सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले 'हाम्रो बाल संरक्षण धरोहर नेपाल' मा रहेका अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकको शाखा कार्यालय गोंगबु मार्फत आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौं क्षेत्र प्रमुख केदारनाथ शर्माले कक्षा एल.के.जी. देखि १० सम्म अध्ययनरत २८ जना बालबालिकाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री संस्थाका संस्थापक बिनिता अर्याललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापक अर्यालले बैंकको सहयोगले संस्थामा आश्रित बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यस्तो सहयोगले बालबालिकामा अध्ययनप्रति थप उत्साह र प्रेरणा मिल्ने बताइन् । यस अवसरमा बालबालिकाहरूले खुशी व्यक्त गर्दै बैंकप्रति आभार प्रकट गरेका थिए । कामना सेवा विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी)माथि सरकारले छानबिन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेका  संस्थाहरू अहिले धमाधम काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न थालेका छन् ।  ईक्यान, फेकन, नेक्सालगायतले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि थालेको छानबिन कार्यले  सम्पूर्ण व्यवसायी त्रसित बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै केही सीमित घटनालाई लिएर सबै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।   बुधबारमात्र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले यही विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो भने बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।  काठमाडौंको बागबजारमा गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नियमअनुसार दर्ता भएका  शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कुनै पनि विद्यार्थी नठगेको दाबी गरे ।  नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल । उनले पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका विद्यार्थी फेल भएर आउने र उनीहरूले बदनाम पार्न खोजेको आरोप लगाए ।  उनी भन्छन्, ‘कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी पीडित भएका छैनन्, बरु नेपालबाट विदेश पढ्न जाने त्यहाँ नपढेर फेल भएर, त्यहाँको नियम उलंघन गरेर आउनेहरूबाट हाम्रा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू पीडित भएका छन् ।’ राज्यले विद्यार्थीको भविष्य बरबाद भयो भन्दै हामीमाथि आरोप लगाइरहँदा अर्थात् कन्सल्टेन्सीमाथि धरौटीका कुरा उठाइरहँदा ती बदमासी गर्ने विद्यार्थीलाई कारवाही कसले गर्ने भन्दै बरालले प्रश्नसमेत गरे ।  ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्रले नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्शमात्रै दिने काम गर्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा ठग्न सक्दैन । जसरी एउटा वकिलले बहस गरिरहँदा मुद्दा हार्दा वा जित्दा त्यो बहसको उसले शुल्क लिन्छ, एउटा चिकित्सकले उपचार गरिरहँदा त्यो बिरामी मर्ला वा बाँच्ला तर चिकित्सकले शुल्क लिन्छ । हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको काम पनि ठ्याक्कै यस्तै हो,’ उनले भने । शैक्षिक परामर्श केन्द्रले यो परामर्श दिएवापत २५ हजारदेखि एक लाखसम्म मात्र शुल्क लिने गरेको उनले जानकारी दिए । त्योभन्दा बढी कुनै विद्यार्थीबाट रुपैयाँ ठगी नगरेको उनको दावी छ । अध्यक्ष बरालले विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘विद्यार्थीको अफरलेटर आउनेबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयबाट  स्वीकृति प्राप्त एनओसी लिएपछि आफ्नै खाताबाट पैसा पठाउने गरेकाले कन्सलटेन्सीले यस्तो अवस्थामा ठग्नै सक्दैन,’ उनले भने । ‘यो बेला ठगियौं भन्नुपर्छ, जुन बेला पैसा तिरेर त्यहाँ पढ्न जान्छ तर पढ्न पाउँदैन । अब मिडिया, मन्त्रालय सबैलाई साक्षी राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाट ठगी भन्ने शब्द नै खारेज गरियोस्, ’ उनले थपे ।   पसलजस्तै कन्सल्टेन्सी अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा अनुगमन थालियो भन्ने शब्द सुन्नमै आउनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले शैक्षिक परामर्श दिने नाममा विद्यार्थी ठगिनु राम्रो कुरा नभएको भन्दै यस्ता ठग कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।  अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी । ‘यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्, नराम्रा मान्छे पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा खराब हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, इन्टेन्सन राम्रा हुनुपर्यो । नीति र नियत दुवैको तादम्यता मिलाउने काममा सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा खुलेआम ठगी भइरहेको प्रमाण आफैले फेला पारेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष भण्डारी यसमा नियमन गर्ने निकायले कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘यहाँ वर्षौंदेखि हजारौं पसलहरू खुलिरहेका छन्, पसलको अनुमति पनि छैन, पैसा उठाइरहेको छ यस्तो पनि हुन्छ ? यस्ता विकृति विसंगति रोकौं ।’ भण्डारीले प्रहरी पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीमाथिका अनुगमन राम्रो भएको बताउँदै यो क्षेत्रलाई शुद्ध पार्नुपर्ने बताए ।  अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरेले सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सवालमा पछाडि नहट्ने बताउँदै गलत कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नछोड्ने दावी गरे ।  कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती सुधार्न पाउने तर अपराध गर्न नपाउने बताउँदै उनले कानुन अनुसार सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अपराध क्षम्य हुँदैन, समाजमा अपराध न्यून हुनैपर्छ र अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ,’ गैरेले भने ।  गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरे । परामर्श केन्द्रले दिएको परामर्शबाट धेरै विद्यार्थीको जीवन राम्रो भएको भन्दै गैरेले सानो गल्तीले कसैको जीवन तहसनहस हुन्छ भने यो कन्सल्टेन्सी र राज्यको उत्तरदायित्व रहेको र यसबाट कोही बाहिर भाग्न नपाउने बताए । शिक्षाका नाममा आफ्नो नागरिक अर्को देशमा गएर दयनीय रूपले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ भने यस्तो कार्य गर्न बाध्य गराउनेलाई त्यत्तिकै छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राज्यका लागि नागरिकको जीवन मूल्यवान छ । यसमा सरकार कठोर हुन्छ र आगामी दिनमा पनि कठोर हुँदै जान्छ । यो अभियान अब देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुन्छ ।’  संस्थाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरेको कार्यमा कानुन अनुसार सञ्चालन भएका कुनै पनि संस्थाले आत्तिनुपर्ने तथा छटपटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका छौं, निर्देशिका, कानुनले तोके बमोजिमका कागजात लिएर बसेका छौं भने कुनैपनि किसिमको अवरोध यहाँ हुँदैन र अवरोध भएको पनि छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला । यो सेवालाई नियमन गरेर स्वच्छ बनाउन सरकार लागेको उनको भनाइ छ । नवीकरण भएका सबै संस्थाले आफ्नो विवरण सबै आफै हेर्न सकिनेगरी मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको कोइरालाले जानकारी दिए । राज्यका सिस्टममा नआई पैसा कमाइरहनेहरूका कारण यहाँ समस्या सिर्जना भएको उनको दावी छ ।  यस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालय यस्ता विषयमा आफै काम गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउँदै कोइरालाले उपत्यकामा मात्र सुरु भएको कन्सल्टेन्सी शुद्धीकरण अभियान अब सबै जिल्लामा सुरु गरिने बताए ।  यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख सन्तोष खड्काले वैदेशिक अध्ययनका नाममा विसंगति, भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह तथा आर्थिक शोषण भएका गुनासो प्रहरीकहाँ पुगेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । छाप, शैक्षिक प्रमाणपत्र, वित्तीय संस्थाका कागजातको अनधिकृत उत्पादन निर्माण उपयोग भएका विषयमा पनि गुनासो आएको र अर्को विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग उच्च शिक्षाको उद्देश्यभन्दा बाहिर रहेर वैदेशिक श्रम आपूर्तिका विषयमा पनि उजुरी आउँदा प्रहरीले यो कदम चाल्नु परेको बताए । दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आएका गुनासाको आधारमा खोजी गर्दा अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था आएकाले कसरी यस्ता गतिविधि सुरु भए भनेर खोज्न ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरिएको खड्काले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा दर्ता नभएका संस्थालाई समात्ने अभियानमा प्रहरी लागेकाले यसपछिका चरणमा अन्य उजुरी र गुनासालाई पनि खोजी गर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले शिक्षा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरेको भन्दै अब यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने बताए ।  सम्बन्धित सामग्री :  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ठगीको जालो धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन  

