सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले भोलि अर्थात असोज ६ गते शनिबारदेखि आन्दोलन फिर्ता लिने भएका छन् । सरकारसँग ७ बुँदे सम्झौता भएसँगै शिक्षकहरुले तीन दिनदेखि निरन्तर गरिरहेका आन्दोलन फिर्ता लिने भएका हुन् । शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा सरकार र शिक्षकहरुबीच भएको छलफलमा शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएपछि शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने लागेका सम्बन्ध श्रोतले जानकारी गरायो ।

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । तीन दिनदेखि शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ विरोधमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षक र सरकारबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा सो सहमति भएको हो । संददीय प्रणालीअनुसार नै विधेयकको प्रकृया अगाडि बढाउने सहमति सहित दुई पक्षबीचमा सहमति भएको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति र माग सहित राजधानी केन्द्रित भएर गरेको आन्दोलन स्थगत हुने भएको छ । हेर्नुहोस सहमतिको मस्यौदा १. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने । २. विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका देहायका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने (क) शिक्षकको दश दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्न । (ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने । (ग) प्रजातान्त्रिक एवं पेशागत आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने। (घ) शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने । (ङ) विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने । (च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने । (छ) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने। (ज) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने। (झ) शिक्षकको निवृत्तभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने । (ञ) शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने । (ट) साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरवन्दी र अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने । ३. शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने क) कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने, ख) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरु, ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणा सम्बन्धी विषय, घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महति भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको संचित विदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय । (च) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तहगत प्रणाली र तहमा समायोजनसम्बन्धी विषय । (छ) शिक्षक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था र साविक उच्च माध्यमिक विद्यालययमा नियुक्त पाएका शिक्षकको छुट अनुमतीपत्रसम्बन्धी विषय । (ज) आंशिक शिक्षक सम्बन्धी विषय । (झ) शिक्षक अभिभावक संघसम्बन्धी विषय । (ञ) शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरीक प्रतिष्पर्धा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था । (ट) यस अघि नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच मिति २०७८/११/९ मा भएको समझदारीलाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धी विषय । ४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय : क) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय, ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधाको विषय, ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय, घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय, ङ) विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्तसम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न नमुना कानून तर्जुमा सम्बन्धमा, च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय । (छ) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने विषय । ५. विद्यालय शान्तिक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने। ६. नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरु आजको मितिबाट सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा आफ्ना असहमति जायर गर्दै देशभरीका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु तीन दिन देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । जसकारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प रहेको छ । संविधान निर्माण प्रकृयमा सहभागी भएका दलहरुले ऐन निर्माण प्रकृयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा उदाउँदो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि किन आफ्नो धारणा बलियोसँग राखेर क्रियाशील भूमिका देखाइरहेको छैन ? प्रस्तुत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालसँग विकास न्युजले गरेको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधान निर्माण पछिको आठ वर्षमा सरकारले बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएको छ, तरपनि सो विधेयकको विरुद्धमा शिक्षक÷कर्मचारीहरु सडकमा आएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको कानून बनाउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो ? सामान्यतया अहिले पार्टीको धारणा सामाजिक सञ्जालहरुबाट आइरहेको छ । शुरुदेखि नै सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामीले बाचापत्रमा पनि शिक्षकहरुको सेवा सुविधा अहिलेको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भनेका छौं । तर, ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ पेशागत रुपमा हुनुपर्छ । शिक्षक जस्तो पेशामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरु कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने विषयमा भने हाम्रो असहमति छ । उनीहरुको संलग्नता विशुद्ध पेशागत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अहिलेकै हिसाबले सञ्चालन गर्न दिने देखिन्छ । तपाईंहरुको यसमा धारणा के हो ? हामीले बाचापत्र देखि नै पार्टीले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरिसकेको छ । निःशुल्क शिक्षातर्फ जानुपर्छ, यो राज्यको दायीत्व हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधानले नै समाजवादउन्मुख भनेको र त्यसमा पनि शिक्षा निःशुल्क हकको कुरा गरेको छ । त्यसलाई लागु गर्न टाइमलाइन लिएर कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका विद्यालयहरु छन् त्यसबाट मुनाफारहित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना हो हाम्रो पनि । संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी एउटा व्यवस्था गर्ने र ऐनमा भने निजी शिक्षा क्षेत्र र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सम्बन्धमा दोहोर चरित्र प्रर्दशन गरिरहेको छ । यतिबेला उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि स्पष्ट चरित्र नदेखाएर सबै कुरामा मौन समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ नी ? यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा ठिक नहोला । सदन ब्रेक जस्तै भएको छ । तर, हामीले हाम्रा कुराहरुलाई निरन्तर रुपमा सदनमा उठाएका छौं, शिक्षा समितिमा भएका साथीहरुले उठाइरहनु भएको छ । बोल्नुपर्ने ठाउँमा हामी बोलिरहेकै छौं । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यो विषयमा औपचारिक रुपमा बोलेन भनेर कसैले भन्दैन तर, हामीले बोलेनौ भन्ने कुरा अलिक गलत होला । नीति निर्माण प्रकृयामा जुट्ने समयमा आफ्नो दृष्टिकोण सहित दबाब नै सिर्जना गर्ने बेला पनि होइन र अहिले ? यतिबेला तपाईंहरुको भूमिका त बलियो र स्पष्ट हुनुपर्दैन र ? मेरो बुझाइको हिसाबले हामीले लोकतन्त्रलाई मान्ने की नमान्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । लोकतन्त्रको विधि, प्रकृयालाई मानेर आएको हो की होइन ? आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रिहाल्ने हो की हामीले भएका हाम्रा संरचनाहरुलाई बलियो बनाउने हो ? विधेयक भर्खर दर्ता भएको छ, तर, प्रस्तुत भएको छैन । लोकतान्त्रिक पकृयामा विधेयक आउनु सामान्य कुरा हो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको निकास त संसदले दिन पर्यो नी । सडकमा आएर हामीले आन्दोलन गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा हामीले खेल्ने की सिस्टममा जाने ? यो संविधान र प्रणाली ल्याउने त पुराना पार्टीहरु हुन, त्यही पुराना पार्टीमा आबद्ध शिक्षक संगठनहरु हो । उहाँहरु पनि आफैँले बनाएको सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न । तर, हामीले के भनेका छौं भने सिस्टम बलियो हुनुपर्छ । पार्टी रहला नरहला तर, यो मुलुकको संविधान त रहन पर्यो नी । संविधानले नै समस्याको निकास दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, छलफल हुन्छ । सार्वभौम सांसदहरुले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर परिमार्जनको प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । यती धेरै लोकतान्त्रिक प्रकृया बाँकी रहँदा रहँदै त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने भनेको सिस्टमलाई बलियो बनाएर हो की सडकमा आन्दोलन गरेर हो ? यो प्रश्न आज महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई ।