सम्पादकीय

सम्पादकीय आन्तरिक उडानमा नयाँ जहाज थप गरेर उडान सुरु गर्न लागेको श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएको २ महिना वित्यो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिँदा श्री एयरलाईन्सले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर ल्याएको जहाजहरु त्रिभुवन विमानस्थतलमा पार्किङ गरेर राखिएको छ । श्रीले पहिलो जहाज गत चैत्र ३० गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो भने ५० सिट क्षमतको दोस्रो जहाज बैशाख १५मा ल्याएको थियो । एउटा जहाज ल्याएको २ महिना र अर्को पनि डेढ महिना भैसक्यो तर अझै प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको नाममा लाईसेन्स रोकिएको छ । तर के प्रक्रिया पुरा भएन भन्ने विषय प्राधिकरणले खुलाएको छैन । अमूर्त कुरा गरेर प्राधिकरणले लाईसेन्स रोक्नुको पछाडि धेरै खेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जहाँ उद्यमशीलताको हत्या प्रयास भईरहेको छ । नेपालको हवाई क्षेत्र दुर्घटनाको हिसावले मात्र असुरक्षीत छैन, व्यवसायिक हिसावले पनि असुरक्षीत छ । एकातिर डनतन्त्र हावी छ जसले नयाँ लगानीकर्ता अर्थात नयाँ कम्पनीलाई सिध्याएर एकाधिकार जमाउने गलत र निन्धनिय कर्पोरेट प्रक्टिस गर्दै आएको छ । अर्कोतिर प्राधिकरणको अपारदर्शि र हुकुमीशैलीको लाईसेन्स राजमा नयाँ कम्पनीहरुले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हवाई क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालमा अहिले पनि नून देखि सूनसम्म लाईसेन्स राज छ । पञ्चायती व्यवस्था भए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात २०४२ सालदेखि नै भएको हो । तर उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको ३ दशक पूरा हुँदा पनि लाईसेन्स राज छँदैछ । उदारीकरणको लाभ थोरै व्यवसायीले मात्र लिन सकेका छन् । नयाँ लगानीकर्तालाई अहिले पनि लाईसेन्सको नाममा व्यापार व्यवसायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । नूनको व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार छ । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । साल्ट ट्रेडिङ सरकारको पनि सेयर भएको कम्पनी हो भने आयल निगम सरकारको मात्र सेयर लगानी भएको कम्पनी हो । दुबै संस्थाले कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन विपरित २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खाएर बस्तुको व्यापार गरिरहेको छन्, एकाधिकारको लाईसेन्स लिएर । कालोबजारीमा सरकारका अंगहरु नै सक्रिय छन् । बीमा समितिले ९ वर्षसम्म लाईसेन्स बन्द गरेर एकै पटक १४ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । अहिले फेरी नयाँ लाईसेन्स बन्द छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द गरेको एक दशक पुरा भयो । के खुला बजार भनेको यहि हो ? खास खास बजारमा अहिलेसम्म किन एकाधिकार कायम राखिएको छ ? स्वायत्त निकाय भनिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकाय किन लाईसेन्समा बार्गेनिङ गर्छन ? पट्रोप पम्प खोल्न देखि ग्यास बोडलिङ उद्योग खोल्न, सुन चाँदीको आयात देखि मदिरा उद्योग खोल्न पनि किन लाईसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ ? नेपालीले लाईसेन्स राज कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने ? उदार र खुला बजार अर्थनीति लिएको नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका शासकहरु लाईसेन्स बिक्री नगरी आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैनन ? बास्तवमा जहाँ ठूलो लगानी हुन्छ, नाफा हुन्छ, ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कर्पोरेट गेम हुन्छ, त्यहाँ लाईसेन्स राज छ । बैकिङ, बीमा, हवाई सेवा, टेलिकम्यूनिकेशन, मेडिकल कलेज, इन्धनको व्यापार, नून, सुन, चाँदी जस्ता अधिक कारोबार हुने क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा केही खुकुलो र नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै बजारमा व्यापक आर्थिक प्रभाव पर्ने गर्छ । शासकको सामु घुस खुवाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र स्वस्थ्य बजारको पक्षमा निर्णय नै नगराउने खेल हुने यी क्षेत्रमा सरकारले अहिले पनि लाइसेन्स बिक्री गरिरहेको छ । लाईसेन्सको व्यापार गरिरहेको छ । यो खुलेआम भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैको लागि लाईसेन्स खुला गरिनुपर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा लाईसेन्स मोलमोलाई गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणमणि शर्मालाई पक्राउ गरेर २१ अर्ब कर छुटबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले गठन गरेको आयोगले अनधिकृत रुपमा २१ अर्ब कर छुट दिएको आरोपमा आयोगले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । सो आयोगको अध्यक्षमा चाटर्ड एकाउण्टेण्ट लुम्बध्वज महत थिए भने अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य थिए । विभागको महानिर्देशकका रुपमा शर्माले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यतिबेला आयोगले सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका शर्मालाई मात्रै पक्राउ गरेर छानविन गरेको छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र काटेको भए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । आयोगको नेतृत्व गर्ने लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाललाई पनि तत्काल पक्राउ गरि छानविनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन सो आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि छानविन गरि दोषी भए कारवाही गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. महतले सार्वजनिक रुपमा आयोगको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले आयोगले गरेको काम