विचार

काठमाडौं । विपद्ले विनाशमात्र गर्दैन, विकासका लागि नयाँ ढोका पनि खोल्छ । विश्वका विभिन्न भागमा अहिलेसम्म भएका अनेकौँ प्राकृतिक विपद्को इतिहास हेर्ने हो भने यो तथ्य प्रमाणित भएको पाइन्छ । चाहे नेपालको विसं १९९० को महाभूकम्प होस् वा सन् १९९५ मा जापानको कोबे भूकम्प वा सन् २००१ मा भारत गुजरातको भुजको विनाशकारी भूकम्प होस्, त्यो विपद्पछिको पुनःनिर्माणले ती स्थानको काँचुली नै फेरिदिएको सर्वविदितै छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा आएको ठूलो भूकम्पले पनि विनाश र वियोगका साथसाथै नवनिर्माणको अवसर पनि जुटाइदिएको सबैले अनुभूति गरेका छन् । सामान्यतया विपद्का तीन चरण हुन्छन्–विपद्पूर्व (प्रि–डिजास्टर), विपद् भइरहेको अवस्था (ड्युरिङ् डिजास्टर) र विपद्पश्चात् (पोस्ट–डिजास्टर) । विपद्पूर्वको चरण मूलतःपूर्वतयारीको चरण हो । सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नु गराउनु नै यो चरणको मुख्य लक्ष्य हो । हाम्रो देश विपद् पूर्वतयारीका लागि त्यति सबल नरहेको विसं २०७२ को भूकम्पमा प्रत्यक्ष अनुभव भयो । यो चरणमा बुद्धि र विवेक नपु¥याउँदा कति हृदयविदारक क्षति भोग्नुपर्छ भन्ने दृष्य चार महिनाअघिमात्र टर्कीको भूकम्पमा देखियो । विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पमा झण्डै नौ हजार व्यक्तिले जीवन गुमाए भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए । पूर्वतयारी सबल भइदिएको भए त्यो सङ्ख्या निकै घटाउन सकिन्थ्यो । दोस्रो चरण अर्थात् विपद् भइरहेको अवस्थाको दृष्टिले २०७२ को भूकम्पलाई लेखजोखा गर्दा केही मिश्रित स्थिति पाइन्छ । विशेषगरी सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीले त्यस अवस्थामा निर्वाह गरेका आफ्ना पेशागत कर्तव्यको जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ । वैशाख १२ को मुख्य भूकम्प र त्यसपछिका साना ठूला परकम्पहरुको लगातार सन्त्राशका बीच भूकम्प प्रभावित स्थानहरुमा कार्यरत यी तीन पेशाकर्मीले गरेका कामको देश, विदेशमा चर्चा बटुलेको थियो । यो चरण वास्तवमा उद्धार र राहतमा केन्द्रित भएर काम गरिने चरण हो । त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीबीच चुस्त र प्रभावकारी समन्वय, समझदारी र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । तर हामी कहाँ त्यसमा कमीकमजोरी देखियो । फलस्वरुप कहीँ राहत सामग्रीको थुप्रो लागेको, कहीँ भने केही पनि नपुगेको गुनासो धेरै आयो । विदेशबाट आएका उद्धार टोलीहरुले आफ्नो साथमा ल्याएका अत्याधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग गरे तर नेपालको उद्धार टोली भने त्यस्ता उपकरणको व्यवस्था नहुँदा साभेल, पिककै भरमा उद्धार कार्यमा जुटिरहेको बाध्यात्मक दृष्य पनि देखियो । विपद्को तेस्रो चरण अर्थात् विपद्पश्चात्को चरण मुख्यतया पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यमा केन्द्रित रहन्छ । गोरखा भूकम्पपछि भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि धेरै महत्वपूर्ण काम भए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन ल्याउन र पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नमा केही विलम्ब भए पनि यसले काम सुरु गरेपछि लगातार छ वर्षमा धेरै महत्वपूर्ण कार्यसम्पन्न गरेको पाइन्छ । यद्यपि प्राधिकरणले आफ्नो अवधि पूरा गरिसकेपछि पनि अधुरा कार्य नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमार्फत अझै जारी नै छ । पुनःनिर्माणका मुख्य तीन क्षेत्र थिए–व्यक्तिगत आवास, सम्पदास्थल र सरकारी संरचना । भूकम्पको चपेटामा परी छ लाखभन्दा बढी घर पूर्णक्षतिग्रस्त भएका थिए भने करिब दुई लाख ८५ हजार घर आंशिक क्षति भएका थिए । पूर्णक्षतिग्रस्त घरलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार पुनःनिर्माण