लघुवित्तको लाभांशमा लाग्यो राष्ट्र बैंकको आँखा
६ फागुन । लघुवित्त बिकास बैंकहरुको समग्र लाभांशदरमा नै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्ने गृहकार्य शुरु गरेको छ । ‘नगद र बोनस सेयरमा अलगअलग मापदण्ड तयार गर्ने नभइ समग्र लाभांशको सीमा निर्धारण गर्ने भएको हौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । लघुवित्त बैंकहरुलाई पहिले लाभांश घटाउँन सम्झाउँने, त्यसपछि पनि नलागेमा अस्त्र प्रयोग गर्ने अर्थात् सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुसंगको छलफलपछि मात्रै निर्देशन जारी गरेर लाभांशको सीमा तोक्ने बताएको छ । बैंकले यस्तो सीमा तोकेपछि बाँकी हुने बाड्न योग्य रकम ग्राहकको हितमा नै लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गर्ने बताएको छ । कुनै समय लघुवित्त बैंकहरुले एक सय प्रतिशतसम्म लाभांशसम्म दिएका थिए । यसै बर्षपनि लघुवित्त बैंकहरुको लाभांश उच्च नै (७० प्रतिशतसम्म) रहेको देखिन्छ । हुनतः बैंकका प्रवद्र्धक संस्थापकले मात्र नभएर सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताले पनि बैंकको लाभांश पाउँछन । यसले गर्दा लाभांशको सीमा प्रति लगानीकर्ताहरुले निकै चासो देखाएका छन । यी बैंकहरुको लाभांशको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकहरुको स्प्रेड दरसंग रहेको छ । यी कम्पनीहरुको नाफा बढ्नुको मुख्य कारण मध्ये एक हो, स्प्रेड दर । राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल लघुवित्त बिकास बैंकहरुको स्पे्रड दर १५/१६ प्रतिशत रहेको छ । यी बैंकहरुले वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबाट सस्तो दरमा पूँजी पाउँछन । चालु आवको दोस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै यि बैंकले ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पाउँने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले विपन्न बर्ग कर्जा कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । बिकास बैंकले ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्दछ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरु मार्फत नै विपन्न बर्ग कर्जा प्रवाह गर्छन । लघुवित्त बैंकले सस्तो दरमा पूँजी पाएपनि कर्जा लगानी गर्दाभने २४/२५ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिने गरेका छन । लघुवित्त बैंकको लक्ष्य विपन्न समुदायमा पुगेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन वा आर्थिक स्तर उकास्न रहेको हुन्छ , तर ती समुदायलाई उल्टो चर्काे व्याजदर लगाउनु ठिक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो । शहरका बैंकिङ ग्राहकले आठ देखि १६/१७ प्रतिशतमा कर्जा पाइरहेका छन् । तर ग्रामिण भेगका बासिन्दाको लागि भने लघुवित्त बिकास बैंक नयाँ साहु महाजनको रुपमा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै आलोचना गर्ने गरेको छ । लाभांशमा सीमा लगाउने यो नीतिले सेयर लगानीकर्ता प्रति राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएपनि यसलाई लघुवित्तका विपन्न ग्राहकको हितमा पुँजी प्रयोगमा ल्याउने सोचको रुपमा हेर्नुपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको थियो । ‘कम्पनीहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याजदर उच्च छ, तर लघुवित्त कम्पनीहरुको पृष्ठभुमी अलगअलग भएकोले व्यवस्थापन खर्चमा रहेको फरकपनाले गर्दा सबैलाई एकै मापदण्ड अपनाउन समस्या देखिएको छ, त्यसैले लाभांशमा कटौती गर्न सक्ने ठाँउ देखेर यसो गर्न लागेका हौं, ’ समिक्षाको क्रममा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए । हुनतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नै वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको स्पे्रडदर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) र आधार दरको मासिक अनुगमनको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले स्प्रेड दर तोकिएको खण्डमा लाभांश माथीको अंकुश हट्ने छ ।
गभर्नर बन्न दौडिनेका सवल र दुर्वल पक्ष
६ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ गभर्नर को बन्ला भनेर चर्चा परिचर्चा व्यापक भएको छ । गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका व्यक्तिहरुमा पूर्व प्रशासक, अर्थविद्, राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरहरु र राष्ट्र बैंककै केहि पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु छन् । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेकाहरु डा. शंकरनाथ शर्मा नयाँ गभर्नरको लागि डा. शर्माको नाम निकै चर्चामा छ । उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भैसकेका नेपाली काँग्रेस निकट अर्थशास्त्री हुन् । नेपाली काँग्रेसकै सिफारिसमा उनी अमेरिकाको लागि नेपाली राजदुत पनि भैसकेका व्यक्ति हुन् । शर्मालाई भद्र शालिन र विबेक पु¥याएर काम गर्ने अर्थशास्त्रीको रुपमा लिइन्छ । योजना आयोगमा लामो समयसम्म काम गरेका र अमेरिकाको राजदुत पनि भैसकेकोले विदेशी दातृ निकायसँग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध छ । डा शर्मालाई विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि रुचाउँछन् । घरेलु मैदानमा पनि उनका समर्थक धेरै छन् । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भनाई निरन्तर उठाईरहने र उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती भएकाले डा शर्मालाई उद्योगी व्यवसायीले पनि मनपराउँछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डा शर्मा योजना आयोगको अध्यक्ष पाँच जना परिवर्तन हुँदासम्म उनी परिवर्तन भएनन् । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यवहादुर थापा, फेरी शेरबहादुर देउवा हुँदै राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहदासम्म उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै रहे । यसै कारण उनलाई राजाबादी र अवसरबादीको विल्ला पनि लाग्यो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि उनले योजना आयोजबाट राजीनामा दिए । तर सोही सरकारले उनलाई अमेरिकाको लागि राजदुतमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट धेरै लाभ पाइसकेकोले उनलाई नै थप लाभ दिन नहुने भन्ने तर्क पनि काँग्रेस भित्रैबाट उठेको छ । युवराज भुषाल पूर्व अर्थसचिव भुषाल पनि नयाँ गभर्नर दौडमा कम्मर कसेर लागेका छन् । अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएको र काँग्रेस उच्चतहमा उनको नाता जोडिएकोले पनि उनी गभर्नर बन्ने चर्चा व्यापक छ । अर्थसचिवको हैसियमा राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्यको अनुभव पनि उनले संगालिसकेका छन् । यस्तै लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका भुषाललाई कुशल प्रशासक र हक्की स्वभावका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भएकाले उनी वर्तमान सरकारबाट राम्रो अवसर पाईरहेका छन् । सचिव कार्यकालको उत्तरार्धमा उनलाई अर्थसचिव बनाइएको थियो । उनी सचिवबाट अनिवार्य अवकास पाएको २ दिनपछि लागू हुने गरी सरकारले भुषाललाई स्टाफ कलेजमा काजमा पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री सशील कोइरालाले मन्त्रीपरिषदबाट पछि निर्णय गराउने गरी उनलाई स्टाफ कलेजमा काज सरुवा गरेकोले उनको राजनीतिक पहुचको चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उपसभापति पौडेलको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएकोले अर्थमन्त्री अध्यक्ष भएको सिफारिस समितिले भुषालको नामै सिफारिस गर्ने सम्भावना कम भएको चर्चा पनि छ । डेपुटी गभर्नर काफ्ले र अधिकारी गोपालप्रसाद काफ्ले राष्ट्र बैंकको बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि एकजना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नै पर्ने र अहिलेसम्म वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरकै नाम सिफारिस हुने गरेकोले काफ्लेको नाम भने सिफारिस हुने नै छ । तीन जनामा पर्ने योग्यता उनलाई कानुनले नै दिए पनि गभर्नर बन्न सक्ने नसक्ने भने पक्का छैन । अन्य व्यक्तिको नाम सिफारिस होला नहोला भन्ने पहिलो चिन्ता भने काफ्लेले लिनु पर्ने अवस्था छैन । उनी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । तर पनि उनले आफ्नो पार्टीप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीलाई गभर्नर डा युवराज खतिवडाले पेल्दा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको भनेर राष्ट्र बैंक भित्रकै केहि कर्मचारी पनि उनीसँग रिसाएका छन् । कसैलाई गुन लगाउन नसक्ने भएपनि हानी पनि नगर्ने व्यक्ति भन्दै उनलाई गभर्नर बनाउदा पनि ठिकै हुने भन्ने चर्चा गर्नेहरु पनि छन् । नयाँ गभर्नरको नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रीले मोटो रकम लिन लागे भन्ने बजार हल्ला पनि छ । काफ्लेलाई नियुक्ति गर्दा भने अर्थमन्त्रीलाई यस्तो आरोप लाग्ने अवस्था कम हुन्छ । उनी डा खतिवडाको कार्यकालमा पेलुवामा परेका र प्रया भूमिका विहीन भएको व्यक्ति हुन् । जानकारहरु गभर्नरमा हुनुपर्ने क्षमता उनीसँग नभएको आरोप पनि लगाउँछन् । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड होल्डर भएकोले द्धैद्ध नागरिकताधारीलाई सरकारको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्न नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि गर्भनर हुने दौडमा छन् । ऐनले एक जना डेपुटी गभर्नको नाम सिफारिस अनिवार्य गरे पनि २ जनाको नाम सिफारिस गर्न हुदैन भनेको छैन । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र बित्तीय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् । तर पछिल्लो समयमा केहि आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कारवाही गरेको भन्दै केहि बैंकर्सले विरोध पनि गर्ने गरेका छन् । काफ्ले नेपाली काँग्रेसमा आवद्ध भएको बताईन्छ भने अधिकारी एमालेमा आवद्ध भएको बताईन्छ । काँग्रेस निकट भएकैलै सिफारिस गरिने तीन जनाको सूचिमा काफ्ले नै पर्ने अनुमान गरिएको छ । डा. चिरन्जीबी नेपाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाललाई पनि भाबी गभर्नरको दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ । यसअघि उनी धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार पनि भैसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई फूर्तिला, सहयोगी भावना भएका व्यक्ति भन्ने गरिएपनि ‘कोर बैंकिङ’ नबुझेका व्यक्तिका रुपमा पनि आलोचना गर्ने गरिएको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा अर्र्थमन्त्री डा. महतसँग उनको सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभएको चर्चा पनि हुने गरेको छ । राजनसिंह भण्डारी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकवाट अवकाश पाएका भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनी अहिले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । हक्की स्वभावका भण्डारीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पाए सुधारका धेरै कार्य हुन सक्ने धारणा राख्नेहरुले उनको नाम चर्चामा ल्याएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य मानेको र उनले अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतवाट राजीनामा नदिएको कारण गभर्नर बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त देखिदैन भन्ने अर्थ लाग्न थालेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको चुनौति, के भन्छन् पूर्वगभर्नरहरु ?
५ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सरकारको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने धारणा सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय कुन हो भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरुले भने डा. खतिवडाको यस्तो अभिब्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गभर्नर डा.खतिवडाले सोमबार मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सिमित हुने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरणले चालु आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले बजेटको मध्याबधि समीक्षा गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्ने र सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ । अर्थमन्त्रालयका सचिब सुमनप्रसाद शर्माले विधिवत र संस्थागत रुपमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल नभै राष्ट्र बैंकले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका बताए । अर्थसचिब राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुने कानुनी ब्यवस्था छ । सोमवार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कायक्रममा सचिब शर्मा सहभागी थिएनन् । ‘राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य भएकोले आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत नपुग्ने विषयमा म ब्यक्तिगत रुपमा सहमत छु,’ सचिब शर्माले भने– तर आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिए अनुसारको नपुग्ने भयो भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका विच विधिबत र संस्थागत छलफल भएको छैन । आर्थिक बृद्धिदरको बिषयमा राष्ट्र बैंकवाट आएको धारणा सरकारको नभै राष्ट्र बैंकको मात्रै भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने गभर्नर डा. खतिवडाले सरकारसँग कुनै ‘बार्गेनिङ’ गर्नको लागि यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हुन सक्ने बताए । बजेट माफर्त अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्य नपुग्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्रालय दबाबमा पर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘गभर्नरको कार्यकाल सकिन पनि लागेको छ,’ क्षेत्रीले भने– कार्यकाल थप नहुने र आफूले मागेको पद नपाउने भएपछि अर्थलाई अप्ठेरो पार्न पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ६ चैतमा सकिदैछ । सरकारले तोकेको आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैकको धारणा आधिकारिक नहुने बताए । समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्र बैंकको चासो हुने भएपनि आर्थिक बृद्धिदरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ । ‘समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा नै राष्ट्र बैंकको चासो रहन्छ,’ पूर्व गभर्नर भट्टराईले भने– आर्थिक बृद्धिदर र विकासको अवस्था के कस्तो छ भनेर सार्वजनिक गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत अर्थमन्त्रालय नै हो, यो राष्ट्र बैंकले बोल्ने विषय होइन । अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा बोल्ने अधिकार सवैलाई भएको धारणा राख्छन् । तथ्यांक विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा बनाउने अधिकार सवैलाई भएकोले राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य तोक्ने र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न क्रियाकलाप संचालन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय र सरकार हो,’ प्रा.डा. दाहालले भने– तर उपलब्ध परिसुचकको आधारमा यस्तो विषयमा आफ्नो धारणा बनाउ कसैलाई पनि रोक्न भने सकिदैन । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई बोल्ने अधिकार नभएको दाबी गरे । सरकारले ल्याएको बजेटलाई सघाउन मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएकोले मूल नीति (बजेट) कै विषयमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक बृद्धिदर कति राख्ने भन्ने विषय अर्थमन्त्रालयको हो,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने– सरकारको बजेटले तोकेका लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ल्याउने पुरक नीति (मौद्रिक नीति) को मध्याबधि समीक्षामा बजेटका लक्ष्य संसोधन गर्दै हिड्नु आफैमा उचित कार्य होइन । राष्ट्र बैंकले आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यका विषयमा मात्रै संसोधन वा विचार गरेर धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
