विकास वहस

श्याम प्रसाद गिरी, अध्यक्ष–नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ, योजना के के छन् ? अहिले नेतृत्वमा आएको यो समुह अघिल्लो कार्यकालमा पनि महासंघको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा नै थियो । हामी भनेको महासंघलाई राम्रोसँग बुझेका र घरेलु तथा साना उद्योगमा बर्षाैदेखि काम गरेर त्यसका सबै खाले उतार चढाव एंव समस्यासँग जुध्दै आएको उद्यमीहरु नै हौं । अग्रजहरुले ठुलो मेहनत गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाहरुकै पदचापलाई पछ्याउँदै हामी अघि बढ्छौं । मुलतः घरेलु तथा साना उद्योगहरुले परम्परादेखि नै भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधान गर्दै उद्यमशिलता अभिवृद्धि हाम्रो मुल एजेण्डा हुनेछ । परम्परादेखि नै व्यहोर्दै आएका समस्याहरु भनेका के के हुन ? खासगरि घरेलु तथा साना उद्योगको मुल समस्या भनेको वित्तिय पहुँच हो । त्यसपछि प्रबिधी हस्तान्तरण हो । त्यस्तै, पुर्वाधारको विकास र बजारीकरण अर्काे ठुलो समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गरेपछि पुँजीको चरम अभाव हुन्छ । साना उद्योगीसँग राम्रो धितो हुदैन तर बैंकहरुले बजार नजिकको धितो खोज्छन् । ठुला बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । हाम्रा उद्योगहरु सबै जसो गाउँमै छन् । साना उद्योगीको ऋणको आकार भनेको पाँच लाख देखि २५ लाख हो । तर बैंकहरुले साना उद्योगी कर्जा भनेर पाँच १० करोडको योजना ल्याएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले स्थापना गरेको एक खर्बको पुनरुद्धार कोषले १० करोडसम्मको कर्जा र त्यो भन्दा माथीको कर्जाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा धादिङमा रहेका साना उद्योगीहरुले १० करोड रकम कहाँ लगाउने ? १० करोड रुपैंयाँले त जिल्लाभरका उद्योगहरुको पुनस्थापना सम्भव हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले विपन्न क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्र कार्यक्रम मार्फत ल्याएको रकम पनि बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र विकास बैंकले सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । यसले पनि साना उद्योगीले लाभ पाईरहेका छैनन् । बैंकहरु अझै पनि असनको घ्यु खाने साहु जस्तो ढंगले अघि बढ्ने हो भने घरेलु उद्योगको विकास सम्भव छैन् । बैंकहरुको कर्जा प्रणाली अलि प्रगतिशिल हुनु पर्छ । जसलाई कर्जा दिने भनिएको हो उसैले सोही सुबिधा सहित कर्जा पाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमलाई बास्केट फण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रबिधीको हस्तान्तरण हाम्रो अर्काे समस्या हो । जापानमा टोयोटा कम्पनीको म्युजिमय हेरेको थिए । टोयोटा कम्पनी भनेको पहिलेको कपडा बनाउने कम्पनी रहेछ । कपडा बनाउने कम्पनी पछि गाडी बनाउने कम्पनीमा रुपान्तरण भएको रहेछ । टोयोटाले सन १८०० तिर प्रयोग गरेका तानहरु अहिले मेरो अल्लो, बासँ र केराको कपडा बनाउने तान भन्दा धेरै उन्नत खालका रहेछन् । जापानिजले सन १८०० मा प्रयोग गरेको भन्दा पनि पुरानो प्रबिधीबाट हामी काम गरिरहेका छौं । हामी अझै हाते तानबाट कपडा बनाईरहेका छौं अनि प्रतिष्पर्धी कसरी बन्न सक्छौं ? नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन कुरा पनि हाम्रो लागि महत्वपुर्ण काम हुनेछन् । बजारीकरण हाम्रो लागि अर्को ठुलो चुनौती हो । त्यसलाई सहज बनाउनु हाम्रो अर्काे एजेण्डा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि हामीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ । गाउँमा उत्पादित अचार र काठमाडौंमा उत्पादित अचार वा मस्यौराको प्याकिङ नै फरक हुन्छ । हामीले गाउँ गाउँसम्म बजारीकरणको उपयुक्त औजारहरुको विस्तार गर्नुपर्नेछ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयको बजेट औषतमा ५० लाख छ, त्यसमा पनि ४५ लाख तर तलब भत्ता र घर भाडाकै लागि खर्च हुन्छ । पाँच लाखमा के को उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यहाँ त उद्योग दर्ता हुने वित्तिकै राज्यले नियमनको छडी चलाउन सुरु गर्छ । राज्यले पहिले उद्योेगको प्रवद्र्धन गरेर नियमन गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्छ । नत्र चिन र भारत अनि जापानले विकास गरे भनेर भन्नुको अर्थ छैन् । हामीले औद्योगीक निती २०६७ मा लघु उद्यम घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको अवधारणा अघि सारेका थियौं । त्यसलाई निजामति सेवा भन्दा फरक ढंगले औद्योगीक प्रवद्र्धनको ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गराएर काम गर्ने भन्ने थियो । उद्योगमै समर्पित जनशक्ति मार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने थियो । यी सबै कामहरुलाई एकिकृत र संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यस्ता खाले सबै समस्याहरुसँग जुधेर हामीले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? नयाँ बजेटले अघि सारेको कृषिको आधुनिकीकरण, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण दिने कुरा राम्रो छ, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, खासखास जातिको परम्परागत शिपको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राम्रा छन् । तर घरेलुका कार्यालयहरुको बजेट ५० लाख छ, त्यो खास बढेन । घरेलु उद्योगका लागि पाँच किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान मागेका थियौं । तर बजेटले सम्बोधन गरेन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गर्नु भएको छ, कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा देखिनु पर्छ । सरकारले च्यालेञ्ज फण्ड ल्याएको छ, त्यसको सञ्चालन कुन मन्त्रालय र कुन निकायले गर्ने भन्ने दुविधा कायमै छ । उद्यमशिल युवाहरुलाई त्यस फण्डले सदुपयोग गराउने भन्ने छ । यो राम्रै छ, यसलाई कसरी अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ । ४०देखि ४३ सालमा नेपालका घरेलु उद्योगको अवस्था राम्रो थियो । अहिले समस्यै समस्या छन् । च्यालेञ्ज फण्डलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने विश्वविद्यालय र उद्यमीलाई जोड्नु पर्छ । नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ, सबै जनता उद्योगी बन्दैनन् । उद्योग फेरी पनि एक लाख नै हुने हो । हामीले एक लाख उद्योगमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने हो । तर नयाँ पुस्तामा उद्योग हस्तान्तरण भएकै छैन् । पाल्पाको नयाँ पुस्ताले ढाकाको उद्योग सम्हाल्न छोडिसक्यो । विनोद चौधरी र पद्य ज्योतिको छोराले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने तर श्याम गिरीको छोराले उद्योग किन सञ्चालन गर्न नसक्ने ? यसको कारण भनेको साना उद्योगहरु प्रतिष्ठानका रुपमा विकास भएनन् । साना उद्योेग संगठित हुन सकेनन् । बाउको उद्योग सम्हाल्यो भने आफु पनि डुबिन्छ भनेर नया पुस्ता विदेशिन उद्यत देखिन्छ । साना उद्योगलाई संगठित गर्न र प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न के के गर्ने त ? देशका हरेक गाबिसमा ऐलानी वा सरकारी जमिन छन् । १० कठ्ठा वा १५ रोपनी जमिनमा सो क्षेत्रका सबै घरेलु उद्योग सार्नु पर्छ । त्यहाँ बाटो र पानी पुर्याउनु पर्छ । त्यहाँ आएपछि उद्योग संगठित हुन सक्छन् । १५ जना ग्राहक भएपछि बैंक पनि जान्छ । यसले वित्तिय पहुँच वृद्धि हुन्छ । आसपासमा बजार वृद्धि हुन्छ । एक पटक सरकारले सुरु गरिदिने हो भने यसले नजिर बनाउँछ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले जसरी गाउँ गाउँमा बाटो बन्न सुरु भएको हो । यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्न सक्छ यो पनि । एउटा गाबिसलाई ५० लाख दिने हो भने यो काम समपन्न हुन्छ । सबै गाबिसलाई दिनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । जुन जुन गाबिसमा घरेलु उद्योगको राम्रो उपस्थिती छ, त्यहाँ मात्रै गर्दा हुन्छ । गाबिसलाई आफ्नै श्रोतबाट काम गर, केन्द्रले भुक्तानी दिन्छ भन्ने हो