विकास वहस

नरेशसिंह बोहरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड सबैभन्दा बढी कर बुझाउने फाइनान्स कम्पनीको रुपमा सरकारले सम्मान गर्यो । कम्पनीले कति कर बुझाएको थियो ? वित्त कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा आय कर बुझाउने कम्पनीको रुपमा सम्मान पाउनु नै ठूलो महत्वको विषय हो र गर्भको विषय हो । करिव ८ करोड रुपैयाँ बुझाएका थियौं । हामीले राज्यलाई देखिने योगदान गर्न सफल भएछौं । कुनै पनि कम्पनीले सरकारलाई गर्ने मुख्य सहयोग भनेको राजश्वमा योगदान नै हो । नारायणी नेशनल फाइनान्स अत्यान्त पारदर्शि रुपमा सञ्चालन भएको छ । यस कम्पनीले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्त कम्पनीको सम्मानका साथै, बेष्ट म्यानेजमेन्ट फाइनान्स कम्पनी अवार्ड, उत्कृष्ट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेको छ । यी सबै सम्मान पाउनुको पृष्ठभूमि के हो ? हामीले प्राप्त गरेको अवार्डका आधारमा जो कोहीले पनि भन्न सक्ने कुरा के हो भने नारायणी नेशनल फाइनान्समा संस्थागत सुशासन राम्रो छ । यो फाइनान्स कम्पनी सेयरहोल्डार प्रति मात्र होइन, राज्यप्रति, ग्राहकप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ । नारायणी नेशनल फाइनान्स धेरै दृष्टिकोबाट अग्रणी वित्त कम्पनी हो । व्यापारको आकार, नाफा रकम, राज्यलाई बुझाएको कर रकमका आधारमा हामी सबैभन्दा अगाडि छौं । सेयरपुँजी करिव ८० करोड रुपैयाँ छ । निक्षेप ६ अर्ब ७० करोड, कर्जा ५ अर्ब ९८ रुपैयाँ छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको यो फाइनान्स कम्पनी स्थापनाको हिसावले दोस्रो जेठो फाइनान्स हो । पुँजीको हिसावले पनि हामी दोस्रो ठूलो कम्पनी हौं । गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई हामी २५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । कम्पनीको सबै परिसूचक राम्रो छ । वित्त कम्पनीहरु मध्ये उत्कृष्ट अवार्डहरु पनि पाईराख्नु भएको छ । भविष्यमा यो स्थान सुरक्षित गरेर बस्ने योजना छ कि मर्जमा जाने ? फाइनान्सको सञ्चालक समिति बढो स्पष्ट छ कि हामी वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन चाहान्छौं । त्यसको अर्थ हामी हात खुट्टा छोडेर जुनसुकै बाणिज्य बैंकमा समर्पण गर्दैनौं । हामी हाम्रो सामर्थलाई सुरक्षीत राख्ने भविष्यमा थप वृद्धिको पक्षमा छौं । त्यो भनेको के हो ? दुई वित्त कम्पनी मर्ज हुनुको उदेश्य पनि विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने थियो । अहिले विकास बैंक होइन, एकै पटक वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ बनाएको अबस्थामा आफैले पुँजी थपेर वाणिज्य बैंक बन्ने सम्भावना रहेन । अब हाम्रो लक्ष्य वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने नै हो । तर पुँजीको सुरक्षा र लगानीकर्तालाई विगतमा दिदै गएको लाभांशको रेसियो सुरक्षीत गर्नुपर्छ । जनुसुकै वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपनि पुँजीको सुरक्षा हुने देखिन्छ । ठूलो पुँजी भएको र वाणिज्य बैंक समस्यामा पर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने भएकोले सरकारले वाणिज्य बैंकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुरक्षाको साथै लगानीकर्ताको लक्ष्य लगानीको अधिकतम प्रतिफल लिनु हो । विगतमा २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिदै आएको संस्थाका सेयरधनीले वाणिज्य बैंकमा मर्जपछि पनि कम्तिमा २० प्रतिशत प्रतिफलको अपेक्षा गर्छ । मर्जपछि १५ प्रतिशत पनि प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वाणिज्य बैंकमा हामी मर्ज हुँदैनौं । मर्जपछिको एक दुई वर्ष १५÷१६ प्रतिशत प्रतिफल आएपनि दुई वर्षपछि २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नै पर्छ । म त के भन्छु भने लगानीकर्ताले पहिचाहन भन्दा पनि लगानीको सुरक्षा र अधिकतम प्रतिफल खोज्नुपर्छ । संसारमा लगानीकर्ताले खोज्ने पनि यहि हो । त्यसैले विगतमा १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिने बैंकसँग मर्ज हुने सम्भावना छैन । तपाईले भने जस्तै २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने वाणिज्य बैंकको संख्या थोरै छ । के उनीहरु फाइनान्स कम्पनी मर्ज गर्न तयार होलान् ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी बलियो र