विकास वहस

विजयबहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ यतिबेला बीमा बजारप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ । सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १८०० को वरिपरि हुँदा बीमा समूहको परिसूचक ८५०० वरिपरि छ । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति हुँदा बीमा कम्पनी नै टाट पल्टिन्छन् कि भन्ने आशंका बजारमा थियो । तर बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई गत वर्ष अघिल्ला वर्षको भन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा बीमा बजार विस्तार २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बीमा कम्पनीहरुको नाफा पनि त्यत्तिकै बढेको छ । कारणहरु के के हुन् त ? नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष समेत रहनु भएको एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । तपाई बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बीमा बजारको विस्तार उच्च दरमा भएको देखिन्छ, कम्पनीहरुको नाफा त्यतिकै बढेको छ, बीमा कम्पनीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढेको छ । यतिसम्म कि नेप्से १८०० हुँदो बीमा समूहको परिसूचक ८५०० छ । बीमा बजारप्रति मानिसहरुको क्रेज बढ्नुको कारण के के हुन् ? त्यसका कारण धेरै हुनसक्छन् । एउटा लगानीकर्ता भन्दा लाखौ लगानीकर्ता धेरे बुद्धिवान र बलबाल हुन्छन् । लाखौ लगानीकर्ताले लाखौ कोणबाट विश्लेषण गरेका हुन्छन् । मेरो बुझाईमा बीमा बजारको महत्व नेपालीहरुले बुझ्न थालेका छन् । देश जति विकसित हुँदै गयो, बीमा बजार त्यति धेरै विकसित र विस्तारित हुँदै जान्छ । विकसित देशहरुमा बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र माथि हुन्छ । बीमा कम्पनीले जोखिम बहन नगर्दासम्म ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन्, उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । आज बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत मात्र छ भने भोली १४ प्रतिशत हुन सक्छ, २१ प्रतिशत हुन सक्छ भन्ने लगानीकर्ताको विश्लेषण हुनुपर्छ । दोस्रो, सेयर बजारमा छोटो अवधिका लगानीकर्ता पनि हुन्छन्, लामो अवधिको लगानीकर्ता पनि हुन्छन् । छोटो अवधिका लगानीकर्ताले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि हुन्छ, मूल्य बढ्छ र नाफा गर्न सकिन्छ भनेर लगानी गर्नुभएको होला । दीर्घकालिन रुपमा बीमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी लाभदायक छ भनेर बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ होला । तेस्रो, गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि १८ अर्बको दावी बीमा कम्पनीहरुले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न कम्पनीहरु सफल भए । त्यति ठूलो दावी भुक्तानी हुँदा पनि बीमा कम्पनीहरु नोक्सानमा गएनन् । यति ठूलो जोखिम वहन गरेपछि आम लगानीकर्तामा बीमा कम्पनीप्रति विश्वास बढेको हुनुपर्छ । बास्तवमा बीमा कम्पनीहरु प्रति लगानीकर्ताले गर्नु भएको विश्वास धेरै महत्वपूर्ण छ । यसलाई निरन्तरता कायम गर्न बीमा कम्पनी सञ्चालकहरुले अझ बढी मिहेनतका साथ काम गर्नु पर्ने दिन आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरुको काँधमा जिम्मेवारी बढेको छ । यतिबेला दोस्रो बजारमा बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्नेहरुले कति जोखिम लिएका छन् ? उनीहरुले कस्तो प्रतिफल पाउँलान ? सेयरबजार निकै संवेदनशिल भएकोले यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहान्न । गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई औषतमा २० प्रतिशत प्रतिफल दिए । आव २०७२÷७३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तार २५ प्रतिशतले भएको छ । मेरो अनुमान के छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस वर्ष पनि गत वर्ष कै हाराहारीमा वा त्यो भन्दा बढी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनेछन् । बीमा बजारको विकास आगामी दिनमा कस्तो होला ? गोर्खा भूकम्पपछि आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको छ । सर्बसाधारण तहमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याएको छ । दोस्रो, गोर्खा भूकम्पपूर्व बैंकबाट कर्जा लिने क्रममा बीमा गर्दा ऋण रकम बराबरको बीमा हुने गरेको थियो । अहिले पुरै सम्पत्तिको बीमा हुन थालेको छ । अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने अभ्यास हटेको छ । तेस्रो, बीमा कम्पनीहरु पनि सपना देख्न थालेका छन् । ६ वटा निर्जीवन कम्पनीले गत वर्ष १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा शुल्क आर्जन गरे । त्यसैको परिणाम थियो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतको व्यापार वृद्धि । मलाई लाग्छ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बीमा बजार झनै वृद्धि हुने छ । यो वर्षको सरकारी बजेट बास्तवमै बीमामैत्री छ । यसले बीमाको धेरै ढोकाहरु खोलि दिएको छ । सरकारले आफ्ना सम्पत्तिको बीमा गर्ने भनेको छ, जुन विगतमा गरिदैन थियो । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम आएका छन् । यात्रुको बीमा २ लाखबाट ५ लाख बनाईएको छ । त्यसैले मैले के देखिरहेको छु भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बीमा क्षेत्रको लागि अर्को ल्याण्डमार्क एयर हुनेछ । बीमा बजार एउटा अर्विटबाट अर्को अर्विटमा प्रवेश गर्दैछ । २०७१/७२ मा १२ अर्बको बीमा उद्योग २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्बको भयो । २०७३/७४ मा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्बको हुने सम्भावना छ । अब एनएजली इन्स्योरेन्सको कुरा गरौं । बीमा शुल्क आम्दानीको हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवनतर्फ दोस्रो ठूलो कम्पनी भएको छ । यो सफलताका आधार के के हुन् ? कुनै पनि संस्थाको सफलताको पछाडि सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै महत्व हुन्छ । धेरै सफल कम्पनीहरुले सफलताको पछाडि कर्मचारीको भूमिकालाई बढी महत्व दिन्छन् । तर मलाई लाग्छ हाम्रा ग्राहकले कम्पनीप्रति गरेको विश्वास नै सफलताको मूख्य आधार हो । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको दुरदर्शिता, निर्णय क्षमता, कम्पनीको लागि दिने मार्गदर्शन सफलताको अर्को महत्वपूर्ण धरातल हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउँदै सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बजारको विकासमा नियामक निकायको भूमिका पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका कसको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भनेर १,२,३,४ गरेर भन्न मिल्दैन । सबैको सामूहिक प्रयासमा नै यो सफलता मिलेको हो । तपाई यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको ८ वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यस अवधिमा कम्पनीमा कति परिवर्तन भयो ? हो, १ महिनापछि म यो कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको ८ वर्ष पुरा हुँदैछ । यस अवधिमा एनएलजी इन्स्योरेन्सको विजनेश ५०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६५ असार मसान्तमा यस कम्पनीको बीमा शुल्क आय २० करोड रुपैयाँ थियो । २०७३ असार मसान्तमा बीमा शुल्क आय १२१ करोड रुपैयाँ भएको छ । म आउँदा यो कम्पनी तलबाट दोस्रो नम्बरमा थियो । अहिले माथिबाट दोस्रो नम्बरमा आएको छ । यो त एउटा मात्र सूचक हो । कम्पनी कुन अवस्थामा छ भनेर जाँच गर्ने अरु धेरै मापदण्ड हुन्छन् । कम्पनीको सम्पत्तिको गुणस्तर र व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, लगानी, शाखा संख्या, ग्राहक संख्या, कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड इमेज) कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था धेरै राम्रो भेटिन्छ । उल्लेखित मापदण्डमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कुन कुन स्थानमा छ ? बीमा शुल्कको आधारमा हामी दोस्रो स्थानमा भए पनि अरु धेरै मापदण्डमा हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्राहक संख्याको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । १ लाख ६० हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । शाखा, उपशाखाको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्रामिण अर्थतन्त्रमा बीमा सेवा पुर्याउने हिसावले हामी पहिलो नम्बरमा छौं । कृषि, पशुपालन नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, अर्थतन्त्रको इन्जिन हो भनेर हामीले पशु तथा वाली बीमालाई अभियानको रुपमा कार्यक्रमहरु गर्यौ, जनचेतना फैलाउने काममा लाग्यौ । त्यसैले पशु तथा बाली बीमाको कुल बजारको ५५ प्रतिशत हिस्सा एनएजली इन्स्योरेन्सले लिन सफल भएको छ । बाँकी १६ वटा कम्पनीले ४५ प्रतिशत बजार लिएका छन् । यसले हामीलाई ठूलो हौसला मिलेको छ । बीमा सेवा नपुगेको ठाउँमा गएर सेवा गर्न पाउँदा हामीलाई हौसला मिलेको छ । कम्पनीको ख्यातीलाई मापन गर्न कठिन छ तर ख्यातिका हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स धेरै अगाडि छ । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको मूल्याङ्कनमा कम्पनी पहिलो हुँदै आएको छ र हरेक वर्ष विभिन्न विधामा अवार्ड हासिल गरेको छ । यो ख्यातिले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा आगामी दिनमा धेरै मद्दत गर्नेछ । तपाईले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको मुख्य काम के हो ? चाहेर पनि गर्न नसकेका कार्यसूचि धेरै लामो छ । तर एउटा मात्र भन्नुपर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग चाहेजति गर्न सकिएको छैन । हामीले मात्र होइन, बीमा क्षेत्रले नै सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीसँग मोवाईल फोन छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढीसँग स्मार्ट फोन छ । गाउँ घरका मानिसहरु पनि भाईवरमा कुरा गर्छन । फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूव चलाउँछन् । तर बीमा कम्पनीहरुले यस्ता सोसियल मिडिया प्रयोग गरेर बीमाको महत्व प्रचार गर्न सकेका छैनन् । बीमा समितिलाई समेत साथमा लिएर प्रविधिको प्रयोग गरेर बीमा पोलिसी बिक्रीदेखि दावी भुक्तानी सम्मको काम मोवाईलबाट गर्न सकियो भने बीमा सेवा सहज हुन्छ । बीमा सेवाको लागत पनि कम हुन्छ, पहुँच पनि विस्तार हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउँछन् ? नियमअनुसार जुन मितिबाट यो कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन पाउने थियो, त्यस मितिदेखि लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिदै आएको छ । यो एनएलजीको यथार्थ हो । यो यथार्थ भविष्यमा पनि परिवर्तन नहुने गरी हामीले अठोट लिएका छौं । कतिपय कुरा कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदैन । कम्पनीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको प्रभावले कम्पनीलाई ठूलो असर पारेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीले सेयरधनीलाई विगतमा जस्तै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । भविष्यमा दिने लाभांशको अनुमान गर्दा धेरै पक्षको विकास कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । देशको राजनीति स्थर हुन्छ वा अस्थीर ? आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ वा न्यून ? बीमा बजारको विस्तार कस्तो हुन्छ ? बीमा सेवामा विविधिकरण र आधुनिकरण कसरी हुन्छ ? बीमा कम्पनीहरु कति सिर्जनात्मक भएर काम गर्न सक्छन् ? नियामक निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ ? नीतिगत परिवर्तन कस्तो हुन्छ ? यी धेरै फ्याक्टरले कम्पनीको नाफामा प्रभाव पारेको हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्समा तपाईको दोस्रो कार्यकाल सकिदैछ । यस कम्पनीमा तपाईको पदावधि थप्नको लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले रोक्छ कि रोक्दैन ? यसमा बीमा समितिले के भनेको छ भने संस्थागत सुशासन निर्देशिका आईसकेपछिको कार्यकाललाई पहिलो कार्यकाल मान्न सकिन्छ । त्यस आधारमा म एनएलजीमा संलग्न भएको ८ वर्ष वितेपनि संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि एक कार्यकाल मात्र वितेको छ । त्यसैले म यस कम्पनीमा थप एक कार्यकाल काम गर्न योग्य छु । यो कम्पनीमा कार्यकाल थप्न नमिल्ने भएकोले अर्को कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा आएको छ, त्यो सत्य होइन ? यस विषयमा निर्णय गर्ने सबै पक्षहरुबीच कुनै दुविधा छैन र मेरो कार्यकाल थप्न मिल्छ । बजारमा चलेको हल्लाबारे मैले केही पनि सुनेको छैन । मैले यस कम्पनीमा नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्यो भने अरु कम्पनीका शाखाका उत्कृष्ट काम गरिरहेका कर्मचारीलाई ल्याउन प्रयास गर्छु । सायद बजारमा अरु कम्पनीले पनि राम्रो सिईओको खोजी गर्ने त्यही गर्छन् र मेरो नाम कसैले कही लियो होला । तर यसबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन । एनएलजीमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । तर मेरो करार नविकरण हुने नहुनेबारे छलफल भएको छैन । सामान्यतय करार अवधि सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि पूर्व सूचना आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ, तपाईको हदमा पनि छलफल त भएकै होला नि ? तपाईले भनेको कुरा प्राक्टिसमा हुन्छ । तर हामीेबीच त्यस्तो भएको छैन । फेरी बीमा उद्योगको बारेमा हामी सबै जानकार छौं । धेरै कम्पनी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चलाई राख्नु भएको छ । यो विषयमा पक्कै पनि हाम्रो सञ्चालक समितिले सोचेको हुनुपर्छ । तर हामीबीच यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राजनीतिक रुपमा कम्यूनिष्ट विचार मान्नुहुन्छ । विचार मात्र होइन, उहाँको व्यवहारमा पनि कम्यूनिष्टपन देख्न सकिन्छ । उहाँलाई सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरिरेको, फुटपाथमा हिडिरहेको, सामान्य पसलमा चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा देख्न, भेट्न सकिन्छ । देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षको बस्तुगत अध्ययनमा रमाउने र आफूलाई सत्य लागेको बोल्ने प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ । अस्थिर राजनीति र त्यसले अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग पहिलो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तपाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो, प्रचण्ड फेरी प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु भएको छ, तपाई अब के बन्ने ? फुटपाथमा हिड्ने नेपालीले जे परिकल्पना गरेका छन् त्यसभन्दा बढी मैले पनि परिकल्पना गरेको छैन । तपाईले पुरानो प्रसंग उठाउनु भयो । त्यतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो । जनताले पत्याएर निर्वाचित भएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रचण्डको करिष्मा र बाबुरामजीको बैचारिक शक्तिको कम्विनेशन थियो । यि दुई पात्रप्रति जनताको पनि विश्वास थियो, मेरो पनि विश्वास थियो । तर उहाँहरुले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सक्नुभएन । समाजको रुपान्तरण गर्न सक्नुभएन । बरु उहाँहरुलाई समाजले रुपान्तरण गर्यो । वर्तमान सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु झन् गलत हुन्छ । सरकारी नियुक्ती पाए पनि काम गर्ने अवस्था म देख्दिन । र, कुनै पद लिनेतर्फ सोचेको पनि छैन । तपाई माओवादीप्रति राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध अर्थविद् होइन ? २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु भएपछि माओवादी पार्टीको नाम अगाडि आएको हो । त्यो भन्दा अगाडि कम्यूनिष्ट हो, नाम जे जे भएपनि । म कहिले कम्यूनिष्ट भए भनेर तपाईलाई सुनाउँदा पत्याउन गाह्रो होला । म चिनियाँ सास्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित भएको २०१९/२० सालतिर । त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति उत्सर्गमा थियो । उनीहरुको प्रचार सामाग्रीहरुको ग्राहक नै बनेर पढ्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला देखि नै कम्यूष्टिप्रति मेरो झुकाव भयो । जनताको हितमा बोल्नेहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दर्शनप्रति विश्वास राखेर, त्यसलाई आधार मानेर काम गर्ने हो । म खान नपाएर पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेको नेपालीको पक्षमा बोल्ने व्यक्ति हुँ म । हिलो र दुलो लागेको नेपालीको पक्षमा बोल्न चाहान्छु । उनीहरुको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक दललाई म मान्छु । अहिले पनि माओवादीले पेट दोब्ब्रेका, गाला चाउरी परेका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छन ? सैद्धान्तिक हिसावले हेर्दा को होइनन् जस्तो देखिन्छ । नेताहरु सत्तामा पुग्ने वित्तीकै राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने बेला आयो भन्छन् । साथ साथै के पनि भन्न थालियो भने ‘राजनीति जोगि बन्नको लागि गरिएको होइन’ । पछिल्लो अवधारणप्रति मेरो पटक्कै सहमति छैन । पैसाको लागि राजनीति गर्ने होइन, व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्दा हुन्छ । तर गहिरिएर हेर्यो भने राजनीति ठेक्कापट्टा जस्तो भयो । गहुँगो सुटकेश बोकेर गयो भने सभासद् पनि हुने, सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश पनि हुने, संबैधानिक निकायमा नियुक्ती पनि पाउने गरेको देख्न सकिन्छ । यस्तो विकृति झाँगिएर गयो । त्यतिमात्र होइन, राजनीति नेतृत्व र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने माओवादीको संगठनात्मक स्वरुप हेर्नुभयो भने स्थानीय स्तरमा केही पनि छैन । हिजो युद्धमा लडेर, दुनियाँ खेपेर केन्द्रमा आउनु भएका नेताहरुलाई केन्द्रीय नेता प्रमाणित गर्ने हतार छ । विना जनता कुनै पार्टी र नेता दिगो हुन्छ ? केन्द्रीय समितिमा १४९९ जना छन् क्यारे ? रुट (जरो)मा त शून्य देख्छु म । तपाई आफूलाई कम्यूनिष्ट भन्न नै रुचाउनु हुन्छ ? के माओवादी नेताहरुको व्यवहार कम्यूनिष्टको जस्तो छ ? नेपालमा कम्यूनिष्ट नेताहरु छन् ? सिद्धान्तको आधारमा व्यवहार प्रदर्शन गर्नेहरु कम हुँदै गएको छन् । नेताहरुमा जतनाप्रतिको इमान्दारितामा ह्रास हुँदै गएको छ । सँगै जसले सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा उतार्छु भन्छ उसलाई मान्यता नदिने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ । समाज कस्तो भयो भने पाखुरा बलियो हुने सुकुम्बासीले लाठ्ठी बजारेर १० ठाउँमा घर बनाउने र १० जनालाई दास बनाएर राख्ने प्रवृति हावी हुँदै गयो । जनस्तरमा यस्तै मान्छे स्थापित हुने, अरुले पनि यस्तै प्रवृति अनुसरण गर्ने संस्कृतिको विकास भयो । हिजो पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरु अहिले उनीहरुलाई नै सम्मान गर्छन । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक पुष्पलालको शालिकमा माला लगाउन जानुभयो । अहिले प्रचण्डले पनि त्यहि गर्नुभयो । तपाईले मान्ने नेता डा.बाबुराम भट्टराई हो ? बाबुराम भट्टराई मैले आदर्शको रुपमा मान्ने नेता होइन । अरुको तुलनामा उहाँ बेटर लिडर हो । जसले सडकमा हिड्ने, धुलो र हिलोमा काम गर्ने जनताको पक्षमा बोल्छ, काम गर्न प्रयत्न गर्छ म त्यसलाई नेता मान्छु । फेरी पाकेको स्याऊ जस्तो गाला भएको नेपालीलाई नेपाली नै होइन, उनीहरुको कुरै सुन्नु हुन्न भन्ने पक्षमा पनि म छैन । अर्थराजनीतिकै कुरा गरौं । बजेट अन्तरगत विनियोजन विधेयक पास भयो, आश्रित विधेयकहरु फेल भए । नयाँ सरकारको अबको बाटो के हुन सक्छ ? शाही कालमा पनि, राणा कालमा पनि, पञ्चायत कालमा के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुन्न भन्ने निश्चित संस्कार थियो । २०४६ सालपछि राजनीतिक दल मिलेर जे गरे पनि हुने संस्कार विकास भयो । २०४७ सालको अन्तरिम सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले संसदले गर्नु पर्ने निर्णयहरु गर्यो । २०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान ९ पटक संशोधन भयो । अहिले कै संविधानको कुरा गरौं, यो संविधान आउन खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । के राजनीतिक दलका नेताहरु झोली बोकेर पहेँलो बस्त्रमा बनारस गएका थिए ? अहिले संविधान आयो । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्न पनि भ्याए । संविधान आउनुपूर्व विरोध पनि भए । यो संविधानको कमा र पुलिष्टप पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने शक्ति सत्ता बाहिर पुग्यो, संविधान पुनरलेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरु सत्तामा जाँदैछन् । अहिले संविधान संशोधनमा नै चित्त बुझाउँछु भनेका छन् क्यारे । बजेटमा भएको पनि यस्तै हो । नीति, नैतिकता र पद्दति नभएपछि यस्तै हुन्छ । जहाँ टेक्दा एकछिन अडिन सकिन्छ, त्यहि टेकेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ । नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ वा पुरानै मान्नुपर्छ ? पुरानै बजेटलाई मानेर जान वर्तमान सरकारलाई नैतिक धरातल छ । माओवादीसहितको सरकारले बजेट बनाएको हो, उनीहरुको सहभागिता र समर्थनमा बजेटको विनियोजन विधेयक पारित पनि यो । सरकारले चायो भने पुरक बजेट ल्याउन पनि सक्छ । सरकारको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस हो । उसले हिजो पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएकै हो । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अर्थतन्त्रको लागि ठिक छ कि छैन ? तपाई आफै भन्नुहोस, गुगलव्याई भन्ने नाम गरेको बालक प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिन सक्ने अर्थतन्त्र छ नेपालको ? केपी ओलीको साम्राज्य विस्तार हुँदै जान्छे भनेर कसैले भनिदियो भन्दैमा उसलाई करोडौ रुपैयाँ दिने सरकारले कस्तो बजेट बनाउँछ ? बजेठ आफ्नो पकेट क्षेत्रलाई खुशी बनाउने गरि ल्याइएको छ, वितरण मुखी छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दैन । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङ त्योक्यो । रिपोटर्स क्लबमा मैले पत्रकारसँग त्यतिबेलै भनेको थिए–सरकारले १० खर्ब ५० अर्बको बजेट ल्याउछ, सरकार ढुकुटीको पैसा बाँडेर जनतालाई खुशी बनाउँन चाहान्छ भनेर । आखिरी सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्यायो । मेरो मुखमा सरस्वती बस्नु भएको रहेछ भन्छु म त । यो सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ वा ल्याउँदैन ? तपाईको भविष्यबाणी के हो ? अहिलेको बजेट छोडेर माओवादीले पाउने के ? नेपाली काँग्रेसले पाउने के ? एउटा राइटिष्ट पार्टी छ, अर्को लेफ्टिष्ट पार्टी छ । उनीहरुको बीचमा पनि मान्य बजेटको खोजी हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको बजेट नै मानेर जाने सम्भावना बढी छ । काँग्रेस नेता रामशरण महतले पनि आईसकेको बजेटलाई मान्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । नयाँ बजेट ल्याउनको लागि अर्थमन्त्रीलाई सजिलो पनि छैन । बजेट वितरण मुखी आएको कुरा पनि गर्नुभयो । जुनसुकै सरकार पनि जनतालाई पैसा बाँड्ने होडबाजीमा लागेको छ । अहिले कै सरकारले पनि नाकाबन्दी गर्ने आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ? जबसम्म आर्थिक समृद्धि हुँदैन तबसम्म सरकाले यस्तो फेशन निर्णय गरिरहन्छ । राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । परनिभरता बढ्दो छ । सरकार क्यास बाँड्न आतुर देखिन्छ । यो संस्कार, प्रवृति अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक छ । सीमा पारीबाट वारी ढुंगा हान्ने र नाकाबन्दी गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारलाई १० लाख, बाढी पहिलोबाट परिवारको ३/४ जना गुमाएको छ भने उनीहरुको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ बाँडिरहेको छ सरकारले । यो कति सहि अभ्यास हो ? यो गलत मानसिकताको उपज हो । कतिसम्म भएको छ भने अपराध गरेर जेझमा परेको व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गर भनेर जिल्ला बन्द गर्ने पार्टी अहिले सरकारमा छ । शहिदहरुको उपहास भएको छ । आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा कम छ, ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, नेपाली जनतालाई गणतन्त्रको उपहार यहि हो ? त्यसो पनि नभनौं । राष्ट्रपति महिला हुनुभयो, सभामुख महिला हुनुभयो, प्रधानन्यायधिश महिला हुनुुभयो । प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकमा पनि महिलाको अपेक्षा हुन थालेको छ । शान्ता चौधरी जस्ता मान्छेलाई अवसर दिने काम गणतन्त्रले नै दिएको छ । हिलाहरुले यो स्थान पाउनुमा जनयुद्धलाई शाख दिनुपर्छ । त्यसमा पनि महिलाहरु सहभागीता धेरै महत्वपूर्ण छ । माओवादी सेनामा महिलाको प्रयोगले सेना र प्रहरीमा महिलाले प्रवेश पाए । जनचेतना, सामाजिक, सास्कृतिक परिवर्तन धेरै भएको छ । गणतन्त्रपछि पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणाली जरुरी छ ।

काठमाडौं, १६ साउन । जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी कुमार लम्सालले सम्हालेको एक वर्ष भयो । उहाँको नेतृत्वमा बैंकमा कति सुधार भयो ? के कस्तो प्रगति भयो ? असार मसान्तको वित्तीय विवरण कस्तो छ ? जनता बैंक नेपाल र माछापुच्छ्रे बैंकबीच करिव ७ महिनासम्म चलेको मर्जरको प्रक्रिया तोडिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने उदेश्यले उक्त मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । मर्ज तोडिएपछि अब जनता बैंकले कुन बाटो अपनाउँछ ? फेरी मर्जरको प्रक्रियामा जान्छ वा हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरेर पुुँजी वृद्धि गर्न तयार हुन्छ ? प्रस्तुत : जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लाम्सालसँग गरिएको विकास वहस: कुमार लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,जनता बैंक नेपाल लिमिटेड गत आर्थिक वर्षमा जनता बैंकको वित्तीय प्रगति कस्तो भयो ? आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जनता बैंक नेपालको खुद नाफा दोब्बर भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ करोड नाफा भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड भन्दा बढी खुद नाफा भएको छ । मेरो विचारमा यो राम्रो हो । विजनेस ग्रोथ कस्तो छ ? कर्जा करिव २ अर्बले बढाएर साढे २० अर्ब बनाएका छौं । निक्षेप करिब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्जा निक्षेप अनुपात करिब ७६ प्रतिशत छ । खराव कर्जा अनुपात करिब १ प्रतिशतमा झरेको छ । अरु वाणिज्य बैंकको तुलनामा जनता बैंकको पोर्टफोलियो सानो देखियो, किन ? पुराना बैंकसँग तुलना गर्दा पक्कै पनि सानो हो । यो बैंक खुलेको पनि करिब ६ वर्ष मात्र भयो । अहिले बैंकले राम्रो गति लिन लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खराव कर्जा उल्लेख्य मात्रामा असुली भएको छ । शंकास्पद कर्जालाई बाहिर पठाएर बैंकलाई सफा गर्ने काम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको व्यवसायिक योजना के छन् ? यो त सार्वजनिक गर्ने विषय होइन । के चाँहि भन्न सकिन्छ भने हामी प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै अगाडि बढ्छौं । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाको साथै लगानीकर्तालाई डिसेन्ट रिटर्न (सन्तोषजनक नाफा) दिने हिसावले काम गर्छौं । गत आर्थिक वर्षको पर्फमेन्सबाट बैंकका सञ्चालकहरु उत्साहित भएको मैले पाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने छ । अलि फरक विषयमा कुरा गरौं । जनता र माछापुच्छ्रे बैंकबीच मर्ज तोडिनुको कारण के थियो ? त्यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । मुख्य विवाद स्वाप रेसियोमा हो ? स्वाप रेसियोको बारेमा मर्जबारे सैद्धान्तिक सहमतिको क्रममै एउटा सहमति भएको थियो । माछापुच्छ्रेको प्रतिसेयर मूल्य १२१ रुपैयाँ र जनताको ८२ रुपैयाँमा मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने सहमति थियो । डीडीए रिपोर्टमा १० प्रतिशत तलमाथि हुँदासम्म १२१ र ८२ लाई नै मान्ने भन्ने थियो । डीडीए रिपोर्ट आयो । १० प्रतिशतको सीमा भित्र नै डिडिए रिपोर्ट आयो । तर उनीहरु पूर्वसहमति अनुसार १२१ र ८२ मान्न तयार भएनन् । हाम्रो तर्फबाट केही लचकता अपनायौं । प्रतिसेयर २/३ रुपैयाँमा कम्प्रोमाईज पनि गर्यौं । नेगोसियसन भयो । दुबै बैंकका मर्जर कमिटिका साथीहरुले सहि गरेर अनुमोदन पनि गर्नुभयो । त्यसपछि आएको विवादलाई स्वाप रेसियो विवाद भन्न मिल्छ ? विवाद स्वाप रेसियोमा होइन । केही दिनपछि माछापुच्छ्रे बैंकबाट अचानक चिठ्ठी आयो । स्वाप रेसियो माछापुच्छ्रेको १०० र जनताको ४५ हुँदा मान्य हुन्छ भने मर्ज हुने, मान्य नभए मर्ज नहुने भनेर चिठ्ठी आयो । चिठ्ठीमा के पनि लेखियो भने ‘७ दिन भित्र हुन्छ वा हुन्न भनेर जवाफ दिनु, ७ दिन भित्र जवाफ नदिए मर्ज सम्बन्धी सम्झौता स्वत भाँडिन्छ ।’ जवाफ नदिए पनि मर्ज क्यान्सिल हुन्छ भनेर चिठ्ठी आयो । हामीले जवाफ दिनु पनि परेन । त्यो भनेको मर्ज एकतर्फी रुपमा भाँडियो । मर्ज तोडिँदा जनता बैंकले के पाठ सिक्यो ? त्यसबाट जनता बैंकले पाठ सिक्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । मर्ज तोडिन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौं, अप्रत्याशित रुपमा माछापुच्छ«ेले एकतर्फी रुपमा मर्ज तोड्यो । अरुको विचार कुन विन्दुमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । हाम्रा कारणले समस्या भएको भए त्यसबाट पाठ सिकेर परिवर्तन गरौं भन्न हुन्थ्यो । मर्जको प्रक्रियामा कति मूल्य चुकाउनु पर्यो ? मर्ज प्रक्रियामा भएको नगद खर्चको हिसाव हामीले एक रुपैयाँ पनि खर्च बोहोर्नु परेन । सबै खर्च माछापुच्छ्रे बैंकले बेहोर्यो । मर्ज सम्बन्धी सम्झौतामा जो मर्जबाट बाहिरन चाहान्छ, उसैले सबै खर्च बोहोर्ने भन्ने थियो । दुबै बैंकले शुरुमा २५/२५ लाख जम्मा गरेका थियौं । डीडीए खर्च, बैठक भत्ता लगायतका शिर्षकमा करिव ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको रहेछ । मर्ज तोडिएपछि हामीले २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्यौं, माछापुच्छ्रे बैंकले सरलक्क फिर्ता गर्यो । त्यसमा विवाद भएन । मर्जर प्रक्रियामा रहँदा शाखा विस्तार गरिएन । विजनेश फोकस कम भयो होला । केही कर्मचारी छोडेर गए, मर्ज प्रक्रियामा छौं भनेर तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्ना लिएनौं । कर्मचारीहरुको पदोन्नतिका काम रोकिए होला । अरु ठूलो नोक्सानी भएन । मर्ज तोडिएपछि जनता बैंकले पुँजी वृद्धि योजना के बनाएको छ ? यो वर्ष हामी करिव २० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छौं । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दैछौं । मर्जको विषयमा पनि कुरा भईराखेका छन् । सरसर्ती हेर्दा केही वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन पर्याप्त कसरत नगरेको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि समय थपिने संकेत राष्ट्र बैंकबाट आईसकेको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अरुको बारेमा म केही भन्न सक्दिन । तर पुँजी वृद्धि गर्न पर्याप्त प्रयास गरेन भनेर जनता बैंकलाई भन्न मिल्दैन । हामी गम्भिरता पूर्वक माछापुच्छ्रे बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेर लागेका हौं । त्यसको लागि भर मग्दुर प्रयास भएकै हो । दुर्घट्ना भयो, मर्ज भएन । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसपछि पनि हामी हरेश खाएका छैनौं । हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राखेका छौं । मर्जमा गएन भने जनता बैंकका सेयरधनीहरुले थप पुँजी लगानी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छन् ? सक्छन् । त्यस विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । दुई किसिमको विचार आएको छन् । हामी आफै लगानी गरेर ८ अर्ब पुर्याउँ भन्ने विचार पनि आएको छ । होइन, त्यसो गर्दा लगानीको रिटर्न आउन ढिला हुन्छ, पुँजीसँगै व्यापार पनि वृद्धि गर्न मर्ज उपयुक्त विधि हो भन्ने विचार पनि आएको छ । कुनै बैंकसँग मर्ज भएन भने जनता बैंक आफै पुँजी थपेर अगाडि बढ्छ । अहिलेको मर्जको अभ्यास कस्तो छ ? वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक ? सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुरा भईराखेको छ । यसमा हामी खुल्ला छौं । राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर लागू गर्दैछ । त्यसको प्रभाव वित्तीय बजारमा कस्तो पर्ला ? नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक व्याजदर करिडोर लागू हुन लागेकोले यस्तो प्रभाव पर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । तर यसले बैंकको व्याजदर निश्चित विन्दुभन्दा तल जाने वा निश्चित विन्दुभन्दा माथि जाने ट्रेण्डलाई रोक्छ भन्ने आशा हामीले गरेको छौं । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र सिस्टममा चलेको देखिन्छ । तैपनि बैंकको व्याजदर किन यति धेरै अस्थिर ? जहिले पनि बैकिङ क्षेत्रलाई बजारले लतारिरहेको देखिन्छ, किन ? बैंकलाई मात्र होइन, बजारले सबैलाई लतार्छ । बजार नै निर्णयक हो । बैंकको व्याजदर निर्धारण पनि बजारले गर्ने हो । हामीले के भुल्नु हुन्न भने हामी सीईओहरु व्यक्तिगत रुपमा अनुभवी भएपनि बैंकहरुको संस्थागत अनुभव लामो छैन । नेपालको बैकिङ इतिहास नै छोटो छ । निजी क्षेत्रको बैंक खुलेको करिब ३० वर्ष भयो । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको १०/१२ वर्ष मात्र भयो । गएको एक दशकलाई हेर्ने हो भने भारतमा निक्षेपको व्याजदर ८ देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । तर निक्षेपको व्याजदर कहिले १३ प्रतिशत, कहिले २ प्रतिशत, कर्जा कहिले १८ प्रतिशत, कहिले ६ प्रतिशत हुन्छ, किन ? मैले माथि नै भने नेपालमा बैंकहरुको संस्थागत अनुभव कम छ । दोस्रो भारतको बजारको साईज र नेपालको बजारको साईजमा ठूलो अन्तर छ । नेपालको वित्तीय बजारले यस्तो चरण पनि पार गर्यो कि ३ अर्ब रुपैयाँको लागि बैंकहरुबीच तानातान भयो । सानो बजार भएकोले ३ अर्बले पनि बैंकको व्याजदर अस्थिर बनायो । विस्तारै बजारको आकार बढ्दै छ । बजार ठूलो हुँदै जाँदा व्याजदर स्थिरता पनि बढ्दै जान्छ । पछिल्लो दुई महिनामा कर्जा र निक्षेप दुबैको व्याजदर बढेको छ, अगामी दिन कस्तो होला ? विगत २/३ महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज बढेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले त्यसलाई रोक्छ । बैंकहरुले कुल निक्षेपको बढीमा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको असर केही बैंकलाई पर्दैन, केही बैंकलाई पर्छ । अब संस्थागत निक्षेपको माग कम हुन्छ र व्यक्तिगत निक्षेपको माग बढ्छ । संस्थागत निक्षेपको व्याजदर वृद्धि रोकिएला, व्यक्तिगत निक्षेपको व्याज बढ्न सक्छ । कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रति बैंकहरुको किन असहमति ? राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच मतभेद एउटा पाटो भयो । तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति, निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । स्वेच्छिक रुपमा काम गर्दा नाफाको सम्भावना बढी हुन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बाध्यकारी भएर काम गर्दा केही अप्ठ्यारा हुन्छन् । बुझाईमा पनि केही समस्या देखियो । विपन्न वर्गको लागि काम गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनुमति दिँदै आयो । धेरै लघुवित्तहरु खुलेका छन् । उनीहरुले राम्रै काम गरेको भन्ने सुनिराखेका छौं । अहिले राष्ट्र बैंकले फेरी त्यहि काम वाणिज्य बैंकले पनि गर्नुपर्छ भन्यो । लघुवित्तले काम गरिरहेको ठाउँमा वाणिज्य बैंकलाई किन प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजियो ? नीति बनाउनेले विचार गर्ने विषय हो । विपन्न वर्गमा विनाधितो गरिने कर्जा लगानीको कार्यमा वाणिज्य बैंकहरुसँग विज्ञता छैन । नयाँ नीतिसँगै वाणिज्य बैंकहरुले पनि त्यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । के पनि भुल्नु हुँदैन भने विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीबाट नाफा नै हुदैँन भन्ने पनि छैन । त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा नाफा पनि देखिन्छ ।