विकास वहस

  लालबाबु पण्डित, मन्त्री-सामान्य प्रशासन मन्त्रालय डीभी, पीआर तथा ग्रीन कार्डधारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सोच कसरी विकसित भयो ? नेपाल सुन्दर र सुनौलो भबिष्य भएको मुलुक हो । तर हाम्रो गरिब मानसिकताले हामीलाई प्रगति गर्न दिएन । लामो समयदेखि मैले यहि बिषयमा अध्ययन गरिरहेको थिए । अवसर पाउना साथ केही गर्नु पर्छ भनेर सोचिरहेको थिए । देश दुनियाले सम्झन लायक केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका क्रममा डीभी, पीआर धारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने सोँच पलाएको हो । म २०४८ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ । तत्कालिन प्रधानन्यायधिसलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन हामी गएका थियौं । ‘मेरा सबै परिवार अमेरिकामा छन् । मेरो पनि ग्रीन कार्ड छ, प्रधानन्यायधीसको पदावधि सकिएपछि म पनि अमेरिका नै जाने हो’ उनले भने । यो कुराहरुले मेरो मन साह्रै दुख्यो । पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका तुलसी गिरी आज कहाँ छन ? मुख्य सचिव भएका भोजराज घिमिरे आज कहाँ छन ? क्यानाडाको पीआर लिएर बसेका छन । उनी त क्यानाडाको राजदूत पनि बने । मुरारीराज शर्मा पनि बेलायतका राजदूत बने । बेलायत सरकारलाई पत्र काट्न लगाएर नेपाल सरकारलाई भन्न लगाए कि ‘मुरारीराज शर्मालाई नै फेरी पनि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बनाउनु’ । उनले पनि त्यहीको पीआर लिईसकेका रहेछन । पछि नेपालले पुनः राजदूत नबनाएपछि नेपालको बेईज्जत गर्दै उतै बसे । यसले मेरो दिमागमा डीभी र पीआरधारीलाई कारवाही नगरी कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन भन्ने भोक जगायो । राष्ट्र सेवाका लागि जनताको करबाट सेवा सुबिधा लिने अनि जनसेवा छाडेर निजी स्वार्थका लागि विदेशको नागरिकता लिनेहरुबाट जनताले सेवा पाउने सम्भावना नै थिएन र मेरो पनि त्यहि निष्कर्ष थियो । सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले खाएको कसम सम्झाउन पनि निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि डीभी, पीआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने र आवेदन पनि दिन नपाउने कानुन आवश्यक थियो । नेपाल सरकारको कोषबाट तलाव खाने, व्यक्तित्व विकास गर्ने, पहुँच बढाउने, अनि विदेशमा स्वर्ग देख्ने ? शतप्रतिशत नेपाली नहुनेले जनताबाट संकलन गरिएको पैसा एक रुपैयाँ पनि भोगचलन गर्न पाउँदैन । नागरिकता लिँदैमा मानिस नेपाली हुँदैन । उसको मन पनि नेपाली हुनुपर्छ र कर्म पनि नेपालका लागि नै गर्नुपर्छ । डीभी, पीआर धारीहरुको त मन पनि नेपाली भएन र कर्म पनि गर्दैनन् भने ती सबैलाई नक्कली नेपाली भने हुन्छ । यी र यस्तै यथार्थहरुले मलाई यो अभियानमा लाग्न प्रेरणा गरेको हो । निजामति सेवा ऐनको चौथो संसोधनलाई पार लगाउन कस्ता आरोह अवरोह झेल्नु भयो ? सुरु देखि अहिलेसम्म करिब १७ महिनाको अथक प्रयासपछि मात्रै यो ऐन आएको हो । अब कार्यन्वयनका क्रम आउने सबै खाले समस्यासँग जुध्न तयार छु । क्याबिनेटबाट ऐनको मस्यौदा पारित भएपछि एक चरणको युद्ध जितिएको जस्तो लागेको थियो । तर एक जना मित्रले संघर्षका ठूला जंघार बाँकी नै छन भनेका थिए । त्यसबीचमा पनि धेरै समस्याहरु पनि आए । यो प्रस्ताव अघि सार्दा मलाई ‘कस्ता कस्ता आए, कस्ता कस्ता गए, लालबाबु पण्डित पनि आउँछन्, जान्छन्’ पनि भनियो । कतिपयले हुट्टियाउले आकाश थाम्दैन भनेर पनि भने र लेख्नेहरु पनि थिए । तर आज ऐन आएको छ । एक किसिमको युद्ध जितिएको छ ।  मैले सपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैकमै यो बिषय उठाएको हुँ । २०७० फागुन १३ गते मैले सपथ खाएँ । राती नौ बजेर १० मिनेटमा मैले मन्त्रालय सम्हालेको हुँ । त्यसको चार दिनपछि बसेको क्याबिनेटको बैठकमा नै यो कुरा पेश गरेँ । विधेयकको मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाईसकेपछि साढे पाँच घण्टा क्याबिनेट चल्यो र यसै बिधेयकका बिषयमा साढे तीन घण्टा छलफल भयो । उठेका सबै प्रश्नको जवाफ मैले नै दिएँ । क्याबिनेट र विधेयक कमिटीमा ढेड महिनासम्म छलफल भयो । त्यस अवधिमा करिब १५ घण्टा यहि बिधेयकका बारेमा छलफल भयो । यो बिधेयक २०७१ बैशाख १३ गते क्याबिनेटमा लगिएको थियो भने २०७१ जेठ १७ गते संसदमा पेश गरियो । संसोधन बिधेयक तयार पार्न करिब दुई महिना समय लगाएको थिएँ । त्यस अवधिमा कानुनविद, वकिल, महान्यायधिवक्ता, सरकारी वकिल, पूर्व न्यायधिस लगायतका सबैसँग गहन छलफल गरेँ । २०७२ साल असार २५ गते व्यवस्थापिका संसदले संसोधन पारित गर्यो र असार २९ गते राष्ट्रपतिले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन संसोधन भएपछि कति कर्मचारीले जागिर छाडे ? अन्तिम विश्लेषण गरिसकिएको छैन । राज्य व्यवस्था समितिले ऐनको मस्यौदा पारित गरेपछि अहिलेसम्म १४ सय जना कर्मचारीले जागिर छाडिसकेका छन् । संसोधन सहितको ऐन आएपछि पहिलो दिन नै एक जना ग्रीन कार्डधारी उपसचिवलाई कार्यालय प्रवेश गर्नै नदिएपछि राजीनामा दिए । त्यसको भोलीपल्टै पनि तीनजना अधिकृतले राजीनामा गरेका छन् । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । राज्य कोषको एक रुपैंयाँ पनि भोगचलन गर्नेहरुले डीभी, पीआर लागि आवेदन दिन पाउँदैन र लिईसेककाहरुले पनि दुई मध्ये एउटा छाड्नु पर्छ । अब विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र धारीहरुलाई छाडिँदैन । सरकारी सेवाको क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु पनि विदेश जान आकर्षित हुनुको कारण के रहेछ ? आफूले आफैलाई नचिन्नु र आफूले आफैलाई कमजोर ठान्नु नेपालीहरुको कमजोरी हो । मेरो एक जना साथीको छोरा अमेरिकामा थिए । तिनको उतै मृत्यु भएछ । छोराको शव नेपालमा ल्याउन साथीले दश लाख चन्दा उठाएर पठाउनु पर्यो । नेपालमा सहसचिव भएर अरुको सलाम खाँदा पनि आफूलाई सानै देख्ने, सेवा सुबिधा पनि कम आँक्ने । अनि अमेरिका र युरोपमा जुठोपुरो उठाउने, अरुलाई सलाम ठोक्ने ? यसलाई पनि शान नै हो भन्ने ठान्ने । यस्ता दुर्भाग्यमा बाँचेका छन् नेपालीहरु । नेपालका चर्चित हिरो र हिरोइनहरु अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन, कोहि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कपडा पट्याउँछन् । जुठा प्लेट टिप्छन । तै पनि आफूलाई बिशिष्ट श्रेणीको नागरिक सम्झन्छन । नेपालका एक जना पूर्व सांसद अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमै काम गर्थे । यो सब लोभको कमाल हो । झिँगालाई पनि गुलियो बस्तु राखिदियो भने प्राण गएको पत्तो पाउँदैन । यहाँ पनि त्यहि भएको हो । मान्छेहरुले धेरै लोभ गरे । आफुसँग भएका सबै थोकलाई मूल्यहिन सम्झे अनि विदेशीका सबथोकलाई बहुमुल्य ठाने । त्यसैले यहाँ सलाम खानेहरु विदेशमा सलाम ठोक्न तयार हुन्छन् र भैरहेका पनि छन् । तलब सुबिधा कम भएकाले कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने र विदेशी पिआर ताक्ने गरेको होइन ? अमेरिकी र जापानीहरुले आफ्नो देशको हैसियत अनुसार कर्मचारीलाई सेवा सुबिधा दिएका हुन् । हामीले पनि हाम्रो हैसियत अनुसार नै कर्मचारीलाई तलब खुवाईरहेका छौं । नेपालको आर्थिक, समाजिक परिवेश अनुसार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराईएको तलब भत्ता उनीहरुको क्षमता र आवश्यकता अनुसार एक दमै ठिक छ । निजामति ऐनको चौथो संसोधनले प्राविधिक तर्फका सहसचिवलाई अन्याय गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो नि ? यस सम्बन्धी नियमावली तयार गर्न बाँकी छ । कुन क्षेत्रमा कति सहसचिव छन्, त्यसको अध्ययन आवश्यक छ । हामीले छ वटा क्लस्टर बनाएका छौं । कुन मन्त्रालय कुन क्लष्टरमा राख्ने भन्ने छिनोफानो लगाउन बाँकी छ । प्राबिधक, परारष्ट्र, लेखा, कृषि तथा विज्ञान प्रविधि, कानुन र प्रशासनका मान्छेहरुले आ आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने हो । अहिले नै त्यसरी हतोत्साहित हुनु पर्दैन । प्राबिधिक मन्त्रालयको सचिव प्राबिधिक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो । अब पशु विज्ञ वा इन्जिनियरले अर्थ सचिव बन्न पाउँदैन भन्ने मात्रै हो । फेरी सबै सचिवलाई मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुल्ला नै छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन क्षमतामा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, विकास निर्माणका कामले गति नलिनुलाई पनि यसैसँग जोड्ने गरिएको छ, किन होला ? नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता संसारका विकसित राष्ट्रका कर्मचारीहरुकै स्तरमा छ । तर