सम्पादकीय

वि.स. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल शनिबार राती १२ बजेदेखि समाप्त भएको छ । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटन भई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका रुपमा काम गर्दे आएको थियो । ०७० संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । संविधान जारी गरेपछि विघटन भई व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्दै आएको संसदले विभिन्न ४४ वटा कानुन पारित गरेको छ । यो पनि व्यवस्थापिका संसदको ठुलो उपलब्धि हो । यसका लागि दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित सबै सभासद बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् । दलिय स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । यो पटक पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेमा जनता सशंकित नै थिए । दलबीच बढ्दो दुरीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको थियो । ०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पले राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । सोही वर्षको असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको नेपालको संविधान जारी भयो । विनासकारी भूकम्प नआएको भए संविधान जारी नहुने खतरा पनि त्यत्तिकै थियो । किनभने भूकम्प गएको ५ महिनामा दलहरु संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत भए र नेपाली जनताले ६० वर्षदेखिको मुद्धाले मुर्तरुप पाएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले संविधान जारी गरेपछि यसमा असहमति जनाउदै तराईमा आन्दोलन र भारतले नाकावन्दी ग¥यो । भूकम्पछि थिलथिलो अवस्थामा रहेको नेपालको आर्थिक एवम सामाजिक क्षेत्र नाकावन्दी र तराई आन्दोलनको झनै खराब अवस्थामा पग्यो । एक वर्ष भन्दा बढी समय मुलुक ठप्प अवस्थामा पुगेपछि यसले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति भयो । जसको परिणाम आर्थिक वृद्धि घटेर १ प्रतिशत तल पुगेको थियो । नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानिय तहको चुनावपछि भएको छ । चुनावपछि स्थानिय तह कार्यन्वयनमा आएको छ । स्थानिय सरकार गठन भएपछि एक चरणमा संविधान क्रियाशिल भएको छ । अब संघ र प्रदेशको चुनाव हुदैछ । यसका लागि आउदो मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तीन तहको चुनाव भएपछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान पुर्ण रुपमा कार्यन्वयमा आउने छ । संविधान कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक राजनीतिक स्थाइत्व र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने आशा गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताले संविधानमा जनताका अधिकार लिपिवद्ध भएकाले राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक मुद्धामा आफनो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताइसकेका छन् । सबै दलको मुल एजेन्डा आर्थिक विकास नै छ । यसबाट मुलुक आज जुन अवस्थमा छ, आउदा वर्ष अझ धेरै राम्रो हुने आशा गर्ने आधार बनेको छ । यसबीचमा संसदमा कतिपय नराम्रा काम पनि भएका छन् । सरकार बनाउने र गिराउने खेल जारी नै रहे । केही नराम्रा कामले गर्दा सिंङो संसद नै वदनाम भएको छ । जुन उद्धेश्य लिएर संविधानसभा गठन भएको थियो त्यसको मुल लक्ष्य प्राप्त भएकाले बाँकी मुद्धालाई ओझेलमा पारेको छ । आगामी संसदले पहिलो र दोस्रोमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्चाएर अझ परिस्कृत रुपमा अघि बढ्नमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसपालीको दशैले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । दशैको अवसर पारेर नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मको सहमति गरेका छन् । दुबै पार्टी एक भएर साझा एकिकृत वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । एमाले र माओवादीबीच ६०÷४० को तालमेल भएको छ । दुबै पार्टी एकभएर अहिले उम्मेदवार व्यवस्थापनामा लागेका छन् । वामपन्थी तालमेल भएपछि केन्द्रीय र प्रदेश निर्वाचनमा सहज रुपमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सकिने उनीहरुको आँकन छ । यदी दुबै पार्टीले चुनावलाई उपयोग गर्न मात्र रणनीति तयार पारेका हुन भने यसको कुनै अर्थ छैन् । यसले अहिले जनतामा भएको उत्साहलाई निराशामा परिणत गर्ने छ । दुबै पार्टीले इमान्दारपुर्वक सम्झौता कार्यन्वयन गरे भने पार्टी एकिकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने निश्चित छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा तालमेल र एकिकरणसम्मको सहमति गरेपछि सत्तारुढ नेपाली काँग्रसले पनि उसलाई चुनौति दिन भनेर वृहत लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माणमा जुटेको छ । काँग्रेसले तराई केन्द्रीत संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रीक फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) संग चुनावी तालमेलका लागि वार्ता थालेको छ । विमलेन्द्र निधीको संयोजकत्वमा चुनावी तालमेल समिति बनाएर काँग्रेसले काम अघि बढाएको छ । नयाँ चुनावी तालमेलले नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राजपा परित्याग गरेर आएका हृदेयस त्रिपाठी र वृजेशकुमार गुप्तालगायतका नेतालाई ठुलो राहत दिने संभावना छ । उनीहरु एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिने भएका छन् । एमालेले साना र चुनाव जित्न सक्ने अन्य पार्टीका नेतालाई उम्मेदवारी बनाउन लागेको छ । निर्वाचन कानूनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव नजित्ने र ३ प्रतिशत मत नल्याउनेलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने व्यवस्था भएपछि सबैले आफनो अस्तित्वका लागि चुनावी तालमेलदेखि एकिकरणसम्मका तयारी गरेका हुन् । निर्वाचन कानूनले नै नेपालमा फुटेका पार्टी जुटेर वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति तयारका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गरेको छ । एकता हुनुको मुल कारण निर्वाचनको थ्रेसहोल्डलाई मान्न सकिन्छ । नेपालको संघीय प्रणालीअनुसार कुनै पनि दललले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि फुटेका पार्टी पुनः जुट्न थालेका हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हो । पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुने नै लोकतन्त्रको चरित्र पनि हो । यो पालीको दशैले फुटेका पार्टी जुटाउन र एकआपसमा सद्भाव कायम राख्न ठुलो काम गरेको छ । एमाले र माओवादीले दशै विदाको भरपुर उपयोग गरेर चुनावमा तालमेलदेखि एकिकरणसम्मका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्न सफल भएका छन् । यो एकताले नेपालमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति गरी दुई धार स्पष्ट रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ उन्मुख बनाएको छ । वामको नेतृत्व एमाले र माओवादी र लोकातान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व काँग्रेसले गरेका छन् । विकशित मुलुकको अभ्यास हेदा मुल रुपमा दुई राजनीतिक दल नै चुनावमा प्रतिस्पर्धामा आएको देखिन्छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक । यस्तै वेलायतमा लेवर र कन्जरभेटीभ पार्टी छन् । लामो समयदेखि यी प्रमुख दलले अमेरिका र बेलायतमा आलोपालो शासन गर्दे आएका छन् । २, ४ सिट जितेर मोलमोलाइ गरी सधै सत्तामा जानेको अब दिन गएका छन् । यद्यपी स्वतन्त्र सांसदको अस्तित्व रहेने भएकाले सत्ता समीकरणमा केही खेलोफड्को हुने संभावनालाई नर्कान सकिन्न् । त्यसैले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा धेरै दल हुनु राम्रो हैन् । फुटेर हैन जुटेर जादा नै राजनीतिक स्थाइत्व भई मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने छ । यसले जनताको आशा जगाएको छ । यो प्रयास सफल भए नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रीक र वामपन्थी दुई धारको मात्र अस्थित्व रहने देखिन्छ । पार्टी एकिकरण र चुनावी तालमेलको प्रयास थालनी भएको छ, यसले मुर्तरुप पाओस भन्ने हाम्रो शुभकामना ।  

गतसाता अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जलविद्युत प्रसारणलाइन र सडकलगायत अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रका गत साता नै अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधारमा एकैपटक ठुलो रकम सहयोग गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि पनि अमेरिकाको सहयोग युसएआईडीमार्फत सहयोग परिचालन हुदै आएकोमा यो सहयोग अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर बराबरको रकम सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले १३ करोड डलर रकमको योगदान गर्नेछ । यसरी ६३ करोड डलर अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो आयोजना ५ वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट ३१३ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडक विस्तार र पुराना सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने योजना छ । नेपालले वर्षेनी खर्बो रुपैयाँको वेदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता पाउदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै विभिन्न द्धिपक्षिय र बुहपक्षिय दातृनिकायले झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो वर्षपनि ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । नेपालमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी समस्या छैन् । विभिन्न दातृनिकाय सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइलगायत अन्य पुर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छन् । वैदेशिक सहयोग छ, तर खर्च गर्ने क्षमता नहुदा सहयोग कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । ठुलो सहयोग रकम खर्च नभएर फिर्ता गएका पनि छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । यो वर्ष पनि यही अवस्था दोहरिने संभावना त्यत्तिकै छ । खर्च गर्न नसकेको भन्दै दाताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिदै आएका छन् । नेपालमा विशेष गरी पुँजीगत खर्च नहुनुको मुल कारण तयारी अवस्थामा नरहेको आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु नै हो । गत वर्ष फास्टट्रयाक, निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकी अर्बो रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यी आयोजना तयारी अवस्थामा नभइ अर्बो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गएको छ तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुदै गएको देखिएको छ । सरकारलाई स्रोतको कुनै समस्या छैन तर समस्या छ खर्च गर्नका लागि इच्छाशक्तिको । सरकारले पटकपटक खर्च बढाउने बताउदै आएको छ । गत वर्ष पनि झण्डै ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० प्रतिशत हारहारीमा भएको छ । अमेरिकाले पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि ठुलो सहयोग गरेको छ । यो सहयोग परिचालन भएमा मुलुकमा देखिएको विद्युत प्रसारणलाइनको समस्या समधान हुनुका साथै सडक विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ विधिसंगत ढंगले लक्षित कार्यक्रममा गर्न सके मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठुलो सहयोग पु¥याउने छ । यस्तै ठुलो रकम लगानी भएपछि यसले स्वेदेशमै ठुलो जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर दिने संभावना त्यत्तिकै छ । अमेरिकाले ५ वर्षभित्र खर्च गर्न नसके एमसीसीमार्फत दिन लागेको रकम फिर्ता लैजाने भनेको छ । ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिएन भने यो रकम फिर्ता जाने निश्चित छ । त्यसैले सही परियोजना छनौट गरेर काम थाल्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी देखिएको छ । अहिलेको खर्च गराइको प्रवृत्तिले केही अर्ब खर्च भएपनि ठुलो रकम फिर्ता जाने संभावना त्यत्तिकै छ । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।