राम्रो वित्त कम्पनी हौ । त्यसैको परिणाम धेरै तिरबाट सम्मान र तारिफ भएको छ । तर मर्जको लागि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले हामीसँग गम्भिर रुपमा कुरा गरेको छैन । फाइनान्स कम्पनी भएपनि हामीसँग ८० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ, करिव २७ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष छ । पौने ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ, ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । खराव कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । व्यापार विस्तार पनि राम्रो छ । लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलको पाष्ट ट्रयाक पनि राम्रो छ । ८० करोड पुँजी भएर पनि २५ प्रतिशत लाभांश दिने संस्थासँग कुनै पनि वाणिज्य बैंकले मर्जका लागि गम्भिर भएर छलफल नगर्नुले म मेरो मनमा केही प्रश्नहरु उब्जेका छन् । मर्जको लागि राम्रा वाणिज्य बैंकहरु गम्भिर छैनन् कि ? पुराना र स्थापित बैंकहरुले सबै फाइनान्स कम्पनीप्रति एउटै धारणा बनाएका हुन् कि ? को राम्रो, को नराम्रो भनेर नहेरेको हो कि ? विवाह गराउन जस्तै लमिको खाँचो हो कि ? मर्जका लागि विकास बैंकहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ? छैन । एक त हाम्रो पुँजी विकास बैंकको भन्दा धेरै भएकोले पनि होला विकास बैंकहरुले हामीलाई प्रस्ताव नगरेको । दोस्रो हाम्रोतर्फबाट पनि के स्पष्ट म्यासेज गएको छ भने हामी वाणिज्य बैंकसँग नै मर्जमा जान इच्छुक छौं । राष्ट्र बैंकबाट तपाईहरुलाई मर्जमा जान कत्तिको दवाव परेको छ ? छैन । हाम्रो प्रफमेन्सको बारेमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा नै गर्ने गरेको छ र राष्ट्र बैंकले यो वा त्यो संस्थासँग मर्ज गरे भनेर भनेको पनि छैन । हाम्रो बारेमा राष्ट्र बैंकले नबोल्नुमा पनि कारण होलान् । किनकी यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु अरु वित्तीय संस्थामा छैनन् । दोस्रो, राष्ट्र बैंकले दुई वर्षपछि पुर्याउन भनेको न्यूनतम पुँजी हामीसँग अहिले नै छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स वित्त कम्पनीको रुपमा रहिरहन सक्दैन ? मेरो बुझाईमा सरकारी नीतिले निषेध नगरेसम्म वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहन्छन् । वित्त कम्पनीहरुको संख्या कम होलान् तर प्रर्फमेन्स अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ । यद्यपी नारायणी नेशनल फाइनान्सले वाणिज्य बैंकमा नै मर्जमा जाने नीति लिएको छ । हाम्रो लक्ष्य नै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने हो । मर्जमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा व्यापार विस्तार गर्न कति सजिलो छ ? व्यवसाय विस्तारको काम नियमित छ । यस वर्ष पनि केही शाखाहरु विस्तार गछौं । गत वर्ष निक्षेप २५ प्रतिशतले र कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो वर्ष पनि व्यापार विस्तार हुन्छ । मर्ज वा अपग्रेशन र ग्रोथलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो, सुधारका योजना के के छन् ? म पहिलो पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालन थिएँ । अहिले अध्यक्षका रुपमा आएको छु, जिम्मेवारी पक्कै पनि बढेकै छ । पहिले नेप्सेमा काम गर्दा पनि सुधारका केहि प्रयासहरु गरेको थिएँ । पाँच छ वर्षपछि केहि नयाँ काम भएका देखिन्नन् । मर्चेण्ट बैंकिङ, म्युचुअल फण्डको अवधारणा आएको भएपनि सुधार खासै भएको छैन । अहिले धेरै चुनौति र समस्याहरु आएका छन् । अब दोश्रो चरणको सुधारका काम गर्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र बजारलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्नेछ । दक्षिण एसियाको पूँजी बजार अर्ध–आधुनिक देखिन्छ । कारोबारको अटोमेसन आधुनिकरणको पहिलो खुड्कीलो हो । तर कारोबार राफसाफ र नामसारी प्रक्रियालाई अझै आधुनिक बनाउनु सकिएको छैन । राफसाफ र नामसारी सम्बन्धी सबै काम विद्युतिय (डिजिटल) रुपमा गर्नु पर्नेछ । यसका अलवा बोर्डलाई हाक्न सक्ने क्षमताको विकास पनि गर्नु पर्नेछ । प्रथम रेगुलेटरको हिसाबले यसको क्षमता विकास, सेकेण्डरी रेगुलेटरका हिसाबले नेप्सेको क्षमता विकास पनि गर्नु पर्नेछ । नेप्से अझै सरकारी नियन्त्रणमै छ । सरकारको नीति निर्देशन भित्र रहेर स्टक मार्केटलाई डिम्युुुचुअलाईजेन