माथिल्लो तामाकोसीमा सिमेन्ट आयातमा अनियमितता, ३५ करोड रुपैयाँको राजश्व छली
१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
गभर्नरले सल्लाकार मण्डल बनाउने, राष्ट्र बैंकभित्रै विरोधको आवाज
१२ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यसम्पादनमा चुस्त बनाउन सल्लाहकार मण्डल गठन गर्न लागिएको छ । उनीले गभर्नर पदमा सफत खाएकै साता सल्लाकार मण्डल बनाउने गृहकार्य सुरु भएको हो । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा सल्लाकार मण्डल बनाउने अभ्यास नभएको र यस्तो संरचना बनाईएमा राष्ट्र बैंक भित्रबाट चर्को विरोध हुने देखिएको छ । सल्लाकार टिम बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र गर्भनर डा नेपालबीच छलफल भई सहमति भईसकेको स्रोतले बतायो । पदभार समालेपछि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँगको पहिलो भेटमा नै कार्यसम्पादन कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा अर्थमन्त्री डा.महतले गभर्नर नेपाललाई चार जनाको सल्लाकार समिति बनाउन सुझाएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा कम दख्खल भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएको नेपाली काँग्रेस भित्रै आवाज उठेपछि अर्थमन्त्री डा महतले गभर्नर नेपाललाई प्रयाप्त सुझबुझमा निर्णय गर्न र आवश्यकता अनुसार सल्लाकारहरु नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको सुझावमा प्रधानमन्त्री कोइराला र गभर्नर डा नेपाल सहमत भएको स्रोतको भनाई छ । ‘डा तिलक रावलको पालामा नोट छपाई प्रक्रियामा त्रुटी हुँदा देशको बदनाम भयो । यस्ता कमजोरी दोहोरिन दिनुहुन्न । राष्ट्र बैंकबाट हुने सानो गल्तीले मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ’– अर्थमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘वित्तीय अपराधहरु बढी रहेका छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने छ ।’ उक्त भेटमा प्रशासन सल्लाहकारमा डा.रेवतबहादुर कार्की, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, सुपरिवेक्षण सल्लाहकारमा रविन्द्र पाण्डे र कानुनी सल्लाहकारमा उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलाई राख्ने छलफल भएको छ । त्यस्तै एक जना प्रेस सल्लाकार राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको तर व्यक्तिबारे टुङ्गो नलागेको स्रोतले बतायो । पाण्डे र कार्की दुर्व राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन र यसपटक गभर्नर बन्ने दौडमा थिए भने न्यौपाले वरिष्ठ अधिवक्त तथा न्यायपरिषद्को पूर्व सदस्य हुन् । विरोधको आवाज गर्भनरले सल्लाहाकार राख्ने अभ्यास नयाँ नभए पनि एकैपटक ४÷५ जनालाई राख्ने अभ्यास छैन । ‘२०५८ सालअघि कानुनी सल्लाहाकार राख्ने गरिएको थियो, २०५८ पछि प्रेस सल्लाकार राखिएको थियो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘अहिले प्रेससँग समन्वयको भूमिका जनसम्पर्क शाखाले गर्दै आएको छ भने कानुनी राय सुझावको लागि कानुन शाखा नै प्रभावकारी छ ।’ सल्लाहकार मण्डल गर्ने सम्वन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेपनि राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा विरोधका आवाज उठ्न थालिसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा नै सम्बन्धित विभागहरु रहेकोले कुनै पनि विभागलाई चुनौति दिने प्रकृतिको सल्लाकार नियुक्त भए त्यसको चर्को आलोचना हुने देखिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन, कर्मचारी नियमावलीमा नभएको संरचना बनाईयो भने काम गर्न झन् असहज हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘डेपुटी गभर्नरहरुले सार्वजनिक रुपमा नै गभर्नरलाई काम गर्न कुनै पनि प्रकारको सहयोग कमी हुन दिन्नौ भनिरहनु भएको छ । यस्तो बेलामा सल्लाकार मण्डलको कुरा आउँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको मनोबलमा ठेस पुग्छ’–राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकलाई भार नपार्ने कर्मचारी तहबाट हुनसक्ने विरोधलाई पन्छाउने सल्लाकारलाई दिने तलव सुविधा राष्ट्र बैंकबाट नबेहोर्ने विधि अपनाईदैछ । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको सरह तलव सुविधा दिने गरि सल्लाकार नियुक्त गर्ने तर त्यसको आर्थिक भार राष्ट्र बैंकलाई नपर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रो कोष, एशियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएर उनीहरुको तलव सुविधाको बन्दोबस्ती मिलाईने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यसअघि पनि ती संस्थाहरुले आफ्नै खर्च बोहोरेर राष्ट्र बैंकलाई परामर्श दिन विज्ञहरु खटाउँदै आएका छन् । ‘विदेशीको सट्टा नेपाली नै राख्ने गरी दातालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो ।
नेपाल बैंकको सीईओमा देवेन्द्र प्रताप शाह नियुक्त, चार बर्षको कार्यकाल, पौने तीन लाख तलब
१२ चैत । सञ्चालकहरु बीच रहेको असन्तुष्टि बीच नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाएको छ । बैंकको सीईओमा देवेन्द्र प्रताप शाह नियुक्त भएका छन् । उनीले चार बर्षको लागि नेपाल बैंकको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । उनको मासिक तलब दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकको सीईओ नियुक्तिमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु दुई खेमामा बाडिएका थिए । तर अर्थमन्त्री राम शरण महतको दबाब पछि शाह नियुक्त भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष सहित अन्यले सीईओको लागि पेश गरेको नाममा सर्वसाधारण समुहबाट सञ्चालक समितिमा गएका प्रतिनिधिहरुले असहमत थिए । सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अध्यक्षको रुपमा मधुसुदन पोखरेल रहेका छ्न । पोखरेलले सीइओको रुपमा देवेन्द्र प्रताप शाहलाई सीईओको रुपमा प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सञ्चालकमा जर्नादन आचार्य र डम्बर बहादुर भण्डारी छन् । तर सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु सुरेन्द्रबहादुर सिंह र निश्चल प्रधानले सीइओको रुपमा शाहलाई अस्वीकार गरेका थिए । ६२ बर्ष उमेरका शाहको वाणिज्य बैंकमा अनुभव नभएको भन्दै सर्वसाधारण तर्फका सञ्चालकहरुले उनको पक्षमा रहेका थिएनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट समितिले तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ । त्यसमा कुमार लम्साल, छविराज पन्त र देबेन्द्रप्रताव शाहको नाम छ । नेपाल बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप, देवेन्द्र शाहलाई सीईओ बनाउन दवाव, लगानीकर्ता आक्रोशित
