सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । बालकृष्ण शिवाकोटी मेमाेरियल फाउन्डेसन र इष्ट पोल माद्यमिक विद्यालयको सहकार्य कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । यस फाउन्डेसन र इष्ट पोल माविको सहकार्यमा माघ २१ गते काठमाडौं उपत्यकाव्यापी माध्यमिक विद्यालय स्तरीय कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो । प्रतियोगितामा उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयका कूल २८ जना विद्यार्थीहरुको सहभागीता रहेको थियो । प्रतियोगिताको मूल्यांकन समितिमा डा.मधुसुदन लामिछाने, डा.रमेश लुइटेल र भावकेशर बराल रहेका थिए । प्रतियोगितामा उज्ज्वल तारा विद्यालयका विद्यार्थी प्राग्यिक खतिवडा प्रथम भएका छन् । उनले मेरो देश नामक कविता बाचन गरेका थिए । यस्तै, रिपुमर्दिनी सैनिक महाविद्यालयका संस्कृति पौडेल दोस्रो भएका छन् भने नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका पंकज विनाडी तेस्रो भएका छन् । प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार स्वरुप प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । प्रथमलाई २० हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई १५ हजार रुपैयाँ र तेस्रो हुनेलाई १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । साथै, सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रतियोगीहरुलाई प्रमाणपत्र र १ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको जनाएको छ । फाउन्डेसनका अध्यक्ष शान्ता शिवाकोटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अथिति वरिष्ठ कवि प्रभा भट्टराई रहेका थिए । कार्यक्रममा विशेष अतिथि अभिनभ साहित्य समाजका अध्यक्ष गोविन्द वेदमणी घिमिरे, रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयका पूर्वप्राचार्य डा गीता शिवाकोटी, पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिस शेषराज शिवाकोटी र पद्मकन्या माद्यमिक विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक ईश्वर सापकोटा अतिथि रहेका थिए ।  

फाइल फोटो सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा महाशाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारले कर्णालीमा अझै पाँच हजार पाँच सय ४९ शिक्षक रिक्त रहेको बताए ।  कर्णालीमा दुई हजार नौ सय ३१ सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार आठ सय ६५ दरबन्दीमा मात्र शिक्षक छन् । हाल विद्यालयका आधारमा १७ हजार तीन सय ८४ हो । नौ सय २७ प्राविमा छ सय ४४ जना शिक्षक अपुग छन् । यसमा हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दी आठ हजार सात सय ९३ होभने अहिले आठ हजार एक सय ४९ जनामात्र छन् । यस्तै एक हजार १४० निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा दुई हजार छ सय ९९ शिक्षक अपुग छन् । यस तहमा हुनुपर्ने चार हजार पाँच सय ६० शिक्षक हुन्भने अहिले एक हजार आठ सय ६१ जना कार्यरत छन् । यसैगरी, छ सय पाँच माविमा एक हजार सात सय ४९ शिक्षक अपुग छन् । यस तहमा हुनुपर्ने तीन हजार २५ शिक्षक हुन् भने अहिले एक हजार दुई सय ७६ जना शिक्षक मात्र छन् । दुई सय ५९ उच्च माविमा चार सय ५७ शिक्षक अपुग छन् । यस तहमा एक हजार ३६ शिक्षक हुनुपर्ने हो भने अहिले पाँच सय ७९ जना कार्यरत रहेको अधिकृत सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णालीमा विशेषगरी अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव छ । कानुनअनुसार न्यूनतम हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दीमा प्रावि तहमा तीन, निमावि तहमा चार, मावि तहमा पाँच र उच्च मावि तहमा चारजना हुनुपर्छ । शिक्षक अपुग भएपछि विभिन्न विकल्पमा शिक्षक नियुक्त गरिएका छन् । निजी स्रोतबाट, स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय सहयोगबाट शिक्षक नियुक्त गरेर पढाउनुपरेको उनले बताए । बालविकासदेखि उच्च माविसम्म छ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने कर्णालीको साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, त्यही क्षेत्रमा आवद्ध चिकित्सक र शिक्षकले किन पटक–पटक आन्दोलनको परीक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले नै बढी प्राथमिकता दिएको क्षेत्रका स्टेक होल्डरले राखेका माग पुरा गर्न सरकार किन तदारुकता देखाउँदैन ? यो विषय गहन र गम्भीर सवालका रुपमा र्सिजन हुन थालेको छ । कहिले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, कहिले पारिश्रमिकको माग त कहिले विभिन्न कानुन तथा बिधेयकहरु संशोधनको माग राख्दै उनीहरु सडकमा निस्किन्छन् । एउटा सिर्जनात्मक र बौद्धिक वर्ग हुने यी दुई क्षेत्रका शिक्षक र चिकित्सक किन सडक मात्रै रोज्छन् ? सिर्जनात्मक तवरले किन मागहरु राख्दै यो पनि अर्को गम्भीर सवाल हो । यो समाचार सामग्रीमा यिनै विषयको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ । अहिले फेरि शिक्षक र चिकित्सक सडकमा छन् । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका छन् भने नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सडक रोजिरहेको छ । आइतबारदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको शिक्षक महासंघले फागुन १९ गतेदेखि काठमाडौंमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । आवासीय चिकित्सकहरूले भने देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन जारी राखी शुक्रबारदेखि माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । सडकमा चिकित्सक एक वर्ष पहिले पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक आवासीय चिकित्सकमाथि भएको घटनापछि देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । गत भदौमा हेटौंडामा पनि दुई जना चिकित्सकमाथि हातपात भयो । विभिन्न ठाउँमा चिकित्सकमाथि कुटपिट हुँदा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित भए । निरन्तर घटना दोहोरिन थालेपछि आवासीय चिकित्सकहरू काम छोडेर सडकमा उत्रिए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति गठन गरियो । यो समितिले आफूमाथि भएको दुव्यवहारमात्र होइन श्रम शोषणको मुद्दा पनि उठायो । चिकित्सकहरूले पाँच दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्यो । त्यो बेला माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । उनको संयोजकत्वमा भएको वार्ता समितिले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । चिकित्सकको सुरक्षा र सेवासुविधासम्बन्धी अध्ययन समिति पनि गठन भयो । सो समितिले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृत सरह सेवा सुविधा दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यही निर्देशन बमोजिम निजी मेडिकल कलेजलाई स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फारम भर्दा सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न भन्यो तर निजी मेडिकल कलेज तयार भएनन् । पटक–पटकको दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चिकित्सा शिक्षा आयोग, निजी मेडिकल कलेजको छलफल भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको निर्णय गर्न शिक्षा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयलाई जिम्मा दिए । शिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले भत्तासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै चिकित्सकहरू फेरि आन्दोलित छन् । उनीहरूले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ तोकेका थिए । उनीहरूले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाए । आवासीय चिकित्सकले यो रकम स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न भन्यो तर कुनै निकायले नसुन्दा बाध्य भएर उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरे काम छोडेर सडकमा आउन कुनै रहर नभएको गुनासो गर्छन् । उनी आफूले गरेको कामको पारिश्रमिक माग्न पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै दुःख सुनाउँछन् । उनले भोको पेटमा भगवान बन्न नसक्ने बताउँदै बाध्यताले सडक रोजेको बताए । ‘बिरामीले हामीलाई भगवानको दर्जा दिएका छन्, हामी त्यसलाई स्वीकार्छौं । तर, पेट भोको राखेर भगवान बन्न नसिकिँदो रहेछ, हामी बाध्य भएर सडकमा आएका हौं,’ उनले निराश भने । सडक तताउने तयारीमा शिक्षक बेला बखत आन्दोलन गर्ने अर्को बौद्धिक वर्ग हो शिक्षक । गत वर्ष शिक्षकहरूले आन्दोलनमात्रै गरेनन्, सडकमै उत्तानो परेर सुते । विद्यालय बन्द गरी देशभरका सबैखाले शिक्षक संघीय राजधानी काठमाडौं आए । यसो गर्नुको पछाडि कारण थियो– विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही बुँदा । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८० भदौमा सदनमा दर्ता गरे । जसमा शिक्षाको हरेक अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख थियो । तर, यो प्रस्ताव नेपाल शिक्षक महासंघलाई मन परेन । उसले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षामा बजेट २० प्रशित छुट्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उसले आन्दोलन सुरु गर्यो । अन्ततः असोजमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको वार्ता समितिले शिक्षकको १०-१० वर्षमा आवद्यिक बढुवा हुने, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने लगायतका ६ बुँदे सहमति भयो । तर, अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महांसघले तत्काल शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने भन्दै फेरि दबाब दिन सुरु गरेको छ । यो हिउँदे अधिवेशनबाट तत्काल ऐन पारित नभए सडकमा पुग्ने चेतावनीसहित शिक्षक महासंघले दबाब बढाएको हो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राज्यलाई दबाब दिन विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए । २०८० भाद्र २९ गते संसदमा पेस भएको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन नसकेको भन्दै सुवेदीले यो अधिवेशनबाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म ऐन पारित नहुनु राज्य यो विषयमा कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रमाणित हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले चाह्यो भने फास्ट ट्र्याकमै गएर पनि ऐन ल्याउन सक्छौं । तर, यहाँ इच्छा र चाहना कसैको देखिएन ।’ उनले यो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित नभए फेरि सडक नै तताउने चेतावनी दिए । शिक्षकका आन्दोलन कार्यक्रम नेपाल शिक्षक महासंघले माघ २० गते आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा फागुन १९ गतेदेखि सडकमा प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पहिलो दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आयातकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्दै स्टाटस लेखेर आन्दोलन गरेको छ । यस्तै, माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे ७ सय ५३ वटै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । यस्तै, माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, माघ ३० गते हातमा कालोपट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, फागुन २ गते ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने योजना बनाएको छ । यस्तै, फागुन १७ गते काठमाडौंमा कालोपट्टीसहित खबरदारी जुलुश निकालेर फागुन १९ गते काठमाडौं केन्द्रित दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको छ । शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले भने हतारमा शिक्षा ऐन जारी नहुने बताए । उनले शिक्षकले भने जस्तो तत्काल यही हिउँदे अधिबेशनबाट ऐन पारित हुने सम्भावना नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिका माग पुरा गर्न हतार गर्नु हुँदैन, हामीले व्यक्तिभन्दा देश र राष्ट्रको हित हुने कुरा सोंच्नुपर्छ, यो विषयमा हामी गम्भीर भएर छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरूको सेवासुविधाको लागि मात्र भएको भए हामी वर्षे अधिवेशनमै पारित गरी सक्थ्यौं, तर हामीले देशको शिक्षा प्रणाली नै बनाउनु छ ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षाका विषयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगेर हरेक व्यक्तिसँग छलफल गरेर सुझाव ल्याएको भन्दै अब यो विषयमा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘हामीले हरेक व्यक्ति, जनप्रतिनिधिको सुझाव संकलन गरेर आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सायदै अरू समितिले यतिसम्मको छलफल गरेको छैन होला, हामीले शिक्षा विधेयकलाई शिक्षकका घरघरसम्म पुगेर छलफल गरिरहेका छौं । सकेसम्म कोही कसैलाई मर्का नपर्ने गरी असल शिक्षा आवोस् भन्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौं । उपचार र पढाउने कुरामा सम्झौता हुँदैन शिक्षक र चिकित्सक सडकमा आउनु राम्रो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली समाजले मानेको बौद्धिक वर्ग पटक-पटक सडकमा आउनु राम्रो नहुने बताउँछन् । बिरामीको उपचार छोडेर चिकित्सक र बालबालिकाको भविष्य बनाउन छोडेर शिक्षक सडकमा आउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षकले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्छ, शिक्षक समाजको दस्ता हो, राष्ट्र निर्माता पनि हो, अझ चिकित्सकलाई ईश्वर मानिन्छ, हामी ज्यानदाता नै मान्छौं, उहाँहरूले पेशागत समस्यालाई छोडेर आन्दोलन गर्न हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु उनीहरूले वैचारिक आन्दोलन गर्न सक्छन्, विकासको लागि शिष्ट तरिकाले माग राख्न सक्छन् तर आवासीय पेश छोडेर आन्दोलनमा जानु उचित होइन ।’ चिकित्सकले उपचार गर्ने र शिक्षकले पढाउने कुरामा सम्झौता गर्न हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक पेशाको आ–आफ्नै नैतिकता र आचरण छन्, यो नै छोड्यो भने पेशा नै रहदैन, उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने भनेको सरकारलाई झकझकाउने हो । सरकार सबैको साझा संस्था हो, उसले आम नागरिकको हितका लागि काम गर्छ, जायज माग सरकारले सुन्छ पनि सुन्नु पनि पर्छ ।’