बैंकर्सको कार्यकाल तोकिदै, भीआईपी सिईओहरुको जागिर जाँदै
२८ माघ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो संचालक समितिलाई छल्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल तोक्ने तयारी थालेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव संचालक समितिले पारित नगरेपछि गभर्नर डा. खतिवडाले आफू अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर दुई कार्यकालसम्म काम गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी स्वतः हट्ने गरी नयाँ निर्देशन ल्याउने तयारी गरेका हुन् । संचालक समितिले यस्तो निर्देशन ल्याउदा अहिलेको कार्यकाललाई पहिलो मान्नुपर्ने भन्दै गभर्नरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । तर गभर्नर डा. खतिवडाले बैकल्पिक उपाय निकाल्दै अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्ने र सोको जानकारी आफ्नो संचालक समितिलाई गराउने भएका हुन् । ‘अहिलेसम्म एकै संस्थामा काम गरेको सबै कार्यकाल गणना हुने र २ कार्यकाल पुगेका सबै अध्यक्ष, संचालक, प्रबन्ध संचालक र सिइओ हट्नु पर्ने निर्देशन जारी गर्ने तयारी भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने –संचालक समितिलाई जानकारी गराएर निर्देशन जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापन समितिले आफ्नो निर्णय संचालक समितिलाई जानकारी गराउने गरी निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन समितिले संचालक समितिलाई जानकारी गराएर पनि यस्तो निर्देशन जारी गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यस्तो ब्यवस्था ल्याउने वा तत्कालै निर्देशन जारी गरिहाल्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन । अहिले गभर्नर डा. खतिवडा एक औपचारिक कार्यक्रमको लागि फिलिपिन्समा रहेका छन् । उनले आफू नेपाल नआउदै यस्तो निर्देशन जारी गर्न आफू मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका भएपनि यस्तो विवादित विषयमा आफूहरु अपजस लिन नसक्ने भन्दै गभर्नर आउन्जेलसम्म पर्खिने सोच बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले एउटै संस्थामा रहेको अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने र २ कार्यकालभन्दा बढी पदमा बहाल हुन नसक्ने ब्यवस्था गरेमा केहि नाम चलेका सिइओको पनि जागिर जानेछ । यस्तो ब्यवस्था तत्कालै लागू भएमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि सल्लाहकारसम्मको जागिर जानेछ । बाणिज्य बैंकका सिइओमध्यै सबैभन्दा लामो सयमदेखि एउटै संस्थामा रहेका व्यक्ति नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सिइओ उपेन्द्र पौडेल हुन् । उनी करिब १५ बर्षदेखि सो संस्थामा कार्यरत छन् । उनको पछिल्लो कार्यकाल अब करिब २ वर्ष बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने व्यवस्था लागू गरेमा अबको एक वर्षपछि पौडेलको कार्यकाल थप गर्न पाइने छैन । यस्तै एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका मेगा बैंकका सिइओ अनिल शाहको पनि पदावधि थप हुने छैन । शाह पनि मेगा बैंकमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल काम गरिरहेका छन् । यस्तै एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरु अशोक राणा र सशीन जोशीको पनि आफूहरुले काम गरेका बैंकबाट जागिर जानेछ । राणाले हिमालयन बैंकमा सिइओ भएर काम गरेको २ कार्यकाल भन्दा बढी भैसकेको छ । जोशीले एनआइसी एशियामा सिइओको रुपमा काम गरेको पनि २ कार्यकालभन्दा बढी भएको छ । यी दुबै सिइओले आ–आफ्नो बैंकमा पछिल्लो कार्यकालको बाँकी अवधि मात्रै काम गर्न पाउने छन् । एकै संस्थामा काम गरेको २ कार्यकाल वा सोभन्दा बढी समय भएका अन्य सिइओहरुमा प्राइम कमर्शियल बैंकका नारायणदास मानन्धर, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका राजनसिंह भण्डारी, सिभिल बैंकका किशोर महर्जन, बैंक अफ काठमाडौंका अजय श्रेष्ठ, सिद्धार्थ बैंकका सुरेन्द्र भण्डारी र लुम्बिनी बैंकका शोभनदेब पन्त रहेका छन् ।
पारित लाभांश लगानीकर्ताले पाएनन्
२६ माघ । धेरैजसो कम्पनीहरुले असोज/कात्तिकमै लाभांश घोषणा गरेपनि लगानीकर्ताले त्यो लाभांश मुख्यगरि बोनस सेयर हात पार्न भने समय लागि रहेको छ । पुरानो प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरुले बोनस सेयर हात पार्न समेत महिना बढि समय लाग्दै आएकोमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को सञ्चालनसंगै थपिएको नयाँ प्रक्रियाले यो अवधि लम्बिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको ‘बोनस सेयर निष्कासन निर्देशिका, २०६७’ को परिच्छेद ४ को दफा ७ ले कम्पनीहरुको साधारण सभाले बोनस दिने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सुचीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश कम्पनीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बोनस सूचीकरण गराउन समय लगाएका छन् । कतिपय मर्चेन्ट बैंकर धितोपत्र बोर्डमा नै बोनस सेयरको दर्ता प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले पनि ढिला हुन गएको बताउँछन । ‘बोर्डले दर्ता गर्न समय लगाउने गरेकोले पनि यस्तो भएको हो, ’ एक मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले बताए । सूचीकरणमा भएको ढिलाईको कारण लगानीकर्ताले बोनस सेयरको खरिद बिक्री गर्न सकेका छैनन । कतिपय कम्पनीले बोनस सेयरको प्रमाण पत्र वितरण गरेकै महिना दिन बितीसक्दा पनि यता बजारमा भने ती सेयर सूचीकरण भएका छैनन । चाँडो अवधिमा लाभांश पाउँने अपेक्षामा देखिएका लगानीकर्ता यसबाट निराश हुन पुगेका हुन् । सीडीएससीको निर्देशनले पनि लम्ब्यायो असोज २० गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरुको सेयर नामसारीमा पठाएको खण्डमा सेयर किन्नेले प्रमाण पत्रको सट्टा डिम्याटको रुपमा (अभौतिक/ विद्युतीय अभिलेख गरिएको ) सेयर प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था सीडीएससीले गरेको छ । यही व्यवस्था कात्तिक २ गतेपछि अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा पनि लागु हुने बताएको छ । सीडीएससीको यो निर्देशन अनुसार यी दुई मितीपछि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाएका लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेपछि सेयर पाउँछन । असोज २० गतेपछि पनि अधिकांश कम्पनीको बुक क्लोज भएकोले लगानीकर्ताहरुले लाभांश पाउँन सेयर नामसारीमा पठाएका छन । यो अवधिपछि बोनस दिएका कम्पनीहरुले प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्यौलमा परेपछि यो प्रक्रिया केही लम्बिएको थियो । तर अहिले धेरैजसो कम्पनीहरुले पहिले देखिनै सेयर आफ्नो नाममा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई बोनस सेयरको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेका छन । डिम्याट हुनेले झन् ढिलो पाउने तोकिएको मितीपछि नामसारीमा पठाएका वा डिम्याट खाता खोलिसकेका लगानीकर्ताहरुको टिपोट सूचकिृत कम्पनीहरुको सेयर रजिष्ट्रार कार्यालयहरुले निकालिरहेको छन् । ‘सेयर रजिष्ट्रार कम्पनीले पठाएको नामको सुची सीडीएससीको प्रणालीमा हालेपछि प्रणालीले नै त्यसअनुसार व्यक्तिको नाममा सेयर राखिदिन्छ, ’ सीडीएससीका प्राविधिक योगराज जोशीले भने । सेयर रजिष्ट्रारले लगानीकर्ताको नामको सुची पठाए मात्रै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा बोनस सेयर भने पाउँदैनन । ‘कम्पनीहरुले नेप्सेमा बोनस सेयर सूचीकरण गरेपछि हामी (सीडीएससी) कहा पनि आएर सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीहरुले यहा सुचीकरण गरेपछि बल्ल डिम्याट खाता भएका लगानीकर्ताहरुकोमा सेयर जान्छ, ’ सीडीएससीका प्रवक्ता सबिना पुजारीले भनिन । कतिपय कम्पनीले पुराना सेयर लगानीकर्तालाई बोनस प्रमाणपत्र जारी गरिसकेका छन । तर डिम्याट खातामा सेयर पाउनुपर्नेले भने कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा दर्ता नभइ सेयर पाउन सकेका छैनन । बानेस सेयर जारी गरेपछि कम्पनीहरुको चुक्तापुँजीमा समेत वृद्धि हुने भएकोले सीडीएससीमा सुचीकरण हुन जाँदा उनीहरुले चुक्तापुँजीमा भएको वृद्धि अनुसार थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश कम्पनीले नेप्सेमा नै बोनस सेयर सूचीकरण नगराएकोले सीडीएससमा पनि निकै कम कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकरण भएको छ । सीडीएससीको अनुसार हाल बिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक, गण्डकी बिकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, सिभिल बैंकले बोनस सेयर दर्ता गरेका छन । यता सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गरिसकेको भनिएको सिभिल बैंकले भने पुराना लगानीकर्तालाई समेत प्रमाणपत्र दिएको छैन । डिम्याट खाता खोल्न ढिला नगरौ असोज २० गतेयता वाणिज्य बैंकहरुको र कात्तिक दुई गतेयता अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा लगानीले डिम्याटको रुपमा सेयर पाउँने व्यवस्था सीडीएससीले गरेपनि कतिपय लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलिसकेका छैैनन । आफुले नामसारीमा पठाएको सेयर र कम्पनीले दिएको बोनस सेयर दुवै पाउँन लगानीकर्ताले अनिवार्य रुपमा डिम्याट खाता खोल्नै पर्र्ने हुन्छ । अहिले कतिपय कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गराउन बाँकी छ । ढिलो चाँडो सबै कम्पनी दर्ता हुने भएकोले आफ्नो सेयर र बोनस लाभांश पाउन लगानीकर्ताले छिट्टै खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ ।
कामदारसँग बैंकमार्फत कारोबार गर्न मेनपावरले मानेनन्, श्रम राज्यमन्त्री र विभागका महानिर्देशकको सहमति
२३ माघ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र वैदिशिक रोजगार विभागले मेनपावर व्यवसायिहरुलाई कामदारसंग गर्ने आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न दिएको निर्देशन विभागीय मन्त्रीका कारण रोकिएको छ । मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार ठगिने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै समिति र विभागले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने खोजेको भए पनि व्यवसायीको दवावका कारण श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएका थिए । माघ २१ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे र महासचिव कमल तामाङले राज्यमन्त्री गुरुङ र विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीलाई भेटी बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगित गर्न माग गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले बतायो । त्यसको पुष्टि गर्दै संघले सोही दिन सूचनासमेत प्रकाशन गरी व्यवसायीहरुलाई पूर्ववत् कारोबार गर्न जानकारी गराएको फेला परेको छ । छाता संगठनबाटै त्यस्तो सूचना पाएपछि व्यवसायिहरु निर्धक्क हाते कारोबार गरिरहेका छन् । उता विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले भने बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगत भएको जानकारी विभागलाई नभएको बताए । सोही दिन विभागले सूचना प्रकाशित गरि ‘विभागको पूर्व निर्णय स्थगत गर्न अनुरोध भए पनि विभागको पूर्व निर्णय कानुनसम्मत भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन’ भनेको थियो । एउटै मितिमा विभाग र संघले एउटै विषयमा विपरित व्यहोराका सूचना जारी गर्नुले ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने सहमति भएको प्रष्ट भएको छ । मेनपावरहरुले कामदारहरुसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विभागले माघ ६ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी माघ २२ गतेदखि श्रमिकसंग हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न मेनपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले करिब २ महिना अघि सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मेनपावरहरुले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । सरकारले बैंकिङ प्रणलीमार्फत् श्रमिकसंग आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि लागत पुनरावलोकन नगरुन्जेल त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी नहुने जानकारीहरु बताउँछन् । मेनपावरहरुले विभागको निर्देशन पालना गरेको देखाउन तोकिएअनुसारको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउने र बाँकी नगदै लिने उनीहरुको दाबी छ । सरकारी अनुगमन शुन्यप्राय भएकाले त्यसो गर्न मेनपावरहरुलाई कुनै समस्या नहुने देखिन्छ ।
