सम्पादकीय

जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिदै छ । देशको आवश्यकता पनि हो । सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन र स्थानीय स्रोतमा स्थानीय बासीको स्वामित्व पनि जोगाउन स्थानीयबासीलाई सम्बन्धित परियोजनाले सेयर लगानी गर्ने मौका दिलाउन सरकारको तर्फबाट नीति लिइएको छ । परिणाम जलविद्युत कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा आउन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनी थोरै संख्यामा हुन्छन् तर ठूलो लगानी उनीहरुले गरेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । यस्ता कम्पनीमा साना लगानीकर्ताको लगानी पनि थोरै हुन्छ तर लगानीकर्ता धेरै हुन्छन् । टाउको धेरै भए पनि लगानी थोरै भएको कारणले साना लगानीकर्ता अन्यायमा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । ठूला लगानीकर्ताले कसरी बद्मासी गर्छन र साना लगानीकर्तालाई ढुवाउँछनु भन्ने एउटा उदाहरण हो नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी । जसमा प्रवद्र्धकले ५५ करोड घोटाला गरेको पाईएको छ । संधै विवादमा आउने नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनीमा ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घोटाला तथ्य सोही कम्पनीको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्मको आयव्यय लेखापरिक्षण गरी तयार पारिएको हिसाव कितावमा उक्त रकम बराबरको कारोबार अनियमित तरिकाबाट गरिएको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । नेशनल हाईड्रपावरको सबैभन्दा ठूलो रकम सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा नाममा खर्च देखाएर प्रवद्र्धकहरुले करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । नेशनल हाईड्रोको सहायक कम्पनीको रुपमा खडा गरिएको सुनकोशी हाइड्रो पावरले सुनकोसीमा ४.५ मेघावाटको आयोजना बनाउने प्रयास गरेको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी लगानी, १९ करोड ऋण देखिएको सो कम्पनीमा हालसम्म ५४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । निर्माणको काम २० प्रतिशत पनि नहुँदै सरकारले यस कम्पनीलाई दिएको निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) खारेज गरिसकेको छ । सो कम्पनीमा भएको सबै लगानी माटोमा विलाएको छ । अनियमितता पनि कतिसम्म भने नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रवद्र्धकले नक्कली हकप्रद सेयर निश्काशनबाट ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर खाईदिएछन । डुबेको र अस्तित्व नै नभएको कम्पनीलाई ६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६४१ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको देखाएर घोटाला गरिएको छ । सामान खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी भनेर १ करोडौं भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको सपोटिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन । यस्तै अनियमितताका कारण २० वर्षदेखि कम्पनीले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा कम्पनी ३० करोड संचित नोक्सानीमा छ । कम्पनी करिव ८ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ । नेशनल हाईड्रो जस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरे पैसा उठाएका छन् । तर नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु किर्ते कारोबार देखाई खर्च बढाउने, त्यसबाट प्रवद्र्धकहरुले मात्र लाभ लिने, साधारण सेयरधनी सधै मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ । एनबी समूहले झै यति बेला न्यौपाने समूहले जलविद्युत कम्पनीका अराजकका मच्चाउन थालेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा ९ वटा जलविद्युन कम्पनी सूचिकृत भईसकेका छन् । त्यसमा अपि पावर, अरुण भ्याली, बरुण हाइड्रपावर, बुटवल पावर, चिलिमे हाईड्रोपावर, नेशनल हाईड्रो, नग्दी गु्रप, रिडी हाइड्रोपावर, सानिमा माई हाइड्रोपावर लगायत छन् । पाँच वटा हाईड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन प्रक्रियामा छन् । यूनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर, अरुण कावेली पावर, नेपाल हाईड्रो डेपलपर, सिनर्जी पावर डेपलपर्स, हिमालयन पावर, छ्याङदी हाईडट्रपावर कम्पनीहरुले सेयर निष्काशन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत पाईसकेको छन् । अखुखोला जलविद्युत्, मैलुङ खोला जलविद्युत्, रिधी विद्युत कम्पनी लगातय कम्पनीले सार्वसाधारणमा सेयर निश्काशन गरी पुुँजी संकलन गर्दैछन् । यी कम्पनीको अनुगमनको लागि प्रयाप्त ध्यान नदिने हो भने सर्वधारण लगानीकर्ताको लागि जलविद्युत लाभको क्षेत्र नभई अभिसापको क्षेत्र बन्नसक्छ ।

काठमाडौं, ४ मंसिर । दिनको १० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गराई सक्दा पनि विराटनगर मोरङ, कदमाहा–७ का शम्भु सिंहले १८ महिनाका छोराको ज्यान गुमाउनु परर्यो । आर्थिक हैसियत कमजोर भएका सिंहले छोराको उपचारका लागि विराटनगरको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा आफ्नो सर्वस्व’ सके तर, पनि छोरालाई बचाउन सकेनन् । श्रीमानको कुटाईबाट घाइते भएकी रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीको गत शनिबार निधन भएको छ । आार्थिक अभावका कारण सुरुमा उनको उपचार हुन सकेन । समयमा उपचार हुन नसकेका कारण पछि उपचार खर्च जुटे उनलाई बचाउन सकिएन । यी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर ज्यान गुमाउनेको । देश भरिका धेरै ठाउँमा यस्तो उपचार नपाएर ज्यान मृत्युवरण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प नभएका धेरै नागरिक छन् । तर, सरकार भने राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अर्बपतिलाई गरिब तथा विपन्न वर्गमा नाममा छुट्याएको रकम ठूला नेता तथा पहुँचवालामा लुटाइ रहेको छ । सरकारले गत साता गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय गर्यो । सर्वत्र त्यसको निन्दा भयो । यस अघि पनि सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारसँग एक करोड रुपैयाँ माग गरेपछि भिआइपीका लागि उपचार खर्च दिने विषयमा विवाद भएको छ । तर, उनले पनि ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिएरै छाडे । सरकारबाट सबैभन्दा धेरै उपचार खर्च लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अग्रपंक्तिमा छन् । उनले राज्य कोषकबाट उपचारका लागि १ करोड ९१ लाख ८१ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि कुल १ करोड २६ लाख ५३ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । तेस्रो धेरै रकम लिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह हुन् जसले ५० लाख ३९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ लिएका छन् । पूर्वमन्त्री चक्र बास्तोलाको नाममा ५० लाख, एमालेका नेता स्व. रामनाथ ढकालको नाममा ३२ लाख, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख र स्व. साहना प्रधानले १३ लाख लगेको देखिन्छ । पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले ७ लाख र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २ लाख ८३ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ राज्यकोषवाट उपचार खर्च लिएका छन् । गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाको २ अर्ब बरबरको जमिन रहेको जमिन रहेको छ । दोस्रो जनआन्दोन सरकारले प्रचलित नियम मिच्दै औषधिउपचार खर्चका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । यसरी राज्इ कोषबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा करोडदेखि लाखसम्म रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म छन् । पहुँचवाला र विशिष्ठ व्यक्तिबाट राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ आम नेपाली भने साधारण उपचार नपाएको ज्यान गुमाएकाहरुकोे समाचार पढेर बस्न वाध्य छ । सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याउने तथा दोहन गर्नेको यस पटक पनि विरोध नभएको हैन । सरकार हेपाय प्रवृत्तिबाट देशको नियम तथा कानुनलाई मिच्दै आइरहेको छ । के राज्यको ढुकुटी विशिष्ट ओहोदामा पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागिमात्र हो ? सरकारले गगन थापाको नेतृत्वमा औषधि उपचारको लागि प्रदान गर्ने खर्चको कार्यविधि बनायो । तर, त्यसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सुजतालाई उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेर यदि सुजतालाई उपचार खर्च दिइएको भए उनले ५ लाखभन्दा बढी पाउने थिइनन् । आम जनताको पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति जथाभावी बाड्ने अधिकार ती नेताहरुलाई पनि छैन । जनताले नेता बनाएर पठाएको देश विकास तथा आम नागरिकको हक हित एवम् समान न्यायिक अधिकारका लागि हो । जनताको पसिनामा नेताले मोज गर्ने यो कहाँको परिपाठी हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ र तुरन्तै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरी गरिब तथा आम निमुखामा यस्तो रकमको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । यदि सरकार आम जनताको कुरा सुन्दैन भने लोकतान्त्रिक परिपाठीको अभ्यास कसरी सिकाउँछ आम जनतालाई । ऊ कसरी भयो आम जनताको अभिभावक ?

नेपाल टेलिकमले ३ अर्बको लगानीमा धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । टेलिकमले धरहरा निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा गत असारमै पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र टेलिकमबीचको सहकार्यमा धरहरा निर्माण सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्बन्धि प्रस्तावबारे पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रस्तावित धरहराकाे स्केज टेलिकमले आफ्नै लगानीबाट धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । टेलिकमले बनाउने धरहराको स्वरुप पुरातत्व विभागले यस अघि तयार पारेको डिपिआर अनुसार वा आफैं नयाँ डिपिआर बनाउने स्पष्ट भएको छैन । धरहराको निर्माण व्यवसायिक उदेश्यसहित गर्ने वा गैर नाफामुखी उदेश्य राखेर गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । पुरानो धरहरा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको थियो । पुरातत्व विभागले धरहराको पुननिर्माणका लागि ४२ रोपनी जग्गा मागेको थियो । सोही अनुसार सरकारले टक्सार विभाग र हुलाक कार्यालयको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ निर्माण हुने धरहरामा दुइतले पार्किङ, म्युजियम, थियटर, गार्डेन लगायत संरचना रहने डिजाइन तयार भएको छ । तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको धरहराको निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो लगानी धरहरा पुननिर्माण कोषको रकममा नेपाल टेलिकमले थप लगानी गरेर निर्माण गर्न लागिएको छ । ‘मेरो धरहरा मै बनाउछु’ भन्ने योजनामा संकलन भएको पैसासमेत मिलाएर नेपाल टेलिकमले थप लगानी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । साथै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले एकिकृत गुरुयोजना बनाएर धरहरा निर्माण अघि बढाउने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै भएको थियो । दुबै मन्त्रालयले धरहरा निर्माणको विस्तृत योजना सम्बन्धी सम्झौता तयार पार्न समिति गठन गर्दैछन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको शुभारम्भ गर्दै जनताको पैसाबाट धरहरा बनाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही अनुसार ओली र उनको मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब समेत धरहरा निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए । २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखदेखि सञ्चालनमा रहेको धरहरा पुननिर्माण कोषमा हालसम्म जम्मा २ करोड १२ लाख ११ हजार ८ सय ५४ रुपैंयाँ मात्रै जम्मा भएको छ । गम्भिर प्रश्न के हो भने नेपाल टेलिकमको काम धरहरा बनाउने हो वा दुरसञ्चार सेवा दिने हो ? टेलिकमले धरहरा किन बनाउने ? सामाजिक दाहित्व ठानेर बनाउने हो कि धरहरा टुप्पोमा टावर राखेर दुरसञ्चार सेवामा गुणस्तर थप्ने हो कि ? व्यवसाहिक हिसावले धरहरा निर्माण गरेर नाफा वृद्धि गर्ने हो ? तीन वटै प्र्र्र्र्रश्नको जवाफ टेलिकमले दिनुपर्छ । सामाजिक दाहित्वमा सम्झेर धरहरा बनाउने लागिएको हो भने पनि गलत छ । एउटा कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्व अन्तरगत खर्च गर्न सक्दैन । कम्पनीको सेयर पुँजी छ १५ अर्ब रुपैयाँ । बार्षिक नाफा छ १२ अर्ब रुपैयाँ । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा ३ अर्ब खर्च गर्न सक्दैन, मिल्दैन । नाफाको २ प्रतिशत सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने हो भने पनि यो कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न मिल्दैन । टेलिकम एउटा कम्पनी हो । सरकार र जनताको लगानी भएको कम्पनी हो । यसका आफ्नै सीमा हुन्छ । कारोबार गरेर सरकारलाई कर तिर्ने हो, सेयरधनीलाई लाभांश दिने हो, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो । धरहरा बनाउने होइन । व्यवसायिक हिसावले पनि टेलिकमले धरहरा बनाउनु हुँदैन र सक्दैन पनि । उसको काम टेलिकम सेवा विस्तार गर्ने हो, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा दिने हो । कुनै म्यूजियम बनाउने र आम्दानी गर्ने उसको कोर विजनेश होइन, हुनु पनि हुँदैन ।