एनपीआईमा जोडिने पहिलो निर्जीवन बीमा कम्पनी बन्यो प्रिमियर इन्स्योरेन्स

काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) पनि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध भएको छ । आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त प्रणालीमा आवद्ध भएको हो । जसका लागि दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सका तर्फबाट संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहदेव तिवारी र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात प्रिमियर इन्स्योरेन्स एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) अन्तर्गतको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) सँग जोडिने पहिलो नन-लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको छ । जसले कम्पनीको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएल-आईपीएस र कनेक्ट आईपीएस प्रणालीसँग जोडी इन्स्योरेन्स दाबी भुक्तानी, क्रेडिट नोट भुक्तानी, एजेन्ट कमिसन, सर्भे पेमेन्ट, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगायत आफ्नो लगानीसम्बन्धी कारोबारहरु आबद्ध भएका बैंक खाताहरुबाट सोझै गर्न सक्नेछ । यसले प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई आफ्ना विभिन्न खाताहरुबाट भुक्तानी कारोबारहरु सहजै आफ्नो अपरेटिङ्ग खातामा सार्न पनि मद्दत पुर्याउने छ । यी सबै कारोबारहरु सोझै इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरुबाट हुनेछन् । यसरी एनपीआईमा जोडिए पछि प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सम्पूर्ण भुक्तानीहरु पूर्ण स्वचालित रुपमा हुनुका साथै हिसाब मिलान गर्न पनि सजिलो हुने छ । एनपीआईसँग गरिने उक्त इन्टिग्रेसनमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सको प्राविधिक पार्टनर अर्हान्त सोलुसन्स प्रा. लि.को पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ जसले प्रिमियर इन्स्योरेन्स लगायत १८ भन्दा बढी नन-लाईफ इन्स्योरेन्सलाई कोर प्रणाली प्रदान गर्दै आएको छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स लगायत ३० भन्दा बढी लाईफ तथा नन-लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमितहरुले आफ्नो बीमा प्रिमियम शूल्क अनलाइन मार्फत कनेक्ट आईपीएसबाट भुक्तानी गर्दै आएका छन् । साथै ७ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु यस अघि नै एनपीआईमा आबद्ध रहेका छन् । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरीएको एनपीआई सञ्चालनमा रहेको छ जसमा हाल ६० सदस्य बैंक वित्तिय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने अन्य पिएसपी/पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरु लगायतका ६८ गैर-बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् । सन् १९९४ मा स्थापना गरिएको प्रिमियर इन्स्योरेन्स विभिन्न प्रतिस्थित व्यवसायिक समूहहरु तथा उद्योगपतिद्वारा स्थापना गरिएको आईएसओ सर्टिफाइड नन-लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । इन्स्योरेन्सले नयाँ र पृथक प्रोडक्टहरुद्वारा गुणास्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, एनसीएचएलसँगको यस साझेदारीले डिजिटल इन्स्योरेन्स सेवाहरुमा पनि आफ्नो विशेष उपस्थिति गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

