निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण महंगो बन्दै, साढे ५ महिनामै ५६ करोड ब्याज खर्च
काठमाडौं, २० पुस । तरलता ब्यवस्थापनको लागि निक्षेप संकलन बोलकवोल उपकरण राष्ट्र बैंकको लागि महंगो सावित हुदै गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १४ पुससम्ममा यस्तो उपकरणवाट करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार १४ पुससम्ममा २५ पटक निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेर तरलता ब्यवस्थापन गरिसकिएको छ । सो अवधिसम्ममा यस्तो उपकरणको प्रयोग गरेर १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन भएको छ । पुस १४ सम्ममा तरलता ब्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरिसकेको छ । तरलता ब्यवस्थापनका उपकरणहरु रिभर्स रिपो बोलकबोल र सोझै विक्री बोलकबोल प्रभावकारी नभएपछि निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेको हो । सो अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो बोलकवोल उपकरणवाट ९१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिसकेको छ । यसको लागि ६४ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । यस्तै सोझै बिक्री बोलकवोल मार्फत ९ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि ३६ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल भन्द पनि अन्य उपकरणको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । यसैकारण सो आर्थिक बर्षमा ब्याज खर्च निकै कम भएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा जम्म १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै ब्याज खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक बर्षको साढे ५ महिनामा नै तरलता ब्यवस्थापनमा ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ३८ बर्षदेखि अध्ययन मात्रै
काठमाडौं, २० पुस । पुस ३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक प्राबिधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दियो । सो निर्देशनसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा नयाँ स्टेक होल्डर थपिदिएको छ । जलविद्युतको विकासका लागि फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न एकिकृत संयन्त्र गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता सार्वजनिक भैरहँदा पुनः एउटा महत्वकांक्षी आयोजनामा नयाँ स्टेक होल्डर थपिएको हो । | १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नै लोड सेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण कडी बन्न सक्छ । तर त्यसको निर्माण सम्पन्न हुन द्रुत गतिमा काम अघि बढ्दा पनि सन २०२२ सम्म कुर्नु पर्नेछ त्यसका लागि पनि तत्कालै काम थाल्नुपर्नेछ । के हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ? सन १९७८ मा पत्ता लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पोखाराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो छ । गोर्खा र धादिङ जिल्लामा पर्ने यो आयोजनाले कुल १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यो नै नेपालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने महत्वपुर्ण आयोजना हो र यसले एक तिहाई डिजेल र एलपी ग्यासको पुरा आयात नै विस्थापित गर्ने क्षमता राख्दछ । यसबाट गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय ७ परिवारका ४४ हजार ६ सय ४३ जना विस्थापित हुनेछन् । यसले ६७ हजार एक सय ७ रोपनी निजी जमिन डुबानमा पार्नेछ भने जम्मा एक लाख ३० हजार पाँच सय २३ रोपनी क्षेत्रफल डुबाउनेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रति मेगावाट उत्पादन लागत २१ करोड २५ लाख पर्न आउँछ । कति लाग्छ लगानी ? यो आयोजना निर्माणका लागि कुल २ खर्ब ५० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्नेमा स्थानिय र सांसदहरुको जोड रहँदै आएको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जल श्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् । सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा लगानीको अभाव नहुने उनको दावी छ । चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेर काम अघि बढाईँदैछ । के के भयो काम ? सन २०१२ डिसेम्बर २ मा एमएस ट्रयाक्टबेल सा नामक फ्रान्सेली कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृ डिजाईन र टेण्डर डकुमेन्ट समेत तयार पार्ने अधिकार दिईएको थियो । सो सम्झौता अनुसार २०१५ अक्टोबरसम्ममा परामर्श दाता कम्पनीले काम सकेर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने थियो तर हालसम्म रिपोर्ट बुझाएको छैन् । पछिल्लो पटक समय थप गर्दै फेब्रुअरी २०१६ मा रिपोर्ट बुझाउने समयसिमा तोकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि काममा सहजीकरण गरिए लगानीको अभाव नहुने बताए ।
गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस नगर्दा मन्त्रिपरिषद जिल्ल
काठमाडौं, १९ पुस । गत शुक्रवार एमालेका केही मन्त्रीहरुविच बेलुकीको मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल चल्यो । पुननिर्माण प्राधिकरणमा डेपुटी सिइओलगायत पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा कुरा उठ्यो । अन्य केही ठाउमा पनि राजनीतिक नियुक्तिको कुरा चलेको थियो । छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बेलुकीको मन्त्रिपरिषदवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने विचार राखे । त्यसमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जसरी पनि गर्नुपर्ने विचार राखे । अन्य मन्त्रीले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिहाल्नु पर्ने बिचार राखे । यसको लागि सवै तयारी गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनियो । मन्त्रीहरुको यस्तो विचार पछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरवाट नाम सिफारिस नभएको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिए । उद्योगमन्त्री पाण्डेले फोन गरेर भए पनि सिफारिस माग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीले पनि हुन्छ भने । विहानको तयारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई फोन गरेरै डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे । तर गभर्नर ‘म तयारी गर्दैछु मन्त्रीज्यू,’ भनेर त्यो दिन नाम सिफारिस गरेनन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि गभर्नरसँग नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको उद्यागमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो शुक्रवारको बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने तयारी गरेका थियौं, त्यो दिन पनि गभर्नरवाट नाम सिफारिस भएनछ, गत शुक्रवार पनि गभर्नरले तयारी गर्दैछु भनेर नाम दिनु भएनछ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्येवाट सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । अहिले डेपुटी गभर्नरको दुबै पद खाली भएकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । गभर्नरले अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशकमध्ये ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । तर सरकारले दुबै जना एमाले निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार एमाओवादीले एक जना आफू निकटको ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस निकटका एक ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म नाम सिफारिस नगर्ने मनस्थितिमा गभर्नर डा. नेपाल रहेका छन् ।
