क्रसर उद्योगीले लतारे सरकारलाई, तेस्रो वर्षमा पनि लागू भएन क्रसर तथा खानी उद्योग मापदण्ड
काठमाडौं, ११ भदौ ।सरकारले क्रसर तथा खानी उद्योगको मापदण्ड ल्याएको ३ वर्ष भयो । मापदण्ड ल्याएको यतिका समय वित्तिसक्दा पनि पहिचान गरिएका यस्ता उद्योगको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न अप्ठ्यारो परेको हो । उद्योगीहरुले त्यसो त मापदण्ड ल्याउँदा नै चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुको विरोध पछि केही समय अर्थात २०७१ को पुुससम्म पुरानै मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने गर्न दिने सरकार र उद्योगीबीच सहमति भएको थियो । सरकारले सम्झौता सकिएपछि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजे पनि उद्योगीहरुको पुन विरोध गरेका कारण २०७३ असारसम्म यथास्थितिमै क्रसर उद्योग चलाउन सकिने गरि समय थप गरिएको थियो । हाल नेपालमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले मापदण्डले तोकेका व्यवस्थाहरु पुरा गर्न सकेका छैनन् । नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग तथा खोलाको किनाराबाट आधा किलोमिटर पर, हाई टेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर पर हुुनपर्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । हाल नेपालमा सञ्चालित प्राय जसो क्रसर उद्योगहरु राजमार्गको नजिक छ, यसले गर्दा उद्योगीलाई लामो दूरीको उद्योगसम्म निर्माण गर्नुपर्ने पहुँचमार्ग निर्माण गर्न परेको छैन । उपत्यकाको केही दूरी वाहिर जाने वित्तिकै हामी सजिलै खोलाका किनारमा क्रसर उद्योगहरु यत्रतत्र अव्यस्थित रुपले छरिरहेका । यसले नदी तथा राजमार्गको सुन्दरतालाई धमिल्याएको छ भने वातावरणलाई पनि प्रदुषित गरेको सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसै गरी यस्ता उद्योगहरु शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक तथा साँस्कृतिक एवम् पुरात्वातिक महत्वका सम्पदा, सुरक्षा निकाय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षणलगायतका मानव जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रबाट २ किलोमिटरको दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित २६ ओटा क्रसर उद्योगले मात्र मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने वाँकी करिब ७ सय उद्योगले मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार तयार पार्न सकेको छनन् । अघिल्लो वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति ग्रस्त भवनहरु निर्माण गर्न तथा पुनर्निमाणमा असर नपरोस भनी सरकारले पुरानै मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको खतिवडाले प्रष्ट्याइन् । ‘थप गरेको समयमा पनि मापदण्ड लागू हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन् ‘क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले १६ जिल्लाका ९२ स्थान पहिचान गरेको छ । पहिचान भएका खानी क्षेत्र वाहेक केही स्थान चुरे क्षेत्र र खोलाकाmे तटमा पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । मन्त्रालयकाअनुुसार अन्य क्षेत्रभन्दा यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सहज भएपनि उद्योगीहरु भने जान मानिरहेका छैनन् । पहिचान भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नभएसम्म उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने देखिदैन । हाल नयाँ मापदण्ड दर्ता प्रक्रियामा मात्र लागू भएको छ, अनेत्र लागू हुन सकेको छेन् । पहिचान भएका यी जिल्लामा सरकार आफैले पहुँच मार्ग र विद्य्त् पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, बजेट अभावका तथा सम्न्धित मन्त्रालयले पूर्वाधार तयार पार्न सकेका छैनन् । उद्योगका लागि पहुँच मार्ग भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण गर्नु पर्छ भने विद्युत्को लागि ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय नभइ उद्योगीले सरकारले प्रदान गर्न भनेको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । मापदण्ड लागू गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना बनाएर मापदण्ड लागू गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा वार्षिक अर्बो लगानी, उपलब्धि शून्य
काठमाडौं ११, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको १८ वर्ष भएको छ । १८ वर्षको अवधिमा बोर्डले नेपालको पर्यटनको आन्तरिक तथा वाह्य प्रवद्र्धनका नाममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बोर्डको बार्षिक बजेट नै अर्ब नाग्घ थालेको छ भने यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरेको खर्चको उपलब्धी भने शून्य छ । बोर्डको यो बजेट वार्षिक रुपमा हुने खर्च र यसको विवरण नै उपलब्धि दिने नभएको उल्लेख छ ।बोर्डमार्फत भएको यस्तो खर्चको उपलब्धि भने शून्य रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड सुधार सुझाव उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०५५÷०५६ देखि २०६९÷०७० सम्मको आम्दानीको विवरण यो प्रतिवेदनमा राखिएको छ । तर, यस प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका नाममा भएको यथार्य खचएको विवरण भने उल्लेख भएको छैन । ‘बोर्डले चार वर्ष अगाडिसम्म बार्षिक क्यालेण्डर बनाएर आम्दानी तथा खर्च सार्वजनकि गर्ने गरेको थियो’, बोर्डकै एक कर्मचारीले भने । बोर्डले विगत चार वर्षदेखि वार्षिक रुपमा गर्ने खर्चको क्यालेण्डर बनाउन छाडेकोले यसपछिका खर्च बढी अपारदर्शी रहेको यसलाई ढाकाछोप गर्न तत्कालिन बोर्ड कामु कार्यकारी प्रमुखको सुवास निरौलाको निर्देशनमा कुनै पनि खर्च विवरण उपलव्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालिन कार्यकारीले गरेको कामको विवारण नभएपनि त्यस अघिर र पछिको विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन भने हुनुपर्ने तर्क बोर्ड स्रोतको छ । बोर्डका तत्कालिन कामुले आफ्नो कार्यकालमा भएको आर्थिक अनियमितालाई ढाकछोप गर्न सुझाव समितिलाई आम्दानीको मात्र विवरण उपलव्ध गराएर खर्च नदिएको भएपनि यस अघिको १५ वर्षको विवारण पनि पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले गर्ने बजेट बाँडफाँडका क्रममा तय गर्ने गरिएको खर्चको अनुमानित रकमको प्रतिशतमा रहेको खर्च अनुपात मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सम्म दुई अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ८३ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो खर्चपश्चात १५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ६७ लाख ५३ हजार सात सय २९ जना पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसपछिको तीन वर्षमाा पनि बोर्डले आफ्नो आम्दानी त गरिरहेकै छ । बोर्डले आन्तरिक समस्याका कारण दुई तीन वर्ष समयमा बजेट ल्याउन मात्रै नसकेको भएपनि प्रवद्र्धन विकास र अन्य काम भने भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्डले हालसम्म उपलव्ध स्रोत र साधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटक बढाउनमा बोर्ड सफल नभएको पनि उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटबाट सेवा शुल्कका नाममा पैसा उठाउन थालेपछि बोर्डको आम्दानी बढ्दै गएको छ । तर, यसको खर्च भने स्पष्ट उल्लेख छैन् । ५५ सालमा जम्मा वर्षको ६ करोड आम्दानी गर्ने पर्यटन बोर्ड ७० सालपछि वार्षिक एक अर्ब आम्दानी गर्ने भएको छ । सरकारले बोर्डलाई नेपाल आएका प्रति पर्यटकबाट पाँच सय रुपैयाँ उठाउने अनुमति बोर्डलाई दिएकोमा चार वर्षदेखि बोर्षले प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने अधिकार पाएको छ । बार्डले जुन रुपमा आफ्नो आम्दानीको दायरा बढाएको छ सोही अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा गर्न नसकेको बोर्डकै उच्च कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् । बोर्डमा अनिमित रुपमा भएको खर्चलाई लुकाउन बोर्डकै कर्मचारीले चखाली गर्न खोजेको बोर्डका एक पूर्व सदस्यले बताए । बोर्डका तीन पूर्व सदस्य तथा पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा प्राकृति रुपमा बढेका पर्यटक बाहेक बोर्डको प्रवद्र्धनमा आएकै छैनन् । बोर्डमा भएको रकमलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकै कारण अपारदर्शीता बढाउने काम भएकैले पर्यटन व्यवसायीले बोर्डभित्रै आन्दोलन गर्नपनि अझै पूर्ण सुधार हुन नसकेको उनको तर्क छ । व्यवसायीले बोर्ड सुधारको लागि झण्डै दुई महिना बोर्डको गतिविध नै ठप्पा पार्ने गरी आन्दोलन गरेको थिए । बोर्डको आम्दानी पारदर्शी नहुने र महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई पनि प्रभावित पारेर हिसाव मिलान गर्ने, महालेखाको प्रतिवेदनसँग बोर्डको हिसाव नमिल्ने गरेपछि बोर्डमा व्यवसयाीले दुई वर्ष अगाडि कडा आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनबाट पनि बोर्डले अझै सचेतना सिक्न नसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीस एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का एक सदस्यले भने । उनका अनुसार बोर्डले तीन वर्षदेखि रोकेको टानको पयदायत्रा पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)को पैसा टानलाई दिएको छैन । टानले पाउनुपर्ने र मजदुर कल्याणकारी कोषमा खर्च हुने रकम पनि नपाएको टानको भनाइ छ । बोर्डमा भएको विभिन्न आर्थिक अपारदर्शीताले नै टानले पैसा नपाएको आरोप ती व्यवसायीको छ । बोर्डले प्रशस्त खर्च गरेको भएपनि पर्यटक बढाउन, नयाँ गन्तव्यधको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने काममा कुनै उपलव्धी छैन । बोर्डले खर्च गर्ने बजेट तर्जुमाको लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा ४३ प्रतिशत, पर्यटन सम्पदा तथा विसका र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा २२ प्रतिशत, पर्यटन अनुसान्धात तथा योजनामा पाँच प्रतिशत, पूजीगत खर्चमा चार प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशत, जगेडा कोषमा ६ प्रतिशत र अन्य खर्च पाँच प्रतिशत हुने गरेको पनि बोर्डले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन आएपछि पनि बोर्डले गर्ने काम र पर्यटकीय उपलब्धी भने सुधार हुन सकेको छैन । बोर्ड व्यापारि संस्था नभएकोले यसले वार्षिक रूपमा तय गरेको बजेट मात्रे खर्च गर्ने गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने गत आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बोर्ड दुई करोड ६० लाख घाटामा छ । बोर्डले वार्षिक रुपमा तयार पारेको अनुमानित रकमभन्दा बढी खर्चे हुनै नसक्नेमा यसरी घाटा देखाउनु भनेको कागज लिाएको खानु भएको पनि उल्लखे छ । बोर्डको बार्षिक बजेट अनुसार अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उपलब्धि भने शून्य नै रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको बार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष बोर्डको आम्दानी २०६९/०७० ५७०००००० २०७०/०७१ ७०,००००००० २०७१/०७२ १,१०,००००००० २०७२/०७३ ८४,००००००० २०७३/०७४ १,१२,५०,०००००
सवारी साधनको संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि, १८ लाख नेपाली चढ्छन् मोटरसाइकल, कर्णालीमा जम्मा १११ वटा मोटर मात्रै
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै २७ बर्षको अवधीमा सो मात्रामा सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सालमा देशभर जम्मा ७६ हजार ६ सय ७८ वटा सवारी साधन गुड्थे । तर २०७२/७३ सालमा आइपुग्दो सो संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ लाख ३९ हजार १ सय ६९ वटा पुगेको छ । अर्थात हाल नेपाली सडकमा २३ लाख ३९ हजार एक सय ६९ वटा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमै सवारी साधनको संख्या १७३ दशमलब ४० प्रतिशतले बढेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्थे । कुन अञ्चलमा कति सवारी साधन ? सबै भन्दा धेरै सवारी साधन बागमति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन् । बागमति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार एक सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विकासका सबै परिसूचकमा पछि परेको कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन दर्ताका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै तीन लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कुल सवारी साधन मध्ये १८ लाख १८ लाख ३५ हजार २८ वटा त मोटर साइकल मात्रै छन् । ४३ हजार ५३ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छन भने २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान दर्ता भएका छन । ८ हजार तीन सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठुला सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक अन्य सवारी साधन भने सरकारी तथा कुटनीतिक नियोगहरुका रहेका छन् । कति आउँछ सवारी साधन ? आर्थिक वर्ष २०७/७३ सालमा ६५ अर्ब ६९ करोड मुल्य बराबरका सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात गरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
