सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने राष्ट्र बैंक निर्णय, बाणिज्य बैंकलाई पनि बाटो खुला
काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापूरबाट एक करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने भएको छ । नेपालभित्र नगद डलरको माग अधिक भएको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको मौज्दात कम हुन लागेपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकबाट आफ्नो खाताको डलर ल्याउने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । यसरी नगद डलर ल्याउँदा सिंगापुरबाट त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको बीमा र पारवाहन खर्च सिआइएमबीले ब्यहोर्ने भएको छ । यस विषयमा दुई पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भएपनि औपचारिक रुपमा सम्झौता बाँकी रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक र सिआइएमबीबीच सम्झौता गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारी सिंगापुर जाने तय भएको छ । दशै लगत्तै सिंगापूरबाट सो परिमाणको नगद डलर ल्याउने लक्ष्यका साथ तयारी भईरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकसँग करिब ढेड करोड अमेरिकी डलर बराबरको नगद मौज्दात छ । साथै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरु हिमालयन, नविल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विदेशवाट नगद डलर ल्याउने इच्छा गरेका थिए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि १ करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि विनियम दर निर्धारण व्यवस्था अन्तरगत कारोवार गर्ने गरी नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिइएको पण्डितले जानकारी दिए ।
हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन सबै मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २९ भदौ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कार्य सम्पादनको मासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायको एकिकृत खाका तयार पारी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मन्त्रालयहरुले चौमासिक रुपमा मात्रै मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तयार पार्दै आएका थिए । चौमासिक रुपमा मात्रै मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तयार पार्दै आएका मन्त्रालयलाई यो कार्यन्वयन कठिन हुने देखिएको छ । अहिले कतिपय मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण बजेट समीक्षाको बेलामा अर्थात अर्ध वार्षिक रुपमा मात्रै तयार पार्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारको खाकामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ४० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनको नियमित अनुगमन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रले गर्ने भएको छ । यस कार्ययोजना अनुसार भए गरेका कार्य सम्पादनको प्रगति प्रत्येक महिना हुने सचिव स्तरीय बैठकमा समीक्षा गरिने छ । उक्त कार्ययोजनको कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहजीकरणको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नेछ । कार्यालकका अनुसार २७ मन्त्रालयलाई गरिएको निर्देशनमा प्रत्येक मन्त्रालयले सबै कृयाकलापको विस्तृत कार्ययोजना ३ दिनभित्र तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । यसरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक बजेट चालू आवमा नपरेको भए थप बजेट निकाशाको लागि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिने उल्ले गरिएको छ । कार्ययोजना अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै सातवटा प्रदेशमा प्रादेशिक विश्व विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस आवभित्र सम्पन्न गर्न सकिने वा शुरु गर्ने मूल कार्ययोजना कार्यान्वयनको खाकामा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई सो कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तुरुन्त शुरु गर्न मुख्य सचिव सोमनाथ सुवेदीले निर्देश गरेका छन् । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकहरुको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न प्रत्येक जिल्लामा चिकित्सकको जगेडा दरबन्दी स्थापनका गर्ने कार्यक्रमलाई पनि तुरुन्त अघि बढाउने भएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी बमोजिम तुरुन्तै डाक्टर पु¥याउने अभियान पनि सरकारको छ । साथै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधानअध्यापकवीच कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरिने छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाट २०७२ को प्रवेशिका परीक्षामा ‘ए प्लस’ ल्याइ सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययनरत छात्राहरुलाई ५ हजार प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । सीमान्तकृत तथा पीछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवसिय विद्यालयको निर्माण गरिने चालू आवै सरकारले शुरु गर्ने भएको छ । त्यस्तै सरकारले श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका लागि थप ५ देशसँग श्रम सम्झौता गर्न पहल गर्ने भएको छ । विदेशी जेलमा रहेकाहरुलाई नेपाली दुतवासले कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्ने पनि कार्ययोजना खाकामा उल्लेख गरिएको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषा के हो ? अग्ला घर र महंगा गाडी चढ्नेलाई पनि उपचार खर्च ?
काठमाडौं, २९ भदौ । राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिएकाहरुले उपचार गराउँछन की गराउँदैनन् ? सार्वजनिक पदमा बसेर आर्थिक हैसियत बनाएका व्यक्तिले नै उपचार खर्चका लागि राज्यकोषको प्रयोग गर्ने ? सांसदलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने सबै रकम संसद सचिवालयले व्यहोर्छ तर तिनै सांसदले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर फेरी उपचार खर्च लिने ? बिशिष्ट भनेको के हो ? बिशिष्टको परिभाषा के हो ? सोमबारको अर्थ समिति बैठकको सुरुमै सभापति प्रकाश ज्वालाले बिषय बस्तुको उठान गरे । उनी लगत्तै अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले समय अभावको कारण देखाउँदै आफ्ना कुरा राखे । उनले भने– ‘औषधी उपचार सहयोगमा अराजकता छ । अर्थमन्त्रालयको स्विकृति बिना सहयोग रकम दिन नमिल्न व्यवस्था तर सिधै क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर पैसा माग्न आउँछन् । अब कुन मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो कार्यबिधीमै स्पष्ट पारेर एकद्धार प्रणालीमा काम गर्नु पर्छ । अहिले त गृह, स्वास्थ्य हुँदै लगायतका मन्त्रालयबाट सहयोगका फाइल आईरहेका छन् ।’ अर्थमन्त्रीपछि समिति बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदले औषधी उपचारका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भैरहेको आरोप लगाए । उनीहरुले ठुला ओहदामा बसेकाले राज्यकोषको पैसा लिएर बिदेश उपचार गराउन जाने तर गरिब जनता सिटामोल समेत खान नपाएर मर्नु परेको भन्दै आक्रोश पोखे । सांसद गोपाल दहितले ककसलाई औषधी उपचार खर्च दिने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे । अर्की सांसद कमला पन्तले एकाध नागरिकलाई एक दुई लाख रुपैंयाँ दिएर राज्य गैरजिम्मेवार बनिरहेको बताउँदै प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनुपर्ने बताईन् । सांसद मोहन बरालले कुन कुन रोगका लागि विदेश लैजाने र कति रकम राज्यकोषबाट दिन पाउने भन्ने एकिन व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । शेर बहादुर तामाङले उपचार गराउँदा गराउँदै नागरिकको मृत्यु भएमा बिल तिर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरे । सांसद केशब बडालले नेपालले आफ्नै अस्पतालहरुको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिले नेपालमा उपचार गराउन आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सुशिल कोइराला, केपी ओली र डा. रामवरण यादव राष्ट्रका गहना भएकाले उनीहरुको उपचारका लागि राज्यले खर्च दिनु स्वभाविक भएको दावी समेत गरे । उनले पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्नुपर्नेम जोड दिए । सांसद दामोदर भण्डारी, नरदेवी पुन, सीपी मैनाली लगायतले बिशिष्ट व्यक्तिको एकिन परिभाषा आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । समिति बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले काठमाडौंमा घर तथा महंगा गाडी चढ्ने पुर्व बिशिष्टहरुले राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिनु नहुनेमा जोड दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आफैं उपचार गराउन नसक्ने पुर्व बिशिष्टलाई मात्रै उपचार खर्चका लागि आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने–‘म आफैं उपचार गराउन सक्दिन भनेर जनतासामु भन्ने पुर्व बिशिष्टलाई मात्रै उपचार खर्च दिनुपर्छ र बिदेश उपचार गर्न जाने कसैलाई पनि उपचार खर्च नदिने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ ।’ मन्त्री थापाले देशैभरका सरकार अस्पतालहरुमा भिआईपी उपचार कक्ष सञ्चालनको तयारी भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले बिर अस्पतालको भिभिआइपी कक्ष पञ्चायत कालपछि कसैले प्रयोग नगरेको बताउँदै भिआइपी कक्ष भने एक पटक पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मात्रै प्रयोग गरेको जानकारी दिए । उनले सरकार अस्पताल भित्र छिरेपछि कुनै पनि नेपालीले पैसाको अभावमा मर्नु नपर्नेगरि मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए । अर्थ समितिले सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गराउन, सांसदहरुको उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्रै गराउन, आफैं उपचार गराउन नसक्ने बिशिष्टलाई मात्रै उपचार खर्च दिन, मृगौलाको प्रारम्भिक जाँचदेखि डायलायसिसको सम्पुर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्न निर्देशन दिएको छ ।
