विकास वहस

समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । संस्थागत सुशासनको विषयलाई नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि संस्थागत सुशासनलाई नै जोड दिएको छ । तैपनि बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम हुन सकेका छैनन् नि ? सबै क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन जरुरी छ । तर हामीले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी, त्यसमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन बढी हुनुपर्छ भनेर जोड दिँदै आएका छौं । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्था अरु व्यावसायिक कम्पनीभन्दा फरक छन् । यसमा लाखौं निक्षेपकर्ताको पैसा छ । यहाँ लाखौं सर्वसाधारण मानिसहरूको सेयर लगानी छ । एउटै संस्थामा पाँच सय÷एक हजार कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको परिवारको भविष्य जोडिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनु सरकारको प्रमुख दाहित्व पनि छ । बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन राम्रो भएन भने कुनै पनि समयमा संस्था संकटमा पर्न सक्छ । त्यसको असर निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी, नियामक निकाय सबैलाई पर्छ । सबैले बुझ्न जरुरी के छ भने अरु क्षेत्रमा सुशासन छ, बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छैन भन्ने होइन । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ, पारदर्शिता छ, कर्पोरेट कल्चरको विकास हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रका लागि नियमहरू कडा हुँदै गएको छ । र, समग्रमा बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा सुधार पनि हुँदै गएको छ । संस्थागत सुशासनमा सुधार भएको भए किन एक पछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पीसीए लगाएको, किन खारेज गर्नुपरेको ? विगत तीन/चार वर्षमा केही वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक, केही फाइनान्स कम्पनीमा समस्या आयो । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग पनि संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । त्यसमा पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र उच्च व्यवस्थापकहरूको नियत खराब भएको पाइन्छ । उनीहरूले संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गरेनन् । जसको परिणाम, लाखौं निक्षेपकर्ता, लाखौं सेयरधनी समस्यामा परेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू, जसले आजीवन कमाएको पैसा सेयरमा लगानी गरेका थिए, उनीहरूको बिचल्ली भएको मैले नै पाएको छु । केही मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् । कति मानिसहरू हर्टअट्याक भएर मरेका छन् । जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले संस्था चलाउन नजानेर नै संस्था संकटमा परेका हुन् कि नियतवश संस्था डुबाएका हुन् ? जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । कुनै पनि संस्था अञ्जानमा समस्यामा परेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यहाँ सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरूले नियतवश बदमासी गरेका छन् । उनीहरूले छिटो कमाउने महत्वाकांक्षा बोकेर काम गरेका छन् । नियामक निकाय, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, लगानीकर्ता सबैले गल्ती गरेका छन् । देशको जीडीपी मात्र २० अर्ब डलर भएको समयमा २ सय ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिनु नै गल्ती थियो । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापक पूरै नयाँ आए । व्यवस्थापनमा प्रोफेसनल जनशक्ति ल्याएर बैंक चलाउने प्रयास गरेको देखिएन । एक÷दुईजना टाठाबाठाले सबैलाई घुमाई दिएर आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गरे । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । यो अवस्थामा अध्यक्षको नियत ठिक भएको संस्था राम्रो भयो, अध्यक्षको नियत खराब भएको संस्था समस्यामा प¥यो । उच्च व्यवस्थापकहरू चाहिँ चोखा छन् ? व्यवस्थापक पनि जिम्मेवार छन् । तर संस्थागत सुशासनको मुख्य जिम्मेवार सञ्चालक नै हुनुपर्छ । व्यवस्थापन समितिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सञ्चालक समिति नै पहिले चोखो हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ए लेबलको बुझेको छ भने सञ्चालक समितिले ए प्लस वान लेबलको बुझेको हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ल्याएको प्रस्ताव ठिक छ कि परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि गलत नै छ भनेर बुझ्ने र निर्णय गर्ने क्षमता सञ्चालक समितिमा हुनैपर्छ । सीईओको क्षमताले नभ्याएको, सीईओलाई दिएको अख्तियारीभन्दा माथिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा हुन्छ । नीतिगत निर्णय गर्ने पनि सञ्चालक समिति हो । त्यसैले सञ्चालक समितिसँग बैंक सञ्चालन गर्ने टेक्निकल ज्ञान हुनुपर्छ । ए प्लस वान लेबलको सञ्चालक समिति बन्न जनशिक्त छ नेपालमा ? हो, त्यो लेबलको जनशक्ति छैन । छैन भनेर मात्र भएन, त्यो लेबलको जनशक्ति कसरी बोर्डमा पु¥याउने भनेर बैंकका सबै स्टेक होल्डरबीच बहस जरुरी छ । खासगरी राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताबीच यो विषयमा बढी छलफल हुनुपर्छ । जनशक्ति नै छैन भने किन लाइसेन्स बाँडियो ? बैकिङ बिजनेस बुझेकै छैन भने लगानीकर्ताले किन लगानी गरे ? त्यतिबेला सबै अन्धधुन्ध थिए भने अब कसरी सम्हाल्ने भनेर छलफल हुनुपर्छ । बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति बैंकको सञ्चालक छ । यस्तो अवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । धेरै देशमा निक्षेपकर्ताबाट एकजनालाई बैंकको सञ्चालक बनाउने अभ्यास छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंक पनि बैंक सञ्चालकले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिन पाइन्न भन्ने पक्षमा छ । तपाईले पनि बैकिङ नबुझेकाले बैंक चलाउँदा समस्या आएको औंल्याउनु भयो । त्यसो भए बैंकमा लगानी चाहिँ कसले गर्ने हो ? लगानी गर्ने व्यवसायीले नै हो । तर बैंकिङ व्यवसाय अरु व्यवसायभन्दा फरक छ । बैंकको कच्चा पदार्थ भनेको निक्षेप हो । निक्षेपको मालिक निक्षेपकर्ता हो । बैंकको ब्यालेन्स सिटमा लगानीकर्ताको पुँजी २ अर्ब छ भने बैंकको दायित्व २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्छ । बैंक लगानीकर्ताले मात्र चलाउने होइन । बैंक सिस्टममा चलाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकिङ सिस्टम बुझेकाले मात्र बैंकमा लगानी गर्ने हो । बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको चरित्र र क्षमता कस्तो हुनुपर्छ ? सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरू जस्ता दीर्घकालीन पुँजी लिएका संस्थालाई बैंकको प्रवद्र्धक सेयर लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले बैकिङ सिस्टम बुझेको हुनुपर्छ । लगानीकर्ता आफै सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिले बैंकमा लगानी गर्नुहुँदैन । बोर्डमा बस्न प्रोफेसनल मान्छे नै चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैठक भत्ता पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ, यसरी प्रोफेसनल मान्छे बोर्डमा केका लागि जाने ? बैठक भत्ता त विकृति नै हो । लगानीकर्ता कम्पनीको बोनस पनि खाने, सञ्चालक समितिमा भत्ता पनि खाने । यो लगानीकर्ताका लागि सुहाउने अभ्यास होइन । विज्ञ सञ्चालक, सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक, निक्षेपकर्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूले मात्र बैठक भत्ता लिन सुहाउँछ । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब नै दिनुपर्छ । सीईओभन्दा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुनुपर्छ पनि भन्नुभयो । डाइरेक्टरलाई तलब दिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । सीईओभन्दा ट्यालेन्ट व्यक्तिलाई डारेक्टर बनाउँदा कति पैसा तिर्ने नि ? सीईओभन्दा एउटा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको होइन । सीईओ धेरै विषयमा दक्ष हुन्छ । तर बोर्डमा आउने सञ्चालकहरू एउटा एउटा विधामा अनुभवी हुनुपर्छ । फरक फरक क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको ७ जनाको सञ्चालक समितिको निर्णय क्षमता एउटा सीईओको भन्दा परिपक्व हुनुपर्छ भनेको हुँ । तर मैले भनेजस्तो विज्ञ सञ्चालक बैठक भत्ता लिएर बोर्डमा जाँदैनन् । उनीहरूको लागि मासिक पारिश्रमिक नै चाहिन्छ । अहिले पनि बैंकको सञ्चालक हुन योग्य धेरै व्यक्तिहरू मैले देखेको छु । तर उनीहरू भत्ताको भरमा सञ्चालक हुन चाहँदैनन् र बोर्डमा गएका पनि छैनन् । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब कसले दिने ? विदेशमा त सञ्चालन खर्च शीर्षकबाटै विज्ञ सञ्चालकलाई पारिश्रमिक दिइन्छ । तर नेपालमा राम्रो मानिँदैन । त्यसैले सञ्चालकको संख्या घटाएर ७ जनाभन्दा बढी राख्नु भएन । लगानीकर्ताले पाउने लाभांशको एक वा दुई प्रतिशत रकम एउटा कोषमा जम्मा गर्ने । र, त्यसबाट विज्ञ सञ्चालकलाई तलब दिँदा राम्रो हुन्छ । बोर्डमा बस्नेले पारिश्रमिक लिने भनेपछि त दैनिक सञ्चालनको काममा नै संलग्न हुने जस्तो देखियो नि ? यो त कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रणाली जस्तै भएन ? अरुलाई मेरो विचार पाच्य नहुन सक्छ । तर मलाई लाग्छ, भारतमा भइरहेको अभ्यास जस्तै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई नै दिनुपर्छ । नेपालमा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसमा सञ्चालकहरूको भूमिका अध्यक्षलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ । अध्यक्षले गलत प्रस्ताव ल्याए भने रोक्ने क्षमता सञ्चालकहरूमा हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा पनि हावी भएको बैंकहरू नै समस्यामा परेका छन्, यो मोडल त असफल होइन र ? जुन जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे, ती संस्थामा अरु सञ्चालक विज्ञ थिएनन् । सीईओले जे प्रस्ताव ल्याए पनि पास गरे । त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख निरंकुश भए । विज्ञ सञ्चालक भएको ठाउँमा सीईओ निरंकुश हुन सक्दैन । सीईओको प्रस्ताव सञ्चालकले परिमार्जन वा रोक्न सक्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालकहरू दक्ष छैनन्, सञ्चालक हुन योग्य दक्ष जनशक्ति बजारमा पनि छैन, निष्कर्ष यही हो ? हो । ‘म लगानीकर्ता हुँ, मैले बोर्डमा पनि बस्न पाउनुपर्छ, कर्जा जोखिम समितिमा पनि बस्न पाउनुपर्छ’ भन्ने सोच र अभ्यास दुवै हट्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । विज्ञ सञ्चालकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सञ्चालक हुनलाई एउटा तालिम नै लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो अभ्यास छ भने सञ्चालक समितिले जसलाई सञ्चालक नियुक्त गर्छ, उसले ‘इन्स्टिच्युट अफ डाइरेक्टर’ मा गएर केही हप्ताको कोर्ष पढ्नुपर्छ । लिडरसिप, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र स्टार्टेजी विषयमा तालिम लिएपछि मात्र उसले सफलता ग्रहण गर्छ । सञ्चालक बन्ने हैसियत भएको मान्छेहरू त्यस्तो तालिम लिन जान्छन् ? जानै पर्छ । विदेशमा यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । अहिले भएका सञ्चालकलाई ‘तिमीहरू अयोग्य छौं, घर जाओ’ भन्ने होइन, उनीहरूलाई तालिम दिनुप¥यो । तालिम दिने संस्था सञ्चालन गर्नुप¥यो । एनबीआईले सुशासनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ, त्यसले कस्तो नतिजा दिएको छ ? सन् २०११ देखि हामीले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी १०÷१२ वटा सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पहिलाभन्दा अहिले धेरै चेत खुलेको छ । सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न थालेका छन् । उनीहरू पहिला ‘मेरो बैंक’ भन्ने सोचमा थिए । बैंक सेयरधनीको मात्र होइन भनेर हामीले धेरैलाई बुझाउन सफल भएका छौं । अहिले बैंक लगानीकर्ताको मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको पनि हो, कर्मचारीको पनि, साना सेयरधनीको पनि हो भनेर बुझ्न थालेका छन् । केही सञ्चालकहरूले आफ्नै बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन (ब्यालेन्स सिट) पनि नबुझेको अवस्थामा काम गरिरहेको पाइयो । राष्ट्र बैंकले पनि सेल्फ रेगुलेसनको अवधारणलाई अगाडि ल्यायो । अहिले त धेरै सुधार भएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ, आन्तरिक अडिटर छ, बाहिरी अडिटर छ । सेल्फ रेगुलेसनलाई राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई झुक्याएर काम गर्न सजिलो छैन । गएको पाँच वर्षमा सूर्य नेपाल गार्मेन्ट वाहेक एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनी बन्द भएको छैन । तर यसैअवधिमा दुईवटा विकास बैंक खारेजी भयो । दुई वटा फाइनान्स खारेजी भयो । झण्डै आधा दर्जन बैंक फाइनान्स निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसक्नेगरी समस्याग्रस्थ भए । यस पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुधार भयो, अरु क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जसरी बैकिङ क्षेत्र पारदर्शी र रेगुलेटेट छ, त्यसरी नै अरु क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि पारदर्शी र रेगुलेटेट बनाउने भने अरु क्षेत्रबाट पनि धेरै समस्या आउने थिए । हस्पिटल, स्कुल, कलेज, डेरी उद्योग वा सिमेन्ट उद्योगको नै कुरा गरौं । त्यहाँभित्र धेरै संस्थागत सुशासनका समस्या होलान्, बाहिर नआएका मात्र हुन् । यदि बैंकिङ क्षेत्र अपारदर्शी भएको भए, नियमन, अनुगमन नभएको भए आज नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स पनि नाफामा चलेको देखिन्थ्यो, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स पनि चलिरहेको हुन्थ्यो, नेपाल विकास बैंक पनि खारेज हुँदैन थियो, गोर्खा विकास बैंकले पनि नाफा गरिरहेको हुन सक्थ्यो । र, कुनै समय यसरी समस्याको विस्फोटन हुने थियो कि बैंकिङ क्षेत्र पूरै तहसनहस हुनसक्थ्यो । त्यसलाई नियमित बनाउन अमेरिकामा जस्तै नेपाल सरकारले पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो

व्यवसायीले उठाउदै आएका ‘हायर एण्ड फाएर’ र ‘नो वर्क नो पे’ मा त अहिले पनि सहमति भएन । यी विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा बुझाउनु भएको छ । यसमा सरकारले श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्यायो भने उद्योगी व्यवसायीलाई मान्य हुन्छ ? अहिलेको श्रम ऐनको मस्यौदामा आवश्यक कारण देखाएर कुनै पनि निकायको स्वीकृति विना कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछौं । विनियम बनाउनेजस्ता अधिकार रोजगारदातालाई नै रहेको छ । सरकारले नो ओर्क नो पे र सामूहिक सौदावाजीका विषयमा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएपनि अन्य विषयमा रोजगारदातालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तसर्थ, अहिले तयार पारिएको श्रम ऐनको मस्यौदा वीन–वीन (सबैको जीत)को अवस्थामा छ । श्रम ऐनमा श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा चाहेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता चाहेका थिए । हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको श्रम ऐनको मस्यौदामा यी दुवै विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ समेटिएको छ । यसअघि रोजगारदाताले आपूmले चाहेर श्रमिक कटौती गर्न सक्दैन्थे । जसका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउ“दा पनि असम्भव जस्तै थियो । तर, हाल सम्झौता गरेर बुझाएको मस्यौदामा रोजगारदाताले विभिन्न कारणले श्रमिक कटौती गर्नुैपर्ने अवस्था आएमा श्रम विभागजस्ता सरकारी निकायमा जानकारी नदिइकनै कटौती गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रोजगारदाताले पनि श्रमिकको हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जग्मा गर्न सहमत भएका छन् । महासंघ र ट्रेड युनियनबीच सामूहिक सौदाबाजी गर्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । आगामी दिनमा हुने सौदाबाजीमा यस्ता खालका समस्या आउछन् कि आउदैनन् ? श्रमिकलाई अहिले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार छ । हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले हरेक २/२ वर्षम सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् । तर, महासंघले सबै उद्योगका लागि सामूहिक मागवादी (सेक्टोरियल बार्गेनिङ्ग) गर्न पाईदैन भन्ने अडान लिएको हो । चिया वगान तथा जुट मिलमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा सबैलाई एउटै वाकसमा हाल्नु हुदैन भन्ने हाम्रो माग छ । जस्तैः एउटा चिया बगान सयौं विगाहा जमिनमा फैलिएको हुन्छ, उसले श्रमिकलाई राम्रो तलब दिनसक्छ । तर, साना खालका चिया बगानले त सोहीअनुसार तलब दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै ज्याला निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । यदि यसो भएमा सबैखालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । यसअघि चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । हाल सहमति भएको श्रम ऐनको मस्यौदाले उनीहरूलाई कसरी समेटेको छ ? श्रम ऐनमा कुनै विशेष