गर्नु छ । म जीएम हुँदा नेप्से गैर मुनाफाकारी संस्था थियो । त्यसलाई मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गरियो । दलाल व्यवसायीलाई सञ्चालकबाट हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो । अब नेप्सेलाई संस्थागत निजीकरणको अवधारणामा लैजानुपर्छ । नेप्सेको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? नेप्सेलाई आधुनिक र तिब्र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्छ । सरकारले सञ्चालन गरेर नेप्से प्रतिष्पर्धी बन्न सक्दैन । सरकारले चलाएर आधुनिक स्टक एक्सचेञ्जको विकास सम्भव छैन । अब स्टक एक्सचेञ्लाई विस्तारै कर्पाेरेट सेक्टरले सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने भनिएको छ, त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो । कृषि विकास बैंक, नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेको कति वर्ष भईसक्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने प्रयास पनि सफल भएको छैन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र नीतिगत स्थीरता नभएको देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउन गाह्रो छ । त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर एक क्लासका संस्थालाई बेच्ने हो । त्यो पनि एक्कै पटक होइन, चरणवद्ध रुपमा बिक्री गर्दै जाने हो । पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको १० प्रतिशत बेच्न सकिन्छ । त्यसपछि बेचिएको सेयरको कारण भएको सुधारका आधारमा थप सेयर पनि बेच्दै जानुपर्छ । नेप्सेलाई निजीकरण गराउने काम भनेको सरकारको हो । हामीले नीतिगत रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने मात्रै हो । सरकारी सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सरकारले नै हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककै सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने बारे तपाईको धारणा के हो ? एउटा मात्र, त्यो पनि सरकारी स्टक एक्स्चेञ्ज भएको देशमा पुँजी बजारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाल थप अर्र्काे एउटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । विदेशमा पहिलो मल्टिपल स्टक एक्सचेञ्जको अवधारण थियो अहिले युनिफाईडको स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा छ । एउटा मात्रै स्टक हुँदा प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गराउन सकिन्न । दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज भयो भने प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन्छ । तर दुई भन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनाका लागि बोर्डले के के गर्न सक्छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न पहिला अहिलेको स्टकलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत सुधार गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न गाह्रो छैन । अहिले सेयर कारोबारमा झण्झट भएको भनेर लगानी कर्ताले गुनासो गरिरहेका छन, यसलाई सरल बनाउने योजना के के छन् ? अहिले हामीले अपनाईरहेको सेयर कारोबारको प्रक्रिया भनेको प्रारम्भिक चरणमै छ । लगानी कर्ताले दुःख पाईरहेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पनि आईरहेका छैनन् । अहिले लगानीकर्ताको संख्या समेत एकिन हुन सकिरहेको छैन् । लगानी कर्तालाई सुबिधा कसरी दिने ? यो प्रक्रियालाई सुधार गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ, हामी चाँडै सुधार गर्ने चरणमा छौं । आर्थिक सर्वेक्षण्मा पनि प्रि प्राइसिङ गर्ने भनिएको छ । एनसेल र डाबर नेपाल जस्ता कम्पनीले किन पब्लिकमा सेयर जारी गरेनन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनकी उनीहरु एक सय रुपैंयाँमा बेच्न चाहादैनन् । प्रि प्राईसिङले यो समस्याको हल गर्छ । प्रिप्राईसिङ गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्न दिने हो भने राम्रा कम्पनीहरु सेयर निश्काशन गर्न तयार हुन्छन् । पुँजी बजार विस्तारित हुनेछ । आइपिओ जारी गर्दा २० औं गुणा सेयर आवेदन पर्ने गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हो सेयरको माग धेरै र आपूर्ति थोरै छ । बजारमा सेयर आपूर्ति बढाउने योजना के छ ? वित्तीय साक्षरता कम छ । पढेलेखेका मान्छे पनि सेयर आयो भने पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्छन । इक्रा रेटिङले पाँच नम्बर दिएको कम्पनीको सेयरमा आवेदन गर्न पनि लगानी कर्ताको घुईचो नै लाग्छ । राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्ने चलन छैन । कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीमा सात वटा प्रवद्र्धक हुनु पर्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा एउटा सरकार आफैं सात वटा लगानी कर्ताका रुपमा रहेको छ । आइपिओमा पनि डोकाका डोका फाईल बुझाउने व्यवस्था हटाएर डिम्याटको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । सेयर बाँडफाँड गर्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नीति छ । तर ठूला लगानीकर्ता पनि साना लगानी कर्ताका रुपमा आईदिन्छन् । वाईवाई, डाबर, एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा बुअरी, मनकामना जस्ता ब्राण्डेड कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने अवस्थामा गानीकर्ताले लगानी गर्ने थप अवसर पाउने थिए, त्यस्तो अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत प्याकेज कार्यक्रम आवश्यक छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीका कम्पनी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्यो । पहिलो पाँच प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पनि थियो । अहिले पनि त्यस्तै सुबिधा दिनुपर्छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई कर छुटसहितको बाध्यकार व्यवस्था अघि गर्नुपर्छ । पर्यटन, उद्योग र उर्जा मन्त्रालयहरुले नै पोलिसीगत रुपमा योजना अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरु पारदर्शिता नभएको र कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण पनि विश्वसनीय नभएको भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? हो, कम्पनीलाई पारदर्शि बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एउटै कम्पनीले तीन किसिमका एकाउण्ट राख्ने, तीन वटा लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार गर्ने कुरा आईरहेका छन् । पहिलो यस्तो खालको कर्पोरेट कल्चर अन्त्य हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको मात्रै रेगुलेटर हौं । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । बीमा कम्पनीलाई बिमा समितिले नियमन गर्छ । हाईड्रो कम्पनीलाई उर्जा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो । होटलहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयले नियमन गर्नु पर्ने हो । हामीले त पूँजी बजारलाई मात्रै नियमन गर्ने हो । स्ट्याण्डर लेखाप्रणालीको विकास गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेयर कारोबारको समयमा कुन कुन कम्पनीको कति कति सेयर बिक्रीमा छ, कति कति मूल्यमा बिक्रीमा राखेको छ ? खरिदकर्ताहरुले कुन कुन सेयरको माग गरिरहेका छन् ? कति मूल्यमा खरिदकर्ता खरिद गर्न तयार छन् भन्ने वास्तविक सूचना ब्रोकरलाई मात्र जानकारी हुन्छ, लगानीकर्तालाई हुँदैन । यस्तो सूचना लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ भनिराखेका छन् ? यसबारे बोर्डको धारणा के हो ? पहिलो बजारलाई व्यवस्थित गराउने क्रममा बजार व्यवस्थित नभई लगानी कर्तालाई मार्केट डेब्थ इन्फरमेशन नदिने भनेर दलाललाई मात्रै दिईएको थियो । पाँच छ महिना भित्र लगानीकर्तालाई पनि सूचना दिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि दिईएको रहेनछ । म आफै अहिले आश्चर्यमा परेको छु । दलालले चाही सबै सूचना लिन पाउने अनि लगानी कर्ताले चाहीँ नपाउने भन्ने पनि कहिँ पनि हुदैन । जसको बिहे उसैले बेहुली हेर्न नपाउने भनेझै भयो यो त । कारोबारको समयमा लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराईने छ । अब ठूला लगानी कर्तालाई छुट्टै टर्मिनल र सानालगानी कर्ताका लागि छुट्टै टर्मिनल बनाएर सूचना सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ । एनआरएन र विदेशीलाई पनि सेयरमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा धेरै कुरा भए । तर काम केही पनि भएको छैन । यसमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ? विदेशी लगानी तथा प्रबिधी ऐन २०४९ ले त्यसको बाटो खुल्ला गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी खुला छ । तर विदेशमा