विचार

सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक नेपालका महान् शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति हार्दिक श्रद्दासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरुका सपना र संकल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट व्यक्त गर्दछु । ११ पुस, ०७९ मा गठन भएको सरकारलाई पुष २६ गते यो सम्मानित संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भयो । त्यसयता सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक क्रियाशील रहेको संसदलाई जानकारी नै छ । यही अवधिमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अत्यन्त सौहाद्रताका साथ सम्पन्न भएको छ । म उहाँहरू दुवैलाई गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि हार्दिक बधाइसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । फेरि विश्वासको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेको थिइन । राजनीतिक स्थिरताको प्रतिवद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौं । मैले मात्र होइन, सहयात्री दलका नेताहरुले पनि संसदमा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला नीतिगत मतभेद थिए, न कार्यशैलीगत । क्याविनेट बैठकहरु सधैं अत्यन्त सौहार्द रहे । व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधर थिए र छन् । चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो आशा जगायो पनि । तर, अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो । यसरी संविधानतः फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक भयो । सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने साथीहरुले नै गर्नुहोला । यो कति राजनीतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो, त्यसको जवाफ पनि उहाँहरुले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नो मूल्यांकन होला । तर पनि मलाई खुसी केमा छ भने साथीहरुले आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारको यो गलत काम वा निर्णयले गर्दा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिन पर्यो भन्नु भएको छैन । म सरकारबाहिर रहेका पार्टीहरुलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ । तर, राष्ट्रसामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका दुई दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनुभयो । यसमा म चिन्तित छु । गठबन्धन सरकार आफैं एउटा राजनीतिक साझेदारी हो, यो सरकार पनि त्यस्तै साझेदारी थियो । गठबन्धनका घटकबीच केही वैचारिक र राजनीतिक मतभेद थिए तर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौं र विगतका मतभेदलाई नउठाउने समझदारी गरेका थियौं । म त्यसमा प्रतिवद्ध रहिरहेँ तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन । संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिंगो देश तरंगित भयो । त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक । मुलुकमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय पनि थिएन । दुईदुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरुपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवम् संसदको स्थायित्वमै प्रश्नचिन्ह खडा ग¥यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिंगो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसदको विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो । अर्कातिर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाएन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले संसदबाट लगभग राष्ट्रिय सहमतिको समर्थन पाएँ । त्यो ऐतिहासिक समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका संकटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनुपर्ने नै थियो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटकपटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुआत गर्न चाहेँ। संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले समझदारीमै नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिऊँ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग अनुरोध पनि गरेँ । त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । हो, परिणाममा त्यसो हुन सकेन । हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौं । तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन । म आज सम्मानित सदनलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना कमजोरी थियो कि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? मैले संसदसँग वाचा गरेको थिएँ, म हरेक पटक रिपोर्ट–कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछिको गतिरोधले प्रभाव नपरेको भए सरकारका उपलब्धिको सूचि अझ फराकिलो हुने थियो । तैपनि, यो छोटो अवधिमा थुप्र्रै उल्लेखनीय काम भएका छन् । म छोटकरीमा ती काम उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ । तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरुलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालनको सुरुआत भइसकेको छ । सम्भावित ठूला लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा अग्रसरताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर देखिने गरी सुधार भएको छ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरूमा जनताको कष्टपूर्ण लाइन पछिल्ला दिनमा निकै कम भएको छ । सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन सेवाग्राही सहायता कक्षको व्यवस्था, सिसी टिभी क्यामेराहरूको जडान, अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट नै राहदानी छिटो छरितो तवरले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र हाल १४ जिल्लाका १५ स्टेसनहरूबाट वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन अभियान ४५ जिल्लामा सम्पन्न भई हाल १७ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तहका कुल ६ हजार ६ शय ६५ वटा वडाबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएको छ । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलताजस्ता वाह्य कारण र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारद्वारा चालिएका कदमबाट केही क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखा परेको छ, तर पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी र नीतिगत त्रुटी सच्याउनु छ । शोधनान्तर समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन । त्यसका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चालिँदै छ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनजन्य उत्पादन सम्बन्धि हालका कार्यक्रमको पुनर्संरचना र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै छ । लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ । पर्यटकको संख्या, बसाइ र खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइँदैछ । हाम्रो युवा जनसंख्याबाट जनसांख्यिक लाभ लिन मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारी सम्बिन्ध संस्था, आयोजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाइँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, संकटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा छ । तस्करी, न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, हुण्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पूँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहन दिइँदैछ । गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ खर्ब बराबरको शोधनान्तर घाटा र पूँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभाव जस्ता समस्या जन्माए । अब शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ । सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसंगतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदै छ । समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै छ । लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर घटाउन सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरुका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको ठूलो चाप भोग्न नपर्ने विश्वास म संसदलाई दिलाउन चाहन्छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिवद्ध छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास र साझेदारीबिना समृद्धिको लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्नेमा म प्रस्ट छु र त्यसका लागि नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका लागि पनि प्रतिवद्ध छु । विगतमा पटकपटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने र फेरि जारी गर्ने तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्था छ । सोही कारणले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरु हुन सकेका छैनन् । यो शून्यता पुर्न सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पेश भएको छ । यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐेन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको छ । ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति–सम्झौता र नेपालको अन्तरिक संविधानको मर्मबमोजिम २०७१ सालमै ऐन जारी भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धि र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि दुईवटा अलगअलग आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए । तर, विविध कारणले अहिलेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिएको छैन । वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ । सोहीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेतको आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी सम्मानित संसदमा पेश गरिसकेको छ । यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकार नभई मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ किनकि हालसम्मका योजनावद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा केही उपलव्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ । संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूका ठूलो विरोधाभाष छ । यातायात, ऊर्जा र सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खुल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ । तर हामीले यस्ता पूर्वाधार पु¥याएका गाउँहरु बसाईं/सराइका कारण रित्तिँदै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन । यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका नीति, योजना र कार्यक्रममा टालटुले सुधारले सम्भव छैन, क्रमभंग नै जरुरी छ । त्यसैले सो¥हौं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलव्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदै छ । अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने नीति लिइँदै छ । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदै छ । पूँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदै छ । यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पूँंजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ । सबै सरकारी सेवाहरूको लागत र समय पनि घटाएर अनलाइन प्रणालीबाटै सबै सेवा चुस्त र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक काम भइरहेका छन् । हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ र यसलाई आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिदै छ । नागरिकतासम्बन्धि ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदसमक्ष पेश गर्न सरकारले यस सम्बन्धी प्राविधिक कामहरू सघनतासाथ अघि बढाइरहेको छ । निजामती लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । यस क्रममा उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा कतिपय सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत कार्यालय खोल्ने गरी विक्रम सम्वत् २०८० सालमा दिइने सार्वजनिक विदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ । निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउन एवं तीन तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप ठीक ढङ्गबाट अघि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनः संरचना आयोग गठन गर्दै छ । राष्ट्रको तर्फबाट प्रदान गरिने विभूषण पटकपटक विवादमा परिरहे । त्यसलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन अन्य देशका अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद्को गठन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानूनबमोजिम गठित अन्तर प्रदेश परिषद् लगायतका संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने र गर्न बाँकी कामहरूको सूची बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका तीनवटै तहको सरकारको कार्यसूचीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा विगतमा तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन र आवश्यक परिमार्जन गरी तीन तहको सरकारका बीचमा रहेको काम तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपना र अन्य द्विविधाजनक विषयलाई थप स्पष्ट पारिँदै छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको छ । विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोत साधन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि) को आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा अनावश्यक दोहन नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरणमैत्री हुने गरी उत्खनन र विक्री वितरण गर्न सहयोग पु¥याउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण पनि भइरहेको छ । ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको छ । बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ । साथै, काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि समाधान गरिँदै छ । देशका विभिन्न ८ स्थान औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग अन्तर्गत करिब २० अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब ४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म करिब १० खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत क्षमता २६ सय ३२ मेगावाट पुगेको छ भने करिब ९६ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुँच हुनेछ । स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा छ । मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरूपयोग भएको सरोकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको हो । तर, पर्याप्त गृहकार्यपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउँछु । हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्वीन्टल  ५४० रूपैयाँ  कायम गरिएको छ भने गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३३५१ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कृषकको माग सम्बोधन गर्दै दुधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिलिटर ६५ रूपैयाँ  निर्धारण गरिएको छ । बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको क्षतिपूर्तिस्वरूप कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि अहिले भइरहेका प्रयासले छिटै परिणाम दिनेछन् । सरकारी निकायका वेबसाइटहरूबीच एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ । अनलाइनमाध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबीच अन्तर–आबद्धता सुरु भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रअगावै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अवधारणापत्र स्वीकृत भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी न्याम्स्अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न अत्यन्त तीव्रतासाथ गृहकार्य भइरहेको छ । यसबीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने विभिन्न विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति भइरहेको छ । राष्ट्रको आत्मवल र सम्मान बढाउने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिएको छ । रंगशालाको निर्माणलाई पनि गति दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्नसक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पूरै कार्य अवधिको लागि कार्य अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले श्रम अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल नआइकनै सम्बन्धित मुलुकका नेपाली राजदूतावासहरूबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको छ । स्वदेशी औपचारिक तथा अनौपचारिक एवं स्वरोजगारका क्षेत्रमा संलग्न र वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरू भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल ६ सय ९० अर्ब रूपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । यस अवधिमा छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिइएको छ । कतारको दोहामा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरूसम्बन्धी पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यस क्रममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाल लगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक प्राविधिक सहयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । महिला सशक्तीकरण तथा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका कार्यहरूले गति लिएका छन् । विपन्न, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । यसबीचमा विश्व बैङ्कबाट विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरणको लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब १४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमको लागि विश्व बैङ्कबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यी तथ्यहरूले मेरो नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको तथ्यलाई आँकडाबाटै पुष्टि गर्दछन् । आगामी दिनमा पनि जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिको लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिवद्धतासहित मलाई विश्वासको मत दिनुहुन सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप निष्ठा र समर्पणभावका साथ काम गर्ने अठोट पनि व्यक्त गर्दछु । मैले यसअघि पनि संसदमा भनेको छु, आज पनि दोहोे¥याउन चाहन्छु, राष्ट्रका संकट र सम्भावना दुबैले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन् । राजनैतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकास/मैत्री, सेवाग्राही/मैत्री र लगानी/मैत्री मानसिकता तयार गर्नु छ । लाखौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी सम्मानित जीवन दिन राष्ट्रले साझा संकल्प लिनु छ । एउटा गुणस्तरीय रंगशाला समेत नपाएका क्रिेकट खेलाडीले देशलाई विश्वकप छनोटसम्म पु¥याए । तीमाथि न्याय गर्न पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु छ । आर्थिक संकटको सामना गर्न पनि हामीसँग राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । निरपेक्ष गरिबीमा रहेका पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न सबै दल एक ठाउँमा उभिनु छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देखेको छैन । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै छिमेकी मुलुक र बाँकी विश्वसँग आत्मसम्मानपूर्ण सम्बन्धका लागि राष्ट्र एकतावद्ध हुनु छ । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मैले आमसहमति अनिवार्य देखेको छु । सरकार सञ्चालन र राजनीतिको तदर्थ शैलीले मात्रै राष्ट्रका आजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूका लागि हामीले बाँकी विश्वलाई विश्वस्त गर्न पनि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । देशलाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउन नसकेसम्म हामीले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि हामीले विश्व रंगमञ्चमा अब नेपालले एकीकृत रुपमा फरक ढंगले सोच्न थालेको सन्देश दिनु छ । अहिलेकै पर्यटकको संख्या र गुणस्तरले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन । अहिलेकै पूर्वाधारले मात्र हामी पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौं । हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ, जसले देशमा सकारात्मक आर्थिक कायापलट गरोस् । यो कसैको एकल नायकत्वमा सम्भव छैन । राष्ट्रको निर्माण कुनै अमूक नेता वा पार्टीको एकाधिकार वा क्षमताको विषय पनि होइन । यो संसदमा हामीबीच असहमतिका जति विषय होलान् सोभन्दा धेरै सहमतिका विषय छन् । यो संविधान हाम्रा साझा संघर्षहरूको परिणाम हो । हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गर्व छ । हामी सबै राष्ट्र र नागरिकको जीवन बदल्ने संकल्पका साथ राजनीतिमा आएका हौं । अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणमा रमाउने प्रवृत्ति बढेको छ । एकथरी अराजक तत्वहरूले आ–आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूविरूद्ध मोहभंग गराउने प्रयास भइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कुत्सित कोशिश पनि भइरहेका छन् । यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौं भने हामीले इतिहासलाई के जवाफ दिने ? म सिंगो संसदलाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दछु । मलाई विश्वास छ, यो सम्मानित संसद फेरि एकपटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ । (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको सम्बोधन)

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उदय भएको आर्थिक उदारिकरणसँगै २०४७ साल चैत ४ गतेका दिन स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष, छरिएर रहेको स-सानो रकमलाई संकलन गर्दै ३३ वर्ष पुगेको छ । ३३ वर्ष पुग्दै गर्दा कोषले धेरै ठक्कर खेप्नु परेको छ । धेरै हन्डर खाएको छ । धेरै दुःख गरेको छ । धेरै संघर्ष गरेको छ । कोषको कूल रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नागरिक लगानी कोष बनाउन सबै स्टेक होल्डरहरुसहित कर्मचारीहरु अहोरात्र खटिएका छन् । अहिले बजारमा नागरिक लगानी कोष ठूलो फण्ड भएको, सबल संस्था र ब्लूचिप सेयर मुल्य भएको संस्थाको रुपमा कहलिएको छ । यति सबल, सक्षम संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा भने अत्यन्तै न्यून छ । नागरिक लगानी कोष आफै कमाएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने, सेयरधनी तथा सहभागीलाई नाफा समेत बाँड्ने संस्था हो । कोषलाई राज्यले एक रुपैयाँ पनि बजेट र अनुदान दिनु परेको छैन । कोषले कमाएर राज्यलाई करोडौं कर बुझाइरहेको छ । कोषका कर्मचारीको सेवा सुविधा राम्रो र आकर्षक हुने हो भने कर्मचारीको जोस-जाँगर, क्षमता अझै बढ्ने थियो । यदि कर्मचारी सुविधा आकर्षक भयो भने कोषले अहिले गरिरहेको भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । जसबाट राज्यले धेरै कर उठाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोषको कोषको कूल संकलित रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको छ । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ । हाल कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक जना कर्मचारीले करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली सरकारबाट स्वीकृत नुहँदा ४ वर्षदेखि पदपुर्ति हुन सकेको छैन । भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास समेत हुन सकेको छैन । नागरिक लगानी कोषले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरी देश विकासमा आवश्यक पुँजीको मागलाई पूर्ति गर्छ । देशको गौरवको आयोजना अपर तामाकोशीमा कोषको लगानी रहेको छ । विगतमा मुलुकमा इन्धन संकट आउँदा आयल निगमलाई पैसा दिएर कोषले इन्धन संकट टारेको थियो । सरकारले देशको ध्वजावाहक विमान कम्पनी लम्पसार वा डुब्न लाग्दा जहाज किन्न कोषले पैसा दिएर इज्जत जोगाएको थियो । भविष्यमा पनि कोष कुनै न कुनै संकटमा काम लाग्ने संस्था हो । उपदानमा कर कुनै पनि श्रमिक वा कर्मचारी जो आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उर्जाशिल समय सर्मपण गरेर जागिरबाट अवकाश हुन्छ । अवकाश पछिको जीवन र उसको परिवार धान्न केही सहज होस् भन्ने हेतुले पेन्सन पाए जस्तै एकमुष्ट रकम उपदान लिन्छ । फरक यति हो कि पेन्सन मासिक प्राप्त हुन्छ, उपदान एकमुष्ट । अनि राज्यले पेन्सनमा १५ प्रतिशत कर नलगाउने तर उपदानमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यो कस्तो कर निति हो राज्यको ? यस्तो विभेदकारी कर नीति सच्याउनु पर्दछ । यो १५ प्रतिशत करको कारण नगारिक लगानी कोषप्रति आम बचतकर्ताको बुझाई फरक पर्न थालेको छ । नागरिक लगानी कोषमा पैसा राख्यो भने १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ भनेर बजार हल्लाले कार्यक्रमहरुका बचतकर्ताको संख्या गुम्दैछ । आँउदो बजेटमा उपदानमा लिँदै आएको १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्थालाई सच्याईनु पर्छ । किनभने अदालतले पनि कर नलिन फैसला गरेको छ । जनतालाई अदालत धाउन लगाएर दुःख दिने काम सदाको लागि बन्द गर्नु पर्छ । स्वीकृत अवकास कोषमा कर छुट संकुचन स्विकृत अवकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा बार्षिक आयको एक तिहाई वा ३ लाख जुन कम हुन्छ त्यसमा आयकर छुट हुने ब्यवस्था आयकर ऐन २०५८ आए सँगै आएको यो ब्यवस्था हो । यो ऐन आएको दुई दशक पार गर्दा अन्य प्रावधानहरु हरेक वर्ष परिमार्जन भएका छन् तर यो प्रावधान ज्युँको त्यूँ छ । हिजो अस्ती भर्खर आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तै व्यवस्था अन्तर्गत ५ लाखसम्मको रकममा आयकर छुट दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ । उही प्रकृतीका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कोषहरुबीच राज्यले किन विभेदकारी कर नीति लागू गरेको हो ? प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक आयमा जस्तै अबिवाहीतको हकमा ५ लाख र बिवाहीतको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोष कर १ प्रतिशत बाहेक आय कर लाग्दैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत् यस्तो सीमा बढि रहेको हुन्छ । त्यसैगरी विशेष ऐनद्धारा स्थापित स्वीकृत अवकास कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि वार्षिक आयमा जसरी कर छुटको सीमा तय गरिन्छ त्यसैगरी अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि त्यति नै बराबरको सीमासम्ममा कर छुट हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले नागरिक लगानी कोषमा संकलित हुने कोषमा वृद्धि हुनेछ र त्यो रकम राज्यले ठूला परियोजनामा लगानी गरी देश समृद्धिको दिशामा अगाडी बढाउन मद्धत पुग्नेछ । तरलता संकटको असर अहिले विश्वमा ग्लोबल रिसेसनको असर देखिएको छ । धमाधम वित्तीय संस्थाहरु संकटग्रस्त हुन थालेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्र गत बर्ष देखिनै तरलताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको मूल जरो समयमै तरलताको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । पैसा कहाँ गयो भनेर मूख्य जिम्मेवार निकायहरु बसिमात्रै रहे । ब्याजदर बढाएर पैसा खोज्न थाले । त्यो सफल हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप हाल उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । लक्षित राजस्व उठिरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्र संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । हाल आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरु कुनै पनि राम्रो अवस्थामा छैनन्, केवल वैदेशिक मुद्राको संचिती बाहेक । त्यो पनि केही समय पहिले विलासी वस्तुको आयात रोकिएको र अहिले आयात खोल्दा पनि उपभोक्तासँग ती वस्तु उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो । नागरिक पेन्सन योजना नागरिक लगानी कोषको मुख्य उद्धेश्य नै छरिएर रहेको स–सानो रकम संकलन गरी त्यसलाई ठूलो बनाउने लगानी गर्ने, देश विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजिको सप्लाई गर्ने हो । साथै वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी मार्फत् तरलता प्रदान गर्ने हो । आम नागरिकको स–सानो रकम संकलन गर्न नागरिक पेन्सन योजना जस्तै उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षाको योजना शुरु गरेको छ । यसले व्यक्तिमात्रै नभई उसको पुरै परिवारको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । स्वरोजगार तथा उद्यमीहरुले ठूलो मात्रामा आफ्नो वास्तविक आम्दानी नदेखाएर कर छलि गरिरहेका छन् । त्यसले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व संकलनमा क्षति पुगेको छ । यदि राज्यले यस्ता स्व–रोजगार व्यक्ति तथा उद्यमीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा जम्मा गरेको वार्षिक निश्चित रकममा आयकर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरैलाई समेट्न सकिन्छ । (लेखक गुरागाँई नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध छन् । )

काठमाडौं । मुलुकमा यस वर्षका लागि तोकिएका सबै निर्वाचन सकिएर सम्बन्धित तह र पदले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ । यही चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट उक्त पदमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै घोषित निर्वाचन कार्यक्रमको मैझारो भएको छ । मुलुकका तीनवटै तहका आवधिक निर्वाचनलाई नियमित गराउन सफल वर्ष २०७९ को समीक्षाका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोग अग्रसर देखिएको छ । हुन त विसं २०७४ मा पनि तीनवटै तहका निर्वाचन एकै वर्ष भएको थियो र तर उक्त वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएकामा यस वर्ष एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०५६ पछि एकै चरणमा निर्वाचन भएको यो नै पहिलो मानिएको छ । नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास प्रजातन्त्रको स्थापनापूर्वदेखि जोडिएको छ । ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले संविधान परिषद्को निर्वाचन गर्न सकेसम्म चाँडै उचित परिस्थिति सिर्जना गर्ने आफ्नो मूलभूत उद्देश्य राख्नुले संविधानः निर्वाचनको प्रबन्धको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । पहिलोपटक निर्वाचनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने र मुलुकमा एक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उक्त संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहबाट २०१९ सालमा नेपालको संविधानमा दलविहीन पञ्चायती प्रणालीमा आधारित शासन प्रणालीको घोषणा भएपछि लागू पञ्चायती संविधानअन्तर्गत पनि निर्वाचन आयोगलगायत विविध निकाय तथा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा २०२३ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसपछिका संविधानमा आयोगका प्रबन्ध हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानको भाग २४ धारा २४५ मा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकको मताधिकारलाई निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । नेपालको संविधान एवं कानुनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा हरेक नागरिकको छान्ने र छानिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधानको भाग २४ धारा २४६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु आयोगको प्रमुख कार्य हो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्यसमेत निर्वाचन आयोगले गर्दछ । संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने गर्दछ । निर्वाचन आयोगबाट २०७३ मा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको आरम्भ सर्वप्रथम स्थानीय निकायकै निर्वाचनबाट भएको थियो । विसं २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन श्री ३ को घोषणाबाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने र त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ भनिएको थियो । विसं २००४ जेठ २९ मा सर्वप्रथम काठमाडौँका सहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आपैmँ छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए । काठमाडौँमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिएको छ । त्यसयता पञ्चायत र बहुदलकालमा विभिन्न तह र चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए । विसं २०४७ को संविधान लागू भएपछिका अधिकांश निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुन नसकेको इतिहासका आधारमा हेर्दा वर्ष २०७९ का स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते, प्रतिनिधिसधसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सङ्घ सरकारमा गत पुस १० गते विभिन्न दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त हुनुभयो भने प्रदेश सरकारमा सरकार गठन भए । यसैवर्ष माघ २५ गते लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सदस्यका लागि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भयो भने फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ भने चैत ३ गते निर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवले चैत ६ गते शपथग्रहण लिँदै छन् । नेपाल सरकारबाट २०७९ साल साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलव्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिले हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कूल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कूल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्न २०७९ भदौ १७ गतेभित्र जम्मा ८६ वटा राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहितालगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी कार्य सम्पन्न भएको थियो । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका र २०७९ मङ्सिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० नामावली स्वीकृत गरेको थियो । यस नामावलीमा ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ (४९.१८ प्रतिशत) जना महिला ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ (५०.८२ प्रतिशत) पुरुष र एक सय ८५ (०.०१ प्रतिशत) अन्य मतदाता दर्ता भएका थिए । आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र रहने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको थियो भने चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता स्वीकृत गरिएको थियो । आयोगले सातै प्रदेशका १० जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा १०० मतदानस्थलका तीन सय ९२ वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री बनाएको थियो । कतिपय मतदान केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार ह्वीलचेयरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान र ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बदर भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदान भएकामा ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बदर भएको देखिएको छ । मतदानको प्रतिशत अपेक्षा गरिएभन्दा कम हुनु र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर हुनुलाई शासन पद्धति र निर्वाचनप्रतिको मतदाताको सहभागिता र मतदाता शिक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा चुनौती देखिएका निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठाइएको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम मङ्सिर २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने मङ्सिर २९ गते मतपरिणामसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको थियो । यसैगरी पुस ४ गते सातवटै प्रदेशका प्रमुखसमक्ष प्रदेशगत निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही बीचमा माघ २९ गते आयोगले आफ्नो १२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ । निर्वाचनपछि आयोगले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी नीति र अभ्यासका लागि सुझाव दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समीक्षाका क्रममा शाखागत र विषयगतरुपमा गरिएका क्रियाकलाप, अशल अभ्यास, देखिएका समस्या, समाधानका लागि भएका पहल, अवसर, चुनौती र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणसहित छलफल भएको थियो । राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँच सय व्यक्तिको प्रतिबद्धतासहितको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छ । देशभरबाट छ सय भोट ल्याएको छ भने त्यसलाई कसरी लिने ? दर्ता भएर र अति कम मत ल्याएका दललाई पनि दल भनेर आयोग हिँड्नुपर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रिकृत कसरी गर्ने जस्ता सवाल समीक्षाका क्रममा आगामी चुनौतीका रूपमा उठेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचनको अवधिका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग गरेको परामर्शबाट आगामी दिनमा यस्ता विषयमा अन्योल नहुने गरी यसै वर्षको निर्वाचनले संविधान, कानुन र अभ्यासका सन्दर्भमा देखिएका विवादलाई समेत अन्त्य गरेको बताउँछन् । उजले मतदाता नामावलीलाई अनलाइनबाट दर्ता गराउने, मतदानस्थलको पुनरावलोकन, निर्वाचन खर्चको वैज्ञानिक सीमा निर्धारण, निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिनेलगायत मौलिक काम यस वर्षको निर्वाचनमा भएको जनाए । आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति जस्ता विषयलाई कानुनमै स्पष्ट गरौैँ भन्नेतिर आयोग अग्रसर देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दा बहालवालाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यस वर्ष स्थापित भएको छ । निर्वाचनमा सुशासन कायमका लागि उम्मेदवारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा राजनीतिक दलका झन्डा, तुल र ध्वजापता टाँसेर वा गाडीको लस्कर लगाएर प्रचारप्रसार गरेर वा पद, पैसा र पहुँचले होइन निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र जनताको मन जितेर जितिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ यस निर्वाचनमा अघि सारेका थियौँ”, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि निर्वाचन हुने वर्षमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिदका लागि सम्बन्धित ऐनमा सम्बोधन गराउनुपर्ने समीक्षामा देखिएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ तथा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को तादाम्यता नभएको, कालो सूचीलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोगको सूचना प्रविधि शाखामा नराखिएको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन उपर परेका उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र स्पष्टीकरण तामेलीका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको जस्ता विषय आयोग एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा समेट्ने तयारी गरेको छ । रासस