सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सप्तरीका डा. विजेन्द्र कुमार यादवले सप्तरीकै कुशहामा जिनिस हस्पिटल प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गरेका विजेन्द्रको सपना नर्सिङ कलेज स्थाना गर्नु थियो ।  यसका लागि पहिले सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्राबधान भएकाले उनले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए । अस्पतालबाट आईसीयू, एनआईसीयूदेखि गाइनो लगायतका सबै सेवा दिइरहेका छन् । यादवले अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए । उनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरे । तर, कलेज सञ्चालनका लागि उनले सम्बन्धन पाउन सकेनन् ।  चार वर्षदेखि विजेन्द्र सम्बन्धनका लागि सीटीईभीटीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले भनेको मापदण्ड पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको भन्दै विजेन्द्र दिक्काइसकेका छन् । जती पटक सरकार फेरिन्छ, नयाँ मन्त्री बन्छन्, यादवको काठमाडौंको यात्रा तय हुन्छ ।  उनी सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका कारण सम्बन्धन पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई भट्न जाँदा भट्टराईले अनेकथरी कुरा लगाइदिनुहुँदो रहेछ, उहाँले गर्दा पनि हामीलाई सम्बन्धन पाउन गाह्रो भयो,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले उहाँ पनि हटिसक्नुभएको छ । तर, हामीले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनौं ।’  शिक्षामा अनेक राजनीति हुँदा सम्बन्धन पाउनै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् । विजेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि रघुवीर हुँदै महावीरलाई समेत भेटे, छलफल गरे । तर, सम्बन्धन पाउन सकेनन् । रघुजीले  एउटा कमिटी गठन गरे । तर, २२ कलेज मध्ये ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । १६ कलेजले सम्बन्धन पाएनन् ।  ‘जोसँग चाँजोपाँजो मिल्छ त्यसलाई सम्बन्धन दिइन्छ, जोसँग मिल्दैन त्यसलाई दिइदैन रहेछ,’ उनले भने । उनी भन्छन, ‘नदिए कसैलाई दिनु भएन, कसैलाई दिनु, कसैलाई नदिनु निकै अन्याय भयो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत हामीले पाएनौं । यो भनेको निकै राजनीति हो, जसको पहुँच छ उसलाई दिने, पहुँच नभएकालाई नदिनु हामी माथिको अन्याय हो ।’ सम्बन्धन नपाएका १६ कलेजले महावीर पुनलाई फेरि भेटे । महावीरले पनि एउटा कमिटी बनाए । किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै रिपोर्ट दिइसकेको छ । तर, सीटीईभीटीले त्यो रिपोर्टलाई थन्काएर राखेको छ ।  थन्क्याएर राखेको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै यादव लगायतको टोलीले तीन साताअघि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटे । मन्त्री पोखरेलले तत्काल कलेजका विषयमा बुझेर सम्बन्धन दिने आश्वासन दिए । तर, तीन साता भइसक्दा पनि कुनै कुरा नहुँदा फेरि शङ्का लागेको यादव बताउँछन् । ‘पहिले के भयो त्यो कुरा थाहा भएन, तपाईंहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ । अब आउने काउन्सिलको बैठकमा थापाको रिर्पोटलाई पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हामीलाई मन्त्रीज्युले फर्काउनुभयो  । तर, यो भनेको पनि तीन साता भइसक्यो केही खबर आएन,’ उनले भने ।  बैंकको ऋणले समस्या विजेन्द्रले अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता नतिर्दा बैंकले पटक पटक तकेता चिठ्ठी पठाउँछ । यतिसम्मकी यो जेठको १५ गतेसम्म चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिदिने धम्की बैंकले दिएको छ ।  ‘बैंकलाई पनि आसा थियो मान्यता पाउँछ । तर सम्बन्धन नै नपाउँदा बैंकले समेत सताउन थालेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘बैंकले यसो गरिदियो भने मेरो जीवनभरीको सपना बन्द हुन्छ, यही अस्पतालको लागि करिब ३० करोड जति लगानी गरेको छु, यो सबै डुब्छ । त्यसपछि के गर्ने, मैले केही सोचेको छैन ।’ उनी यो सरकारले सम्बन्धन दिने आशामा रहेको बताउँछन्  । उनी भन्छन्, ‘हामी बालेन सरकारको आशामा छौं, यो सरकारले नै गरेन भने अस्पताल लिलाम हुन्छ, यत्रो मिहिनेत गरेको सबै लगानी डुब्छ ।’  उनी अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय हुन लागेकाले चाँडोभन्दा भन्दा चाँडो मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।  सम्बन्धन नपाएका १६ कलेज प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको नर्सिङ अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पुरा गर्दा समेत १६ वटा कलेजले अझै सरकारबाट मानयता पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालकहरू करोडौंको लगानी गरेर वर्षेदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका छन् ।  