वर्तमान सरकारले कुनै पनि संस्थान निजीकरण नगर्ने
काठमाडौं, २३ पुस । कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा नजाने भएका छन् । सरकारले सबै सरकारी संस्थानलाई कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालन गरेरै छाड्ने अठोट लिएको हो । बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने –कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा जाँदैनन्, कुनै न कुनै रुपमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छ । संसारका पूँजी वादी र समाजवादी सबै मुलुकले उदोग सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले कुनै पनि सरकार संस्थानबाट सरकारले हात नझिक्ने घोषणा गरे । उनले नेपाल औषधी, कृषि औजार कारखाना र बुटवल धागो उद्योग चालु आर्थिक बर्ष भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सहित मोडालिटी तयार भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘आफैं उद्योेग सञ्चालन नगर्ने संसारमा कुनै पनि मुलुक छैनन्, जनताका न्युनतम आवश्यकतासँग जोडिएका सबै कुरा सरकार आफैं सञ्चालन गर्छ ।’ अर्थमन्त्रालयसँग समेत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल भैसकेको र बजेटको अभाव नहुने उनले बताए । भारतीय नाका बन्दी र राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने महशुस गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव तथा बिभागीय प्रमुखहरुलाई छेउमा राखेर प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका मन्त्री पाण्डेले १२ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता छन प्रतिवद्धता विद्यमान नीति, ऐन, नियम, संसोधन तथा परिमार्जन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल गुणस्तर चिन्ह ऐन २०३७ को संसोधन विधेयकको तयार पारि फागुन मसान्त भित्रै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संसोधनका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने, वौद्धिक सम्पति संरक्षण सम्बन्धी नितीको प्रारम्भिक मस्यौदालाई छलफलमा लैजाने, नेपाल एक्रिडिएसन ऐन २०७१ को बिधेयक मस्यौदा तयार गरी यसै बर्षको चैत्र मसान्त भित्र मन्त्रीपरिदपमा पेश गर्ने, दैलेखेको प्राकृतिक ग्यासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन फागुन भित्रै सुरु गर्ने लगायतका कार्यक्रममा रहेका छन् । त्यस्तै, रामेछापको ठोसे र फुल्चोकीको फलाम खानी उत्खनन गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना रहेको छ । प्रस्तावित सातवटा संघिय प्रदेशमा एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका एक एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको गृहकार्य थाल्ने महत्वकांक्षी योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको बुटवल, कञ्चनपुरको दैजी र पोखरामा औद्योगीक क्षेत्र विस्तारको काम पनि तत्काल थाल्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ सेयर फागुनमा, बोनस सेयर २०७३ जेठमा मात्र
काठमाडौं, २३ पुस । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आगामी फागुन पहिलो सातासम्ममा ८० लाख कित्ता साधारण सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ मूल्य तोकेर नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ रहेको सेयरमा प्रिमियम मूल्य ५०१ रुपैयाँ जोडेर बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले प्रिमियम मूल्यबाट ४ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्नेछ । हाल बैंकको संचित कोषमा ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गरेपछि बैंकसँग शून्य लागत पर्ने र लाभांश वितरण गर्नु नपर्ने पुँजी ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसले बैंकको नाफा वृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले नयाँ साधारण सेयर निश्काशन गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल सेयरको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल यस बैंकको २० प्रतिशत सेयर मात्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको छ । नयाँ सेयर निश्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर वितरण २०७३ सालमा मात्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले शर्तसहित स्वीकृत दिएको थियो । उक्त निर्णय साधारणसभाबाट पनि अनुमोदन भईसकेको छ । तर सेयरधनीले तत्काल लाभांश पाउने छैनन् । २०७२ मसान्तसम्ममा नियमअनुसार सर्बसाधारण सेयरको हिस्सा ३० प्रतिशत बनाउन दिएको निर्देशन पालना नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । सर्बसाधारण सेयरधनीको हिस्सा ३० प्रतिशत बनाएपछि मात्र घोषित लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई ८ करोड २८ लाख ६८ हजार २७२ रुपैयाँ नगद र १ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख ९७ हजार १५५ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । नयाँ सेयर निश्काशन कार्य सम्पन्न नभएसम्म पुराना सेयरधनीले बोनस सेयर पाउने छैनन् । कम्पनी सचिव सुधीर श्रेष्ठका अनुसार फागुनको पहिलो सातासम्म साधारण सेयर निश्काशन हुनेछ । उक्त सेयर बाँडफाँड गर्न करिव ३ महिना लाग्ने भएकोले पुराना सेयरधनीले २०७३ जेठ महिनामा मात्र बोनस सेयर पाउने भएका छन् ।
कानुन मिचेर साधारणसभा गर्दै जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, सेयर आवेदकले उजुरी गरेमा स्थगित हुने
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सञ्चालक समिति काठमाडौं, २२ पुस । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले प्रक्रिया मिचेर चौथो साधारणसभा आव्हान गरेको छ । कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ विपरिद साधारणसभा आव्हान गरेको छ भने धितोपत्र बोर्डले समेत सो निर्देशिका उल्लघंन गर्दै साधारण सभाका लागि स्विकृति दिएको देखिन्छ । निर्देशिकाको दफा न. ३२ मा ‘सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेको संगठित संस्थाले नयाँ सेयरधनी समेत समावेश नभई साधारण सभा गर्न नहुने’, उल्लेख गरिएको छ । सो दफालाई पुष्टि गर्दै लेखिएको छ–‘तर बाध्यात्मक अवस्था परि साधारणसभा गर्नु परेमा सो साधारणसभा नयाँ लगानी कर्ताहरुको हित विपरिद नहुने प्रतिवद्धता सहित साधारणसभा गर्नुको कारण, औचित्य, साधारण सभामा छलफल हुने बिषयहरु खुलाई बोर्डमा निवेदन दिएमा बोर्डले साधारण सभा गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।’ निर्देशिकामा उल्लेखित यो बुँदाका अनुसार कम्पनीले साधारणको आयोजनाका लागि बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । तर कम्पनीले मंसिर २६ गते गोरखा पत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पुस २४ गतेका लागि साधारणसभा डाकेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पूर्व नै बोर्डबाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था विपरिद कम्पनीले साधारण सभाको चार दिन अघि अर्थात पुस २० गते मात्रै अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ। जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले पुस २४ गते चौथो साधारणसभा डाकेको छ तर उसले सो साधारण सभाका लागि पुस २१ गते मात्रै अनुमति पाएको छ । मंसिर २६ गते साधारण सभाको सूचना निकालेर पुस २० गते नियामक निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु आफैंमा बिरोधा भाषपूर्ण कदम हो । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई भन्छन–‘धितोपत्र बोर्डको यस्तो कामले लगानी कर्ताको हित पनि गर्दैन र संस्थागत सुशासन पनि स्थापित हुन्न ।’ उता, धितोपत्र बोर्डले भने राम्रो प्रवद्र्धक कम्पनी र जिम्मेवार सञ्चालकहरु भएकाले गल्ती नदोहोर्याउने सर्त राखेर लगानी कर्ताको अहित नहुने मौखिक प्रतिवद्धताका आधारमा अन्तिम समयमा साधारणसभा नरोकेको बताएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले भने–‘प्रवद्र्धक कम्पनी र जिम्मेवार सञ्चालकहरु रहेकाले गल्ती नदोहोर्याउने तथा लगानी कर्ताको अहित नगर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएपछि साधारणसभा नरोकेका हौं ।’ डा. अधिकारीकै भनाईलाई मान्ने हो भने बोर्डले कम्पनीको साधारण सभा रोक्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार देखिन्छ । तर बोर्डले सरकारी स्वामित्व र सरकारी कर्मचारी सञ्चालक समितिमा रहेको हवाला दिँदै साधारणसभा नरोकेको बताईरहेको छ । डा. अधिकारीले अगाडी थपे–‘सरकारका जिम्मेवार निकाय सञ्चालक समितिमा छन, त्यसैले रोक्नु भन्दा अघि बढाउनु राम्रो ठान्यौं ।’ साधारण सभा गर्ने अनुमति माग्दै पत्र आएको भोली पल्टै स्विकृति दिने बोर्डको निर्णय नै संकास्पद देखिएको छ । ‘२० गते पत्र आयो, २१ गते स्विकृति दिईयो अनि २४ गते साधारण सभा छ, यस्तो पनि हुन्छ’, स्रोतले भन्यो । कम्पनीले कात्तिक १२ गते देखि १९ गतेसम्म दुई अर्ब बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । सो क्रममा ३५ अर्ब भन्दा बढिको आवेदन परेको छ । ती लगानी कर्ताको हित विपरिद कम्पनीले नियम मिचेर साधारण सभा गर्न लागेको देखिन्छ । सेयर आवेदकले साधारण सभा रोक्न निवेदन दिएको खण्डमा सो साधारण सभा रोकिन सक्ने स्रोत बतायो ।