नेपाली लगानी खुला गरिएको छैन । अहिलेसम्म करेन्ट कन्भिर्टियल एकाउन्ट सुविधा मात्रै छ, विदेशमा लगानीका लागि क्यापिटल एकाउन्ट कन्भिर्टियल सुविधा छैन । त्यसका चार पाँच वटा मापदण्ड छन् जसलाई नेपालले तत्काल पुरा गर्न सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर नियमित पाँच छ प्रतिशतमा हुनु पर्छ । इनफ्लेसन पनि पाँच सात प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रण भित्रै हुनु पर्छ । आयत र निर्यातको अनुपात पनि उपयुक्त हुनु पर्छ । यस्ता सर्त पुरा गरेपछि मात्रै विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ । एनआरएन वा विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन कुनै समस्या छैन । स्टक एक्सचेञ्जलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म एनआरएनहरु लगानी गर्न आउँदैनन । ट्रेडिङ अटोमेसन, इलेक्ट्रोनिक नामसारी र क्यिरिङ अटोमेसन नभै एनआरएन भित्र्याउन सकिन्न । यसका लागि श्रीलंकन मोडल उपयुक्त हुन्छ । एउटा कार्यबिधि बनाएर १० हजार डलरको खाता खोलेर लगानीको ढोका खुल्ला गर्न सकिन्छ ।

भारतस्थित जहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विद्यावारिध गर्नुभएको डा राजन भट्टराई सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्र परराष्ट्र मामिला हेर्दै आउनु भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाकार भएर काम समेत गर्नु भएका भट्टराई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । नेपालमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भईसकेको छ, जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । समस्याको छिटो समाधान भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु नै हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीच विग्रेको सम्बन्ध कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भट्टराईसँगको विकास वहस ।[divider] डा राजन भट्टराई,नेता, नेकपा एमाले नाकाबन्दीका कारण नेपालीको भन्छामा खाना पाक्न पनि छोडेको छ । नेपालले भारतसँग कसरी सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छ ? इन्धन लगायत अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिमा जसरी अवरोध गरिएको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं । यसको पृष्ठभूमि जेलाई बनाईएको छ, त्यो गलत छ । नेपालको संविधानसभाले गर्ने निर्णय, संविधानसभाले जारी गरेको संविधान, नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा विदेशी हस्तक्षेप स्वभाविक हुँदैन र स्वीकार्न पनि सकिदैन । पुस्तौ पुस्ताको लागि संविधान निर्माण गर्दा मुलुकको वृहत्तर हित, दिगो विकास र आम नागरिकको अधिकारका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, हामीले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्दा नजिकका छिमेकी देशहरुले नेपालप्रति जनाउने चासो र चिन्तालाई ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै पक्षमा नेपाल सरकार, संविधानसभाले आवश्यक समन्वय, परामर्श र सम्बोधन गरेको छ । तर संविधान निर्माणको क्रममा छिमेकी भारतले आवश्यक भन्दा बढी विषयमा चासो दिएको हामीले महसुस गर्नुपर्यो । संविधान जारी गरिसकेपछि पनि मधेशलाई देखाएर जे जस्तो हर्कत प्रदर्शन भईराखेको छ, अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिएको छ, त्यो बेठिक छ । नेपाल भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न चाहान्छ । हामी भारतको विकास र सम्पन्नतामा गाँसिन चाहान्छौं । र, भारतलाई पनि नेपाल चाहिन्छ । साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फर्न सकिदैन । हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नु छ । विश्वमाझ् आफूलाई प्रतिस्प्रर्धी बनाउनुछ । तपाईले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो । अहिले देखिएको व्यवहारिक समस्याको समाधान के हो ? निकास दुई किसिमबाट खोजिनुपर्छ । पहिलो, तत्कालिन समस्या समाधान गर्नको लागि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक कुटनीतिक पहललाई जोड दिनुपर्छ । यसमा हामी असफल भयौं, प्रयाप्त काम गर्न सकेनौ भनेर थकित हुनुहुँदैन । सँगसँगै अत्यावश्यक बस्तुहरुको तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन लागि जे जे काम गर्न सकिन्छ, ती काम गर्नुपर्छ । त्यो भनेको छिमेकी चीनबाट आपूति बढाउने हो । त्यसबाट पनि अपुग हुन आएको अत्यावश्यक पदार्थ हवाईजहाजबाट तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । दोस्रो, यो देशका सार्वभौमिकता जोगाइ राख्न, देशको दीर्घकालिन विकास र जनहितका लागि दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वका कामहरु गर्नुपर्छ । करिब चार दशकको अवधिमा भारतले नेपालमाथि तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । पहिलो र दोस्रो पटकको नाकाबन्दी पछि नेपालले सिक्नुपर्ने र गर्नु पर्ने काममा हामी चुक्यौ । त्यो नै हामीले गरेको ठूलो गल्ती हो । फेरी पनि भारतले नाकाबन्दी गर्ने वित्तिकै नेपालीको चुलो निभ्ने, यातायात, अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवा बन्द हुने, उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था अन्त्य हुने विकल्पहरु खोजि गरिनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण थालिनुपर्छ । भारतसँग तत्काल समझदारी बन्ने र आपूर्ति सहज हुने सम्भावना कति छ ? त्यो सम्भावना छ । भारतको कुटनीतिक इतिहास लामो छ । तर यतिबेला भारतले नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा अपरिपक्व निर्णय गर्दै आएको छ । यस विषयलाई लिएर भारतभित्रै असन्तुष्टिको आवाजहरु बढ्दै गएका छन् । यस्तो नीतिमा भारत लामो समय रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतले नेपालबारे लिएको पछिल्लो नीति अपरिपक्व छ, यसले नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी नोक्सान गर्छ भनेर भन्ने आधार के हुन् ? नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको, इन्धन लगायत केही अत्यावश्यक बस्तु भारतबाट मात्र आयात हुँदै आएको र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बस्तु पनि भारतबाट नै आयात हुने गरेकोले भारतको नाकाबन्दीको असर नेपालमा छिटो देखियो । जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा भारतलाई तत्काल ठूलो असर नपरेको देखिन्छ । दीर्घकालमा भारतलाई पनि ठूलो असर पर्छ । भारतीय उत्पादनको लागि नेपाल ठूलो बजार हो । भारतमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरुको सूचिमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । नेपालमा भारतीय लगानी पनि ठूलो छ । नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा भारतले पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नेछ । साथै भारत विश्व मञ्चमा उदाउँदो शक्ति होे । विश्वव्यापी रुपमा अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजिल, यूरोप लगायत शक्ति केन्द्रहरुसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न अगाडि बढीरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यको दावी गरिरहेको छ । विश्वमञ्चमा आफूलाई नेताको रुपमा अगाडि बढाउन खोज्ने मुलुकका लागि छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ । जुन देश अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैन, अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई उल्लघंन गर्छ, द्धिपक्षीय कानुनहरु पालना गर्दैन, जबरजस्ती रुपमा सानो र भूपरिबेष्टिक मूलकले पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ, त्यो देशलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उसले धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण अर्को विषय के हो भने भारतले अहिले तराई मधेश केन्द्रीत साना दलहरुको मुद्दालाई मात्र महत्व दिएको छ, त्यो वृहत नेपालको हित र आमनेपालीको भावना विपरित छ । यतिबेला तराईमा आन्दोलन गर्ने शक्तिले तराईका जनताको अत्यान्तै थोरै जनप्रतिनिधित्व गर्छ । सानो समूहको स्वार्थमा भारतले जे गरिरहेको छ त्यो उसका लागि पनि घातक हुन्छ । भारतलाई नेता बन्न प्रतिस्प्रर्धामा नोक्सान होला, तर नेपालीहरुको त दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको छ । यो अवस्थामा भारतलाई भन्दा त नेपाललाई नै बढी नोक्सान भएको छ नि, होइन ? झट्ट हेर्दा तपाई भनेको पनि ठिकै हो । तर छिमेकी देशमा अस्थीरता सिर्जना गर्दा त्यसको असर टाडाटाडासम्म पुग्छ । अफगानिस्तानमा अस्थिरता हुँदा तालिवान जन्मियो । त्यो शक्तिले अमेरिकाको टुइनटावरमा आक्रमण गर्यो । त्यसको असर विश्वलाई नै पर्यो । नेपाल र भारत सीमा जोडिएको