विकास वहस

करिव १० महिना अघिदेखि गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएका शंकरप्रसाद दाहाल जीवन बीमा क्षेत्रमा नयाँ अनुहार हो । तर निर्जीवन बीमा र बैकिङ क्षेत्रको अनुभव लामो छ । उहाँले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिव ३५ वर्ष काम गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा करिव ४ वर्ष उच्च व्यवस्थापनमा बसेका काम गर्नु भएको थियो भने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा साढे दुई वर्ष सञ्चालक समिति सदस्य भएर काम गर्नुभयो । गुराँस लाईफमा उहाँले के गर्नु भयो, आगामी योजना के छन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] तुलनात्मक रुपमा बैकिङ र बीमा क्षेत्रको विकासको अवस्थामा कति फरक छ ? शंकरप्रसाद दाहाल,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपालको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र पुरानो हो । बैकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव छ । संस्थाहरु पनि धेरै छन् । बाहिरबाट हेर्दा बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा धेरै छ, काम गर्न गाह्रो छ भन्ने लाग्छ । तर मलाई बीमा क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो लाग्छ । म आफैले ३५ वर्षसम्म काम गरेकोले मलाई बीमा क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्न सहज महसुस हुन्छ । बैकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव छ । नियमन पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । बीमा क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रको बारेमा सर्बसाधारणमा चेतनास्तर पनि राम्रो छ । सहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि बैंक भनेको के हो, त्यसले के काम गर्छ, बैंकबाट किन कारोबार गर्ने, त्यसबाट के फाइदा छ भन्ने जानकारी छ । तर बीमाको बारेमा चेतनास्तर ज्यादै कम छ । निर्जीवन बीमाको तुलनामा जीवन बीमाबारे चेतनास्तर झनै कम छ । जीवन बीमाको बारेमा मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो छ । पुराना बीमा कम्पनीसँग नयाँ बीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको हो ? पक्कै पनि बजारमा ब्राण्ड इमेज बनाएका र एक प्रकारको प्रभुत्व जमाएर बसेका पुराना कम्पनीहरुको बीचमा नयाँ कम्पनीलाई बजारीकरण गर्न केही कठिन छ । तर गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स अब नयाँ बीमा कम्पनी होइन । हामी जेठ १७ गते देखिआठ वर्ष पुरा गरेर ९औ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । साथै हामीसँग नितान्त नयाँ बीमा पोलिसीहरु छन् । ग्राहकको पहिचाहन गरेर, उनीहरुको आवश्यकता बुझेर हामीले बीमा पोलिसीहरु बनाएका छौं । ती पोलिसहरु ग्राहकले रुचाएका छन् । हरेक वर्ष कम्पनीको ग्रोथ ४० प्रतिशत भन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्पको असर, नाकाबन्दीको असरका बावजुत पनि हामीले हामीले प्रिमियम ४० प्रतिशतभन्दा बढीको ग्रोथ गरेका छौं । जबकी जीवन बीमाको प्रिमियम बजारमा करिव १५ प्रतिशतले मात्र विस्तार भईराखेको छ । यहाँ बोनस रेट बढी छ भनेर मार्केटिङ गरिन्छ । तर बढी बोनस रेट भएका कम्पनीहरुले बढी प्रिमियम लिएका छन्, त्यसमा कसैको ध्यान गएन । कुनै कम्पनीले १ लाख रुपैयाँको सावाधिक बीमाको प्रिमियम ८ हजार छ भने हामीले ७ हजार प्रिमियम लिएका छौं । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको सूचिमा गुराँस लाईफ कति नम्बरमा पर्छ ? त्यसरी ठ्याक्कै रेटिङ गर्ने काम कसैबाट भएको छैन । कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लगानीको रिर्टन, सेयर मूल्य, जीवन बीमा कोष, दावी भुक्तानी लगायत विभिन्न विधालाई आधार मानेर कम्पनीहरुले आफ्नो पोजिशनको व्याख्या गर्छन । अरुले गर्ने मूल्याङकन एउटा पाटो भयो तर हामीले अहिले यो पोजिशनमा छौं भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन । गुराँस लाईफको सेयर मूल्य किन कम छ ? गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७/८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईराखेको छ । समग्र सेयर