बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । परिषद्को राष्ट्रिय समितिले भर्चुअल बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले जारी गरेको सूचना अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तामा वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन परिषद्ले शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ २१ गते नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकायमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसैगरी जेठ २२ गते प्रदेश समितिहरूमार्फत संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ २५ गते जिल्ला समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने जेठ २६ गते स्थानीय समितिहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै जेठ २७ गते जिल्ला समितिमार्फत जिल्लाभित्रका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, बजेटबाट भएका व्यवस्थालगायत विषयमा फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकबाट साढे १० करोड रुपैयाँ असुल
काठमाडौं । अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट सरकारले हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत उक्त उपलब्धि हासिल भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ । हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको र थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको उनको भनाइ छ । यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको र त्यसपछि गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण रकम फिर्ता हुने क्रम बढेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । उनले यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
कास्कीका सामुदायिक विद्यालयमा मेटलाइफ नेपालको सहयोग, फुटबलमार्फत शिक्षा र नेतृत्व विकासमा टेवा
काठमाडौं । विश्वभर फुटबलले समुदायलाई एकताबद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा मेटलाइफ नेपालले कास्की जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । 'शिक्षा र खेलकुदमार्फत नयाँ पुस्तालाई सशक्त बनाउने' लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यस पहलअन्तर्गत कास्कीका पाँच विद्यालयमा फुटबल सामग्री वितरण गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले पहुँचबाट वञ्चित युवायुवतीहरूलाई खेलकुद र शिक्षामा अवसर विस्तार गर्दै आएको छ । कार्यक्रममार्फत करिब १६० वटा फुटबलका साथै प्रशिक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू कोन, गोलपोस्ट नेट, एयर पम्प लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ । साथै, छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई जर्सी पनि प्रदान गरिनेछ, जसले विद्यालयमा व्यवस्थित खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यो पहल मेटलाइफ नेपालको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । यसले कक्षाकोठाको शिक्षासँगै खेलकुदमार्फत सिकिने टोली भावना, निष्पक्षता, धैर्यता र आपसी सम्मानजस्ता मूल्यहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठका अनुसार, 'अवसर सीमित भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुदले बालबालिकालाई एकताबद्ध गर्ने अद्वितीय शक्ति राख्छ। फुटबलमार्फत विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास, सिकाइप्रतिको रुचि र चुनौती सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।'
