सम्पादकीय

काठमाडौं, ४ मंसिर । दिनको १० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गराई सक्दा पनि विराटनगर मोरङ, कदमाहा–७ का शम्भु सिंहले १८ महिनाका छोराको ज्यान गुमाउनु परर्यो । आर्थिक हैसियत कमजोर भएका सिंहले छोराको उपचारका लागि विराटनगरको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा आफ्नो सर्वस्व’ सके तर, पनि छोरालाई बचाउन सकेनन् । श्रीमानको कुटाईबाट घाइते भएकी रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीको गत शनिबार निधन भएको छ । आार्थिक अभावका कारण सुरुमा उनको उपचार हुन सकेन । समयमा उपचार हुन नसकेका कारण पछि उपचार खर्च जुटे उनलाई बचाउन सकिएन । यी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर ज्यान गुमाउनेको । देश भरिका धेरै ठाउँमा यस्तो उपचार नपाएर ज्यान मृत्युवरण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प नभएका धेरै नागरिक छन् । तर, सरकार भने राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अर्बपतिलाई गरिब तथा विपन्न वर्गमा नाममा छुट्याएको रकम ठूला नेता तथा पहुँचवालामा लुटाइ रहेको छ । सरकारले गत साता गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय गर्यो । सर्वत्र त्यसको निन्दा भयो । यस अघि पनि सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारसँग एक करोड रुपैयाँ माग गरेपछि भिआइपीका लागि उपचार खर्च दिने विषयमा विवाद भएको छ । तर, उनले पनि ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिएरै छाडे । सरकारबाट सबैभन्दा धेरै उपचार खर्च लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अग्रपंक्तिमा छन् । उनले राज्य कोषकबाट उपचारका लागि १ करोड ९१ लाख ८१ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि कुल १ करोड २६ लाख ५३ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । तेस्रो धेरै रकम लिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह हुन् जसले ५० लाख ३९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ लिएका छन् । पूर्वमन्त्री चक्र बास्तोलाको नाममा ५० लाख, एमालेका नेता स्व. रामनाथ ढकालको नाममा ३२ लाख, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख र स्व. साहना प्रधानले १३ लाख लगेको देखिन्छ । पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले ७ लाख र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २ लाख ८३ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ राज्यकोषवाट उपचार खर्च लिएका छन् । गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाको २ अर्ब बरबरको जमिन रहेको जमिन रहेको छ । दोस्रो जनआन्दोन सरकारले प्रचलित नियम मिच्दै औषधिउपचार खर्चका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । यसरी राज्इ कोषबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा करोडदेखि लाखसम्म रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म छन् । पहुँचवाला र विशिष्ठ व्यक्तिबाट राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ आम नेपाली भने साधारण उपचार नपाएको ज्यान गुमाएकाहरुकोे समाचार पढेर बस्न वाध्य छ । सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याउने तथा दोहन गर्नेको यस पटक पनि विरोध नभएको हैन । सरकार हेपाय प्रवृत्तिबाट देशको नियम तथा कानुनलाई मिच्दै आइरहेको छ । के राज्यको ढुकुटी विशिष्ट ओहोदामा पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागिमात्र हो ? सरकारले गगन थापाको नेतृत्वमा औषधि उपचारको लागि प्रदान गर्ने खर्चको कार्यविधि बनायो । तर, त्यसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सुजतालाई उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेर यदि सुजतालाई उपचार खर्च दिइएको भए उनले ५ लाखभन्दा बढी पाउने थिइनन् । आम जनताको पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति जथाभावी बाड्ने अधिकार ती नेताहरुलाई पनि छैन । जनताले नेता बनाएर पठाएको देश विकास तथा आम नागरिकको हक हित एवम् समान न्यायिक अधिकारका लागि हो । जनताको पसिनामा नेताले मोज गर्ने यो कहाँको परिपाठी हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ र तुरन्तै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरी गरिब तथा आम निमुखामा यस्तो रकमको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । यदि सरकार आम जनताको कुरा सुन्दैन भने लोकतान्त्रिक परिपाठीको अभ्यास कसरी सिकाउँछ आम जनतालाई । ऊ कसरी भयो आम जनताको अभिभावक ?

