पेट्रोलको मूल्य बराबर चीनले अनुदान कटौति गर्ने, मूल्य प्रतिटिर १७५
काठमाडौं, १६ मंसिर । चीनले नेपाललाई बार्षिक रुपमा दिने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताबाट पेट्रल अनुदान दिएको छ । नेपालको अनुरोधमा चीनले सित्तैमा पेट्रोल दिएको भनिएपनि नेपाललाई दिने बार्षिक सहयोग रकम बराबरकै हुने गरी पेट्रोल दिएको खुलेको हो । चीनले बार्षिक सहायता रकम बराबरको हुने गरी पेट्रोल अनुदान दिएपनि अब नेपालले चीनवाट प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा प्राबिधिक सहायताको रकम पेट्रोलको मूल्य बराबरको कम हुनेछ । नेपालले यसअघि नै चीनवाट अनुदानको भन्दै १८ करोड २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल ल्याइसकेको छ । सो परिणामको इन्धन नेपाल आयल निगमले आयात गरिसकेको छ । आयात भएको इन्धन बजारमा समेत गइसकेको छ । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदानबाट कटौती हुने गरी ११ मिलियन आरएमबी बराबरको पेट्रोल उपलब्ध गराएको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकरीहरुले जानकारी दिए । यस्तै चीन सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७५ रुपैयाँ परेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि इन्धन सङ्कटलाई केही हदसम्म राहत दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको आग्रहमा चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराए पनि भन्सार, सडक कर, आयातलगायतको मूल्य जोड्दा प्रतिलिटर १ सय ७५ पर्न आएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८ दशमलब ४६ आरएमबी पर्छ । आरएमबीको मङ्गलबारको खरिद दर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । सोको परिमाणअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ ७१ पैसा हुन आउँछ । सो मूल्यमा सडक कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार शुल्क जोड्दा ३५ रुपैयाँ हुन जान्छ । सबै मूल्य जोड्दा चीनबाट अनुदानमा ल्याइएको पेट्रोलको मूल्य १ सय ७५ रुपैयाँ ८८ पैसा पर्न आएको हो । भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई करबाहेक प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रक्सौलमा निगमको ट्याङ्करले इन्धन भर्दा सो मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा थप हुन्छ । त्यसैगरी ढुवानी भाडा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९८ पैसा , बिमा शुल्क ३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ५२ पैसा, निगमको प्रशासनिक एवम् बिक्री खर्च ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी ६० पैसा, ऋणको व्याज २ रुपैयाँ, ऋणमा भुक्तानी ५ रुपैयाँ ५० पैसा, निगमको नाफा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ २० पैसा, पेट्रोलियम बिक्रेता कम्पनीलाई ३ रुपैयाँ ५६ पैसा गरी खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ४ रुपैयाँ पर्न आउँछ । अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हुनाले चीनबाट आयात गरिएको पेट्रोलको मूल्य बढी पर्न आए पनि व्यावसायिक रुपमा इन्धन आयात गर्दा भारतबाट आयात भएको मूल्य बराबर नै पर्न जाने निगमको भनाइ छ । अनुदानको पेट्रोल बेच्दा निगमलाई प्रतिलिटर ७१ रुपैयाँ ८८ पैसा घाटा भएको जनाइएको छ । सो घाटालाई नेपाल सरकारले मिनाहा गर्ने बताउँदै आएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले चीनबाट आयात गर्ने व्यावसायिक इन्धनको मूल्यमा भने फरक नपर्ने र भारतबाट आयात हुने इन्धनकै मूल्य बराबर पर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको जानकारी दिए ।
गभर्नरले गरे डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति गरेका छन् । यसअघि प्रशासन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई अधिकृत तहका कर्मचारी सरुवा र पदस्थापना गर्ने अधिकार दिइदै आएको भएपनि डा. नेपालले यस्तो अधिकार आफैले फिर्ता लिएका छन् । डा. नेपालले गत साउनमा कर्मचारी बिनियमावलीमा संसोधन गर्दै डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार आफैले लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । तर यसअघिका गभर्नरहरुले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका भएपनि डा. नेपालले भने पहिला हस्तान्तरण भएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । ‘ऐनले कर्मचारी सुरुवा र पदस्थापनको जिम्मा गभर्नरलाई नै दिएको छ, तर यसअघिका गभर्नरहरुले त्यस्तो अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेका भएपनि उहाँले भने फिर्ता लिनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । डा. नेपाल गत चैत ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । उनले गत साउनमा एउटा टिप्पणी उठाएर कर्मचारी सरुवामा डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको प्रशासनिक कार्यको अधिकार फिर्ताको प्रश्ताव कर्मचारी प्रशासन विभागवाट आउनु पर्ने भएपनि गभर्नर कार्यालयवाटै प्रश्ताव गरिएर गभर्नरले टिप्पणी स्वीकृत गरेका स्रोतको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गभर्नरले नै लिएको छन् । यअघि प्रथम र द्धीतीय श्रेणीको कर्मचारीसम्मलाई डेपुटी गभर्नरले सरुवा र पदस्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी प्रशासन विभागको प्रमुखले पिएनसम्मका र डेपुटी गभर्नरले खरदारसम्मका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गर्न पाउने भएका छन् । सो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गभर्नर आफैले गर्नेछन् । गभर्नर कार्यालयले भने कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापनको लागि यस्तो गरिएको दाबी गर्ने गरेको छ । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण राष्ट्र बैंकका भवनहरु भत्केका थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु घर भाडामा लिएर पनि संचालन गर्नुपर्ने भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले बाहिरका शाखाहरुमा जान नमानेको र बढी विबाद भएपछि गभर्नरले नै अधिकार फिर्ता लिएर कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापन गरेको दाबी उनी निकट कर्मचारीहरुको छ ।
नाकाबन्दीका कारण ८० प्रतिशत उद्योग बन्द, लाखौं मजदुरको विचल्ली
रुपन्देही, १५ मंसिर । जिल्लाका उद्योग कच्चा पदार्थ र इन्धनको अभाव कारण धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ र इन्धन भित्रिन नसकेपछि जिल्लाका ८० प्रतिशत उद्योग ठप्प भएको व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा सानाठूला गरी छ हजार ५०० उद्योग छन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग पनि दुई/चार दिनभित्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । इन्धन अभावले भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि ठप्प भएको छ । अझै एक सातासम्म नाकाबन्दी खुल्न नसके जिल्लाका सबै उद्योग बन्द हुने उद्योग संघको भनाइ छ । जिल्लामा सञ्चालित पञ्चकन्या, अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, गोयन्कालगायतका ठूलो लगानीमा सञ्चालित उद्योग एक महिना अगाडिदेखि कच्चा पदार्थको अभावले बन्द भइसकेको सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघले जनाएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बोकेका करिव एक हजारभन्दा बढी मालबाहक गाडी बेलहिया र वीरगञ्ज नाकामै थन्किएका कारण इन्धन र कच्चा पर्दाथ आउन नसकेपछि उद्योग बन्द हुन पुगेको संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चापदार्थ पनि नाकाबन्दीले भारतीय क्षेत्रमै अलपत्र परेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योग बन्द हँुदा करिब ८० हजार मजदुर काम बिहीन भएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले यति लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द हँुदासमेत सरकारले भारतसँग नाकाबन्दी खुलाउन ठोस पहल गर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । नाकाबन्दी तत्काल खुलाउन नसके औद्योगिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र लामो समय बन्द भएपछि व्यवसाय नै धरासाही बन्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योग बन्द हँुदा मजदुरलाई काम बिना भत्ता दिनुपर्ने उद्योगीको बाध्यतासमेत छ । केही उत्पादित बन्द पनि इन्धन अभावले बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बस्यालले औद्यागिक क्षेत्रका लुम्बिनी विद्युत्, युनाइटेड प्लाष्टिक, मेटल काष्ट, शिवशक्ति शोपलगायत ठूलो लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार जिल्लामा नौ हजार छ सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । सीमा क्षेत्रमा लामो समयसम्म थन्किएका मालबहाक गाडीको बिलम्ब शुल्क बढदै जाँदा आपूmहरु थप समस्यामा परेका गोविन्द आयल ईण्डिट्रिजका सञ्चालक बृजेशकुमार अग्रवालले बताए । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट लोड भएर आएका कन्टेनर नेपाल आउन नसक्दा आपूmहरुले लाखाँैमा अनावस्यकरुपमा बिलम्व शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै सरकारले तत्काल नाकाबन्दी र तराई मधेसमा जारी आन्दोलन खुलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । रासस
