बाफिया बिवाद टुंग्याउन लागे अर्थमन्त्रालय र अर्थसमिति, अर्काे सातासम्ममा अन्तिम रुप दिइने
काठमाडौं, २३ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विवादित ऐनलाई अन्तिम रुप दिएर पुन संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको छ । यसको लागि अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिसकेको छ भने अर्थसमितिले आगामी सातासम्ममा दफावार छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । विहिवारको अर्थसमिति बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बाफियाको बारेमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीले आन्तरिक छलफल गरिसकेका छौं, अहिले अधिकतम सहमति खोजिन्छ, कोही असहमत भयो भने पनि संसोधन गर्दै गरौंला, तर ऐन चाढो ल्याउनु पर्ने भयो,’ समिति बैठकमा महराले भने । समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले आगामी सातासम्ममा समितिमा दफावार छलफल गरेर ऐन ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिसक्ने जानकारी दिए । ‘बाफिया समितिमा बसेको निकै लामो समय भइसक्यो, अब ढिला गर्नु हुन्न, अर्काे सातासम्ममा दफावार छलफल गरौं र विधयेक पुन संसदमा पठायौं, यसको लागि अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले समय दिनु पर्यो,’ सभापति ज्वालाले भने । बाफिया एक पटक समितिले आवश्यक छलफल गरेर संसदमा पेश गरेको थियो । तर बाफियाको मस्यौदामा बैंकका संचालकको कार्यकाल जस्ता केही विषयमा ब्यापक विवाद भएपछि सरकारले विधयेक फिर्ता लिएको थियो । सरकारले फिर्ता लिएको सो विधयेक पुन छलफलको लागि अर्थसमितिमै पठाइएको थियो । यसविचमा सरकार परिवर्तनको कारण छलफल गर्न नसकिएको सभापति ज्वालाले जानकारी दिए । ‘विधयेक फिर्ता भएपछि हामीले एक पटक छलफल गर्यौं, तर पुरानो सरकार जाने र नयाँ आइनसकेको अवस्थामा छलफल प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिएन,’ ढिलाइ हुनुको कारण बारे सभापति ज्वालाले प्रकाश पारे । अर्थमन्त्री नहुदा बाफियावारे छलफल अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी शान्तराज सुवेदीको हुलाक अधिकृतदेखि दोस्रो पटक अर्थ सचिवसम्मको यात्रा
काठमाडौ, २२ भदौ । यस वर्ष शान्तराज सुवेदीको जीवनमा तीन महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भए । पहिलो, उनले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरे । दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अर्थमन्त्रालयमा पुनः सरुवा भए । र, तेस्रो यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषित भए । प्रशासन समुहबाट सचिव बनेका सुवेदीलाई यसअघि पनि अर्थसचिव बनाइएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको कार्यकालयमा अर्थसचिव बनाइएका सुबेदी त्यसपछि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुगेका डा. रामशरण महतको कार्यकालमा त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहदा पनि उनले संघीयतामा सरकारका कर्मचारी ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उनलाई अख्तियार सरुवा गरिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व कृष्णवहादुर महराले सम्हालेपछि उनी पनि अर्थमन्त्रालय सरुवा भएका छन् । अर्थ आएको केही दिन मात्रै हुदा उनी मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको समितिले देशभरका उच्च पदस्थ कर्मचारी मध्यमा सर्वोत्कृष्ट ठहर गर्दै २ लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले सुवेदीलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरे । सुवेदीले सन् १९९२ देखि हुलाक कार्यालयमा अधिकृत स्तरबाट निजामति सेवा सुरु गरेका हुन् । पछि उनी सेवा समूह परिवर्तन गरे पछि सन् २००२ मा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयमा उपसचिव भएका थिए । सन् २००३ मा सहसचिबमा बढुवा भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । यस्तै सन् २०१२ देखि अर्थमन्त्रालयको सचिब बनेका थिए । अर्थमन्त्रालयबाट सरुवा भएर उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका बरिष्ठ सविचको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरुवा भएका सचिव सुबेदीले अख्तियारमा रहदा उत्कृष्ट काम गरेवापत यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी बनेका हुन् । उनी केही दिन अगाडि मात्रै अख्तियारबाट पुन अर्थमन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । सचिब बन्नु अघि विभिन्न मन्त्रालयको प्रशासन समूहमा काम गरेका सुवेदी विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि बहन गरिसकेका ब्यक्ति हुन् । उनले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारको रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
पुरक बजेटको गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ, अर्थशास्त्री भन्छन्ः आवश्यक छैन
काठमाडौं, २२ भदौ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउन लागेको भनेर हल्ला चले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट आश्रित तीन विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा अब कसरी ती विधयेक लाने भन्ने तयारीमा जुटेको अर्थले पुरक बजेटको विषयमा कुनै गृहकार्य नभएको जानकारी दिएको हो । ‘पुरक बजेटका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै आउने वा नआउने हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । अर्थशास्त्रीहरुले पनि अहिले पुरक बजेटको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको २ महिना पनि भएको छैन, बजेट आश्रित विधयेक पनि पारित गरिसकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा किन पुरक बजेट ल्याउनु पर्यो,’ नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले भने । उनले पुरक बजेट ल्याउदा सरकार र प्रतिपक्षविच दुरी झन बढेर राजनीतिक असमझदारी बढ्न सक्ने खतरा पनि औल्याए । ‘अहिले राजनीतिक दुरी बढाउने बेला होइन, अहिले ल्याइएको बजेटमै राखिएका केही कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आवश्यक देखिएको काम गर्न सकिन्छ, अर्थमन्त्रालयको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ,’ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुरेलले भने । मन्त्रालयले बजेट आश्रित विधयेक संसद पठाउने गृहकार्य भने अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा खर्च गर्ने सम्बन्धि विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्थापन सम्बन्धि विधयेक अस्वीकृत भएका छन् । संसदवाट अस्वीकृत भएका विधयेकहरुमा राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धित विधयेक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेक र राजस्व उठाउने सम्बन्धि विधयेक छन् । यी तीनै विधयेक यसै साता संसदमा पेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