क्षेत्रको लागि पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । तर, हामी सामूहिक मागदावीको पक्षमा छैनौं । हरेक चिया बगानमा त्यही कार्यरत श्रमिकस“ग सम्झौता गरी न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै चिया बगानका लागि एउटैखालको तलब निर्धारण गरिनु हु“दैन । श्रम ऐनमा आंशिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । के यो सम्भव छ ? आगामी दिनमा बन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका हकहितका विषय समेट्नेछ । उक्त कोषका लागि रोजगारदाताले योगदान गरेका हुन्छन् । कोषमा गरिने योगदानमा २ तिहाइ हिस्सा रोजगारदाताको हुन्छ भने १ भाग श्रमिकले योगदान गरेका हुन्छन् । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमले श्रमिकको सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नेछ । त्यस बाहेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले थप दायित्व लिनेछैन । यीबाहेक नया“ सम्झौता के के सहमति भएका छन् ? रोजगारीको परिभाषा तथा प्रकार परिवर्तन भएको छ । यसअघिको श्रम ऐनले उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका श्रमिकलाई स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करार गरी चार भागमा वर्गिकरण गरेको थियो । तर, हाल सम्झौता भएको श्रम ऐनको मस्यौदामा नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । आगामी दिनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा स्थायी र अस्थायी कर्मचारी हुने छैनन् । आगामी दिनमा स्थायीको सट्टा परीक्षण कालपछि सबै श्रमिक नियमित हुनेछन् । कुनै पनि श्रमिक नियमित भएस“गै सामाजिक सुरक्षा लागू हुनेछ । जसमा रोजगारदाताले तलवको २० प्रति र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान दिनेछन् । यसैगरी कार्यगत भन्नाले कुनै एउटा प्रोजेक्टका लागि लगाइने श्रमिक भए भने समयगत भन्नाले निश्चित समयका लागि कन्ट्याक्टमा राखिएको श्रमिकलाई बुझाउ“छ । आकस्मिकमा १÷२ दिनमा सकिने काममा लगाउने श्रमिकलाई बुझाउ“छ । ती कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक चाही“ कुन आधारमा गरिनेछ ? न्यूनतम बेतन निर्धारण गर्न हरेक वर्ष छुट्टै समिति बनाइनेछ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम वेतनलाई रोजगारदाता तथा श्रमिकले मान्नेछ । तपाईहरू श्रम लचकताको कुरा गरिरहनु भएको छ । तर, अहिले पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउ“दा अवरोध भइरहेका छन् र रोजगारदाताले हटाउन सकेका छैनन् । के आगामी दिनमा यो सम्भव छ ? ऐन एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । ऐन आउ“दैमा सबै विषयको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । तर, श्रमिक तथा रोजगारदाताले ऐनको मर्म र भावनालाई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसभन्दा अघिको ऐन पनि नराम्रो थिएन । कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता भएको थियो । अहिलेको श्रम लतकतामा के– कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ? उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै आर्थिक कठिनाई भएमा, कम्पनी गाभिन गएमा वा आंशिक अथवा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आपूmखुशी कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारी निकाय तथा श्रमिकस“ग स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन । यसैगरी खराब आचरण भएमा, कार्यक्षमता नभएमा, गैरकानुनी बन्द–हड्ताल गरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई हटाउन सक्नेछ । यसले श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्नेछ र देशको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलस“ग आस्था राखेका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू एकै ठाउ“मा आएर सम्झौता गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो । श्रम ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति एक भएर अघि बढेको छ ? नया“ श्रम ऐन बनाउने सम्बन्धमा महासंघ एक भएर लागेको छ । सबै जनाको इफोर्टले नै हामी मस्यौदा बनाउन सक्षम भएका हौं । श्रम ऐन ल्याउने विषयमा कसैको पनि दुइमत छैन । नया“ श्रम ऐन कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउ“छ ? यो कार्यान्वनमा