विकास वहस

काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताको नकारात्मक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पटकपटक भएका सरकार परिवर्तनका कारण विकास र समृद्धिका मुद्दा सधैँ ओझेलमा रहे । अस्थिर राजनीतिले मुलुकको समग्र विकास एवं समृद्धिमा कसरी असर गरिरहेको छ र त्यसको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ भन्ने उदाहरणका रुपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिन सकिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता एउटा अर्थमन्त्रीले र वार्षिक बजेट अर्कै अर्थमन्त्रीले ल्याए । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा पुनः सरकार परिवर्तन भयो र मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा अहिलेको अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहितका दलहरुको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनेपछि भने राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोभिड महामारीपछि  सुस्ताएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको विद्यमान अर्थराजनीतिक अवस्था, चुनौती, समाधानका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयास र आगामी योजनाबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको अवस्था के हो ? समस्या कहाँ छ ?  नेपाली अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा छ । कतिपय आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक छन् । समग्र मागमा न्यूनता आएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन घटिरहेको छ । त्यसको प्रभाव रोजगारीमा परेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक ढंगले गर्न सकिरहेका छैनौँ । समग्रतामा भन्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा छ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकालेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न जरुरी छ र अर्थतन्त्रमा जे जति समस्या देखिएका छन्, ती प्रत्येक समस्यामा प्रवेश गरेर समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसका निम्ती अर्थतन्त्रका सबै संवाहक क्षेत्रलाई त्यहाँ रहेको समस्यामा प्रवेश गरेर समाधान खोज्न हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य र समन्वय गर्न खोजिरहेको छ ? आर्थिक मन्दिको यो समयमा आम नागरिकको मनोबल कसरी उकास्ने रु सरकारका योजना के छन् ?  निजी क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु, उत्पादनका निम्ति उत्प्रेरित गर्नु र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु यतिबेला महत्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय हो । मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लगातार निजी क्षेत्रसँग नियमित संवादमा छु । उहाँहरुले भोगिरहेका समस्या के हुन्, समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रका अपेक्षा के छन् र ती अपेक्षाहरु पूरा गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कोणबाट हामी नियमित संवाद गरिरहेका छौँ । क्रमशः समाधानका प्रयासहरु अगाडि बढेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही दिनअघि चालु आवको मौैद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मौद्रिक क्षेत्रका समस्या समाधानका निम्ती धेरै हदसम्म भूमिका निर्वाह गरेको छ । समग्रतामा निजी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य अभिभावकका रुपमा सरकार छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु । अहिलेको प्रतिनिधिसभाबाट बन्नसक्ने बलियो र स्थिर सरकार यही हो । लामो इतिहास भएका र व्यवस्था बदल्न योगदान गरेका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्य गर्नका लागि सङ्घर्ष गरेको दुई पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अहिले सरकारमा छन् । यो सरकारले राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अवस्था अब हामी आउँन दिँदैनौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित भएर उत्पादनमा, लगानीमा केन्द्रित हुनका निम्ती सरकारले प्रोत्साहित गर्छ । यो सरकार निजी क्षेत्रलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दैछ भन्ने अनुभूति दिलाउन चाहन्छौँ । चालु आवको बजेट संसद्मा पेस भएसँगै विनियोजन कुशलताको विषय संसद् र बाहिरसमेत निकै पेचिलोसँग उठाइयो । सङ्घीयतालाई नै कमजोर पार्नेगरी स–साना आयोजनाका लागि पनि केन्द्र सरकारबाट बजेट छुट्याइयो, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडियो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्न संसद्मा उठाइएका छन् । विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको बजेट कार्यान्वयन कतिको चुनौतीपूर्ण छ ?  बजेट निर्माणमा भिन्न प्रकारको अभ्यास यसपटक हुन गयो । एउटा सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्को सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत भयो र तेस्रो भिन्नै सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला म आएको छु । यो राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम थियो । यति छोटो अवधिमा फरकफरक सरकार, फरकफरक अर्थमन्त्री र तिनका फरकफरक भूमिका जुन ढङ्गले प्रकट भए, त्यो सबै राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जना भएको परिस्थिति थियो । अहिले हामीले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ डो¥याउन सकेका छौँ । अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच जुन समीकरण बनेको छ र सहयात्रा अघि बढेको छ, यो सहयात्रा आउने निर्वाचनसम्म निरन्तर अगाडि बढ्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच बनेको सहमतिअनुसार हामी आउँदो निर्वाचनसम्म सँगै अघि बढ्छौँ । यसकारण राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ भन्ने सन्देश अहिले गएको छ । यस स्थितिमा बजेटमा विनियोजन कुशलता कति देखियो वा देखिएन भन्नेबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न । किनभने हाम्रो विनियोजन कुशलताबारे आममानिस, संसद्, अर्थविद् विकासविद् सबैतिर चर्चा भइरहेकै छ । विनियोजन कुशलताका दृष्टिकोणले हामीहरु उत्कृष्ट साबित हुन सकेका छैनौँ भन्ने स्पष्ट छ । चालु आवको बजेटमा पनि विनियोजन कुशलता राम्रोसँग प्रदर्शित हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रममा सङ्घ सरकारबाटै बजेटले समेट्ने स्थिति देखिएका छन् । आवश्यक पूर्वतयारी र अध्ययन नभएका योजनामा बजेट हालिएको छ । हामीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेको छौँ र सङ्घीय सरकारका निश्चित अधिकार, दायित्व, कर्तव्यसँगै सीमाहरु पनि छन् । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पनि निश्चित सीमाहरु छन् । ती सीमाहरुभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । बजेट बनाउँदा पनि त्यसप्रकारको विनियोजन कौशल हामीले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । विनियोजन कौशलका दृष्टिकोणले हामीहरु चुकिरहेका छौँ । अहिले हामी बजेट कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेका छाैँ । बजेट कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो ध्यान सीमित स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर अधिकतम नतिजामुखी कसरी बन्न सकिन्छ भन्नेतर्फ जानुपर्छ । बजेटले समेटेको राष्ट्रिय प्राथमिकताका, राष्ट्रिय गौरव र महत्वका र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नेमा कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । निर्माण थालनी भइसकेका आयोजनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने कुरा यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नयाँ योजना/कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्योभन्दा पनि अहिले सुरु भइसकेका योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । आयोजना सुरु हुने तर तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने आम गुनासो छ र यो यथार्थ पनि हो । त्यसकारण अब हामी सुरु भइसकेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्छाैँ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरव, प्राथमिकता तथा महत्वका र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहन्छ । हाम्रो स्रोतलाई पनि हामी त्यही ढङ्गले परिचालन गर्छौं । विनियोजन कुशलतामा देखिएका कमजोरीहरु हामी यो तरिका र माध्यामबाट दुरुस्त गर्ने कोसिस गर्छौं । बजेट विनियोजन यथार्थपरक हुन नसकेको, विकास परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दै गएको, स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाका लागि न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र नयाँ आयोजना थप बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति छ । यी समस्या समाधानका लागि सरकारले कसरी काम गर्छ ? कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित गर्ने वा नगर्ने, किन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बीचमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अगाडि जानुपर्दछ । एक आवमा सम्पन्न गर्न नसकिने तर आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा हामी बहुवर्षिक आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउँछाैँ । त्यस्ता बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनामा स्रोत छुट्याउँदै गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो योजना वा कार्यक्रम हाम्रा लागि आवश्यक हुनसक्छ तर त्यो हाम्रो सामथ्र्यले भ्याउँछ वा भ्याउँदैन भनेर हेर्नुपर्छ । हामी असीमित सङ्ख्यामा बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दै ठूलो सूची तयार गर्ने तर स्रोतको प्रबन्ध गर्न नसकेर कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थामा छाैँ । विगतमा देखापर्ने गरेको यो दुःखद स्थितिलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामी आँखा चिम्लेर स्रोत सुनिश्चित गर्द हिँड्ने अभ्यासमा हामी जानु हुँदैन । पर्याप्त अध्ययन भएका, राम्रो प्रतिफल दिने, राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा राज्यको सामथ्र्यभित्र रहेर स्रोत विनियोजन हुने विधितर्फ जानुपर्छ । स्रोतको ख्याल नगरी र आयोजनाको महत्व तथा प्राथमिकतालाई विश्लेषण नगरी स्रोत सुनिश्चितता गर्दै जाने कुराले हाम्रो सीमित स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । हाम्रो स्रोतको सीमालाई ख्याल गर्दै सीमित स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिनेगरी परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो प्रकारको विनियोजन कौशलता हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा राम्रा योजना र कार्यक्रमका बाबजुद पनि कार्यान्वयनमा चुनौती  छन् । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?   चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि गरिएको स्रोतको प्रबन्ध र व्यवस्थापन हाम्रालाई चुनौती हो । गत आवमा हामीले गरेको राजस्वको सुरु अनुमान, संशोधित अनुमान र वास्तविक प्राप्तिका बीचमा ठूलो खाडल छ । गत आवमा प्राप्त भएको यथार्थ राजस्वको तुलनामा चालु आवका लागि राखिएको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य करिब ३० प्रतिशत हाराहारी छ । राजस्वको यो लक्ष्य पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि धेरै ठूलो मेहनत गर्नुपर्नेछ । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निकै महत्वकाङ्क्षी र ठूलो छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिस्थितिहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विगतमा गरेका करका दरहरुको परिमार्जनको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । सँगसँगै राजस्व प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन पनि आवश्यक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन हामी कहाँनेर चुक्यौँ भनेर हेर्नुपर्नेछ । कहाँ चुहावट भएको छ भनेर खोज्नुपर्नेछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय विश्वभर नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा सङ्कुचन आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई हामीले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि हाम्रो सामथ्र्य विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा हामीले आफ्नो सामथ्र्य बढाउँदै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा विस्तार गर्दै जानुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । अर्को कुरा भनेको हाम्रो साधारण खर्च र अनिवार्य दायित्वमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न हम्मे पर्ने स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ । सार्वजनिक ऋण र वित्तीय व्यवस्थातर्फको दायित्व निरन्तर बढ्दो छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सकसपूर्ण हुँदै गएको छ । हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमहरुका निम्ति पर्याप्त स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । स्रोतको प्रबन्ध गरिसकेपछि पनि ती योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावारण निर्माण गर्नुपर्नेछ । अध्ययन नै नभएका र पूर्वतयारी नसकिएका कतिपय आयोजना पनि बजेटमा परेका छन् । तिनीहरुको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्रमा स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई परिचालन गर्ने हिसाबले र निर्धारित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीहरु छन् । तोकिएको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य भेटाउनका लागि राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेछ । राजस्वका स्रोतलाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्ने र करको दायराको विस्तार गर्नुपर्नेछ । विकास साझेदार र दातृ निकायले दिल खोलेर सहयोग गरून् भन्नका लागि पहिले आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । एकातर्फ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजनको अनुपात घट्दै जाने र अर्कोतर्फ यो शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । यो समस्या समाधानका लागि कानुनी, विधिगत र संरचनागत सुधारका लागि सरकारले पहल गर्छ । हाम्रो कार्यसम्पादनमा कहाँ कहाँ प्रश्न रहे भनेर पहिचान गरेर समाधान गर्दै जानुपर्नेछ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो स्रोतको सामथ्र्यलाई विश्लेषण गरी प्राथमिकताका आयोजनामा परिचालन गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्नेछ । उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने, राम्रो र प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । चालु आवको बजेटमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरिने भनिएको छ, त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट के कस्ता प्रयास होलान् ?  समग्रतामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई देखिनेगरी सुधारको आवश्यकता छ । परम्परागत ढङ्गले जाने होइन कि सुधारका पहललाई थप प्रभावकारी बनाएर जानुपर्नेछ । बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको सुधारको विषयलाई धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले भने अर्थतन्त्रमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन् त्यसलाई सुधार गरेर जाने कोणबाट हाम्रा प्रयास हुनेछन् । यसलाई पहिलो र दोस्रो सुधार भनेर अल्झनुभन्दा पनि प्रभावकारी सुधार नै अहिलेको आवश्यकता हो । हामी त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ । मुख्यगरी निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका अलगअलग भूमिका छन् । त्यसलाई उत्कृष्ट बनाउने गरी आर्थिक सुधारमा लैजाने हो । कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी जवाफदेही तथा उत्तरदायी रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?  कार्यसम्पादन करार सम्झौताको एउटा अभ्यास रहँदै आएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने र निश्चित परिभाषित जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रणालीलाई जोड दिएर जानु जरुरी छ । त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ । राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याको खास कारण के हो जस्तो लाग्छ ?  कर प्रणालीमा सुधारका लागि कस्ता कदम आवश्यक छन् ? सरकारले के कस्ता योजना बनाएको छ ? राजस्व सङ्कलनमा जस्ता समस्या देखिएका छन् । यसका पछाडि एउटा मात्रै कारण छैनन्, धेरै कारण छन् । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तता, उत्पादन आयात, निर्यात, उपभोग आदि क्षेत्रमा आएको शिथिलताको एउटा प्रभाव छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने, माग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले अवलम्बन गरिरहेको राजस्व परिचालनसँग स्म्बन्धित ऐन, नियम कानुन छन् त्यसमा केही कमी कमजोरी छन् कि, ध्यान दिनुपर्ने विषयमा ध्यान पुग्न सकेको छैन कि भनेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यद्यपि, हामीले करका दर तथा कर निर्धारणका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी विषयमा निश्चित व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमार्फत बजेट सार्वजनिक क्रममा यो काम गर्छौं । हामीले प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा सूत्रीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र थप के गर्ने भनेर पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कर सङ्कलनका क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ । सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । ऋण र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा परिचालन गर्नसक्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहँदैन । यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?  सार्वजनिक ऋणको हकमा सकेसम्म हामीले होसियारी अपनाउनुपर्ने नै हुन्छ । सार्वजनिक ऋणमा पनि मुख्यगरी आन्तरिक ऋणको आकार असीमित रुपमा बढ्न नपाओस् भनेर हामीले होसियारी अपनाउनुपर्नेछ । सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलताको अभाव वा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको दायरामा सङ्कुचन आउन सक्ने पक्षमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामी के कुरामा बढ्दा जोड दिन्छौँ भने नी बजेटले निर्धारण गरेको सीमाभित्र आवश्यकता र अत्यावश्यक अवस्थामा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने हो । स्थिति हेरी सीमा निर्धारण गरिएको छ, सोही आधारमा परिस्थिति आवश्यकतामा ध्यान दिने हो । हाम्रो ध्यान आन्तरिक ऋणमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एवम् वैदेशिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण कर्जामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सरकारको वित्तीय नीतिबाट निर्देशित हुन्छ र त्यसलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने गर्दछ तर अहिले अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान मौद्रिक नीतिले गर्छ भन्ने स्थापित हुँदै गएको देखियो । अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमै राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेका कारण सुधारमा ढिलाइ भयो भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको त्यसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?  वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । यसमा द्विविधाको कुरा भएन । खासगरी सरकारको बजेट आयो । सरकारको वित्त नीति सार्वजनिक भयो । सँगसँगै मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ ? त्यसले हाम्रो समस्या समाधान गर्ला त भन्ने जिज्ञासासँगसँगै थियो । मलाई लाग्छ यसपटकको मौद्रिक नीति बढी चर्चामा रहन गयो । यो चर्चामा किन रह्यो त भन्दा वित्त नीतिले सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका विषयहरु पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि कतिपयमा थियो । मौद्रिक नीति वास्तविक रुपमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि मानिसको अपेक्षा थियो । मेरो विचारमा वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । वित्त नीति अनुकूल नै मौद्रिक नीति आएको छ । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्धहरु निःसन्देह विश्वासको जगमा खडा भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले के कस्ता पहल चाल्छ ?  लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयासहरु भइरहेको नै छ । खासगरी त्यसको कर्जा प्रवाह कर्जा असुलीमा क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन् । मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म लघुवित्त क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान हुने दिशामा गएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अलिकति विकराल, जटिल देखिएको र कठिन भएको सत्य हो । कतिपयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको पाउछाँै । त्यो ठीक तरिका होइन । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले सहकारी आन्दोलनको औचित्यलाई खण्डित गर्न सक्दैन । समस्या जहाँ छन् त्यहाँ प्रवेश गरेर समाधान गर्नुपर्छ । सहकारीमा देखिएका विकृतिलाई समाधान गर्दै सहकारी आन्दोलनलाई सबल, सशक्त र प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारीहरु सहकार्यमा आधारित छन्, सहलगानीमा आधारित छन् । त्यसकारण उनीहरु स्वनियमनमा पनि छन् । यही आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । पछिल्ला दिनमा स्वनियमनले मात्रै काम गरेन । त्यसमा विकृति, विसङ्गति देखा नपरोस्, बचतकर्ता पीडित नहुन् भनेर स्वनियमनका अतिरिक्त एउटा नियमनकारी प्रबन्ध, कानुनी, संरचनागत प्रबन्ध पनि आवश्यक छ भन्ने अनुभूति भएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कोणबाट विचार गर्दा नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध नै अहिलेको समाधान हो । सहकारी आन्दोलनको समस्याको समाधान यो हो भन्ने कोणबाट छलफल केन्द्रित भएको छ । हामीले सहकारी आन्दोलनभित्र देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नियमनकारी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सागपात बिक्री गरेर ज्याला मजदुरी गरेर सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ता यतिबेला सबैभन्दा बढी पीडा र मर्कामा छन् । उनीहरुको माग कहिलेसम्म सम्बोधन होला ?  सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले शीघ्र प्रभावकारी र परिणाममुखी  प्रयास अगाडि बढाउँछ । हामी यसलाई विलम्ब गर्ने, कुनै ढिलाढाला गर्ने पक्षमा छैनाैँ । शीघ्र प्रभावकारी प्रयास गर्छौं । नियमनको व्यवस्था गरेर साँचो अर्थको सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने काममा सरकार अगाडि बढ्छ । नयाँ सरकार आएपछिका दिनमा सेयर बजारमा केही आशाको सञ्चार देखिएको छ । के यो स्वाभाविक हो ? प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट नै सेयर बजारका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । सेयर बजारमा अहिले जुन प्रकारको उत्साहको अवस्था देखिएको छ, त्यसको पछाडि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति, दृष्टिकोण, प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण सम्बोधन र अभिव्यक्ति नै जिम्मेवार छन् भन्ने म ठान्दछु । उत्साहको पछाडिको मुख्य कारण यो हो । अर्थमन्त्रालय सम्हालेको नाताले मेरो नाम पनि जोडिनुलाई मैले अन्यथा भन्न मिलेन तर मुख्य रुपमा सरकारको नीति र प्रधानमन्त्रीको अपिल, सम्बोधन नै मुख्य जिम्मेवार हो । आम लगानीकर्ताले यो सरकारलाई भरोसा गरेको छ, पत्याएको छ । यसले कुनै पनि अपरिपक्व निर्णय लिँदैन भन्ने बुझाइ छ । हामीले शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भन्ने गरेका छौँ । यो सरकारले नीतिगत स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चित गरेर अगाडि जान सक्छ भनेर विश्वास पैदा भएको हो । पुँजी बजारलाई अनुशासित, मर्यादित, पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छ । कुनै पनि अदृश्य व्यापार नहोस्, कुनै पनि अनियमितता नहोस् भनेर परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ । कुनै पनि लगानीकर्ता पीडित नहुनुस् लगानी नडुबोस् भन्नेमा होसियार छ ।

काठमाडौं । वर्तमान सरकारको गठन भएपछि जग्गा सम्बन्धि एउटा विषय जोडका साथ उठिरहेको छ । त्यो हो हदबन्दीमा परेको जग्गाको भोगचलन र बिक्री-वितरण । यो अहिले सरकार र संसदको तातो विषय बनिरहेको छ । सुकुम्वासीको समस्या उस्तै छ । बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको खण्डिकरण सरकारले रोक्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ तराई र पहाडका क्षेत्रमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल धेरै हुँदै गएको छ । सरकार एकीकृत रुपमा भूमी र व्यवस्थित बसोवासको योजना बनाउन चुकिरहेको छ । अन्तरसरकार समन्वय नहुँदा जनताको काममा प्रत्यक्ष बाधा देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: भूमिसँग सम्बन्धित विषय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ, कामको हिसावले कम प्राथमिकता देखिन्छ, तपाईं दोहोरिएर भूमि मन्त्रालयमा नै आउनुभएको छ, कम प्राथमिकता परेको हो ? नेपालमा हरेक काम गर्दा भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस कारण भूमिको समस्या होइन । भूमिमा भएका समस्याको प्राथमिकिकरण र कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको हो । यो देखिनुको दुई वटा कारणहरु छन् । परम्परागत रुपमा चलाइरहेका छौं । वर्तमान समयको माग र सन्दर्भ फरक छ । अहिलेको माग र सन्दर्भसँग जोडिएर कामको गति अगाडि बढाउँदा मात्रै समाधानको उपाय दिन्छ । परम्परागतसँग जोडिरह्यौं भने भूमिमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैन र निकास पनि दिँदैन । त्यसकारण भूमिको समस्या हल नगरी अरु कुनैपनि समस्याहरु हल हुँदैनन् । विकास निर्माण,उद्योगधन्दा,खेती र फार्मिङ भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नयाँ संविधान बनाएका छौ । नयाँ संविधान अनुसार केही ऐन पनि बनेका छन् । तर पूर्णता पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर अगाडि जाने र विगतमा देखिएका समस्याहरु,जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जान भूमि ऐन संशोधन गर्दैछौं । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भूमिको समस्याका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल बित्छ भन्ने गुनासो गर्छन् नि ? स्थानीय तहको हकमा दुईवटा पक्ष छन् । संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु सम्बन्धित र स्वयत्तता पनि छ । कति स्वयत्त र कति काम सम्बन्धित भएर तीनै तहका सरकारले काम गर्ने भन्ने पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभएर पनि कतिपय समस्याहरु देखिएका छन् । भूमिसम्बन्धि ऐन बनाएर सबै स्थानीय तहहरुले जान सकिरहेका छैनन् । जबसम्म ऐन बनाउने कामले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म समस्याहरु रहिरहन्छन् । संघीयता भखर्रै कार्यान्वयनमा आएकाले अनुभवको कमी पनि रहँदै आएको छ । अनुभव सेयर हुँदै जाँदा समाधान पनि हुँदै जान्छ । राज्यको नीतिगत समस्याको कारण भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान हुन नसकेको हो ? नीतिगत समस्या भनिएको छ । त्यो प्रशासनिक काम हो । भूमिमन्त्री भएर आएपछि अहिले देखिएका गुठीका समस्या, नापी, भूमि, सहकारीहरुका समस्या छ । विगतका ऐन कानुनमा काम गर्दा अहिलेको परिस्थिति संघीयतासँग मिल्दैन । वर्तमान चाहना, माग, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार मेल खाँदैन । यी चार वटै क्षेत्रमा ऐनलाई अगाडि बढाएर ऐन संशोधन गरेर माग र आवश्यकता अनुसार जाने तयारी गरिरहेका छौं । अहिले केही ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको छ । नापी ऐनलाई साउनभित्रै पेश गर्छाैँ। अन्य ऐनहरु छलफलको क्रममा छौं । छिटो भन्दा छिटो ऐन निर्माण गरेर जनताले गुनासो र भूमिमा देखिएका समस्या हल गर्ने कामको थालनी गर्छाैं । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि व्यवस्थापन गर्दै जनताका समस्या हल गर्ने भएकाले कानून बनाउने कुरामा मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ । राजधानी लगायत देशभरमा सुकुम्वासीको समस्या छ, अर्को जग्गा खण्डिकरणको समस्या छ, यसमा मन्त्रीहरु विवादमा आउने गरेका छन्, यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनताको हितमा काम गर्दा विवादित भइन्छ भनेर पछाडी हट्नेकुरा हुँदैन । राम्रो काम गर्दा विवादित भइन्छ भन्ने कुरा सोच्दिन । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दा विवाद आउँछ । कसैले के भन्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन र विरोध गर्छ भनेर पछाडि हट्ने काम हुँदैन । सुकुम्वासी अव्यवस्थित,भूमिहिन,कमैया,हलियाका समस्या बेला-बेलामा उठ्ने गरेका छन् । यसमा कुरा गर्ने कामको थालनी नभएको अवस्था छ । ऐनको कारणले पूरा भएको छैन । पुराना ऐनले अहिले जहाँ बस्ती बसेको छन् त्यहाँ जग्गा दिन मिलेको छैन । ऐनले त्यो नफुकाउने हो भने समस्या हल हुँदैन । सुकुम्वासी समस्या हटाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका छौँ । जग्गाको वर्गिकरण र खण्डिकरण विषयमा मापदण्ड अनुसारको खण्डिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले वर्गिकरण गरेका पनि छन् । मापदण्डका आधारमा जग्गा वर्गिकरण गर्ने हो । खेतीयोग्य जमिन,पर्यटकीय,औद्योगिक क्षेत्र,नदि उकास र गौचरण लगायतमा जग्गाहरुको वर्गिकरण किटान गरेर त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्था अनुसार वर्गिकरण गरेर संघ सरकारमा पठाउने हो । स्थानीय तहले सही वर्गिकरण गरेर पठाउँदा मात्रै कार्यान्वयन पनि सही हुन्छ । नमिलेको ठाउँमा मिलाउने छुट पनि अहिले दिएका छौं । साउन मसान्तसम्ममा जग्गा वर्गिकरणमा समस्या देखिएका छन् भने मिलाएर पठाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेका छौं । जग्गा वर्गिकरण गरेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न थाल्यौं भने खेतीपाति भनेर वर्गिकरण भएको जग्गाका खेतीपाति मात्रै लगाउन पाइन्छ । खेतीयोग्य जमिन भनेर प्लटिङ गर्नुभएन । बस्ती योग्य जमिन भनेको ठाउँमा बस्ती नै बस्नुपर्छ । जग्गाको खण्डिकरण पनि रोक्नुपर्छ । अहिले खण्डिकरण र जग्गा वितरणको नाममा कतिपय अनियमितता भएका कुराहरु पनि आएका छन् । यी सबै कुरालाई नियन्त्रण सन्तुलन कायम गरेर अहिलेको मौजुदा परिस्थितिलाई संरक्षण गरेर आगामी दिनमा यो भन्दा बढी जग्गा खण्डिकरण नहुने गरी फार्मिङको रुपमा विकास गर्नसक्ने गरी विभिन्न उपायहरुको खोजी गरेर जाने हो । यो भन्दा विगतमा यस्तो थियो अहिले पनि यही हुन्छ की ? भनेर नकारात्मक तर्क गरेर पनि हुँदैन । हामीले सकारात्मक रुपमा सोच्दै जाने हो । देशको स्थिति, भूगोल, आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर जाँदा समस्याको हल हुन्छ । जग्गाको हकबन्दीको धेरै समस्या छ, बारम्बार विवाद भइरहन्छ, अब जग्गा हदबन्दीको विषयलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? हाम्रो संस्कार के हुँदै गएको छ भने सरकार र मन्त्रीले गरेको कामको विरोध गर्न पाए के-के न हुन्छ भन्ने भएको छ । वास्तविकता के हो बुझिँदैन । भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि २८ विगाह राख्न पाइन्थ्यो । अहिले ११ विगाह तराईमा राख्न पाइन्छ । ३० रोपनी काठमाडौंमा राख्न पाइन्छ । ७५ रोपनी जग्गा पहाडका जिल्लाहरुमा राख्न पाइन्छ । यो अहिलको अवस्था हो । अहिले नेपालमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छ वा छैन भनेर जाने हो भने विगतको सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न सकेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन । पहिला हदबन्दी कायम गर्दा व्यक्तिहरुले नाता गोताको नाममा राखेर जोगाउने काम भयो । जो बढी भएको छ । त्यो पनि सरकारले लिएन । व्यक्तिलाई नै कमाएर खान दियो । चार पुस्तापछि हदबन्दीका कुरा गर्दा नलग्ने जस्तो देखिन्छ । विगतको रेकर्ड हेरिएन भने त्यो हुन्छ । कतिपय अनियमितता यहाँबाट भएको छ । पाउने रहेछ भनेर दर्ता गर्ने काम भएको छ । पुरानो रेकर्ड हेरेर हदबन्दीमा परेको कति जग्गा हो । किन सरकारको नियन्त्रणमा आएन भन्ने कुरालाई खाल गरेर जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । हामीले तत्कालिन अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी निस्किएको जमिन कुन जिल्लामा कति छ । त्यसको माग गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय घरजग्गा वर्गिकरण र घरजग्गा कारोबारको विषय पेचिलो बनेको छ, घरजग्गा कारोबार सुस्त भयो, सरकारको प्राथमिकतामा परेन भन्ने व्यवसायीहरुको गुनासो छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? द्वन्द्वको बेलामा नियन्त्रण गर्न सकिन । त्यतिबेला मानिसहरु जहाँ आए । त्यहाँ बसे । राज्यले नियन्त्रण गर्न पनि सकेन । त्यसले जटिलता सिर्जना ग¥यो । बाच्नको लागि मानिसहरुले किनबेच गर्ने आज एक छ भने भोली दुई हुँदै चारको आठ र आठको सोह्र हुने अवस्था भयो । मानिसहरुलाई कति धेरै कारोबार भएछ भन्ने देखियो । त्यो कारोबारले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्नेकुरा सोचिएन । अहिले आएर सबैले सोच्दैछौँ । अहिले खण्डिकरण,हाउजिङ बनाउने कुरा आए । हाउजिङको पाटो छुट्टै हो । सरकारले व्यवस्थापन गरेर निश्चित ठाउँमा हाजिङ बनाउने वा स्वीकृत दिएर बनाउन दिन्छ भने बेच्न पनि दिनुपर्छ । मेरो मान्यता हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने हुन्छ कहीँ । हाउजिङ भनेको घर बनाएर बेच्ने हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने गर्नुहुँदैन । यो पनि सरकारले निश्चित दायरा बनाएर फुकाउनुपर्छ । खण्डिकरण रोक्न जग्गा वर्गिकरण गर्दा जहाँ बस्ती भनिएको छ त्यहाँ मात्रै बनाउन दिनुपर्छ । अन्यथापूर्ण रुपमा रोक्नुपर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई सहजिकरणमा सरकारको ध्यान गएन, व्यवसायीहरुको लगानी डुब्ने खतरामा पुगेको भनिरहेका छन्, लगानी संरक्षणको लागि सरकारले नीति के हो ? घरजग्गा व्यवसायीहरुले सरकारसँग अनुमति लिएर घरजग्गाको कारोबार र बिक्रीवितरण गर्ने जग्गा विक्रीमा रोक लगाएको भए सरकारले रोक्यो भन्न पाउनुहुन्छ । मनोमानि रुपमा जग्गा किनेर आफ्नो तालमा प्लटिङ गरेर बेचेको छ । त्यस्तो काममा सरकारले बेवास्था गरेन भन्न मिल्दैन । किनकी सरकारको एउटा नीति हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ तर स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि सरकारको नीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन खेत किनेर प्लटिङ गरेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । व्यवसायीहरु सरकारले बनाएको नीति अनुसार जानुहुन्छ भने सरकार जतिबेला पनि तयार छ । व्यक्तिगत रुपमा गरेको कारोबारलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन । घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी भयो, त्यसले सरकारको राजश्वमा असर गर्यो, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा आइरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ? सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर अनुमति लिएर घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुलाई समस्या हुँदैन । सरकारलाई राजश्व घरजग्गा कारोबार वृद्धि हुँदा बढी राजश्व संकलन होला । तर, सरकारले के कुरालाई ध्यान दिइएको छैन । घरजग्गा कारोबार गर्दा १० प्रतिशत राजश्व आउने छ भने अहिले भूमिहिन र सुकुम्वासीहरु बसेको जमिन छ । त्यो जमिन उनीहरुलाई दियौं भने त्यो भन्दा चार गुणा राजश्व उठ्छ । यतातिर कसैको ध्यान छैन । कसैले बोलिदिँदैन । सरकारले जग्गा वितरण गर्यो मास्यो भनिन्छ । नयाँ ठाउँ फणानी गरेर सुकुम्वासी र भूमिहिनलाई सरकारले दिने भनेको छैन । बसिरहेका मानिसहरुलाई बास दिने भनेको छ । हाम्रो संविधानमा व्यवस्था पनि छ । त्यहाँ बास दिँदा अर्बौंको राजश्व सरकारलाई उठ्छ । तर, त्यो व्यक्तिले अनधिकृत रुपमा ओगटेर खाइरहेको छ । राजश्व पनि छैन । यतातिर मिडिया वा अरु कसैले बोल्दैन । घरजग्गा कारोबार सहजिकरण गर्दा सरकारले जग्गा टुक्रायो भनिन्छ । रोक्दा विरोध हुने हुँदा उठि सुख न बसी सुख भन्ने भयो । मुलुकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन, तपाईं मन्त्री भएर आएपछि सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ, थप अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनको लागि मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ ? मुलुकको सार्वजनिक जग्गा तीन चरणमा गुज्रिएको छ । सार्वजनिक जग्गा भएपनि थाहा नदिएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । देख्दा सार्वजनिक जग्गा भनिन्छ तर व्यक्तिको नाममा भइसकेको हुन्छ । कहाँबाट यस्तो धन्दा भएको छ । यो पनि खोजीको विषय बनेको छ । यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गाहरु द्वन्द्वको समयमा प्रशासनले नियन्त्रण गर्नसक्यो न त जनताले रोक्नसक्यो । मानिसहरु जहाँ पनि जसरी भएपनि बसे । कतिपय व्यक्तिहरुको जग्गा पनि बनेका छन् । ती कुरालाई पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हनन् गर्ने कुरा भएन । राज्यको नीति भन्दा बाहिर पनि जान पाउनु भएन । त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । राज्यको नीति भन्दा बाहिर गएर लिएका जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चावहिल,बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको केही जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम भएको छ । मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा कति छ । नम्बरी जग्गा,अन्य विभिन्न किसिमले प्रयोग भएका जग्गा कति हुन त्यसको तथ्याङ्क सरकारले तयारी गरिहेको छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस वरिपरी भएको २ हजार २ सय रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा छौँ ।

काठमाडौं । नगरहरुको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०४५ सालमा नगर विकास कोषको स्थापना भएको थियो । २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरुको विकास निर्माण तथा बिस्तार एवं नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमुलक आयोजना सञ्चालन गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढंगले नगरको निर्माण गर्न स्थापित भएको थियो । कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी परिचालन गरी नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, बिस्तार तथा नगरपालिका एवं साना शहरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसै सम्बन्धमा आधारित रहेर नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग नगर विकास कोषले हाल गरेका काम र अबको रणनीतिबारे कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा उनले नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । २० भन्दा धेरै आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी हुने गरेको पनि जानकारी दिए । प्रस्तुत छः नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । नगर विकास कोषबाट के काम भइरहेका छन् ? नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग काम गरिरहेको छ । जसमा बसपार्क,बहुउद्देश्य भवन,जग्गा एकीकरण आयोजना,फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना र कृषि बजार लगायतका आयोजनाहरुमा २५ नगरपालिकाहरुमा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । त्यस्तै कोषले २५ बढी नगरपालिकामा खानेपानीका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ भने ५० बढी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । जसको लागि करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ । १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । २० भन्दा धेरै कायोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । नगर विकास कोषले ऐतिहासिक लगानी गरेर आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । कोषले अगाडि बढाएका आयोजनाहरु साना होइनन् । एउटा आयोजना १० करोडदेखि १ अर्ब सम्मका छन् । पछिल्लो समय कोषको लगानी आकारका हिसावले वृद्धि भएको छ । कोषले नगरपालिकाहरुमा दिएको कर्जा लगानीको असुली वार्षिक रुपमा १ अर्ब बराबरको गरिरहेका छौं । नगर विकास कोषको स्रोत,नेपाल सरकारले दिएको स्रोत र एशियाली विकास बैंक लगायतले दिएको ऋण सबै परिचालन गरेर आयोजनाहरुको दिगो परिचालनमा स्थानीय सरकारहरुलाई क्षमता विकासमा पनि भुमिका खेलेका छौं । कोषले नगरपालिकाहरुलाई आयोजना दिने मात्रै होइन । आयोजनामा आधारित भएर क्षमता विकासको काम पनि सँगै गरिरहेका छौं । कोषसँग १५ अर्ब बराबरका लगानी योग्य आयोजनाहरु तयारी भएका छन् । कोष थप लगानी गर्दै जाने योजनामा पनि छ । आगामी दिनमा कोषको लगानी वृद्धि हुँदै जान्छ । आयोजनाहरुको आयोजना बैंक नगर विकास कोषमा भएको छ । ती स्थानीय सरकारका आयोजनाहरु हुन् । स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम आएका आयोजनाहरु हुन् । त्यसमा स्थानीय सरकारको पूर्णस्वामित्व छ । नगर विकास कोषको चाहानामा बनाएका आयोजनाहरु होइनन् । कोषले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिरहेका छौं । कोषको त्यो नै महत्वपूर्ण हो । नगर विकास कोषको अबको रणनीति के ? सरकारले २०८० वैशाख २६ गते नगर विकास कोषको कार्य क्षेत्र विस्तृतिकरण एवं पुँजी संरचना सम्बन्धि रणनीति पत्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्यो । जुन महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । कोषले ७५३ र सात प्रदेशलाई सहयोग गर्ने,७६० सरकारलाई कोषको शेयर होल्डरको रुपमा कोषमा आवद्ध गर्ने, पुँजी संकलन गर्ने, वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि शेयर दिने र कोषको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र अधिकतम पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउने रणनीति छ । कर्मचारी संरचना र सञ्चालन बोर्डको पनि परिवर्तन गर्ने र ऋण असुलीको प्रावधानहरु थप्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने रणनीति पत्र स्वीकृत हुनु भनेको सरकारले कोषको दायरा बन्नुपर्छ भनेको हो । नेपाल सरकारले लिएको ऋण अनुदानको रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएर सधैँ ऋणको भार बोक्न सक्दैन । त्यसैले पछिल्लो चार वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेटहरुमा नगर विकास कोषेको पुनःसंरचना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । कोषको पुनः संरचनालाई कुनैपनि सरकारले नकारेको छैन । सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक पत्र बमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेर नगर विकास कोषको बोर्डबाट स्वीकृत गरेर शहरी विकास कोषमा पठायौं । मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेर अर्थ,संघीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि ऐन गएको छ । ऐन स्वीकृत भएर कोषले पाएको म्याण्डेट र पुँजी वृद्धि गर्नसक्यो भने शाखा कार्यायलयहरु प्रदेशमा समेत हुनेछन् । शाखामार्फत लगानीका आयोजनाहरु ल्याउनेछ । यसले नेपाल सरकारको आन्तरिक र वाह्य ऋणको व्ययभार कम गर्दै लैजान्छ । त्यो कारणले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको महशुस गरेको छु । शहरी विकास एकीकृत अवधारणामा गरिएको छ कि छैन ? खानेपानी र सडकको विकास पूर्वाधार विकास हो । शहरी विकास भनेको एकीकृत अवधारणामा गर्नुपर्ने विकास हो । शहरमा विकास गर्ने भनेको सडक, खानेपानी र डल छेट्याएर हर्न नमिल्ने विषयवस्तु हो । गाउँमा विकास गर्दा सम्भव होला ? शहरको विकास गर्न त्यसको गुरु योजना स्वीकृत हुनुपर्छ । सिंहदरबारको गुरुयोजना स्वीकृत योजना हो । स्वीकृत गुरु योजनाभित्र बसेर काम गरेकाले केही प्लानिङ पाइन्छ । स्वीकृति गुरु योजनामा बसेर गर्नुपर्ने नगर विकास आज हामीले एकीकृत विकासको योजना भन्दा बाहिर बसेर स्थानीय सरकारले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि त्यही अनुसार बजेटल विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ । एकीकृत नगर विकास योजनावेस भएर कुनैपनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । कुनैपनि निकायको लगानी योजना कहाँ छ । त्यो योजनामा कुन पूर्वाधार बनाउन जरुरी भयो त्यो पूर्वाधार बनाउँछु भनेर कसैले पनि योजना गरेर लगानी गरेका छैनन् । त्यसले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि होइन । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी भइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा परिकल्पना गरेको शहर देख्नलाई लगानी ठूलो चाहिन्छ । तीन तहका सरकारले जुन एप्रोजमा लगानी गरेका छौं । त्यसले व्यवस्थित शहरको बोटामा छैनौं । एकीकृत नगर विकास योजनाको आधारमा विकास योजनाहरु अगाडि बढेपछि मात्रै अबको २० वर्षमा विकसित शहर देख्न पाइन्छ । आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्नेगरी शहरहरु विकास भएका छन् त ? स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु छन् । तीन वटै सरकारहरुको भुगोल एउटै हो । उहाँहरुले काम गर्नलाई अधिकतम कोशिस गर्नुभएको छ । व्यवस्थित शहरिकरणको लागि गर्नुपर्ने कामको हिसावले गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरुले सामाजिक पूर्वाधारहरु विद्यालय,बाटो,अस्पताल,खानेपानी,विद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार बनाए जस्तो हिसावले शहरका पूर्वाधारहरुलाई सोचिएको छ । लगानी भइरहेको छ । नगरपालिका प्रमुख पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर निस्कँदै गर्दा शहरको स्वरुपमा के परिवर्तन भयो भनेर सोच्दा आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने खालको परिवर्तन कुनैपनि शहरले दिन सकेको छैन । नसक्नुको कारण के हो भन्दा नगर विकास गुरुयोजना अनरुप काम गर्न नसक्नु हो । मेरो नगरको गुरुयोजना यो हो भनेर प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि नगर प्रमुखले शहरी स्वरुपमा परिवर्तन देखिने थियो । तर त्यो कुरा आज मिस भइरहेको छ । त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरामा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु शहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने र अन्य निकायहरुले प्राविधि पक्षमा सहयोग गरी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर मेयरहरुले काम गर्दा यो विषयमा हराइरहेका छन् । विकासका पूर्वाधारहरु भौतिक संरचना बनेर शहरको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । तर अव्यस्थित पनि छ । नगर विकास कोषले कस्ता परियोजना अघि सारेको हो ? संघीय सरकारको संघीय इकाइको हिसावले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार अनुसार काम गरिरहेका छौं । कोषले ऋण र अनुदान ५ देखि १० प्रतिशत न्युनतम सम्मिश्रण गरेर लगानी गरिरहेका छौं । कोषले ऋण प्रवाह गरेर बनाउने पूर्वाधारहरु आम्दानी दिने खालका हुन् । नगरपालिकाहरुलाई नगरपालिकाको स्रोतले सामाजिक पूर्वाधारहरुमा जोड दिनु भनेका छौं । आम्दानी दिने परियोजना बनाउन नगर विकास कोष छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं । जागरुक र काम गर्ने चाहने र पैसा नभएका मेयरहरुलाई कोषले सहयोग गर्न सफल भएको छ । नगर विकास कोष भनेको स्थानीय सरकारको स्रोत हो । कोष आफैँले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन । कोषले रकमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो । आयोजना स्वीकृत कोषले गर्ने भएपनि कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको हातमा छ । ल्याण्डपुलिङ आयोजनामा निजी क्षेत्रको आवद्धता आवश्यक छैन ? नगर विकास कोषले नभएर निजी क्षेत्रसँग सहभागिता कानूनले बाटो खोल्ने हो । निजी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसायीहरु आवद्ध हुने भनेको कानूनले हो । विद्यमान नगर विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना र ल्याण्डपुलिङ आयोजनाको लागि नगर विकास ऐनले निजी क्षेत्रलाई ल्याएर पूरा गर्नेगरी जग्गा एकीकरण गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । कहाँबाट निजी क्षेत्र आउँछ । निजी क्षेत्र आउने वातावरण नै छैन भने हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्नसक्छौं । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको हाउजिङमा हो । अहिले जग्गा व्यक्तिको हातमा छ । निजी क्षेत्रले एउटा हाउजिङ बनाउनको लागि जग्गा एकीकरण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो कुरा राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सुलभ दरमा घर उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । नेपाली नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा घर उपलब्ध गराउन राज्यले जग्गा दिनुपर्छ । नगर विकास कोषको काममा दोहोरोपन छ कि छैन ? नगर विकास कोषको काम गराइमा दोहोरोपन छैन । स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम कोषले आयोजनाहरु स्वीकृति गर्ने हो । स्थानीय सरकारबाट नै आयोजना कार्यान्वयन हुने हो । दोहोरोपना हुनेकुरा आउँदैन । तर प्रदेश सरकारबाट गएका आयोजनाहरुमा दोहोरोपन छ । संघीय सरकारले आयोजना गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले पाँच हजार घरधुरीलाई पानी खुवाउन भर्खरै शुरु गरेको छ । कोषबाट ऋण लिएर खानेपानी आयोजना निर्माण भईरहेको छ । प्रदेश सरकारले तीन सय घरधुरीलाई २० लाखको बजेट हालिदिन्छ । सित्तैमा जनतालाई पानी खुवाउने योजना ल्याउँछ । स्थानीय आधा जनता निशुल्क पानी खान्छन् अर्को तिर पैसा तिरेर खानु पर्ने बाध्यतामा हुँदा नगर विकास कोषलाई पैसा तिरेर पानी खानु पर्ने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नगर विकास कोषको सहयोगमा स्थानीय तहले गरेको आयोजना फेल गर्न प्रदेश सरकारको बजेट भाइरसको काम गर्छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी पनि राज्यको नै स्रोत हो । त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि हो । यस्ता खालका दोहोरोपनाले गर्दा एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले फेल गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो गलत हो । त्यसले आयोजनाहरु दिगो रुपले सञ्चालन हुन सक्दैन । भोलि सामाजिक समस्या ल्याउँछ । सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । तीन तहका सरकारमध्ये बजेट र विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतमा छ । नगर विकास कोषले कुनै पनि दोहोरोपनका आयोजनाहरुमा काम गरेको छैन ।