प्रयोग भने त्यो स्तरमा गर्न सकिएको छैन । अब कर्मचारीतन्त्रको क्षमताको अधिकत उपयोग गर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई देशलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि धेरै काम गर्न जरुरी छ । मैले जहिलेदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाले त्यहि दिनदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम नै गर्दै आएको छु । कर्मचारीलाई इमानदार, प्रतिष्पर्धी र नयाँ संसारसँग जोडेर अघि बढाउने प्रयास नै गरेको छु । विश्वस्तरीय जनशक्तिको कार्यसम्पादन चाँही किन कमजोर भयो त ? कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालनका व्यवस्थाहरु नै त्यस्तै छन् । केहि व्यक्तिहरुको प्रमोशन भएको छ । ओभरसियरबाट इन्जिनियर बनाईयो । अब उसले इन्जिनियरको काम गर्न नसक्ने अनि ओभरसियरको काम गर्दै नगर्ने । कम्प्युटर टाईपिष्टलाई प्रमोशन गरियो । उसले टाईपिष्टको काम गर्नै नहुने अनि त्यो भन्दा माथिको काम गर्नै नजान्ने । विद्यालय निरीक्षकलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाईयो । उसले विद्यालय निरीक्षण गर्न छाड्यो । अनि सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम गर्नै नसक्ने अवस्था आयो । वन रक्षकलाई सहायक जिल्ला वन अधिकृत बनाईयो । उसले जंगल हेर्नै छाड्यो । अनि वन सबै मासिँदै गयो । यस्ता समस्याहरुले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा समस्या आएको छ । काशीराज दाहालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रशासन सुधार सुझाव समितीले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । विस्तारै कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुध्रिन्छ । दाहाललाई नै अनुगमनको जिम्मेवारी पनि दिईएको छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्युन देखिन्छ, यसको अरोप पनि कर्मचारीतन्त्र माथी छ, यसमा कर्मचारीको कार्यशैली र खर्च गर्ने व्यवस्थाले कस्तो भुमिका खेलेको छ ? विकास निर्माणका क्षेत्रमा रकम खर्च कम भएको कुरा सत्य हो । यसले विकास निर्माणलाई प्रभाव पारेको छ । यसमा प्रशासन प्रक्रिया पनि जटिल छ र कर्मचारीको कार्यशैली पनि गतिलो छैन । ठेक्का प्रणालीलाई बदलेर बहुबर्षिय बनाईँदैछ । खर्च गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइँदैछ । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कार्य सम्पादन प्रक्रिया र कर्मचारीको नियतले पनि काम गरेको छ । हाम्रा कर्मचारीको नियत पनि ठिक छैन अनि काम गर्ने प्रक्रिया पनि जटिल छ । यी दुबै कुराले पुँजीगत खर्च कम गर्ने र त्यसमा पनि गतिलो काम नुहने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुधार्दै विकास र सुशासन कायम गराउने नयाँ योजना के के छन ? अधिकृत तहका कर्मचारीलाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत क्षमता अभिवृद्धिको काम गराउँछौं । सहायक तहका कर्मचारीलाई कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत तालिम दिने गरेका छौं । विदेशमा तालिमका लागि पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अहिले दुई सिफ्टमा काम सुरु भैसकेको छ । यसले कामको भार र सेवाग्राहीलाई पनि सुबिधा थपिएको छ । कर्मचारीको आत्मबल बढाउन निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरुवालाई व्यवस्थित गराउने काम भैरहेको छ । निजामती सेवा ऐनको नयाँ संसोधनका प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु भैसकेको छ । कर्मचारीलाई सक्षम, जिम्मेवार र प्रतिष्पर्धी बनाउने अभियानमा छौं ।

अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड भूकम्पले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पारेको तत्कालिन र पार्न सक्ने दीर्घकालिन प्रभाव के के हुन ? भूकम्पले ३१ जिल्लामा अलि बढी प्रभाव पर्यो भने १४ जिल्लामा त्यो अलि बढी नै देखियो । बैंकहरुलाई हेर्ने हो भने कुनै शाखामा भौतिक क्षति भयो । त्यो पनि अहिलेसम्म चाँही सेवा सुभारम्भ भैसकेको छ । मुख्य कुरा भनेको हाम्रा ग्राहक र उपभोक्तामा भूकम्पले के असर गर्यो भन्ने हो । उदाहरणका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई हेरौं । कुनै पनि होटलहरु ढलेका देखिएनन् तर पर्यटक गएका छैनन् । राजधानीका अधिकांश