एकैपटक ८ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति खोज्दै सरकार
काठमाडौं । विभिन्न ८ वटा विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिमार्फत दरखास्त आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदका लागि आवेदन माग गरिएको हो । केही दिन अगाडि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत यी विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वतः पदमुक्त भएका थिए । छनोट तथा सिफारिस समितिले वैशाख २४ गते स्वीकृत गरेको विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ बमोजिम आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यविधि पनि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन: के थपियो, के हटाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औं पटक संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । जसमा राजनीतिसँग मेलखाने बुदाँहरूलाई झिकिएको छ भने केही नयाँ बुँदा थपिएको छ । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा र प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधन ऐनमा ‘विद्यालय’को सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्द राखिएको छ । जसले विद्यालयको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, दफा २ को खण्ड (ट) पछि (ट) १ थपिएको छ । (ट) १ मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ भन्नाले शैक्षिक परार्म सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ । अध्यादेशले संशोधन गरेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । ऐनले दफा ४ (क) को उपदफा ४ र ५ लाई हटाएको छ । यसअघिको ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधित ऐनले यसलाई हटाएको छ । यस्तै, दफा ७ (क)को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने र त्यहाँ प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनले प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरेको छ । दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) झिकिएको छ । जहाँ जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहने प्रावधान थियो । यस्तै, शिक्षक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दफा ११ खको उपदफा ४ मा रहेको आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्तिको विषयलाई हटाएको छ । दफा १२ को उपदफा (ग) लाई पनि हटाइएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था थियो । दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र १) थपिएको छ । थपिएको (र १) मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । अवैध कार्यक्रमलाई वैध अध्यादेशले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनले नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक कोर्षलाई वैध बनाउन बाटो खुलाएको छ । नेपालमा केही निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । यो ऐनले त्यस्ता विद्यालयलाई सहज बनाएको छ । विशेषगरी कानुन विपरीत केही विद्यालयले इन्टरनेसनल ब्ल्याकालुरेट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटक-पटक त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनेपनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएका थिए । कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका त्यस्ता विद्यालयलाई यो ऐनले सहयोग पुर्याएको छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज संशोधित ऐनले शिक्षक महासंघ यथावत राखेर शिक्षालयमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको छ । गत आइतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको हो । शिक्षा ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) मा रहेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । उक्त दफामा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था थियो भने नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रूपमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो ऐन नै संशोधन २०२८ सालमा बनेको पुरानो ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा २०७४ सालपछि निरन्तर बहस हुँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षक कर्मचारी ऐनका निर्माणको आवाज उठाउँदै पटकपटक सडमा आएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२’ ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निरन्तरको दबाबपछि २०८२ सालको भदौ २६ गते शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा थियो । भदौ २४, २५ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसदबाट पास हुन लागेको ऐन रोकियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र हाल निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु सरकारले अध्यादेशमार्फत २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै १० औं पटक संशोधन गरेको छ ।
सेवा प्रवाह सुधार्न मातहतका निकायलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनतालाई आशातीत तुल्याउने गरी सेवा प्रवाह चुस्त, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सेवाग्राहीका समस्या नागरिकका सरोकार र आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रणालीलाई सरल, सहज र परिणाममुखी बनाउन जोड दिएका हुन् । सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताए । उनले सबै निकायलाई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गरी विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन आग्रह गरे । बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगती हासिल भएको छ भने भौतिक प्रगती ७० प्रतिशत भन्दामाथि पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र निर्धारित समयभित्र लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाका प्रमुख एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने विभिन्न निकायका प्रमुखहरुले आ-आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तीन महिनामा लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक रुपमा लक्षित कार्यक्रम पुरा हुनेक्रममा रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका अधिकारी तथा मन्त्रालय मातह विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
