पूर्व राजपरिवारको अर्बौ धनसम्पत्ति जफत, दुई लाख कित्ता सेयर, २८ करोड नगद र २२ हजार रोपनी जग्गा ट्रष्टको नाममा
२२ मंसिर । पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छ । त्यसका २२ हजार रोपनी जग्गा, करिव २८ करोड नगद र झण्डै दुई लाख कित्ता सेयर रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार दरवार हत्याकण्डामा मारिएका पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवार शाह परिवारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एक लाख ८१ ९४२ कित्ता सेयरसमेत जफत गरिएको छ । त्यसमा नबिल बैंकमा एक लाख ४४ हजार ४७२ कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा छ हजार ७५० कित्ता र होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता सेयर रहेको छ । उल्लेखित सेयरको हालको बजार मूल्य ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । उल्लेखित सबै सेयर नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याईसकिएको ट्रष्टका सहसचिव प्रज्ज्वल शर्मा अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी गत असोज मसान्तसम्म विभिन्न बैंकहरूमा रु २७ करोड ४५ लाख ५४ हजार नगद मौज्दात रहेको र ४५ हजार ४५ बेलायती पाउण्ड समेत ट्रष्टले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ । मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको थप १५ हजार २७३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको छ । ती जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा रहेको र सरकारले हालै ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याएको बताईयो । नागार्जुन दरबारले चर्केको जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित रहेको भन्दै ट्रष्टका सहसचिव अर्यालले बाँकी जग्गा भने नुवाकोटको थानसिङमा फेला परेको जानकारी दिए । यस्तै ट्रष्टको स्वामित्वमा हालसम्म २२ हजार ५१८ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सो जग्गा ट्रष्टले संरक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभर रहेका चल अचल सम्पत्तिको खोजबिन जारी रहेको भन्दै सहसचिव अर्यालले सुराक दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सही तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘‘पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति अझै पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको भन्ने अनौपचारिक सूचना ट्रष्टसँग रहेको भएपनि आवश्यक प्रमाण पु¥याउन नसक्दा एकीकृत गर्न सकिएको छैन ।’’ यस्तै नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपयोग सम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भएको र चल अचल सम्पत्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै योजना समेत तयार हुने उनले बताए ।
पूर्व बैंकर देवेन्द्र ध्वजु पक्राउ, ३२ करोड अपचलन
२२ मंसिर । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तत्कालिन बुटवल फाईनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद ध्वजुलाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान व्युरोका अनुसार तत्कालिन बुटल फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा ध्वजुले शक्तिको दुरुपयोग गरि फाईनान्सलाई ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ नोक्सानी पु¥याएका थिए । बंैकिङ कसुर गरि फरार रहेका ध्वजुलाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोको बिशेष टोलीले ललितपुरको मानभवनबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका ध्वजुलाई पुनरावेदन अदालत बाणिज्य इजलास पाटनबाट १० दिन म्याद लिएर थप अनुसन्धानका लागि लगिएको सिआईबीले जनाएको छ । ध्वजुले फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्षसहित कर्जा समितिको समेत संयोजक बनेर कमसल धितोको अधिक मुल्यांकन गराई फाईनान्सलाई करोडौ नोक्सानी पु¥याएका थिए । ध्वजुले ऋणीहरुसँग मिलेर कम्पनीको कोषको दुरुपयोग तथा एकै समूहका व्यक्तिलाई अधिक ऋण उपलब्ध गराएर फाईनान्सलाई आर्थिक नोन्सान गराएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरी उपरिक्षक पिताम्बर अधिकारीका अनुसार ध्वजुले आफ्ना व्यावसायीक साझेदार तथा परिवारका नाममा ११ वटा कर्जा फाइल सिर्जना गरी ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ अपचलन गरेका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा तत्कालिन किष्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको उच्च व्यवस्थापकसँग मिलेर कर्जा सट्टेवाजी गरेको पाईएको प्रहरी स्रोतले बतायो । कर्जा प्रवाहको लागि राखिएको धितो सावाँको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन वर्षको व्याजसमेत जोड्दा असुल हुनुपर्ने रकमको ३० प्रतिशत पनि धितोले नथाप्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । हाल तत्कालिन बुटवल फाईनान्स, एल्पिक एभरेष्ट फाईनान्स र सिएमबी फाईनान्स गाभिएर सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेड बनेको छ । हाल यो फाइनान्स नोक्सानमा छ ।
सवै संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ता समान गरिदै
विकास न्यूज/काठमाडौं । २२ मंसिर । अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान र निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास थालेको छ । कुनै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा बढी र कुनैमा काम गर्नेको सेवा सुविधा कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि एकरुपता कायम गर्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थले आफू मातहतका निकायलाई कर्मचारीको सेवा सुधिवा जस्ता विषयका सवै विवरण दिन पत्राचार गरेको छ । ‘केहि दिन भित्रमै कर्मचारीको सेवा सुविधाको विवरण दिनु भन्दै अर्थमन्त्रालयको पत्र आएको छ’, एक संस्थाका उच्च अधिकारीले भने– मन्त्रालयले मागे अनुसारको विवरण तयार पार्दैछौं । मन्त्रालयले संस्थान र मातहत कार्यालयले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता, ग्रेड, ऋण, विदा रकम, उपदान, निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जस्ता सुविधाको विवरण दिनु भनेको हो । मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल धितोपत्र वोर्डसँग यस्तो विवरण माग गरेको छ । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग पनि कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी दिन भनेको छ । आफू मातहतका निकायवाट विवरण प्राप्त भएपछि सवै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने यस्तो पत्र पठाएको छैन । अन्य निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा अधिक भएको गुनासो आउने गर्छ । समान स्तरका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको भनाइ छ ।