सुपरमार्केटहरु खुल्ला छन् । त्यति ठूलो क्षति कुनैमा पनि भएको देखिन्न तर उपभोक्ता गएका छैनन र व्यापार बढेको छैन । व्यवसाय खुलेका छन् तर कारोबार भएको छैन । झट्ट हेर्दा लाग्छ बैंकिङ क्षेत्रलाई भूकम्पले ठूलो असर पारेको छैन । तर भूकम्पले मेरो व्यवसायमा ढलेन भन्ने अवस्था छैन । व्यवसाय सग्लो रहेपनि कारोबार नभएपछि नोक्सानी भैरहेको छ । खर्च घटेको छैन तर कारोबार घटेको छ । ग्राहकले ऋणको किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा बिलम्ब गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने व्यवसायीलाई प्रभाव पर्नु भनेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रभाव परेकै हो । आम्दानी घटेको छ । तर खर्च घटेको छैन । कर्मचारीको तलब, बत्ती, पानी र घर भाडा त तिर्नु पर्छ नै । बजार बिस्तारै उठ्न खोजिरहेको छ । केही समय भित्रै व्यवसाय पुनः सुचारु हुन्छ । अर्थतन्त्र फेरि उठ्नेछ । धनजन भन्दा पनि मनोविज्ञानको त्रास देखियो नि ? जत्रो भूकम्प आयो त्यसले क्षति कम गरेको हो । तर डरले सबैलाई पिरोल्यो । धरहरा ढलेपछि काठमाडौं नै सक्कियो भन्ने सन्देश गयो । विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले पनि काठमाडौं तहस नहस भएको समाचार बजाए । एनआरएनहरुले पनि नेपाल ध्वस्त भयो भनेका थिए ।  जुन क्षति धनजनको भयो त्यो भन्दा ठूलो क्षति मनोविज्ञानमा परेको छ । जुन डर हामी भित्र पसेको छ अब त्यो नै समस्या हो । संसारभर नेपाल ध्वस्त भएको समाचार प्रवाहित भएको छ । असन इन्द्रचोक जानु हुँदैन । ठूला सुपरमार्केटमा जानु हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । अर्थतन्त्र भनेको कसैले सेवा र बस्तु बेच्ने अनि कसैले सेवा र बस्तु किन्ने नै हो । अर्थतन्त्र भनेकै किन्ने र बेच्ने हो । जब त्यहि काम रोकिन्छ अनि अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्छ । भूकम्पले उपत्यकालाई नराम्ररी हल्लायो अनि यहिँ ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र टिकेको छ । अब यसको प्रभाव त परिनै हाल्छ तर पनि नयाँ सिजनबाट पर्यटक पनि आउँछन । हाम्रा रेगुलर बजारहरुले पनि पुनर्जीवन पाउँछन र अर्थतन्त्र फेरि जाग्नेछ । केबल हाम्रो मनोवैज्ञानिक त्रासलाई कुनै माध्यमबाट घटाउँदै लैजानु पर्छ । आगामी वर्षको बैंकको नाफामा कत्तिको असर पारेको छ भूकम्पले ? बैंकको ब्यालेन्स सिटमा क्र्याक आउन सक्छ तर क्रम्बल हुँदैन अर्थात ब्यालेन्स सिटमा असर गर्छ तर ध्वस्त बनाउँदैन । बजार खुलेपनि व्यवसाय भएका छैनन् । कार्यालय खुलेपनि काम गरिएको छैन । खर्च घटेको छैन तर कमाई घटेको छ । ऋणको ब्याज तिरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा यस बैंककको नाफामा न केहि असर गर्छ नै । एक वर्षसम्म त्यस्तो नाफामा प्रभाव पर्छ । त्यसपछि चाँही पहिले भन्दा पनि अवस्था सुध्रिन्छ । केन्द्रीय बैंकले किस्ता बुझाउन तीन महिना थप गरेको छ, यसको असर असारमसान्तको वासलातमा कस्तो पर्ला ? केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नाफामा असर होला भने ब्याजलाई क्यापिटलाइज्ड गर्न दिएको छ । नयाँ आर्थिक बर्षको तीन महिनासम्ममा ऋणको ब्याज तिर्नेहरुका लागि पनि यसै आर्थिक बर्षमा जोड्ने भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो योजना अघि सारेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई सहज बनाईदिएको छ । उपयभोक्ताको हित भनेकै बैंकहरुको पनि हित हो । सहुलियत व्याजदरको पुनकर्जा नीतिलाई कसरी लिनु भएको छ ? त्यसमा हामीले अलि फरक अवधारणा अघि सारेका हौं । राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनकर्जा दिने र हामीले दुई प्रतिशतमा लगानी गर्ने भनेको छ । बैंकहरुले होम लोन अन्तर्गतको प्रावधानमा यो लगानी गर्न भनिएको छ । यो राम्रै प्रस्ताव हो । तर त्यसमा सरकारले ग्यारेन्टी बस्नु पर्छ । हामीसँग भएको पैसा भनेको निक्षेपकर्ताको रकम हो । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिएको उहाँहरुले तिर्न सक्नु भएन भनेर हामीले निक्षेप कर्तालाई भन्न सक्दैनौं । तपाईहरुले निक्षेप गरेको पैसा भूकम्प पीडितलाई राहत भयो भनेर भन्ने अवसथा रहँदैन । केन्द्रीय बैंकले पीडितको क्यास फ्लो, तिर्ने क्षमता, धितोको अवस्था हेरेर ऋण दिन भनेको छ । गाउँमा जसका घर ढलेका छन् उनीहरुले भूकम्प आउनु भन्दा पहिले नै धितो राखेर ऋण लिने अवस्थामा हुनुहुन्नथ्यो । अनि अहिले ढलेका घर धितो राखेर कसरी ऋण सुरक्षित हुन सक्छ ? त्यस कारण सरकारले ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ हामी लगानी गर्न तयार छौं । आवश्यकतालाई हेरेर लगानी गर्न सकिन्छ । १५ लाखै दिनुपर्छ भन्ने छैन । आवश्यकता हेरेर ऋण दिन सकिन्छ । सरकारले दुई लाख रुपैंयाँ दिने भनेको छ । बैंकहरुले एक लाख ऋण दिन्छन । यसले जनताको पहुँचमा बैंकिङ क्षेत्र पनि पुग्छ । भूकम्प पछि तरलता बढ्यो नि किन होला ? नेपालका बैंकहरुले कम्तिमा पनि निक्षेपकर्ताहरुको मन जितेको रहेछ । घरमा पैसा र गरगहना राख्दा फेरी भूकम्प आउला र पूर्ला भनेर बैंकमा सुरक्षित ठानेर राख्नु भयो । यसले तरलता बढाएको हो । अर्काे कुरा भनेको रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । तर ऋण प्रवाह ठप्प भएको छ । श्रोत आईरहेको छ तर लगानी गर्ने ठाउँहरु भेटिएका छैनन् । बैंकहरुमा ७९ प्रतिशतसम्म तरलता छ । यो स्वभाविक हो । लगानी गर्ने क्षेत्रको अभावमा तीन प्रतिशतमा पनि विकास ऋण पत्र किन्ने तत्परता देखाएका हौं । तर नयाँ आर्थिक बर्षदेखि तरलता अभाव हुन सक्छ । विकास निर्माणको काम सुरु भएपछि नयाँ गतिमा अर्थतन्त्र अघि बढ्छ । नेपाल पुरानो ठाउँमा मात्रै होइन धेरै अघि बढ्छ । मेगा बैंकले हलो देखि हाईड्रोसम्म भन्नुहुन्थ्यो, कहाँ र कति लगानी गर्नु भयो ? हामीले हलोदेखि हाईड्रोसम्मको नारा अघि सार्दा सबैले हाईड्रोमा त लगानी गर्नुहुन्छ होला तर हलोमा गाह्रो छ भनेका थिए । तर हामीले दशौं हजार जनतामा ठूलो रकम लगानी गरिसकेका छौं । मेगा माइक्रोले बिना धितो ५० हजार देखि एक लाखसम्म रुपैंयाँ लगानी गरेका छौं । गाई, बाख्रा, भैसीँ, याक, गोलभेडा लगायतको खेतीमा प्रशस्तै लगानी गरेका छौं । करिब २० अर्बको ऋण लागानीमा हामीले एक अर्ब भन्दा बढि त हलोमै लगानी गरेका छौं । बरु हाईड्रोको लगानी भने करोडौंको आँकडामा मात्रै छ । धनी मान्छेहरु अझ धनी हुँदा राम्रै लाग्छ । तर गरिबहरु धनी हुँदा कति आनन्द आउँछ । चिलिमेको शेयरका लागि सर्वसाधारणलाई शेयर धितो राख्न लगाएर पैसा दिएका हौं । धनीको निर्माण यसरी नै हुने हो । अब भने हाईड्रोको पनि बजार बढ्छ । लगानी पनि बढाउँछौ । मेगा बैंक कति नम्बरमा थियो कति नम्बरमा आईपुग्नु भयो ? हामीसँग खुलेका बैंक मध्ये सबै भन्दा राम्रो छौं । ठूला बैंकका कुरा नगरौं तर हाम्रै आकारका बैंकमा एक नम्बरमा हामी नै हौं । यो दीर्घकालिन व्यवसाय हो । मध्य समयमा खुलेका बैंकहरुलाई पछ्याउँदैछौं । एक बर्षमा गतिलो नाफा भएको ब्यालेन्स सिट बनाउन सकिन्छ तर तेश्रो बर्षमा पुग्दा समस्या आउँछ । त्यसैले राम्रोसँग काम गर्नु पर्छ । कुनै दिन मेरा पनि नाति नातिना होलान, उनीहरुलाई ठूलो मेगा बैंकको भवन देखाएर भन्न पाउँ कि यो बैंकको संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मै थिएँ । त्यसैले जग राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । राम्रो हुने आशा पनि छ । आगामी बर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सकिएन ? कानुन त मैले यस्तो अनुमान गर्न मिल्दैन । यसले शेयर बजारमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले बोल्न मिल्दैन । यत्ति भन्न सकिन्छ कि गत वर्षभन्दा राम्रो हुन्छ । बैंक भनेको टिम वर्क हो । मेगा बैंकको टिम एकदमै राम्रो छ । निक्षेप कम देखिए पनि आम्दानी राम्रो छ । बैंक ठूलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रै हो त्योसँगै नाफा पनि कमाउनु पर्छ । शाखा खोल्ने, धेरै निक्षेप संकलन गरेर मात्रै हुँदैन । नाफा पनि कमाउनुपर्छ । मेगा बैंक आफ्नो हाइट र साईजमा सबै भन्दा राम्रो छ ।

