एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सिइओमा श्रेष्ठ पुनः नियुक्त
काठमाडौं, १६ साउन । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)मा राजेश कुमार श्रेष्ठ दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका छन् । साउन १३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई दोश्रो कार्यका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रेष्ठको दोश्रो कार्यकाल साउन २१ गतेबाट सुरु हुनेछ । उनले आगामी चार बर्षसम्म कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी विवादमा परेका बेला पहिलो पटक सिइओमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले सुधारका धेरै काम गरेका थिए ।
एनआइसी एसिया र शिखर इन्स्योरेन्सबीच निर्जीवन बिमा सेवा सम्झौता
काठमाडौं, ७ साउन । एनआइसी एसिया बैंक र शिखर इन्स्योरेन्सबीच निर्जीवन बिमा सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल तथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले नयाँ तथा पुराना ग्राहकमार्फत निर्जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘हेल्थ इन्स्योरेन्स’ तथा ‘सेक्युर माइन्ड’ नामक दुई छुट्टाछुट्टै सेवा शुरु गरेको बताएको छ । हेल्थ इन्स्योरेन्स अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराउन सकिने र सेक्युर माइन्डले बैंकको ऋण सुरक्षित गर्न सघाउ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले आव ०७२/०७३ मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी ५७ प्रतिशत मुनाफा कमाउन सफल भएको जनाएको छ । बैंकले हाल ६७ शाखा र ६९ वटा एटिएमबाट ग्राहकलाई बैंकिङ् सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु, सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गरिने, दायरा बढ्ने अनुमान
काठमाडौं, ६ साउन । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने पक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा भएको ब्यवस्थालाई टेकेर पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाएको छ । समितिले २९ असारमा सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरी बीमा ब्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव माग गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा ‘बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ । निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुसँग लिखित राय र सुझाव माग गरेको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । बीमा कम्पनीहरुवाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि काठमाडौं महानगरपलिका र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निजी घर पुननिर्माणमा बीमा कसरी अनिवार्य गर्ने भन्ने तय हुने समितिले जानकारी दिएको छ । निजी घरसँगै यसबर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको बीमा पनि अनिवार्य गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समितिले जानकारी दिएको छ । अहिले करिब ७ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमामा पहुँच पुगेको समितिको भनाइ छ । सरकारी सम्पत्ति र भूकम्पवाट क्षति भएका निजी घरको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्दा यसको दायरा निकै बृद्धि हुने अनुमान समितिको छ । गत बर्षको १२ बैशाखमा गएको भुकम्पको कारण करिब ८ लाख निजी घर र करिब ५ लाख सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको विपत पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) प्रतिवेदनले देखाएको छ । कम्पनीहरुले अबको केही दिन भित्रमा नै आफ्नो राय सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा थप रणनीति तयार पारिने समितिले जानकारी दिएको छ ।