कारवाहीका बारेमा सवाल प्रश्न उठाउन नपाइने र अदालतमा मुद्दा चलाउन समेत नपाइने दावी गर्दै आएका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि २१ अर्ब कर छुट प्रकरणमा डा. महतको पनि भूमिका छ । होइन भने उनी किन जबरजस्ती २१ अर्ब रुपैयाँ घोटालाको पक्षमा वकालत गर्दैछन् ? आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्री, आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवका साथै सो कर छुट प्रकरणमा जोडिएका निजी क्षेत्रको व्यापारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो महासन्धीले भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी निकायलाई मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका कम्पनी र फर्मलाई पनि कारावही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डा. महतले सार्वजनिक फोरममै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको अनुरोधमा लामो समयदेखि फरफारक हुन नसकेको कर सम्बन्धी मुद्धा छिनोफानो गर्न आयोग गरेको गरेको बताईरहेका छन् । आयोगमा उजुरी दिएपछि छुट प्रक्रिया अघि बढाईएको डा. महतको तर्क छ । तर आयोग आफैंले बोलाएर छुट दिएको र पछि मात्रै निवेदन लिएको पनि भेटिएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने २१ अर्ब रुपैंयाँ कर कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गर्ने हिनामिना गर्न संलग्न डा. महत, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव चुणमणी ढकालसहित कर छुट पाउने लिने कम्पनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । डा महत अर्थमन्त्री हुँदा पटक पटक कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेर ठूला व्यापारीहरुको स्वार्थमा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको तथ्यले देखाउँछ । उनी पटक पटक किन अर्थमन्त्री नै भए र किन पटक पटक कर कर फर्छ्योट आयोग गठन गरे ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ठूलो पार्टीको शक्तिशाली पद र राज्यको शक्तिशाली पद धारण गर्दैमा चोर बाटो प्रयोग राज्य लुट्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । साथै, कर फर्छ्योट सम्बन्धी ऐनमा लुप होल छन् भने तत्काल संशोधन वा खारेज गरिनुपर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट ल्याएको छ । राजीनामा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणसहितको महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको र सरकार काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा आएको बजेटले सबै राजनीतिक दलहरुको चित्त बुझाउन सफल भएको देखिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक आएको बजेटले वित्तीय विकेन्द्रिकरणलाई पनि बिशेष महत्व दिएको छ । स्थानीय तहले यथेष्ठ बजेट प्राप्त गरेको छ । जन निर्वाचित स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकमले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कामले गति प्राप्त गर्नेछन् । विकास निर्माणमा जनताले सहभागिता र अपनत्वको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन् । बजेटले अघि सारेको पूर्वाधार विकास केन्द्रित कार्यक्रमलाई सहि ढंगले अघि बढाउन सकियो भने विकास निर्माणले गति लिने मात्रै होइन, व्यापक मात्रामा रोजगारीको सृजना पनि हुनेछ । मौसमी अनुकुलताका संकेतहरु देखा परिसकेका छन् । मधेशको आन्दोलन पनि समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावित राजनीतिक स्थायीत्व र सहज बन्दै गएको विद्युत आपूर्तिले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिए आगामी आर्थिक बर्ष फलदायी हुने निश्चित छ ।  सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेटले कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर यसपालीको बजेटले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रम भने कुनै समावेश गरेको देखिन्न । बजेट राजनीतिक नेतृत्व वा परियोजनाका ठेकेदारको हातमा पुग्ने खालको छ । आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको समाजिक सुरक्षा वा अन्य त्यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष जनसरोकारका एजेण्डा बजेटमा परेको छैन् । यसले बजेटलाई सीमित वर्गको हितमा उपयोग गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ । संक्रमणकालिन राजनीतिक व्यवस्थामा आएको बजेट खर्च गर्ने उपयुक्त संरचना निर्माण भैसकेको छैन् । यसले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा उपयुक्त अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिएन भने दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटा देशको प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधान तर्फ बजेट मौन छ । जीडीपीमा उत्पादन मुलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न बजेट पूर्णत असफल छ ।  जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भनेर भाषण गर्न, लेख्न, मौका मिल्दा निजी क्षेत्रको योगदानको तारिफ गर्न मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारीहरु छुटाउँदैनन् । तर यस पालीको बजेटले निजी क्षेत्रलाई देखेन, चिनेन, कहीँ कतै पनि संबोधन गरेन । निजी क्षेत्र निराश भएको छ । यद्यपी बजेटले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणलाई तोडेर संघीयता मार्फत नयाँ बाटोमा अघि बढेको मुलुकलाई मार्गनिर्देश भने गरेकै छ । व्यापक वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्दै गाउँ गाउँमा विकास र समृद्धिको गोरटो कोर्न बजेट सफल भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै बजेटको विकेन्द्रीकरणले विगत एक दशकदेखि सरकारी बजेट खर्च नहुने समस्या हल गर्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा राजश्व परिचालनदेखि विकास निर्माणको योजना अगाडि बढाउन यो बजेट सहयोगि नै हुनेछ ।