५ वर्षमा पेन्सनमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड खर्च, ८८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने पैसा पेन्सनमा
काठमाडौ २८, कात्तिक । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । ५ वर्षमा सरकारले पेन्सनका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । बर्सेनी बढ्दै जाने यस्तो पेन्सनले राज्यको ढुकुटीमा उल्लेख्य भार थप्दै आएको र केही वर्षपछि राज्यले सो भार थाम्नै नसक्ने देखिएको छ । सरकारले एक दशक अघिनै पेन्सन कोष स्थापना गर्ने भनिएपनि हालसम्म भएको छैन । सो कारण राज्य पेन्सन भारले थिचिन लागेको छ । सरकारले ९ वर्ष अघिनै सहभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर र ठोष निर्णय लिन नसक्ने सरकारको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरुले केही राजनीतिक उच्च अधिकारीको आडमा सो व्यवस्थालाई लागू नहुँदाको अवस्थामा नै लत्याएका कारण आज राज्यले ठूलो भार खेपीरहनु परेको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष पेन्सनका लागि छुट्याउँदै आएको रकमबाट ठूूला विद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । ५ वर्षमा पेन्सन भएको तथा हुन लागेको खर्चबाट प्रतिमेगावाट रू. १८ करोडका दरले ८ सय ८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । चालू आवमा पेन्सनका लागि विनियोजित बजेटबाट पनि करिब २ सय ३४ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । सरकारले विगत लामो समयदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्ने भन्दै आएको र अघिल्ला केही वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा राम्रै स्थान पाए पनि हालसम्म लागू गर्न सकेको छैन । पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्र्थिवज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ? सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व(निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । चालू आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउनेहरूको संख्या २ लाख २१ हजार पुगेको छ । पेन्सनर बढेसँगै सरकारको दायित्व बढ्न गई बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने वाध्यता सरकारलाई छ । बढ्दो पेन्सनको भार राज्यले थेग्न नसक्ने अर्का अर्र्थिवज्ञ डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । अन्य मुलुकले अपनाएका मोडेल हेरेर भएपनि जतिसक्दो छिटो नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि पेन्सन व्यवस्था कटौती गरेका थिए । पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘पेन्सन पाउने उमेरको पनि अब समय सीमा तोकिनुपर्छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर रू.४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब २५ प्रतिशतले बढाएकाले यो भार अझ थपिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै रू. ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू.३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि यस वर्ष पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । पेन्सन भार (रू. करोडमा) आव रकम २०७३/७४ ४२, १० २०७२/७३ ४१,०६ २०७१/७२ ३३,७५ २०७०/७१ २४,३८ २०६९/७० १८,१९ स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय
कर्मचारीको आठ करोड बक्यौता तिर्न क्यासिनो माजोङलाई सर्बोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो माजोङले पूर्ववर्ती क्यासिनोको दायित्व वहन गरी कर्मचारीहरुको आठ करोड रुपैयाँ वक्यौता तिर्नुपिर्ने फैसला गरेको छ । यस फैसलाबाट मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको बक्यौता रहेको तलव भक्ता उठ्ने छ । सोल्टी होटलको नियन्त्रणमा रहेको क्यासिनोमा विगत तीस वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका मुुकुन्दराज खरेलसहितका ४९ जना कामदार कर्मचारीहरुले नयाँ व्यवस्थापनबाटै बक्यौता पारिश्रमिक, भत्ता लगायत सुविधा पाउने निश्चत भएको छ । क्यासिनो माजोङका प्रबन्ध निर्देशक विनोद श्रेष्ठले कम्पनीका तर्फबाट श्रम अदालत, श्रम कार्यालय र मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको विरुद्द दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट खारेज हुने ठहर गरी सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको हो । यो सँगै क्यासिनो माजोङको चार वर्ष लामो कानुनी संघर्ष टुङिगएको छ । न्यायाधीश द्धय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा भएको अन्तिम आदेशमा नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पूरानो कम्पनीको सम्पत्ति र श्रोतमा संचालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न नमिल्न ठहर गरिएको छ । सोल्टी होटलले पहिले क्यासिनो नेपाल चलाएको थियो । तर सो क्यासिनोको नाममा धेरै रकम बक्यौता रहेपछि सो कम्पनीलाई नयाँ नाम दिएर क्यासिनो माजोङ बनाइएको थियो । सो रिट खारेज भएपछि कर्मचारीहरुले यसै साता मात्रै अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गरी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सर्वोच्चको बीस पृष्ठ लामो फैसलाको अन्तिम आदेश खण्डमा “क्यासिनो माजोङ र सोल्टी होटलबीच भएको मिति २०६९ कात्तिक २४ को सम्झौतामा पूर्र्व क्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ नयाँ कम्पनीको रुपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै क्यासिनो माजोङले क्यासिनो नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरेपनि सोही क्यासिनो संचालन रहेको स्थान, जुवा खेलाउने साधन र केही पूरानै कर्मचारीसमेत प्रयोग गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ पूर्ण स्वायत्त नयाँ कम्पनी भन्ने दावी तथ्ययुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । श्रम कार्यालयले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरु बमोजिम क्यासिनो माजोङले ४९ जना कर्मचारीहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम आठ करोड आठ लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय पन्ध्र रुपैयाँ पुगेको छ ।
जनतासँग भारतीय रूपैया किन साट्दैन सरकार ? आफ्ना नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको होइन ?
काठमाडौं, २७ कात्तिक । भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धले भारतमा मात्र नभएर भारतसँग जोडिएका अन्य मुलुकले पनि यसको असर खेपी रहेका छन् । भारतको यो निर्णयले नेपाल जस्तो दुई तिहाई भन्दा बढी व्यापार सम्बन्ध रहेको मुलकमा यस्तो असर बढी देखिनु स्वभाविक पनि हो । भारतमा जाली नोट र कालोधन अत्यधिक प्रयोगमा आएको छ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको निर्णय गरिएको भनिएको छ । यो विषय भारतको मुद्रा व्यवस्थापन भित्रको गम्भिर विषय हो । समस्याको समाधान गर्न भारत सरकारले जे निर्णय गरेको छ, त्यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट सघाउनुपर्छ । तर भारतको उक्त निर्णयका कारण कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्ज भारु साटन नपाएपछि निरास नेपाली मोदी सरकारको यो निर्णयले नेपाल, भुटान जस्तो मुलुकमा ठूलो विपद् आईलागेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (पेगिङ) को आधिकारिक तथा औपचारिक व्यवस्था रहेको नेपालको सीमावर्ती सहर तथा क्षेत्रमा भारतीय नोट खुला रूपमा चलन चल्तीमा रहेको छ । आफ्नो देशले लगाएको प्रतिवन्ध खेप्ने साहस भारती आम जनतामा भएपनि नेपालीमा भने त्यो साहस र धैर्यता नहुन सक्छ । किनकी आम नेपालीसँग भएको भारतीय मुद्रा विदेशी हो र विदेशमा गएर साट्न उनीहरुलाई गाह्रो छ । राज्यले गरेको नयाँ व्यवस्थाले दिने लाभ भारतीयलाई हो, नेपालीलाई होइन । तर यतिबेला नेपालीको लागि ठूलो टाउको दुखाई भएको छ । भारतको निर्णयको भारमा भने आम नेपाली सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी तथा सरकार समेतले यसको असर भोग्नु परेको छ । भारतीय नागरिकको लागि स्रोत खुलाएर जतिपनि र अन्य अवस्थामा प्रतिव्यक्ति चार हजारका दरले नोट साटिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सुविधा पनि नदिएर आफ्ना नागरिकसँग कत्ति भारतीय रुपैयाँ नलिने निर्णय गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सटही सुविधा बन्द गरिदियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले नेपाली नागरिकमा भएको ५०० र १००० दरका सबै भारतीय रुपैयाँ खोस्टो बनाईदियो । बडो दुःखले आर्जन गरेको धन छिनभरमा नै खरानी सावित भएपछि हजारौ नोपालीहरु यतिबेला रोएर बसिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना नागरिकलाई सान्तोना बचन दिन पनि कन्ज्यूसाई गरिरहेका छन् । उल्टो सञ्चार माध्यममा भारतीय रुपैयाँ अब खोस्टो भएको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरै विर्सेर । अबैध रुपमा राखिएको सम्पत्तिको सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँ साथमा राख्न नेपाल सरकार र भारत सरकार दुबैको अनुमति थियो । कुनै पनि नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ साथमा राख्न पाउने कानुन सम्मत हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको पैसा फिर्ता गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो, राष्ट्र बैंकको हो । तसर्थ कानुनसम्मत रहेको भारतीय नोट फिर्ता गाउँनै पर्छ । भारत सरकारको निर्णयका आधारमा कुनै पनि नेपालीको सम्पत्ति गुम्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दाहित्व हो । त्यो दाहित्वबाट सरकार चुक्न पाउँदैन । त्यसो हुन सकेन भने लाखौ नेपालीहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने छन् । साथै, भर्खरै तङ्रिने तरखरमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले छोटो समयमै ठूलो असर पार्छ । नेपालीसँग प्रति व्यक्ति २५ हजार भारु भन्दा बढी रकम हुन सक्छ । नेपालमा सहज तरिकाले भारतीय ठूला दरका नोट नपाइने भएको र अधिकांश व्यवसायीहरु बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हुण्डी तथा अन्य माध्यमबाट आयातित वस्तुको रकम पठाउने कारणले पनि नेपाली व्यापारीसँग ४०/५० लाख रुपैयाँ पनि हुनु सक्छ । यस्तो रकम बोकेकासयौं व्यवसायी डुब्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सक्छ, सरकारले उनीहरुको समस्या पनि सल्ट्याउने विधि खोज्नुपर्छ । सक्दैन कम्तिमा कानुन सम्मत प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ भारु स्रोत खुलाएर साट्न दिनुपर्छ ।
