सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । अत्याधुनिक पूर्वाधार, स्मार्ट कक्षा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको दाबी गर्दै नेपालका निजी विद्यालयहरूले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई अगाडि सारिरहेका बेला सीमापारका भारतीय विद्यालयहरूले भने नेपाली विद्यार्थी तान्न आक्रामक प्रचार अभियान चलाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय मिडियामा भारतीय विद्यालयका आकर्षक विज्ञापन देखिन थालेका छन् ।  कतिपय विद्यालय नेपालमै आएर कन्सल्टेन्सीमार्फत अभिभावकसँग सम्पर्क बढाइरहेका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्ष रूपमा ठूला विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई भारततर्फ आकर्षित गरिरहेका छन् ।  आवासीय सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र र तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कको प्रलोभनसहित विशेषगरी पश्चिम बंगालको सिलिगुडी, दार्जिलिङलगायतका क्षेत्रका विद्यालयहरूले प्रचार तीव्र पारेका छन् । खुला सीमा र भिसा नचाहिने व्यवस्थाले भारत नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज गन्तव्य बनेको छ ।  सिलिगुडीस्थित मोदी पब्लिक स्कुलले नेपालका चर्चित पत्रिकामा ठूलो विज्ञापन प्रकाशित गर्दै सन् २०२६/२७ का लागि नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना खुला गरेको जनाएको  छ। १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयले आवासीय सुविधा र अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा दिने दाबी गरेको छ । विद्यालयका अनुसार त्यहाँ अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी नेपाली छन् । यद्यपि ठ्याक्कै संख्या खुलाइएको छैन । विद्यालयले नेपाली विद्यार्थी भएकाले पढाइमा कुनै असहजता नहुने दाबी गरेको छ।  कक्षा ११/१२ मा वाणिज्य, विज्ञान र मानविकी विषय अध्यापन हुँदै आएको छ । भारतीय विद्यालयको यस्तो प्रचारले नेपालमै विद्यार्थी रोक्ने उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयमाथि थप चुनौती खडा गरेको छ ।  विदेशीलाई छुट, हामीलाई रोक भारतीय विद्यालयले नेपालमा खुला रूपमा प्रचार गर्न पाउनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठे पनि यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगाना भन्छन्, ‘नेपालमा प्रचार प्रसार गर्न विदेशीहरूलाई छुट छ । तर, हामीले अन्य देश गएर गर्न पाइँदैन, पटक–पटक सरकारलाई यो विषयमा झकझक्यायौं तर सुनुवाइ भएन ।’ उनका अनुसार समस्या ऐन–कानुनमै छ । ‘हामीले गरिरहेको कुरालाई राज्यले सुन्ने, यसलाई प्रमोशन गर्न सहयोग गर्ने यो सामाजिक उद्योग हो । यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्नुपर्ने,’  अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘यसमा राज्यको ठूलो कमजोरी छ । अभिभावकलाई बाहिर जान खुला छ । हामीकहाँ आउन सजिलो छैन, धेरै प्रक्रिया झन्झटिला छन्, नेपालमा कुनै विद्यार्थीले पढ्न आउँछु भन्दा पनि टुरिष्ट भिसामा आउनुपर्छ, यो भनेको स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नहुँदाका समस्या हुन् ।’ उनले नेपाललाई शिक्षा हब बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने विज्ञापनको युगमा पूर्ण रोक सम्भव नभए पनि नियमन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  सीमा क्षेत्रका विद्यार्थी भारतमै सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी सीमासम्मका धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भारतीय विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । रोजगारीका कारण अभिभावक भारतमै बस्नुपर्ने अवस्था, खुला आवतजावत र सस्तो शुल्कले भारत रोजाइमा परेको छ । झापाको काँकडभिट्टाकी कमला गौतम आफ्ना दुई छोरासहित सिलिगुडीमा बस्दै आएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालका सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदा राम्रो पढ्न पाउँदैनन् भन्ने पिर, निजीमा पढाउँदा हामी जस्ताले शुल्क तिर्नै गाह्रो, यहाँ शुल्क पनि सस्तो पढाइ पनि राम्रो, दुइटा छोरा पढाउन आनन्दै छ ।’ ‘कतिपय बाध्यताले छोराछोरी भारत पढाउँछन् कतिपय रहरले हुने खानेले भारतमै पनि अझ राम्रा विद्यालयमा पढाउँछन्, हामीजस्ता काम गर्दै पढाउनेहरू ठीक्कको विद्यालयमा पढाइरहेका छौं, ’उनले थपिन् । उनका अनुसार सिलिगुडीका विद्यालयमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विवाद प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेपाली विद्यार्थी बाहिरिनुका दुई प्रमुख कारण औंल्याउँछन्, ‘विद्यालयको स्तर र राजनीतिक अस्थिरता ।’  उनी भन्छन्, ‘कहिले नेपाल बन्द, कहिले केही आन्दोलन हुन्छन् जो अभिभावकले सहन सक्दैनन् । राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनले प्रक्रिया नपुर्‍याएर गरेको कामले विद्यालयमा ठूलो समस्या खडा गरेको छ ।’ परीक्षा प्रणालीबारे पनि उनको असन्तुष्टि छ । ‘निजी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी नेपालमै बसेर काम गर्छन् भन्ने पनि छैन, उनीहरू विदेशमा गएर पनि काम गर्न सक्छन्, नेपाली विषय नेपालीबाटै परीक्षा दिइरहेका छन् भने भयो त किन सामाजिकलाई पनि नेपालीमै गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि धेरै बच्चाहरू बाहिरिएका छन्,’ अधिकारीले भने । निजी विद्यालय नै विदेशमुखी शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्छौं भनेर धमाधम विद्यालय खुले उहाँहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल पढाएर विदेशमै पठाउने उद्देश्य राखे ।’  उनका अनुसार तल्लो कक्षादेखि नै विदेश उन्मुख पाठ्यक्रम र काउन्सिलिङले विद्यार्थी विदेशतिर मोडिएका छन् । ‘निजी विद्यालयको गुणस्तरमाथि शंका होइन, उनीहरूले शुल्क पनि राम्रो लिइरहेका छन् र शिक्षा पनि राम्रो दिइरहेका छन् तर, जुन विद्यार्थीलाई बाहिरै पठाउने गरी तयार गरिन्छ यो राम्रो भएन ।’ विदा र राजनीति नै मुख्य समस्या शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अत्यधिक सार्वजनिक बिदा, शिक्षामा दलगत राजनीति र अस्थिर शासन प्रणालीले अभिभावक दिक्क भएका छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा रहेका नीजी विद्यालयले अंग्रेजी पढाउनुलाई ठूलो मान्दा रहेछन्, घोकाउने भनेको असल कुराहरू भन्दा रहेछन्, मैले यो विषयमा प्याब्सन, ऐन प्याब्सन र हिसानका साथिहरूलाई पटक पटक सम्झाएँ अंग्रेजी पढाएरमात्र हुँदैन र घोक्न सिकाएर मात्र काम हुँदैन । तर सुध्रने प्रयास गरेनन् । जसका कारण अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई भारत पठाउन चाहन्छन् ।’ उनका अनुसार भारतमा तुलनात्मक रूपमा शुल्क कम हुनु पनि अर्को कारण हो । सरकारसँग छैन तथ्यांक भारतमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक सरकारसँग छैन । उच्च शिक्षाका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने विद्यार्थीको मात्र अभिलेख राखिन्छ, विद्यालय तहको छैन ।  कोइराला भन्छन्,‘चाँदबाग र राई स्कुल जस्ता विद्यालयमा त कति नेपाली छन् भन्ने तथ्य सरकारसँग हुँदैन भने भारतमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्य राख्न पनि गाह्रो पहल नै गरेको पाइँदैन ।’ डीके ढुंगानाका अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मका १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भारतमा अध्ययनरत रहेको अनुमान छ। केही वर्षअघि गरिएको अध्ययनमा यो संख्या २५ हजारभन्दा बढी देखिएको थियो ।  ‘यो विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको यो यो क्षत्रका विद्यार्थी यो यो विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भनेर राख्नुपर्थ्यो । यसमा स्थानीय प्रदेशदेखि संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटीलाई न्यूनतम यति क्षमता हुनैपर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार कक्षा ५ मा करिब १५ लाख विद्यार्थी पुग्दा कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा संख्या झरेर करिब २ लाखमा सीमित हुन्छ । बाँकी विद्यार्थी कहाँ हराए ? यसमा राज्यको ध्यान नगएको शिक्षाविद्हरूको आरोप छ ।

