बैंक खरिद गर्ने तयारीमा नेपाल एसवीआई बैंक
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल एसबिआई बैंकले एक वाणिज्य बैंक वा केही राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक एक्वाएर गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार पुँजी वृद्धिसँगै व्यवसाय विस्तार गर्न एक्वाएरमा जान उपयुक्त हुने साझा मत सञ्चालक समितिमा देखिएको स्रोतले बतायो । पुँजी वृद्धिबारे अन्तिम निर्णय लिन पुस ८ गते बैंक सञ्चालक समितिले बैठक बस्दैछ । पुस मसान्तभित्र बैंकको साधारणसभा गर्ने उदेश्यले पुँजी वृद्धि सम्बन्धि निर्णय गर्न बाँकी नै राखेर गत विहीबारको बैठकले २७ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरी स्वीकृतको लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २७ प्रतिशत वोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि थप १ दशमलव ४२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश पनि दिने भएको छ । बोनस सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसपछि बैंकले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड हुने भएको छ । तर बैंकले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागिएको नेपालको पुँजी बजारमा यो पहिलो प्रयास हो । बैंकले अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम हुन आउने प्रतिशेयर नेटवर्थको सीमा भित्र रही हकप्रद शेयरको प्रिमियम निर्धारण गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न इक्राबाट रेटिङ गर्ने, धितोपत्र बोर्ड स्वीकृत लिने प्रक्रिया लामो हुने भएकोले २०७३ असार मसान्तको वासलातको नेटवर्थको आधारमा हकप्रद सेयर जारी हुने सम्भावना छ । एक्वाएरमा जाने उदेश्यले नै बैंकले आवश्यक पुँजी जुटाउन प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न लागेको स्रोतले बतायो । ‘हकप्रद सेयर जारी गरी संकलन भएको प्रिमियम रकम अर्को संस्था खरिद गर्ने प्रयोग गर्ने योजना हो’ स्रोतले भन्यो–अरु बैंक मर्ज हुँदा पुँजी र व्यवसायको आकार दुबै वृद्धि भयो । हामी मर्जमा जाँदैनौं । पुँजी मात्र थप्दा पुँजी धेरै व्यवसाय थोरै हुने भयो । पुँजी र व्यवसाय दुबै विस्तर गर्न एक्वायरमा जानु पर्यो । एक्वाएर गर्न आवश्यक कोष जुटाउन प्रिमियममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेका हौ ।’ हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दाका बखत विद्यमान रणनीतिक पक्षहरु एवं उपलब्ध व्यवसायिक अवसर समेतलाई दृष्टिगत गरी हकप्रद शेयरको रुपमा निष्काशन हुने शेयरको खास अनुपात, जारी हुने रकम र निष्काशनको चरण किटान गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आगामी साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । एक्वाएरमा जाने उदेश्यले नै बैंकले आवश्यक पुँजी जुटाउन प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न लागेको स्रोतले बतायो । ‘हकप्रद सेयर जारी गरी संकलन भएको प्रिमियम रकम अर्को संस्था खरिद गर्ने प्रयोग गर्ने योजना हो’ स्रोतले भन्यो–अरु बैंक मर्ज हुँदा पुँजी र व्यवसायको आकार दुबै वृद्धि भयो । हामी मर्जमा जाँदैनौं । पुँजी मात्र थप्दा पुँजी धेरै व्यवसाय थोरै हुने भयो । पुँजी र व्यवसाय दुबै विस्तर गर्न एक्वायरमा जानु पर्यो । एक्वाएर गर्न आवश्यक कोष जुटाउन प्रिमियममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेका हौ ।’ ‘करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरेर ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकिने देखिएको छ । आवश्यकता अनुसार बढीमा २ अर्ब ६० करोडको रुपैयाँसम्मको हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने निर्णय भएको हो । हकप्रद सेयर २०७४ असार मसान्तसम्ममा जारी हुन्छ’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्नेछ । आगामी दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले बोनस सेयर वितरण गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । सेयर बजारमा पर्न सक्ने असर नेपाल एसवीआई बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गर्यो । साथै बढीमा २६० करोडको हकप्रद सेयर दिने निर्णय गर्यो । २६० करोडको हकप्रद सेयर जारी गर्नु भनेको हालको सेयरमा करिव ८५ प्रतिशत तथा २७ प्रतिशतको बोनस सेयर वितरणपछिको ६७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन हुनु हो । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयसँगै बजारमा सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने गर्छ नेपालमा । २७ प्रतिशत बोनस सेयर र ८५ प्रतिशत हकप्रद सेयरको तात्कालिन घोषणाका आधारमा सेयरधनीले महँगो मूल्यमा सेयर किन्न सक्छन् । तर प्रिमियममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र अर्को बैंक एक्वायर गर्ने बैंकको नीतिले आगामी वर्ष बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको सम्भावना टारेको छ । लगानीकर्ताले यसमा ध्यान दिए भए बैंकको सेयरमूल्य बढ्ने सम्भावना कम छ । नेपाल एसवीआई बैंकले अर्को बैंक एक्वाएर गर्न सफल नै हुन्छ भन्ने छैन । त्यो अवस्थामा बैंकले आगामी दुई वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर पुँजी आठ अर्ब बनाउने छ । शुन्य लागतको प्रिमियम कोषले बैंकलाई बलियो बनाई राख्नेछ । तर परम्परागत बैंकिङ गर्दै आएको यस बैंकलाई व्यापार विस्तार गर्नु र पुँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा वृद्धि गर्नु मूख्य चुनौति हुनेछ ।
ग्यास वितरणमा धादिङ प्रशासनले सहयोग नगरेपछि गृहमन्त्री गुहार्दै बाणिज्य विभाग
काठमाडौं, ४ पुस । धादिङ जिल्ला प्रशासनको असहयोगको कारण काठमाडौं, पोखरा जस्ता बढी जनघनत्व भएका ठाउमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएको छ । पछिल्लो समयमा भारतवाट केहि मात्रामा ग्यास नेपाल भित्रिएको भएपनि धादिङमा रहेका उद्योगवाट बजारसम्म पुर्याउन कठिन भएको हो । धादिङका केही स्थानीयले उद्योग परिसरमा घेराउ दिने र आएको मध्ये अधिकांश ग्यास स्थानीयलाई विक्री वितरण गर्नुपर्ने माग गर्ने गरेका छन् । स्थानीयको अवरोध पछि जिल्ला प्रशासनले वार्ता गर्ने र स्थानीयको अनुमतिमा मात्रै आएको मध्ये १० देखि २० प्रतिशत ग्यास जिल्ला वाहिर लैजान दिने कार्य हुदै आएको छ । गत शुक्रवार मात्रै धादिङमै रहेको भानु ग्यास काठमाडौं र पोखरामा विक्री वितरण गर्न लैजाने पहल असफल भएको छ । स्थानीयले सो ग्यासको १ हजार ८ सय सिलिण्डर धादिङमै विक्री गर्नु पर्ने र बाँकी रहेकोवाट ५ सय पोखरा र बाँकी काठमाडौं लैजान दिने बताएका थिए । भानु ग्यासले अहिले २ हजार ४ सय सिलिण्डर ग्यास भरेर विक्री वितरणको लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ । स्थानीय प्रशासनले सो ग्यासको १ हजार ८ सय सिलिण्डर धादिङमै दिने र बाँकी अन्य जिल्लामा वितरण गर्न लैजान दिने सहमति स्थानीयसँग गरेको छ । बाणिज्य विभागले दिएको जानकारी अनुसार सामान्य अवस्थामा धादिङमा भानु ग्यासको बजार १० प्रतिशत जति मात्रै हो । धादिङमा भनु ग्यासको करिब २ सय सिलिण्डर रहेका छन् । तर अभावको मौका छोपी स्थानीयले अहिले नै १ हजार ८ सय सिलिण्डर पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास विक्री वितरण गर्दै आएका अधिकांश ग्यासको उद्योग धादिङमा रहेको छ । धादिङमा श्रीराम, नमस्ते, गिता, श्रीमाया, तारा, लोकप्रिय, त्रिवेणी, श्रीकृष्ण, भानु, सुगम, सिद्धार्थ, एचपी, एसटिसीको मेट्रो, बाबा र श्री ग्यासका उद्योग छन् । यीमध्ये अधिकांशले काठमाडौंमा ग्यास विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । धादिङ प्रशासनले सहयोग नगरेको कारण बजारमा ग्यासको आपूर्ति केहि सहज बनाउन सकिने भएपनि समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष बाणिज्य विभागले निकालेको छ । धादिङ जिल्लाभरीमा सामान्य अवस्थामा पनि १० हजारदेखि १५ हजार जति सिलिण्डर भएपनि अहिले ठूलो मात्रामा ग्यास धादिङमै रोकिने गरेको र यसले वितरण प्रणालीमै समस्या पैदा गरेको बिभागको ठहर छ । ‘सामान्य अवस्थाको भन्दा धेरै गुणाबढी ग्यास धादिङमा विक्री वितरण भैसकेको छ, अझै पनि आएकोमध्ये अधिकांश हिस्सा आफूहरुले पाउनु पर्ने र आफूहरुको तजविजमा मात्रै अन्य जिल्लामा लैजानु पर्ने भन्ने स्थानीयको दबाबको कारण काठमाडौंका उपभोक्ताले धेरै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ,’ विभागका प्रवक्ता हरिनारायण बेलवासेले भने । केही स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेपनि काठमाडौं जस्ता बढी जनघनत्व भएका शहरमा ग्यास पठाउनको लागि स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको बिभागको ठहर छ । धादिङमा मात्रै होइन, काठमाडौंमै पनि ग्यास विक्री वितरणमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको बाणिज्य विभागको ठहर छ । ललितपूरमा रहेको एभरेष्ट ग्यास उद्योगमा बजारमा पठाउनको लागि सिलिण्डर भरेर राखिएको भएपनि केही स्थानीयको अवरोधको कारण समस्या उत्पन्न भएको विभागको भनाइ छ । स्थानीयको नाममा हुने यस्तो अवरोधपछि प्राप्त हुने ग्यास कालोवजारीमा प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ग्यास विक्री वितरणमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेपछि विभागका अधिकारीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने भएका छन् । विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले आइतवार ३ बजे गृहमन्त्रीलाई भेटेर ग्यास वितरणमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग मिल्ने वातावरण बनाइ दिन अनुरोध गर्ने भएका हुन् ।