भने पनि काम अघि बढ्न सक्छ । पुस्ता हस्तान्तरण नहुनु र नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता नै मर्दै जानुको कारण के हो ? हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको लगनशिल युवा बिना देशको विकास सम्भव छैन् । अहिले युवाहरु खाडीदेखि युरोपसम्मका गैरहेका छन् । सिमित उद्योगीले सफलता पाएका छन्, त्यसलाई पनि अन्य युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने गरि प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले राम्रा सपना देख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तै खाल इच्छाशक्ति भएको कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ । महासंघले सरकारसँग नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशिलताको परामर्श दिन डिग्रीधारीलाई होइन, हण्डर खाएर सफल बनेका उद्यमीलाई दिनुपर्छ भनेका छौै । आफैंले संघर्ष गरेर सफल भएको उद्योगीले जस्तो राम्रो परामर्श डिग्रीधारीले दिन सक्दैन् । यसले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । बिनोद चौधरीसँगै श्याम गिरीको छोराले पनि उद्योग क्षेत्रमै लाग्ने वातावरण बन्छ । हामी कहाँ त युवालाई उद्यमशिल बनाउँछु भनेर ल्याएको कार्यक्रमकै दुरुपयोग हुन्छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम ल्याउँदा माओवादी कार्यकर्ता पैसा पाइने भो भनेर उत्साहित भएका थिए भने काँग्रेस एमाले पनि माओवादीको कार्यक्रम असफल पार्नु पर्छ भनेर लागि परे । अहिले त्यो कार्यक्रम असफल जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरुको सानो चित्तका कारण त्यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । हामीले परियोजना ऋण(प्रोजेक्ट लोन) भन्दै आएको पनि धेरै भैसक्यो तर अझै पनि पाईरहेका छैनौं । जापानमा सिनकिन नामको सहकारी बैंक छ, त्यसले उद्योग खोल्न चाहनेलाई कच्चा पदार्थ, बजारसहितका सबै काममा सहयोग गरिदिन्छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तै अवधारणा ल्याउनु पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या, लगानी र रोजगारीको अवस्था कति छ ? तीन लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षमा जम्मा एक लाख ९२ हजारले नविकरण गराएका छन् । यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । धेरै नेपालीका छोराछोरी पढ्न विदेश गएका छन्, त्यसका लागि आम्दानी देखाउन पनि धेरैले उद्योग दर्ता गराएका छन् । एक लाखको हाराहारीमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । एउटा उद्योगले न्युनतम पाँच जनालाई रोजगारी दिएको छ । त्यसरी हेर्ने हो भने पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर हामीले साढे पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन भन्दै आएका छौं । दर्ता नभएका पाँच लाख उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका लगानीका उद्योग धेरै छन् ।

डा. लक्ष्मी देवकोटा, अध्यक्ष-बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति सरकारले नयाँ बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ, अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ ? सरकारले बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंंयाँ विनियोजन गरेको छ । इन्धनमा पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब दिने भनेको छ । यसले आयोजनाका लागि १२ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ रकम दिएको जस्तो देखिन्छ । तर पुर्वाधार कर वापतको ७ अर्ब रुपैंयाँ भनेको उधारो पैसा हो । यस परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट नेपालको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम हो । तर बुढिगण्डकीका लागि आवश्यक रकम होइन । विनियोजित रकमले आयोजनालाई अघि बढाउन सकिदैन । यसले आयोजनालाई थप निराश बनाएको छ । हामीसँग टेण्डर डकुमेन्ट र डिपिआर तयार छ । तत्काल काम थाल्न तयारी अवस्थामा रहेको रणनीतिक महत्वको महत्वकांक्षी परियोजना हो यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ ।   