जोशीकै कारण सुरुङ मार्ग नबनेको आरोप, कम्पनी २८ करोड रुपैंया ऋणमा
काठमाडौं, १९ माघ । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण कुश कुमार जोशीकै कारण अघि नबढेको आरोप लागेको छ । सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न भन्दै गठन गरिएको नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जोशीकै अक्षमताका कारण मार्ग निर्माणको काम अघि नबढेको आरोप लगाईएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक राजुमान महर्जनले मार्ग निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट ठुलो रकम संकलन गरिसकिएको र स्थानिय जनताको समेत साथ रहँदा पनि जोशीले काम नगरेको आरोप लगाए । संघर्ष समितिकै दबावका कारण जोशीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका हुन् । जोशीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरुले आरोप समेत लगाएका छन् । ‘उहाँले काम गर्न नसकेको र कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढाउने मात्र कार्य गरिरहेको हुँदा शेयरहोल्डरहरुको माग र काम गर्न नसकेको आफ्नो नेतृत्व असक्षमता देखिने डरका कारण उहाँले राजीनामा दिनु भएको हाम्रो बुझाई रहेको छ ।’ संघर्ष समितिले भनेको छ । संघर्ष समितीका संयोजक राजुमान महर्जनले कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले हरेक समय आफूखुसी एकलौटी ढंगले काम गरेको गुनासो गर्दै ५ वर्षको अवधिमा कुनै काम नभएको बताए । त्यसैगरी शेयर होल्डर संजय लामाले सबै शेयरहोल्डरहरु निर्माणका लागि सकारात्मक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीलगायतका केहि व्यक्तिहरु मात्र नकारात्मक भएको बताए । शेयर होल्डर लामाले यहि माघ २७ गते बोलाएको कम्पनीको बैठकको स्थान र समय नतोकिकन बोलाएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले एकलौटि ढंगले काम गर्ने गरेको उदाहरणको एक नमुना भएको बताए । कम्पनीले हालसम्म ३० करोड ३१ लाख रुपैंया उठाईसकेको छ । तर कम्पनी अझै २८ करोड रुपैंया भन्दा बढि ऋण रहेको छ । त्यसैगरी परियोजनाको प्राविधिक कार्य गरेको फुलब्राईट कन्सल्टेन्सीको मात्र १७ करोड रुपैंया भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कम्पनीमा हाल १७८३ जना शेयर होल्डरहरु रहेका छन् जसमध्ये १२ सयभन्दा बढि साना लगानीकर्ता रहेका छन् ।
सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा
इरान, १९ माघ । इरानले हालै गरिएको आणविक सम्झौतापछि विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोक्का गरी राखिएको करिब एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नगद तथा अन्य सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । इरान सरकारका प्रवक्ता मोहम्मद बाघर नोबाकटले विश्व शक्ति राष्ट्रसँग गरिएको आणविक सम्झौतापश्चात चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलगायतका देशमा जम्मा भई चलन गर्न नसकिएको सम्पत्ति फुकुवा भएको बताए । तेहरानको आणविक कार्यक्रमप्रति चासो देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सन् २०१२ यता इरानविरुद्ध आर्थिक कारोबारमा कडाई गरिँदै आएको प्रवक्ता नोबाकटले बताए । यसैबीच इरानको आधिकारिक राष्ट्रिय समाचार संस्था आईएएएनएले इरानको केन्द्रीय बैंकलाइृ उद्धृत गर्र्दै अब इरानी बैंक बेल्जियम अवस्थित सहकारी संस्था स्विफ्ट एसडब्लूआईएफटी सँग पुनः कारोबारमा संलग्न हुन पाउने छन् । इद्यपि इरान अवस्थित कुनै पनि बैंक तथा तिनका एटीएम सेवाहरु विश्व वित्तीय प्रणालीमा जोडिसकेका छैनन् । इरानले शक्ति राष्ट्रसँग केही पहिले गरेको आणविक सम्झौताको परिपालना गरेको पुष्टि गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रले इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध हालैमात्र हटाएका थिए । यससँगै इरानले आफ्ना विदेशी बैंकहरुमा रहेको सम्पत्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन पाउने छ । इरानको केन्द्रीय च्याम्बर अफ कमर्सका प्रमुख मोहसेन जलालपौरले इरानी राष्ट्रिय टेलिभिजनसँग सोमबार कुरा गर्दै आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा सम्बन्धमा भने, इरानी व्यवसायीले अब विश्वभर आर्थिक कारोबार गर्न प्रतितपत्र खोल्न अनुमति पाइसकेको बताए । रासस
