शिक्षा महँगो बनाउन महानगरको लालमोहरः २७ प्रतिशतले शिक्षण शुल्क वृद्धि
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई मासिक शिक्षण शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाउन स्वीकृति दिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने महानगरपालिकाको यो निर्णयबाट निजी विद्यालय थप मोटाउने र अभिभावक आर्थिक मारमा पर्ने निश्चित छ । महानगरपालिका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको फागुन २६ गतेको बैठकले निजी विद्यालयले हाल लिँदै आएको शिक्षण शुल्कमा औसतमा २७ प्रतिशत बढाउन दिनेगरी नयाँ शुल्कदर तोकेको हो । नयाँ शैक्षित्र सत्र वैशाख २ देखि सुरु हुने छ । महानगरभित्र सञ्चालित ६ सय ४५ निजी विद्यालयमा अब नयाँ शुुल्क दर कार्यान्वयन गरिने महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ७ सय ३६ विद्यालयमध्ये ६ सय ४५ निजी छन् । संघीय सरकारले मुलुकमा निजी र सरकारी शिक्षा समायोजन गरी एकैखाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन छुट दिएपछि विरोधाभासको स्थिति सिर्जना भएको छ। घुमाउरो तरिकाले निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
अहिलै भर्ना बन्द गरे स्कुलहरुको दर्ता खारेज हुनसक्ने, सामुदायिक स्कुलले सबैलाई भर्ना लिनुपर्ने
काठमाडौं । बैशाख नलाग्दै भर्ना बन्द गर्ने विद्यालयलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र रहेका विभागको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयहरुले बैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्म भर्ना सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै तोकिएको समयभन्दा अघि भर्ना बन्द गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागकी प्रमुख निर्मला केसीले विद्यालयहरुले समय नै नभई भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र भर्ना बन्द गर्न नपाउने भन्दै त्यस्तो देखिए कारबाही गर्ने बताएकी हुन् । ‘विभागले बैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्म भर्ना अवधि तोकेको छ । विद्यार्थीहरुको भर्ना सोही समयभित्र गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा अघि कुनैपनि क्रियाकलापलाई विभागले मान्यता दिँदैन । त्यस्तो भेटिए कारबाही हुन्छ । त्यस्तो कारबाही २५ हजार रुपैंया जरिवानादेखि विद्यालयको दर्ता खारेजीसम्म हुनसक्छ ।’– प्रमुख केसीले भनिन् । उपत्यकामा सञ्चालित विद्यालयहरुले चैत नसकिँदै विद्यालयको सीमित सिटका लागि भर्ना खुला गर्दै धमाधम प्रवेश परीक्षा लिइरहेका छन् । निजी विद्यालयहरुले मात्रै नभई सामुदायिक विद्यालयहरुले समेत सोही सीमित सिट भन्दै भर्ना खुलाइरहेका छन् । शिक्षा विभागले भने सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयमा भर्ना हुन आउने जोकोही विद्यार्थीलाई भर्ना लिनैपर्ने भन्दै सरकारको शतप्रतिशत युवा साक्षरता पुर्याउने र सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयको पठाउने अभियानमा सघाउन आह्वान समेत गरेको छ । सरकारले बैशाख २ गतेदेखि राष्ट्रिय रुपमै बालबालिका भर्ना अभियान सुरु गर्दैछ । यस बर्षको भर्ना अभियानको नारा “हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँ” रहेको छ। महानगरको नियमनभित्र ६४५ संस्थागत र ९१ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा २ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको बताइएको छ । ती सबै विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान सुरु भएसँगै अनुगमन पनि सुरु हुने विभागले जनाएको छ ।
लाइसेन्स परीक्षामा ७५ प्रतिशत डाक्टर फेल
काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा अभ्यासको अनुमति दिन एमबीबीएस उत्तीर्ण डाक्टरका लागि सञ्चालन गरेको परीक्षामा ७५ प्रतिशत डाक्टर फेल भएका छन् । शनिबार भएको परीक्षामा ११ सय २३ डाक्टर सहभागी भएकामा २ सय ८८ जनाले मात्र सेवा प्रवेशको अनुमति पाए । ८ सय ३५ जना फेल भएका छन् । काउन्सिलले बीडीएस उत्तीर्णका लागि शनिबारै लिएको लाइसेन्स परीक्षामा ७५ प्रतिशत फेल भएका छन् । परीक्षामा सहभागी ४ सय ६ जना दन्त चिकित्सकमध्ये २ सय ६३ जना सेवा प्रवेशका लागि योग्य ठहरिएनन् । एमबीबीएसतर्फ लाइसेन्स परीक्षामा विदेशबाट पढेर आएका ७ सय २ जना र नेपालमा पढेका ४ सय २१ जना डाक्टर सहभागी थिए । बीडीएसमा विदेशबाट पढेका ५७ जना र नेपालमा पढेका ३ सय ४८ जना दन्त चिकित्सकले परीक्षा दिएका थिए । परीक्षामा सहभागी ८ सय ३० जना (एमबीबीएस र बीडीएसमा० पहिलेको लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकाहरू थिए । लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी ६ सय ५८ जना नयाँ उम्मेदवारमध्ये अधिकांश विदेशमा अध्ययन गरेका हुन् । त्यसमा चीन र बंगलादेशमा पढेका बढी छन् । काउन्सिलले लाइसेन्सका लागि सञ्चालन गर्ने परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर केही वर्षयता उच्च छ । ‘प्रवेश परीक्षाबिना विदेश पढ्न गएर सर्टिफिकेट ल्याएकाहरूलगायतका कारण सन् २०२२ सम्म यस्तो स्थिति रहिरहन्छ,’ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले भने । पछिल्लो समय विदेश पढ्न स्वदेशको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रा।डा। बाँस्कोटा स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दशाले अयोग्य डाक्टर उत्पादन भइरहेको बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