देश मात्र होइन, खुला सीमाना भएको देश हुन् । नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउने काम भारतबाट भैरहदा त्यसको असर भारतलाई पनि नराम्रो पर्छ । समस्या समाधान गर्न नेपालले आवश्यक कुटनीतिक पहल पनि गर्न नसकेको होइन ? प्रयास नै नभएको भन्न मिल्दैन । दुई देशबीच राजदूत तहबाट प्रयास भएका छन्, परराष्ट्र मन्त्री भेटवार्ता भएका छन्, प्रधानमन्त्री तहमा पटक पटक कुरा भएको छन्, राष्ट्रपति तहमा सम्पर्क र सम्वाद भएको छ । त्यस कारण कुटनीतिक प्रयास भएन भन्न मिल्दैन । तर सबै प्रकारका कुटनीतिक औजारहरु प्रयोग भएनन् नि भन्ने मलाई पनि लागेको छ । नेपाल–भारतबीच वहुआयामिक सम्बन्ध छ । जनस्तरमा सम्बन्ध छ, व्यवसायिक सम्बन्ध छ, सास्कृतिक सम्बन्ध छ, राजनीतिक, कुटनीतिक सम्बन्ध छ, ती सबै तहबाट आवश्यक पहल हुन सकेन कि भन्ने मलाई पनि लागि रहेको छ । नाकाबन्दी भएको डेढ महिना बित्यो, यसबीचमा भएको कुटनीतिक प्रयासको परिणाम खोइ त ? बीचमा रक्सौलबाहेक सबै नाका सुचारु भएका थिए । फेरी समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग नेपालको अधिकार कुण्ठित भएको, नेपालीको जनजीवन कष्टकर भएको, नाकाबन्दीका कारण आधारभूत मानवअधिकार समेत कुष्ठित भएको जानकारी गराउँदै आएका छौं । नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर किटानीको साथ आवाज किन उठाएन, के कुटनीतिक मञ्चहरुमा नाकाबन्दी कसले गर्यो भनेर सम्वन्धित देशको नाम उच्चारण गर्नु पनि मिल्दैन ? नाम लियो कि लिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन, विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । नेपालको सीमा क्षेत्रबाट भएको अवरोध र त्यसले नेपाललाई पारेको विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई उचित विधिबाट जानकारी गराउँदै आएको छ । कुटनीतिमा केही ठाउँ राख्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारत परस्त भएको र भारतको नाम लिएर मञ्चमा बोल्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले नेताहरुलाई सताएको हो ? अहिलेको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि यो प्रश्न उठेको छैन । यदि भारतले जे भन्यो त्यहि मानेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन । १६ बुँदे राजनीतिक सहमति, संविधानको जारीदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरुले जे निर्णय गरेका छन् यसको पृष्ठभूमिका तपाईको प्रश्न नै सान्दर्भिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ । नेतृत्वले अडान लिँदा पनि खुईल्याउने र अडान लिएन भने पनि आलोचना गर्ने प्रवृति गलत छ । यसले राष्ट्रको हित हुँदैन । कुटनीतिक तहमा छलफलमा भारतले के के विषय उठाउँदै आएको छ ? आन्तरिक व्यवस्था गर्नुहोस्, मधेशका माग सम्बोधन गर्नुहोस्, समस्यालाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुहोस् भन्छन् । मधेश केन्द्रीत दलले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्दा के हुन्छ ? उनीहरु तराई र पहाड छुट्याउनुपर्छ भन्छन् । तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्छन् । त्यसो गर्ने हो भने अहिले एकिकृत राज्य हुँदा जसरी टाँटी समाएका छन्, भविष्यमा सधै यस्तो हुनेछ । दोस्रो, उनीहरुले भनेजस्तो सीमाङ्कन गर्ने हो भने अर्को विद्रोह हुन्छ । किनकी पहाड र तराई छुट्याउनुपर्छ, तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेको संख्या सानो छ । तराई र पहाड जोडिएको हुनुपर्छ, तराई र पहाडको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने विचार धेरैसँग छ । यो विचार भएको मान्छे धेरैछन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित शक्तिले भने जस्तो सिमाङ्कन पनि हुन सक्दैन थियो । नयाँ परिवेशमा चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्ने, नाकाबन्दीपछि सबै कुरा विर्सने गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । चीन र नेपालबीच आवतजावत गर्न सडक मार्ग, रेलमार्ग निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । भारतको विकल्पमा चीनसँगको निर्भरता खोजिनु पनि अर्को गल्ती हुन्छ । इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउन नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन बनाउनेतर्फ लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।