वित्त : बीमा

काभ्रेपलाञ्चोक । आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा हालसम्म करिब ३० प्रतिशत नागरिकले बीमा गराएका छन् । जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार २९ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् एक लाख पाँच हजार ८२ जनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका हुन् । बीमित उक्त सङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाअनुसार हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्ला प्रमुख मुना निरौलाका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । उनले नौ हजार ५३५ परिवारले बीमा नवीकरण गरिरहेको बताए । ‘बीमा नवीकरण गराउनेको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार नयाँ व्यक्तिसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् । बोर्डका अनुसार हालसम्म बनेपा नगरपालिकाका २३ हजार ३११, धुलिखेल नगरका २२ हजार ६८९, पनौती नगरका १७ हजार ११४, पाँचखाल नगरका १२ हजार ९०६, मण्डनदेउपुर नगरका दश हजार २४९, नमोबुद्ध नगरका पाँच हजार ९८६ ले स्वास्थ्य बीमा गराएको जनाइएको छ । यस्तै, भुम्लु गाउँपालिकाका तीन हजार ६१०, रोशीमा दुई हजार ४५७, बेथानचोकमा दुई हजार ८७, चौँरीदेउरालीमा एक हजार ६२८, तेमालमा एक हजार ३५२, महाभारतमा एक हजार ७० र खानीखोला गाउँपालिकामा ६२४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलका ७० दशमलब ५४ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् भने सबैभन्दा कम बीमा गराउनेमा खानीखोला गाउँपालिकाको चार दशमलव ३३ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै, बीमितमध्ये छ हजार २८८ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । ४३५ स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ५३ एचआइभी सङ्क्रमित परिवार, २४ कुष्ठरोगी परिवार, ४०९ पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवार रहेको बोर्डले जनाएको छ । जिल्लामा बीमाबापत एघार करोड ३५ लाख ४३ हजार ४०० सङ्कलन भएको छ । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५० प्रतिशत छुट तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवार र एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने प्रावधान छ । बीमा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडामा एक दर्ता सहयोगी व्यवस्थापन गरिएको छ । छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको काभ्रेपलाञ्चोकमा १३५ वडा छन् । जिल्लामा सदरमुकामको धुलिखेल अस्पताल, मेथिनकोट प्रदेश अस्पताल, रेयुकाई मासुनागा अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाँचखाल, धुलिखेल र खोपासीमा बीमित व्यक्तिले उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट व्यहोर्नुपरेको विभिन्न उल्झन र झण्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य तथा उपचारका क्रममा अन्य बिरामीभन्दा स्वास्थ्य बीमा गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिएमा स्वास्थ्य बीमाप्रति आमनागरिकको चासो बढ्ने बताइएको छ । बीमा गरेका नागरिकले तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा कहिले विवरण नमिलेको कारण देखाउँदै त कहिले विभिन्न बहाना बनाएर उपचारमा कम प्राथमिकता दिएको गुनासो बीमितहरुको छ । ‘त्यस्तो गुनासो आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा आग्रह गरिएको र त्यसपछि सेवामा सुधार आएकाले नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ’, प्रमुख निरौलाले भने, ‘अझै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने नवीकरण गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जान्छ ।’ रासस

जनकपुर । प्रदेश नं.२ सरकारले घर तथा सम्पत्ति बीमालाई अनिवार्य रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीले प्रदेशमा सो बीमालाई अनिवार्य रुपमा अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । पुस १४ गते बीमा समितिले गरेको बीमासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम बोल्दै प्रदेशका प्रमुख सचिव मैनालीले सो बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विपत्तीका कारणले आइपर्ने संकटका समयमा बीमाले सहयोग गर्ने भएकाले बीमाको पहुँच समाजका टाठाबाठा र उद्योगी व्यवसायीसम्म मात्र नभई विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशका सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि विशेष गरी विपन्न बर्गलाई केन्द्रित गरी प्रदेश सरकारका आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बीमासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिँदै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा बीमा सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुख्यमन्त्री राउतले बीमा गरेपछि नागरिकमा संकटमा समयमा आत्मविश्वास र आत्मबल बढ्ने भएकाले बीमा कसरी, कहाँ गर्ने र कसरी दाबी भुक्तानी पाउने बारेमा सबैलाई बुझाउनु जरुरी रहेको बताए । साथै, उनले प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयमा समेत बीमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै सबै छोरीहरुको