एक महिनादेखि दोलखाको सिंगटीमा के गर्दैछ पुननिर्माण प्राधिकरण ?
काठमाडौं, २५ चैत । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन ३० गते दोलखाको सिंगटीबाट नीजि आवास पुननिर्माणको काम सुरु गरेका थियो तर अझै पनि प्राधिकरण सिंगटीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन् । प्राधिकरणले सिंगटीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा लिएको थियो । सिंगटी श्रोत केन्द्र अन्तर्गत पर्ने लामिडाडा र लाकुकका ६४१ भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । लामो प्रक्रिया र अंशबण्डा लगायतका समस्या देखिएपछि प्राधिकरणले पाईलट प्रोजेक्ट कस्तो भयो ? के के कमजोरी देखिए ? र कसरी अघि बढ्नु पर्ने रहेछ ? अनि किन ढिला भयो सिंगटी छिचोल्न ? प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया भन्छन्–‘सिंगटी पाइलट प्रोजेक्ट थियो, त्यहाँबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने योजना हो, सोही अनुसार चैत २८ गतेबाट आठ जिल्लाका आठ गाबिसमा अनुदान सम्झौता सुरु हुन्छ ।’ चार लाख ९८ हजार ५ सय ९७ घर भत्किएका थिए भने दुई लाख ५६ हजार ६ सय ९७ घर आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो । हाल तीमध्ये पाँच लाख घरको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । चैत २८ गतेबाट अनुदान सम्झौता भएका पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाउनेछन् । दोलखाको सिंगटीबाट सुरु गरिएको निजी आवास पुननिर्माण अभियानमा अंश बण्डाको लफडाले सताएको छ । एउटै परिवार छुट्टिएर धेरै बनेको तर अंश बण्डा गरेर कानुनी आधार कायम नगरेकाले पनि समस्या उत्पन्न गराएको छ । अर्कातिर स्थानिय निकायको अभावमा समन्वयको चरम अभाव छ । स्थानिय राजनीतिक नेतृत्वले खासै सहयोग गरिरहेको छैन् । थपलिया भन्छन–‘यो एकै पटक सम्पन्न हुने काम होइन, काम गर्दै सिक्दै जाने हो, हामी काम गरिरहेका छौं, दोलखामै हरायौं भन्ने आरोपमा तर्क छैन ।’ भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि एक हजार ६ सय इञ्जिनियर १० १४ वटा जिल्लामा खटिएका छन् । हालसम्म ७५ प्रतिशत तथ्यांक संकलन भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । पहिलो किस्ता वापतको रकमले घर निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ताको ८० हजार प्राप्त हुनेछ । पहिलो किस्ताको रकम लिएपछि प्राधिकरणका बिशेषज्ञहरुले भवन निर्माणको अवलोकन गर्नेछन् । त्यसका लागि बिशेषज्ञ टोली समेत खटिईसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जीवन बीमा १०० प्रतिशतले वृद्धि, कामदारको मृत्यु भएमा कम्तीमा साढे १७ लाख
काठमाडौँ, २४ चैत । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बीमाको बिमाङ्क शतप्रतिशत नै वृद्धि भई रु १० लाख पुग्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले यसअघि बिमाङ्क रु पाँच लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी रु १० लाख पु¥याउने निर्णय गरेको हो । बीमाङ्क रकम शतप्रतिशत वृद्धि भए पनि प्रिमियममा ६५ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । यस व्यवस्थालाई वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन बीमा समितिसँग अनुरोध गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा बीमा गराउन बीमा अभिकर्ता आवश्यकता नपर्ने भएकाले बिमा अभिकर्ता रकम नदिने व्यवस्था गर्न बिमा नियमावली २०४९ को अनुसूची ११ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बिमा समितिलाई अनुरोध गरेको छ । बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले करार अवधिभन्दा कम्तीमा छ महिना थप समय रहने गरी बीमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कामदारको मृत्यु भएमा कम्तीमा साढे १७ लाख नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा बीमाबापत साढे १४ लाख रुपैयाँ, प्रवद्र्धन बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट दिने तीन लाख गरी परिवारले कम्तीमा रु साढे १७ लाख रकम पाउने भएका हुन् । नयाँ व्यवस्थाले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा कामदारको मृत्यु भएमा उसमा आश्रित परिवारलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
काठमाडौं महानगरपालिकामा अख्तियारको छापा
काठमाडौं, २४ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकामा छापा मारेको छ । केहि व्यवसायीक भवनलाई पुरानो मिति(ब्याक डेट) लेखेर निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाण पत्र जारीको बिषयबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै आयोगले आइतबार छापा मारेको हो । कसरी मारियो महानगरपालिकामा छापा ? आइतबार करिब ४ बजे आयोगका चार जना कर्मचारी बागदरबारमा रहेको महानगरपालिकाको शहरी विकास विभागमा प्रवेश गरे । उनीहरुले विश्वज्योति मल, प्रभु बैंकको केन्द्रिय कार्यालय र अन्य केहि व्यवसायीक भवनलाई दिईएको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको फाइल मागे । विभागका कर्मचारीले ‘फाइल छैन’ भन्ने जवाफ दिए । आयोगका अधिकारीहरुले फाइल नभेटिएको व्यहोराको पत्र लेख्न निर्देशन दिएर महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको कार्य कक्ष रहेको भवन तिर लाग्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङको कार्यकक्षमा आयोगका अधिकृतहरुसँगै महानगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत हरि कुँवर, शाखा अधिकृत सुमन अधिकारी र प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की पनि संँगै भित्र पसे । उनीहरुबिच करिब २० मिनेट छलफल भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङसहितको महानगरपालिकाको उच्च नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि आयोगको टोली पुनः बागदरबार फर्कियो र शहरी विकास विभागमा प्रवेश गर्यो । विभागका सबै कागजात सोही भवनमा रहेको नगरप्रहरी बस्ने १०० नम्बरको कोठामा सबै फाइल राखेर ताला लगाएर साँचो बोकेर आयोगका टोली फर्कियो । ‘आयोगले कस्तो छापा मारेको हो ? सबै कागजात कार्यालयमै चाबी लगाएर पनि अनुसन्धान हुन्छ कहीँ, आयोगले सुनपानी छर्कने प्रयास गरे जस्तो देखिन्छ ।’ आयोगका एक कर्मचारीले भने ।