नाकाबन्दीपछि उत्पन्न संकटबारे विश्व व्यापार संगठनमा बहस, पारवहन सुविधा दिलाउन अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग अपिल
काठमाडौं, ३ पुस । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केन्याको नैरोबीमा आयोजना भइरहेको विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा भूपरिबेष्टित राष्ट्र नेपालले पारवहन सुविधा उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् । नेपाल अतिकम विकसित सदस्य मुलुक मात्र नभएर भूपरिवेष्टित मुलुक पनि भएकोले नेपालले व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा विविध चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिरहेको अवस्थाबारे विश्वका मन्त्रिस्तरीयलार्य जानकारी गराउँदै विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुलाई भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने पारवहन सुविधा दिलाउन माग गरेका छन् । मन्त्री पुनले भारतको अघोषित नाकाबन्दीबारे स्पष्ट त बोलेनन् तर नेपालले दक्षिणी सीमामा विगत केही समयदेखि व्यापार, पारवहन तथा यातायातका क्षेत्रमा अनपेक्षित रुपमा अवरोध भोग्नुपरिरहेको बताए । सीमा अवरोध समस्याले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सिर्जना भइरहेको व्यवधानले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गर्नुका साथै मानवीय संकट नै उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन पुगेको उनले बताएका छन् । मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्य मुलुकहरुले उक्त संगठनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरूको सम्मान गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक भएको बताए । उनले विश्व व्यापार संगठनका सबै सदस्यहरु र खासगरी निकट छिमेकी मुलुकहरुलाई नेपालको सानो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकरण हुन सघाउ पु¥याउन आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पुनले नेपालमा संविधान सभाबाट भर्खरै जारी लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधानले मुलकमा शान्ति, स्थायित्व समावेशी विकासको नयाँ युग शुरु भएको बताएका छन् । विश्व व्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको साइडलाइनमा १६ डिसेम्बर २०१५ मा नैरोबीमा आयोजित भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुुकका मन्त्रीहरुको बैठकमा पुनको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । साईलाईनमा पनि मन्त्री पुनले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौता लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुलाई समुद्रसम्म आवतजावतको निर्बाध सुविधा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गरेको भए पनि अहिले पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले पारवहनको निर्बाध सुविधा उपयोग गर्न अनेक कठिनाइहरु भोग्नुपरिरहेको र नेपाल पनि यसको अपवाद नभएको बताए । भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले तटवर्ती मुलुकको दाँजोमा व्यापार, पारवहन, र यातायातका क्षेत्रमा उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने भएको कारण उनीहरुको वस्तु तथा सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट ठोस लाभ लिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुको व्यापार तथा पारवहन लागत घटाउन सम्बन्धित सबैले सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाएको जेनेभास्थित नेपाली राजदूताबासले जनाएको छ । मन्त्री नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जाहेर गर्दै विश्व व्यापार संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, व्यापारसम्बद्ध विवादहरुको समाधान तथा दिगो विकास एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आगामी दिनमा थप पहलहरु गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । वर्तमान विश्वमा नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरुले विभिन्न भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोधहरुका कारण व्यापारलाई आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको संयन्त्र बनाउन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दोहा विकास एजेण्डाले अघि सारेका विकासशील र अतिकम विकसित मुलुकहरुसम्बद्ध विकासका एजेण्डाहरुलाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक भएको उनले बताए ।