नयाँ लाइसेन्स माग गर्दै ८ कम्पनी बीमा समितिमा, पुँजी ५ अर्ब र ३ अर्ब तोकिँदै

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने भएको छ । अहिलेको पुँजी कम भएकोले बढी पुँजी तोकेर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने र पुराना कम्पनीलाई मर्जर गराउने रणनीति समितिले बनाएको छ । समितिले जीवन, निर्जीवन र लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । नयाँ कम्पनीको लागि केही समयभित्रै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने तयारी भएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । ‘नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स माग्दै समितिमा निवेदन दिनेहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, अहिले भएको जति नै पुँजी राखेर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिनु औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले पुँजी बृद्धि गरेर नयाँ लाइसेन्स दिने र यसको लागि केही दिनभित्रमै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ समिति स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । समितिले जीवन र निर्जीवन कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, अहिलेसम्म लाइसेन्स नदिएको लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पनि दिने र त्यसको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोक्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्ने कि भनेर छलफल भइरहेको छ, अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन, हाम्रो आन्तरिक छलफलमा यति पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, लघु बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँदेखि ७५ करोड रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स माग्नेको ओइरो समितिमा दिनदिनै नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स माग्दै निवेदन दर्ता गर्नेको ओइरो लाग्न थालेको छ । अहिलेसम्म लघु बीमा कम्पनीको लागि १८ वटा निवेदन दर्ता भइसकेको समिति स्रोतले जानकारी दियो । यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसायको लाइसेन्स माग्दै मनकामना, अभियान, गरिमा, मुक्तिनाथ, माछापुच्छ्रे, उपकार लगायतका प्रस्तावित नामका कम्पनी समिति पुगेका छन् । यसमध्ये गरिमा विकास बैंक संचालन गरिरहेको समुहले गरिमा जनरल, मुक्तिनाथ विकास बैंक संचालन गरिरहेको समुहले मुक्तिनाथ जनरल र उपकार सहकारी संस्था संचालन गरिरहेको समुहले उपकार जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा लाइसेन्स मागेको हो । मनकामना जनरल भने यसअघिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईंको पालामै लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएको कम्पनी हो । पूर्व अध्यक्ष चापागाईंकै कार्यकालमा लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएका युनि लाइफ र स्ट्याण्डर्ड लाइफले लाइसेन्स दिनको लागि समितिसँग फेरि माग गरेका छन् । यी दुबै कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको अनुमति मागेका हुन् । उपकार सहकारी संस्था चलाउने समुहले उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि लाइसेन्स मागेका छन् । यस्तै, जीवन बीमा व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति माग्दै पायोनियर लाइफको तर्फबाट पनि निवेदन दर्ता भएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । नयाँको पुँजी बढाउने, पुरानालाई मर्ज गराउने समितिले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिले निर्जीवन बीमा व्यवासय गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । समितिले अब चुक्ता पुँजी बढाएर जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लागि साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्त तोकेर नयाँ लाइसेन्स दिन लागेको छ । ‘नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा चुक्ता पुँजी अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ, नयाँ कम्पनीको पुँजी बढी भएपछि पुराना कम्पनीलाई पनि निश्चित समय दिएर पुँजी बढाउन निर्देशन दिइन्छ, तोकिएको अवधिभित्र पुँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीहरु स्वतः मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने र मर्जर र एक्वीजीसनमा सहजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । समितिले बीमा कम्पनीहरुको संख्या अहिलेको भन्दा बढी हुन नसक्ने तर, नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न लागेको छ । पुँजी बृद्धि गर्दा अहिले संचालनमा रहेका कम्पनीहरु मर्जर र एक्वीजीसनमा गएर संख्या घट्ने र थपिएका नयाँ कम्पनीको कारण संख्या अहिलेको बराबर नै हुने समितिको अनुमान छ । अहिले १९ वटा जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी संचालनमा छन् । अहिले समितिमा नयाँ कम्पनीको लागि लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएका प्रस्तावित कम्पनीले चुक्ता पुँजी जीवनको लागि २ अर्ब र निर्जीवनको लागि १ अर्ब रुपैयाँ नै पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, समितिले सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी नयाँ पुँजी आकार तोक्ने र सो अनुसार पुँजी पुर्याउन सक्ने कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दा अहिले दर्ता भएका कम्पनी पुँजी बढाएर पुन निवेदन दर्ता गर्न लगाउने कि नयाँ प्रक्रियाबाट आउनु भन्ने भनेर समितिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । संचालक पठाउनै सकेनन् अर्थमन्त्रीले बीमा समितिमा अर्थमन्त्रालयले ३ जना संचालक पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता ३ जनामा एक जनामध्ये अर्थमन्त्रालयको एक जना सहसचिव, एक जना बीमा विज्ञ र एक जना बीमा गर्ने संस्था वा निकायको तर्फबाट संचालक तोक्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि बीमा गराउने संस्था वा निकायको तर्फबाट संचालकमा नियुक्त भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिइसकेका छन् । श्रेष्ठको ठाउँमा अर्थले कसैलाई पनि नियुक्त गरेको छैन । यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले दोस्रो प्रयासमा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पनि सहसचिवलाई समितिको संचालक नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री शर्माले पहिलो पटक आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई समितिको संचालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, पौडेलले ‘नभ्याउने’ भन्दै समितिको संचालक बन्न अस्वीकार गरे । पौडेलले संचालक बन्न अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका नारायण प्रसाद सापकोटालाई संचालकमा नियुक्त गरे । सापकोटाले पनि ‘नभ्याउने’ भन्दै समितिको संचालक बन्न अस्वीकार गरे । यद्यपि, समितिको वेबसाइटमा भने सापकोटा र श्रेष्ठलाई संचालक भनेर राखिएको छ । विज्ञको रुपमा भने कपिलदेव ओली समितिको संचालक छन् । सम्बन्धित समाचार बीमा समितिको सञ्चालक अस्वीकार गर्दै करका हाकिम बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि नगरी सुखै छैन: अध्यक्ष सिलवाल

