युटिएल र स्मार्टको युनिफाईड लाईसेन्स खोस्ने तयारी
२७ फागुन । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले युटिएल र स्मार्ट टेलिकमको युनिफाईड सेवा सञ्चालन सम्बन्धी लाईसेन्स खोस्ने तयारी थालेको छ । १७ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले लाईसेन्स ओगटेर बस्ने कम्पनीहरुको लाईसेन्स खोस्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । उनले नेपालको दुर सञ्चार सेवामा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको र सो कम्पनीसँग प्रतिष्र्धा गर्न सक्ने नयाँ कम्पनीको आवश्यकता औल्याउँदै लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्ने कम्पनीहरुको लाईसेन्स खोस्न लागिएको बताएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स लिएको दुई बर्षसम्म पनि सेवा सुचारु गरेको छैन भने युटिएलले लाईसेन्स पाएर पनि लगेको छैन् । दुई बर्षदेखि दुई लाईसेन्स ओगटेर पनि सेवा सञ्चालन नगरेपछि नेपालको टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा एनसेलको बजार हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष झाले नेपालमा सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा अझै पनि प्रतिष्पर्धा हुन नसकेको बताउँदै नयाँ शसक्त सेवा प्रदायक कम्पनी आवश्यक रहेको बताएका थिए । ब्रोड ब्याण्ड नीति मन्त्री परिषदमा पठाई सकिएको र केहि दिन भित्रै आइसीटी निती समेत तयार हुने बताउँदै नयाँ निती अनुसार ऐन समेत संसोधान आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको शिघ्र परिचालन अध्यक्ष झाले झण्डै १० अर्बको हाराहारीमा रहेको ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोगको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । अप्टिकल फाइबर नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा सो रकम मार्फत फाईबर बिच्छ्याउनका लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्श दाताको छनौट समेत अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाई थियो । झाले नेपालको दुर सञ्चार क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले त्यसको परिपुर्तिका लागि प्राधिरण समेत लागिपरेको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, पुर्वाधार सह प्रयोगको निती मार्फत एउटै एन्टेनामा कम्तिमा पनि तीन वटा कम्पनीले सेवा दिने योजना अघि सारिएको जानकारी पनि दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सेवा सुबिधा लागि बिनियमावली संसोधनका क्रममा रहेको जानकारी पनि पनि दिए । हाल प्राधिकारणमा जम्मा ४० जना मात्रै कर्मचारी रहेको बताउँदै उनले दरबन्दी थप्ने सोँच बनाएको स्पष्ट समेत पारे । बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुनिल बहादुर मल्लले नेपालको दुर सञ्चार क्षेत्रमा जनताको सरल र सहज पहुँच बढाउन नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालमा हाल ९६ प्रतिशत जनतामा दुर सञ्चार सेवा पुगेको छ भने ३८ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिशाल ग्रुप पस्दै, नेप्से स्थिर
२७ फागुन । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा अशोक अग्रवालको समुह बिशाल ग्रुपले लगानी बढाइरहेको छ । बुधवार नेप्सेमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १० करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । यी सेयर रीता मल्ल (कम्पनीका निर्देशक डम्बरबहादुर मल्ल) ले बिक्री गरेको तथा अग्रवाल समुहले खरिद गरेको बुझिएको छ । हाल कम्पनीमा अग्रवाल समुहको नदेखिने अनुपातमा सेयर स्वामित्व रहेको छ । गत बर्ष करिब ७०/७५ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेको अग्रवालले क्रमिक रुपमा लगानी बढाइरहेको छ । बुधवार भएको कारोबार पनि करिब चार महिना अगाडी नै डिल भएको हो । बुधवार अग्रवाल समुह र समुहसम्बद्ध कम्पनीहरुले ९५ हजार कित्ता सेयर किनेको छ । अग्रवाल समुहसंग यसअघि रहेको ७० हजार कित्ता र सेयर र बुधवार खरिद गरेको सेयरको आधारमा करिब दुई प्रतिशतभन्दा (एक लाख ६५ हजार कित्ता) बढि सेयर स्वामित्व पुगेको देखिन्छ । दोस्रो त्रैमाशमा कम्पनीको चुक्तापूँजी ७८ करोड ३९ लाख अर्थात् कुल ७८ लाख ३९ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । रीता मल्लसंग भने ४ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको पछिल्लो बार्षिक वित्तीय विवरणले देखाउँछ । बुधवार नेप्से परिसुचक भने स्थिर देखिएको छ । नेप्से ०.३७ अंकले घटेको छ । नेप्से घटेर ९७९ बिन्दुसम्म पुगेपनि त्यसपछि बढेको छ । तर नेपाल टेलिकम सुचीकृत ‘अन्य’ समुहको परिसुचक करिब चार अंकले बढेपनि नेप्से वृद्धि भयो । बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसुचक ०.३७ अंकले घटेर ९८४.०६ बिन्दुमा आइपुगेको छ । यसदिन प्रमुख सुचक बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत् लगायतको परिसुचकमा सुधार देखिएको छैन । यही कारणपनि बुधवारको अन्तिम समयको वृद्धि पनि मननयोग्य वृद्धि भने देखिदैन । यस दिन कारोबार रकम भने उल्लेख्य नै छ । यस दिन ३१ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यसले बजारमा लगानीको समस्या नरहेको तर मोलमोलाई बढि रहेको कारण बजार घटेको देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरलाई किन बनाइदैन गभर्नर ?
२७ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोह्रौ गभर्नर पाउने अन्तिम तयारीमा छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संचालनमा आएपछि गभर्नर पद निकै शक्तिशाली मानिए पनि त्यो अघि पनि सो पद उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र थियो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भैसकेपनि जम्मा ४ जना मात्रै डेपुटी गभर्नरलाई सरकारले गभर्नर बनाएको थियो । अहिलेसम्म डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने सौभाग्य पाउनेहरुमा गणेशबहादुर थापा, हरिशंकर त्रिपाठी, सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र विजयनाथ भट्टराई मात्रै हुन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढे पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने अवसर पाउने संख्या भने निकै कम छ । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर नबनाइनुको पछाडि खास कारण डेपुटी गभर्नर बन्ने ब्यक्तिको योग्यता र उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रमुख कारण भएको मानिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसो हुदा अर्थमन्त्री बन्ने ब्यक्तिको पार्टीप्रति बफादार ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने परिपाटी स्थापित भएको छ । राष्ट्र बैंककै बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने तर डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था नभएकोले वाहिरवाट गभर्नर बन्नेको संख्या बढी भएको हो । डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउने क्रम बढी नभएपनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रको भनाइ छ । ‘म पनि त्यहिको पूर्वकर्मचारी हूँ,’ क्षेत्रीले भने– अहिलेका गभर्नर पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकोले त्यहिकालाई गभर्नर बनाउने परिपाटी बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर राख्ने कानुनी ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि गभर्नर सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सो ऐन आएपछि विजयनाथ भट्टराई मात्रै डेपुटी गभर्नरवाट गभर्नर बन्न सफल भएका छन् । जबकि यसविचमा राष्ट्र बैंकले तिलकबहादुर रावल, विजयनाथ भट्टराई, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र युवराज खतिवडा गरी ४ जना गभर्नर पाइसकेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंककै बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने गरिएकोले उनीहरुको क्षमता कमजोर भएको र राष्ट्र बैंक जस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व लिन नसक्ने देखिदा पनि डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाइएका कम उदाहरण भएको एक थरीको तर्क छ । दुई जना डेपुटी गभर्नर हुने र एक जना गभर्नर बन्ने अवस्था देखियो भने अर्काेले खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिका कारण पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्नेको संख्या कम भएको बताउने गरिएको छ । बर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ५ चैतमा सकिने भएकोले अवको केहि दिन भित्रमा नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।
