८ खर्ब ३८ अर्बको पुननिर्माणमा बीमा गर्न आलटाल, संसदिय समितिको निर्देशन पनि थन्कियो
काठमाडौं, ६ असोज । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्कायो भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुग्यो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किए । भूकम्पले ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति गर्यो तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी पर्यो । ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो । यसरी बीमा दावी गरिएका अधिकांश घर बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका थिए । बैंकबाट ऋण लिइएका घरहरुको बीमा अनिवार्य गरिएकाले मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका घरहरुमा अनिवार्य बीमा पोलिसीका कारण मात्रै सो मात्रामा बीमा दावी परेको हो’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष पौडेलले भने । अहिले पुननिर्माणका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि भन्दै हालसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि १८ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यस अघि बीमा नगरिएका कारणले पुननिर्माणको बोझ सरकारको काँधमा थपिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा सांसद रामकुमार भट्टराईले पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्न माग गरे । भट्टराईको माग अनुसार भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको हुँ, समितिले निर्देशन पनि दिएको छ, अब हामी निरन्तर दबाव दिन्छौ’, विकास समितिका सदस्य भट्टराईले भने । बीमा समितिले भने पुननिर्माणका क्रममा बनाइने सबै भौतिक संरचनाको बीमा गराउनेबारे छलफल भैरहेको बताए । उनले पुनः भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने भन्दै जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य भएको बताए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सबै संरचनाहरुको बीमा गराउन बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले दावी गरे । पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने समितिको निर्देशन अनुसार पुननिर्माणका क्रममा बन्ने निजी तथा सार्वजनिक सरंचनाहरुको अनिवर्या बीमा गराउन सरकारले कार्यबिधी बनाउनु पर्ने बताए । उनले अनिवार्य बीमा गराउने सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्ने बताए । निजी तथा सार्वजनिक सम्पदाहरुको धमाधम पुननिर्माणको क्रम अघि बढ्दा समेत अनिवार्य बीमा गराएर भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
एकिकृत कारोबार लगत्तै सेयर कारोबार खुल्ने, मर्ज तोडिएमा १५ भित्र कारोबार गर्नैपर्ने
काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्ज भएर एकिकृत कारोबार सुरु भए लगत्तै सेयर कारोबारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बोर्डले बुधबार सूचिकृत कम्पनीहरुलाई मर्जपछिको एकिकृत कारोबार लगत्तै सेयर कारोबारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृतिमा मात्रै सेयर कारोबार खुल्ला गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रिय बैंकले एक हप्तादेखि एक बर्षसम्ममा सेयर कारोबारका लागि अनुमति दिँदै आएको छ । प्रभु बैंकले मर्जपछि एकिकृत कारोबार थालेको एक वर्ष पुग्नै लागेपनि केन्द्रिय बैंकले सेयर कारोबारका लागि अनुमति र्दिएको छैन् । त्यस्तै, बोर्डले मर्जर तोडिएको १५ दिनभित्रै सेयर कारोबार खुल्ला गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सूचिकृत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हाल कुमारी र एनसीसी बैंक सम्मिलित मेगा मर्ज तोडिएपछि यी संस्थाको सेयर कारोबार बन्द रहेको छ । बोर्डले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ–‘सूचीकृत कम्पनीहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्य सम्पन्न भई एकीकृत कारोबार शुरु भएसंगै शेयर कारोबार शुरु गर्ने व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसकेमा वढीमा १५(पन्ध्र) दिन भित्र अनिवार्य रुपमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने ।’ बोर्डको निर्देशनले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउन दबाव दिएको छ । हाल केन्द्रिय बैंकले मर्जपछिको एकिकृत कारोबार र मर्ज तोडिएका संस्थाहरुको सेयर कारोबार खुलाउन तजबिजमा निर्णय गर्दै आएको छ । ठोस मापदण्ड बिनै केन्द्रिय बैंकले कुनै संस्थालाई एक हप्तामै सेयर कारोबारको अनुमति दिने गरेको छ भने कुनैले बर्षदिन बित्दा समेत सेयर कारोबार खुलाउन अनुमति पाउने गरेका छैनन् । बोर्डको यो निर्देशनले लगानीको हित हुने देखिन्छ ।
निर्यात बढाउने सरकारी सबै प्रयास असफल, घट्दैछ जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात
काठमाडौं, ५ असोज । निर्यात व्यापारलाई वृद्धि गर्न सरकारले उद्यमी व्यवसायीका लागि केही वर्षयता विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि लक्ष्यअनुरुप उपलब्धी हासिल हुन भने सकेको छैन । चार वर्षअघिको बजेटमार्फत १ खर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने भनिए पनि विस्तारै व्यापार अझै खुम्चिदै गएको छ । गत आव २०७२/७३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा निर्यात व्यापार १७ दशमलव ८ प्रतिशतले ह्रास आई ७० अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । गएको वर्ष यसरी निर्यात व्यापार खुम्चनुमा भूकम्प तथा सीमा नाकाको प्रभाव भएपछि अघिल्लो वर्ष पनि व्यापार ७ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । सरकारसँग आफूले लक्ष्य गरेअनुसारको व्यापार कहिलेसम्म हुन सक्छ भन्ने सवालको जवाफ छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वर्ष डा.रामशरण महतले बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को भन्दा आगामी आव( २०७२/७३) मा निर्यात भएको वस्तुको परिमाणभन्दा बढी निर्यात गरे सत प्रतिशत नगद अनुदान थप गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर, निर्यात व्यापार भने करिब १८ प्रतिशतले तल ओर्लियो । सरकारले बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्यात व्यापार घटेसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको अनुपात पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात गएको वर्ष ३ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने गत आवमा ४ प्रतिशत अनुपात रहेको थियो । यसरी निर्यात व्यापार घट्नुमा नेपाली उत्पादनको सामूहिक व्यापार चिह्न (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) नहुनु पनि हो । विश्व बजारमा विक्रीका लागि जाने वस्तुमा ट्रेडमार्क नहुँदा नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनमा समस्या देखिएको छ । सामूहिक व्यापार चिह्न भएका वस्तुले मुलुकको पहिचान बोक्ने भएकाले निर्यात सम्भावना बढाउने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरप्रसाद घिमिरे बताए । ‘सामूहिक ट्रेडमाकले वस्तुको विश्वसनीयतासमेत बढाउँछ,’ उनले भने । तुलनात्मक लाभ बढी भएका नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)मा समावेश अधिकांश वस्तुले अहिलेसम्म सामूहिक व्यापार चिह्न छैनन् । केन्द्रका अनुसार सामूहिक व्यापार चिह्न भएका वस्तुमा पश्मिना र चिया मात्र रहेका छन् । सरकारले निर्यात र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका कृषि तथा औद्योगिक गरी ९ ओटा वस्तुलाई एनटीआईएसमा समावेश गरे पनि हाल यी दुईको मात्रै सामूहिक ट्रेडमार्क छ । केन्द्रका अनुसार अलैंचीको सामूहिक ट्रेडमार्क अहिले प्रक्रियामा रहेको छ । उद्योग विभागले सामूहिक ट्रेडमार्कको पहिलो चरणको प्रमाणपत्र नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघलाई उपलब्ध गराइसकेको केन्द्रले बताएको छ । स्वदेशमा सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भएसँगै भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र पाकिस्तानमा पनि उक्त ट्रेडमार्क दर्ताका लागि केन्द्रले महासंघलाई बजेटसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । एनटीआईएसमा समावेश चियाको सामूहिक ट्रेडमार्क त नेपालमा मात्र दर्ता छ । पश्मिना (च्या पश्मिना)को भने भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, यूरोपेली संघसहित करीब ४३ मुलुकमा सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भईसकेकोले गएको वर्ष २ अर्ब ८९ करोडको उःलन तथा पश्मिना सल निर्यात भयो । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ र केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघबीचको विवादका कारण गलैंचामा सामूहिक ट्रेडमार्क प्राप्त गर्न सकेको छैन । तैपनि विश्व बजारमा खास गुमेको नेपाली गलैंचाले पुनः आफ्नो पहिचान पाउँदैछ । गत आवमा ८ अर्वभन्दा बढीको गलैंचा निर्यात भएको छ । यद्यपि, वाणिज्य मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तीन महिने कार्ययोजनामा ऊनी गलैंचाको अमेरिका र यूरोपमा व्यापार चिह्न दर्ता यही आर्थिकसम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । एनटीआईएसमा आवद्ध अन्य वस्तुको सामूहिक ट्रेडमार्कका लागि भने पहलसमेत भएको छैन । एनटीआईएसमा अलैंची, चिया, पश्मिना, गलैंचासहित अदुवा, जडीबुटी, रेसादार टेक्स्टाइल तथा यार्न, छाला र जुत्ता तथा चप्पल पर्छन् । यी वस्तुलाई सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तु भनी घोषणा गरे पनि सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता भने गर्न सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सामूहिक व्यापार चिह्न भयो भने समस्या पर्दा कानूनी समाधानका लागि पनि सहज हुने बताएको छ । निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन र गुणस्तरमा ध्यान दिन सके अवश्य पनि नेपाली वस्तुले विश्व बजारमा स्थान पाउन सकछ । त्यसैले जीडीपीमा निर्यात व्यापारको अनुपात बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, देशभित्रनै रोजगारी सिर्जना हुने खालका यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ ।
