दसैँसम्म सबै भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, दाताले दिए एक खर्ब ८३ अर्ब
काठमाडौँ, ४ साउन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आगामी दसैंसम्ममा सबै घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो चरणको किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनःनिर्माणको कामले अब एउटा दिशा समातेर तीव्रताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दसैको सेरोफेरोसम्ममा अनुदान प्राप्त गर्ने सबैको खातामा पहिलो किस्ताको पैसा पुर्याउने अठोट व्यक्त गरे । उनलेभने – भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममा सबै गैरसरकारी संस्थालाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएका छौँ । दातृनिकायबाट प्राधिकरणको प्रसंशै प्रसंशा भएको छ । छिट्टै तीस हजार जनशक्ति तयार गर्छौं भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अहिले एकैसाथ ३० हजार आवास निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि छिट्टै ३० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकाले पुनःनिर्माणमा अब विलम्बको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । पुनःनिर्माणको काम अत्यन्त सुस्त रहेको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले अब त्यो विलम्ब हटेको दाबी गरेको हो । रानीपोखरीको निर्माण आगामी तिहारसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको तथा ५१ वटा पुरातात्विक आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढी त्यसमध्ये केहीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकोमा १४ जिल्लामा त्यसको असर निकै परेको थियो । प्राधिकरणले हाल गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण पूरा गरेको छ । निजी आवास पुनःनिर्माणको सिलसिलामा हालसम्म दुई लाख ५२ हजार ३५२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता हुनुका साथै ३५ हजार २९२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान पुगिसकेको बताइएको छ । पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता भएको चार खर्बमध्ये हालसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि आठ खर्ब रकम आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट करिब सात खर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । दातृ निकायबाट पुनःनिर्माणका लागि दुई खर्ब ३५ अर्ब बराबरको अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरु आवश्यकता परेको खण्डमा थप रकम उपलब्ध गराउन सहमत देखिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले उपलब्ध गराउन कबुल गरेको एक खर्ब रकममध्ये २५ अर्ब अनुदान प्राप्त भइरहेको छ भने ७५ अर्ब ऋण सहयोग आउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । चीनबाट भने ५० अर्ब बराबरको सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । रासस
अब सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता, पहुँचका भरमा सरुवा नहुने
काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले सबै कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुमै सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्न लागिएको हो । अब सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार गरेर मात्रै कार्य क्षेत्रमा खटाउने छन् । सोही कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कर्मचारीको बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा समेत मुल्यंकनको आधार बनाईनेछ । कर्मचारीले आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको आरोप लागेपछि सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको चाँडो चाँडो हुने सरुवाले काम प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एक आर्थिक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसले विकासे आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ । पुर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने–‘कर्मचारीलाई काम प्रति जिम्मेवार बनाउने निर्णय साह्रै राम्रो छ, यस्तो निर्णय धेरै पहिले हुनुपथ्र्याे ।’ उनले आफ्ना कार्यकालमै कार्यसम्पादन करार सम्झौता र एक आर्थिक वर्षभित्र सरुवा नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सफलता प्राप्त नगरेको पनि बताए । उनले अब कर्मचारीहरुको काम प्रति जिम्मेवारीपन बढ्ने र मन्त्री तथा पहुँचवालाको दबावमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षमा सोमबार बसेको सरकारका सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस अघि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विकासे आयोजनाका प्रमुखहरुको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लघुवित्तका लगानीकर्तालाई फेरी झट्का, गुमाउने १० कम्पनीमध्ये ८ वटा लघुवित्त मात्रै
काठमाडौं, ३ साउन । लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउने क्रम सोमबार पनि निरन्तर बनेको छ । बजार ४० दशमलब ८३ अंकले बढेर एक अर्ब ९५ करोडको कारोबार हुँदा पनि लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मुल्यमा भने निरन्तर गिरावट नै आयो । सोमबार गुमाउने टप १० कम्पनीमध्ये ८ वटा माइक्रोफाइनान्स मात्रै रहेका छन् । सबै भन्दा धेरै नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले प्रति सेयर २७० रुपैयाँ गुमाएका छन् । नेरुडेको सेयर मुल्य घटेर २४३० रुपैंयामा आईपुगेको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताले पनि प्रतिकित्ता ३३५ रुपैंयाँ गुमाएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मुल्य घटेर ३०२० रुपैंयाँमा आइपुगेको छ । नेपाल ग्रामिण विकास बैंकको लगानीकर्ताले प्रति कित्ता ७० रुपैंयाँ गुमाउँदा कम्पनीको सेयर मुल्य १०१० मा झरेको छ । त्यस्तै, आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्सको मुल्य १४५ रुपैंयाँ घटेको छ । यसको सेयर मुल्य १३५० रुपैयाँमा आइपुगेको छ । मिथिला लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि प्रति कित्ता १४५ रुपैयाँ घाटा खाएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मुल्य २४२० मा सिमित भएको छ । विजय लघुवित्त कम्पनीको सेयर मुल्य १५०० रुपैंयामा आइपुग्दा लगानी कर्ताले ८४ रुपैंयाँ गुमाउन पुगेका छन् । साना किसान विकास बैंकका लगानीकर्ताले पनि प्रति कित्ता ११८ रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । यो कम्पनीको सेयर मुल्य २१३२ मा सिमित भएको छ । त्यस बाहेक रुरल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मुल्य ५० रुपैंयाँले घटेको । यो कम्पनीको सेयरको मुल्य १२०० मा झरेको हो । यस बाहेक सोमबार जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र युनाइटेड फाइनान्स पनि उच्च दरमा गुमाउने कम्पनीको सूचिमा परे । जलविद्युत कम्पनीको सेयर मुल्य २१ रुपैंयाले घटेर ४५५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने युनाइटेड फाइनान्सको मुल्य पनि ११६ रुपैयाँले घटेर ४१२ रुपैयाँमा सिमित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने हल्ला चलेपछि सेयर मुल्य आकाशिएको थियो । तर केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर ७ प्रतिशत तोकि दिएपछि बजार ओरालो लाग्न थालेको हो ।
