विकास वहस

डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका धेरैलाई उछिनेर डेपुटी गभर्नर बन्नु भयो, के के गर्नु पर्ने रहेछ डेपुटी गभर्नर बन्न ?  डेपुटी गभर्नरको नियुक्तीका आधारहरु बारे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षमताका आधारमा गभर्नरले खाली संख्याका दुई गुणा बढी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । खाली सिट दुई वटा थियो । हामी चार जना सिफारिस भयौं र दौैडमा १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरु हुुनुहुन्थ्यो । अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता र विश्वासका आधारमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नु भएको होला । मन्त्रिपरिषदले तीनै चार जनामध्ये दुई जनालाई नियुक्त गर्यो र म पनि त्यसमा परेँ । सबै जना क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो तर दुई वटा मात्रै पद रहेकाले हामी त्यसमा पर्यौं । अरु साथीहरुका लागि पनि भबिष्यमा धेरै ठाउँहरु छन् । त्यहा अवसर प्राप्त हुन्छ । केहि दिन निराश हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले सबैले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ । शिवराज श्रेष्ठ, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईले कुन कुन विभागको जिम्मेवारी लिईरहनु भएको छ ? सुपरभिजन, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था महाशाखा, एफआईयु, एचआर, कर्पाेरेट प्लानिङ, फाईनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आईटी छन् । अधिकांश डिपार्टमेन्टमा मैले पहिले नै काम गरिसकेको छु । त्यसकारण पनि अहिले काम गर्न त्यति असहज हुन्न भन्ने लाग्छ । यति महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्टहरुको जिम्मेवारी पाउनु भएको देखियो, त्यसकार कारण के हुन ? राजनीतिक आस्था हावी भएको आरोप पनि छ नि ? मैले पहिले गरेको राम्रो कामको नजितालाई हेरेर गभर्नर साब्ले मलाई जिम्मेवारी दिनु भएको होला । पहिले काम गरेर राम्रो नजिता निकालेका आधारमा यो जिम्मेवारी पाएको हुँ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म राजनीतिक आस्थाको कुरा छ, मलाई लाग्दैन राजनीतिक अस्थाको आधारमा मात्रै नियुक्त पाएको हो । हामीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्दै आएका छौं । संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक आस्था हावी भएको छ भनिएको हो । तर राष्ट्र बैंक भित्रको काम कारवाहीमा राजनीतिक आस्था हावी भएको छैन । पाँच बर्षे कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? नयाँ जिम्मेवारी पाउनासाथ केहि काम गरौं भन्ने उत्साह हुन्छ नै । राष्ट्र बैंककैं इमेज अझै उच्च बनाऔं । अग्रजहरुले गरेको भन्दा केही राम्रो काम गरौं । गभर्नर साबको गरिमा बढाउन सहयोग गरौं भन्ने नै हो । आर्थिक विकासमा योगदान दिने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने, बैंकिङ सिस्टममा जन विश्वास बढाउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरको नियमन प्रणालीको विकास गराउने वातावरण बनाउने नै मेरो योजना हो । नेपालको बैंकिङ सिस्टम अरु भन्दा राम्रो छ तर अन्तराष्ट्रियस्तरमा अत्यन्तै कमजोर छ भनेर गभर्नरले नै भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंक आफूले गर्नु पर्ने सुधारहरु के के छन् ? नेपालमा सबै भन्दा राम्रो रेगुलेशन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा राखेका छौं । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै मापदण्ड अपनाईरहेका छौं । तै पनि नीति नियम भनेको परिवर्तनशिल हुन्छन् । गभर्नर साबले भन्नु भए अनुसार हामी पूँजीका आधारमा मात्रै अन्तराष्ट्रिय स्तर भन्दा कमजोर भएकाछौं । नीति, नियम र रेगुलेशनका हिसाबले हामी ठिक छौं । मर्जरमा राष्ट्र बैंक सफल जस्तै देखिन्छ, पोष्ट मर्जरको अवस्था कस्तो देखियो ? अबका चुनौती के देखिन्छन् ? मर्जरको दृश्य राम्रो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार नै मर्जर प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन् । हामीले गरेको अनुगमनका आधारमा सबै संस्थाले मर्जरबाट थप मजबुत वित्तीय अवस्था निर्माण गरेका छन् । केहि संस्थामा भने फरक फरक संस्कारबाट आएकाले कर्मचारीका बीचमा केहि समस्या देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन लगायतका सबै क्षेत्रमा मर्जर सफल देखिन्छन् । एकातिर वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन भन्दै बैंकहरुलाई मर्जर गराउने, अर्काेतिर चाँही माइक्रो फाइनान्सलाई लाइसेन्स दिईरहने, किन ? अहिले ५८ वटा माइक्रोफाइनान्स लाइसेन्सको तयारीमा छन् । यी सबैले रिमोट क्षेत्रमा काम गर्ने भनेका छन् । हुँदा खाने वर्गहरुसँग काम गर्ने माइक्रोफाइनान्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन् । हाम्रा लागि कति वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन चाँही गरिएको छैन । मुख्य कुरा भनेको बैंकिङ सुबिधा नपुगेका भूगोलहरुमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न माइक्रोफाइनान्सको आवश्यकता पर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने, कृषि कर्म गर्ने, स्वरोजगार बन्नेहरुका लागि माइक्रोफाइनान्स चाहिन्छ । एक पटक माइक्रोफानान्सको लाइसेन्स बन्द गर्ने भनिएको पनि थियो । तर कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुहुन्न भनेर केहि समय रोकेर पुन आर्थिक अवस्था हेरेर लाइसेन्स दिने भन्ने निकर्षमा पुगेका हौं । सहकारीहरु निक्षेप उठाएर भागिरहेका छन्, माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्ने हुन पक भन्ने आंशक छ नि ? राष्ट्र बैंकले निक्षेप उठाएर भाग्ने संस्थाहरुलाई लाइसेन्स नै दिँदैन । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका हुन्छ । हामीसँग स्पष्ट नीति नियम छन् । त्यसका आधारमा नियमन गर्ने हो । जनताको निक्षेप उठाएर माइक्रोफाइनान्स भाग्ने अवस्था आउँदैन । राजधानीमा सञ्चालित नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, ग्राण्ड बैंक लगायत ठूला संस्थाहरु जहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको थियो, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म ठिक थिए, भोली पल्ट टाट पल्टिए र अस्थित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगे । राष्ट्र बैंकले दूरदराजका माइक्रोफाइनान्सको नियमन कसरी गर्छ ? हामी समय समयमा फिल्डमै गएर अनुगमन गर्छाै । वित्तीय परिसूचकहरुको नियमित अध्ययन गर्छाै । नीति नियमहरु स्पष्ट छन् । विगतका घट्नाक्रमले पनि पाठ सिकाएको छ । नयाँ संस्था खोल्ने क्रम रोकिनु हुन्न भन्नु भयो तर पाँच वर्षदेखि नयाँ बैंक तथा फाइनान्स खुलेका छैनन् । नयाँ बैंकको लागि कहिले ढोका खुला हुन्छ ? सधै त बन्द भएर रहँदैन र रहनु पनि हुन्न । अर्थतन्त्रले मागेपछि नयाँ बैंक खुल्छ । आर्थिक गतिविधिले नै नयाँ बैंक माग्ने हो । अहिलेसम्म लाइसेन्स खोल्नु पर्यो भनेर कुनै प्रस्ताव आएको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट नै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भनिएको थियो । त्यसका केहि काम अघि बढेका छन् । हामीले ऐन संसोधन गरेरै त्यस्तो बैंक खोल्न सहजता दिने तयारी गरेका छौं । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वित्तीय संस्थाको वर्ग नराखेर युनिभर्सल सिस्टमा जाने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । मर्जर नीतिसँग विकास बैंक र फाइनान्स विलय हुन थाले । के विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु अब नेपाली बजारबाट लोप हुने अवस्था आएको हो ? सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छन् । हामीले फाइनान्स कम्पनीको अवधारणा ल्याउँदा कञ्जुमर फाइनान्सिङका लागि अघि सारेका हौं । पछि अलि एडभान्स गरेर मर्चेण्ट बैंकिङको सुबिधा पनि थपेका हौं । विकास बैंकको अवधारणा भनेको दीर्घकालिन महत्वका विकासे आयोजनामा लगानी गर्न भनेर अघि सारेका थियौं । तर पछि युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम जस्तै सबैले सबै खाले काम गर्ने सुबिधा प्राप्त भयो । रेमिट्यान्सदेखि सबै काम सबैले गरे । बाणिज्य बैंकले एलसी खोल्ने बाहेक अरु बिशेष अधिकार पाएको छैनन् । अब कार्य क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्ने भन्ने छ । मलाई लाग्छ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि बजारमा रहिरहनेछन् । मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी कत्तिको बढेको छ ? यसले बेरोजगार निम्त्याउँदैन् । म २६ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एउटा संस्थाबाट रिटायर्ड भएपछि अर्काे संस्थामा अवसर पाएका छन् । उद्योग, क्रेडिट रेटिङ, काउन्सिलिङ लगायतका क्षेत्रमा काम पाईरहेका छन् । त्यसैले मर्जरले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँदैन । बजारमा अधिक तरलता छ, कसरी व्यवस्थापन गरिहरनु भएको छ ? बजारमा तरलता अलि बढि नै छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । १५० अर्बको डिपोजिट अक्सन लिएका छौं । ४ सय अर्ब रिभर्स रिपो गरेर लिएका छौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० करोड रुपैयाँ त ब्याज खर्च गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि ब्याजदर अलि व्यवस्थापन भैरहेको छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र फेला नपरेकाले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्था समाप्त हुन्छ । मुद्रास्फिती दुई अंक बढि छ तर ब्याजदर दुई प्रतिशत मात्रै छ, यसलाई कसरी राम्रो मान्ने ? तरलताको अवस्था प्राय छोटो समय मात्रै हुन्थ्यो । तर यसपालि अलि बढि समय तरलता देखिएको छ । अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमै ब्याजदर घटिरहेको छ । नेपाल चाँही सिजनल तरलता देखिँदै आएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीले तरलता बढाउन भूमिका खेल्यो । हामीले हेर्ने भनेको माग मात्रै हो । आपूर्ति गराउने सरकारले हो । त्यसैले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि, घर बनाउने काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । घर बनाउने पुनकर्जाप्रति आकर्षण देखिँदैन, किन ? आज मात्रै दुई जनाले पुन कर्जाका लागि आवेदन आएको छ । त्यो पनि २० लाख भन्दा कम नै छ । सरकारले पनि पुननिर्माणका लागि यस्तो गर्नु पर्छ भनेर योजना अघि सारेको छ । दीर्घकालिन योजनासहित सरकारले रोडम्याप अनुसार पुनकर्जा र आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशतमा ऋण दिने हो । अहिलेसम्म भूकम्पका पराकम्पहरु आईरहेका छन् । त्यसले पनि मानिसलाई निर्धक्कसँग ऋण लिन दिईरहेको छैन । त्यसो त ऋण लिनका लागि धितो पनि आवश्यक पर्छ । पुनकर्जाको नीति कडा भयो भनेका छन् । बैंकहरुले धितो नहेरी ऋण दिने अवस्था पनि हुन्न । सुधारका लागि आधिकारीक अनुरोध पनि आएको छैन । त्यस्तो अनुरोध आएमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । तरलता बढेपछि सेयर बजार र घरजग्गामा लागनी बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर बनाउन सक्छ । यसको असर पहिले पनि देखिएको थियो । लामो समयसम्म अधिक तरलतादेखिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै पनि यस्तै हुन्छ । व्यापारी र लगानी कर्ताले बैंकको ब्याजदर भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने क्षेत्र खोज्ने हो । त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको रियलस्टेट र सेयर बजार नै लगानी गर्ने ठाउँ हो । अहिले तरलताले रियलस्टेट र सेयर बजारको कारोबार बढेको हो । यसले बबल(बेलुन) क्रियट हुन सक्छ, त्यसले बेलुन फुट्न सक्छ । त्यसले फेरी बैंकहरुको एनपिएल लेबल बढ्छ । सकेसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढोस भन्नेबारे केन्द्रिय बैंक सचेत छ र बैंकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।

पि. आर. मिश्र, सञ्चालक तथा कार्यकारी निर्देशक, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल) लिमिटेड सेयर बजारमा एलआईसी(नेपाल)को मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, किन ? सेयरको बजार मूल्यसँग कम्पनीको कुनै नियन्त्रण हुँदैन । भारतमा एलआइसी इण्डिया पूर्णतः सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । त्यहाँ कुनै पब्लिकको सेयर छैन । शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ । नेपाली सेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य बढ्नु भनेको कम्पनीप्रति लगानी कर्ताको विश्वास बढ्नु हो । कम्पनीको भविष्यको योजना, पारदर्शिता र व्यवस्थापन प्रति लगानी कर्ताको विश्वास छ भन्ने देखिन्छ । यो स्थायीत्व प्राप्त कम्पनी हो भन्ने लगानीकर्तालाई लागेकाले पनि सेयर बजारमा मूल्य बढेको हो । सेयर बजारमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण त कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै हुन्छ । अहिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? कम्पनीको