विकास वहस

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिमा उत्पन्न विवादका कारण बैंकमा बैठक नै बस्न नसक्ने, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने कुनै पनि निर्णय नहुने लामो समय रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । शुरुमा तीन महिनाको लागि भनेर सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको दुई वर्ष पुरा भई तेस्रो वर्षमा चलिरहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि तीन पटक नै परिवर्तन भईसक्यो । त्यतिमात्र होइन, अहिले राष्ट्र बैंकसहितको संलग्नतामा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । यो मर्ज स्वच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो मर्ज सफल हुन्छ कि हुँदैन ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको विकास वहस । [divider] लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा तीन महिनाको लागि भनेर राष्ट्र बैंक आएको थियो, तीन वर्ष भईसक्यो । यो बैंकमा राष्ट्र बैंकको यति लामो बसाई स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो ? यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । किनकी सुधारका कार्यक्रमले जहिले पनि सोचेभन्दा बढी समय लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम २०५७/५८ सालदेखि शुरु भएको हो । पाँच वर्षको लागि भनिएको उक्त कार्यक्रम १५ वर्ष भईसक्यो, अहिले पनि जारी छ । नेपाल बैंकमा अझै पनि पुँजी प्रयाप्त छैन । त्यहाँ सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समूह एक्कासी भागेपछि राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको लागि व्यवस्थापन लिने निर्णय गर्यो । तीन महिनाभित्र बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र सुधारलाई जारी राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले एक टोलीलाई नेपाल बैंकमा पठायो । त्यसमा म पनि थिएँ । तीन महिनाको लागि भनेर गएको राष्ट्र बैंक साढे पाँच वर्षसम्म त्यहाँ बस्यो । सुधारका धेरै काम सकेर बैंकका लगानीकर्तालाई व्यवस्थापन सुम्पियो । नेपाल बंगलादेशमा पनि सुधारको शुरुमा तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्यो । एनसीसी बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले धेरै सुधार गरेको छ । सञ्चालक समितिमा देखिएको विवादले बैंकको नियमित काम रोकिएका थिए, अहिले सबै काम नियमित भएको छ । तर एउटा काम बाँकी रह्यो । यस बैंकमा एनबी समूहको ३२ प्रतिशत सेयर रहेको र निर्मल प्रधान समूहको करिव १३ प्रतिशत सेयर रहेको, दुबै पक्षबाट सञ्चालक समितिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने, दुई समूहको विवादले बैंक सञ्चालनमा नै वाधा भएको अवस्था रहिरह्यो । त्यसको लागि बैंकको सेयर संरचना परिवर्तन अनिवार्य थियो । विवादमा देखिएका दुई समूहको सेयरलाई विविधिकरण (डाईलुशन) गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिएको छ । सेयर संरचना विविधिकरण गर्ने कार्य जटिल थियो, त्यसको लागि बढी समय लाग्यो । पछिल्लो समयमा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा हामी छौं । यो मर्जसँग सेयर विविधिकरणको काम पनि सकिन्छ । मर्जर कार्य सम्पन्न भएपछि मर्जरपछि गठन हुने सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंक फर्कन्छ । असार मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक टेकओभर गर्नुपूर्व विवाद गर्ने समूहहरुले मर्जर प्रक्रियमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? हिजो मिलेर बैंक चलाउन नसकेका दुबै पक्षले आज मर्जर प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेका छन् । विशेषगरी एनबी समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । तपाईले जितबहादुर श्रेष्ठलाई धन्यवाद भनिरहदा एउटा प्रश्न गर्ने पर्ने भयो । जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यस बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्नु नै यो बैंकको समस्याको जड हो, अहिले ती कर्जा उठ्यो ? एनबी समूहसँग सम्बन्धित कर्जामध्ये २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठेको छ । करिव १८/२० करोड रुपैयाँ उठ्ने क्रममा छ । उहाँहरुले चाँडोभन्दा चाँडो उक्त कर्जा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । धितोहरु बैंकको नाममा गैरबैकिङ सम्पत्तिको रुपमा आईसकेको छ । त्यसलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली हुन्छ । यो मर्जसम्पन्न भएपछि एनबी समूहको सेयर र निर्मल प्रधान समूहको सेयर हिस्सा कति प्रतिशत हुनेछ ? एनबी समूहको सेयर हिस्सा ३२ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झर्नेछ भने प्रधान समूहको सेयर हिस्ता १३ प्रतिशतबाट ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा झर्नेछ । ६ वटा बैंकबीचको अत्यान्तै ठूलो मर्ज प्रक्रिया शुरु भएको छ, यो मर्ज प्रक्रिया सफल हुन्छ वा कुनै पनि संस्था बाहिरिन सक्छ ? मर्जर प्रक्रियामा सहभागि कुनै पनि संस्था यो प्रक्रियाबाट बाहिरीने सम्भावना म देख्दिन । हामी राष्ट्र बैंकमा रहेर अरु धेरै मर्जरलाई अध्ययन गरेका छौं । त्यसबाट पाठ सिकेर यो मर्ज प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र सफल बनाउने प्रयास थालिरहेका छौं । यो मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको कुनै स्वार्थ गाँसिएको छैन । हामी व्यवसायिक रुपमा काम गर्छौ । मर्जर किन भाँडिदो रहेछ र राष्ट्र बैंक संलग्न यो मर्जरमा के के सर्तकता अपनाईएको छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने सबैले समान हैसियत खोज्छन् । सबैलाई समान हैसियत दिने हो भने मर्जर भाँडिदैन । हामीले सबै सस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराएर मर्जर कमिटि गठन गरेका छौं । यो कमिटिमा सबै सदस्यहरुले सक्रिय रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । एनसीसी बैंकका तर्फबाट इश्वरीप्रसाद न्यौपानेले उक्त समितिको संयोजन गरिरहनुभएको छ । सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु रहेको अर्को कमिटि छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, आईटी, विजनेश तहमा छुट्टाछुट्टै कमिटिहरुले काम गरिरहेका छन् । सबै कमिटिहरु सक्रिय छन् । कुनै पनि समस्यालाई तत्काल सुष्म रुपमा अध्ययन गर्ने र निराकरण गर्ने काम भएका छन् । सबै तहमा सबै पक्षलाई सहभागि गराएर समान हैसियत दिएर मर्ज अगाडि बढाएका छौ । मर्जर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै कुमारी बैंकका अध्यक्ष नूरप्रताप राणाले राजनीनामा दिनुभयो । उहाँले विकास मिडियासँगको अन्तरवार्ताको के भन्नु भएको छ भने ‘माटोको पनि मूल्य हुन्छ, सुनको पनि मूल्य हुन्छ, तर समान हुनसक्दैन ।’ तपाईले मर्जर प्रक्रियामा रहेका सबैलाई समान हैसियत कसरी दिनुहुन्छ ? यो मर्जर प्रक्रियामा अत्ययान्तै सकारात्मक भूमिका खेल्ने पात्रहरुमा एनसीसीबाट जितबहादुरको नाम मैले अघि नै लिएँ । कुमारी बैंकको तर्फबाट नूरप्रताप राणाको अत्यान्तै राम्रो भूमिका छ । उहाँसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा गर्यौ र दुबै पक्षबीच सहमतिमा अगाडि बढेका हौ । उहाँले पछि किन राजीनामा दिनुभयो, हामीले सोधीखोजी गरेका छैनौं । राजीनामा पछि पनि उहाँले मर्जर प्रक्रियामा सहयोग नै गरिरहनु भएको छ । समान हैसियत दिने स्वाप रेसियोबाट हो । स्वाप रेसियो कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा केही मापदण्ड तथा आधारहरु मर्जरमा जाने बेलामा गरेको सैद्धान्तिक सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डहरु एमओयूमा प्रष्टसँग लेखिएका छन् । स्वाप रेसियो प्रोफेशनल कम्पनीले निर्धारण गर्छ । हामीले डिडिए गर्नको लागि पीवाईसी एण्ड एसोसिएट कम्पनी नियुक्त गरेका छौं । डिडिए रिपोर्टलाई हामीले मान्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई समान हैसियत दिन्छ । कसैलाई पनि मर्का पर्ने छैन । प्रोफेशनलले गर्ने कार्यमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ । प्रोफेशनल विश्वासकै आधारमा हामी हाम्रो मुटुको अपरेशन गर्न डाक्टरलाई दिन्छौं । प्रोफेशनलहरुले नै ठूल्ठूला घर, पुलको डिजाईन तथा निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसरी नै हामीले प्रोफेशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले गरेको डिडिए रिपोर्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ । यो मर्ज स्वेच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर कार्यलाई स्वेच्छिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म जति मर्ज भएका छन् सबै स्वेच्छिक छन् । यो मर्ज पनि स्वेच्छिेक हो । केन्दीय बैंकले फोर्सफूली मर्जको नीति नलिएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा आएर हामीले फोर्सफूली मर्ज गर्ने भन्ने प्रश्न भएन । यो मर्ज फोर्सफूली भयो भनेर कसैले बोलेका पनि छैन । एकै पटक ६ वटा संस्था मर्जमा जानुको मुख्य उदेश्य के हो ? बलियो र सुदृढ संस्था बनाउने, निक्षेपकर्तालाई अधिकतम हित गर्ने, निक्षेपको पूर्ण सुरक्षाको विश्वास दिलाउने, बैंकमा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम लाभ दिनु नै मर्जको मुख्य उदेश्य हो । मर्जपछि लगानीको हिसावले बैंक धेरै बलियो हुन्छ । एउटै प्रोजेक्टमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छ । ठूला लगानीले वित्तीय सेवाको लागत घट्छ । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता, ऋणी र सेयरधनी सबैले लाभ लिन सक्छन् । बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा हुँदा सेयर कारोबार बन्द गरिन्छ । सेयर कारोबार बन्दप्रति लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिन्छन् । कारोबार खुला हुँदा के विग्रन्छ ? यो विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौं । तर नीतिगत विषयमा मैले केही पनि बोल्न मिल्दैन । हामी सकेसम्म छिटो मर्जर सक्ने पक्षमा छौं । मर्जपछिको सिनर्जीले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको नाम के हुन्छ ? यो विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन । तर हामी नयाँ नामको खोजिमा छैनौं । भईरहेका संस्थाहरु मध्ये कुनै एक राख्दा हुन्छ भन्ने आधारभूत सेयरधनीको भनाई छ । यो मर्ज प्रक्रियाको लागत कति हुन्छ ? यसमा एमओयूमा स्पष्ट छ । ६ वटै संस्था कूल सम्पत्तिको ०.००२ प्रतिशत रकम संकलन गरेर मर्जर कोष खडा गरेका छौं । संमस्याग्रस्त संस्थामा यसअघि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक, उपनिर्देशक तहका व्यक्तिहरु खटाईन्थ्यो । पहिलो पटक तपाई कार्यकारी निर्देशक यो जिम्मेवारीमा आउनुभयो, यसभित्रको खास कारण के हो ? यो विषयमा पनि मैले केही भन्न सक्दिन । मलाई राष्ट्र बैंकले खटायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामीले काम गर्ने हो । यो संस्थाका क्रोनिक समस्या भएकोले बढी जिम्मेवार व्यक्ति आउनु परेको हो ? त्यो पनि होइन । यो मर्जपछिको व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? मर्जर पछि ठूलो संस्था बन्छ । ६ वटा फरक फरक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु एउटै छाता मुनि बस्नुपर्छ । त्यतिवेला कर्मचारीहरुको गुनासा बढी आउँछन् । हामी त्यस्तो गुनासाहरु समयमा नै सम्बोधन गर्दै जाने छौं । करिव २४ वटा शाखाहरु स्थान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्था भईसकेपछि प्रदेश वा क्षत्रीय संरचनामा जानु पर्ने हुन्छ ।

शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य बढेको बढै छ, कम्पनीको भित्री अवस्था कस्तो छ ? पुस महिनामा प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बीमा कम्पनीहरुको मार्केट एभरेज नेटवर्थ ६५ करोड रुपैयाँ छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको नेटवर्थ १२३ करोड रुपैयाँ छ । औषतभन्दा झण्डै डवल छ । अनएक्सपाएर रिस्क रिजर्भ (असमाप्त जोखिम कोष) बजारमा औषत प्रति कम्पनी २३.९६ करोड छ, शिखरको उक्त कोष करिव ४४ करोड रुपैयाँ छ । दिपप्रकाश पाण्डे,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सल्भेन्सी मार्जिन हेर्ने हो भने बीमा समितिले १.५ हुनपर्छ भनेको छ । हाम्रो करिव ३.५ पुगेको छ । अर्थात कम्पनीले बोकेको दाहित्व भन्दा कम्पनीको सम्पत्ति ३.५ गुणा बढी छ ।  खुद नाफा हेर्ने हो भने मार्केट एभरेज ४.३५ करोड छ । शिखरको १० करोड रुपैयाँ छ । अरु कम्पनीको भन्दा शिखरको नाफा दोब्बर भन्दा बढी छ । ग्रस प्रिमियम हेर्ने हो भने अरु कम्पनीको औषतमा ३७ करोड रुपैयाँ छ, हाम्रो ७५ करोड भन्दा बढी छ । यसमा पनि बजारको औषत फिगरभन्दा हाम्रो डबल बढी छ । अरु कम्पनीले औषतमा ३२ हजार ७ सय पोलिसी बेचेका छन् । हामीले ९० हजारको पोलिसी बिक्री गरेका छौं । व्यापार मात्र बढाएका छैनौ, रिटेन्सन पनि बढाएका छौं । बजारमा औषतमा प्रति बीमा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ रिटेन्सन छ । हामीले करिव ३८ करोडको रिटेन्सन लिएका छौ। बजारको कुल प्रिमियम १२ प्रतिशत हिस्सा हामीले दिएको छौं । टोटल नम्बर अफ पोलिसीको १८ प्रतिशत हिस्सा शिखरले लिएको छ । प्रति सेयर आम्दानी औषतमा २२ रुपैंयाँ छ तर हाम्रो ५८ रुपैंयाँ छ । दाबी भुक्तानीमा पनि हामीले राम्रो गरिरहेका छौ । हरेक कोणबाट हामी मार्केट लिडर हौं । अब हामीले अभिभावकका रुपमा काम गर्नु पर्ने समय भैसकेको छ । अब अरु कम्पनीहरुले शिखरले राम्रो गरेको छ, हामीले पनि त्यस्तै गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालिसकेको छ । हामी सहि दिशामा गएनौं भने बजार नै गलत दिशामा जाने देखिएकाले हामीलाई राम्रो काम गरिरहनु पर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्स बीमा बजारको लिडर कम्पनी हो । हामी हरेक कोणबाट लिडर छौं । हामीले फलानो कम्पनीको यो पक्ष राम्रो छ भनेर सिक्ने कुरा छैन । अब बजारमा हामीले नै नयाँ स्ट्याण्डर्ड स्थापित गराउने हो । दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्य बढ्नु वा घट्नुमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन । तर पछिल्लो समयमा भएको मूल्य वृद्धिले हामीलाई थप जिम्मेवार बन्न दवाव परेको छ । समग्रमा कम्पनीको पर्फमेन्स राम्रो भएकोले नै सेयर मूल्य बढेको हुनुपर्छ । मूल्य वृद्धिले हामीलाई के फाइदा छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर लगानी गर्नको लागि राम्रो ठाउँ हो भन्ने सन्देश गईरहेको छ । अहिलेसम्म यस कम्पनीका सेयरधनीले कति कमाए ? यो कम्पनी खोलेको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट हो । पछि हकप्रद सेयर जारी गरेर २० करोड रुपैयाँ पुर्याएका हौं । एफपीओबाट पाँच करोड रुपैयाँ आयो । यसरी सेयरहोल्डरबाट अहिलेसम्म २५ करोड रुपैयाँ आएको छ । अहिले कम्पनीको नेटवर्थ करिव १२५ करोड रुपैयाँ भयो । शिखरको मात्र होइन, अरु बीमा कम्पनीको पनि सेयर मूल्य निकै बढ्यो, यसको कारण के हो ? क्यापिटल बढाउनैपर्छ, कम्पीहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्छन, बोनस सेयर दिन्छन् भनेर हो । मुख्य कारण यहि नै हो । तर भोली कम्पनीहरु मर्जर गए भने हकप्रद तथा बोनस सेयरको सम्भावना कम हुन्छ । मूल्य बढ्नुको दोस्रो कारण बीमा कम्पनीहरुले दिने लाभांश पनि राम्रो छ । त्यस्तै, अहिलेको अवस्था हेर्दा बजारमा तरलता छ, लगानी गर्ने ठाउँ छैन । बैंकले दुई चार प्रतिशत भन्दा ब्याज दिएका छैनन् । सेयर माग अनुसार आपूर्ति पनि भएको छैन । त्यसले पनि सेयर मूल्य बढेको हो । मर्जरको सम्भावना कति छ ? दुई सय करोड वा तीन सय करोडको सेयरपुँजी पुर्याउनु पर्ने नीति आयो भने मर्जरको विकल्प छैन । बजारमा प्रिमियम नै कम छ । शिखरको कुरा गर्नु हुन्छ भने दुई सय करोड पुँजी पुर्याउन समस्या छैन । दुई तीन वर्षमा मर्जर बिनानै दुई सय करोड पुर्याउँछौं । हामीले त्यसको लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं । पुँजी मात्र होइन, व्यापार पनि वृद्धि भईराखेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षमा दुई सय करोडको व्यापार गर्ने भनेका थियौं । एक सय ८० करोड त पक्कै पनि पुग्छ । हरेक वर्ष हाम्रो प्रिमियम वृद्धिदर राम्रो छ । एफपीओबाट आएको रकम बोनस सेयरका रुपमा वितरण गर्न सकिने बताउनु भयो । उक्त रकम संचित कोषमा राख्नु र बोनस सेयर वितरण गर्नुले कम्पनीलाई पार्ने फरक के हो ? अन्ततः त्यो सेयरधनीको पैसा हो । बोनस सेयर दिएपनि त्यो पैसा कम्पनीको पुँजीको रुपमा रहन्छ, रिजर्भमा राखे पनि कम्पनीको पुँजीको रुपमा रहन्छ । बीमा कम्पनीको रिजर्भ साईज ठूलो राख्नको लागि एफपीओको प्रिमियम राखिरहनु पर्दैन । किनकी बीमा कम्पनीले नाफाको ५० प्रतिशत रिजर्भमा राख्नै पर्ने बीमा ऐनको व्यवस्था छ । रिजर्भ त त्यसले हरेक वर्ष बढाउँछ । हामीले नेटवर्थ हेर्ने हो । क्यापिटल थोरै भयो भने हामीलाई राम्रो हो । यसले रिटर्न रेट बढाउछ । हामीले सेयर होल्डरको सम्पत्ति (वर्थ) बढाउने हो । रिजर्भ होस वा बोनस दिएर जे गरेर पनि सम्पत्ति नै बढाउने हो । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको भविष्यको योजना के छ ? हामी र नम्वर टु कम्पनीबीचको ग्याव धेरै छ । यसलाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुछ । व्यवसायको आकार, शाखा सञ्जाल, कर्मचारी संख्या सबै हिसावले हामी अरु भन्दा अगाडि छौं । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बीमा कम्पनी पनि शिखर नै हो । हामी ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तार गर्ने योजनामा छौ । शुरुमा हामीलाई फाइदा नभए पनि भविष्यको ठूलो बजार हो । त्यस्तै, दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि हामी सेयरधनीसँग पैसा हाल्नुहोस् भन्न नपर्ने गरी अगाडि बढ्छौं । बोनस सेयर दिएर नै दुई अर्ब सेयर पुँजी बनाउन सफल हुनेछौं । यो कम्पनी स्थापनादेखि नै तपाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । यो सफलताको आधार के हो ? यो कम्पनी खोल्नुपूर्व म अर्को कम्पनीमा थिए । यो कम्पनीको प्रवद्र्धकले मलाई बोलाउनु भयो । हामी रियल पब्लिक कम्पनी बन्ने उदेश्यका साथ अगाडि बढेका हौ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन समितिलाई प्रोफेशनल रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाईदियो । बोर्डको नीति र निर्णयको पालना गर्दै अगाडि बढेका छौं । मेरो टिम पनि अब्बल छ । २३५ जना स्टाफ छन् । १५ देखि २० जनासँग मात्र अन्त काम गरेको अनुभव छ । अरु सबै यहि कम्पनीको उत्पादन हुन् । हामी आफैं मेनपावर उत्पादन गरिरहेका छौं । वर्षमा दुुई पटक व्यवस्थापन तालिम÷वर्कशप गरेका छौं । भूकम्प पछिको सेटलमेन्ट कति भयो ? हामीले ९० प्रतिशत सेटल गरिसकेका छौं । १६ सय दावी परेका थिए । अब जम्मा ७५ जति मात्रै बाँकी छ । बाँकी रहेका फाइलमध्ये कोही विदेशमा गएकाले सटेल भएको छैन । कोही सम्पर्कमा आउन नै चाहेका छैनन् । कोही फेरी भूकम्प आएर बढी क्षति हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । बढीमा १०० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिईसकेका छौं । त्यसमा कम्पनीको दाहित्व करिव १ करोड मात्र हो । बाँकी पुर्नबीमा कम्पनीबाट नै आएको छ । तर भूकम्पपछि पुर्नबीमा लागत बढेको छ । नयाँ बीमा पोलिसीबारे कुनै नयाँ योजना छन् ? गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै छन् । उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकम तथा एनसेलका मोवाईल प्रयोगकर्तासँग दिनमा एक रुपैयाँ लिएर बीमा गर्ने हो भने हरेक मोवाईल प्रयोगकर्ताको ५ लाख रुपैयाँ सम्मको दुर्घट्ना र स्वस्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ । एउटै प्रडक्टले अधिकांश जनसंख्याको बीमा गर्न सकिन्छ । भूकम्प होस्, वाढी पहिरोमा परेको होस् वा सवारी दुर्घटना होस्, सबै प्रकारका जोखिम कभर गरिएको बीमा गराउन सकिन्छ । मैले मोवाईल सेवा सञ्चालकसँग यो प्रस्ताव पनि गरे । हरेक यूजरसँग दिनको एक रुपैयाँ मोवाईल सेवा कम्पनीले झिकेर प्रिमियम बुझाउने हो भने सम्भव छ । बीमितलाई पनि दिनमा एक रुपैयाँ खर्च भएको महसुस नै हुँदैन । तर मेरो प्रयास सफल भईराखेको छैन । कही नियमले बाँधेको छ, कही सिस्टम छैन, कही इच्छाशक्ति छैन । कुनै दिन आउला । हामी निराश भएका छैनौं । इन्स्योरेन्स चाँही पढेर भन्दा पनि परेर गर्ने क्रम बढिरहेको छ । हामी त्यतातिर काम गरिरहेका छौं । कृषि बीमामा नयाँ जागरण आउँदै छ । स्वस्थ्य बीमामा पनि यस्तै जागरणको आवश्यकता छ । बीमा कसरी गर्न गर्ने भनेर ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सिकाउने काम गरेका छौं । पहिला जस्तो बैंकले गरेको सिफारिसको भरमा, बैंकको आवश्यकतालाई मात्र पुरा गरेर बस्दैनौं । बीमा कम्पनी र बीमितबीच सम्पर्क, प्रत्यक्ष कुराकानी बढ्दै गएको छ । सरकारले पूर्ननिर्माण अभियानको घोषणा गरेको छ । त्यसमा बीमा कम्पनीहरु कसरी सहभागि हुदैछन् ? विडम्मना नै भन्नु नै पर्छ । पूर्ननिर्माणमा बीमालाई सँगै लैजानै सोच, योजना, कार्यक्रम