तानसेन । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएसँगै मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच गाउँगाउँसम्म विस्तार हुँदै गएको छ । स्मार्टफोन र इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै हुर्किरहेका अहिलेका बालबालिकामा यसको सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्म प्रभा पर्दै जान थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मोबाइल नहुने परिवार कमै छन् । वर्तमान समयमा न्यून आय भएका परिवारका साथै सबैजसो घरका सदस्यसँग स्मार्टफोन र इन्टरनेटको  पहुँच पुगेको छ । स्मार्टफोनमा पहुँचको दुरुपयोग पनि बढेको छ, यो जोखिमपूर्ण र चिन्ताको विषय बनेको मनोचिकित्सक तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. विकासराज अधिकारीले बताए । मोबाइलको बढी प्रयोगका कारण आफ्ना सन्तानमा समस्या देखिएपछि अविभावकहरू विभिन्न मनोचिकित्सा उपचार केन्द्रमा पुग्ने गरेका उनको भनाइ छ । 'अहिले शिशु उमेरदेखि बालबालिका मोबाइलसँग परिचित हुन्छन् । आमाबुबाले चलाएको, फोटो खिचेको देखेर हुर्किएका उनीहरू कम उमेरदेखि मोबाइलमा गेम खेल्ने, साथीभाइसँग कुराकानी गर्नेलगायत अन्य विभिन्न काममा इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् । यसले बालबालिकामा इन्टरनेटको आदत बस्दा अभिभावकलाई उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विषयमा चिन्ता बढ्ने गरेको छ', डा. अधिकारीले भने । कक्षा ५ मा अध्ययनरत तानसेनका उमेश खड्का निकै चुलबुले स्वभावका थिए । जतिबेला पनि साथीसँग खेल्न चाहने, साइकल कुदाउँन घरबाहिर निस्किरहने उनलाई लकडाउनको समयमा कोठामै राख्न हम्मेहम्मे पर्यो । त्यसका लागि अभिभावकले इन्टरनेटमा भुलाउन जुक्ति निकाले । साउनमा दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएपछि उनको विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गर्यो । त्यसपछि उनको अधिकांश समय इन्टरनेटमा बित्न थाल्यो । माघ पहिलो हप्तादेखि विद्यालय खुल्यो, तर उनी जान मानेनन् । विद्यालय जान नमान्ने, मोबाइल चलाइरहन खोज्ने, नदिँदा धेरै रिसाउने, समान फ्याँक्ने, फुटाउने गर्न थालेपछि परिवारले विद्यालयसँग सम्पर्क गरेर मनोपरामर्श दिन सुरु गरेको छ । अहिले आठ वर्ष पुगेकी तानसेन–३ भगवती टोलकी मनिषा पाण्डेलाई पनि अभिभावकले खुवाउने बेला विभिन्न किसिमका भिडियोहरू देखाउँथे । उनीमा खाने बेला, पढ्नु अघि भिडियो हेर्ने बानी नै बस्यो । त्यसलाई अभिभावकले सामान्य ठाने । विस्तारै उनले मोबाइलमा गेम (खेल) पनि खेल्न थालिन् । त्यो देखेर अभिभावक खुसी व्यक्त गर्थे । मनिषाको गेमप्रति लगाव बढ्दै गयो । त्यसपछि उनी जतिबेला पनि मोबाइल खोज्ने र गेम खेल्ने गर्न थालिन् । गत पुसमा ५ दिन इन्टरनेट नआउँदा मनिषाले धेरै रिसाहा व्यवहार देखाएकी अभिभावकले बताए । अनलाइन हुन नपाउँदा आमाको फोन फ्याँकेर फुटाइदिनेसम्मका क्रियाकलाप हुन थालेपछि मनोचिकित्सकबाट उपचार सुरु गरिएको मनिषाकी आमाले जानकारी दिइन् । दुई वर्ष पहिलेसम्म पढाइमा अब्बल रहेको छोरा विस्तारै कमजोर बन्दै गएपछि गुल्मी तम्घासकी अप्सरा परियार पनि चिन्तित छिन् । तीन कक्षामा अध्ययनरत १२ वर्षीय छोरा प्रिन्स केही समयदेखि विद्यालयबाट कोठामा फर्किएपछि झोला र पोसाक नखोली मोबाइलमा व्यस्त हुन्छन् । मोबाइल खोसिदिएपछि रुने र खाना नखाइदिने आमा अप्सराले बताइन् । उनले भनिन्, 'पहिलेपहिले पढाइ राम्रो थियो, कोभिडपछि मोबाइलबाट पढ्ने बानी बसेपछि अहिले मोबाइल नभई हुँदैन । मोबाइलमा गेम खेल्ने र युुट्युुबमा भिडियो हेर्ने गर्दा पढाइमा ध्यान दिँदैन ।' छोरा खाली मोबाइलमा व्यस्त हुने, कुनै पनि काम नगर्ने, भनेको नमान्ने, अटेरी र जिद्धी स्वभावको हुँदै गएको आमा अप्सराको भनाइ छ । उनले भनिन्, 'बच्चा पढ्दै छन् मोबाइलमा चाहिने कुरा हेर्दै होलान् भन्यो युट्युबमा विभिन्न खालका भिडियो हेर्ने, गेम खेल्ने गरेका हुन्छन्, उनीहरूले समयमा आफ्ना कुनै पनि काम नगर्ने, भनेको नमान्नेलगायत गतिविधि देखाउँछन् ।' इन्टरनेटको पहुँचले जनजीवन सहज भए पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा गलत सूचनाको बाढी र बालबालिका बढी समस्यामा पर्ने गरेका मनोचिकित्सक तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. अधिकारीले बताए । अभिभावकले व्यस्तता देखाउँदै भुलाउन मोबाइल वा कम्प्युटर प्रयोग गर्न दिने तर उनीहरूले के गर्दै छन् भन्ने ख्याल नगर्दा पनि बालबालिकाले इन्टरनेटको गलत प्रयोग गर्ने गरेका बताउँदै उनले यसले मस्तिष्क, आँखा, स्मरण शक्तिलगायतमा नकारात्मक असर गर्ने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मोबाइलको प्रयोगले बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुँदै गएको मनोचिकित्सक डा. अधिकारीले बताए । 'आफ्ना बालबालिकाले पढाइ बिगारेको, नसुतेको, समयमा नउठेकोलगायत समस्या लिएर अधिकांश अभिभावक आउँछन् । सबैको समस्या मोबाइलको बढी प्रयोग नै देखिन्छ', उनले भने । अधिकारीका अनुसार सानै उमेरदेखि लामो समयसम्म यस्ता विद्युतीय उपकरण मोबाइल, ल्याप्टप चलाएमा यसको दीर्घकालीन असर गर्दछ । एकोहोरो रूपमा इन्टरनेटमा व्यस्त हुँदा बालबालिकाको सामाजिक, मानसिक विकासमा असर पर्ने उनले जानकारी दिए । बढी समय इन्टरनेटमा बिताउने बच्चालाई पछि गएर सामान्य अवस्थामा फर्काउनसमेत मुस्किल हुने डा. अधिकारीको अनुभव छ । उनीहरू पछि गएर भावनात्मक रूपमा कमजोर हुने, आत्माविश्वासको अभाव हुने, मनस्थितिमा अस्थिरता हुने, आँखा तथा श्रवणशक्ति, स्मरणशक्ति कमजोर हुनेलगायत समस्या देखिने उनले जानकारी दिए । आफ्ना बालबालिकामा मोबाइलको प्रयोग आदत बनेको छ/छैन सोबारे अभिभावकले विचार पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. अधिकारीले आफूले पनि मोबाइल कम प्रयोग गर्ने, बालबालिकासँग खेल्ने, समय बिताउने, पढ्ने र पढ्न प्रेरित गर्नेलगायत गतिविधि गरेर बालबालिकाको बानी परिवर्तन गराउन सकिने उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएको छ । त्रिविको समग्र पुनर्संरचना अभियानको एक हिस्साका रूपमा रहेको गण्डकी च्याप्टर कार्यशालाको उद्घाटन शनिबार पोखरामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा दीपक अर्याल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना तथा दृष्टिकोण अनुरूप त्रिवि सभाबाट पारित गरिएको गण्डकी प्रदेशस्थित त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण (पिएन) क्याम्पसलाई उपाधि प्रदान गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा व्यापक अन्तक्रिर्या गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशाला गोष्ठीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा अर्यालले त्रिविको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सेवा सुविधालाई नजिकबाट उपलब्ध गराउने, दीक्षान्त समारोहमा सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुने अवस्था निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम स्तरीयकरण तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन र मौजुदा ऐनको दायरमा रही नियममा परिमार्जन गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको बताए ।   कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि आँट गर्न समेत पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।  ‘हामी सधैँ विगतको अवस्थामा रहन सक्दैनौँ, समाज बदल्ने प्राध्यापकहरू निडर र आत्मविश्वासी बनौँ । दरबन्दी, परीक्षा, प्राविधिक पूर्वाधारका विषयमा अल्झिएर सेवा प्रभावमा सुधार गर्न पछि नहट्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु,' उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा खड्ग केसीले गण्डकी च्याप्टरमार्फत १० वर्ष अघिको सपनालाई सार्थकता दिन खोजिएको बताए । गण्डकी च्याप्टरले प्राज्ञिक स्वायत्तताको अनुभूति गराउने, प्रशासनिक र शैक्षिक सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित बनाई विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण मिलाउने, सबै शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका अनुसन्धान क्रियाकलापमा संलग्न गराउन ऐनमा भएका प्रावधानका आधारमै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गण्डकी च्याप्टरले उदाहरणीय कार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका आङ्गिक क्याम्पस सक्षम छन् र नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर भौतिक, राजनीतिक, कानुनी जटिलताका बाबजुद पृथ्वीनारायण क्याम्पसमार्फत कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव डा. ज्ञानबहादुर थापाले त्रिविको व्यवस्थापनका लागि केही दूरदर्शि निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै देशभर केही च्याप्टर निर्माण गरेर थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्व परिवेश अनुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऐतिहासिक मानेर अघि बढ्न सबैलाई अनुरोध गरे । उनले त्रिवि भौतिक र मानवीय संसाधनमा समृद्ध रहेकाले समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप आफ्ना निकायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा केशरजङ्ग बरालले गण्डकी च्याप्टरबाट कैयौं विद्यार्थीले सेवासुविधा प्राप्त गर्ने र पूरै गण्डकी प्रदेश लाभान्वित हुने बताए । साथै पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनका पेसागत तथा दलीय आस्थामा विभक्त सरोकारवाला शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमार्फत हुनसक्ने चुनौतीका बारेमा समेत अवगत गराए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत शैक्षिक प्रशासनलाई सरल, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुरोध गरे । नेपालको उच्च शिक्षालाई सङ्घीय संरचनासँग जोडेर गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य तथा बाजारमुखी बनाउने दिगो लक्ष्य राखेको उक्त कार्यशालामा गण्डकी च्याप्टर टाक्स फोर्सका संयोजक प्रा डा लालु प्रसाद पौडेलले बताए ।  उच्च शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्ने, पाठ्यक्रमलाई बजारको आवश्यकता बमोजिम निर्माण गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, परीक्षा प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने, प्रक्रियामुखी तथा झन्झटिलो शैक्षिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षा अनुकूलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मानव स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्ने, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा देखिएका विभेद कम गर्ने र समग्र उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा विकेन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण प्रारम्भ हुने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हरिप्रसाद पाठकले गण्डकी च्याप्टर निर्माणमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको भौतिक तथा मानव स्रोतको अवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा रहेको र पोखरा आसपासका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी धेरै रहेकाले पनि गण्डकी च्याप्टर औचित्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्रा.डा महानन्द चालिसे, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य डा जगतकृष्ण श्रेष्ठ, त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा लक्ष्मीकान्त शर्मा, त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को कार्यालयका प्रमुख नवीन्द्रप्रसाद भण्डारी, शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका प्रमुख गोविन्द थापा, रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद घिमिरेलगायत गण्डकी  प्रदेशमा रहेका त्रिविका सातवटै आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो ।