सम्पादकीय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणमणि शर्मालाई पक्राउ गरेर २१ अर्ब कर छुटबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले गठन गरेको आयोगले अनधिकृत रुपमा २१ अर्ब कर छुट दिएको आरोपमा आयोगले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । सो आयोगको अध्यक्षमा चाटर्ड एकाउण्टेण्ट लुम्बध्वज महत थिए भने अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य थिए । विभागको महानिर्देशकका रुपमा शर्माले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यतिबेला आयोगले सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका शर्मालाई मात्रै पक्राउ गरेर छानविन गरेको छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र काटेको भए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । आयोगको नेतृत्व गर्ने लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाललाई पनि तत्काल पक्राउ गरि छानविनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन सो आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि छानविन गरि दोषी भए कारवाही गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. महतले सार्वजनिक रुपमा आयोगको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले आयोगले गरेको काम कारवाहीका बारेमा सवाल प्रश्न उठाउन नपाइने र अदालतमा मुद्दा चलाउन समेत नपाइने दावी गर्दै आएका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि २१ अर्ब कर छुट प्रकरणमा डा. महतको पनि भूमिका छ । होइन भने उनी किन जबरजस्ती २१ अर्ब रुपैयाँ घोटालाको पक्षमा वकालत गर्दैछन् ? आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्री, आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवका साथै सो कर छुट प्रकरणमा जोडिएका निजी क्षेत्रको व्यापारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो महासन्धीले भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी निकायलाई मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका कम्पनी र फर्मलाई पनि कारावही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डा. महतले सार्वजनिक फोरममै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको अनुरोधमा लामो समयदेखि फरफारक हुन नसकेको कर सम्बन्धी मुद्धा छिनोफानो गर्न आयोग गरेको गरेको बताईरहेका छन् । आयोगमा उजुरी दिएपछि छुट प्रक्रिया अघि बढाईएको डा. महतको तर्क छ । तर आयोग आफैंले बोलाएर छुट दिएको र पछि मात्रै निवेदन लिएको पनि भेटिएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने २१ अर्ब रुपैंयाँ कर कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गर्ने हिनामिना गर्न संलग्न डा. महत, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव चुणमणी ढकालसहित कर छुट पाउने लिने कम्पनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । डा महत अर्थमन्त्री हुँदा पटक पटक कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेर ठूला व्यापारीहरुको स्वार्थमा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको तथ्यले देखाउँछ । उनी पटक पटक किन अर्थमन्त्री नै भए र किन पटक पटक कर कर फर्छ्योट आयोग गठन गरे ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ठूलो पार्टीको शक्तिशाली पद र राज्यको शक्तिशाली पद धारण गर्दैमा चोर बाटो प्रयोग राज्य लुट्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । साथै, कर फर्छ्योट सम्बन्धी ऐनमा लुप होल छन् भने तत्काल संशोधन वा खारेज गरिनुपर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट ल्याएको छ । राजीनामा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणसहितको महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको र सरकार काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा आएको बजेटले सबै राजनीतिक दलहरुको चित्त बुझाउन सफल भएको देखिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक आएको बजेटले वित्तीय विकेन्द्रिकरणलाई पनि बिशेष महत्व दिएको छ । स्थानीय तहले यथेष्ठ बजेट प्राप्त गरेको छ । जन निर्वाचित स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकमले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कामले गति प्राप्त गर्नेछन् । विकास निर्माणमा जनताले सहभागिता र अपनत्वको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन् । बजेटले अघि सारेको पूर्वाधार विकास केन्द्रित कार्यक्रमलाई सहि ढंगले अघि बढाउन सकियो भने विकास निर्माणले गति लिने मात्रै होइन, व्यापक मात्रामा रोजगारीको सृजना पनि हुनेछ । मौसमी अनुकुलताका संकेतहरु देखा परिसकेका छन् । मधेशको आन्दोलन पनि समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावित राजनीतिक स्थायीत्व र सहज बन्दै गएको विद्युत आपूर्तिले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिए आगामी आर्थिक बर्ष फलदायी हुने निश्चित छ ।  सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेटले कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर यसपालीको बजेटले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रम भने कुनै समावेश गरेको देखिन्न । बजेट राजनीतिक नेतृत्व वा परियोजनाका ठेकेदारको हातमा पुग्ने खालको छ । आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको समाजिक सुरक्षा वा अन्य त्यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष जनसरोकारका एजेण्डा बजेटमा परेको छैन् । यसले बजेटलाई सीमित वर्गको हितमा उपयोग गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ । संक्रमणकालिन राजनीतिक व्यवस्थामा आएको बजेट खर्च गर्ने उपयुक्त संरचना निर्माण भैसकेको छैन् । यसले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा उपयुक्त अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिएन भने दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटा देशको प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधान तर्फ बजेट मौन छ । जीडीपीमा उत्पादन मुलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न बजेट पूर्णत असफल छ ।  जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भनेर भाषण गर्न, लेख्न, मौका मिल्दा निजी क्षेत्रको योगदानको तारिफ गर्न मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारीहरु छुटाउँदैनन् । तर यस पालीको बजेटले निजी क्षेत्रलाई देखेन, चिनेन, कहीँ कतै पनि संबोधन गरेन । निजी क्षेत्र निराश भएको छ । यद्यपी बजेटले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणलाई तोडेर संघीयता मार्फत नयाँ बाटोमा अघि बढेको मुलुकलाई मार्गनिर्देश भने गरेकै छ । व्यापक वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्दै गाउँ गाउँमा विकास र समृद्धिको गोरटो कोर्न बजेट सफल भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै बजेटको विकेन्द्रीकरणले विगत एक दशकदेखि सरकारी बजेट खर्च नहुने समस्या हल गर्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा राजश्व परिचालनदेखि विकास निर्माणको योजना अगाडि बढाउन यो बजेट सहयोगि नै हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार नै संसदमा संबोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेको थिए । तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरेपछि उनले संसदलाई संबोधन गर्न पाएनन् । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयबाट जनताको नाममा संबोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे र राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन गए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्ने अन्तिम सम्बोधनमा आफ्नो नेतृत्वले १० महिनाको अवधिमा गरेका कामको चर्चा गरे । उनको कार्यकालमा देशमा राजनीतिक स्थायीत्व देखियो । आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत भयो । मूल्यवृद्धि कम रह्यो । लोसेडिङ अन्त्य भयो । २० वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आयो । समग्रमा उनी सफल प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा देशको अवस्था राम्रो थियो । उनकै शब्दमा त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अत्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्या थिए । ती सबै समस्यामा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सरकार सफल भयो । सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । राजीनामा दिदै गर्दा उनले भने–मैले आवेग, आलोचना वा आक्रोशमा राजीनामा गरेको हेइन, राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोड्न सत्ताधारी दलसँग गरिएको सहमतिका आधारमा राजीनामा गरेको हुँ । उनको राजीनामाको सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले तारिफ गरे । जनस्तरमा पनि प्रचण्डको तारिफ नै भयो । राजनीतिक जीवनमा प्रचण्डले नयाँ उचाई प्राप्त गरेको छन् । तर उनले दुई वटा गल्ती पनि गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने बेलामा उनले राजीनामा गरे । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार देशले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पाएन । बजेट नियमित हुन सकेन । कुनै पनि सरकारले ठिक समयमा ठिक काम गर्नपर्छ । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रचण्डले जेठ १० गते राजीनामा गरे । नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा ११ दिन लाग्ला । काम चलाउ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरिन् । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले कर्मकाण्डी बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । यो राष्ट्र र जनतामाथि गरिएको, संविधान कार्यन्वयनको क्रमा प्रणालीगत रुपमा गरिएको गम्भिर गल्ती हो । यो समयमा राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीले केटौले पारा प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था किन गरियो ? सबैले स्मरण गर्नुपर्छ । बजेटको मूखका सरकार परिवर्तन, राजनीतिक वहानाबाजी र षढयन्त्रको शिकार राष्ट्रिय बजेट हुने र जनजीविकामा नै गम्भिर असर पर्ने काम भएपछि संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । फेरी गलत नजिर बनाउने काम गरियो । कृष्णबहादुर महराले कर्मकाण्डी बजेट पेश गर्ने, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्को बजेट ल्याउने जुन तयारी छ यो गलत अभ्यास हो । यसले संविधानको धज्जी उडाउँदैछ । प्रचण्डले दोस्रो गल्ती पनि राजीनामा चाँडो गर्नु नै हो । घोषित मितिमा निर्वाचन नगरी सरकार परिवर्तन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि होइन । उनले राजीनामा गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने नहुनेमा दुविधा छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएन भने त्यसको दोष देउवाले मात्र होइन, प्रचण्डले पनि खेप्नुपर्नेछ । जेठ ३१ गते चुनाव गराएर असार २/३ गते राजीनामा गरेको भए बजेट पनि नियमित हुन्थ्यो, उनको नेतृत्वको सरकारले दिने नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि नागरिकले हेर्न पाउने थिए, निर्वाचन पनि हुने थियो, सत्ता साझेदार दलसँग राजनीतिक बेइमानि पनि हुने थिएन । प्रचण्ड सरकार विरुद्ध कुनै दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने पनि थिएनन् ।