आउन कानुन मन्त्रालयले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो । यस्तै, यसस“ग जोडिएका ऐन तथा नियमावलीको विषयमा पनि केही छलफल गर्न बा“की छ । जसले गर्दा यो ऐन आउन केही समय लाग्छ । यसभन्दा अघि उद्योगीहरू श्रम ऐनले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो प-यो, श्रमिकलाई बढी अधिकार दिइयो भन्ने गुनासो गर्दैआएका थिए । यस पटक भने श्रम ऐनले उद्योगीलाई सहयोग पुग्न लागेको हो ? मुख्य सुविधा भनेको श्रम लचकता नै हो । यसअघि श्रमिक हायर गर्न सजिलो तर, फायर गर्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो । यो ऐनले श्रमिक फायर गर्न केही हदसम्म सहज बनाएको छ । आगामी दिनमा उद्योगीले आवश्यक कारण देखाएर श्रमिकलाई फायर गर्न सक्नेछन् । अहिले एउटा उद्योग प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पार्टीपिच्छे धेरैवटा ट्रेड युनियन खुलेका छन् । उनीहरू नै एकआपसमा मिलेका छैनन् । यो अवस्थामा उद्योगीले कसरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ ? पक्कै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा केही ट्रेड युनियनका विकृतिहरू छन् । यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । यदि यस्ता समस्या आएमा उद्योगीले फेस गर्नुपर्छ । नया श्रम ऐनको मस्यौदाले मर्म र भावना देखाएको छ । यसलाई पालना गर्न रोजगारदाता र श्रमिक एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो श्रम ऐनले रोजगारदाताई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नया“ अवसर दिनेछ । नया“ श्रम आएपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने आश कत्तिको गरिएको छ ? श्रम ऐन बनाउ“दा हाल नेपालमा लगानी गरिहेको विदेशी लगानीकर्तास“ग पनि छलफल गरिएको छ । यसमा उनीहरूको भावनाको कदर गरिएको छ । तसर्थ, यो श्रम ऐन आएपछि विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह बढ्नेछ । नया“ श्रम आएपछि आन्तरिक रुपमा नया“ उद्योग खुल्ने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूलो सम्भावना छ । कुनै समय औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १४÷१५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । तर, अहिले घटेर ७/८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल ऐनमा व्यवस्था गरिएको श्रम लचकताका कारण नेपालमा नया“ उद्योग खुल्नुका साथै थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । उद्योगी र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुधार गर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानमा च्याउसरी ट्रेड युनियन खुलिरहेका छन् । नया“ श्रम ऐनले यसलाई कसरी समेटेको छ ? त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको लागि छुट्टै कानुन आउ“छ । पहिलो १० जना श्रमिक भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा मात्र श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । तर, आगामी दिनमा कुनै व्यवसायीले १ जना श्रमिक राखेपनि श्रम ऐनको पालना गर्नुपर्छ ।

तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हु“दा केही मानिसहरूले तपाईलाई अयोग्य भनेर आलोचना गरे नि ? मलाई कसैले पनि प्रत्यक्ष रुपमा अयोग्य भनेर भनेका छैनन् । तर, एक खालका व्यक्तिहरूले आयोगमा ६० वर्ष नाघेका दाह्री कपाल फुलेका मान्छेलाई नियुक्ती गरिनुपर्छ भनेका थिए । यसअघि डा. रामशरण महत ४३ वर्षमै आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको थियोे । म ४५ वर्षमा उपाध्यक्ष भए“ । पढाइको कुरा गर्दा मैले पनि ऊर्जा अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको हु“ । तसर्थ, ममाथि लगाइएको आरोपलाई अवसर र चुनौतिको रुपमा लिएको छु । आफूलाई योग्य सावित गर्न के के गर्नुहुन्छ त ? केही नया“ काम थालिसकेका छौं । आगामी दिनमा बजेटको भाग २ ननिकाल्ने र योजना आयोगबाट स्वीकृति भएका कार्यक्रम पुन आयोगमै पास गर्न ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । जसले आयोगको ४० प्रतिशत काम स्वतः घट्नेछ । आयोगले आगामी दिनमा सरकरलाई नीतिगत पुनर्संरचनामा सहयोग गर्ने, ठूला आयोजनामा काममा लाग्ने जस्ता काम गर्न थालेका छौं । जस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्टको लागि म आपै“m ५० दिनसम्म लागिपरे । म आउनुभन्दा अघि १३ औं त्रिवर्षी आयोजना प्रकाशित भएको थिएन । त्यो हामी आउने वित्तिकै कुनै कन्सल्टेन्ट नराखी आºनै मेहनतमा निकालेका छौं । अहिले आयोगको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ । आयोगलाई नया“ तरिकाबाट अघि बढाउन अघि बढाउन लागेका छौं । तर, त्यसको लागि केही गृहकार्य गर्नु बा“की छ । जस्तैः हामीले देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट एक तह माथि पु¥याउन, देशमा दिगो विकास गर्न र आयोगकै पुर्नसंरचना गर्ने कमिटी बनाएका छौं । ती कमिटीले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्छ । आयोग सरकारस“ग समन्वय गरी नीतिगत पुनर्संचरना गर्ने कामतर्फ लागि परेको छ । आयोगले गर्दैआएका मध्ये ४० प्रतिशत अनावश्यक काम घटाएको बताउनुभयो । त्यसो भए आयोगले आगामी दिनमा के काम गर्नेछ ? भिजन नभई देश अघि बढ्न सक्दैन । जसलाई लागि हामीले चरणबद्ध रुपमा योजनाहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्र विकासको लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ, कुन÷कुन क्षेत्रमा लगानीको जरुरी छ, लगानीको स्रोत कहा“बाट जुटाउने, के–कस्ता नीतिगन सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने विषमा आयोग केन्द्रित हुनेछ । अहिले विकास निर्माणका केही खाकाहरू तयार भएका छन् । ती राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित छन् । तिनलाई एकेडेमिक बनाएर लैजानु जरुरी छ । देशका ठूला–ठूला आयोजनाको नीतिगत पुर्नसंरचनामा सहयोग गर्दैआएको छ । यस्तै, हामीले अनुगमनको काम पनि गरिरहेका छन् । तसर्थ, नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझाव पनि दिनेछौं । हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम सुरु गरेको भए नतिजा आउने थियो । अहिले पुनर्संरचनामा लागेका हुनाले नतिजा आउने केही समय लाग्नेछ । सार्क सम्मेलनपछि अल्पविकसित देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैंठक गर्न लागिरहेका छौं । ओजना आयोगको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन् नि ? हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम गर्न पाएका छैनौ । बजेट हामी आउनुभन्दा पहिला नै पास भइसकेको थियो भने त्रिवर्षीय ओजनाको काम सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा नीतिगत डकुमेन्ट बनाउने तयारीमा छौं । आगामी दिनमा आयोग खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यसको प्रभावकारितामा भरपर्छ । जागिर मात्र खाने हो भने यसको काम छैन । यदि सैद्धान्तिक रुपमा सोच्ने हो भने निजी क्षेत्र एक्टिभ नभएका ठाउ“मा काम गर्न योजना आयोग नै चाहिन्छ । जबसम्म जनतलाई समानुपातिक रुपमा विकासको सुविधा पुग्दैन तबसम्म त्यस्ता जनलाई स्रोत र साधनमा पहु“च पु¥याउन आयोग महत्वपूर्ण भुमिका रहनेछ । जस्तैः कर्णालीमा कुनै पनि निजी क्षेत्र गएर फास्ट ट्र्याक बनाउ“दैन, सबै जिल्लाबाट मन्त्री बन्दैनन् । तसर्थ, जुन नामबाट पुकारेपनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा स्रोत र साधनको बा“डफा“डका लागि पनि आयोगको आवश्यकता छ । नेपाल अल्पविकसित देशबाट माथी उठ्न ७ वर्षमा ९७ खर्व रुपैया“ खर्च गर्नुपर्ने छ । जसको दुई तिहाई अंश निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ती सबैको समन्यव गर्न सक्दैनन् । त्यसको समन्वय गर्ने काम पनि आयोगले नै गर्ने हो । आयोग स्थापना भएको ६ दशक हुन लाग्यो तर, कर्णाली जहिले पनि अविकशित क्षेत्र रह्यो । खै त आयोगले समावेशी विकास गर्न मद्दत गरेको ? कर्णालीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । हुम्ला र डोल्पामा पनि छिट्टै पुग्दैछ । कर्णालीमा पुल, स्कुल, हस्पिटल पनि थुप्रै बेनका छन् । यदि आयोग नभइदिएको भए त्यो पनि बन्ने थिएन कि ? आयोगले स्रोत साधनको बा“डफा“ड गर्ने हो त्यसको प्रभावकारिता हेर्छ । आयोगको काम योजना बनाउने हो त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने र प्रभावकारिता हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्छ । आयोगको अर्को काम योजनाहरू कार्यान्वयनमा जा“दा कहा“ समस्या परे तिनको नीतिगत रुपमा समाधान गर्ने हो । जस्तैः राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको उपसमितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई बनाइएको हुन्छ । समितिको संयोजक स्वयम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जसले गर्दा कुन–कुन स्टेजमा समस्या आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निकाय आयोग हो । सायद हामी त्यसमा पछि प¥यौ कि । योजनाको लागि स्थानीय निकायबाट, मन्त्रालयबाट सिफारिस आउ“छ त्यसमा आयोगले पास गर्ने काम मात्र गर्छ । अनुगमन पनि गर्दैन । कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिदैन । के योजना आयोग सेरेमोनियल किङ जस्तै हो ? होइन । यो सल्लाह दिने निकाय हो । यसले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कसरी स्रोत जुटाउने तथा बा“डफा“डका विषयमा सल्लाह दिन्छ । आम्दानी र खर्चको क्याल्कुलेशन पनि आयोगले नै गर्छ । त्यस्तै, बजेटको सिलिङ पनि आयोगले नै तोक्ने हो । कुन ठाउ“मा कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको सिलिङ पनि आयोगले नै निर्धारण गर्छ । आयोगले योजना बनाउ“छ तर, कार्यान्वयनको पाटो हेर्देन । आयोगलाई अनुगमन गर्ने अख्तियारी नदिएसम्म प्रभावकारी हु“दैन, भनिन्छ नि ? अनुगमन गर्छ । योजनाको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनि अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । आयोगले हाल समस्यामा परेका शिक्षा तथा वन ऐन ३ महिनाभित्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेका छ । यदि ३ महिनाभित्र संसद्मा पेश भएन भने किन भएन त्यसको फलोअप गर्ने छौं । आयोगले विभिन्न काममा सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्छ । त्यसो हो भने आयोगको नाम परिवर्तन गरी सल्लाहकार बोर्ड राखे हु“दैन ? आगोगको काम रिसोर्सको प्लानिङ गर्ने पनि हो । विभिन्न जिल्ला तथा अन्य निकायबाट कति राजस्व संकलन भएको त्यसको विषयमा पनि प्लानिङ गर्छ । यसले सल्लाह दिने काममात्र गर्दैन । पछिल्लो समय आयोग पुर्नसंरचनाको विषय उठिरहेको छ । यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्दै हुनुहुन्छ ? सम्बन्धित मन्त्रालय र आगोगको सहकार्यमा विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नका लागि सहयोग गर्ने, आर्थिक विकासका लागि रणनीति योजनाको विकास गर्ने । अर्को अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने । हाम्रो कतिपय कार्यक्रमहरू धेरै वटा मन्त्रालय मिलेर गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । यसअघि सानाखालका आयोजना पनि योजना आयोगबाटै स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउ“छौं । विशेषगरी योजना आयोगले ठूला खालका कार्यक्रमको योजना बनाउने र स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा सं्रोत–साधनको बा“डफा“ड गर्नेछ । योजना आयोगको कार्यक्रमा स्थानीय निकाय जवाफदेही नभएको पाइएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ? यो चाही बजेटको भाग २ को कारणले गर्दा भएको समस्या हो । भाग २ मा विकासप्रेमी तथा सभासद्को आग्रहमा आयोगले बजेट दिन्छ तर, स्थानीय निकायलाई थाहा हु“दैन । यस्तै भाग २ को कार्यक्रमा बजेट पनि एकदमै थोरै जान्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसरी गएका बजेट प्लानिङ गर्नमै ठिक हुन्छ । बजेटको दोस्रो भाग प्रकाशित नगरेपछि यस्ता समस्या स्वतः घट्नेछ । आगामी दिनमा स्थानीय स्थतरका सामान्यखालका आयोजना निर्माणका लागि रकम जाने निकाय के हुन्छ ? स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समितिमार्पmत् नै आयोजनाहरू सञ्चालन हुनेछन् । जसअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सहज हुनेछ । यो वर्षको बजेट अझै पास भएको छैन । आयोगले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ? पुरानो पेस्की बजेट पास भएको छ । जसअनुसार पुराना कार्यक्रमहरू अघि बढाउने काम भइरहेको छ । यस वर्षको बजेट पनि केही भित्रै पास हुने अवस्थामा छ । जसले गर्दा काम गर्न त्यति असहज बनाउनेछैन । बजेटका कारण हाम्रो पहिलो चौमासिकलाई त्यतिकै खेर जा“दोरहेछ है ? आगामी दिनमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । बजेटको भाग २ ननिकालेपछि सबै कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमै आउनेछ । अब हाम्रो दबाब छिटो बजेट पास गर्नेमा कन्द्रित हुनेछ । आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रमहरू पहिलो चरणदेखि नै सञ्चालनमा आउनेछ ।