हामीले ५८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिसकिएको छ । मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्ने थियो । हामीले २५ देखि ३० अर्ब रुपैंयाँ मागेका थियौं । यति पैसा दिएको भए हामीलाई जनतासँग कुरा गर्न सहज हुने थियो । अहिले विनियोजन गरिएको रकम कहाँबाट कसलाई मुआब्जा दिन सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले जनता जग्गा दिन तयार छन् तर सहि तरिकाबाट आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको भने देखिएन । सरकारले ३० अर्ब बजेटबाट दिएर थप रकम चाही पूर्वाधार करबाट उठाउन सक्थ्यो । अहिले त ७ अर्ब पनि उधारो जस्तो देखिएको छ । हामीलाई पैसा दिने हो भने एकै पटक ६० हजार रोपनीकै मुआब्जा पनि बाढ्न सकिन्छ । तर सरकारले जुन ढंगले बजेट दिएको छ, त्यो अवस्थामा त पाँच सात अर्बको मुआब्जा पनि बाँड्न सकिने अवस्था छैन । जनतालाई एकै पटक एउटा मात्रामा मुआब्जा दिन सकिने गरि पैसा दिनु पर्छ । सबैको चित्त बुझाउन सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसकारण सरकारले आयोजना र त्यहाँका जनतालाई निराश बनाएको छ । पहिलेको बजेट खर्च नगरेकाले धेरै बजेट नदिएको भन्ने आरोप पनि छ नि ? सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि गठन आदेश जारी गरेको छ । त्यसले हामीलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार समेत दिएको छैन । न त सरकारले नै हाम्रा लागि कर्मचारी पठाएको छ । त्यसकारण सरकारले आयोजना विकास समितिलाई खासै चासो दिएका छैन । दुई चार अर्ब रकम दिएको छ, कहाँबाट खर्च गर्ने ? कसलाई मुआब्जा दिने अनि कसलाई नदिने ? मआब्जा भनेको थोरै मान्छेलाई दिन सुरु गर्ने कुरा होइन् । त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । बाटो खन्दा थोरै पैसा भयो भने दुई किलोमिटर खन्ने, अलि बढि भए ३० किलोमिटर खन्ने अनि यथेष्ठ रकम भएपछि १०० किलो खन्ने भने जस्तो होइन । यसमा कि सबैलाई दिनु पर्छ किन कसैलाई पनि दिनुहुन्न । अब आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? आयोजना विकास समिति गठन गरेर बुढिगण्डकीलाई फास्ट ट्रयाकमा बनाउन खोजिएको हो । बाबुराम भट्टराई सरकारले विकास समिति गठन गर्यो । तर कर्मचारी तन्त्रको सरकार आएपछि त्यसले १० महिनासम्म आयोजनाको स्वामित्व विकास समितिलाई दिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रै पनि बुढिगण्डकीका विरोधीहरु छन् । आयोजना बन्यो भने आफ्नो नाक काटिन्छ भनेर प्राधिकरणका मान्छेहरु लागेका छन् । हामीले आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई दिने भनेका छौं । अहिले पनि स्थिति सहज छैन । तर हामी चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । जे जति स्रोत साधन छन् तिनको अधिक सदुपयोग गर्नै पर्नेछ । अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बक्तव्य संसोधन मार्फत रकम थप्न सुझाव दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । विकास समितिकै मोडलमा जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने ? इपिसी, बिओक्युमा जाने हो की वा लोन र इक्विटीको रेसियो कति हुने हो ? टेण्डरमा जाँदा आधार के बनाउने भन्नेबारे काम गर्नु पर्नेछ । त्यसका अलवा केन्द्रमा राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्छ । त्यसका आधारमा स्थानीयस्तरमा पनि समन्वय र प्रतिवद्धताको खाँचो पर्छ । अरु आयोजना जस्तो सरकारै पिच्छे र पार्टी पिच्छे फरक फरक धारणा बन्ने कुराको अन्त्य खोजिनेछ । जनता भूकम्पबाट प्रताडित छन्, आफ्नो धातथलो खोसिँदैछ, फेरी पनि चुप लागेका छन् । उनीहरुको पुनस्थापनाको सवालमा पनि काम गर्नु पर्नेछ । इआइएको रिपोर्ट उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको १० महिना भयो । यसले गर्दा कन्सल्ट्याण्टको समय थप्नु पर्यो र पैसा पनि बढ्यो । कर्मचारी नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली पठाएको तीन बर्ष भयो, अझै पास भएको छैन । आजसम्म निर्माणमा नगएकाले खासै ठूलो नोक्सानी भएको छैन् । तर काम सुरु गरेपछि पनि यसरी नै अवरोध भयो भने दैनिक ५० औं करोड नोक्सानी हुने अवस्था बन्छ । हामीले सीधा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर अघि बढ्न सक्ने संस्थाका रुपमा अघि बढ्ने बाटो खोजेका छौं । आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? कुन अवस्थामा छ ? आयोजना प्राबिधिक रुपमा तयार छ, इआइए बाहेकका सबै डकुमेण्ट तयार छन् । हामी तत्कालै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । कति जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हो त्यो पहिचान भैसकेको छ, मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा समिति पनि बनिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । जनताको जग्गा रोक्का भैसकेको छ, परियोजना अघि बढेन भने त ठूलो समस्या आउने देखियो नि ? चैत २० गतेबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । अब आयोजनाको काम थाल्न सकिएन भने ठूलै समस्या आउनेवाला छ । भूकम्पले जनताका घर भत्केका छन्, नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन्, जग्गा बेच्न पनि पाईरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि जग्गा अधिग्रहण तत्कालै सुरु गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि, प्रति मेगावाट लागत र लगानी उठ्ने अवधि कति हो ? १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्छ । यद्धस्तरमा काम गर्दा साढे ६ बर्षमा सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुआब्जा र टेण्डर लगायतका काम सक्न ढेड वर्ष लाग्छ । आजभोलीबाटै काम थालियो भने २०८० सालमा विद्युत उत्पादन थाल्न सकिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २१ देखि २२ करोड लाग्ने अनुमान छ । यसलाई बढि लागत भन्न मिल्दैन । कालिगण्डकीको प्रति मेगावाट लागत २५ करोड परेको देखिन्छ । मध्यमस्यांदीको ४० करोड जति लागत परेको छ । चमेलिया र कुलेखानीको लागत त ५० करोड भन्दा बढी छ । बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत बढिमा २५ करोड भन्दा माथि पुग्दैन र यो भने ठिकैको लागत हो महंगो होइन । लगानी उठाउने सन्दर्भ भनेको लागत र त्यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । सात आठ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर बनाइयो भने लगानी उठाउन धेरै समय लाग्छ । एक दुई प्रतिशतको सफ्ट लोन पाइयो भने चाँही चाँडै लगानी उठाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा भनेको विद्युतको पिपिए रेटले पनि निर्धारण गर्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय जनताले के के पाउँछन् ? जनताले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत पाउँछन् । थातथलो छोडे वापतको उपयुक्त मुआब्जा पाउँछन् । उपयुक्त पुनस्थापनाकोे व्यवस्था गरिनेछ । स्मार्ट सिटीकै शैलीमा सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा पुनस्थापना गरिनेछ । जनतालाई सेयर दिने भनेको निर्माणको मोडलमा निर्भर गर्छ । आयोजनाको आसपासमा दुई सय किलोमिटरको रिङरोड बन्दैछ । त्यसले जिविकोपार्जनको बहुआयामिक पक्ष प्राप्त हुनेछ । यो आयोजना जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले यसको निर्माणका क्रममा वुद्धिमता प्रयोग गर्नु पर्नेछ । जनतालाई अन्यायमा नपारी विकासका नयाँ रोलमोडल स्थापित हुनेछ । थातथलोमा जनताको जोडिएको भावनात्मक पक्षलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिनेछ । गोरखा र धादिङका ३५६० घरधुरी पूर्ण प्रभावित जनता छन् । आंशिक प्रभावित गरि जम्मा ८११७ घरधुरी कुल प्रभावित छन् । उनीहरुका लागि ४४ ठाउँमा पुनस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय कन्सल्टेन्टले पनि १४ ठाउँ पहिचान गरेर पुनस्थापनाको सम्भावना उजागर गरेको छ । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ जसलाई कृषि र पर्यटनका लागि समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समेत जोडिने भएकाले जनताले धेरै लाभ लिन सक्छन् । त्यसो त यसले चीन र भारतसम्म जोडिने सडक पूर्वाधारको नयाँ अवधारणालाई समेत सार्थक बनाउनेछ ।

