सेवा : शिक्षा

काठमाडौँ, २९ वैशाख । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका ५०० छात्रछात्रालाई निःशुल्क पढाउने भएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मलेनमार्फत परिषद्ले विशेष प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत छनोट भएका ५०० जना छात्रछात्राका लागि आगामी जेठ २ गतेबाट निःशुल्क कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । सिटिइभिटीका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखाका निर्देशक शिवशङ्कर घिमिरेले चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भए बमोजिम भूकम्प प्रभावित मध्येबाट छनोट भएका विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको बताए। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा, मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र ओखलढुङ्गाका भूकम्प प्रभावित ‘क’ वर्गको परिचयपत्र प्राप्त गरेका परिवारबाट छनोट भएका छात्रछात्राले निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा लिन पाउने भएका हुन् । निःशुल्क पढ्न पाउने छात्राले निर्वाह भत्ताबापत् प्रतिमहिना तीन हजार ५००, बर्सेनि यातायात खर्च एक हजार ५००, पोसाक खर्च दुई हजार ५०० पाउनुका साथै निःशुल्क अध्ययन एवम् छात्रावासको पनि सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । परिषद्का सदस्य सचिव रामहरि लामिछानेले ६५ करोड बराबरको रकम विपन्नलाई छात्रवृत्तिका लागि खर्च हुने जानकारी दिए । “वार्षिक एक अर्ब दुई करोडको छात्रवृत्ति ८८ छात्रछात्राका लागि खर्च हुनेछ” उनले भने। शारीरिक अपाङ्गता भएका बहिरा व्यक्तिका लागि पनि प्राविधिक शिक्षामा समावेश गर्ने हेतुले धवलागिरि बहिरा आवासीय माध्यमिक विद्यालय वागलुङ्लाई परिषद्को आङ्गिक शिक्षालयको रुपमा सञ्चालन गरी स्नातक तहको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम समेत आव २०७३÷७४ बाट सुरु गर्न लागिएको लामिछानेले बताए । परिषद्बाट सम्बन्धन लिन प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आफ्नै अस्पताल, मेडिकल कलेज, सहकारी गुठी र ट्रष्ट्रले जुनसुकै बेला प्रस्ताव पेस गर्न पाउने निर्णय खारेज गरेको परिषद्ले जनाएको छ । अब यस्ता प्रस्ताव पेस गर्न परिषद्ले विज्ञापन गरेपछि मात्र पाइने छ ।

चितवन, २६ वैशाख । पाठ्यपुस्तक अनुगमन केन्द्रीय समितिको टोली जब चितवनको केन्द्रविन्दु भरतपुरमा रहेको चितवन उच्चमाविमा अनुगमनका लागि पुग्यो तब उसलाई थाहा भयो कि पुस्तकको पर्याप्तताको अवस्था निकै दयनीय रहेछ । केन्द्रीय अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा आएको टोलीले आज चितवनबाट पूर्वतर्फका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक अनुगमन गर्दैछ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षेत्रीय कार्यालयबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा चितवन उच्च मावि रहेको छ । प्राचार्य मुक्तिनाथ लामिछानेले प्राविबाहेक माथिल्ला कक्षामा ४० प्रतिशत पुस्तक अपुग रहेको बताए । उनले उदाहारण दिए – “कक्षा ८ मा ७३ जना विद्यार्थी छन् । उनीहरुमध्ये विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको पुस्तक नहुने ४० जना छन् ।” त्यस्तै, अन्य कक्षामा पनि पुस्तकको अवस्था दयनीय रहेको र पुस्तक अभावमा पढाइ प्रभावित भएको प्राचार्य लामिछानेले बताए । चित्र नबुझिने समस्या पुस्तकमा रहेको पनि उनले बताए। कक्षा ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि निजी मुद्रकलाई दिइएको हुँदा फाटफुटबाहेक अधिकांशले पुस्तक सेट नै पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रबाट सूचीकृत भएका १७ वटा मुद्रकलाई पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिइएको थियो । चितवन माविमा मात्रै होइन जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको समस्या रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालले केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई जानकारी गराएका थिए । देशभर शैक्षिकसत्र २०७३ मा कक्षा १ देखि ५ सम्म ३६ लाख ६५ हजार ६५९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको अनुमान छ । यसका लागि एक करोड ८३ लाख २८ हजार २९५ थान पुस्तक आवश्यक पर्छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मका १५ लाख ४४ हजार २२९ जना विद्यार्थीलाई एक करोड ३८ लाख ९८ हजार १५१ थान पुस्तक आवश्यक पर्छ भने कक्षा ९ र १० का सात लाख २८ हजार २५६ विद्यार्थीलाई ५८ लाख २७ हजार ६४८ थान पुस्तक आवश्यक पर्छ । अनुगमनमा सँगै रहनुभएका निजी क्षेत्रको पाठ्यपुस्तक छपाइको संयोजन गर्नुभएका दीपक भण्डारीले कक्षा ५ सम्मका लागि आवश्यक पर्ने एक करोड ८३ लाख २८ हजार २९५ मात्रै भएकामा निजी मुद्रकले दुई करोड पुस्तकको छपाइ सकेको जानकारी दिए। उनले देशका कुनै पनि क्षेत्रमा पुस्तक आवश्यक परेमा तीन देखि सात दिनमा पुस्तक पु¥याउन सक्ने पनि बताए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कक्षा ६ देखि माथि एक करोड ९७ लाख थान पुस्तक आवश्यक पर्ने भए पनि १० लाख पुस्तक अझै छाप्न बाँकी रहेको जनक शिक्षाले जानकारी दिएको बताए । उनले एक साता भित्रमा दैनिक एक लाख ३५ हजारका दरले पुस्तक छापेर वितरण गरिने आश्वासन दिएको पनि बताए । यद्यपि छपाइ मात्र नभएर वितरण प्रक्रियाका कारण पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न नसकेको पाइएको उनले बताए। सेट पुस्तक नहुँदा ढुवानी महँगो हुने भन्दै बिक्रेताले नलगेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । यस वर्ष नाकाबन्दीका कारण कागजको अभावमा छपाइमा ढिलाइ भएको पनि उनले बताए । गत वर्ष भूकम्पका कारण सबै विद्यार्थीले पुस्तक पाउँदा असार मसान्त पुगेको बताउँदै उनले यस वर्ष त्यसअघि नै विद्यार्थीले पुस्तक पाउने दाबी गरे । जनक शिक्षाका क्षेत्रीय गोदाममा पुस्तक थुप्रिएको भए पनि सेटको अभाव र समयमा भुक्तानी नपाएका कारण पनि पुस्तक उठाउन बिक्रेताले ढिलाइ गरेको पाइएको छ । जनक शिक्षाको क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुरका लेखा प्रमुख केदारराज विष्टले अझै १० लाख थान पुस्तक गोदाममा रहेको बताए। यो क्षेत्रीय कार्यालयले चितवनसहित ११ जिल्लामा पुस्तक वितरण गर्ने गर्दछ । पुस्तक बिक्रेताले नौदेखि ८९ प्रतिशतसम्म ढुवानी र बिक्री कमिसन पाउने गर्दछन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सबै विद्यालयमा ८० प्रतिशत पुस्तकका लागि भुक्तानी पठाइसकेको जनाएको छ । बिक्रेतासँग कमिसनको लोभ गरेर कतिपय प्राचार्यले समयमा भुक्तानी नदिने गरेको समेत गुनासो गर्ने गरेको पाइएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै जनक शिक्षामा पुस्तक छाप्न पठाउने गर्दछ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यस वर्ष पनि ६ महिनाअघि नै पठाएको बताए । यस वर्ष सरकारले पुस्तक छपाइका लागि मात्र एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक पाउने गर्दछन् । वैशाखको पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको हो । रासस

काठमाडौं, २४ वैशाख । शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक र १३ विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको अनुगमन गर्ने भएका छन् । मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार बिहान भएको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएको र यसअन्तर्गत सोमबारदेखि संयुक्त रुपमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा अनुगमन गरिने भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि अनुगमन समितिमा राखेर शुल्कबारे अनुगमन गर्ने सहमति भएको बताए । उनले केन्द्रीय अनुगमन समितिले सोमबारदेखि निजी विद्यालयहरुले लिएको शुल्कबारे अनुगमन गर्ने जानकारी गराए। केन्द्रीय अनुगमन समिति शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता युपि लामिछानेले मन्त्रालयसँगै मिलेर अभिभावकसहित आफूहरुले पनि अनुगमन गर्ने सहमति भएको बताए । यसअघि मन्त्रालयले निजी विद्यालयको अनुगमन नगरेको भन्दै दुई दिन विद्यार्थी सङ्गठनहरुले आफैँअनुगमन गरेका थिए । लामिछानेका अनुसार केन्द्रीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव लम्सालको संयोजनमा केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाउने सहमति भएको छ । जिल्ला तहमा उपसचिवको संयोजनमा जिल्लामा अनुगमनमा समिति बनाइने भएको छ । अनुगमन विशिष्ट श्रेणी भनिएका विद्यालयबाट थालिने भएको छ । लामिछानेका अनुसार अनुगमनका क्रममा बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट रकम फिर्ता गराउने पनि सहमति भएको छ । आजको वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालसहित शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल र उपत्यकाका तीनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहितको सहभागिता रहेको थियो । रासस