भूकम्पको क्षतिपूर्तिमा पुनर्बीमकवाट ५० प्रतिशत मात्रै रकम आयो
काठमाडौं, १२ पुस । गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण भएको क्षतिपूर्ति दिनको लागि विदेशी बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका छन् । भूकम्पको कारण भएको क्षतिको नेपाली कम्पनीहरुले बिमितलाई दिएको करिब ५० प्रतिशत रकम मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीवाट प्राप्त भएको छ । नेपाली बीमा कम्पनीले नेपालमा बीमा गरेको बस्तुको जोखिम १० प्रतिशत मात्रै राखेर बाँकी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने गरेका छन् । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पनको कारण भएको क्षतिको नेपाली कम्पनीहरुले गत ९ पुससम्ममा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेका भए पनि पुनर्बीमा कम्पनीवाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार सो समयसम्ममा मोटर, इन्जिनियरिङ र सामुन्द्रिक बीमा वापतको एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । भूकम्पको कारण क्षति भएको भन्दै मोटर बीमाको २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, इन्जिनियरिङ बीमाको ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र सामुन्द्रिक बीमाको १३ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो । यस अवधिमा अग्निी र विविध बीमा वापतको दाबी भुक्तानी गर्न पुनर्बीमा कम्पनीवाट रकम प्राप्त भएको छ । अग्नि बीमाको ११ अर्ब ४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको भएपनि पुनर्बीमा कम्पनीवाट २ अर्ब २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै नेपाली कम्पनीले पाएका छन् । विविध बीमाको दाबीको करिब ५० प्रतिशत रकम पुनर्बीमा कम्पनीले दिएका छन् । विविध बीमाको ३ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा पुनर्बीमा कम्पनीवाट १ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । बीमा समितिले सो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पेश्की रुपमा भएपनि छिटो माध्यमवाट भुक्तानी गर्न नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई दबाब दिएको थियो । नेपाली कम्पनीले पेश्की स्वरुप भुक्तानी दिएका भएपनि उनीहरुले बीमा गरेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पेश्की स्वरुप रकम दिन ढिलाई गरेका हुन् । कतिपय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अन्तिम भुक्तानी भएपछि आफूले रकम दिने जानकारी नेपाली कम्पनीलाई दिएको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा अख्तियार छिर्यो
काठमाडौँ, १२ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको तालिकाअनुसार विद्युत् भार कटौती नगरेको, बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष टोली नै गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको छ । जनताले गुनासो गर्दा पनि प्राधिकरणले नसुनेको, मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएको, ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै आयोगमा सयौँ उजुरी परेपछि आयोगले विशेष टोली गठन गरेर अनुगमन सुरु गरेको हो । आयोगका अनुगमन टोलीमा प्राविधिक, इन्जिनियर, सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोली रहेका छन् । टोलीले आइतवारदेखि पहिलो चरणमा राजधानीका तीन जिल्लाका बढी गुनासा आएका क्षेत्रको ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टरको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नेछ । प्राधिकरणले दैनिक ११ घन्टा विद्युत् भार कटौती गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि राजधानीको कोटेश्वर, सुविधानगर, बालाजु, धुम्बाराही, गोंगबु, मनमैजु, कलङ्की, बलम्बुलगायतका स्थानमा विगत १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि बत्ती आएको छैन । कतिपय स्थानमा आधामात्रै लाइन आउने, खाना पकाउने समयमा विद्युत् नपाएको, बत्ती मर्मत गरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नगरेको भन्दै नागरिकले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सयौँ नागरिकको ध्यानाकर्षणपछि आयोगले मुलुकभर नै अनुगमन गर्ने उद्देश्यले टोली गठन गरेको प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि विद्युत्को माग अत्यधिक बढेको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म ५ सय ५० थान ट्रान्सफर्मर जलेको जनाएको छ । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रमा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । कमजोरी कहाँ–कहाँ भयो, प्राधिकरणले गरिरहेको कामको अवस्था के छ, मर्मत के कति रूपमा भइरहेको छ भन्नेमा आयोगले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले आफूहरूको गुनासो सुनुवाइ नगरेको, उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान नगरेकाले बाध्य भएर छानबिनमा निस्कनुपरेको प्रवक्ता पुष्करको भनाइ छ । राजधानीका कतिपय स्थानमा २० दिनभन्दा बढी दिनदेखि विजुली आएको छैन । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रकुमार चौधरीले जनशक्तिको अभावमा बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न समस्या भएको बताए । उनले दैनिक १५ वटासम्म बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतका लागि आउने गरेकामा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुने गरेको जानकारी दिए । हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई मर्मतको जिम्मेवारी दिइने भनिए पनि हालसम्म दिइएको छैन । जगेडामा रहेका ट्रान्सफर्मर जडान गर्न पनि इन्धनको अभाव भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी मर्मत गर्न नजाने गरेको आयोगको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने आफूहरूले जनशक्ति परिचालन गरेर मर्मत सम्भारमा ध्यान दिएको दाबी गर्दै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही दिन पहिले ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रको निरीक्षण गरेर मर्मत प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए । रासस
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि ८० अर्बको राजस्व घाटा