bikashnews.com सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री / भूकम्पको त्रासदीपछि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ । सत्तारुढ दलको नेता र पूर्व अर्थमन्त्री हैसियतले के सुझाव दिनुभयो ? सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेकाले नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । जुन सरकार बन्थ्यो उसैले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउँथ्यो । एउटाले बजेट बनाउने अनि अर्काले कार्यान्वयन गर्न कुराले लाईन अफ थिंिकङ नमिलेर समस्या आउँछ भनेको हुँ । बजेट बनाउँनै पर्ने अवस्था आउँदा संविधानको धारा ९६ ‘क’ को बजेट ल्याऔं, अनि भदौं १ गते पुरा बजेट ल्याऔं भन्ने थियो मेरो प्रस्ताव । बजेट छिटो आउँदैमा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने कुरा पनि सबै अवस्थामा सत्य हुँदैन भन्ने कुरा यसपालिको खर्चले देखाईसकेको छ । मध्य असारमा आईपुग्दा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । आगामी बजेटमा तीनवटा प्राथमिकता हुनुपर्छ । नयाँ संबिधान निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरण बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । दोश्रो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गराउनु हो । तेश्रो, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाहरुको पुननिर्माण बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेको उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । अहिलेसम्मको हाम्रो सोच भनेको आयात बढाएर राजश्व बढी संकलन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । अब आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले आयात धानेर मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । आन्तरिक उन्पादन बढाउन नयाँ कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । करमा छुट र दायराको नयाँ आधार खोजिनुपर्छ । आज केही क्षेत्रमा कर छुट गर्दा १५ वर्षपछि करमा भारी वृद्धि हुन्छ । त्यसका अलवा सरकारले फास्टट्याकमा विकास निर्माणको परियोजना अगाडि बनाउनुपर्छ । पाँच बर्ष भित्र लोडसेडिङ मुक्त गराउन बुढिगण्डकी आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ । पोखरा, लुम्बिनी र निजगढ बिमानस्थल सरकारले आफैं बनाउनु पर्छ । बुढानिलकण्ढबाट त्रिशुलीसम्म सुरुङमार्ग बनाउने र रसुवागढी नाकासम्म बाटो पुर्याउनु पर्छ । यत्ति गरियो भने दुई घण्टामा उत्तर चीन र दक्षिण भारलाई जोड्न सकिन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालका पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छन भन्ने सन्देश बाँढ्दै १० वटा पर्यटन गन्तब्य खुल्ला गरिनु पर्छ । सरकारले एक बर्षका लागि उपत्यकाका तीन जील्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ, त्यो फिर्ता लिएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । दाता सम्मेलनमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाहरुबाट पनि राम्रो सन्देश संसारभर गएको छ । बजार पनि पुन सञ्चालन हुँदैछ । तीनदेखि चार बर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र पहिले भन्दा माथि जान्छ । त्यसका लागि सरकारले भूकम्पन पीडितलाई दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ सहायता सकसम्म चाँडो दिनुपर्छ । पुननिर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको पुनकर्जालाई ग्रामीण जनतासम्म कसरी पुर्याउने ? पहिलो कुरा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले दुई लाखमा घर बनाउन सक्छन् । बाँकी जनताको जमिनले पुनकर्जाका लागि धितो पुग्छ । गरिबहरुले दुई लाखको सीमामा बसेर घर बनाउँछन । बाँकीले १५ र २५ लाखको पुनकर्जाको प्रयोग गरेर घर बनाउँछन । त्यसैले त्यो दुई लाख चाँही चाँडो दिनुपर्छ भनेको हुँ । तीन बर्षमा किस्ता किस्ता गरेर दिने नीति सरकारले लिन लागेको सुनेको छ । त्यो निर्णय दूरदर्शी होइन । जनतालई चाँडै पैसा दिनुपर्छ । विकास खर्च नबढ्नुका पछाडि कर्मचारीको न्युन तलबसँग जोड्ने गरिएको छ, त्यो सहि हो ? सरकारको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन १५ दिन भित्रै कार्यक्रम स्वीकृत नगरे कार्यक्रम खारेज गर्ने र कारवाही गर्ने घोषणा बजेटबाटै गर्नुपर्छ । योजना आयोगले साउन १ गते नै कार्यक्रम स्विकृत गर्ने भनेको छ । यसले पनि काम गर्छ । १२/१५ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गर्दा जति प्राबिधिक जनशक्ति थिए अहिले पनि त्यति मात्रै छन् भनिएको छ । जनशक्ति वृद्धिको लागि १५ हजार प्राबिधिकलाई करारमा नियुक्त गरौं । यसले पुननिर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारका लागि आवश्यक निर्माण औजार पनि त्यसरी नै खरिद गरौं । त्यसपछि विकास खर्च ह्वात्तै बढ्छ र देशले पनि काँचुली फेर्छ । कर्मचारीको तलब कम भएकै कारण विकास खर्च कम भएको हो भन्ने तर्कमा त्यति दम छैन । यो नियत र संस्कारको कुरा हो । गरिबले भ्रष्टाचार गर्छन धनीले गर्दैनन भन्ने कुरा गलत हो । तलबले मात्रै केहि हुँदैन । काम गर्ने गराउने संस्कारको विकास गराउनु चाँही मुख्य कुरा हो । तलबले थोरै मात्रै भुमिका खेलेको हो । एक लाख वा दुई लाख तलब पाए भन्दैमा घुस खाँदैनन भन्ने हुँदैन । कार्य शैली र प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहिलो तथ्यांकहरुलाई डिजिटल बनाउने हो । कामहरुलाई संस्थागत गराउने हो । सबैका कामहरु गतिलो तथ्य तथ्यांक राख्न सकियो भने कर्मचारीको वर्क इफिसियेन्सी र पारदर्शिता पनि त्यसैले बढाउँछ । खाली तलब बढाएर मात्रै केहि हुँदैन । आगामी बजेटमा ठूलो हिस्सा पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्ने भनिएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको भूमिका प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा भरपर्छ । एउटा सरकार प्रमुखले सबैलाई घिसार्ने हिम्मत र इच्छाशक्ति देखाउन सक्छन कि सक्दैनन भन्ने कुरा प्राधिकरणको सफलता असफलता र पुननिर्माणको नतिजा निर्भर गर्छ । एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अनि उसैले प्रधानमन्त्री सहित सबैलाई डोर्याउने भनेर सोचियो भने त्यसले कामै गर्दैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई डो्याउने, घिसार्दै विकास निर्माणको काममा अघि बढाउन सकेनन भने त्यसले कामै गर्दैन । एउट अधिकृत नियुक्त गरेर पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई घिसार्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । पुननिर्माणसँग जोडेर १४ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? एक दमै सकिन्थ्यो । भूकम्पले अति प्रभावित पारेका १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकिङ कारोबारको पहुँच विस्तारका लागि यो जत्तिको सु–अवसर अरु हुनै सक्दैनथ्यो । पर्याप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु छन । यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा बजार पनि थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख नगद र पुनकर्जा मार्फत वितरण गरिने १५ लाख र २५ लाख रकमले १४ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा बैंकहरुका लागि ठूलो बजार स्थापना गर्दैछ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउने यो एउटा महत्वपूर्ण समय पनि हो । सबै पीडितलाई बैंकिङ च्यानलबाट रकम उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिनुपर्ने थियो । यसले अर्थतन्त्र र प्रशासन सुधारका पक्षमा पनि ऐतिहासिक सफलता दिने थियो तर सरकार यसमा चुक्यो । कहिले कहिले आपूर्तिले पनि बजार उत्पन्न गराउँछ । गाउँ गाउँमा बैंक पुर्याउपछि जनता आफैं आउँछन त्यसमा । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बैंकमा खाता नखोली राहत रकम नपाईने भएपछि जनता आफैं बैंकिङ च्यानलमा आउँछन । यसलाई भनिन्छ आपूर्तिले बजार स्थापित गराउने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त । संसारका अन्य मुलुकहरुमा प्राकृतिक विपत्ति पछि कर छुटका अभ्यास भए तर हामी कहाँ त पुननिर्माण करको नाममा अतिरिक्त कर लगाउन लागिएको भनेर निजी क्षेत्रले बिरोध गरिरहेको छ नि ? कर लगाउने कुरा भनेको परिस्थितिजन्य कुरा हो । कुनै अवस्थामा राज्यले अनुदान वा छुटको व्यवस्था गर्छ भने कुनै अवस्थामा कर बढाउनुपर्छ । ठूलो पुँजी चाहिन्छ पनि भन्ने अनि अर्कातिर कर पनि घटाउनु पर्छ भनियो भने एकांकी हुन्छ । कर र छुट भनेको त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन । कर छुट दिने र बढाउने कुरा भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छ । अरु माध्यमबाट ठूलो रकमको जोहो हुने अवस्था आयो भने छुट दिने हो नत्र कर उठाउने र बढाउने पनि हो ।  सरकारले जति धेरै पैसा खर्च गर्यो जनता त्यति नै धनी हुन्छन । तर जनताले चाँही आफूसँग रहेको रकम बचाएपछि धनी हुन्छन । त्यसकारण यो पुननिर्माण करका बारेमा त्यति नकारात्मक हुनु पर्ने देखिन्न । यो आवश्यकता हो । बजारमा तरलता देखिन्छ, सरकारी कोषमा पनि ठूलो रकम फ्रिज भएको छ, दाता सम्मेलनबाट राम्रै सहयोग घोषणा भएको छ, अनि किन चाहियो पुननिर्माण कर ? अर्थतन्त्रमा आज देखिएको प्रवृति अर्काे बर्ष देखिँदैन । आज बैंकहरुमा एक्सेस लिक्वीडिटी देखिएको छ । ऋण प्रवाह नभएकाले बैंकहरुमा रकम थुप्रिएको हो । पुननिर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको यो अवस्था रहँदैन । पाँच वर्षको योजना हो पुननिर्माणको । पहिलो दुई वर्ष तरलता देखिन सक्छ तेश्रो वर्षमा अभाव भयो भने के गर्ने ? अर्थशास्त्रीहरुले अलि दीघर्काकालिन भएर सोच्नुपर्छ । पुसमा तरलता उच्च देखिन्छ अनि बैशाखमा अभाव हुने अवस्था हो हाम्रो अर्थतन्त्रको । दुई वर्षपछि तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पुननिर्माण कर असुल्न लागिएको हो । पुननिर्माणको काम सुरु भएपछि यस्तो तरलता देखिदैन । पाँच वर्षे पूननिर्माण योजनासहित पुननिर्माण करको अवधारणा अघि सारेका हौं । करिब २५ लाख मानिसले घरबार गुमाएका छन्, तीनको अविभावकत्व कसरी ग्रहण गर्ने ? पहिले नै धेरै चर्चा गरिसकियो । जसले धन मात्रै गुमाएका छन उनीहरुलाई घरबासका लागि दुई लाख र आवश्यकता अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने हो । जसले भूकम्पका कारण अविभावक गुमाए ती बालबालिकाहरुका लागि सरकारले भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । आफन्त गुमाएका वृद्धवृद्धाहरुको भरणपोषणको व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारका भनेको जनताको अविभावक हो उसले आफ्नो दायत्वि पूरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि नेपालीले आफुलाई राज्यले नहेरेको भन्ने अनुभव गर्न पाउनु हुँदैन । ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसका घर दुई लाख रुपैंयाँमा बनाउन सक्छन । बाँकीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋणले घर बनाउन सक्छन् । जनशक्तिको अभाव छ भनेका पनि सुनियो । मासिक १५ हजार रुपैंयाँ तलब सरकारले ग्यारेन्टी किन नगर्ने ? इच्छा शक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ । त्यतिखेरा खाडी मुलुकमा गएका धेरै नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् भने नेपालमै भएका धेरै युवाले रोजगारी पाउने छन् । नेपालमा मासिक १५ हजार तलब पाउने भएपछि नेपाली युवाहरु खाडी जाने छैनन् । दक्ष जनशक्तिका लागि उनीहरुलाई केही समय तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पनि सिटिइभिटी जस्ता संस्थाहरु छन् । नेपाली युवा विदेशीएका छन भनेर चिन्ता गर्नु पर्छ र ? सबै अर्थमा वैदेशिक रोजगारीलाई निषेध गर्न सकिन्न । सात अर्ब जनसख्यामा तीन अर्ब त संसारको श्रम बजारमा छन । उनीहरु जहाँ राम्रो सेवा सुबिधा छ त्यहि जान्छन । संसार घुमिरहनेहरुले नै शिप र ज्ञान सिक्ने हो । विदेशमा सिकेको शिप र ज्ञानले पनि देशको विकासमा ठूलो महत्व राख्छ । धेरै पैसा कमाउनेहरु त विदेशमै बस्छन तर जो १५/१८ हजारमा खाडीमा पसिना बगाईरहेका छन उनीहरु भने अवश्य नेपाल फर्कनेछन् । नेपालमै १५ हजार कमाई सुनिश्चित भएपछि उनीहरु त्यति नै आम्दानीका लागि खाडीमा किन बस्छन र ? फेरि विदेश घुम्नेहरुले कुनै न कुनै शिप र ज्ञान पनि त नेपाल भित्र्याईरहेका हुन्छन नि । ग्रीसको नयाँ परिवेशलाई कसरी लिने ? उदारीकरण र निजीकरणलाई मुलमन्त्र मान्नेहरुले ग्रीस र अमेरिका पढे हुन्छ । अमेरिकामा आएको पहिलेको संकट र अहिले ग्रीसमा आएको संकट निरपेक्ष उदारीकरणका नाममा निम्तिएको हो ।  अहिले संसारमा निरपेक्ष उदारीकरण र राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था फेल भैसकेका छन् । अमेरिका र ग्रीस त्यसकै उदाहरण हुन । त्यसैले अब यी दुबै सिद्धान्तको समिश्रणबाट अघि बढ्नु पर्छ । अमेरिकाले पनि आर्थिक मन्दिको समयमा राज्यले पैसा लगानी गरेकै हो नि । त्यसकारण पुँजीवाद र समाजवादका राम्रा कुराहरुको उपयुक्त संयोजन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । धनीहरुको संख्या बढाएर मात्रै पुँजीवाद हुन्न र धनीहरुको सम्पति खोसेर गरिबलाई बाँढेर मात्रै समाजवाद आउँदैन । गरिबलाई धनी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा दुबै सिद्धान्तले समेट्नु पर्छ । हामीले पनि त्यहि सिद्धान्तलाई पालना गर्ने हो । प्रस्तुति: नारायण पौडेल १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको नोट प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे