चुनावमा नोट हैन, घोषणपत्र लिएर जनतामाझ जाऊ
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न दलका उम्मेदवारले तोकेको सीमा भन्द बढी खर्च गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ । यद्यपी दुबै तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा कयौन गुण बढी खर्च गरेर मतदाताको मतलाई आफुतर्फ तान्ने प्रयास गरेका छन् । अहिले उम्मेदवारको खर्चको अवस्था हेदा डर लाग्दो देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन् । अहिलेको खर्च गराइको अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीति पैसावालको हातमा पुग्ने देखिन्छ । जसले जति धेरै पैसा खर्च गर्छ उसले निर्वाचन जित्ने र जसले गर्दैन उसले हार्ने अवस्था आउने चिन्ताको विषय भएको छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नका लागि भएको लगानी उठाउन संस्थागत रुपमै भ्रष्टचार गर्ने संभावना रहन्छ । र, नेपालमा भइरहेका कतिपय भ्रष्टचार चुनावी कारणले भएका पाइएको छ । यसले जनतामा निराशा बढाउने छ । अहिलेको अवस्थ हेर्दा चुनाव घोषणापत्रले हैन पैसाले जिताउने अवस्था आएको छ । आयोग र उम्मेदवारले चुनावमा देखिने गरी ५० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ । यो त प्रत्यक्ष र देखिने खर्च हो । अप्रत्यक्ष रुपमा हुने खर्च यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ । राजनीतिक पार्टीले व्यवसायीबाट लिने चन्दाको समेत हिसावकिताव हुदैन । व्यवसायीले पनि चन्दा चेकमार्फत वा नगद दिएपनि यति दिए भनेर घोषणा गर्देनन् । चन्दा लिने र दिनेले नै खुलाउन नचाहेपछि चुनावका लागि उठाइने चन्दाको सही प्रयोग र यसको पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । पछिल्ला वर्षका चुनावको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा उम्मेदवारले न्युतम १ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइन्छ । यद्यपी उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको विवरण बुझाउदै आएका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवार पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफनो पार्टीको घोषणापत्रलाई देखाएर मत माग्नु भन्दा पनि नोट देखाएर जनमत आफनो पक्षमा पार्ने देखिएको छ । यसप्रति नै निर्वाचन आयोगको चासो भएको देखिन्छ । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाको एउटा वडाअध्यक्षले २५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको थियो । एउटा वडा अध्यक्षले ठुलो रकम खर्च गर्छ भने प्रमुख र उपप्रमुखका खर्चको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो नै थियो । यसलाई रोक्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्दैन् । प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिने खर्च धेरै ठुलो देखिएको छ । उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकतालाई खुवाउनु पर्ने, भत्ता दिनुपर्ने, गाडी, पेट्रोल, झण्डा, टिसर्ट जस्ता चुनाव प्रचारप्रसारको सामाग्री किन्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई हालको सीमाले नपुग्ने देखिएको छ । आयोगले पनि चुनाव खर्चको सीमालाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ । चुनाव भएको वर्ष नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा हुने गरेको छ । खर्च हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, तर खर्च कस्तो क्षेत्रमा भएको भन्ने प्रमुख कुरा हो । खर्चले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणको काम गर्छ भने त्यो राम्रो नै हो । तर चुनाव ताका हुने भड्किलो खर्चले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा केही टेवा दिएपनि यसले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्देन् । त्यसैले राजनीतिक दलले नोट भन्दा पनि राम्रा योजना ल्याएर चुनाव जित्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै सफल
वि.स. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल शनिबार राती १२ बजेदेखि समाप्त भएको छ । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटन भई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका रुपमा काम गर्दे आएको थियो । ०७० संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । संविधान जारी गरेपछि विघटन भई व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्दै आएको संसदले विभिन्न ४४ वटा कानुन पारित गरेको छ । यो पनि व्यवस्थापिका संसदको ठुलो उपलब्धि हो । यसका लागि दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित सबै सभासद बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् । दलिय स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । यो पटक पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेमा जनता सशंकित नै थिए । दलबीच बढ्दो दुरीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको थियो । ०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पले राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । सोही वर्षको असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको नेपालको संविधान जारी भयो । विनासकारी भूकम्प नआएको भए संविधान जारी नहुने खतरा पनि त्यत्तिकै थियो । किनभने भूकम्प गएको ५ महिनामा दलहरु संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत भए र नेपाली जनताले ६० वर्षदेखिको मुद्धाले मुर्तरुप पाएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले संविधान जारी गरेपछि यसमा असहमति जनाउदै तराईमा आन्दोलन र भारतले नाकावन्दी ग¥यो । भूकम्पछि थिलथिलो अवस्थामा रहेको नेपालको आर्थिक एवम सामाजिक क्षेत्र नाकावन्दी र तराई आन्दोलनको झनै खराब अवस्थामा पग्यो । एक वर्ष भन्दा बढी समय मुलुक ठप्प अवस्थामा पुगेपछि यसले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति भयो । जसको परिणाम आर्थिक वृद्धि घटेर १ प्रतिशत तल पुगेको थियो । नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानिय तहको चुनावपछि भएको छ । चुनावपछि स्थानिय तह कार्यन्वयनमा आएको छ । स्थानिय सरकार गठन भएपछि एक चरणमा संविधान क्रियाशिल भएको छ । अब संघ र प्रदेशको चुनाव हुदैछ । यसका लागि आउदो मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तीन तहको चुनाव भएपछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान पुर्ण रुपमा कार्यन्वयमा आउने छ । संविधान कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक राजनीतिक स्थाइत्व र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने आशा गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताले संविधानमा जनताका अधिकार लिपिवद्ध भएकाले राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक मुद्धामा आफनो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताइसकेका छन् । सबै दलको मुल एजेन्डा आर्थिक विकास नै छ । यसबाट मुलुक आज जुन अवस्थमा छ, आउदा वर्ष अझ धेरै राम्रो हुने आशा गर्ने आधार बनेको छ । यसबीचमा संसदमा कतिपय नराम्रा काम पनि भएका छन् । सरकार बनाउने र गिराउने खेल जारी नै रहे । केही नराम्रा कामले गर्दा सिंङो संसद नै वदनाम भएको छ । जुन उद्धेश्य लिएर संविधानसभा गठन भएको थियो त्यसको मुल लक्ष्य प्राप्त भएकाले बाँकी मुद्धालाई ओझेलमा पारेको छ । आगामी संसदले पहिलो र दोस्रोमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्चाएर अझ परिस्कृत रुपमा अघि बढ्नमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुक राजनीतिक स्थाइत्वतर्फ उन्मुख
यसपालीको दशैले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । दशैको अवसर पारेर नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मको सहमति गरेका छन् । दुबै पार्टी एक भएर साझा एकिकृत वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । एमाले र माओवादीबीच ६०÷४० को तालमेल भएको छ । दुबै पार्टी एकभएर अहिले उम्मेदवार व्यवस्थापनामा लागेका छन् । वामपन्थी तालमेल भएपछि केन्द्रीय र प्रदेश निर्वाचनमा सहज रुपमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सकिने उनीहरुको आँकन छ । यदी दुबै पार्टीले चुनावलाई उपयोग गर्न मात्र रणनीति तयार पारेका हुन भने यसको कुनै अर्थ छैन् । यसले अहिले जनतामा भएको उत्साहलाई निराशामा परिणत गर्ने छ । दुबै पार्टीले इमान्दारपुर्वक सम्झौता कार्यन्वयन गरे भने पार्टी एकिकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने निश्चित छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा तालमेल र एकिकरणसम्मको सहमति गरेपछि सत्तारुढ नेपाली काँग्रसले पनि उसलाई चुनौति दिन भनेर वृहत लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माणमा जुटेको छ । काँग्रेसले तराई केन्द्रीत संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रीक फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) संग चुनावी तालमेलका लागि वार्ता थालेको छ । विमलेन्द्र निधीको संयोजकत्वमा चुनावी तालमेल समिति बनाएर काँग्रेसले काम अघि बढाएको छ । नयाँ चुनावी तालमेलले नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राजपा परित्याग गरेर आएका हृदेयस त्रिपाठी र वृजेशकुमार गुप्तालगायतका नेतालाई ठुलो राहत दिने संभावना छ । उनीहरु एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिने भएका छन् । एमालेले साना र चुनाव जित्न सक्ने अन्य पार्टीका नेतालाई उम्मेदवारी बनाउन लागेको छ । निर्वाचन कानूनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव नजित्ने र ३ प्रतिशत मत नल्याउनेलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने व्यवस्था भएपछि सबैले आफनो अस्तित्वका लागि चुनावी तालमेलदेखि एकिकरणसम्मका तयारी गरेका हुन् । निर्वाचन कानूनले नै नेपालमा फुटेका पार्टी जुटेर वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति तयारका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गरेको छ । एकता हुनुको मुल कारण निर्वाचनको थ्रेसहोल्डलाई मान्न सकिन्छ । नेपालको संघीय प्रणालीअनुसार कुनै पनि दललले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि फुटेका पार्टी पुनः जुट्न थालेका हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हो । पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुने नै लोकतन्त्रको चरित्र पनि हो । यो पालीको दशैले फुटेका पार्टी जुटाउन र एकआपसमा सद्भाव कायम राख्न ठुलो काम गरेको छ । एमाले र माओवादीले दशै विदाको भरपुर उपयोग गरेर चुनावमा तालमेलदेखि एकिकरणसम्मका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्न सफल भएका छन् । यो एकताले नेपालमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति गरी दुई धार स्पष्ट रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ उन्मुख बनाएको छ । वामको नेतृत्व एमाले र माओवादी र लोकातान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व काँग्रेसले गरेका छन् । विकशित मुलुकको अभ्यास हेदा मुल रुपमा दुई राजनीतिक दल नै चुनावमा प्रतिस्पर्धामा आएको देखिन्छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक । यस्तै वेलायतमा लेवर र कन्जरभेटीभ पार्टी छन् । लामो समयदेखि यी प्रमुख दलले अमेरिका र बेलायतमा आलोपालो शासन गर्दे आएका छन् । २, ४ सिट जितेर मोलमोलाइ गरी सधै सत्तामा जानेको अब दिन गएका छन् । यद्यपी स्वतन्त्र सांसदको अस्तित्व रहेने भएकाले सत्ता समीकरणमा केही खेलोफड्को हुने संभावनालाई नर्कान सकिन्न् । त्यसैले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा धेरै दल हुनु राम्रो हैन् । फुटेर हैन जुटेर जादा नै राजनीतिक स्थाइत्व भई मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने छ । यसले जनताको आशा जगाएको छ । यो प्रयास सफल भए नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रीक र वामपन्थी दुई धारको मात्र अस्थित्व रहने देखिन्छ । पार्टी एकिकरण र चुनावी तालमेलको प्रयास थालनी भएको छ, यसले मुर्तरुप पाओस भन्ने हाम्रो शुभकामना ।
