गर्भनर खतिवडाको अन्तिम सहिः बैंकका सञ्चालकलाई डाइरेक्टर कोर्ष पढाउने
विकासन्युज/काठमाडौं १० बैशाख । निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत ५ चैतमा सकियो । उनले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा धेरै निर्णयहरु गरे । तर उनले गभर्नरको रुपमा गरेको अन्तिम निर्णय भने निकै रमाइलो छ । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले गत चैतको ५ गते दिउसो २ बजेर ३० मिनेट जादा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका छन् । उनी सोही दिन दिउसो ३ बजे राष्ट्र बैंकवाट औपचारिक रुपमा विदा लिने तयारी भएको थियो । सोही कारण उनले दिउसोको २ः३० बजे हतार हतारमा एउटा फाइल सदर गरेर वाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको लागि तयार पारिएको डाइरेक्टर कोर्षको सैद्धान्तिक सहमति हो । नेसनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युटले तयार पारेको सो कोर्ष लागू गर्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ‘डा. खतिवडाको अन्तिम हस्ताक्षर भएको फाइल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि डाइरेक्टर कोर्ष अनिवार्य गराउने भन्ने हो, सो फाइल सदर गरे पछि ३ बजेतिर राष्ट्र बैंकवाट वाहिरिनु भयो,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो । डा. खतिवडाले सोही दिन विहान ११ बजेतिर राष्ट्र बैंकका सवै विभागका विभागीय प्रमुखसँग बिदाइ बैठक गरेका थिए । सो बैठकमा उनले आफूलाई सहयोग गरेकोमा सवै विभागीय प्रमुखहरुलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कार्यकालको दौरान भएका राम्रा नराम्रा सम्बन्धहरुलाई संस्थाको लागि गरिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न र ब्यक्तिगत रुपमा नलिन आग्रह गरेका थिए । निर्वतमा गभर्नर डा. खतिवडाको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि अब भने पढ्नु पर्ने भएको छ । नेसनल बैंकिङ्ग इन्टिच्युटले तयार पारको डाइरेक्टर्स कोर्षलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि बैंक संचालक बन्न यस्तो अध्ययन अनिवार्य हुन लागेको हो । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुलाई नै वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । यस्तै नबनियुक्त गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालको स्वागतमा आयोजित एक कार्यक्रममा ग्राण्ड बैंक नेपालका संचालक समिति अध्यक्ष स्वरुप गुरुङ कोनेले पनि आफूहरुलाई वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कोने इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमीवाट बैंकको अध्यक्ष बनेका ब्यक्ति हुन् । विभिन्न पृष्ठभूमिवाट आएका ब्यक्तिहरु बैंकको संचालक बन्ने र उनीहरुमा बैकिङ्ग ज्ञान नहुदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै कोर्ष अनिवार्य गर्न लागिएको छ । बैंकको संचालक प्रवद्र्धकको भन्दा निकै बढी निक्षेप सर्वसाधारणको हुने र न्यूनतम पनि ३० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण्को हुने भएकोले बैंकिङ्ग ज्ञान नभएकालाई बैंकको संचालक बनाउन नहुने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डाइरेक्टर कोर्ष नगरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैनन् ।
पुर्नबीमा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष हावी, कर्मचारी नियुक्ती छानी छानी स्याङ्जाली
१० बैशाख/यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा न्युनतम प्रक्रिया पूरा नगरी भटाभट नयाँ कर्मचारी नियुक्ती हुन थालेको छ । सेयर पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ बनाउँदै गरेको कम्पनीमा अहिलेसम्म कर्मचारी नियामावली समेत बनेको छैन । bikashnews.com पदमा बसेकाहरुले शक्तिको भरमा न्यूनतम प्रक्रिया पनि पूर नगरी आफन्तहरुलाई भर्ती गर्न थालेपछि कम्पनीमा कराडौं लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । पछिल्लो समय कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । त्यसमा मुख्य पदहरुमा स्याङ्जालीहरु नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल स्याङ्जाली भएकाले उनका आफन्तहरुले यस कम्पनीमा जागिर खाने मौका पाएका छन् । कम्पनीले चार्टर्ड एकाउण्टेट पनि नियुक्ती प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा ५ जना नियुक्त भएकोमा २ जना अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा परेका र ३ जना अध्यक्ष पौडेलका आफन्त भएको स्रोतले बतायो । पहिलो चरणमा अध्यक्ष पौडेलको जोडबलमा अधिकृतद्धय प्रदीप अर्याल र माया चापागाई नियुक्त भएका थिए । उनीहरु दुबै जना स्याङ्जाली र अध्यक्ष पौडेलको नातेदार भएको स्रोतले बतायो । सहायकस्तरका दुई जना अर्थमन्त्री रामशरण महतको सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् । अधिकृत तहका २ जना र कम्पनी सचिव अध्यक्ष पौडेलका नजिकका आफन्तले नियुक्त पाएको स्रोतले जानकारी दियो । कम्पनीले यही बैशाख पहिलो साता कम्पनी सचिवमा उज्जवल राज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्ती दिएको सूचना पार्टीमा धापासी काठमाडौं भनिए पनि उनी पनि स्याङ्जाली हुन् । ‘नागरिकता प्रमाण पत्र स्याङ्जाको छ । अध्यक्षले आफ्नो मान्छे होइन भन्ने भ्रम फैलाउन अस्थायी ठेगानामा नियुक्ती दिलाए’– छनौट समितिका एक सदस्य नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विकासन्युजसँग भने । ‘स्थायी ठेगाना अनुसार सूचना जारी गर्नु पर्ने हो, व्यवस्थापनका कर्मचारीले गल्ती गरे होलान्’ छनौट समितिका अर्का सदस्यले बताए । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘अर्थमन्त्रीले पठाएको व्यक्ति, कर कार्यलयको हाकिम, उनले भनेपछि नाई कस्ले भन्ने’ एक जना सञ्चालकले बताए । अध्यक्ष पौडेले काठमाडौं कर कार्यलय क्षेत्र १ का प्रमुख भएको र अधिकांश बीमा कम्पनी सोही कार्यलय मातहतमा रहेकाले करका हाकिमका अगाडि बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि पनि आज्ञाकारी भएको स्रोतले बतायो । पुर्नबीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समूह कमजोर भएकोले पनि धेरै विषयमा तालमेल नमिलेको बताइन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल पनि अध्यक्षको आज्ञाकारी भूमिकामा सीमित रहेको, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र निर्णय गर्ने र संस्थागत प्रणालीको विकास हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । आकस्मिक बीमा कोष हुँदा बीमा समितिको स्वीकृतमा मात्र कर्मचारी परिचालन हुने थियो । कोष पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा ‘कर्मचारी नियमावली नबन्दासम्म साविकको नियम अनुसार गर्नु’ भन्ने निर्णय भएको छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालको कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो, कम्पनी सचिव पनि नहुँदा कम्पनीको दैनिक काममा समेत असर पर्ने भएकाले तत्काल कम्पनी सचिव करारमा नियुक्त गरिएको हो’ सञ्चालक समितिका सदस्य चन्द्रसिंह साउदले बताए । कर्मचारी नियुक्तीमा अध्यक्ष मात्र निर्णयक नभएको उनले बताए । ‘बोर्डले निर्णय गरेको हो, अध्यक्ष स्याङ्जाको भएकाले स्याङ्जालीले मौका नै नपाउने भन्ने होइन, संयोग परेको होला ’–उनले भने ।
साढे पाँच महिनापछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट किन्न नपाईने
९ बैशाख । राजधानी उपत्यका भित्र घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको एक तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बृहत ग्रुपको अग्रसरतामा गरिएको अध्ययनले राजधानी उपत्यका भित्र रियलस्टेटको कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार नयाँ प्रोडक्ट नथपिए साढे पाँच महिना पछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरु किन्न पाईने छैन् । थाई रियल स्टेट अफ बिजनेश स्कुलका निर्देशक डा. पोसोन पोर्नचोखाचाईले पाँच दिन लगाएर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा हालसम्म आठ हजार ६ सय नौ युनिट घर तथा अपार्टमेन्ट बनेका छन् । तीमध्ये सात हजार दुई सय ७४ युनिट बिक्रि भैसकेको छ । हाल तयार भैसकेका रियल स्टेट प्रोजेक्ट मध्ये एक हजार तीन सय ३५ वटा मात्र बिक्रि हुन बाँकी रहेको अध्ययन देखाएको हो । बाँकी रहेका युनिटहरुले अझै साढे पाँच महिनाको बजारलाई धान्ने र त्यसपछि नयाँ युनिट तयार नभएमा बजारमा रियल स्टेटका प्रोजेक्टहरुको अभाव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष तीन सय २४ वटा नयाँ युनिट थपिएको र नयाँ पुराना सहित आठ सय १९ वटा युनिट बिक्रि भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन २०१५ सालको चार महिनामा पाँच वटा प्रोजेक्टका तीन सय २६ युनिट तयार भएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले रियल स्टेटको अवश्था सुध्रिएको दावी गर्दै त्यसको उदाहरणका रुपमा घर जग्गा मेलालाई प्रस्तुत गरेका थिए । घर जग्गा मेलामा दुई अर्ब १८ करोडको कारोबार भएको उनको दावी थियो । उनले सिभिल होम्सले ढेड करोड मुल्यका आठ वटा घर बुकिङ गराउँदै १२ करोडको कारोबार गरेको उनले जानकारी समेत दिएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले पुरा हुन नसकेका प्रोजेक्टहरुलाई पुरा गराउन संस्थागत पहल थाल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बृहत ग्रपुका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि घर जग्गाको कारोबार सुध्रिएको बताउँदै छोटो समयमा नै रियल स्टेट क्षेत्रले फड्को मारेको बताए । उनले केहि व्यक्तिका कारण व्यवसाय बदनाम बनेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए । ५०-६० लाख मुल्यका घर तथा अपार्टमेन्टहरुको माग बढिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै रियल स्टेटको लगानीबाट न्युनतम २.८ प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशसतसम्म मुनाफा प्राप्त भैरहेको पनि अध्ययनले देखाएको हो । पछिल्लो तीन बर्ष यता घरजग्गाको मुल्यमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