बजारको परिसूचक, बीमा समूहको परिसूचकसँग तुलना गर्दा यस कम्पनीको सेयर मूल्य अलि कम नै हो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर किन लगानीकर्ताले बढी मूल्य दिन सक्नु भएको छैन त्यो हामीले भन्ने कुरा भएन । तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बजारमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य रियल भ्यालुमा भन्दा प्लेयरहरुको चाहानामा मूल्य घटबढ हुन्छ । गुराँस लाईफले आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन्छ ? २०७०/७१ सम्मको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षको वासलातको एक्चुरी प्रक्रियामा छ । एक्चुरी रिपोर्ट नआई लाभांशको बारेमा पनि केही बताउन सकिदैन । तर कम्पनीको विजनेश ग्रोथ राम्रो भएकोले त्यसको सकारात्मक असर नाफामा पर्छ । तपाईले आफ्नो कम्पनीको सेयर मूल्य त कम छ भन्नुभयो । १५०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक कम हो कि बढी हो ? आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरु उत्साजनक छैन । तर बैकिङ र बीमा क्षेत्रले प्रकाशित गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । त्यसलाई आधार मान्दा नेप्से १५०० को हाराहारीमा हुनु नराम्रो होइन । सेयर बजारमा भएको अटोमेशनले पनि कारोबार र मूल्य वृद्धिमा सहयोग गरेको छ । तपाई यो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएको करिव १० महिना भयो, तपाईको कार्यसम्पादन नतिजा कस्तो छ ? म आएपछि कम्पनीको केही शाखा विस्तार भए । भएका शाखाहरुलाई बलियो बनाउने काम गरेका छौं । कम्पनीको विश्वसनियता बढेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बाबजुत ४० प्रतिशतको विजनेश ग्रोथ छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । अरुले नदिएको सेवा हामीले दिएका छौ भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ? हामीसँग फरक बीमा पोलिसी छन् । वार्षिक नगद फिर्ता योजना निकै चलेको छ । बीमा रकमका एक वर्षमा नै ४ प्रतिशत फिर्ता पाउँछ । एक करोडको बीमा गर्नेले वार्षिक ७ लाख प्रिमियम तिर्छ भने ४ लाख रुपैयाँ शुरुमा नै फिर्ता आउँछ । त्यो रकम बीमितले अन्त लगानी गर्न सक्छन् । पहिला २ लाख, ५ लाखको बीमा पोलिसी बेच्थ्यौ भने भने हामी २५ लाख, ५० लाख, १ करोडको बीमा पोलिसी बेचिरहेका छौं । यो कम्पनीको पुँजी ५५ करोड छ, बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । यो कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना के छन् ? हाम्रा संस्थापकहरु जति पनि पैसा हाल्न सक्षम हुनुहुन्छ । बजारमा सेयरको माग उच्च छ । हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । बोनस सेयर जारी गर्न सकिन्छ । भविष्यको योजना के छन् ? कम्पनीलाई नम्वर वान बनाउने लक्ष्य सबैको हुन्छ । हामी पनि त्यहि लक्ष्य बोकेर हिडेका छौं । लक्ष्य प्राप्ति गर्न आवश्यक रणनीति र योजनाहरु बनाएका छौं । तत्काल हामीले नयाँ दुई बीमा पोलिसी ल्याउदैछौं । बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने तयारीमा छौं । जीवन बीमा बजारको विकास कसरी होला ? करिब ६ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बीमा गरेको बताईन्छ । ६० वर्ष नाघेको वाहेक सबै मानिसको बीमा गर्न सकिन्छ । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कम छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि बजारमा नयाँ प्रडक्ट र रणनीति लिएर जानुपर्छ । नेटवकिङ बढाउनुपर्यो । बजारको माग अनुसार पोलिसी ल्याउनुपर्यो । बीमा समितिको पनि सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।

सबै बजेट कार्यान्वयन कै लागि बनेका हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईले यो आर्थिक वर्षलाई बजेट ‘कार्यान्वयन वर्ष’ भन्नु भयो, किन ? विगतमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरु, बजेटहरु कार्यान्वयन भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै शिथिलता आयो । कति मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू भएनन् । आम जनताको भनाई पनि के आयो भने ‘बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन’ । यो समस्यालाई समाधान गर्न र बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष‘ घोषणा गरेका हौ । कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनको लागि उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौ । तर यसै वर्ष बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितालो देखियो नि ? डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री फितलो हुनुमा केही कारण छन् । यो वर्ष मुलुकले नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपर्यो । त्यसले बैदेशिक व्यापार प्रभावित भयो । इन्धन आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा सडक बनाउने काम रोकिए । सिंचाईका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम प्रभावित भए । उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । कच्चा पदार्थहरु, अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकियो । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधा नाकाबन्दी नै हो । दोस्रो, सरकार बदलियो । सरकार बदलिएपछि जुन स्प्रिटमा बजेट आयो त्यो स्प्रिटमा काम भएनन् । बजेट बनाउने सरकारले जुन सोच, भावनका साथ बजेट बनायो, उत्तरदाहिकारी सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । तेस्रो, यो वर्षको बजेटको मूख्य प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निमाण गर्न पहिलेको सरकारले योजना बनायो, स्रोत साधान जुटायो, तर नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झन् बढी शिथिलता आयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तपाईको नेतृत्वमा जे जति पहल कदमी भए त्यसको प्रशंशा पनि भए, तपाईले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भयो । तर भूकम्प पीडित मानिसहरुलाई सरकारले आशा मात्र बाढ्यो, दोस्रो वर्षामा पनि उनीहरु भिजेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, यसको दोषी को ? यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गलत काम गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दक्षता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । प्राधिकरणमा दलगत स्वार्थ हावी भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरियो । नयाँ मान्छे आएपछि त्यहाँ पनि पुरानो स्प्रिडमा काम भएन । प्राधिकरण नेतृत्व गर्नेमा कुनै जोश जाँगर देखिएन । राम्रा कर्मचारी प्राधिकरणमा जानै नचाने बातावरण छ । दोस्रो भूकम्पपछि तत्काल उद्दार र राहातमा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । तर पुनर्निर्माणमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन । तेस्रो, व्यक्तिगत घर बनाउने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने थियो । व्यक्तिगत घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने नीति नै गलत भयो । सरकारसँग सम्झौता नभई घर बनाउनेले पैसा नपाउने भनियो । सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक छेउ पनि काम भएको छैन । सरकारको मुख हेरेर मात्र बस्ने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा पुनर्निमार्णको सबै काम रोकिएको छ । जुन गम्भिरताका साथ यो समस्यालाई लिनुपथ्र्यो, सरकारले वर्षाअघि नै यति घर निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने, त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । जग यस्तो हुनुपर्छ, गाह्रो यस्तो हुनुपर्छ, छानो यस्तो हुनुपर्छ, ढलान यस्तो हुनुपर्छ, निर्माण सामाग्री यस्तो हुनुपर्छ, यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी घर बनाएको अवस्थामा सरकारले किस्तामा अनुदान दिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिएको भए, जनताले आफै घर बनाउने थिए । आफ्नो आवश्यकता, भूगोल, परिस्थिति, संस्कृति हेरेर आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकलाई छोड्नु पर्नेथियो । जनताले घर बनाएपछि सरकारसँग पैसा लिन्थे । बैंकमा खाता खोल्न लगाएर बैंक मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा २ लाख अनुदान दिने, २ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रामिण क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न १५ लाख, राजधानीमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान बैंक मार्फत ऋण दिने भनियो । ती सबै घोषणामा मात्र सीमित रहे । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई विनाधितो ३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको छ । सरकारका यी घोषणाप्रति नागरिकले विश्वास गरेर सरकारलाई कुर्दा राम्रो हुन्छ कि विस्वास नगरी आफ्नै शुरमा घर बनाउन थाल्दा हुन्छ ? विनाधितो ऋणको विषयमा वर्तमान सरकारलाई नै सोध्नुहोस् । यो विषय म जान्दिन । म सरकारमा हुँदा भूकम्पले घर भत्किएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुगेन, अझ राम्रो घर बनाउने चाहाना छ भने बैंकबाट सहुलियत व्याजका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हामीले गरेका हौं । तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको सरकारले ढंग पुर्याएर काम गर्न सकेन । आश्वासनले मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हरेक सरकारको असफलताको सूचक बनिराखेको छ । किन यस्तो भईराखेको छ ? बजेटको कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माणका कार्य गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । सरकारले प्रत्येक सरकारी निकायलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ९५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको पनि थियो । फेरी शिथिलता आयो । बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली मैले नै शुरु गरे । अख्तियार समयमा नै दिने अभ्यास पनि मेरो पालामा शुरु भएको हो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा राम्रो काम भएको योजनामा काम नभएका योजनाबाट रकमान्तर गरेर धेरै काम गर्नेलाई स्रोत साधानको कमी हुन नदिने अभ्यासको शुरुवात पनि मेरै पालामा भयो । त्यसले धेरै सुधार आयो । तर समस्या के भयो भने ६÷८ महिनामा नै सरकार परिवर्तन भए । वर्षमा तीन पटकसम्म मन्त्रालयका सचिव बदलिए । ३÷४ वर्षसम्म जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण नै बनेन । विकास निर्माणका कार्यमा बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोषी छ । निर्माण व्यवसायीहरु योजना ओगट्ने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, त्यसपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, कुनै न कुनै दलले, नेताले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लगत अभ्यास भए । जेमा पनि दलगत राजनीति हावी भयो, व्यवसायिकताको विकास भएन । जबसम्म सुशासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । जुनसुकै बेला बन्द हड्ताल हुने, तोडफोड हुने, आफै कुटिने, पिटिने जोखिम रहेसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि राजश्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । आर्थिक वृद्धि ज्यादै कम हुँदै पनि गएको एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष राजश्व वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको कारण के के हुन् ? अर्थमन्त्रालयले गौरव गर्ने विषय हो यो । अर्थमन्त्रालयको काम राजश्व संकलन गर्ने हो । खर्च गर्ने अरु मन्त्रालयले हो । हामीले राजश्व प्रशासनमा धेरै सुधार ल्याएका छौं । हामीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गर्यौ । भ्याट भारतमा समेत राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । धेरै विरोधका बाबजुत भ्याट नेपालमा लागू गरियो । मेरो त पुत्ला नै जलाए सडकमा । अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत भ्याट नै भएको छ । म नै अर्थमन्त्री भएको समयमा आयकर ऐन २०५७ आयो । हामीले निजी लगानीलाई, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौ । अहिले एनसेल जस्तो एक वर्षमा अर्बौ राजश्व तिर्ने कम्पनी आयो । अहिले आय कर सरकारी राजश्वको दोस्रो ठूलो स्रोत भएको छ । त्यसअघि राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको भन्सार कर अहिले तेस्रो स्थानमा छ । २०४७ सालमा हामीले खुला अर्थनीति