कतै पनि देखिएको छैन । म यसमा हाम्रो नियामक निकायले पहल गर्नु पर्ने हो भन्छु । बीमा समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच राम्ररी सम्वन्य हुनु जरुरी छ । बीमाको फाइलमा १० र २० रुपैयाँको टिकट राजश्व लगाउन सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दियो । बीमा समितिलाई थाहा नै छैन । सरकारको प्राथमिकता बीमा कहिले पनि परेन । विश्व बजारमा बीमाका धेरै राम्रा प्रडक्ट छन् । प्यारामेटिक्स इक्डेक्स बेस बीमा प्रडक्ट किन्न पाइन्छ । सरकारले किन्दा पनि हुन्छ । त्यसमा ६ रेक्टरभन्दा कम धक्का दिने भूकम्पले गरेको क्षतिमा उसले कत्ति पनि तिर्दैन । ६ देखि साढे ६ रेक्टरसम्ममा सम इन्स्योरको २० प्रतिशत तिर्छ । ६.६ देखि ७ रेक्टरस्केलको भूकम्प आयो भने ५० प्रतिशत तिर्छ । ७ रेक्टरभन्दा माथिको बीमामा १०० प्रतिशत तिर्छ । त्यस्तो बीमा भएको भए गरिव जनतालाई सरकारले ठूलो सहयोग गर्न सक्थ्यो ।

लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गर्नुभएका र कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाउनु भएका अश्विनीकुमार ठाकुर विगत डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ । बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र किन पछाडि पर्यो ? सबैभन्दा पुरानो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान झन् किन पछाडि पर्यो ? कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना के छन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] bikashnews.com राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख पद प्रशासकको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएपछि तपाईले के के काम गर्नुभयो ? म राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा नियुक्त भएको करिव डेढ वर्षभयो । म नियुक्त हुँदा यस संस्थानको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्म भएको थियो । मैले यो संस्थाको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसपछिका ४ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ६८/६९ सम्मको लेखापरिक्षण यहि फागुन मसान्तसम्म सकिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखापरिक्षण सकिन्छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । यो काम सम्पन्न हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । म यो संस्थामा आउँदा २०६३/६४ सम्मको लेखापरिक्षण भएको थियो तर बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएको थिएन । अहिले लेखापरिक्षण सँगै विमाङ्कीय मूल्याङकन पनि गराउँदै आएका छौं । म आएपछि जीवन सुरक्षा र बाल उमंग दुई नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्यायौ । जुन उमेर समूहलाई लक्षित गरी यो सेवा हामीले ल्यायौं, त्यसअघि यस्तो सेवा थिएन । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । मैले समाल्दा बीमा प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले यो संस्था पुच्छारमा थियो । सेवा विस्तारका हिसावले पनि हामी बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा अगाडि आईरहेको छ । त्यस्तै, बीमा संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टिएपनि कर्मचारी छुट्टिएका थिएनन् । हाजिरी काजमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत थिए । त्यसलाई हामीले स्वेच्छिक रुपमा आह्वान गर्यौं र दुई कम्पनीमा आ–आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था गर्यौं । भविष्यमा के के गर्ने योजनाहरु छन् ? मेरो प्राथमिकता सूचिमा चार वटा काम छन् ।  