पाँच वर्षमा पनि टुङ्गो लागेन विश्वविद्यालय छाता ऐन, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद
काठमाडाैं, ५ कात्तिक । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ५ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि अझै विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदाबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिला भएको हो । विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षअघि देखि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि यसले अझै अन्तिम रुप लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले संशोधन गर्ने र मन्त्रालयको संशोधनमा आयोगले सहमति नदिने प्रक्रिया दोहोरिएका कारण ऐन बन्न नसकेको हो । आयोगले उच्चशिक्षाका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पाँच वर्षअघि नै मन्त्रालय पठाएको भएपनि अहिले मस्यौदा फेरि फर्किएर आयोगमा नै पुगेको छ । उच्चशिक्षा नीतिसँग मेल खाने विषय मस्यौदाबाट निकाल्न र थप विषय समेट्ने सुझावसहित मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयको सुझावबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि मस्यौदा फेरि मन्त्रालय पुग्दा नयाँ आउने शिक्षामन्त्रीले पहिलेको मस्यौदामा असहमति राख्ने गरेका भएका कारण ऐन बन्ने (नबन्ने अनिश्चित भएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए । एउटै कानुन नहुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सकिएको छैन । ऐन अभावका कारण खुला विश्वविद्यालय र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मुलुकभर नौवटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा अध्ययन संस्थान अलगअलग ऐनअनुसार सञ्चालित छन् । ती निकायहरु विभिन्न विषयमा परेपनि कानुन अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । ती कर्मचारीले भने, ‘आयोगले पहिलोपटक पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर छेउ न टुप्पाको बनाएको थियो । यति हुँदा पनि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् जान्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो । अब त्यो सकियो,’ ती अधिकारी भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षाको समग्र संरचना सुधारबारे बहस भइरहेकले छाता ऐन आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयको मनशाय ऐन ल्याउन ढिलो गरौं भन्ने होइन, अब पहिलेको भन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक गतिविधि, कर्मचारी भर्ना, भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा आवधिक अनुगमन गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । अहिले अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान रकमसमेत आयोगमार्फत वितरण हुन्छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एस ग्रुपले ५० करोड खर्चेर होटल एम्बेस्डर पुनः सुरु, अर्को चारतारे होटल नागपोखरीमा बनाउँदै
काठमाडौं ५, कात्तिक । एस् होटल ग्रुपअन्तर्गतको होटल एम्बेस्डर लाजिम्पाटमा पुनः सुरु भएको छ । होटलले आगामी नोभेम्बर १ देखि औपचारिक रूपमा होटल संचालन गर्र्ने भएको छ । यो होटलको सम्पूर्ण कोठा तयार भैनसकेकोले सबै काम सकेर ग्राण्ड लन्चिङ भने जनावरीमा मात्रै हुने होटलका संचालक तथा एस होटल ग्रुपका अध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले बताए । उनका अनुसार अहिले तत्काल ४५ कोठा पहिलो चरणबाट सुरु हुने भएको छ । भने बाँकी कोठा तयार जनवरीसम्मा हुने भएको छ । होटलको पहिलो दुई तला कमर्सियल प्रयोजनमा रहेको छ भने अन्डरग्राउण्डमा ४० वटा गाडी पार्क गर्न सक्ने पार्किङ रहेको छ । होटलले ६ वटा रेस्टुरेन्ट र स्पासहितको नयाँ सेवा र सुविधा थप गरेर होटल संचालन गरेको छ । एस होटल ग्रुप एण्ड रिसोर्टको यो होटल पटक पटक सडक विस्तारका क्रममा भत्किएपछि तेस्रोपटक पुनः निर्माण भएको हो । नयाँ सरह निर्माण भएको यो होडलको ब्राण्ड जोगाउँन छाउनी अपार्टमेन्टलाई होटल बनाएर पाहुना राखिएको पनि शाक्यले बताए । छाउनी एम्बेस्टर आपर्टमेन्ट होटल लामिम्पाटमा निर्माण गर्ने क्रममा सुरु गरेकोले हो । सो होटल लामिम्पाटको संचालनमा आएपछि पनि एम्बेसडर अपार्टमेन्टकै रुप्मा संचालनमा रहिरहने शाक्यले जानकारी दिए । लाजिम्पार्टको एम्बेस्डर होटलको नयाँ भवन होटलले ग्राहकको रुची र उनीहरुले तिर्न सक्ने क्षमताका आधार अधिक सस्तो पनि नहुने र महंगो पनि नहुनेगरी होटलको प्रति कोाको औषत रुम रेट ७५ डलर तोकेको पनि उल्लेख छ । यो होटल समूहको नगरकोट र पोखरामा एकएक र काठमाडौंमा दुई वटा होटल संचालनमा रहेको छ । नागपोखराीमा चार तारे होटल निर्माण हुँदै एस होटल ग्रुपकै अर्को होटल नगपोखरीमा निर्माणको हुने भएको छ । यो होटलमा एक सय २० वटा सम्म कोठा रहेन र चारतारे स्तरको होटल हुने पनि शाक्यले जानकारी दिए । उनका अुनसार होटल निर्माण गर्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने भएकोले अहिले नै लगानी यति हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । नेपालमा पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा बढेको लगानीका कारण आगामी तीन वर्षमा नै चार हजार कोठाथप हुँदै छन् । होटलमा भएको लागनी र यसको संभावनालाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने भएकोले आगामी जनावरीमा लाजिम्पाको एम्बेस्डरलाई पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याएपछि मात्रै नागपोखरीको होटल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।
ठूला प्रसारण लाइन बनाउँदै सरकार, ४ सयदेखि ७६५ केभीसम्म क्षमताका लाइन निर्माण गरिने
काठमाडौं, ४ कात्तिक । सरकारले साना तथा मझौला क्षमताका प्रसारण लाइनको सट्टामा ४ सय केभीदेखि ७ सय ६५ केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । अबको एक दशकभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना भएकाले ठूला क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नदीको क्षमता अनुसार उत्तर–दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य थालनी गर्ने र मध्य पहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेको बताए । सरकारले उत्पादित उद्योगको उपयोग गर्न मेची–काली प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भउको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११ केभीदेखि ४ सय केभी क्षमतासम्मका प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले हाल भएको ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न चालू आवमा हाल भएको ८ सय २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई २ सय मेगावाटले बढाएर १ हजार २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । विद्युत् अभावको असर पूर्वाधार निर्माणदेखि उद्योग कलकारखाना एवम् चौतर्फी रुपमा पर्न थालेपछि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी एवम् नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई निर्माणमा रहेका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै उक्त लक्ष्य अगाडि सारेको हो । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई आगामी माघसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो । सरकारले निजी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनालाई पनि छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिने भएको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जस्ता आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले सहजीकरणको भुमिका खेलिदिने भएको छ । तामाकोशीको आउँदो मङ्सिरदेखि वाँध वाध्ने देखि अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाउने भएको छ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको सो आयोजनाको निर्माण हाल सुरु भइसकेको छ । यस्तै चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढेका साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी आयोजनाको निर्माणलाई पनि गति दिने भएको छ । घिमिरेले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छिट्टै अन्त्य हुने बताए । उनले प्राधिरकण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजनाबाट ८ सय ५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट तथा सौर्य, जैविकलगायत स्रोतबाट २ सय मेगावाट गरी कुल एक हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक ग्रीडमा थप गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै सरकारले ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । उक्त सवस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने काम यहि मङ्सिर अन्त्यसम्म सक्ने गरी हालदुई सिफ्टमा निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले दैनिक ३ सयभन्दा बढी मजदुर परिचालन गरेर हाल दुई सिफ्टमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । सो सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सहज हुने बताइएको छ । २ सय २० केभी क्षमताको सो सवस्टेसनबाट थप विद्युत् आयात गरी मुलुकमा जारी ऊर्जा समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