गराउन सरकारले घरधनीलाई रु तीन लाख अनुदान दिएको थियो भने आंशिक क्षति भएकालाई रु एक लाख । यो अनुदानले पुनःनिर्माणको अभियान चलाउन धेरै ठूलो काम ग¥यो । केही नीतिगत अन्योल रहे पनि निजी आवास पुनःनिर्माणमा नेपालको प्रयास धेरै हदमा सफल रहेको भनी स्वदेश र विदेशमासमेत सराहना भएको पाइन्छ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको पुनःनिर्मित सबै घर भूकम्प सुरक्षा प्रविधि अपनाएर निर्माण गरिनु हो । गाउँ होस् वा सहर पुनःनिर्मित घर पहिलाको दाँजोमा धेरै वैज्ञानिक र भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित बनेका छन् । देशभरमै भवन निर्माण संहिताको महत्व व्यवहारमै स्थापित गराउन सरकार सफल भएको छ । पुनःनिर्मित घरका कोठा अलि साना भए भन्ने गुनासो सुनिन्छ । सुरुमै नीतिगत स्पष्टता भइदिएको भए सायद यो गुनासो आउँदैन थियो । आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा नभएको कारण अनुदान पाउन नसकेका भूकम्पपीडितका गुनासो पनि सुनियो भने तीन लाख नगद पाउँदा पनि अशक्तता र परिवारमा सक्रिय उमेरको कोही पनि नभएको कारण घर बनाउन असमर्थ रहेका असहाय पीडित पनि भेटिए । यस्ता विशेष वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरेर सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । गोरखा भूकम्पले सम्पदास्थलमा पनि धेरै क्षति पु¥याएको थियो । विश्वसम्पदा सूचीमा ससम्मान सूचीकृत सम्पदास्थल भूकम्पको चपेटामा परे । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पदास्थलमा धेरै क्षति पुगेको थियो । हनुमानढोका क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ क्षेत्र र टोखाका सम्पदामा पूर्ण क्षति भएका थिए भने पशुपतिनाथ क्षेत्रमा विश्वरुप मन्दिरमा पूर्णक्षति र अन्य स्थलमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यसैगरी त्रिपुरेश्वर, पचली, कीर्तिपुर, धर्मस्थली, इचङ्गु आदि स्थानका सम्पदामा केहीमा पूर्ण र धेरैजसोमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । पूर्णक्षति भएका महत्वपूर्ण ऐतिहासिकस्थलमा धरहरा, रानीपोखरीको बालगोपाल मन्दिर र काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणमा धेरैको चासो भएकाले विशेष चर्चित रहे । ललितपुर र भक्तपुरका दरबार क्षेत्रका केही सम्पदामा भूकम्पले गम्भीर क्षति पु¥याएको थियो भने धेरै स्थल आंशिक क्षतिमा परेका थिए । उपत्यका बाहिर विशेषगरी सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र गोरखाका केही सम्पदा स्थलमा पनि भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । अत्यन्त सिमित साधन र स्रोत भए पनि स्थानीय जनसमुदाय, जनप्रतिनिधि संस्था, पुरातत्व विभाग, पुनःनिर्माण प्राधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको सक्रियतामा अधिकांश सम्पदास्थलको पुनःनिर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने केही जारी छ । ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा चासो राख्ने स्वदेश र विदेशका सबै व्यक्ति र संस्थाका लागि नेपालले प्राप्त गरेको यो सफलता उत्साहजनक हुन गएको छ । यसैगरी गोरखा भूकम्पले विद्यालय भवन, स्वास्थ्य उपचार संस्था, सरकारी कार्यालयमा पनि गम्भीर क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लाका गरी पाँच सय ७५ सामुदायिक विद्यालय र दुई सय १५ निजी विद्यालय भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । केही कक्षाकोठा मात्र क्षति भएको सङ्ख्या २५ हजारभन्दा बढी छन् । साथै अन्य सरकारी कार्यालय भवनमा दुई हजार छ सय ५६ मा पूर्णक्षति पुगेको थियो भने तीन हजार छ सय २२ मा आंशिक क्षति पुगेको गृहमन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र भूकम्पपछि प्रकाशित भूकम्पसम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कतिपय विद्यालय भवन पुनःनिर्माण भई पहिलाकोभन्दा सुविधा सम्पन्न र आकर्षक देखिएका छन् । गाउँ र सहरका यस्ता क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनःनिमाण गर्नमा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुले देखाएको सदासयता साँच्ची नै सराहनायोग्य छ । ती विद्यालयका विद्यार्थीका लागि त भूकम्प वरदान नै सावित हुन पुगेको छ । तर ठेकेदारको लापर्वाहीले केही विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । यसैगरी स्वास्थ्य संस्था र अन्य सरकारी भवनको पुनःनिमाण केही पूरा भइसकेको छ भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रत्येक विपद्ले हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र सरकारलाई केही न केही महत्वपूर्ण पाठ सिकाएर जान्छ । पाठ सिकाउनु एउटा कुरा हो, त्यो पाठलाई आत्मसात् गरी आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु र विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अर्को कुरा हो । त्यसैले भूकम्पलगायत सबै किसिमका विपद्सँग सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न गोरखा भूकम्पले सिकाएको पाठलाई सबै पक्षले आत्मसात् गरी कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनु नेपालका सम्पूर्ण समुदायको सुरक्षित भविष्यका लागि अपरिहार्य छ । (लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा विपद्सम्बन्धी विज्ञ हुन्)

पढ्न जानको लागि, काम गर्नको लागि देश छाड्ने त वर्षेनी लाखौं छन्, जो हामीले देखिरहेका छौं । त्यतिमात्रै होइन, मासिक रुपमा ८० हजारदेखि एक लाख कमाउने स्थापित पारिवारका, जागिर खाइरहेको रोजगारी पाइरहेका र राम्रोसँग आफ्नो जीवनस्तर चलाइरहेका मानिसहरु पनि नेपालबाट पलायन भइरहेका छन् । हामीले धेरै लेखाजोखा गरिरहेका छैनौं, तर डिभी परेर जानेहरु बाहेक पनि यहाँ भएको सम्पत्ति बेचेर केही सम्पत्ति हातमा राखेर सधैँलाई विदेश नै जाने भनेर परिवार लिएर पनि विदेशीइरहेका छन् । यस्तो संख्या जति भएपनि काम गर्नसक्ने, अनुभवी, दक्ष जनशक्ति हो, जसले आफूले काम गरेर देशको विकासको लागि केही परिणाम दिनसक्ने जनशक्ति हो । यदी हामीले समस्याको कुरा गछौं भने देशभरी नै समस्या छ । हामीले सरकारले केही गरेन भन्छौं, नेताहरुले केही गरेन भन्छौं, गाली गर्छौं । यहाँ के लाग्छ भने नेताहरुलाई किन गाली गर्ने ? यी नेताहरुले केही गरेको भए पो गाली गर्ने । यिनले त केही त गरेका छैनन् किन गाली गर्ने ? यहीँ नै सकारात्मक कुरा के छ भने यिनले केही नगरेकै कारणले कहिँ न कहीँ न कहीँ हाम्रा लागि अवसर छन् । सरकारले राम्रा स्कुल चलाइदिएको भए निजी स्कुल नै चल्दैनथे । मैले नै स्कुल नै सञ्चालन गर्दैनथेँ होला, इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्दैनथेँ होला । सरकारले बेलैमा हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर बिजुली उत्पादन गरेर लोडसेडिङको अवस्था सिर्जना नभएको भए आजको दिनमा जसरी निजी क्षेत्रले हाइड्रो पावरमा लगानी गरिरहेको छ, यो अवस्था नै सिर्जना हुने थिएन । त्यस्तै, स्वास्थ्य लगायत जतिपनि क्षेत्रहरु सरकारले नै गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि सरकारले केही नगरेको कारणले आज निजी क्षेत्रले ती क्षेत्रमा पनि अवसर देख्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । मुख्य विषय उपभोक्ताले के खोजेको पहिचान गर्नसक्नुपर्यो । उदाहरणको रुपमा गोल्डस्टार कम्पनीले उपभोक्ताले खोजेको गुणस्तर र आकर्षणलाई ख्याल गरेर अहिले २५ सय तीन हजार मूल्यसम्मका जुत्ताहरु बजारमा ल्याएको छ । जसलाई नेपालीहरुले पनि लगाइरहेका छन् । त्यसैले सम्भावनालाई पहिल्याउन सक्यो भने अवसर छ । अहिले आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा बजारमा सुस्तता आएको छ होला, उपभोक्ता र व्यवासायीहरु अलिक निराश भएका होलान् । यो लामो समयसम्म टिक्नु हुँदैन । यसको लागि नीति निर्माताहरु र सरोकारवालाहरुले अहिले नै केही न केही गर्नुपर्छ । सबैजनाले नारी छामिसक्यौं, बिमारी हो भनेर थाहा पाइसक्यौं । तर, औषधि खुवाउने कसैले जमर्को गरेको छैन । हामीलाई थाहा छ, नेपालमा धेरै नै ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भयो । भ्रष्टाचार भएको कालोधन भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ भने अब त्यो कालोधन बाहिर निकाल्ने उपाय हामीले गर्नुपर्छ । यदी हामीले त्यसो नगर्ने हो भने केही व्यक्तिहरुले त्यो धनलाई लुकाएर नै बस्नेछन् । हामीले भर्खरै सुनेका छौं, भारतमा डिमोनिटाइजेसन भएको विषय । यस्तो कुरा किन गरिरहेको छ भारतले ? हामीकहाँ पनि त्यो अवस्था आएको भने हामीले पनि गर्नसक्नुपर्छ । हाम्रो धेरै ऋण छैन, हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति धेरै ठूलो छैन, त्यसैले यदी ऋण लिनसक्ने अवस्था हाम्रो हो भने ऋण लिएर पनि अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यो ऋणलाई उत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले केही काम गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि कुनै बेला थियो । हामीले काठमाडौंमा कामको लागि अन्र्तवार्ता लिने बेलामा भक्तपुरको मान्छे आयो भने टाढाको भयो भनेर लिँदैनथ्यौं । कुनै बेला भक्तपुरको जुजु धौ दही खानको लागि भक्तपुर नै जानुपर्ने अवस्था थियो । जब सरकारले १४ किलोमिटर लामो ६ लेनको सडक बनाएपछि आज भक्तपुर काठमाडौं एउटै बनेको छ । त्यो १४ किलोमिटरको बाटो बनेपछि त्यसको क्षेत्र वरिपरि कति धेरै विकास भयो । कसले गर्यो त्यो विकास ? निजी क्षेत्रले गर्यो । भनेपछि यत्ति कुरा बुझिदिए त हुन्छ, राज्यले धेरै गर्नपर्ने रहेनछ, राज्यले पूर्वाधार विकास गरिदियो भने बाँकी सबै काम जनता आँफैले गर्छ । मात्रै राज्यले कस्तो पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र त्यो पूर्वाधारको उत्पादकत्व कस्तो हुन्छ बुझेर गर्नुपर्छ । त्यसैले आजको युवापुस्ताको लागि मुलुकमा अवसर धेरै क्षेत्रमा छ, मात्रै अवसरलाई बुझ्नसक्नुपर्यो । सकारात्मक रुपमा अवसरको खोजी गर्न सक्यौं भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने आजको युवापिँढीले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको छैन । युवाहरुलाई लाग्छ की यो देश छाडेर विदेश गयो भने मेरो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । लक्ष्य के हो भने विदेश जाने । कसैको पनि विदेश जाने लक्ष्य हुन्छ र ? लक्ष्य भनेको त म विदेश गरेर काम गरेर कमाउने होइन, आफ्नै देशमा काम गरेर कमाउँछु र कुनैदिन ती देशहरुमा घुम्न चाहिँ जान्छु, परिवारलाई घुमाउन लिएर जान्छु भन्ने हुनसक्छ बरु । ज–जसले त्यस्तो लक्ष्य लिएका छन्, ज–जसले यही देशमा केही गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो तरिकाले केही गर्न खोजिरहेका छन्, उनीहरु सफल भएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा नै बसेर धेरै युवाहरुले विदेशी कम्पनीहरुको काम गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ पनि कमाइरहेका छन् । अहिले विदशको काम गर्नको लागि विदेशमा नै जानपर्ने अवस्था पनि छैन । जस्तो, हलिवुड, नेटफिल्क्स, आइटी लगायत धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरु छन् । प्रविधिले गर्दा संसार साँघुरो भएको छ । तर, धेरैले त्यस्तो अवसरहरु देख्न सकिरहेका छैनन् । युवाहरुले त्यस्तो अवसर देख्न सक्न पर्यो । नेपाली उत्पादनहरुलाई नै लिएर काम गर्न सकिन्छ । यहाँनेर एउटा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भावना देख्ने विषयलाई लिएर कुरा गर्दा आजको युवापुस्ता आफ्नो स्कुल कलेजको अध्ययनकै प्रकृयामा अलिकति चुकिरहेको छ । उदाहरणको रुपमा म विद्यालय तहमा पढ्दै गर्दा कक्षा ८ मा फेल भएँ । सो समयमा तीन महिना मेरो अध्ययनमा ग्याप हुने अवस्था सिर्जना भयो । सो बेलामा मैले हिमालयन कार्गोमा इन्टर्नसिप गर्न काममा जोडिएँ । त्यतिबेला मेरो पारिश्रमिक भनेको एउटा कचौरामा अण्डा हालेको चाउचाउ मात्रै थियो । मैले दिनभरी त्यहाँ छ घण्टा काम गरेँ । एसएलसी सकिएपछि मैले अर्को कम्पनीमा गएर काम गर्न थालेँ । मलाई तलबको मतलब थिएन, तर पाँच छ महिना काम गरेपछि मैले १२ सय रुपैयाँ तलब पनि पाउन थालेँ । अहिलेको युवापुस्तामा काम सिक्नको लागि प्यासनको अभाव देखिन्छ । काम जहाँ पनि रहेर सिक्न सकिन्छ । नजिकैको पसल, उद्योग, फार्म लगायत धेरै ठाउँहरुमा काम सिक्न सकिन्छ । उद्यमीहरुलाई थप श्रमिक चाहिएको छैन भपने उनीहरुले पारिश्रमिक पनि दिएर काम सिक्न नदिन सक्छन् तर, त्यस्तो ठाउँमा पारिश्रमिक नलिईकन काम सिक्न चाह्यो भने अवस्य पाइन्छ । कसैले दिन्न भन्दैन । त्यसो गर्दा समाज के हो ? समाजको आवश्यकता के छ ? समाजले के खोजिरहेको छ ? के–के विषयमा उत्पादन र उद्यमको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । आजको युवा पुस्ताले यो बुझ्न जरुरी छ की एउटा उपभोक्ता भएर हेर्न सकियो भने यस्ता धेरै स्टार्टअप सम्भावनाहरुको विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरुले प्रयोग नै नगरिरहेका वस्तुहरुलाई लिएर पनि स्टार्टअप शुरु गर्न सकिन्छ । ‘उदाहरणको लागि कुनै एउटा स्थानमा मानिसहरुले जुत्ता नै लगाउँदैनथे, त्यो ठाउँमा जुत्ताको मार्केटिङ गर्ने क्रममा एउटा जुत्ता उद्योगबाट कर्मचारी पुगेछ । उसले कसैले पनि जुत्ता नलगाएको देखेपछि यहाँ हाम्रो उद्योगको काम छैन भनेर फर्किएछ । त्यसको लगत्तै जुत्ता उद्योगको मालिक त्यो ठाउँमा पुगेछ । उसले उद्योगबाट तुरुन्त एक ट्रक जुत्ता मगाएर सबैलाई निःशुल्क लगाउन दिएछ ।’ खाली खुट्टा हिँड्ने मानिसहरुले जब जुत्ता लगाए उनीहरले आनन्दको महशुस गरे । उद्योगले एकपटक निःशुल्क दिएको जुत्ता त सँधै टिक्दैन, त्यसपछि उनीहरुले खरिद नै गरेर लगाउन शुरु गर्छन् । यस्तै प्रकारका सम्भावना पनि हामीकहाँ हुनसक्छन् । त्यसैले अवसरको लागि गहिरिएर अध्ययन पनि गर्नसक्नुपर्छ । नेपालको चाउचाउको बजारमा अधिकतम् मूल्य ३० रुपैयाँ सम्मको पाइने अवस्थामा अहिले करेन्ट चाउचाउले ५० रुपैयाँमा चाउचाउ बेचिरहेको छ । अहिले करेन्ट चाउचाउको माग सबैभन्दा धेरै छ । करेन्टले के बुझ्यो भने नेपालीहरुले टाठोपिरो मन पराउँछन् । त्यसैले उसले सोही उपभोक्ता सर्वेक्षणको आधारमा काम गर्दा उ सफल भइरहेको छ । उपभोक्ताले हरेक समय वर्तमानमा उपभोग गरिरहेको भन्दा नयाँ खोजिरहेको हुन्छ । खाइरहेको कुरामा नयाँ स्वाद, लगाइरहेको कुरामा नयाँपन, यसलाई निड ग्याप भनेर बुझिन्छ । यो जब पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ व्यवसायको सम्भावना हुन्छ । यो विषय खोजेर अनुसन्धान गरेर थाहा पाउन सकिने विषय हो । स्टार्टअप व्यवसाय वा सफल आइडियाको कुनै प्रेस्किृप्सन हुँदैन, अथवा पूर्वनिर्धारित नियम हुँदैन । यो कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकाससँग जोडिएको विषय पनि हो । यो कुनै सफल व्यक्तिको जीवनी अध्ययन गरेर त्यसलाई पछ्याएर प्राप्त गर्न सकिँदैन । आजको दिनमा धेरै युवाहरुले भन्ने गर्छन आफ्नो प्यासन के हो भन्ने विषय नै थाहा भएन । उदाहरणको रुपमा एउटै कक्षामा गणित पढ्दा कुनै विद्यार्थीले शिक्षकलाई राम्रो मान्दैनत कुनै विद्यार्थीले राम्रो मान्छ । जसलाई गणित पढ्न आउँछ उसले शिक्षकलाई पनि राम्रो मान्छ, जसलाई गणित पढ्न आउँदैन उसले शिक्षक पनि राम्रो मान्दैन । यहाँनेर जसलाई गणित पढ्न इच्छा छ, उसलाई शिक्षक पनि मन पर्छ । अनि जसलाई गणित पढ्न मन पर्दैन उसलाई शिक्षक पनि मन पर्दैन । यहाँनेर कसैको पनि दोष छैन । तर, यहाँनेर जसलाई गणित पढ्न नै मन पर्दैन उसले साइन्स पढेर