सुरुङ्गा । सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वको जमिन संरक्षण र अभिलेखीकरण अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयका नाममा रहेका सयौँ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ । झापा गाउँपालिकामा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सिङ्गो बस्ती बसोबास गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।      झापा गाउँपालिका-२ स्थित कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको करिब ११ बिघा १७ कट्ठा जमिनमध्ये ठूलो हिस्सामा स्थानीयले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । विद्यालय प्रशासनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हाल ६५ परिवार बसोबास गरिरहेका छन् ।      सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । विद्यालयले सात दिनभित्र आवश्यक कागजात तथा विवरणसहित सम्पर्कमा आउन आग्रह गरे पनि अधिकांश परिवार सम्पर्कमा नआएका कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ ।      विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुकेशकुमार कर्णका अनुसार सूचना जारी गरेपछि हालसम्म सातदेखि आठ परिवार मात्रै सम्पर्कमा आएका छन् । 'जग्गामा बसोबास गरिरहनुभएका धेरैजसो व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छैन', उनले भने, 'यसले समस्या समाधानको प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।'      विद्यालय प्रशासनका अनुसार हाल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएकाले तत्काल थप निर्णय लिन कठिन भएको छ । समिति गठन भएपछि पुनः सूचना जारी गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको प्रधानाध्यापक कर्णले जानकारी दिए ।      पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय तथा क्याम्पसका नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जमिनमा बस्ती बसिसकेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ । पाराखोपी माध्यमिक विद्यालय, आठराई–तेह्रथुमको नाममा रहेको १२० बिघा चार कट्ठा तीन धुर, मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरको १२६ बिघा, करफोक माध्यमिक विद्यालय इलामको ८४ बिघा, आदर्श विद्या मन्दिर घैलाडुब्बाको ८७ बिघा, जनता प्राथमिक विद्यालय शरणामतिको २७ बिघा, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय पन्थापाडाको २७ बिघा तथा डिल्लीराज माध्यमिक विद्यालयको २१ बिघा जमिनमा बसोबास विस्तार भएको झापा गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जुदेवी थपलियाले जानकारी दिइन् ।       स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार वर्षौंदेखि भूमिहीन तथा विपन्न परिवार सार्वजनिक तथा विद्यालयको जमिनमा बस्दै आएका छन् । प्रारम्भमा अस्थायी रूपमा सुरु भएको बसोबास समयसँगै स्थायी बस्तीमा परिणत भएको स्थानीय बताउँछन् । कतिपय स्थानमा राजनीतिक संरक्षण तथा प्रशासनिक निष्क्रियताका कारण अतिक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।      सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक जमिन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, अतिक्रमण पहिचान गर्ने तथा आवश्यक परे खाली गराउने नीति अघि बढाएको छ । वन क्षेत्र, नदी उकास, गुठी तथा विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाइएको छ । शिक्षासम्बन्धी सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिका अनुसार विद्यालयका नाममा रहेको जमिन अतिक्रमण हुँदा शैक्षिक पूर्वाधार विस्तारमा प्रत्यक्ष असर परेको कावा अध्यक्ष थपलियाले बताइन् । कतिपय विद्यालयले खेलमैदान, भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन् । झापा गाउँपालिकाको पछिल्लो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, भूमिहीन व्यवस्थापन र राज्यको कार्यान्वयन क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । रासस