पहिलो प्राथमिकता कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्नु हो । लेखापरिक्षण सकेपछि बीमाङकीय मूल्याङकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्पनीको साधारणसभा गर्छौ । पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढाउँछौं । दोस्रो, सेवा विस्तार गर्नु हो । त्यसका लागि दुई वटा नयाँ बीमा पोलिसि ल्याउने तयारीमा छौं । हाम्रो सेवा राजधानी केन्द्रीत भएको छ । राजधानी बाहिरका शाखा सक्रिय बनाउने र नयाँ शाखा विस्तार गर्ने योजना छन् । तेस्रो, ग्राहकलाई दिने सेवा छिटो र छरितो बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ । यो संस्थानमा प्रयोग हुने सफ्टवयर पुरानो भएको छ । आधुनिक सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याउँछौं । चौथो, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुछ । भएका कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ । साथै, नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्नेछ । खासगरी केही चाटर्ड एकाउन्टेण्ट, केही एमवीए आवश्कता छ । हाल जम्मा ७९ जना कर्मचारी छन् । कर्मचारीको कमी भएको छ । नयाँ संविधान आईसकेपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुन्छ । आयोगले तयारी गर्दै छ भन्ने सुनेको छु । नयाँ कर्मचारी नियुक्तीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । पुँजी वृद्धि योजना कस्तो बन्दैछ ? अहिले हामीसँग करिव २४ करोड चुक्ता पुँजी छ । बीमा समितिले भनेअनुसार अहिले नै ५० करोड हुनुपर्ने हो । अब हामी एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी पुर्याउने योजना बनाउनेछौं । पुँजी वृद्धि गर्दा हालको पुँजी संरचना पनि परिवर्तन होला नि ? निश्चय पनि परिवर्तन हुन्छ । हाल यस संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकको सेयर लगानी छ । बीमा प्राधिकरण सम्बन्धि विधयेक संसद्मा छ । त्यो स्वीकृत भएपछि बीमा संस्थान पनि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन्छ । त्यो कम्पनीमा पुँजीको संरचनामा पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर वितरण गरिनेछ । प्रवद्र्धकसँग ७० प्रतिशत सेयर हुनेछ । तर यी सबै कुरा गर्भमा नै छन् । गर्भमा रहेको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना कहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउने छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउने छ । तपाई जे जे भन्दै हुनुहुन्छ, ती सबै आगामी आर्थिक वर्षभित्र कार्यन्वयनमा आउने छन् ? म पुरै कन्फिडेन्सका साथ भन्दै छु कि आगामी असाढ मसान्तसम्म पुरै लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि सबै स्टेक होल्डरसँग सहमति लिएर पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढ्नेछ । मलाई के लाग्छ भने जबसम्म यस्तो संस्थामा सर्वसाधारणको आँखा पर्दैन तबसम्म यस्ता संस्थामा जिम्मेवारी बोध, नियन्त्रण राम्रो हुँदैन । त्यसैले यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्छ । यो संस्थानमा मेरो नियुक्ती तीन वर्षको लागि मात्र हो । मेरै कार्यकालमा यस संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिनेछ । अहिलेसम्म भएको लेखापरिक्षण अनुसार संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वित्तीय अवस्था बारेमा बाहिर केही नकारात्मक टिका टिप्पणी हुने गरेको मैले पाए । बास्तवमा यो संस्था निरन्तर नाफामा छ । यसको वित्तीय अवस्था सवल छ । करिव १२ अर्ब रुपैयाँ संचिन कोषमा रहेको छ । जीवन बीमा कोषको हिसावले हामी दोस्रो स्थानमा छौं । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । यति भन्दा पनि मलाई गर्व महसुश भएको छैन । किनकी हामी बजारको सबैभन्दा पुरानो संस्था हौं । हामीभन्दा धेरै पछि आएका बीमा कम्पनीहरु प्रथम बीमा शुल्कको आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । हामीले आफूलाई पहिलो स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौं । मेरो कार्यकालमा नै प्रथम बीमा शुल्क आर्जनको हिसावले यो संस्था पहिलो स्थानमा पुग्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत थियो । सर्बसाधारणको सेयर लगानी थियो । नेपाल स्टकमा यो कम्पनी सूचिकृत छैन, किन यस्तो भयो ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सट्टामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । सर्बसाधारणको लगानी पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अहिले सर्वसाधारणको सेयर लगानी छैन । निर्जीवन भन्दा जीवन बीमा कम्पनी बढी नाफामुलक देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रवद्र्धकहरुले चलाखी पूर्वक वा नियतबस