प्रगति कस्तो छ ? कम्पनीले पुस मसान्तसम्मको दोश्रो त्रैमिसक रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । हामी राम्रो व्यवस्थापन भएको कम्पनी हौं । बिमा समितिका सबै नियम पालना गरेका छौं । मार्केट सेयरमा हामी दुई नम्बर छौं । म आउँदा चार नम्बरमा थियौं । एक नम्बर हुने योजना हो । म पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छु । पाँच बर्षको कम्पनीको परफरमेन्स हेर्ने हो भने ठूलो वृद्धि भएको छ । ५० करोडको फस्ट प्रिमियम थियो, अहिले २५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १८७ कुल आम्दानी थियो । पछिल्लो वर्ष ५४१ करोड कुल प्रिमियम संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष लाईफ फण्ड अर्थात कुल डिपोजिट ६६५ करोड थियो अहिले २००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । पब्लिकले देखिरहेका छन कि यो कम्पनी कति राम्रो व्यवस्थापन र पारदर्शी कम्पनी छ । अर्काे मुख्य कुरा भनेको पछिल्लो पाँच बर्षमा कम्पनीले राम्रो बोनस सेयर दिईरहेको छ । ६२, ३०, ३० प्रतिशत बोनस सेयर हुँदै यस वर्ष २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएका छौं । यो कम्पनीको पछाडि एलआइसी इण्डिया छ । यो ब्राण्डको नाम हो । नम्बर अफ पोलिसीका आधारमा यो विश्वकै ठूलो कम्पनी हो । हामी कुनै खराब काम गर्दैनौं जसले एलआईसी इण्डियाको बदनामी होस् । म भारत सरकारको कर्मचारी हुँ । त्यसकारण हामी धेरै सोचेर मात्रै काम र निर्णय लिन्छौं । यसमा जागिर मात्रै होइन, मेरो जीवनको पेन्सनको सवाल पनि जोडिएको छ । कम्पनीले निरन्तर बोनस सेयर मात्रै दिएको देखिन्छ । यसको मुख्य लगानी कर्ता खुसी छ ? प्रवद्र्धकहरुले नगद लाभांश चाहेका छैनन् ? कम्पनीले नगद लाभांश दियो भने जम्मा पाँच हजार दिन्छ । यदि बोनस सेयर दिने हो भने त्यहि पाँच हजारको ५० कित्ता हुन्छ । ५० सेयरको बजार मुल्य एक लाख हुन्छ । खाली नगद लाभांश दिने ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको कम्पनीको वृत्ति विकासमा लगानीकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउनु हो । कम्पनीमा उनीहरुको अधिकार बढाउनु पनि हो । एलआइसी इण्डिया नेपालमा नाफा कमाउन आएको होइन । भारतमा हाम्रो साढे चार हजार ब्राञ्चहरु छन् । ती ब्राञ्चमध्ये नेपालको कम्पनी भनेको एउटा ब्राञ्च जस्तो मात्रै हो । एलआइसी इण्डियाको रक्सौल ब्राञ्चकै आकारमा छ एलआईसी नेपाल । नेपालमा कुल पोलिसी एक लाख छ, इण्डियामा एउटा ब्राञ्चले एक लाख पोलिसी बिक्री गरेको हुन्छ । एक सय करोडको प्रिमियम हुन्छ । भारतमा एक सय भन्दा बढी ब्राञ्चले यहाँको भन्दा ठूलो व्यापार गर्छन् । तपाईले नै भन्नु भयो कि कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षमा ६२ प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ३० प्रतिशत बोनस सेयर हुँदै यस वर्ष २५ कम्पनीको बोनस सेयर दिदैछ । सेयर पुँजीको रिर्टन रेसियो किन घटिरहेको छ ? यसलाई घटेको भन्न मिल्दैन । यो बढिरहेको छ । मानौं, मेरो सेयर पुँजी एक सय थियो भने ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिईयो । त्यसपछि सेयर १३० रुपैंयाँ भयो । फेरी त्यसको २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिईयो १३० को २५ प्रतिशत भनेको ३२ दशलब ५ प्रतिशत हुन्छ । ३२ दशमलब पाँच प्रतिशत बोनस सेयर बढी होकी ३० प्रतिशत बोनस सेयर बढी हो ? आफैं बुझ्न सकिन्छ । हामीले निरन्तर रुपमा एउटै मात्रामा बोनस सेयर दिईरहनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । घट्न दिँदैनौं । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको म यो कम्पनीमा आएदेखि नै हामीले नगद लाभांश वितरण गरेका छैनौं । बोनस सेयर नै दिँदै आएका छौं । यसले कम्पनीको स्थायीत्व र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाईरहेको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा जान दवाव दिदै आएको छ । यतिबेला बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु वाध्यता हो कि आवश्कता हो ? मेरो विचारमा पूँजी वृद्धि आवश्यकता हो । एउटा कम्पनीका लागि पूँजी भनेको रुखको जरा जस्तै हो । रुखको जरा जति परसम्म फैलन्छ त्यति नै त्यो रुख बलियो हुन्छ । नरिवलको रुखको जरा एक किलोमिटर परसम्म फैलिएको हुन्छ त्यसैले ठुलो हावामा पनि ढल्दैन । जुन कम्पनीको धेरै पूँजी हुन्छ त्यो कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता त्यति नै बढी हुन्छ । प्रोमोटरको लगानी बढाईयो भने जिम्मेवारी पनि बढ्छ र पब्लिकमा विश्वास पनि बढ्छ । त्यसकारण बीमा कम्पनीहरुको पू्ँजी बढाईनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरुको पूँजी कति बढाउनु पर्ला वा उचित होला ? कति बढाउने भन्ने कुरा बीमा समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । अहिलेका लागि दुई सय देखि तीन सय करोड पूँजी पुर्याउनु उत्तम हुनेछ । अहिले ५० करोड पूँजी भएका कम्पनीले एकै पटक पाँच सय करोड पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले अहिले २ सय करोड पूँजी वृद्धिको योजना ल्याउनु उत्तम हुनेछ । एकै पटक १० फिट उफ्रन्छु भनियो भने दुर्घटना हुन्छ । १० फिट उफ्रनका लागि पहिले दुई, तीन, चार फिट हुँदै अघि बढ्नु पर्छ । भर्खर ७ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगट्न सकिएको छ । दुई वर्षपछि हाम्रो लाइफ फण्ड चार हजार करोडको हुन्छ । त्यसको १० प्रतिशत पूँजी कायम गराउने हो भने साढे तीन देखि चार सय करोडको पुँजी पुर्याउनु पर्छ । त्यसको केहि समय पछिको कुरा गर्ने हो भने अझै बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । तर आजका लागि भने दुई सय करोड पुँजी पुर्याउनु ठिक हुन्छ । भारतको बीमा बजारको बारेमा पनि तपाईलाई राम्रो ज्ञान छ । अन्तराष्ट्रिय बजारका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ । तपाईले नेपालको बीमा बजारलाई विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्नुभएको छ ? नेपालको बीमा क्षेत्र भनेको उच्च सम्भावनायुक्त बजार हो । कुल बजारको जम्मा ७ देखि ८ प्रतिशत बजार मात्रै ओगट्न सकिएको छ । आगामी पाँच देखि १० वर्षभित्र नेपालको बिमा बजार(लाइफ इन्स्यारेन्स) ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बजार विस्तार हुन सक्छ । नेपालमा आज जस्तो अवस्था छ, २० वर्ष पहिले भारतमा पनि त्यस्तै थियो । हामीले अब के हुन्छ होला भनेका थियौं तर बजार निरन्तर बढ्यो र आज राम्रो अवस्थामा आईपुगेको छ । नेपालले पनि ठूलो फड्को मार्छ । म आउँदा १४ वटा ब्राञ्च थिए एलआईसी नेपालको । अहिले ३४ वटा ब्राञ्च विस्तार गरिसकिएको छ । म आउँदा ५० करोड फस्ट प्रिमियम थियो । अहिले २५० करोड पुगिसकेको छ । यो पाँच बर्षको प्रगति हो यसलाई हेर्ने हो भने सम्भावना राम्रो छ । विश्व बीमा बजारको तुलनामा नेपालको बीमा बजार धेरै पछाडि छ । पूँजी, प्रबिधि, जनशक्ति, चेतना सबै हिसाबले नेपाल बीमा बजार धेरै पछाडि छ । भारतले समेत अन्तराष्ट्रिय बजारको विकासलाई पछ्याउन सकिरहेको छैन । नेपालले आफुलाई भारतको अवस्थामा पुर्याउन अझै १० वर्ष लाग्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरकै बजारका रुपमा विकास गर्न त अझै धेरै समय लाग्छ । अझै जबरजस्ती बीमा गराउनु पर्ने अवस्था छ । जनतामा बीमाका बारेमा चेतना बढाउन धेरै काम गर्नु पर्नेछ । अहिले त हामीले इन्स्योरेन्स गर्नुस भनेर विज्ञापन गरिरहेका छौं । जनताले हाम्रो स्वार्थ जोडिएको छ भनिरहेका छन् । नेतादेखि कलाकार, समाजिक अभियन्ता सबैले बिमा गर्नुस भनेर जनतालाई भन्नु पर्छ । भूकम्पमा ९ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर पाँच सयभन्दा कमले मात्रै बीमा गरेका रहेछन् । नेपालको बीमामा प्रडक्टको विविधता नभएको आरोप लागिरहेको छ, प्रडक्टमा विविधिकरण कसरी ल्याउन सकिन्छ ? कम्पनीको योजना के छ ? नेपाल सानो मुलुक हो, बजार पनि सानै छ, भारतमा मेरो राज्य उडिसाको जनसंख्या ६ करोड छ । नेपालको जनसंख्या पौने तीन करोड मात्रै छ । अहिले हामीले १५ वटा प्रडक्ट बेचिरहेका छौं । पहिले ४५ प्रडक्ट थिए । त्यो घटाउँदै ल्याएका हौं । प्रडक्ट बिक्री भएन भने अघि बढ्न सकिन्न । माग बढ्यो भने प्रडक्ट नयाँ ल्याउने हो । पुरानै प्रडक्ट बिक्री भैरहेको छैन भने नयाँ प्रडक्ट कसरी ल्याउने ? बजार वृद्धि नभएकाले प्रडक्टहरुमा विविधिकरण नभएको हो । बजार ठूलो छ तर चेतनाको अभावमा त्यसको फाईदा लिन सकिरहिएको छैन । यद्यमी हामीले नयाँ प्रडक्ट ल्याईरहेका छौं । हामीले केहि दिन पहिले मात्रै जीवन विद्यालय प्रडक्ट ल्याएका थियौं । अब जीवन श्री नामको नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदैछौं । त्यो बिमा समितिमा पुगिसकेको छ । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको ऐनको मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५०० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार ऐनमा पुँजीवृद्धि तोकिएर आयो भने कसरी पूँजी वृद्धि गर्नुहुन्छ ? बीमा समितिले कति पुँजी बढाउदै छ हामीलाई स्पष्ट छैन । कस्तो बाघसँग भिड्नु पर्ने हो त्यसका आधारमा रणनीति बनाउने हो । कति पुँजी बढाउनु पर्ने योजना आउँछ त्यसरी नै हामी अघि बढ्छौं । बोर्डले पाँच सय करोड पुँजी पुर्याउने योजना ल्याउँदैन भन्ने लाग्छ । साना कम्पनीहरु पनि छन् । उनीहरुको अवस्थालाई पनि हेरेर बोर्डले निर्णय गर्छ भन्ने लाग्छ । यदि २०० करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको अवस्थामा हामीलाई गाह्रो छैन । अहिले हाम्रो पुँजी १०६ करोड छ । बाँकी ९४ करोड आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि राईट र एफपिओ जारी गरेर पुँजी पुर्याउन सक्छौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ, जुन जनतासम्म पुगेको देखिन्छ । भारतीय लगानीमा सञ्चालित एलआइसी(नेपाल)लाई बजारीकरणमा केहि समस्या आएको छ ? यो भारतको लगानी भएको नेपाली कम्पनी हो । नेपालका सबै कानुनहरुको अधिनमा रहेर स्थापित र सञ्चालित कम्पनी छ । मैले पाँच वर्षमा पहाडका ४० जिल्लाको भ्रमण गरिसकेको छु । कहीँ पनि त्यस्तो महशुस गरिन् । हाम्रा केहि प्रतिष्पर्धी कम्पनीले भने हामीलाई भारतीय कम्पनी भनेर गाली गरेको सुनेको छु । तर पब्लिकको स्तरमा कुनै समस्या छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिमा उत्पन्न विवादका कारण बैंकमा बैठक नै बस्न नसक्ने, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने कुनै पनि निर्णय नहुने लामो समय रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । शुरुमा तीन महिनाको लागि भनेर सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको दुई वर्ष पुरा भई तेस्रो वर्षमा चलिरहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि तीन पटक नै परिवर्तन भईसक्यो । त्यतिमात्र होइन, अहिले राष्ट्र बैंकसहितको संलग्नतामा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । यो मर्ज स्वच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो मर्ज सफल हुन्छ कि हुँदैन ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको विकास वहस । [divider] लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा तीन महिनाको लागि भनेर राष्ट्र बैंक आएको थियो, तीन वर्ष भईसक्यो । यो बैंकमा राष्ट्र बैंकको यति लामो बसाई स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो ? यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । किनकी सुधारका कार्यक्रमले जहिले पनि सोचेभन्दा बढी समय लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम २०५७/५८ सालदेखि शुरु भएको हो । पाँच वर्षको लागि भनिएको उक्त कार्यक्रम १५ वर्ष भईसक्यो, अहिले पनि जारी छ । नेपाल बैंकमा अझै पनि पुँजी प्रयाप्त छैन । त्यहाँ सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समूह एक्कासी भागेपछि राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको लागि व्यवस्थापन लिने निर्णय गर्यो । तीन महिनाभित्र बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र सुधारलाई जारी राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले एक टोलीलाई नेपाल बैंकमा पठायो । त्यसमा म पनि थिएँ । तीन महिनाको लागि भनेर गएको राष्ट्र बैंक साढे पाँच वर्षसम्म त्यहाँ बस्यो । सुधारका धेरै काम सकेर बैंकका लगानीकर्तालाई व्यवस्थापन सुम्पियो । नेपाल बंगलादेशमा पनि सुधारको शुरुमा तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्यो । एनसीसी बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले धेरै सुधार गरेको छ । सञ्चालक समितिमा देखिएको विवादले बैंकको नियमित काम रोकिएका थिए, अहिले सबै काम नियमित भएको छ । तर एउटा काम बाँकी रह्यो । यस बैंकमा एनबी समूहको ३२ प्रतिशत सेयर रहेको र निर्मल प्रधान समूहको करिव १३ प्रतिशत सेयर रहेको, दुबै पक्षबाट सञ्चालक समितिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने, दुई समूहको विवादले बैंक सञ्चालनमा नै वाधा भएको अवस्था रहिरह्यो । त्यसको लागि बैंकको सेयर संरचना