करिव १० महिना अघिदेखि गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएका शंकरप्रसाद दाहाल जीवन बीमा क्षेत्रमा नयाँ अनुहार हो । तर निर्जीवन बीमा र बैकिङ क्षेत्रको अनुभव लामो छ । उहाँले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिव ३५ वर्ष काम गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा करिव ४ वर्ष उच्च व्यवस्थापनमा बसेका काम गर्नु भएको थियो भने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा साढे दुई वर्ष सञ्चालक समिति सदस्य भएर काम गर्नुभयो । गुराँस लाईफमा उहाँले के गर्नु भयो, आगामी योजना के छन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । तुलनात्मक रुपमा बैकिङ र बीमा क्षेत्रको विकासको अवस्थामा कति फरक छ ? शंकरप्रसाद दाहाल,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपालको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र पुरानो हो । बैकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव छ । संस्थाहरु पनि धेरै छन् । बाहिरबाट हेर्दा बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा धेरै छ, काम गर्न गाह्रो छ भन्ने लाग्छ । तर मलाई बीमा क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो लाग्छ । म आफैले ३५ वर्षसम्म काम गरेकोले मलाई बीमा क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्न सहज महसुस हुन्छ । बैकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव छ । नियमन पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । बीमा क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रको बारेमा सर्बसाधारणमा चेतनास्तर पनि राम्रो छ । सहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि बैंक भनेको के हो, त्यसले के काम गर्छ, बैंकबाट किन कारोबार गर्ने, त्यसबाट के फाइदा छ भन्ने जानकारी छ । तर बीमाको बारेमा चेतनास्तर ज्यादै कम छ । निर्जीवन बीमाको तुलनामा जीवन बीमाबारे चेतनास्तर झनै कम छ । जीवन बीमाको बारेमा मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो छ । पुराना बीमा कम्पनीसँग नयाँ बीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको हो ? पक्कै पनि बजारमा ब्राण्ड इमेज बनाएका र एक प्रकारको प्रभुत्व जमाएर बसेका पुराना कम्पनीहरुको बीचमा नयाँ कम्पनीलाई बजारीकरण गर्न केही कठिन छ । तर गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स अब नयाँ बीमा कम्पनी होइन । हामी जेठ १७ गते देखिआठ वर्ष पुरा गरेर ९औ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । साथै हामीसँग नितान्त नयाँ बीमा पोलिसीहरु छन् । ग्राहकको पहिचाहन गरेर, उनीहरुको आवश्यकता बुझेर हामीले बीमा पोलिसीहरु बनाएका छौं । ती पोलिसहरु ग्राहकले रुचाएका छन् । हरेक वर्ष कम्पनीको ग्रोथ ४० प्रतिशत भन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्पको असर, नाकाबन्दीको असरका बावजुत पनि हामीले हामीले प्रिमियम ४० प्रतिशतभन्दा बढीको ग्रोथ गरेका छौं । जबकी जीवन बीमाको प्रिमियम बजारमा करिव १५ प्रतिशतले मात्र विस्तार भईराखेको छ । यहाँ बोनस रेट बढी छ भनेर मार्केटिङ गरिन्छ । तर बढी बोनस रेट भएका कम्पनीहरुले बढी प्रिमियम लिएका छन्, त्यसमा कसैको ध्यान गएन । कुनै कम्पनीले १ लाख रुपैयाँको सावाधिक बीमाको प्रिमियम ८ हजार छ भने हामीले ७ हजार प्रिमियम लिएका छौं । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको सूचिमा गुराँस लाईफ कति नम्बरमा पर्छ ? त्यसरी ठ्याक्कै रेटिङ गर्ने काम कसैबाट भएको छैन । कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लगानीको रिर्टन, सेयर मूल्य, जीवन बीमा कोष, दावी भुक्तानी लगायत विभिन्न विधालाई आधार मानेर कम्पनीहरुले आफ्नो पोजिशनको व्याख्या गर्छन । अरुले गर्ने मूल्याङकन एउटा पाटो भयो तर हामीले अहिले यो पोजिशनमा छौं भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन । गुराँस लाईफको सेयर मूल्य किन कम छ ? गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७/८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईराखेको छ । समग्र सेयर बजारको परिसूचक, बीमा समूहको परिसूचकसँग तुलना गर्दा यस कम्पनीको सेयर मूल्य अलि कम नै हो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर किन लगानीकर्ताले बढी मूल्य दिन सक्नु भएको छैन त्यो हामीले भन्ने कुरा भएन । तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बजारमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य रियल भ्यालुमा भन्दा प्लेयरहरुको चाहानामा मूल्य घटबढ हुन्छ । गुराँस लाईफले आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन्छ ? २०७०/७१ सम्मको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षको वासलातको एक्चुरी प्रक्रियामा छ । एक्चुरी रिपोर्ट नआई लाभांशको बारेमा पनि केही बताउन सकिदैन । तर कम्पनीको विजनेश ग्रोथ राम्रो भएकोले त्यसको सकारात्मक असर नाफामा पर्छ । तपाईले आफ्नो कम्पनीको सेयर मूल्य त कम छ भन्नुभयो । १५०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक कम हो कि बढी हो ? आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरु उत्साजनक छैन । तर बैकिङ र बीमा क्षेत्रले प्रकाशित गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । त्यसलाई आधार मान्दा नेप्से १५०० को हाराहारीमा हुनु नराम्रो होइन । सेयर बजारमा भएको अटोमेशनले पनि कारोबार र मूल्य वृद्धिमा सहयोग गरेको छ । तपाई यो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएको करिव १० महिना भयो, तपाईको कार्यसम्पादन नतिजा कस्तो छ ? म आएपछि कम्पनीको केही शाखा विस्तार भए । भएका शाखाहरुलाई बलियो बनाउने काम गरेका छौं । कम्पनीको विश्वसनियता बढेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बाबजुत ४० प्रतिशतको विजनेश ग्रोथ छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । अरुले नदिएको सेवा हामीले दिएका छौ भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ? हामीसँग फरक बीमा पोलिसी छन् । वार्षिक नगद फिर्ता योजना निकै चलेको छ । बीमा रकमका एक वर्षमा नै ४ प्रतिशत फिर्ता पाउँछ । एक करोडको बीमा गर्नेले वार्षिक ७ लाख प्रिमियम तिर्छ भने ४ लाख रुपैयाँ शुरुमा नै फिर्ता आउँछ । त्यो रकम बीमितले अन्त लगानी गर्न सक्छन् । पहिला २ लाख, ५ लाखको बीमा पोलिसी बेच्थ्यौ भने भने हामी २५ लाख, ५० लाख, १ करोडको बीमा पोलिसी बेचिरहेका छौं । यो कम्पनीको पुँजी ५५ करोड छ, बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । यो कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना के छन् ? हाम्रा संस्थापकहरु जति पनि पैसा हाल्न सक्षम हुनुहुन्छ । बजारमा सेयरको माग उच्च छ । हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । बोनस सेयर जारी गर्न सकिन्छ । भविष्यको योजना के छन् ? कम्पनीलाई नम्वर वान बनाउने लक्ष्य सबैको हुन्छ । हामी पनि त्यहि लक्ष्य बोकेर हिडेका छौं । लक्ष्य प्राप्ति गर्न आवश्यक रणनीति र योजनाहरु बनाएका छौं । तत्काल हामीले नयाँ दुई बीमा पोलिसी ल्याउदैछौं । बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने तयारीमा छौं । जीवन बीमा बजारको विकास कसरी होला ? करिब ६ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बीमा गरेको बताईन्छ । ६० वर्ष नाघेको वाहेक सबै मानिसको बीमा गर्न सकिन्छ । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कम छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि बजारमा नयाँ प्रडक्ट र रणनीति लिएर जानुपर्छ । नेटवकिङ बढाउनुपर्यो । बजारको माग अनुसार पोलिसी ल्याउनुपर्यो । बीमा समितिको पनि सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।