खाना पकाउने ग्यासमा व्यापक ठगी, अाेम ग्यासकाे सिलिण्डरमा २०० ग्राम कम तौल, अरू पाँच कम्पनी समातिए
काठमाडौँ, २७ भदौ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा व्यापक ठगी हुने गरेको पाइएको छ । सोमबार भएको अनुगमनमा पाँच वटा ग्यास उद्योेगले उपभोक्ता माथि चरम ठगी गरेको भेटिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र क्षेत्रीय कार्यालय बालाजुले सोमबारअनुगमन गर्दा धादिङमा रहेको ओम ग्यास उद्योगबाट उत्पादन हुने सिलिन्डरमा १५० देखि ४०० ग्रामसम्म ठगी हुने गरेको फेला परेको हो । यस्तै, कार्यालयले सगरमाथा ग्यासको डिपो, पेप्सीकोला, भक्तपुर, सिद्धार्थ ग्यासको डिपो, बालकुमारी, ललितपुर, लुम्बिनी ग्यासको डिपो, ललितपुर, त्रिवेणी ग्यासको डिपो, कोटेश्वरबाट बेचिदै आएका सिलिन्डरमा पनि तौल घटी भएको फेला पारेको हो । कार्यालयका प्रमुख शशिभूषण यादवले अधिकांश ग्यास उद्योग तथा डिपोले मापदण्डभन्दा घटी ग्यास बेचेको तथा खाली सिलिन्डरको तौल तोकिएकोभन्दा बढी हुने गरेको बताए । यसैगरी, कार्यालयले त्रिकोण वेभरेज (पानी उद्योग) बालाजु, काठमाडौँ मैदा मिल, बालाजु, क्वालिटी फिड एन्ड कोल्ड स्टोरेज प्रालि बालाजु, भवानी प्लास्टिक कम्पनी बालाजु र केजी एन्ड इन्जिनियरीङ वर्कस प्रालि बालाजुलाई समेत कारबाही गरेको छ । तीमध्ये त्रिकोण पानी उद्योगमा एक लिटर पानीमा २० मिलिलिटर घटी, काठमाडौँ मैदा मिलले अनुमतिपत्र नलिइ सञ्चालन गरेको, क्वालिटी फिड एन्ड कोल्ड स्टोरेज (दाना उद्योग) प्रालिले बोराको तौल प्रमाणित नगराएको, भवानी प्लास्टिक उद्योगले काँटा जाँचपास नगराई प्रयोग गरेको, केजी एन्ड इन्जिनियङ वर्क्स प्रालिले अनुमतिपत्र नलिएको र जाँच नगराई काँटा प्रयोग गरेको फेला पारेको जनाइएको छ ।
एक खर्ब २२ अर्ब लगानीका उद्योगबाट १९ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं, २७ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक खर्ब २२ अर्ब मुल्य बराबरका ४१० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरुले १८ हजार ९ सय ६० जनाले रोजगारी दिनेछन् । उद्योग बिभागका अनुसार एक खर्ब ७ अर्बको लगानी गरिएका ७७ वटा ठुला उद्योग दर्ता भएका छन । यी ठुला उद्योगले ७ हजार ६ सय एक जनालाई रोजगारी दिनेछन् । त्यस्तै, ४ अर्ब ७४ करोड लगानीमा ७२ वटा मझौला आकारका उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ३ हजार ६ सय १८ जनालाई रोजगारी दिनेछन् । ९ अर्ब ३६ करोडमा २६१ वटा साना उद्योेग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरुले ७ हजार ७ सय ४१ जनालाई रोजगारी दिन्छन् । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैँया बराबरको ४६६ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । ती उद्योगबाट २२ हजार ७ सय ८५ जनालाई रोजगारी दिने तथ्यांक उद्योग विभागले प्रकाशित गरेको थियो । त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत ह्वात्तै घटेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा ८१ अर्ब ३५ करोडको वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त्यो खुम्चिएर जम्मा २० अर्बमा झरेको थियो ।
उपलब्धी विहिन प्रतिष्ठानका नाममा करोडौं निकासा, बजेट राख्ने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग
काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