यसरी सम्बन्धन नपाउने कलेजमा सप्तरीको जिनिस हस्पिटल प्रालि, गण्डकी हस्पिटल प्रालि, जानकी एकेडेमी हस्पिटल प्रा.लि, कैलालीको जेबी कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्डटेक्नोलोजी प्रालि, माया मेट्रो हस्पिटल प्रा.लि, अत्तरिया मेडिकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. अत्तरीया, घोडाघोडी टेक्निकल क्याम्पस प्रा.लि, बर्दिबास जनसेवा प्राविधिक शिक्षालय प्रा.लि रहेका छन् ।  यस्तै, धनुषाको रामजानकी नर्सिङ कलेज, फुलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., लालगढ मोडेल पोलिटेक्निकल ईन्च्युिट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, रौतहटको  नेपाल स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, मिहसिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रा.लि, अरिवनस मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि, चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्च्युिट प्रा.लि,पोखराको आई इन अफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल रहेका छन् । १६ वटै कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरिरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग  गर्दै आएका छन् ।  करोडौंको लगानी डुब्ने डर कलेज सञ्चालनको आशामा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सम्बन्धन नपाउँदा सञ्चचालकलाई मात्र नभई विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष  पदम खड्का बताउँछन् ।  उनी यसलाई देश विकासको नमुना भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । ‘देशमा जनशक्ति छैन, एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्छुभन्दा रोक्न खोज्नु यो भनेको देश विकासको नमुना हो,’ खड्काले भने ।  उनी भन्छन्, ‘यो भनेको सीटीईभीटीको समस्या हो, पहिले भएका कलेजहरूको सिण्डिकेट पनि हो, अर्को शासन सत्तामा आउनेहरू पनि केही समय आउँछन्, गइहाल्छन् विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैलाई भएन ।’ २०६९ सालदेखिका फर्महरू अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको बताउँदै खड्काले सञ्चालकहरू लगानी समेत डुबेको बताए ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सय बेडको अस्पताल खोल्न ठाउँ हेरेर कम्तीमा पनि ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो त अस्पतालमात्र बनाउन लाग्ने खर्च हो यसलाई चलाउन पर्यो, कलेजका भवनहरू ल्याबहरू बनाउन उत्तिकै पैसा लाग्छ । अध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘अधिंकाश साथिहरूले यि सबै संरचना तयार गरी करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, लगानी फिर्ता आउने बाटो नहुँदा समस्या भोगिरहनु भएको छ ।’  

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित दुधमती राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयलाई विभिन्न शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई सहज बनाउँदै विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ । १३८ भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयका लागि बैंकका जनकपुर सर्कल हेड उत्सुक राज श्रेष्ठले जेठ १२ गते आयोजित एक कार्यक्रममा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक ममता पण्डितलाई झोला लगायत अन्य शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सितेश कुमार झा, शिक्षक–शिक्षिका, विद्यार्थीहरू तथा बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले उपलब्ध गराएको सहयोगले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सहजता ल्याउनुका साथै विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि सुझाव मागेको छ । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको अवसरलाई पहुँचयोग्य बनाइ शिक्षा र तालिमलाई सीप, श्रम, रोजगारी, उत्पादन र समृद्धिसँग आबद्ध गर्न ल्याउन लागिएको सो विधेयकलाई मन्त्रालयले बेवसाइटमा राखेर सुझाव मागेको हो । मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने आधारभूत, मध्यम तथा उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नका लागि सो विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यमान ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५’ लाई खारेज गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको एकीकृत विधेयकमा परिषद्लाई श्रम बजारको आवश्यकताबमोजिम पाठ्यक्रम, सम्बन्धन र शिक्षालय निर्धारणको अधिकार दिइएको छ ।