म्युचुअल फण्ड कारोवार लागत ५ प्रतिशतभन्दा बढी, ठूलालाई भन्दा सानालाई महँगो शुल्क
हाम्रो अध्ययनले पनि अहिलको शुल्क एशियामा नै सबैभन्दा बढी देखियो । शुल्क घटाउने विषयमा छलफल थालेको छौं । काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना र छरिएर रहेका लगानी कर्ताको पूँजीलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न भन्दै म्युचुअल फण्डको अवधारणा ल्याएको थियो । तर यस्ता म्युचुअल फण्डको सेयर कारोबार लागत अत्याधिक महंगो देखिएको छ । साना लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने म्युचुअल फण्डको सेयर कारोबार लागत प्रतिहजार को ५० रुपैंयाँ भन्दा बढि पर्ने गरेको छ । ५० हजार भन्दा कम रकमको कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्ने व्यवस्था धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले गरेको छ । तर सोही नियमावलीमै ‘जे लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क २५ रुपैयाँ भन्दा कम हुने छैन’ भनिएको छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा एक हजारको सेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैंयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नुपर्छ । उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुन्य दशमलब शुन्य १५ प्रतिशत दस्तुर लिने गरेको छ । यसवापत एक हजारको कारोबारमा बोर्डलाई १५ पैसा दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले नामसारी गरेवापत २५ रुपैंयाँ दस्तुर लिन्छ । कागजी प्रक्रियामा यस्तो शुल्क जम्मा पाँच रुपैंयाँ मात्रै थियो र त्यो खरिदमा मात्रै तिर्नु पथ्र्याे । तर अहिले बेच्दा समेत यस्तो शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ब्रोकरको कमिसन २५ रुपैंयाँ, अभौतिकरणवापत सिडिएस शुल्क २५ रुपैंयाँ र धितोपत्र बोर्डको १५ पैसा गरि एक हजार रुपैंयाँको सेयर कारोबारमा ५० रुपैंयाँ १५ पैसा कारोबार दस्तुर लाग्ने गरेको छ । यो कुल लगानीको पाँच दशमलब शुन्य १५ प्रतिशत हुन आउँछ । एक हजारकोे लगानीमा ५० रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार शुल्क भएकोले भ्यूचल फण्ड कारोबारप्रति लगानीकर्ता आकर्षित नभएको सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बताउँछन् । पूँजी बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै अभौतिकरणमा गएपछि कारोबार लागत झन् बढेको उनले बताए । उनी भन्छन्–‘पहिलो पाँच रुपैंयाँमा हुने नामसारी अहिले २५ रुपैंयाँ पुगेको छ, यसले लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशन निरज गिरीले कारोबार म्यूचल फण्ड कारोबार शुल्क घटाउने तयारी भईरहेको बताए । ‘शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज सबैतिरबाट आईरहेको छ । हाम्रो अध्ययनले पनि अहिलको शुल्क एशियामा नै सबैभन्दा बढी देखियो । शुल्क घटाउने विषयमा छलफल थालेको छौं’ उनले भने । नेपाल धितो पत्र बोर्डले २०६९ कात्तिक १९ गते ल्याएको धितो पत्र व्यवसायी नियमावली मार्फत ब्रोकर कमिसनलाई न्युनतम एक देखि ढेड प्रतिशतबाट घटाएर शुन्य दशमलब ७ देखि एक प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ । ५० हजार भन्दा साना कारोबार एक प्रतिशत कमिसन लिने व्यवस्था छ । त्यसमा न्युनतम लागत २५ रुपैंयाँ भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ताले भन्दा साना लगानीकर्ताले बढी शुल्क तिर्नु परेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