नेपाल टेलिकमले ३ अर्बको लगानीमा धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । टेलिकमले धरहरा निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा गत असारमै पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र टेलिकमबीचको सहकार्यमा धरहरा निर्माण सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्बन्धि प्रस्तावबारे पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रस्तावित धरहराकाे स्केज टेलिकमले आफ्नै लगानीबाट धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । टेलिकमले बनाउने धरहराको स्वरुप पुरातत्व विभागले यस अघि तयार पारेको डिपिआर अनुसार वा आफैं नयाँ डिपिआर बनाउने स्पष्ट भएको छैन । धरहराको निर्माण व्यवसायिक उदेश्यसहित गर्ने वा गैर नाफामुखी उदेश्य राखेर गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । पुरानो धरहरा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको थियो । पुरातत्व विभागले धरहराको पुननिर्माणका लागि ४२ रोपनी जग्गा मागेको थियो । सोही अनुसार सरकारले टक्सार विभाग र हुलाक कार्यालयको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ निर्माण हुने धरहरामा दुइतले पार्किङ, म्युजियम, थियटर, गार्डेन लगायत संरचना रहने डिजाइन तयार भएको छ । तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको धरहराको निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो लगानी धरहरा पुननिर्माण कोषको रकममा नेपाल टेलिकमले थप लगानी गरेर निर्माण गर्न लागिएको छ । ‘मेरो धरहरा मै बनाउछु’ भन्ने योजनामा संकलन भएको पैसासमेत मिलाएर नेपाल टेलिकमले थप लगानी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । साथै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले एकिकृत गुरुयोजना बनाएर धरहरा निर्माण अघि बढाउने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै भएको थियो । दुबै मन्त्रालयले धरहरा निर्माणको विस्तृत योजना सम्बन्धी सम्झौता तयार पार्न समिति गठन गर्दैछन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको शुभारम्भ गर्दै जनताको पैसाबाट धरहरा बनाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही अनुसार ओली र उनको मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब समेत धरहरा निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए । २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखदेखि सञ्चालनमा रहेको धरहरा पुननिर्माण कोषमा हालसम्म जम्मा २ करोड १२ लाख ११ हजार ८ सय ५४ रुपैंयाँ मात्रै जम्मा भएको छ । गम्भिर प्रश्न के हो भने नेपाल टेलिकमको काम धरहरा बनाउने हो वा दुरसञ्चार सेवा दिने हो ? टेलिकमले धरहरा किन बनाउने ? सामाजिक दाहित्व ठानेर बनाउने हो कि धरहरा टुप्पोमा टावर राखेर दुरसञ्चार सेवामा गुणस्तर थप्ने हो कि ? व्यवसाहिक हिसावले धरहरा निर्माण गरेर नाफा वृद्धि गर्ने हो ? तीन वटै प्र्र्र्र्रश्नको जवाफ टेलिकमले दिनुपर्छ । सामाजिक दाहित्वमा सम्झेर धरहरा बनाउने लागिएको हो भने पनि गलत छ । एउटा कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्व अन्तरगत खर्च गर्न सक्दैन । कम्पनीको सेयर पुँजी छ १५ अर्ब रुपैयाँ । बार्षिक नाफा छ १२ अर्ब रुपैयाँ । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा ३ अर्ब खर्च गर्न सक्दैन, मिल्दैन । नाफाको २ प्रतिशत सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने हो भने पनि यो कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न मिल्दैन । टेलिकम एउटा कम्पनी हो । सरकार र जनताको लगानी भएको कम्पनी हो । यसका आफ्नै सीमा हुन्छ । कारोबार गरेर सरकारलाई कर तिर्ने हो, सेयरधनीलाई लाभांश दिने हो, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो । धरहरा बनाउने होइन । व्यवसायिक हिसावले पनि टेलिकमले धरहरा बनाउनु हुँदैन र सक्दैन पनि । उसको काम टेलिकम सेवा विस्तार गर्ने हो, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा दिने हो । कुनै म्यूजियम बनाउने र आम्दानी गर्ने उसको कोर विजनेश होइन, हुनु पनि हुँदैन ।

काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपालले अबको डेढ दशकमा अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गरी विकाशिल राष्ट्र बन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल भइरहेको विकास गतिलाई हेर्दा अबको १५ वर्षमा नभइ ३० वर्षमा पनि सो लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । सरकारकै प्रमुख प्राथमिकतामा परेको र राष्ट्रिय गौरवको बबई सिंचाइ आयोजन शुरु भएको झण्डै तीन दशक बितिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि आयोजनाका धेरै कामहरु हुन बाँकी नै छ । यो त एक उदाहरण मात्र हो, यसरी समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको सूचि धेरै हुन्छ, जसले देश विकासमा सहयोग गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस्तो परिस्थितिको दल दलमा हामी फसेको भएपनि हाम्रा दुई छिमेकी देश विश्वकै अर्थतन्त्रमा खास भूमिका र महत्व राख्ने सूचीमा दर्ता भइसकेका छन् । उत्तरतिरको छिमेकी चीन विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको आकारमा भएको देश बनिसकेको छ । चीनको अर्थतन्त्रले विश्वको एक नम्बर मानिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत उछिनिसकेको तथ्याङ्क अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरिसकेको छ । दक्षिण छिमेकी भारत आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रको निर्णायक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा छ । भूराजनीतिका कारण पनि हामीले अपेक्षा राखेको समृद्धिका निम्ति भारत र चीन सितै सहकार्य गर्नु जरुरी छ । भारतसित खुला सिमाना, भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सामिप्ताले बढी नजिक छौं भने चीनसँग भौगोलिक सामिप्यता कारण केही कठिनाइ भएपनि सूचना र प्रविधिको युगमा भौगोलिक जटिलता मात्र निकट सम्बन्धको अवरोध होइन । दुबै राष्ट्र हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वका राख्दछन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उदयमान राष्ट्रबीचको सेतु नेपाल बन्न सक्नुपर्छ । दुई उदयमान आर्थिक शक्तिका बीचमा उभिएको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि त भारत र चीनको आर्थिक गतिको लाभ लिन सक्नुपर्छ । आधुनिक वैदेशिक सम्बन्ध आपसी हित र लेनदेनमा आधारित सहकार्यमा अडिएको हुन्छ । यो विश्वका औसत देशहरूको आर्थिक सम्बन्ध र साझेदारीका तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो । यी देशहरुबीचको सम्बन्ध सदाको लागि सदावहार राख्न यस्ता सम्बन्धबाट थप फाइदा लिन हामीले कुटनीतिक तबरबाट विशेष सोच विचारका साथ अघि बढ्नु पर्दछ । छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कुन देशको प्रमुखले कतिपटक भ्रमण ग¥यो वा गरेन भन्नेमा निर्धारण हुँदैन । जुनसुकै देशको विदेश नीतिको मुख्य आधार भनेको आर्थिक हित र स्वार्थ नै हो । आपसी आर्थिक हितमा आधारित सम्बन्ध दिगो र लाभदायी हुन्छ भने दयामा पाएको सम्बन्ध जुनसुकै बेला पनि धरापमा पर्न सक्छ । यो तथ्यको केन्द्रमा रहेर कसरी दुबै छिमेकीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ र दीगो सहकार्यका आधारहरू के के हुन सक्छन्, यस्ता आर्थिक विकासमा ध्यान जानु जरुरी छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थकेन्द्रका कारण हामीले समयमै विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न गर्न नसकी आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छौं । भारत र चीनले एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिराख्दा त्यसलाई आफ्नो हितमा जोड्न नसक्नु कमजोरी हाम्रै हो । भारत र चीनका निम्ति हामी सहयोगी हुन सक्छौं । तर, हाम्रा निम्ति यी उदीयमान अर्थतन्त्र अवसरको खानी नै हुन् । विश्वको आर्थिक मञ्चमा आआफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने उद्देश्यमा अग्रसर देशहरूको बीचमा रहेका हामीले विकासको सपनामात्र देखिरहेका छौं । दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रको होडलाई अवसरका रूपमा उपयोग भने सकेका छैनौ । नेपालप्रति दुवै छिमेकीको स्वार्थमा समानता नहुन सक्छ । यी दुबै राष्ट्रले नेपालको विकासविना आफ्नो समृद्धि पूर्ण नहुने बताइ सकेका छन् । उनीहरुको यी विचारलाई हामीले शक्तिमा परिणत गर्न तथा यसबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिन भारत र चीनसित आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका नयाँ आयामहरूको खोजी गरिनु र सही मार्गमा हिड्नु आजको आवश्यकता हो । छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर विकासका अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । एउटासित सम्बन्ध बढाउँदा अर्को पछिहट्छ कि भन्ने मनोविज्ञानमा जेलिएको बस्नु हुँदैन । यी दबैलाई समदूरीमा राखेर सहकार्य गर्दै यी दबै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्छ । यसैले यी दुबै राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण हाम्रा लागि उत्तिकै महत्व राख्दछन् ।