राष्ट्र बैंकको पक्षपातपूर्ण ब्यबहार, तीन महिनामा दुई परस्पर विरोधी निर्णय
काठमाडौं, ११ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वले पक्षपात पूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंलामा नयाँ रेकर्ड थपेको छ । राष्ट्र बैंकले गोर्खा विकास बैंकलाई जबरजस्ती काठमाडौं फाइनान्समा मर्ज गराएर नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । विकास बैंकलाई वित्त कम्पनीमा घटुवा गराउने राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो निर्णय हो । यो निर्णयसँगै गोर्खा विकास बैंकप्रति राष्ट्र बैंकको पूवाग्रहपूर्ण निर्णयहरुको श्रृखंला पनि अन्त्य भएको छ । संस्था घटुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै यसअघि महालक्ष्मी फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैकबीच मर्जर प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्तर र कार्यक्षेत्र खुम्चने गरि मर्जर प्रक्रिया स्वीकृत दिन नमिल्ने जनाएपछि उक्त मर्जर प्रक्रिया रद्द भएको थियो । मर्जर प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले इन्कार गरेपछि पुस २६ दुबै वित्तीय संस्थाले जारी गरेको संयुक्तविज्ञप्ती फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी बनाउने गरि सो मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । काठमाडौं मुख्य कार्यालय रहेको महालक्ष्मी फाइनान्स यसअघि नै राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनी थियो । हेटौडामा मुख्य कार्यालय रहेको अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक हो । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई ख वर्गमा राखेको छ भने फाइनान्स कम्पनीलाई ग वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ । दुई संस्था मर्जपछि ग वर्गको वित्तीय संस्था बन्ने उनीहरुको तयारी थियो । राष्ट्र बैंकले विद्यमान ऐन, नियमअनुसार मर्जरपछि स्तरवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने तर स्तर र कार्यक्षेत्र संकूचन हुने गरी मर्जर गर्न नमिल्ने भन्दै गत मंसिर १० गते पत्र काटेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै दुबै संस्थाले मर्जमा नजाने निर्णय लिएका थिए । मर्जरपछि स्तर घटाउन गरिएको प्रयासलाई राष्ट्र बैंक ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । तर अल्पाईन डेभलपमेन्ट बैंकलाई फाइनान्समा घटुवा हुन नदिने राष्ट्र बैंकले आफैले व्यवस्थापन समालेको गोर्खा विकास बैंकलाई भने फाइनान्स कम्पनीमा घटुवा गरेर मिसाई दिएको छ । तीन महिनाको अन्तरालमा सञ्चालक समितिले गरेको परस्पर विरोधी निर्णयका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले ‘हाकीमहरुले गरेको निर्णय हो, हामी त कारिन्दा मात्र हौ’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने निर्णयको बचाउ गरे । उनले भने–गोर्खा विकास बैंक समस्यामा परेकोले, पुँजी कोष प्रयाप्त नभएकोले, विकास बैंकका लागि आवश्यक सेयर पुँजी नभएकोले फाइनान्समा मर्ज गर्नु परेको हो ।’ उनले महालक्ष्मी र अल्पाईन डेभलपमेन्टको मर्ज सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको पुरानो निर्णयप्रति भने अनविज्ञता प्रकट गरे । यसअघि धेरै बैंकहरुमा पुँजी कोष कम हुने, राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम पुँजी हुने संस्थाहरुलाई भने यसरी घटुवा गरिएको थिएन ।
गोरखा र धादिङको एक लाख ३० हजार रोपनी जमिन बेच्न नपाईने, साढे तीन हजार परिवार विस्थापित बन्दै
काठमाडौं, ११ चैत । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलका जनताले चैत १२ गतेदेखि जमिन बेच्न नपाउने भएका छन् । बुढगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिकास समिति र धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रमुख अधिकारीको बैठकले चैत १२ गतेबाट आयोजनाले ओगट्ने एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबारदेखि सो जमिन बेचबिखनमा रोक लगाउनेछन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने सो जमिनमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी जमिन निजी रहेको छ । त्यसमा ३१ हजार ९ सय रोपनी गोरखाबासीको छ भने ३५ हजार २ सय ७ रोपनी धादिङबासीको छ । सो आयोजनाबाट ८ हजार एक सय १७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवारको १९ हजार ५ सय ६० जना प्रत्यक्ष विस्थापित हुनेछन् । आयोजना विकास समितिले चैत ८ गते जग्गा एकिन कार्य सम्पन्न गरेको हो । दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जग्गा अधिग्रहण तथा मआब्जा निर्धारण समितिले बैशाख भित्रै मुआब्जा निर्धारणको काम सक्ने तयारी थालेको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले बताए । आयोजनाले ओगट्ने नीजि जमिनको मुआब्जाका लागि ५८ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सरकारले गत चालु आर्थिक बर्षमा सो आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये २ अर्ब ९० करोड मुआब्जाका लागि थियो ।
राबा बैंकमा सिइओ खाली भएको तीन महिना पुग्न लाग्यो, तत्काल नियुक्ति गर्न कर्मचारी संघको माग
काठमाडौं, ११ चैत । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तत्काल नियुक्त गर्न माग गरेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सो बैंकमा करिब ३ महिनादेखि सिइओ रिक्त हुदा बैंक अस्तब्यस्त भएको भन्दै संघले यस्तो माग गरेको हो । बैंकको सिइओवाट कृष्णप्रसाद शर्माले गत २० पुसमा अवकास पाएपछि सो बैंक सिइओ विहिन छ । तत्कालको लागि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीलाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर पन्थीले पनि अनिवार्य अवकास पाएपछि बैंकका नायब महाप्रवन्धक द्धय बिष्णुप्रसाद बैद्य र भूपेन्द्र पाण्डेलाई सिइओले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । ‘उहाँहरु दुबै जनालाई अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरिएको हो, उहाँहरु निमित्त सिइओ, कामु सिइओ वा सिइओ होइन, यसरी लामो समयसम्म नेतृत्व विहिन अवस्थामा राख्दा बैंकको वित्तीय अवस्था पुन धराशायी हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल नियुक्तिको लागि दबाब दिइएको हो,’ संघका अध्यक्ष जितेन्द्रसिंह थापाले भने । संघले तत्काल सिइओ नियुक्ति गर्न बैंक संचालक समितिसँग माग गरेको छ । यसअघिका सिइओ शर्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट बैंकको सिइओ नियुक्त भएका थिए । बैंक संचालक समितिले नयाँ सिइओ खोजी गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देबकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले गत २५ पुसमा विज्ञापन गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट सिइओ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसमा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । उसमितिले २८ माघमा अन्तिम चरणका उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतीकरण एबम अन्तरवार्ता सकेर सिइओको लागि नाम सिफारिस पनि गरिसकेको थियो । सो उपसमितिले नेपाल बैंकका पूर्व महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठ, कर्मचारी संचयकोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य र कृषि विकास बैंककका महाप्रबन्धक अनिल उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘सिफारिस गरिएको यति लामो समयसम्म सिइओ नियुक्ति किन हुन सकेन, बैंक जस्तो संबेदनशील संस्थामा संक्रमणकालको अवस्था किन लम्ब्याउन खोजिदैछ ?, संघले यस्ता प्रश्न सहित बैंक संचालक समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो बैंकसँग सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नराम्रो भएपछि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सोही कार्यक्रमको कारण राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था पनि सुधार भएको थियो । अहिले सो बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएपनि पुन राजनीतिक चलखेलको कारण समयमै सिइओ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