बढी नाफा हुने कम्पनी आफूमा सीमित गरेर कम नाफा हुने कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर भिराईदिएको हो ? त्यस्तो होइन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान एउटा संस्था भएपनि शुरु देखि नै जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको छुट्टाछुट्टै लेखाप्रणाली थियो, फरक एकाउन्ट थियो । सर्बसाधारणको लागि सेयर जारी गर्दा पनि ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान निर्जीबन’ भनिएको थियो । त्यस कारण अहिले जीवन र निर्जीवन कम्पनी अलग गर्दा साधारण लगानीकर्ता निर्जीवन कम्पनीमा स्वत गएका हुन् । नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनीहरु जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकको रुपमा छन् । यसमा कुनै बद्नियत वा कानुन विपरित काम भएको छैन । तपाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अबकाश हुनुभएको व्यक्ति, अहिले बीमा क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा बैकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको विकास पछाडि परेको देखिन्छ । यसको कारण के के रहेछन् ? यसमा धेरै कारण छन् । बैकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, बैंकमार्फत कारोबार बारे सर्बसाधारणलाई बुझाउन धेरै वर्ष रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम गर्यो बैकिङ प्रवद्र्धन समिति मार्फत । त्यसले बैंकिङ चेतनास्तर बढाउन निकै मद्दत गर्यो । तर बीमा समितिले यस्तो काम गरेन । कुल जनसंख्यामा ५ देखि ८ प्रतिशत मानिसले मात्र बीमा गरेका छन् । जनचेतना नै कम भयो । त्यस्तै, बैकिङ क्षेत्रमा जनशक्ति विकास गर्न, राष्ट्र बैंक आफै सक्रिय भयो । राष्ट्र बैंककै अगुवाईमा बैकिङ ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूट खुल्यो । राष्ट्र बैंक आफैले बैकर्सहरुको क्षमता विकास गर्न धेरै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बीमा समितिले यो क्षेत्रमा जनशक्ति विकासतर्फ संस्थागत रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । त्यस्तै, विपन्न जिल्लामा शाखा नोक्सानमा जादा निश्चित अवधिको अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । बैंकहरुलाई ती जिल्लामा जान प्रोत्साहित गर्न विभिन्न नीतिहरु लियो । जुन क्षेत्रमा बैकिङ सेवाको कमी छ त्यो क्षेत्रमा जान राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्ने देखि वाध्यत्मक नीतिहरु लिदै आएको छ । बीमा समितिले यस्तो कार्य अगाडि बढाउन नसकेको देखिन्छ । बीमा सेवा राजधानीमा मात्र केन्द्रीत भयो । त्यस्तै, नियामक निकायबाट बीमा कम्पनीहरुको नियमन सुपरिवेक्षणको काम पनि कम भयो । प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणको लागि बीमा समितिमा जनशक्तिको कमी छ । जीवन बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरुको पनि कमी छ । कार किन्नेले बीमा गर्नेपर्छ । जहाज उडाउनुपूर्व बीमा गरेकै हुनुपर्छ । घर कर्जा लिन बीमा गरे कै हुनुपर्छ । तर जीवन बीमामा त्यस्तो अनिवार्य छैन । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि मात्र म्यादी बीमा अनिवार्य छ । बीमा क्षेत्र पछाडि पर्नुमा बीमा समिति मात्र कारण भने होइन । यो क्षेत्र पछाडि पर्नुमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिम्मेवारी बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धक, सञ्चालक, व्यवस्थापक नै हुनुपर्छ । सुधार कसरी हुनसक्छ ? जनचेतना वृद्धिको लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले एउटा एकिकृत अभियान जरुरी छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि त्यसै गर्न सक्छन् । दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ । साथै, थोरै आय भएका मानिसहरुका लागि लक्षित माईक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट्सहरु बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै सरकारले बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कर छुट नीति बनाउनुपर्छ । बीमा सेवालाई गाउँसम्म पुग्ने, त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।