काठमाडौँ, ११ पुस । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्वबाट झण्डै रु ८० अर्ब बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण सङ्कट गहिरिँदै जाँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको हो । मौजुदा दक्षिणी नाकामा समस्या उत्पन्न भइरहदा ‘गोरखा भूकम्प’का कारण उत्तरी नाकासमेत ठप्प भएपछि थप जटिलता थपिएको छ । चालु आवको पहिलो महिना शतप्रतिशतको प्रगति हासिल गर्न सफल भन्सार विभागले भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिरमा ठूलो घाटा व्योहोर्नु परेको छ । भदौमा रु १७ अर्ब १८ करोड भन्सार असुलीको लक्ष्य लिएपनि ६५.७९ प्रतिशत अर्थात रु ११ अर्ब २४ करोड मात्रै उठाएको छ । असोजमा रु १५ अर्ब सात करोडको लक्ष्य लिएकोमा ४२.५१ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब ४० करोड, कात्तिकमा रु १४ अर्ब ८४ करोड लक्ष्य राखेकोमा ४१.७४ प्रतिशत अर्थात रु ६ अर्ब १९ करोड असुली, मङ्सिरमा रु १६ अर्ब ५६ करोड लक्ष्य राखेकोमा ५९.५६ प्रतिशत अर्थात रु नौ अर्ब ८६ करोड मात्र असुली गरेको छ । वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै तीन महिनामा २१ अर्ब घाटा भएको छ । त्यसैगरी, भैरहवा, नेपालगञ्ज, मेची, वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह तथा अन्य भन्सार नाकाबाट हुने निर्यातमासमेत कमी आएको छ । चार महिनामा कैलाली भन्सार नाकाबाहेक अन्य भन्सार नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट रु ४३ अर्ब ३२ करोड, वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट रु १४ अर्ब २९ करोड र विराटनगर भन्सार नाकाबाट रु। २४ अर्ब ७० करोडको आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, फलाम, स्पात, चुनाढुङ्गा, सिमेन्ट, विद्युतीय तथा मसलन्द सामान आयात रोकिएको छ । भन्सार नाकामा लामा सवारीका लाइनले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरलाई समेत प्रभाव पारेको छ । भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाइकाअनुसार तातोपानी नाकाले मासिक रु ११ करोड राजस्व उठाउने गरेकोमा विगत नौ महिनादेखि ठप्प हुँदा समस्या भएको छ । मुलुकको ५५ प्रतिशत भन्सार राजस्व धान्ने दक्षिणको छिमेकीसँगका मौजुदा सीमा नाकामध्ये वीरगन्ज र उत्तर तर्फको रणनीतिक महत्वको नाका भूकम्पका कारण ठप्प भएपछि आयातमा निर्भर राजस्व नकारात्मक विन्दुमा पुगेको हो । पछिल्लो दुई महिनादेखि सञ्चालनमा आएको उत्तरको अर्को नाका केरुङबाट दैनिक रु एक करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व पनि प्रभावित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको अनुसार तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण राज्यको चौतर्फी क्षेत्रमा असर परेको छ । गत मङ्सिरसम्म आन्तरिक राजस्व रु १० अर्ब कम उठेको छ । विभागले मङ्सिरसम्म रु ५७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेपनि रु ४७ अर्बमात्र असुली गर्न सफल भएको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन सङ्कट तथा यातायातको असुविधाका कारण पनि आन्तरिक राजस्व उठ्न समस्या भएको शर्माको भनाइ छ । विभागले कर दाखिला गर्ने मिति बढाएका कारण पुस महिनासम्ममा केही सुधार हुने अपेक्षा समेत राखेको छ । जारी बन्दको अन्त्य र नाकाबन्दी अन्त्य नहुने हो भने आन्तरिक राजस्वको वार्षिक लक्ष्यमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने विभागको ठहर छ । विप्रेषण बढ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय २३।२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ५८ करोड पुगेकोे जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आवको चार महिनामा ११।६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई अर्ब ६ करोड डलर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला वृद्धि भएको, अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाउने रकम बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विप्रेषणमा परेको बताउछन् । विकास खर्च ठप्प आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधिको परिचायक मानिने विकास खर्च हालसम्म दुई प्रतिशत मात्रै भएको छ । चाडपर्वपछि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समयमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समस्या पारेको छ । चालु आवका लागि रु आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको छ । ५० प्रतिशत बढी विकास बजेट रहेकोमा प्रथम चौमासिकमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत विकास बजेट परिचालित हुनुपर्ने थियो । तर विकास बजेट प्रयोग हुन नसक्दा बजारमा अत्याधिक तरलता कायम हुन पुगेको छ । चालु आवको कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च तर्फ रु चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्च तर्फ रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पूर्वाधारको निर्माण इन्धन अभावमा ठप्प छ । साना तथा मझौला आयोजना समेत प्रभावित भएको छ । तराईका कतिपय जिल्लामा बजेटको अख्तियारी समेत गएको छैन । निराश निजी क्षेत्र तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दुई सय भन्दा बढी उद्योग तथा कलकारखाना बन्द भएका छन् । भन्सार विन्दुमा रोकिएका सामानको बिलम्ब शुल्क काबुभन्दा बाहिर गएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाअनुसार खाद्यपदार्थ तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ कामै नलाग्ने गरी नष्ट भएका छन् । बन्द हड्ताल नाकाबन्दीबाट रु दुई खर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपालले बन्द तथा नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसहित उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदानमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउछन् । चालु आवको मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि सम्पन्न हुनसक्ने योजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । सल्लाहकार नेपाल कार्ययोजना तयार गरेर गत मङ्सिर ८ गते जारी भएको श्वेतपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुमगन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र समेत बनाइसकिएकाले समस्याको निराकरणको उपाय निस्कने बताउछन् । रासस