बीमा गर्न सकेमा समाजको रुपान्तरण हुने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमाको महत्वका बारेमा आम जनतालाई बुझाउने दायित्व बीमा समिति सहित प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुको समेत रहेको उल्लेख गर्दै बीमासम्बन्धी जनचेतना बढाएर नै चालू आर्थिक वर्षमा एक तिहाई जनतामा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । अध्यक्ष सिलवालले नागरिकका आवश्यकता र सुझाव अनुसार बीमालेखमा परिमार्जन गर्दै आएको जानकारी दिँदै घर जग्गामा दिएको छुट रकमबाट घरको बीमा गर्नुपर्ने, विपन्न तथा अपांगहरुको बीमा प्रदेशले गर्ने लगायतका विभिन्न सुविधाहरु सहित प्रदेशका सबैलाई समेट्ने गरी बीमा नीति ल्याउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकार र बीमा समिति आपसी समन्वयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक दिनेशकुमार लालले बीमा समितिका कार्य, बीमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका, बीमा समितिले गर्न सक्ने सहयोग लगायतका विषय सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न कारण देखाई कृषि बीमा नगर्ने गरेको गुनासो गर्नुका साथै बीमालेखमा भएका शब्द र शर्तहरु बुझ्न कठिन भएकाले सरलीकृत गर्नुपर्ने र जडिबूटी बीमा अन्तर्गत बृक्षरोपणको समेत बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विचार व्यक्त गरे । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लगायत कर्मचारीहरु गरी करिब ६० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । सरकार नै मुख्य लगानीकर्ता रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले बीमा कम्पनीको दावी भुक्तानी गर्न अटेर गरेको छ भन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर नेपाल रिले देखाएको कालो नजिरले बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो समस्या लुकाइरहेका थिए । तर नेपाल रि कै वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पोल खुल्यो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नै वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा सबै बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र बीमा समितिका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर गत मंसिर ५ गते एक अन्तरक्रिया आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसहितको उपस्थिति थियो भने अधिकांश बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरु उपस्थिति थिए । आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनका लक्ष्मीप्रसाद दासले १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल रिलाई दिएर आफूहरुले गल्ती गरेको भन्दै पश्चाताप प्रकट गरे । नेपाल रिले आफूहरुलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै त्यसको आलोचना गरे । दास बोलेपछि हलमा अधिकांशले कानेखुसी गरे ।लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनमा जस्तै समस्या प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत धेरै कम्पनीमा यस्तो समस्या रहेछ । दासले आफ्नो समस्या अरु बीमा कम्पनीहरुले पनि नेपाल रिको कार्यशैली र सेवामा रहेको कमजोरीको आलोचना गर्न थालेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको विषयमा नेपाल बीमक संघमा समेत गभ्भीर रुपमा छलफल भएको छ । नेपाल रिले किन दावी भुक्तानी गर्न मानेको छैन ? यस विषयमा जानकारी दिन खोज्दा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले बोल्न मानेनन् । सरकारको लगानी समेत रहेको नेपाल रिले पुनर्बीमा दावी भुक्तानी गर्न अटेर गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि बीमा क्षेत्रका सबैलाई झड्का परेको छ । हाल नेपाल रिलाई सबै दावी भुक्तानी गर्न दवाव दिएको छ । समितिको दवावपछि गत असार मसान्तसम्म परेका दावीहरु मध्ये अधिकांशको भुक्तानी गरिएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । पहिला समास्या रहेकाे तर अहिले त्यस्ताे समस्या नभएकाे सूर्या लाइफका सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवनकुमार खड्काले बताए । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सकाे पनि दावी भुक्तानीमा पहिला समस्या भएकाे तर अहिले असार मसान्तसम्मकाे दावी भुक्तानी भैसकेकाे उक्त कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । निर्देशिका सच्याउन दवाव बीमा कम्पनीहरुले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नु पर्ने गरी जारी गरेको निर्देशन संशोधन गर्न बीमा समिति माथि दवाव परेको छ । बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र विषय विज्ञहरुले दुई महिना अघि समितिले जारी गरेको निर्देशन सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । उक्त निर्देशनका कारण बीमा सेवामा जोखिम बढ्ने, पुनर्बीमा महँगो हुने, कम्पनीहरुको नाफा घट्ने भएकोले तत्काल संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले दवाव दिएका छन् । बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर उक्त निर्देशनले परेको असर र अपनाउनु पर्ने नीतिबारे अध्ययन गरिरहेको छ । समितिमा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नूर प्रकाश प्रधान, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याललगायत विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई राखिएको छ । उक्त समितिको पहिलो बैठक गत साता बसेको थियो । बैठकमा निर्देशिका संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने सबैको राय आएको सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए । समितिले नेपालका बीमा कम्पनीहरुले नेपालकै कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने भनी गरेको व्यवस्था व्यहारिक र सैद्धान्तिक दुबै कोणबाट ठीक नभएको विज्ञको भनाई छ । पुनर्बीमाका जानकार इन्द्रबहादुर कर्माचार्यले बीमा समितिले गरेको व्यवस्था पुनर्बीमाको मर्म विपरित भएको बताए । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीले १० वर्षसम्म आफ्नै बलबुतामा काम गरेपछि उनीहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, विज्ञता र अनुभवका आधारमा नियामक निकायले व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनु पर्नेमा बीमा समितिले हतार गरेर नयाँ कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेको उनको भनाई छ । ‘पुनर्बीमा व्यवसाय आफैमा फरक प्रकारको व्यवसाय हो, पुनर्बीमा व्यवसाय गर्छु भनेर आउने कम्पनीलाई १० वर्ष आफ्नै बलबुतामा उभिन दिनुपर्ने हो, त्यसपछि उनीहरुको पफरमेन्स, प्राप्त गरेको विज्ञता र अनुभव जस्ता विषय हेरेर उनीहरुलाई आवश्यक पर्यो भने थप सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हो तर, यहाँ त कम्पनी जन्मदै उसको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने काम भयो, जुन गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ कर्माचार्यले विकासन्युजसँग भने । पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी पनि कम भएको उनले बताए । ‘हामीले हेर्दा त १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पुनर्बीमा कम्पनी भन्ने लाग्छ तर, अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो, सो रकम अमेरिकी डलरमा परिवर्तन गरेर हेर्दा खासै धेरै होइन, यति पुँजी भएका कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएर विश्वास आर्जन गर्न सक्दैनन्’ उनले भने । नेपाली कम्पनीहरुलाई मात्रै पुनर्बीमा गर्न दिनुपर्छ भनेर बीमा समितिले आफ्नै निर्देशनको उल्लंघन गरेको पनि कर्माचार्यको भनाई छ । ‘बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई पुनर्बीमा गर्दा सो पुनर्बीमा कम्पनीको रेटिङ यति भएको हुनुपर्छ, ट्रयाक रेकर्ड यस्तो हुनुपर्छ, अनुभव यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्ता शर्त तोकेको छ, नेपालका बीमा कम्पनीले नेपालकै कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा यस्ता शर्त त लाग्दैनन् तर, नैतिक रुपमा भने यो प्रश्न समितितिर फर्कन्छ नै,’ कर्माचार्यले भने । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने गरेको बीमा विज्ञ केबी बस्नेतले बताए । ‘बीमा समितिले बीमाका आधारभूत सिद्धान्त र अभ्यासहरुलाई भूलेर कोभिड इन्स्योरेन्स पोलिसी जारी गर्यो । त्यसले सिर्जना गरेको संकटले बीमा क्षेत्रको विश्वासनियता गुमेको छ । अहिले पुनर्बीमा निर्देशिकाले अर्को समस्या निम्त्याउने छ’ बस्नेतले भने । ‘नेपाली कम्पनीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ नेपाल रिलाई २० प्रतिशत, हिमालयन रिलाई २० प्रतिशतका दरले पुनर्बीमा बिजनेश दिऊ भनेको भए राम्रै हुन्थ्यो । ४० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमा गर्ने, ६० प्रतिशत विदेशीलाई दिने भनेको भए त्यसलाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो’ बस्नेतले भने- ‘तर १०० प्रतिशत नै नेपालमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक छैन ।’ नेपालीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्ने भन्दा त्यसले पुनर्बीमा महंगो पनि हुने र सन्देश पनि नराम्रो जाने उनको तर्क छ । पुनर्बीमा गर्दा प्रिमियम रकम बाहिर गएको विषयलाई आधार मानेर विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि नेपालमा नै पुनर्बीमा अनिवार्य गरिएको तर्क गलत भएको उनले बताए । ‘पुनर्बीमा गर्दा पैसा विदेश जाने मात्र होइन, बीमाको दावी पर्दा पुनर्बीमाबापत विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि करिब झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको छ । हरेक वर्ष पुनर्बीमा वापत विदेशी मुद्रा नेपाल पनि आइरहेको हुन्छ । गएको मात्र देख्नु तर आएको नदेख्नु भ्रामक तर्क भयो ।’ बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमा समितिलाई लिखित पत्र लेख्दै पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै व्यवहारिक बनाउनु सुझाव दिएका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी समयमा नदिएको उदाहरण पेश गर्दै पुनर्बीमा दावी भुक्तानी समयमा गराइदिन समितिसँग अनुरोध गरेका छन् । ‘बीमा समितिले पुनर्बीमाको २० प्रतिशत दिनै पर्छ भनेर हामीले नेपाल पुनर्बीमासँग कारोबार गर्यौं, अहिले ठूलो रकमका बीमा दावी पर्दा भुक्तानी दिन मानेको छैन’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।