बैज्ञानिक बन्छु भन्ने उद्देश्य राख्यो भने उसको कति गल्ति हुन्छ ? त्यसैले विद्यार्थीले आफूले पढ्दै गर्दा कुन कुरा सहज हुने गर्दथ्यो त्यही कुरामा अगाडि बढ्न खोज्यो भने उ सफल हुने सम्भावना रहन्छ । जसले प्यासनमा काम गर्छ, उसले काम नै गर्नुपर्दैन । किनकी उसको त्यो प्यासन हो, इन्ट्रेस्ट हो । तर, यो पत्ता लगाउनु चाहिँ पर्छ । त्यसको लागि कहिले पसलमा काम गर्न सकिन्छ, कहिले उद्योगमा काम गर्न सकिन्छ, रेष्टुरेन्ट र कहिले फार्ममा काम गर्न सकिन्छ । विभिन्न ठाउँहरु छन् जहाँ गएर निःशुल्क रुपमा सिक्न सकिन्छ । तर, आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नको लागि अन्वेषण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमै बसेर थाहा हुन्छ, कुनैदिन आउला भनेर चाहिँ हुँदैन । सरल र सहज पनि हुँदैन । उदाहरणको लागि पेन्सिलको उपयोगिता तब हुन्छ, जब जब त्यसलाई मेसिन प्रयोग गरेर तिखो बनाइन्छ । युवाहरुलाई लक्षित गरेर स्टार्टअप व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राज्यको पनि महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ । स्टार्टअपको नीति बनाउने, नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर युवाहरुलाई तालिम दिने, वातावरण बनाइदिने, लगायतका कामहरु राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले हामी सरोकारवाला सबै लागेर उद्योग मन्त्रालयलाई नीति बनाउन लगाएका छौं । नीति बनेको अवस्था छ । त्यो नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर निःशुल्क, दर्ताको एक झ्याल नीति लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ । सो नीति ८० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउँदा पनि आगामी १० वर्ष भित्रमा स्टार्टअपको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो संख्यामा युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ । अर्को विषय स्थानीय तहहरुले अझ महत्वपूर्ण ढंगले स्टार्टअपको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । उनीहरुले इन्क्युभेसन सेन्टर निर्माण गरेर पालिका भित्रका युवाहरुलाई आइडिया लिएर आउ तिम्रो आइडियालाई हामी व्यवासायिक रुप दिन्छौं भन्न सक्छन् । साथै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र सर्वेक्षण गरेर यो–यो क्षेत्रमा व्यवसाय तथा उद्यमको सम्भावना छ भनेर पनि भन्न सक्छ । पालिकाहरुले किसान तथा उत्पादकहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिएर उनीहरुको व्यवासायलाई दीगो बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ । पालिकाहरुले उत्पादित वस्तुहरुलाई सर्टिफाइड गरेर पहिचानयुक्त बनाउने कुरामा पनि सहयोग गर्न सक्छन् । तर, जबसम्म हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री र पालिकाका प्रमुखहरुलाई उनीहरुको भूमिका सिइओको भन्ने अनुभूति हुँदैन त्यतिबेलासम्म यस्ता विषयहरुले मुर्तता पाउन सक्दैनन् । हामी पनि आजका विकसित मुलुकका मानिसहरु जत्तिकै सम्पन्न हुन सक्छौं । यो विषय कुनै गाह्रो विषय पनि होइन । किनकी हाम्रो मुलुक आँफैमा धेरै ठूलो छैन । हामी जनसंख्यामा पनि धेरै छैनौ । आजको दिनमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११ सय डलर मात्रै छ । २ हजार र ३ हजार डलरको लक्ष्य राख्ने वित्तिकै हाम्रो जीवनस्तर स्वभाविक रुपमा माथि पुग्छ । अहिले नै जीवस्तरको तुलना गर्ने हो भने अमेरिकामा जागिर खाइरहेको एक जना युवाले आजको दिनमा साँझ पार्टी वा रमाइलो गर्न सक्छ ? सक्दैन । उसले त्यसको लागि धेरै समय कुर्नुपर्छ, विकेन्ड कुर्नुपर्छ । के हामीकहाँ त्यस्तो छ ? अवश्य छैन । हामी जो सुकैले आफ्नो काम सकिएपछि आजै पार्टी गर्नसक्छौं । कुनचाहिँ जीवनशैलीलाई राम्रो भन्ने ? हामीकहाँ राजनीतिमा अस्थिरता छ, भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ । हामी निराश छौं किनकी हाम्रा अभिभावक सहि भएका छैनन् । तर, आज छिमेकी मुलुकमा ४४ डिग्री तापक्रम छ, हामीकहाँ कति सितलता छ ? यदी हेर्ने तरिकालाई जब हामी सकारात्मक बनाउँछौं हामी त्यहाँ सफलता प्राप्त हुनसक्छौं । नयाँ पुस्तालाई संघर्ष बिनाको रिजल्ट चाहिएको छ । त्यो सम्भव छैन । तर संघर्ष त गर्नैपर्छ । संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सफलताले आत्मसम्मान मिल्छ । आज त थुप्रै युवाहरु विदेश जाने भनेर लाम लागिरहेका छन् । त्यसैले यहाँ केही गर्नको लागि सहज पनि त छ । हामीले त्यसरी पनि हेर्न पनि त सकिन्छ । अहिले वेब सर्चको माध्यमबाट पनि धेरै सम्भावना र आइडियाहरुको विषयमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्ना प्यासनहरु अभिव्यक्त नगर्दापनि युवाहरु पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि आफ्ना आइडियाको विषयलाई लिएर संवाद गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्दा आइडिया कस्तो हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसरी खुला संवाद गर्न नचाहने हो भने पनि अहिले संवाद गर्नकै लागि प्रविधिको विकास भएको छ । हामीले आफ्ना कुराहरु च्याट जिपिटीसँग पनि हाम्रा कुराहरु राखेर संवाद गर्न सक्छौं । अन्त्यमा, अहिलेका युवाहरुले आफ्नो पढाइ बाबुआमाको लगानीबाट राम्रोसँग हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । त्यसपछि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोँच राखेको पाइन्छ । उनीहरुको सोँच मुलुक छाड्न पाएपछि स्वतन्त्र हुन पाइन्छ भन्ने रहेको हुन्छ । युवाहरुले विदेश जाने लक्ष्य बनाएका हुन्छन्, जुन एकदमै गलत हो । जिन्दगीको लक्ष्य विदेश जाने हुनैसक्दैन । साँच्चीकै लक्ष्य लिनसक्नुपर्यो । हरेक व्यक्तिसँग असिमित क्षमता छ । आफ्नो क्षमतालाई चिन्न सक्दा मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, संघर्ष अस्विकार गरेर टिकट काटेर विदेश जान चाहिँ सहज हुन्छ । (स्टार्टअप विज्ञको रुपमा परिचित आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीति तथा कानुनको परिवशेमा रहेर आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको छ । भूमि अति महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको आर्थिक र सामाजिक विकास रुपान्तरणका लागि भूमिको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । भूमि महत्वपूर्ण स्रोत भएपनि सीमित हुन्छ । भूमिले आय स्रोत बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । भूमि जति छ भविष्यमा पनि त्यति नै रहन्छ । भूमिको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यसको परिचालन गर्न, व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न विभिन्न ५/६ वटा आयाममा ध्यान दिनु पर्छ । नेपाल सरकारले सोही विषयलाई अघि सारेर काम गरिरहेको छ । भूउपयोग योजनाको रणनीतिलाई पालना गर्नु पर्नेछ । भूमि भएर मात्रै हुँदैन, यसको पहुँच पनि हुनु पर्छ । भूमिको वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ७० लाख घरपरिवार छन् । १५ लाख जनतासँग जमीन नै छैन । उहाँहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेको ब्यक्ति हुन् । मन्त्रालयले ३ करोड जनसंख्यालाई जग्गाको पहुँच पुर्याइरहेको छ । यो विषयलाई भूउपयोग नीतिले सम्बोधन गरेको छ । नेपालको कूल १ लाख ४७ हजार वर्गकिलोमिटर जमीन रहेको छ । यो जग्गालाई कसरी कित्ताकाट गर्न पर्छ ? जग्गाको खण्डिकरणको आधार के हो ? खण्डिकरणका तहगत आधार के हो ? परिणाम कति छ ? भन्ने विषयलाई रणनीति बनाएर अघि बढेको छ । भूमि आफैंमा व्यवसाय श्रृजना गर्न सक्ने शक्ति भएको स्रोत पनि हो । यसले आफैं व्यवसाय सिर्जना गर्छ । अन्य व्यवसाय गर्नका लागि पनि भूमिको आवश्यकता पर्छ । भूमि आफैंमा प्राथमिक प्रडक्ट बनेर कसरी व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्छ ? वा सेकेण्डरी वस्तु बनेर व्यवसायलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? यो कुरा निष्कर्शमा पुर्याउनु पर्छ । नीति नियमहरु एक्लै अघि बढ्न सक्दैनन् । सिचाँई नीति, कृषि नीति भूमि नीतिसँग आवद्ध हुन्छन् । यसको अन्तरसम्बन्ध अरु पक्षसँग पनि छ । यी सबै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको हो । भूउपयोग नीतिले योजनावद्ध विकास, व्यवस्थित शहर, कृषियोग्य जमीनको संरक्षण, कृषि व्यवसाय र अन्य व्यवसायले पनि प्रसय पाउनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नीति आएको ४ वर्षपछि वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली आएको हो । यस नियमावलीले राम्रो काम गरिरहेको छ । कतिपय व्यवस्था अध्ययन बिना नै ल्याइएको जस्तो पनि देखिन्छ । भूउपयोग नियमावलीले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रलाई ६ महिनाभित्र वर्गीकरण गरिसक्नु पने भनेर निर्देशन थियो । त्यो अवधि गत मंसिर २३ गते समाप्त भइसक्यो । गत मंसिर २३ गतेसम्म ११० वटा पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १६० पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको समस्या आएको हो । जब भूमिलाई वर्गीकरण, खण्डीकरण, कित्ताकाट रोकिन्छ, तबसम्म समस्या आउँछ । जस्तो मसँग १ रोपनी जग्गा छ । १ रोपनी जग्गालाई अर्काे व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छु तर, त्यो जग्गालाई ४ आना वा आधा रोपनी गर्न सक्दैन । अहिलेको समस्या भूमि वर्गीकरण नभएका कारण आएको हो । भूमि वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिइएको छ । भूमि वर्गीकरण आफैंमा जटिल विषय हो । त्यसैले १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन । कित्ताकाटका लागि ६ महिनाको अवधि अप्रयाप्त थियो । अवधि बढाउनका लागि छलफल भइरहेको छ । १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गालाई आवास नबनाउने भनिएको छ । बुवासँग ४/५ आना जग्गा छ तर, छोरा २ वटा छन् । तर, ४ आना बाँड्न मिल्दैन । त्यसैले अंशबण्डामा पनि समस्या देखिएको छ । मोही लागेको जग्गा वितरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । कित्ताकाट नहुँदा समस्या आएको भन्दै सहजीकरण गर्नु पर्ने माग आएका छन् । ६ महिनाको अवधिलाई थप गर्ने, १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जमीनलाई पनि वर्गीकरण गर्न दिइने गरी छलफल भइरहेको छ । साथै मोही लागेको जमीनलाई पनि बाँडफाँटमा सहजीकरण गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ । सबै विषयलाई समेटर विद्यमान भूमि नियमावलीलाई संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले त्यो प्रस्तावलाई आर्थिक पुर्वाधार समितिमा पठाएको छ । आर्थिक पुर्वाधार समितिले त्यसमा थप छलफल गरेर पुनः पेश गर्नेछ । प्लानिङ् पर्मीट लिइसकेका व्यवसायीलाई नियमवालीले समस्या गरेको गुनासो आएको छ । तर, नियमावली आउनुभन्दा अगाडि स्वीकृति लिएकालाई कडाई गरेको छैन । नियमावली आएपश्चात् नयाँ अनुमति दिएको छैन । नियमावली आउनु पूर्व जति परिणाममा स्वीकृति लिएको थियो त्यसमा समस्या छैन । भूउपयोग नियमावली छलफल नगरी हतारमा ल्याएको आंशिक सत्य हो । तथापी आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । ल्यान्ड मार्केटलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणाली आफैं सुधार हुँदै जान्छ । करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार संघिय सरकारसँग छैन । प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । साथै विदेशीले समेत अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्न पाउने गरी मन्त्रलायले गृहकार्य गरिरहेको छ । (रेग्मी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन् ।)