परिवर्तन अनिवार्य थियो । विवादमा देखिएका दुई समूहको सेयरलाई विविधिकरण (डाईलुशन) गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिएको छ । सेयर संरचना विविधिकरण गर्ने कार्य जटिल थियो, त्यसको लागि बढी समय लाग्यो । पछिल्लो समयमा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा हामी छौं । यो मर्जसँग सेयर विविधिकरणको काम पनि सकिन्छ । मर्जर कार्य सम्पन्न भएपछि मर्जरपछि गठन हुने सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंक फर्कन्छ । असार मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक टेकओभर गर्नुपूर्व विवाद गर्ने समूहहरुले मर्जर प्रक्रियमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? हिजो मिलेर बैंक चलाउन नसकेका दुबै पक्षले आज मर्जर प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेका छन् । विशेषगरी एनबी समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । तपाईले जितबहादुर श्रेष्ठलाई धन्यवाद भनिरहदा एउटा प्रश्न गर्ने पर्ने भयो । जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यस बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्नु नै यो बैंकको समस्याको जड हो, अहिले ती कर्जा उठ्यो ? एनबी समूहसँग सम्बन्धित कर्जामध्ये २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठेको छ । करिव १८/२० करोड रुपैयाँ उठ्ने क्रममा छ । उहाँहरुले चाँडोभन्दा चाँडो उक्त कर्जा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । धितोहरु बैंकको नाममा गैरबैकिङ सम्पत्तिको रुपमा आईसकेको छ । त्यसलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली हुन्छ । यो मर्जसम्पन्न भएपछि एनबी समूहको सेयर र निर्मल प्रधान समूहको सेयर हिस्सा कति प्रतिशत हुनेछ ? एनबी समूहको सेयर हिस्सा ३२ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झर्नेछ भने प्रधान समूहको सेयर हिस्ता १३ प्रतिशतबाट ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा झर्नेछ । ६ वटा बैंकबीचको अत्यान्तै ठूलो मर्ज प्रक्रिया शुरु भएको छ, यो मर्ज प्रक्रिया सफल हुन्छ वा कुनै पनि संस्था बाहिरिन सक्छ ? मर्जर प्रक्रियामा सहभागि कुनै पनि संस्था यो प्रक्रियाबाट बाहिरीने सम्भावना म देख्दिन । हामी राष्ट्र बैंकमा रहेर अरु धेरै मर्जरलाई अध्ययन गरेका छौं । त्यसबाट पाठ सिकेर यो मर्ज प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र सफल बनाउने प्रयास थालिरहेका छौं । यो मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको कुनै स्वार्थ गाँसिएको छैन । हामी व्यवसायिक रुपमा काम गर्छौ । मर्जर किन भाँडिदो रहेछ र राष्ट्र बैंक संलग्न यो मर्जरमा के के सर्तकता अपनाईएको छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने सबैले समान हैसियत खोज्छन् । सबैलाई समान हैसियत दिने हो भने मर्जर भाँडिदैन । हामीले सबै सस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराएर मर्जर कमिटि गठन गरेका छौं । यो कमिटिमा सबै सदस्यहरुले सक्रिय रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । एनसीसी बैंकका तर्फबाट इश्वरीप्रसाद न्यौपानेले उक्त समितिको संयोजन गरिरहनुभएको छ । सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु रहेको अर्को कमिटि छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, आईटी, विजनेश तहमा छुट्टाछुट्टै कमिटिहरुले काम गरिरहेका छन् । सबै कमिटिहरु सक्रिय छन् । कुनै पनि समस्यालाई तत्काल सुष्म रुपमा अध्ययन गर्ने र निराकरण गर्ने काम भएका छन् । सबै तहमा सबै पक्षलाई सहभागि गराएर समान हैसियत दिएर मर्ज अगाडि बढाएका छौ । मर्जर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै कुमारी बैंकका अध्यक्ष नूरप्रताप राणाले राजनीनामा दिनुभयो । उहाँले विकास मिडियासँगको अन्तरवार्ताको के भन्नु भएको छ भने ‘माटोको पनि मूल्य हुन्छ, सुनको पनि मूल्य हुन्छ, तर समान हुनसक्दैन ।’ तपाईले मर्जर प्रक्रियामा रहेका सबैलाई समान हैसियत कसरी दिनुहुन्छ ? यो मर्जर प्रक्रियामा अत्ययान्तै सकारात्मक भूमिका खेल्ने पात्रहरुमा एनसीसीबाट जितबहादुरको नाम मैले अघि नै लिएँ । कुमारी बैंकको तर्फबाट नूरप्रताप राणाको अत्यान्तै राम्रो भूमिका छ । उहाँसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा गर्यौ र दुबै पक्षबीच सहमतिमा अगाडि बढेका हौ । उहाँले पछि किन राजीनामा दिनुभयो, हामीले सोधीखोजी गरेका छैनौं । राजीनामा पछि पनि उहाँले मर्जर प्रक्रियामा सहयोग नै गरिरहनु भएको छ । समान हैसियत दिने स्वाप रेसियोबाट हो । स्वाप रेसियो कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा केही मापदण्ड तथा आधारहरु मर्जरमा जाने बेलामा गरेको सैद्धान्तिक सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डहरु एमओयूमा प्रष्टसँग लेखिएका छन् । स्वाप रेसियो प्रोफेशनल कम्पनीले निर्धारण गर्छ । हामीले डिडिए गर्नको लागि पीवाईसी एण्ड एसोसिएट कम्पनी नियुक्त गरेका छौं । डिडिए रिपोर्टलाई हामीले मान्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई समान हैसियत दिन्छ । कसैलाई पनि मर्का पर्ने छैन । प्रोफेशनलले गर्ने कार्यमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ । प्रोफेशनल विश्वासकै आधारमा हामी हाम्रो मुटुको अपरेशन गर्न डाक्टरलाई दिन्छौं । प्रोफेशनलहरुले नै ठूल्ठूला घर, पुलको डिजाईन तथा निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसरी नै हामीले प्रोफेशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले गरेको डिडिए रिपोर्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ । यो मर्ज स्वेच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर कार्यलाई स्वेच्छिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म जति मर्ज भएका छन् सबै स्वेच्छिक छन् । यो मर्ज पनि स्वेच्छिेक हो । केन्दीय बैंकले फोर्सफूली मर्जको नीति नलिएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा आएर हामीले फोर्सफूली मर्ज गर्ने भन्ने प्रश्न भएन । यो मर्ज फोर्सफूली भयो भनेर कसैले बोलेका पनि छैन । एकै पटक ६ वटा संस्था मर्जमा जानुको मुख्य उदेश्य के हो ? बलियो र सुदृढ संस्था बनाउने, निक्षेपकर्तालाई अधिकतम हित गर्ने, निक्षेपको पूर्ण सुरक्षाको विश्वास दिलाउने, बैंकमा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम लाभ दिनु नै मर्जको मुख्य उदेश्य हो । मर्जपछि लगानीको हिसावले बैंक धेरै बलियो हुन्छ । एउटै प्रोजेक्टमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छ । ठूला लगानीले वित्तीय सेवाको लागत घट्छ । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता, ऋणी र सेयरधनी सबैले लाभ लिन सक्छन् । बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा हुँदा सेयर कारोबार बन्द गरिन्छ । सेयर कारोबार बन्दप्रति लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिन्छन् । कारोबार खुला हुँदा के विग्रन्छ ? यो विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौं । तर नीतिगत विषयमा मैले केही पनि बोल्न मिल्दैन । हामी सकेसम्म छिटो मर्जर सक्ने पक्षमा छौं । मर्जपछिको सिनर्जीले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको नाम के हुन्छ ? यो विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन । तर हामी नयाँ नामको खोजिमा छैनौं । भईरहेका संस्थाहरु मध्ये कुनै एक राख्दा हुन्छ भन्ने आधारभूत सेयरधनीको भनाई छ । यो मर्ज प्रक्रियाको लागत कति हुन्छ ? यसमा एमओयूमा स्पष्ट छ । ६ वटै संस्था कूल सम्पत्तिको ०.००२ प्रतिशत रकम संकलन गरेर मर्जर कोष खडा गरेका छौं । संमस्याग्रस्त संस्थामा यसअघि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक, उपनिर्देशक तहका व्यक्तिहरु खटाईन्थ्यो । पहिलो पटक तपाई कार्यकारी निर्देशक यो जिम्मेवारीमा आउनुभयो, यसभित्रको खास कारण के हो ? यो विषयमा पनि मैले केही भन्न सक्दिन । मलाई राष्ट्र बैंकले खटायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामीले काम गर्ने हो । यो संस्थाका क्रोनिक समस्या भएकोले बढी जिम्मेवार व्यक्ति आउनु परेको हो ? त्यो पनि होइन । यो मर्जपछिको व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? मर्जर पछि ठूलो संस्था बन्छ । ६ वटा फरक फरक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु एउटै छाता मुनि बस्नुपर्छ । त्यतिवेला कर्मचारीहरुको गुनासा बढी आउँछन् । हामी त्यस्तो गुनासाहरु समयमा नै सम्बोधन गर्दै जाने छौं । करिव २४ वटा शाखाहरु स्थान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्था भईसकेपछि प्रदेश वा क्षत्रीय संरचनामा जानु पर्ने हुन्छ ।