बीमा कम्पनीहरु भन्छन्ः कम ट्यारिफमा बीमा गराउन सकिँदैन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले कम ट्यारिफमा बीमा गराउन नसक्ने बताएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कम ट्यारिफमा बीमा गराउन नसक्ने बताएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले बीमा समितिद्धारा जारी भएको न्यूनतम प्रिमियम दर फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस निर्देशिकालाई खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुष १७ गतेसम्ममा निर्देशिका खारेज नभए पुस १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । बीमाको दर वृद्धि र नयाँ सर्तहरू सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न माग तर, बीमा कम्पनीहरुले भने उक्त निर्देशिकाको खाका बनाइ उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी नियामक निकाय बीमा समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बीमक संघको पहलमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र अध्ययन पश्चात न्यूनतम प्रिमियम दर फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेसको खाका सहित बीमा समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी तथा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमकहरू सहभागी भई संयुक्त अन्तर्क्रिया तथा छलफलबाट आएको सुझावहरू तथा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको आधारमा जोखिम अनुसार उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी बीमा समिति सिफारिश गर्ने निर्णय भएको बीमक संघले जानकारी गराएको छ । विगतमा कम ट्यारिफमा बीमा गर्दा देशको भौगोलिक जटिलता र वारम्वार भईरहने दैविप्रकोप, दुर्घटना जस्ता कारणले जोखिम बढेको संघको भनाई छ । विगतमा न्युनतम बीमा दर (ट्यारीफ) जारी नहुँदा जोखिमको आधारमा वास्तविक प्रिमियम दर निर्धारण नभई ज्यादै न्युन दर कायम भई बीमा कम्पनीबाट बीमा स्वीकार गर्दा उक्त जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया अन्तर्गत विदेशी पुनर्बीमकहरू जोखिम लिन तयार नभएको संघले जनाएको छ । साथै, सो अवस्थामा परियोजना लगातयका बीमालेखहरूको जोखिमको शतप्रतिशत पुनर्बीमा सुरक्षण हुन अप्ठ्यारो भएको र उच्च स्तर भएको ख्याती प्राप्त विदेशी पुनर्बीमकहरू सहभागी नहुने अवस्थाले क्षतिको दाबी भुक्तानीमा समेत नकारात्मक असर परेकोले कम ट्यारिफमा बीमा गराउन नसकिने संघको भनाइ छ । उक्त सिफारिश नितान्त बीमितको सम्पतीलाई आवश्यक रक्षावरण गरि भविश्यमा हुन सक्ने क्षतिको पुर्ण रूपले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने मुल उद्देश्य साथ गरिएको हो संघले जनाएको छ । ‘बीमा शुल्क निर्धारण गर्दा जोखिमको मुल्याङ्कन, प्राप्त हुन सक्ने शुल्क, बीमा गरिएका सम्पत्तिबाट हुन सक्ने क्षति अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रचलन जस्ता आधारलाई ध्यानमा राखि बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरी निर्धारण गरिएको बीमा शुल्क दर समय समयमा परिवर्तन हुनु स्वभाविक नै हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) संग विभिन्न चरणमा भएको छलफल र प्राप्त सुझावहरुलाई सम्बोधन भई समय समयमा परिमार्जन भईरहेको सबैलाई विदितै छ । हालको बीमादर कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलनमा रहेको दर, राष्ट्रमा परेको क्षति, राष्ट्रमा संकलन हुन सक्ने बीमा शुल्क, राष्ट्रमा विद्यमान जोखिम जस्ता तथ्यहरुलाई समेत आधार लिई बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यस व्यवस्थाले बीमा बजारको समस्टगत विकास तथा विमितको हकहितमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बीमा समितिले २०७८ असोज ६ गते न्यूनतम प्रिमियम दर फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस निर्देशन जारी गरेको थियो ।
स्थानीय तहले चासो नदिएकाले रुकुममा बढेन स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण
रुकुम (पूर्व) । रुकुम (पूर्व) का जनतामा स्वास्थ्यबीमाप्रतिको आकर्षण न्यून देखिएको छ । सरकारले विपन्न र गरिब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको बीमा कार्यक्रममा जिल्लाका जनताको पहुँच न्यून छ । हालसम्म जिल्लामा ६ हजार ३८८ जना मात्रै सो कार्यक्रममा आवद्ध छन् । विसं २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या ५३ हजार १८ छ । जिल्लामा कूल जनसङख्याको १२ प्रतिशतले मात्रै हालसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । जिल्लाका तीन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा कम रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रुकुम –पूर्व) का दर्ता अधिकारी सपना पुन (विष्ट)ले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहले पनि चासो नदिँदा यहाँका जनता स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । जिल्लामा २०७४ चैत १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा गर्न थालिएको थियो । विसं २०७६ भदौ १५ गते जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका हुन् । जिल्लामा रहेको ३१ वडामध्ये अहिले २९ वडामा दर्ता सहयोग पनि राखिएको छ । भूमेको वडा नं ९ र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ९ मा मात्रै दर्ता सहयोगीको पद रिक्त छ । यसअघि बीमितले जिल्लाबाटै उपचार सेवा नपाएकाले पनि बीमाप्रति आकर्षण कम देखिएको दर्ता अधिकारी पुनले बताइन् । यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलबाट स्वास्थ्यबीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउने गरेका थिए । त्यहाँ भरपर्दाे सेवा प्रवाह भएन । अहिले भने रुकुम पूर्व अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउन थालेका छन् । अहिले जिल्लाबाटै उपचार सेवा पाउने भएपछि भने सहज भएको बीमित बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले बीमा गरेपछि वार्षिक प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमाप्रति सदस्य थप ७०० का दरले एक वर्षका लागि बीमामा आवद्ध हुने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा दश जनासम्म परिवारको सङ्ख्या भएमा दुई लाख बराबरको उपचार पाउने व्यवस्था रहेको छ । सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, ‘क’ वर्गका अपाङ्ग एचआइभी सङ्क्रमित र अति विपन्न परिवारका लागि भने सरकारले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ । रासस
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका डीसीईओ कँडेलले पाए कामुको जिम्मेवारी
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन कँडेलले कायम मुकायम (कामु) सीईओको जिम्मेवारी पाएका छन् । पुस ९ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले कँडेललाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यससँगै कँडेलले पुस १३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म इन्स्योरेन्समा कामु सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीको कार्यकाल सकिएसँगै इन्स्योरेन्सले कँडेललाई कामुको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सीईओ पराजुलीको कार्यकाल गत पुस १२ गते सम्पन्न भएको हो ।