देशकै नं. १ भएको दावी गर्दै नेपाल लाइफले सार्वजनिक गर्यो नयाँ अभियान

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जीवन बीमाका क्षेत्रमा नेपाल लाइफ देशकै नं. १ जीवन बीमा कम्पनी भएको दावी गरेको छ । नेपाल लाइफले पत्र पत्रिका, आफ्ना सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चार माध्याम मार्फत ‘नेपालकै नं. १’ अभियान सार्वजनिक गरी तथ्य परक प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्दै सो दावी गरेको हो । कम्पनीले प्रस्तुत गरेका तथ्य परक जानकारीहरुका अनुसार आ.व. २०७८/७९ को पहिलो त्रैमास अन्त्यसम्म कम्पनीसँग रु. ११८.७६ अर्बको सर्वाधिक जीवन बीमा कोष, २९ लाख ८३ हजार १६ सर्वाधिक बीमालेख जारी, ४० अर्ब ५० करोडको सर्वाधिक दावी भुक्तानी, ७ अर्ब १९ करोडको सर्वाधिक चुक्ता पुँजी रहेको छ । साथै अधिकांश सुचकांकले नेपाल लाइफ जीवन बीमा क्षेत्रमा अब्बल सावित भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले जनतामा जीवन बीमाको महत्वका बारे सचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ पुष ६ गते देखि ‘नेपालकै नं. १’ अभियान सार्वजनिक गरिएको कम्पनीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल कुमार चौधरीले बताए । अभियानमार्फत कम्पनीलाई यस उचाईंसम्म पुर्याउन उल्लेख्य सहयोग तथा सहकार्य पुर्याएका सेयरहोल्डर्स, कर्मचारी, अभिकर्ता लगायत प्रत्यक्ष/परोक्षरुपमा भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई धन्यवादका साथै कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु पनि यसको उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी समग्र जनता माझ जीवन बीमाको महत्व तथा आवश्यकताका बारेमा सचेतना फैलाउन चाहन्छौँ । जीवन बीमाले आफू लगायत आफू सम्बद्धको भविष्यको सुनिश्चितताका लागि प्रदान गर्ने सुविधाहरु सबैले जानुन् र यसलाई विकल्प भन्दापनि आधारभूत आवश्यकताका रुपमा हेरुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, नेपाल लाइफका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले भने, ‘स्थापना कालदेखि आजका मितिसम्म आईपुग्दा तपाईंहरुको निरन्तर विश्वास र भरोसाका कारण हामी नेपालकै नं. १ जीवन बीमा कम्पनीका रुपमा स्थापित भएका हौं । त्यसैले, यसका लागि हामी हाम्रा समस्त आदर्णिय ग्राहक महानुभाव, शेयरहोल्डर्स, कर्मचारी, अभिकर्ता लगायत समग्र सरोकारवालाहरु प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहान्छौँ ।’ कम्पनीको सफलताका बारेमा तथ्य परक प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्दै जनता माझ जीवन बीमाका बारेमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ यो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो । साथै, योजना मार्फत कम्पनीको यो उचाइलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता प्रदान गर्न सहयोग मिल्नेप्रति कम्पनी विश्वस्त रहेको नेपाल लाइफका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले बताए ।