लियौं, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं । अहिले राजश्वको मुख्य आधार नीजि क्षेत्र हो । सरकारी खर्चबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सा खट्दै गएको छ । करका क्षेत्रमा, राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस सरकारले जे जस्तो सुधार प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम हो राजश्व संकलनमा देखिएको उच्च वृद्धि । अहिले दक्षिण एशिया जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो । जीडीपीको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । तपाईले दावी गर्नुभयो कि नेपाली काँग्रेसको सरकारले, अर्थमन्त्री भएको समयमा आफूले राजश्व नीति र प्रशासनमा धेरै सुधार गर्यौ । तर पछिल्लो समय कर छलिको समाचार अखबारका प्रथप पृष्ठमा छापिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणमा यत्रो विवाद छ । बलियो कर कानुन थियो, बलियो राजश्व प्रशासन थियो भने यस्तो विवाद कसरी आयो ? नेपालमा त अत्यान्तै धेरै हल्ला हुन थाल्यो । मैले त शुरुमा उसले ट्याक्स तिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले तिर्न थालेको छ । तर शुरुमा नै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर तिर्नु पर्दैन भन्या भएर ऊ तिर्नबाट उम्कन खोज्यो । यसमा पनि राजनीतिकरण भयो । ट्याक्सबाट सकेसम्म सबै उम्कन चाहान्छन् । कर भनेको करै परेपछि तिर्ने हो । मैले जानेसम्म उनीहरु कर तिर्न तयार थिए तर सकेसम्म तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारका मान्छेसँग कुरा गर्दा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने संकेत प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा उनीहरु उम्मन खोजे । तर कानुनले समात्यो । उनीहरु कर तिर्न तयार भए । एनसेल जस्ता कम्पनी आकर्षित गरेका थियौं र त अहिले एउटै कम्पनीबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । यो त हामीले ल्याएको नीतिको प्रभाव हो । पुँजीगत लाभ करको व्यवस्था मेरै पालामा गरिएको हो । तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ की हामीले गरेको सुधारले कस्तो आधार तयार गरेको रहेछ । यतिबेला एनसेलले कति कर तिर्ने, टेलियासोनेराले कति कर तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । टेलियाले नेपालमा कर तिुर्न पर्दैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । खासमा कर कसलाई लाग्छ ? अबुझहरुले धेरै कुरा गर्दै आएका छन् । खासगरी सोसियल मिडियामा यस्ता कुरा आए । पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ)ले तिर्ने हो । सेयर बेच्दा जस्ले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रा.लि नेपालमा दर्ता भएकोले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो । कानुन हेरे भै’गो नि । किन हल्ला गर्ने ? किन गालीगलौजमा ओर्लने ? कानुनको पालना गरौ, भै’गो नि । नेपालमा आफूले कर तिर्नुपर्दैन भनेर दावी गर्दै टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसक्यो । अब नेपाल सरकारले उसलाई स्वीडेनमा गएर समाउन सक्छ ? कानुनले के भन्छ ? यो विवादको मार एनसेललाई पर्छ । एनसेलको खिलापमा जनमत बन्न थाल्छ । एनसेलमा एक्जियटा नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा आएको छ । अन्तिम असर एक्जियटालाई पर्छ । मेरो विचारमा यो विषयमा एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच एउटा समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीले समस्या हल गर्छ । आगामी दिनमा सरकारको राजश्व संकलन कस्तो रहला ? सुशासन कायम भयो र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भयो भने राजश्व संकलन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । आर्थिक कियाकलाप बढेनन् भने निरन्तर राजश्व वृद्धि हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तपाई अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि दवाव थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सभासद्लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा ५ करोड दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्षका सभासद्हरुले ठूलो हंगामा मच्चाए । बजेट पास हुनै दिदैनौ.पनि भने । तर अहिले त्यस्तो ठूलो दवाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कति सभासदले यस्तो बजेट आवश्यक नै छैन भनेका छन् । प्रतिसभासद्, प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र ढेड करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको प्रभावका बारेमा स्वतन्त्र मूल्याङकन गरेर बढाउने वा घटाउने वा रोक्ने भनेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा, दवावको भरमा बढाउने निर्णय गर्नु हुँदैन ।

वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री, कामु महाप्रबन्धक, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा बीमा क्षेत्र छुटेको देखियो नि ? यो गम्भिर समस्या हो । भूकम्पले ध्वस्त भएको भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकारले ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको पाँच वर्षे योजना बनाएको छ । त्यसमा बीमा विषयलाई समेटिएको छैन । आवास निर्माणको लागि सरकारले प्रत्येक घरको लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ । थप ३ लाख रुपैयाँ बीमा धितो सामुहिक लगानीमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसरी ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । तर त्यसमा बीमा गरिएको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनेले मात्र घरको बीमा गर्ने पुरानै कार्यशैली दोहोरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक सम्पदाहरुको पुननिर्माण गरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक भवन, सम्पदाहरुको बीमा गर्ने अभ्यास विगतमा नगन्य देखियो । पुननिर्माणमा बीमालाई समावेश गरेको भए यस्ता संरचनाको पनि बीमा हुन्थ्यो । पछि विस्तरै बीमा गर्ने बानी बस्ने थियो । यो पुर्ननिर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्ने सरकारी योजना र कार्यक्रममा स्पष्ट भनिएको छ । पुननिर्माणको अवधिमा पनि अर्को भूकम्प आउन सक्छ, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोप आईलाग्न सक्छ । त्यो अवस्थाको जोखिमका बारेमा सरकारी निकायहरुले सोच्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान नगएको देखिएको छ । तपाईहरुको पनि त ध्यान नगएको देखियो नि ? पुननिर्माणमा बीमालाई सँगै लैजानुपर्छ भनेर बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरु किन बोलेनन् ? बीमा कम्पनीहरु भूकम्प पीडित बीमितहरुको दावी भुक्तानीमा केन्द्रीत भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले बजारमा ठूलो संकट ल्यायो । त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउने, कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै लागे । बीमक संघमा यो विषय उठेको हो । बीमा समिति र पुननिर्माण प्राधिकरणले यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । लोकल्याणकारी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै नागरिकको जीउधनको जोखिम न्यूनिकरण गर्न उनीहरुको बीमा गराउनु सरकारको दायित्व हो । नागरिकको जीउधनको बीमा गराउनु बीमा कम्पनीको मात्र दायित्व होइन, यो सरकारको पनि दायित्व हो । नागरिकको जोखिम न्यूनिकरण गर्न वा जोखिम हस्तान्तरण गर्न विपन्न वर्गको बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनैपर्छ । सरकारले बीमामा सबैलाई समेट्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । सबैको लागि बीमा कसरी गर्न सकिन्छ ? सबैलाई बीमा एकै पटक गर्न नसकिएला । तर क्रमशः सबैको लागि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले चाह्यो भने बीमा गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएका वर्गलाई कानुनले बाँधेर बीमा भित्र ल्याउन सक्छ । आर्थिक क्षमता नभएका वर्गलाई प्रिमियममा अनुदान दिएर बीमा गराउन सक्छ । यसरी सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्थामा २०७२ सालको जस्तो विनासकारी भूकम्प आउँदा, लाखौ मानिस घरबार विहिन हुँदा, मानिसहरुका मृत्यु हुँदा उनीहरु अहिलेको जस्तो वेसाहारा हुँदैनन् । बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पुर्नबीमा मार्फत विदेशबाट नियमित प्रक्रियाबाट पैसा आउँछ । सरकारले विदेशीसँग सहयोग माग्नु पर्दैन । बीमामा छुटेका थोरै मानिसलाई मात्र सरकारले सहयोग गर्दा पुग्छ । अहिले पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो घरको पूर्ण बीमा गराएका थिए, उनीहरुले बीमा कम्पनीबाट दावी भुक्तानी लिएर गई आफ्नो घर पुननिर्माण थालिसकेका छन् । जसले बीमा गरेको थिएन, उसले सरकारी राहात कुरेर बसेको छ । सरकारी राहत कहिले आउँछ र कहिले घर बनाउन पाईन्छ भन्ने विषयमा भूकम्प पीडित नागरिकहरु अहिले पनि अन्यौलमा छन् । यति सबैले बीमा गरेका थिए भने यस्तो अवस्था रहने थिएन । त्यसैले मेरो विचारमा बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । गरिव वर्गको लागि सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिनुपर्छ । मध्यम वर्गको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उच्च वर्गले आफै सबै प्रिमियम तिरेर बीमा गर्ने नीति सरकारले लिने हो भने सबैले बीमा गर्छन । यसो गरेको अवस्थामा विपद् पर्दा बीमा कम्पनीले दाहित्व तिर्छ । सरकारलाई दाहित्व पर्दैन । सरकारले नियमन, अनुगमन गर्नेे कार्य मात्र गरे पुग्छ । साथै, स्वास्थ्य बीमालाई पनि अनिवार्य गरियो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको दायित्व कम हुँदै जानेछ । विभिन्न क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका नागरिकलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले करोडौ खर्च गरेको हुुन्छ । हस्पिटल बनाउन, स्वस्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीमा अर्बौ खर्च गरिरहेको हुन्छ । त्यो रकम स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा खर्च गर्ने हो भने सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुन सक्छ । सबैले राम्रो उपचार सेवा पाउन सक्छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारी अस्पताल नै चाहिन्छ, सरकारले तलव दिएको डाक्टर नै चाहिन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेको अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले त खर्च गर्ने क्षमता अलि बढी भएका मानिसहरु सरकारी अस्पलात भन्दा निजी क्षेत्रले चलाएको अस्पलात जाने गर्दछन् । यसरी बीमालाई फाराकिलो बनाउने, सबैलाई बीमा गर्न अभ्यस्त गराउने हो भने बीमाको प्रिमियम रकम पनि ठूलो मात्रामा संकलन हुन्छ । त्यहि कोष लगानी गरेर विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला पूर्वाधार योजनाहरु बनाउन सकिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा यसले ठूलो योगदान गर्छ । विकसित देशमा बीमामा गरिएको खर्चलाई शिक्षामा गरिएको लगानी सहर मानिन्छ । सबैले विना हिचकिचाहट आफ्नो, सम्पत्ति, व्यवसायको बीमा गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा चेतनास्तर नै विकास भएको छैन । पुननिर्माणमा बीमालाई अनिवार्य गराईयो भने त्यसबाट के के लाभ हुन सक्छ ? पुननिर्माण अभियानमा बीमालाई अनिवार्य गरिने हो, बीमा कम्पनीहरुलाई पनि लैजाने हो भने यसबाट समाजलाई धेरै लाभ हुन्छ । पहिलो पुननिर्माण गरिने भौतिक संरचनाको बलियो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्छ । गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक, बीमा कम्पनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनीहरुको निगारानी बढ्छन् । निर्माण गरिएका संरचना कमजोर भएर भत्किएमा बैंक लागनी जोखिममा पर्न सक्छ र बीमाको दावी बढ्छ । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु प्रभावकारी भूमिका हुने गर्दछ । दोस्रो, बलियो र जोखिम कम हुने गरि भवन बनाउँदा पनि पूर्ण रुपमा जोखिमरहित भवन बन्दैनन् । फेरी पनि ८ रेक्टर स्केलको वा सो भन्दा ठूलो धक्का दिने भूकम्प आउने सम्भावना नकार्न सकिदैन । त्यस अवस्थामा हुने क्षतिको बीमा कम्पनीले पूर्ति गर्छ । त्यस्तै, पुननिर्माणसँगै गाउँ गाउँमा बीमाको बारेमा बहस हुने थियो । सरकारको पुननिर्माण कार्यक्रममा बीमालाई राखि मात्र दियो भने पनि समुदायमा यसबारे प्रश्न उठ्ने थिए । उनीहरुको जिज्ञासा मेटाउँदै बीमा कम्पनीहरु गाउँगाउँमा जाने थिए । मानिसहरुले बीमाको महत्व बुझ्दथे । ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदैछ । सरकारी सहयोगमा बनेका प्रत्यक घरमा ‘यो घर बीमा गरिएको छ’ भनेर लेख्ने हो भने त्यसले बीमा जागरण ल्याउने थियो । बीमा गराउने बानीको विकास हुने थियो । सामान्य घरको बीमा गर्दा कति खर्च गर्नुपर्छ ? मानिसहरुलाई भ्रम छ । बीमा सेवा धेरै महँगो होला, धेरै लामो प्रक्रिया होला, त्यसमा अनेक झमेला, जटिलता होला भन्ने सोचेका हुन सक्छन् । तर बास्तवमा बीमा महँगो पनि छैन । झन्झटिलो पनि, लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने पनि हुँदैन । थोरै खर्चमा ठूलो आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको घरको बीमा गर्न जम्मा वार्षिक १०० रुपैयाँ प्रिमियम लाग्छ । १० लाखको घर बनाउँदा वार्षिक एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरे पुग्छ । एक हजार रुपैयाँ भनेको गाउँगरमा पनि एक दिनको कमाई भईसक्यो अब । १० लाख रुपैयाँको घर बीमा गर्दा दैनिक ३ रुपैयाँ भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । दैनिक तीन रुपैयाँ तिर्दा उसको घर भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ भने तीन रुपैयाँ किन नतिर्ने ? सर्बसाधारणले यो विषय नबुझाका होलान्, नीति निर्माताले त बुझ्नु पर्ने नि । उनीहरुले त धेरै पढेका छन्, देशविदेश घुमेका छन् । बीमा धनीको लागि भन्दा गरिवलाई बढी आवश्यक हुन्छ । धनीले घर गुमायो भने पनि फेरी बनाउन सक्छ । तर विपन्न वर्गले जीवन भर मिहेनत गरेर एउटा घर बनाएको हुन्छ । जब घर भत्किन्छ, बीमा गरिएको छैन भने उसलाई फेरी घर बनाउन ज्यादै कठिन र कतिपयको लागि असम्भव नै भईराखेको हुन्छ । भूकम्प पछिको अनुभव कस्तो रह्यो ? भूकम्पले बीमा कम्पनीहरु पनि प्रभावित भए । बीमा कम्पनीका कर्मचारी पनि प्रभावित भए । त्यसले केही दिन सेवा प्रभावित भए । तैपनि एकदुई दिनपछि नै बीमा कम्पनीहरुले धेरै मिहेनतका साथ बीमितहरुको दुःखको क्षणमा साथ दिन पुगे । यसक्रममा हामीले केही महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छौं । विगतमा धेरै बीमितहरुले बीमा गर्नेहरुले एजेन्ट मार्फत वा बीमा कम्पनीमा आएर बीमा नगरेको पाईयो । खासगरी बैंकबाट कर्जा लिन प्रयोजनको लागि कर्जा रकम बराबरको मात्र बीमा गर्दा समस्या आए । पूर्ण मूल्यमा बीमा गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ । डकुमेन्टहरु पुरा गरेर मात्र बीमा गर्ने अध्यास शुरु भएको छ । न्युन बीमा भएकाको हदमा भुक्तानी पनि दामासायीले हुने भयो । त्यो अवस्थामा बीमितहरुलाई बुझाउन गाह्रो भयो । १० लाखको बीमा गरेका बीमितले घर पुरै क्षति हुँदा १० लाख नै माग्न आए । तर घरको मूल्य ५० लाख छ । १० लाखको मात्र बीमा भएको हु्न्छ । त्यो भनेको घरको जम्मा २० प्रतिशत मात्र बीमा हुनु हो । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने भयो । यस्तो अवस्था बुझाउन गाह्रो भयो । बीमा गराउदा आवश्यक कागजपत्र पुरा राखेको पाईएन । खासगरी बैंक मार्फत गरिएका कर्जा बीमामा यस्तो समस्या देखिए । वडा परिवर्तन हुँदा, घरको ठेगान पनि परिवर्तन भएको हुन्छ । त्यसलाई अध्यावधिक गरिएको पाईएन । ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा घरको बीमा गर्ने, बीमा गरेको घर सुरक्षीत भएको अवस्थामा बीमा नगरेको तर भत्केको घर देखाएर बीमा दावी गर्ने गरेको पनि पाईयो । वडा एउटै हुन्छ । कित्ता नम्बर छुट्याएको हुँदैन । घरको डिजाईन, फोटो राखिएको पनि छैन । फोटो छ र तर रङ् मिल्दैन भने पछि रङ नयाँ लगाएको भनेर दावी गरेको पनि पाईयो । घरमा नयाँ रङ लगायपछि त्यसको फोटो बीमा कम्पनीलाई बुझाउने व्यवस्था पनि नभएको पाईयो । कतिपय ठाउँमा बीमा गरेको घर र भत्किएको घर एउटै हो वा फरक हो भनेर छुट्याउन पनि कठिन पनि भए । भौगोलिक जटिलता भएकोले ग्रामिण क्षेत्रमा इन्जिनियरहरु समयमा नै पुगेर क्षति एकिन गर्न केही ढिला भए । तैपनि बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षमा दावी पोलिसीको करिव ९० प्रतिशत सेटल गरिसकेका छन् । यो बीमा क्षेत्रको लागि सुखद विषय हो ।