विचार

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएका हुन् । कुनै समय वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटा थिए । ३२ वटा बैंकले सबै ठाउँमा शाखा खोल्नका लागि कुनै एउटा ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्ने हुन्छ । सबै ठाउँमा शाखा खोल्नु बैंकका लागि जरुरी पनि छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार हर्ने हो भने एउटै स्थानमा ३२ वटै बैंकका शाखा आवश्यक पर्दैनन् । कुनै ठाउँमा त ३/४ वटा बैंकका शाखा कार्यालय एउटै भवनमा सञ्चालनमा भएका छन् । यो आवश्यक छैन । बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशहरुमा जनसंख्या र जीडीपीको आकार अनुसार धेरै बैंक छैनन् । नेपालको कूल अर्थतन्त्र ४० अर्ब डलर र ३ करोड जनसंख्या छ । त्यसैले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक छैनन् । विकास बैंकहरु पनि वाणिज्य बैंक जस्तै हुन् । विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंक सरह नै कारोबार गरिरहेका छन् । केही राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक नयाँ वाणिज्य बैंकभन्दा ठूला छन् । विकास बैंकको पूँजी ४ सय करोडभन्दा बढी पुगेको छ । विकास बैंकलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक छैनन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधि तथा विशेषज्ञतामा खर्च गर्न सकेका छैनन् । जति संख्या छन् सो अनुसारको योगदान पनि दिन सकेका छैनन् । कुनै एउटा सानो सहरमा पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय मात्रै खोलेका छन् । जस्तो म्याग्दि, पर्वत, बागलुङ, तनहु, गोर्खा लगायतका क्षेत्रमा शाखा खोल्नु पर्याे भने पोखरामा शाखा नखोली हुँदैन । त्यसकारणले पनि मर्जर जरुरी पनि थियो । मर्ज भइरहेका पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा साना संस्था पनि आवश्यक पर्छन् । साना संस्थाहरुमा लघुवित्त संस्थाहरु छन् । राम्रोसँग नियमन गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरु पनि छन् । अहिले सहरतिरका बचत सहकारीहरुले गडबड गरेका हुन् । तर, गाउँगाउँमा भएका वस्तुगत सहकारी संस्थाहरुले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । गाउँमा भएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहयोग र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरु वित्तीय पहुँचका लागि पहिलो संस्था हुन् । दूरदराजका सर्वसाधारण जनताले सबैभन्दा पहिला वित्तीय सेवा सहकारी संस्थाबाट पाउँछन् । ती सहकारी संस्थाहरुलाई बैंकसँग जोडेर सहकार्य गर्न जरुरी छ । सहकारीहरुलाई गाउँगाउँमा काम गर्न पूँजी दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गराउनु पर्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई खातापातादेखि हिसाब किताब सबै गर्न सिकाउनुपर्छ । साथै, सहकारी संस्थाहरुलाई स्रोत साधनको प्रबन्ध व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्यो भने सहकारी संस्थाहरुले राम्रो गर्न सक्छन् । त्यसैले साना वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकतासँगै क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्न जरुरी छ । तर, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरु धेरै आवश्यक छैन । यसरी घटाउन सकिन्छ खराब कर्जा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा दर बढेको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा घटाउनका लागि अर्थतन्त्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुनै पर्छ । अर्थतन्त्र राम्रो नहुँदासम्म खराब कर्जा दर घट्न सक्दैन । अर्थतन्त्र राम्रो हुनु भनेको ब्यापार व्यवसाय नै बढ्नु हो । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास तल झरेको छ । आत्मविश्वासलाई बढाउन जरुरी छ । मनोबल बढाउने प्रयास भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर घट्न थालिसकेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री पनि क्षमतावान हुनु हुन्छ । अर्थमन्त्रीको सल्लाहकारमा राम्रा विज्ञहरु नियुक्त हुनु भएकाे छ । त्यसैले केही न केही सुधार हुने अपेक्षा छ । जादुको छडी नभएपनि वर्षाैदेखिको संरचनात्मक समस्या हल गर्नुपर्नेछ । संरचनात्मक समस्या सुधार गर्न समय लागेपनि तत्काललाई विश्वास जगाउने काम भएको छ । सधैँ तरलता झर्ने मात्रै हुँदैन, माथि पनि बढ्छ । एकचोटी ‘डाउन’ गएपछि ‘अप’ हुनै पर्छ । कार्लमाक्सले पनि अर्थतन्त्र तलमाथि भइरहने बताएका थिए । त्यसकारण नेपाली अर्थतन्त्र आगामी दिनमा सुध्रिन्छ । अर्थतन्त्र सुधार नभएसम्म ऋण असुली हुँदैन । असारसम्म खराब कर्जामा सुधार हुन सक्छ । असारसम्म खराब कर्जामा सुधार नआएपनि नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र त्यति धेरै ‘डाउन एण्ड आउट’ हुँदैन । यदि असारपछि पनि सुध्रिएन भने मात्रै समस्या आउन सक्छ । द्धन्द्धकालमा पर्यटन व्यवसायले धेरै दुख पाएको थियो । कुनै एउटा क्षेत्र खराब भयो भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्दैन । जस्तो पुर्वाधार, पयर्टन क्षेत्र । तर, बैंकिङ्ग क्षेत्र नै समस्यामा पर्याे भने अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ । यदि बैंकले दिएका कर्जा असुली भएन भने बैंकहरु थप नयाँ कर्जा दिन उत्साहित हुँदैनन् । जस्तो कुनै ब्यापारीले पसल खोलेर बसेको छ । पसलमा उधारो धेरै गएको छ । तर, उधारो खाएको मान्छेले पैसा दिएको छैन भने थप उधारो दिन मान्दैन । बरु ब्यापार कम गर्छु उधारो दिँदैन भन्छ । उधारो नदिएका कारण ब्यापार हुँदैन भने नहोस् भन्छ तर फस्ने गरी ब्यापार गर्दैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास घटेको छ । अझै यस्तै अवस्था रहि रहने हो भने बैंकरहरुमा पनि आत्मविश्वास घट्न सक्छ । जब बैंकहरुले कर्जा नै दिएनन् वा कर्जा नै दिन चाहेनन् भने अर्थतन्त्र ‘ग्रोथ’ हुन सक्दैन । साना उद्यमी व्यवसायीले नबुझेको कारण आन्दोलन गरेको हो भन्न मिल्थ्यो । बैंकरहरुले बुझाउन सकेन । साना व्यवसायीहरुलाई बुझाउनु पर्याे भन्न मिल्थ्यो । तर, ठूला ब्यापारिक घरानाहरु नै सडकमा गएर आन्दोलन गरे । सडकमा आन्दोलन गरेपछि बैंकरहरु कर्जा दिन उत्साहित भएनन् । बैंकबाट कर्जा लिएर पछि तिर्दैन भन्न मिल्दैन । बैंकरलाई नै रातदिन सडकमा बसेर गाली गर्ने काम गरे । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले त जिन्दगीभर बैंकलाई गाली मात्रै गरेका छन् । यस्तो अवस्था आएपछि आत्मविश्वास बढ्दैन । संस्थागतको ब्याजदर घटाउनु पाप  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउनु हुँदैन । अहिले पनि व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत कम ब्याज दिइएको छ । यो गलत हो । कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीको पैसा छ । यदि कर्मचारी सञ्चय कोषको आम्दानी बढी भयो भने कर्मचारीले नै बढी पैसा पाउने हो । यसरी संथागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटायो भने सर्वसाधारणको गाँस नै काटेको देखिन्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थाको ब्याजदर कम गर्नु भनेको सर्वसाधारणको गाँस काटे सरह हो । जस्तो जीवन बीमा कम्पनीको आम्दानी बढ्यो भने बीमा गर्ने मान्छेले बढी बोनस पाउँछ । यदि बीमा कम्पनीको आम्दानी घट्यो भने बोनसदर पनि घट्छ । त्यसैले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्छ । यदि संस्थाहरुको सबै पैसा लिएर एउटै ले चलायो भने उसैले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । जस्तो भारतमा सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरुको सबै रकम सरकारले उठाएर ब्याज दिन्छ । सरकारी संस्थाको सबै पैसा सरकारले चलाउँछ । तर नेपालमा संस्थाहरुको रकम सरकारले लिँदैन । संस्थाहरुले बैंकमा रकम जम्मा राखेर ब्याज खाने हो । संस्थागत लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि दिनु हुँदैन । यी संस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन । वर्षाैंदेखि बैंकमा काम गरेका मान्छेहरुको त ढंग नपुगेर कर्जा डुबेको धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले सरकारी संस्थाहरुलाई कर्जा दिने संस्था बनाउनु हुँदैन । जबरजस्ती कर्जा दिनुपर्छ, सम्पत्तिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन किनभने उनीहरुसँग त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने दक्षता नै हुँदैन । जस्तो संस्थाहरुलाई होटल बिजनेश चल्छ की चल्दैन भनेर जानकारी नै हुँदैन । किनभने उसको कोर बिजनेश त्यो होइन । यदि होटल, सम्पत्ति लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यो रकम डुब्यो भने कसले व्यहोर्ने हो ? संस्थाहरुले ठूलो रकम लगानी नगरेपनि लगानी गरेको केही रकम समस्यामा छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सोझै कर्जा दिएको धेरै कम छ । तर, जति कर्जा दिएको छ त्यसको केही प्रतिशत रकम समस्यामा परेको देखिन्छ । विगतमा सरकारी बैंकसँग मिलेर दिएको कर्जामा यस्तो समस्या देखिएको हो । अहिले निजी बैंकहरुसँग मिलेर दिएको कर्जामा खासै समस्या नपरेको हुन सक्छ । जस्तो तामाकोशीमा सञ्चय कोष लगायतका संस्थाहरुले लगानी गरेका छन् । वायु सेवा निगमलाई दिएको कर्जा कहिले तिर्ने हो अत्तोपत्तो छैन । तामाकोशीले लगानी फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयोजनाको रेभिन्यू तिर्नै सक्दैन । सर्वसाधारण जनताको पैसा भएको सरकारी संस्थाहरुलाई जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनु हुँदैन । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउँछन् भने त्यो सरासर गलत हो । नागरिक लगानी, कर्मचारी सञ्चय, सामाजिक सुरक्षा कोष, जीवन बीमा कम्पनी लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर र व्यक्तिगत ब्याजदर समान हुनुपर्छ । जस्तो दूरसञ्चार कम्पनीमा सर्वसाधारण जनताको सेयर छ । यदि दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी घट्यो भने मर्का पर्ने सर्वसाधारणलाई नै हो । सर्वसाधारण जनता बोल्दैनन्, जुलुस निकाल्दैनन्, आन्दोलन गर्दैनन्, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरसँग पहुँच छैन भन्दैमा गाँस काट्न पाउँदैन, मार्न पाउँदैन । यहि हो धर्म ? जनताको गाँस काट्ने काम गलत हो । (पूर्व बैंकर कुँवरसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित अंश)

काठमाडौं । औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावले युरोपभरि औद्योगिकीकरणको सुरूआत, दार्शनिक क्षेत्रमा नयाँ बहसको प्रारम्भ, लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार र मजदुर आन्दोलन विकसित हुँदै थियो । मुख्यतः १८३० को दशकपछि मजदुर आन्दोलनले सङ्गठित स्वरूप लिँदै जाँदा आन्दोलन लक्ष्यमुखी बनाउन विचारधाराका क्षेत्रमा आधुनिक विचारले स्थान पाउँदै थियो । त्यही बिन्दुमा माक्र्स–एगेल्सको पहलमा सन् १८६४ मा मजदुरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गठन भएपश्चात् राज्यसत्ता र प्रणालीका सन्दर्भमा व्यवस्थित बहस देखापर्यो । अन्तर्राष्ट्रियमा कार्लमाक्र्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल काउत्स्की, बाकुनिन, लासाललगायतका विलक्षण प्रतिभाका नेताहरू थिए । माक्र्स भन्थे, ‘पुँजीवादी राज्यको विकल्प समाजवादी राज्य व्यवस्था नै हो, यसका निम्ति विचार, राजनीति, सङ्गठन र राज्यसत्तामा समाजवादीको योजनाबद्ध पहलकदमी र हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ ।’ तर बाकुनिन माक्र्सको विचारसँग सहमत थिएनन् । क्रान्तिमार्फत पुँजीवादी राज्यसत्तामाथि विजय हासिल गरेपश्चात् परिवर्तित राज्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने बाकुनिनको विचार थियो । उनी भन्थे, ‘हामी स्वतन्त्रताका हिमायती हौँ, तसर्थ एउटा राज्यव्यवस्थाको विकल्पमा अर्को राज्यव्यवस्था स्थापित गर्नु स्वतन्त्रताको विपरीत हुन जान्छ ।’ माक्र्स बाकुनिनको विचारसँग सहमत भएनन्, उनले राज्यव्यवस्थालाई एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजारका रूपमा मात्र लिएनन्, त्यसका पक्षमा जीवनपर्यन्त पैरवीसमेत गरे । माक्र्सको विचार वर्गपक्षधरताका दृष्टिले पुँजीवादीका निम्ति मान्य थिएन, परन्तु क्रान्तिपश्चात् प्राप्त सत्तालाई बिना नियमन र नियन्त्रण स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने मतमा संसारभरिका पुँजीवादी शक्तिहरूसमेत एकमत देखिन्छन्, यसका निम्ति उनीहरूले पुँजीवादी लोकतन्त्रको शासकीय अवधारणा प्रस्तुत र अभ्यास दुवै गरे । यसलाई आज हामी आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्य भन्ने गरेका छौँ । माक्र्स र बाकुनिनबीच चलेको बहस विश्वको राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा सर्वत्र व्याप्त हुँदै मानव जाति आधुनिक युगको उत्कर्षतर्फ अग्रसर छ । स्थिर उत्पादन सम्बन्ध र गतिशील उत्पादक शक्तिबीचको सङ्घर्षले संसारभरि कुनै न कुनै प्रकारका क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्ष भएका छन्, ती सङ्घर्षहरूले पुरानो राज्ययन्त्र भत्काएका छन्, तर त्यसको विकल्पमा त्यसभन्दा राम्रो, त्यसभन्दा उन्नत र त्यसभन्दा सुव्यवस्थित राज्य प्रणालीको जग बसालेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो अकाट्य, इतिहाससिद्ध र नियमसङ्गत तथ्य हो । नेपालमा एकात्मक तथा सामन्ती व्यवस्थाका विरूद्धमा जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकृतिका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । ती सबै आन्दोलनले कहिले गुणात्मक तथा कहिले मात्रात्मकरूपमा राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गरेका छन्, तर कुनै पनि आन्दोलन र त्यसबाट विकसित नेतृत्वले पुरानो व्यवस्थाको विकल्प अराजकता र स्वेच्छाचारिता छानेका छैनन् । विसं २००७ को आन्दोलनले लोकतन्त्रको भ्रुण जन्मायो, २०३६–२०४६ को आन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्रको जग बसाल्यो, महान् जनयुद्ध र २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको जग बसाल्यो, २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण ग¥यो । यी सबै क्रान्ति र आन्दोलनमा पुरानो विचारको विकल्प नयाँ विचार, पुरानो व्यवस्थाको विकल्प नयाँ व्यवस्था र पुरानो प्रणालीको विकल्प नयाँ प्रणाली छनोट गरिएको छ । यसर्थ यी सबै परिघटनाले विज्ञानको नियम पछ्याउँछन्, समाज विकासको प्राकृतिक बाटो अवलम्बन गर्दछन् । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको १५ वर्षपछि, नयाँ संविधान निर्माणको आठ वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । त्यो बहस आलोचक छ, त्यसले भन्छ– पुराना नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन्, पुराना पार्टीहरू बदलिएको परिस्थितिअनुसार चल्न सकेनन्, उनीहरूले अगाडि सारेका नीति, योजना र कार्यक्रमले राष्ट्रको समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरूको तर्क छ–यसका निम्ति नयाँ विकल्प चाहिन्छ, नयाँ पार्टी र नेता चाहिन्छ । पुरानोको वपभित्र राष्ट्र निर्माणको व्यवस्थित गुरूयोजना चाहिन्छ, नयाँ गर्ने मार्गचित्र र सोहीअनुरूपको सङ्कल्प चाहिन्छ । नयाँ मार्गचित्रअनुरूपको सङ्गठन, शक्ति, कार्यशैली र चरित्र चाहिन्छ । हरेक मानिसको प्राकृतिक गुण नै हो– पुरानोको विकल्प र नयाँप्रति आकर्षण । तर नयाँ आवरणमा नभई गुणमा भएमात्र त्यसले समाधान दिन्छ । नयाँमा दर्शन नयाँ चाहिन्छ, विचार नयाँ चाहिन्छ, मार्गचित्र नयाँ चाहिन्छ, सङ्गठन र कार्यशैली नयाँ चाहिन्छ, क्षमता पनि नयाँ चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ आवरण सुन्दर हुने वस्तुको गुण क्षयीकरण हुन सक्छ । विज्ञापन बजारमा गुणस्तरलाई होइन, आवरण र प्रचारमा जोड दिइन्छ, पुँजीवादी उत्पादकहरू उपभोग्य वस्तुको उत्पादनशील पुँजीमा जति जोड दिन्छन्, त्यसभन्दा बढ्ता विज्ञापन बजारलाई केन्द्रमा राख्छन् । पुँजीवादी माग र पूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने दाबी गर्छन् तर वास्तविकतामा बजारमा वस्तुको गुणस्तर र मूल्य उपभोक्ताले निर्धारण गर्दैन, विज्ञापन बजारले निर्धारण गर्दछ । हामीकहाँ आएका नयाँ दल त्यही विज्ञापन बजारको ‘धुरीखाँबो’मा आफूलाई उभ्याइरहेका छन् । हो, नयाँ दलबाट आएका अनुहार प्राविधिक दक्षतायुक्त छन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका लागि बलिया खम्बासमेत हुन सक्छन् । तर राज्य सञ्चालनको प्रश्न एउटा विधाको प्राविधिक दक्षताले पूर्ण हुने कुरा होइन, यो विकसित ज्ञानका सम्पूर्ण शाखा–प्रशाखाको समुच्चय हो । यो दूरदृष्टि, बहुआयमिक सन्तुलन र हस्तक्षेपको परीक्षा पनि हो । त्यस्तो दल र नेतृत्व मात्र राजनीतिक आन्दोलनमा सफल हुन्छ, जसले विश्वराजनीति, आधुनिक एवं लोकतान्त्रिक राज्यका विभिन्न मूल्य र त्यसबीचको भिन्नता, हाम्रो मौलिकता र विशिष्ट बाटो छनोट गर्न सक्छ । त्यस्तो शक्ति दर्शनका दृष्टिले सुस्पष्ट, राजनीतिका दृष्टिले दुविधामुक्त, आचरणका दृष्टिले उच्च संस्कारयुक्त हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यस्तो शक्ति वा नेतृत्व नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीबाहेक अरू हुँदैन । आवरणमा नयाँ देखिएकाहरू गुणमा नयाँ हुन्छन् नै भन्ने निश्चितता हुँदैन । मानव जाति र राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यस्ता दृष्टान्तहरू छन्, जहाँ नयाँको आवरणमा पुराना मात्र नभएर इतिहासले रछ्यानमा मिल्काएका शक्तिसमेत आउँछन् । दोस्रो विश्व युद्धपूर्व हिटलरको उदय, हाम्रै इतिहासमा जङ्गबहादुरको उदय नयाँप्रति नागरिकको बढ्दो आकर्षणको पृष्ठभूमिमा उदाएका अति रूढीवादी एवं फासीवादी शक्ति र शासक थिए । पुराना पुरानै आवरणमा आउँदा सामाजिक स्वीकार्यता कमजोर हुन्छ, तसर्थ उनीहरू नयाँको आवरणमा बलियो जग बनाएर उभिन खोज्छन्, त्यसले जनतामा वास्तविक नयाँप्रति भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ, प्रतिक्रान्तिको छद्मभेषमा उदाएका नयाँ अनुहारलाई अनुमोदन गरिदिन्छ । त्यसैलाई इङ्गित गर्दै माक्र्स भन्छन्, ‘इतिहास दुईपटक दोहोरिन्छ, पहिलो क्रान्तिका रूपमा, दोस्रो प्रहसनका रूपमा ।’ आज नेपाली राजनीतिमा जुन परिस्थिति र मनोविज्ञान देखिन खोज्दैछ, त्यो क्रान्ति होइन, प्रहसन हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापताप, नागरिकमा परिवर्तनप्रतिको व्यग्र आकाङ्क्षा, राजनीतिक शक्तिले नागरिकका बाँडेका महत्वाकाङ्क्षी सपना र राज्यको साधनस्रोत, राज्यसामथ्र्य, परिवर्तनकारी शक्तिमा देखिएको विवाद एवं विभाजन, ‘डिजिटल एरा’को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतको कमी, राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको नागरिक परीक्षामा कमजोर नतिजा, भूराजनीतिक दबाबजस्ता कारणबीच देखिएको विरोधाभाषको गर्भबाट पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तिले आफ्नो शक्ति फर्काउन नयाँको आवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसबाट नागरिक दिग्भ्रमित छन् । उनीहरू आँखा चिम्लिएर ‘गुलियो विष’ सेवन गर्न लालयीत छन् । जसलाई आधुनिक र नयाँ भनिएको छ, तिनीहरू उमेरबाहेक अरू कुनै पनि मूल्यमा नयाँ देखिँदैनन् । उनीहरूका दस्तावेज हे¥यो दर्शन र लक्ष्य भेटिँदैन, घोषणापत्र हे¥यो राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्र भेटिँदैन, सङ्गठन हे¥यो कुनै प्रणाली भेटिँदैन, कार्यशैली हे¥यो कुनै नवीनता भेटिँदैन, आचरण हे¥यो कुनै आदर्श भेटिँदैन । जनताले राज्य सञ्चालनको बागडोर सुम्पिहालेमा सम्हाल्ने कुनै योजना पनि देखिँदैन । तर यस्तो अराजक वा शृङ्खलाहीनतालाई विकल्प देख्ने हाम्रो मनोविज्ञानबारे हाम्रो बहस शून्यप्रायः देखिन्छ । संसारका सबै प्राणीमध्ये मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्ने मान्छौँ भने राजनीतिक शक्ति र त्यसका समर्थकमा विनम्रता चाहिन्छ, आलोचना ग्रहण गर्नसक्ने सामथ्र्य चाहिन्छ, विरोध, आलोचना र सुझावभित्र आफ्नो भविष्य देख्नसक्ने चेत चाहिन्छ । राजनीतिक चिन्तन र दलका दृष्टिले फरक फरक ठाउँमा छौँ भने हरेक दल र शक्तिमाथि आलोचना गर्ने नागरिक अधिकार छ भन्ने सामान्यज्ञान चाहिन्छ । बहस र आलोचना सुन्नै नचाहने, अन्तरक्रियामा सहभागी नै नहुने, सुझावहरू ग्रहण नै नगर्ने मनोवृत्तिले उन्नतिको होइन अवन्नतिको मार्गमा पु¥याउँछ । तर नयाँ भन्नेहरू यो मनन गर्न त के, सुन्नसमेत तयार देखिँदैनन् । समाज सुधारक एवं वामपन्थी नेता रूपचन्द्र विष्ट भन्थे– ‘इमान्दार त्यो हो, जो अवसर नपाउँदा होइन, अवसर पाउँदा इमान्दार रहन्छ ।’ अवसर नपाउँदा जोसुकै पनि इमान्दार देखिन्छ, किनकि मनसाय गलत भए पनि त्यसका लागि वातावरण प्रतिकूल हुन्छ, इमान्दारका लागि हजार वातावरण हुन्छ, तर उ नैतिकतामा अडिन्छ, आदर्शको अनुशरण गर्छ । नयाँ भनिएकाहरू अवसर पाउँदा कति नैतिक वा कति अनैतिक छन् भन्ने तथ्यसमेत हाम्रा अगाडि छर्लङ्गै छ । राष्ट्र र जनताप्रति को–कति इमान्दार छ, को–कति सक्षम छ भन्ने तथ्य भाषण वा समर्थकहरूको दाबीबाट होइन, तथ्यबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ । नयाँ भनेर आएकाहरूको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर भएको तथ्यहरूले बोल्दैछन् । तर उनीहरू आफ्नो असक्षमता र धुमिल छविलाई अरूमाथि गाली र दोषारोपणबाट शोधभर्ना गर्न उद्धत छन् । तत्कालका दृष्टिले ‘ब्ल्याकमेलिङ’बाट जनता झुक्याउन सकिएला । तर भविष्यमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न सकिँदैन । नेपालीमा एउटा उखान छ–‘तावाको माछो भुङ्ग्रोमा ।’ परिवर्तनको आकाङ्क्षा, दल र नेताप्रतिहरूको आक्रोशको विकल्प राम्रोभन्दा झन् नराम्रो छनोट गर्दा त्यो भुङ्ग्रो मात्रै हुन्छ । आज नयाँका नाममा मुलुक, व्यवस्था र प्रणालीका विरूद्ध जेजति प्रयत्नहरू अगाडि सारिएका छन्, तिनीहरू विकल्प होइनन्, समाधान त झन् हुँदै होइनन् । उनीहरू निर्माणको होइन, विनिर्माणको बाटो पछ्याइरहेछन् । तत्कालका दृष्टिले बलशाली जस्ता देखिए पनि उनीहरू उभिएको धरातल र राष्ट्र निर्माणको विरोधाभाष देखिन्छ । यो विनिर्माण हो, विकल्प होइन । तसर्थ, आउनुस्, अव्यवस्था र विनिर्माण होइन, निर्माणको भाष्यको पक्षमा पैरवी गरौँ । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ)

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय निकै गलत हो । धेरै वर्षपछि नेपाल संरचनात्मक रुपमा सुधार हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको थियो । भूमिसम्बन्धी आएको ऐन र नियमावली एकदमै राम्रो थियो । अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वा स्वदेशी लगानीकै लागि वातावरण तयार गर्नुपर्यो भने वा सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने अवस्थामा सडक र विद्युत् बाहेक जग्गा नै समस्याको रुपमा रहेको छ । भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई कृषि, आद्योगिक, आवादी लगायतका १० वटा विषयमा वर्गिकरण गरेको छ । उदाहरणको रुपमा औद्योगिक क्षेत्रको निम्ति छुट्याइने जग्गामा उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न सहज हुन्छ । जुन केही निजी क्षेत्रका मानिसहरुको माग कित्ताकाट खोल्न पर्यो भन्ने माग हो, त्यो सट्टेबाजकर्ताहरुको माग हो । कित्ताकाट खोल्ने कामले जग्गाको कृषि, उद्योग वा अन्य विषयगत कुरामा उपयोग हुन दिँदैन । यो भनेको आज कुनै व्यक्तिको जग्गा एक लाखमा लिने र एक वर्षमा त्यसलाई किनबेच गर्दै ५० लाख पुर्याउने काम हुन्छ । यस्तो काम गर्दा जसकाे जग्गा हो उसले पाउने भनेको त एक लाख नै हो । बाँकी त थप सट्टेबाजहरुले नै कमाउने काम गर्छन् । यसो गर्दा न उत्पादन बढ्छ, न रोजगारी बढछ । मात्रै जग्गाको खरिदबिक्री प्रकृयामा सरकारलाई केही राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले जे गर्यो यो जघन्य अपराध हो । यो गर्न हुँदैनथ्यो । नेपालमा जतिबेलासम्म जग्गाको व्यवसाय गरेर नाफा आउने काम हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कसैले पनि अन्य दीर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यदी कसैले एक लाख लगानी गरेर ५० औं लाख कमाउँछ, त्यो स्तरमा उद्योग, पर्यटन, कृषि वा स्कुल कलेज कुनै क्षेत्रबाट कमाउन सकिँदैन । अहिले जुन मात्रामा व्यापारमा लगानी भैरहेको छ, त्यसलाई पनि उद्योगमा रुपान्तरण गर्नपर्ने अवस्थामा सरकारले फेरि दोस्रो नम्बरी कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्यो । जग्गाको कारोबारमा छुट दिएपछि बैंकमा तरलता अवस्था राम्रो हुन्छ, तरलताको अवस्था राम्रो भएपछि ब्याजदर घट्छ र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कोणबाट गरिएको हो भने आत्मघाती योजना हो यो । एउटा राम्रो दीर्घकालीन सोँचले आएको र नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न ल्याइएको कानुनी अभ्यासमाथि सरकारले तरबारले प्रहार गर्ने काम गर्यो । हामीले आगामी पुस्तालाई कस्तो अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम नभएर बैंकबाट लाखौं, करोडौं रुपैयाँ झिकेर केही सय मान्छेहरुले त्यसलाई चलाउने उद्योग, कृषि, पर्यटनको नाममा भनेर जग्गा र शेयर बजारमा लगानी गर्ने काम भएको छ । लामो समयदेखि जग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा सरकारले कुनै अंकुश लगाएको थिएन, तर सो बीचमा पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु उद्योग र उत्पादनतर्फ लाग्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएन । जग्गाको कारोबारले सरकारलाई मालपोत र रजिष्ट्रेसन शुल्क प्राप्त भयो भने, शेयर बजारबाट हुने कारोबारमा सरकारले लाभांशको कर प्राप्त गर्यो । त्यस्तै केही सीमित मानिसहरुले दलाली वा ब्रोकरिङ गर्ने काम पाए । तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई खासै टेवा पुर्याएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग नियमन गरेको बैंकिङ क्षेत्र र बीमा प्राधिकरणले नियमन गरेको बीमा क्षेत्र अरु लगानीको लागि स्रोत नै परिचालन गर्न सकिएको देखिदैन । शेयर बजारका सीमित खेलाडीले स्पेकुलेसन भन्छौं हामी आफ्नो हातमा बजार आएपछि ह्वात्तै मूल्य बढाइदिने र आफ्नो सकेपछि मूल्य घटाइदिने, त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरसँग, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग र सरकारी बजेटको कार्यान्वयनसँग यसको त्यति सम्बन्ध देखिँदैन । सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको ७५३ वटा स्थानीय तह र वडासम्म नै कमिटि छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूईंतहसम्मको कमिटिका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको पालिका वा क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था (कृषि, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय, स्कुल–कलेज) बुझेर जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने र शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको होइन । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र परिसंघका केही मठाधिसहरुले देश बर्बाद भो, जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएन भने । शेयर बजारलाई बढावा दिइएन भने सरकारको राजस्व पनि आउँदैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन र बजारमा तरलता पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँहरुले पत्याएर निर्णय गर्नुभयाे । उहाँहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री वा गाउँगाउँका कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरेको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैनथ्यो । सरकारलाई किन यस्तो सल्लाह दिइयो भने जग्गा र शेयरबजारबाट जुन स्तरमा नाफा हुन्छ, उद्योगबाट सो स्तरमा नाफा हुन सक्दैन । जग्गामा एक करोड लगानी गर्दा एक वर्षमा नै ५/७ करोडसम्म कमाउन सकिन्छ, तर उद्योगमा एक करोड लगानी गरेर १० करोड कमाउन १५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले उनीहरुले पैसा आउने सजिलो बाटो कसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र भड्खालोमा जाओस, दैनिक रुपमा हजारौं युवाहरु विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई कृषिको आधुनिकीकरण, प्रशोधन, औद्योगिकीकरण गर्ने भन्नेतर्फ नभएर तत्काल आम मानिसले बैंकमा राखेको पैसा सापटी दिने र जग्गामा हाल्ने स्पेकुलेसन गर्ने सजिलो बाटोको माग गरे । त्यही कुरालाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुले पत्याइदिए, निर्णय गरे । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय बजेटकै विरुद्धमा समेत रहेको छ । यो समग्र उत्पादन क्षेत्रको विरुद्धमा पनि हो । सरकारको यो नीतिले पुँजी भएका नेपालीले उद्योग वा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, भने विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आएर रियलस्टेटमा नै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । साथै बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा लिएको नीति, पार्टीहरुको घोषणापत्र र नेपालकै संविधानको विरुद्धमा छ यो निर्णय । पछिल्लो समयमा आएको महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न नाममा झण्डै डेढ खर्ब भञ्सार, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको देखिन्छ, त्यो राजस्व छुट किन दिएको हो ? दोस्रो, विदेशी सहयोगबाट सोधभर्ना गरेर लिनपर्ने ४० अर्ब भन्दा पनि बढी रहेको छ, जुन सरकारले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर लिन सक्छ । तेस्रो, सरकारले विभिन्न विदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेर, वातावरण परीक्षण हुन नसकेर, विस्फोटक पदार्थ ल्याउन नसकेर, आदि समस्याका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले यसरी समस्या परेका ठाउँहरुलाई हल गर्न सक्यो भने धेरै लगानी भित्रिने सम्भावना छ । खरबौंको प्रतिवद्धता छ, तर अरबौंको मात्रामा मात्रै आउने काम भएको छ । गाँठो फुकाउने काममा सरकार उद्दत देखिँदैन । चौथो, ०७६ सालमा डा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ । सरकारले त्यो रिपोर्टलाई २/३ वर्ष लुकाउने काम गर्यो । त्यो रिपोर्ट अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारको खर्च चार खर्बले घट्छ । सरकारको त्यतातर्फ पनि ध्यान गएको देखिँदैन । यी कामहरु गर्ने हो भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन । साथै निजी क्षेत्रले पनि पर्खौं, हेरौं, त्याग गरौं भन्ने चाहना राखेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा खुला सिमाना पनि महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा देखिएको छ । यहाँ उद्योग खोलेर लामो समय प्रतिक्षा गरेर आर्जन गर्नेभन्दा भारत वा तिब्बतमा गएर सामग्री ल्याएर बेच्दा फाइदा हुने हुँदा व्यवसायीले उद्योगमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । यहाँ उद्योगी भनेर चिनिएकालाई हेर्यौं भने पनि नामका मात्रै उद्योगपति छन् । उनीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग कमिसन लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले दीर्घकालिन लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म कृषि, उत्पादनमुखी वा उद्योगमा लगानी जाने देखिँदैन । विकासन्युजका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।