नयाँ मर्चेन्ट बैंकरको आवेदन बन्द, प्रक्रियामा रहेका १० वटाले अनुमतिपत्र पाउने
काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) को अनुमतिपत्र दिने कार्य स्थगित गरेको छ । हालसम्म बोर्डवाट १९ वटा संगठित संस्थाहरुले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) को अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् भने दश वटा संगठित संस्थाहरुले अनुमतिपत्रका लागि बोर्डमा आवेदन गरेका छन् । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको लागि अनुमति बन्द भएकोले बजारको कमी हुन सक्ने जनाउँदै नयाँ मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति बन्द गरेको जनाएको छ । बोर्डले भनेको छ ‘१९ वटा मर्चेन्ट बैंकर कार्यरत रहेको एवं थप दश वटा संगठित संस्थाहरु प्रक्रियामा रहेको परिप्रेक्ष्य, विद्यमान बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा सम्वन्धी संस्थाहरुको वाहुल्यता रहेकोमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा सम्वन्धी संस्थाहरुको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया स्थगित भएको’ ले मर्चेन्ट बैंकरको लागि आवेदन दर्ता बन्द गरिएको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुले वहन गर्ने जिम्मेवारी तथा लिने जोखिम, करिव दश वर्ष अगाडिकोे पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था, पूर्वाधार व्यवस्था, व्यवसायिक क्षेत्रको विस्तार आदिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको पनि बोर्डले जनाएको छ । मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसायको दायरा बढाउने, पूर्वाधार व्यवस्था सुदृढ गरी सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्यले मर्चेन्ट बैकिङ्ग सम्बन्धी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाईएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । हाल अनुमतिका लागि बोर्डको प्रक्रियामा रहेका १० वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई भने विद्यमान नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र प्रदान गरिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
पाँच वर्षमा पनि टुङ्गो लागेन विश्वविद्यालय छाता ऐन, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद
काठमाडाैं, ५ कात्तिक । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ५ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि अझै विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदाबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिला भएको हो । विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षअघि देखि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि यसले अझै अन्तिम रुप लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले संशोधन गर्ने र मन्त्रालयको संशोधनमा आयोगले सहमति नदिने प्रक्रिया दोहोरिएका कारण ऐन बन्न नसकेको हो । आयोगले उच्चशिक्षाका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पाँच वर्षअघि नै मन्त्रालय पठाएको भएपनि अहिले मस्यौदा फेरि फर्किएर आयोगमा नै पुगेको छ । उच्चशिक्षा नीतिसँग मेल खाने विषय मस्यौदाबाट निकाल्न र थप विषय समेट्ने सुझावसहित मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयको सुझावबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि मस्यौदा फेरि मन्त्रालय पुग्दा नयाँ आउने शिक्षामन्त्रीले पहिलेको मस्यौदामा असहमति राख्ने गरेका भएका कारण ऐन बन्ने (नबन्ने अनिश्चित भएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए । एउटै कानुन नहुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सकिएको छैन । ऐन अभावका कारण खुला विश्वविद्यालय र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मुलुकभर नौवटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा अध्ययन संस्थान अलगअलग ऐनअनुसार सञ्चालित छन् । ती निकायहरु विभिन्न विषयमा परेपनि कानुन अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । ती कर्मचारीले भने, ‘आयोगले पहिलोपटक पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर छेउ न टुप्पाको बनाएको थियो । यति हुँदा पनि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् जान्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो । अब त्यो सकियो,’ ती अधिकारी भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षाको समग्र संरचना सुधारबारे बहस भइरहेकले छाता ऐन आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयको मनशाय ऐन ल्याउन ढिलो गरौं भन्ने होइन, अब पहिलेको भन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक गतिविधि, कर्मचारी भर्ना, भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा आवधिक अनुगमन गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । अहिले अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान रकमसमेत आयोगमार्फत वितरण हुन्छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एस ग्रुपले ५० करोड खर्चेर होटल एम्बेस्डर पुनः सुरु, अर्को चारतारे होटल नागपोखरीमा बनाउँदै
काठमाडौं ५, कात्तिक । एस् होटल ग्रुपअन्तर्गतको होटल एम्बेस्डर लाजिम्पाटमा पुनः सुरु भएको छ । होटलले आगामी नोभेम्बर १ देखि औपचारिक रूपमा होटल संचालन गर्र्ने भएको छ । यो होटलको सम्पूर्ण कोठा तयार भैनसकेकोले सबै काम सकेर ग्राण्ड लन्चिङ भने जनावरीमा मात्रै हुने होटलका संचालक तथा एस होटल ग्रुपका अध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले बताए । उनका अनुसार अहिले तत्काल ४५ कोठा पहिलो चरणबाट सुरु हुने भएको छ । भने बाँकी कोठा तयार जनवरीसम्मा हुने भएको छ । होटलको पहिलो दुई तला कमर्सियल प्रयोजनमा रहेको छ भने अन्डरग्राउण्डमा ४० वटा गाडी पार्क गर्न सक्ने पार्किङ रहेको छ । होटलले ६ वटा रेस्टुरेन्ट र स्पासहितको नयाँ सेवा र सुविधा थप गरेर होटल संचालन गरेको छ । एस होटल ग्रुप एण्ड रिसोर्टको यो होटल पटक पटक सडक विस्तारका क्रममा भत्किएपछि तेस्रोपटक पुनः निर्माण भएको हो । नयाँ सरह निर्माण भएको यो होडलको ब्राण्ड जोगाउँन छाउनी अपार्टमेन्टलाई होटल बनाएर पाहुना राखिएको पनि शाक्यले बताए । छाउनी एम्बेस्टर आपर्टमेन्ट होटल लामिम्पाटमा निर्माण गर्ने क्रममा सुरु गरेकोले हो । सो होटल लामिम्पाटको संचालनमा आएपछि पनि एम्बेसडर अपार्टमेन्टकै रुप्मा संचालनमा रहिरहने शाक्यले जानकारी दिए । लाजिम्पार्टको एम्बेस्डर होटलको नयाँ भवन होटलले ग्राहकको रुची र उनीहरुले तिर्न सक्ने क्षमताका आधार अधिक सस्तो पनि नहुने र महंगो पनि नहुनेगरी होटलको प्रति कोाको औषत रुम रेट ७५ डलर तोकेको पनि उल्लेख छ । यो होटल समूहको नगरकोट र पोखरामा एकएक र काठमाडौंमा दुई वटा होटल संचालनमा रहेको छ । नागपोखराीमा चार तारे होटल निर्माण हुँदै एस होटल ग्रुपकै अर्को होटल नगपोखरीमा निर्माणको हुने भएको छ । यो होटलमा एक सय २० वटा सम्म कोठा रहेन र चारतारे स्तरको होटल हुने पनि शाक्यले जानकारी दिए । उनका अुनसार होटल निर्माण गर्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने भएकोले अहिले नै लगानी यति हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । नेपालमा पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा बढेको लगानीका कारण आगामी तीन वर्षमा नै चार हजार कोठाथप हुँदै छन् । होटलमा भएको लागनी र यसको संभावनालाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने भएकोले आगामी जनावरीमा लाजिम्पाको एम्बेस्डरलाई पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याएपछि मात्रै नागपोखरीको होटल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।
