ठूला व्यवसायीले किन पाएनन् कर सम्मान ?
नेपालका ठूला व्यवसायिक घराना कुन कुन हुन् ? अर्थ र व्यापारको विषयमा सामान्य चासो राख्ने सबै नागरिकले जवाफ दिन्छन्–चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप, दुगड ग्रुप, शंकर ग्रुप, ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूह, बैद्य अर्गनाईजेशन । यी व्यवसायिक समूह मध्ये कुनै समूहको स्वामित्वमा एक दर्जन कम्पनी छन् भने, कुनै समूहको स्वामित्वमा चार दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने को हो हुन् ? आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार माथिका कुनै ग्रुप पनि होइनन् । कम्पनीका मालिक, कर्मचारी वा कम्पनी कुनैले पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाउनेको सूचिमा पर्दैनन् । विभागमा महानिर्देशन चूणामणि शर्मा भन्छन्–‘मंसिर १ गते राजश्व विभागले उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेपछि फोब्समा सूचिकृत एकमात्र नेपाली विलिनियर विनोद चौधरी बढी कर तिर्नेको सूचीमा किन परेनन् ? भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरे ।’ चौधरी विलिनियरको सूचीमा परेको नेपालको धनले मात्र होइनन्, उनको लगानी र व्यापार अरू धेरै देशमा छन् । तर उनीलगायत नेपालका स्थापित व्यावसायिक घराना र तिनका मालिकहरूका लागि सरकारले दिने उत्कृष्ट करदाता सम्मान ठूलो चूनौति भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न समूहबाट विभिन्न २२ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेलाई सम्मान गरेको छ । त्यसमा नेपालका पुराना र ठूला घराना परेनन् । आय कर बढी तिर्नेको सूचीमा एक वर्ष बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पा“डे परे भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा तारा इन्मेष्टमेन्ट कम्पनीका मालिक सिद्धार्थशम्शेर राणा परे । उत्कृष्ट कर दाखिला सम्मानले दुईटा सन्देश प्रष्टरुपमा दिएको छ । पहिलो, स्थापित र पुराना व्यावसायिक घराना करको मामिलामा पारदर्शी छैनन् । दोस्रो, २०४७ सालपछि उद्योग व्यापारमा आएका नया“ पुस्ताले बजारमा आफ्नो बर्चश्व जमाउ“दै गएको छ । र, यो पुस्ता करको मामिलामा तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी बन्दै गएको छ । नेपालको कर नीतिले नागरिकलाई स्वयम् कर निर्धारण गर्न छुट दिएको छ । कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले पहिलो चरणमा आपैm“ कर निर्धाण गरी बुझाउने हो । राज्यलाई शंका लागेमा मात्र चेकजा“च हुन्छ र उसले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण हुन्छ । राजश्व प्रशासनले कर बुझाएको रकमको आधारमा उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिन्छ । गर्ने हो । उत्कृष्ट करदाता छनौट गर्न केही मापदण्ड बनाइएका छन् । नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने राजश्व बक्यौता रहेका, कर छलि विवादमा मुछिएका, कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नतिरि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कम्पनी तथा व्यक्तिले अरूको भन्दा बढी कर तिरेको रहेछन् भने पनि उनी सम्मानका हकदार हु“दैनन् । अर्को इन्ट्रेस्टिङ (रमाइलो) पक्ष के छ भने आन्तरिक राजश्व विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न चेम्वर अर्गनाईजेशनहरूलाई कर संकलन गर्न योगदान पु¥याएको भन्दै सम्मान गर्दैआएको छ । तर तिनै संस्थाहरू हुन् जसको नेतृत्वले न्यूरोडको पसलमा वा नारायणगढमा राजश्व प्रशासनले राजश्व छलिको आशंकामा छापा मार्दा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्छ, उस्तै परे सडक आन्दोलन थाल्छ । जसरी यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको पक्षमा यातायात सेवा नै ठप्प पारेर विरोध गर्छन् । अर्को तथ्य के पनि छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्वमा पुगेका कुनै पनि व्यक्ति वा तिनको कम्पनी उत्कृष्ट कर दाखिला गर्नेको सूचीमा अहिलेसम्म परेको रेकर्ड छैन । चूणमणि शर्माकै शब्दमा ‘जसरी एसएलसी परीक्षामा सातवटा विषयमा ८० भन्दा बढी अंक ल्याए पनि एउटा विषयमा ३२ भन्दा कम अंक ल्याएको विद्यार्थी फेल हुन्छ, त्यसरी नै हामीले बनाएको सबै मापदण्ड पूरा नगरेका करदाता सम्मानको हकदार हु“दैनन् ।’ उनको भनाईको सीधा अर्थ हो, ठूला व्यावसायिक घरानाका कुनै न कुनै कम्पनी राजश्व छली विवादमा तालिएका छन् । करदाताको मूल्यांकन गर्नु, सम्मान गर्नु, कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो शुरुवात हो । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा मात्र नराखी जिल्ला तहसम्म पु¥याउने थालेको छ । करदातालाई सम्मान गर्न यस्तो प्रोत्साहन कार्यक्रम गाउ“ विकास समिति र नगरपालिका तहसम्म लैजानु उत्तम हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कसले कति कर तिरेर सम्मान पाएका हुने भन्ने सूचना सरकारले अझै लुकाएको छ । राजश्व विभाग कसलाई सम्मान गर्ने, कसलाई सम्मान नगर्नेमा पनि अन्यौलमा देखिएको छ । तीन वर्षमा सम्मानीत भएका कम्पनीहरूको छनौटको विधालाई हेर्दा राजश्व विभागको ढुलमूले नीति प्रष्ट देखिन्छ । कुनै वर्ष ७ वटा समूहबाट मात्र उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिएको छ भने कुनै वर्ष १८ वटा समूह छनौट गरिएको छ । (सूची हेर्नुहोस्) ठूला घराना सम्मानीत भएनन् भन्दैमा नेपालीले कर छल्ने प्रवृत्ति आमरुपमा छ भन्न मिल्दैन । किनकी नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र राजश्व संकलनको अनुपात हेर्ने हो भने धेरै कर संकलन हुने देशको सूचीमा नेपाल अगाडि आउ“छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्नुलाई विश्वभर राम्रो मानिन्छ । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । २०४८ सालअघि जीडीपीकोे ९ प्रतिशत कर उठ्ने गरेको थियो, अहिले १७ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा वार्षिक १२ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको अहिले करिब ४ सय ५० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । २२ वर्ष अगाडि नेपालको कूल बजेट खर्चमा विदेशी सहयोगको हिस्सा, विदेशी अनुदान र सहयोग गरी करिव ३७ प्रतिशत थियो । तर अहिले १८ प्रतिशतमा आएको छ । धन्य छन्–नेपालका करदाता । यति धेरै कर बुझाउन थाले । कर तिर्नु सम्मानको विषय र नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि, जनतालाई अत्यावश्यक सेवा–सुविधा दिनका लागि र राज्यको विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउनका सरकारले राजश्व संकलन गर्छ । तर करको पूर्ण सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा जान सकेको छैन । जनताले तिरेको अधिकांश राजश्व प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । विकास निर्माणका लागि सरकार दातास“ग नै हात फिजाइरहेको छ । राजश्वलाई कसरी विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भन्ने बहस चल्न दिलाई भइसक्यो । कुल राजश्वको कम्तीमा ५० वा ६० वा ७० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने प्रतिवद्धता सरकारले गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।
डाबर नेपालले कहाँवाट ल्यायो ३३ करोड निब्र्याजी ऋण ?
२६ मंसिर । डाबर नेपाल प्रालिमा शंकास्पद लगानी भएको पाइएको छ । डाबरले मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट लिएको भनिएको ऋण शंकास्पद पाइएको हो । डाबर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट ३३ करोड १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । सो बैंकलाई सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको विवरण डावर नेपालले पेश नगरेको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार मौरिससको बैंकले डाबर नेपाललाई दिएको सो कर्जामा कुनै धितो राखिएको छैन । एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विनाधितो असुरक्षित कर्जा दिनु र सो कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नहुनुले कागजी रुपमा देखाए अनुसार ‘जेन्युन’ रकम लगानी भएकोमा शंका पैदा भएको हो । ‘एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विना धितो र विना ब्याज कर्जा दिएको विषय आफैमा शंकास्पद हो’, ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने– कम्पनीले देखाए झै कर्जा दिनेले धितो पनि नमागेको र ब्याज पनि चाहिदैन भनेको हो भने मुद्रा निर्मलिकरण गरिएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको ठूला करदाता कार्यालयको लेखापरिक्षण गर्दा डाबर नेपालले कर छल्ने प्रयोजनको लागि विना ब्याज र विना धितो कर्जा लिएको विवरण पेश गरेको हुन सक्ने औल्याएको छ । ‘विदेशी ब्यापारिक बैंकले नेपालको एउटा कम्पनीमा असुरक्षित एवम् विना ब्याज लगानी गरेको विषयमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन’,– महालेखाले ठूला करदाता कार्यालयको गत वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखेको छ– यस सम्बन्धमा ऋण र ब्याजको अंश समेत छानविन गरी ब्याज करलगायत कर दायित्वमा थप छानविन हुनुपर्छ । कम्पनीले मौरिससको बाणिज्य बैंकवाट लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश गर्दा पनि कर छुट सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । आयकर ऐनले ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा कूल ब्याज रकमको १५ प्रतिशत सरकारवाट कर छुट पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था हुदाहुदै डाबर नेपालले ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश नगर्नु र कर्जा लिएको देखाउनुले शंका उत्पन्न गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । स्वीजरल्याण्डको स्वीस बैंकमा अबैध सम्पत्ती राख्नेको सुचीमा डाबर नेपालका अध्यक्ष भारतीय नागरिक प्रदीप बर्मनको नाम पनि समावेश भएको भारतीय संचार माध्यमको भनाइ छ ।
नेपाली जुत्ता घर, घाटाको व्यापार
तर तीन/तीन स्थानमा शाखा विस्तार गर्दै २५ मंसिर । शिखर सु, बिएफ डियर हिल सुज, कोसेली, टाकुरा, स्काई, सफ्ट टच, लेदर विग्ंस, क्रस रोड र सु ल्यान्ड प्रतिस्पर्धी र बजारमा अग्रणी नेपाली जुत्ताका ब्रान्डहरू हुन् । प्रतिस्प्रर्धाकै बीचमा सहकार्य गर्ने र नेपाली जुत्ताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रयोग गरे । सामूहिक लगानीमा ‘नेपाली जुत्ता घर’ सञ्चालनमा ल्याए, एउटै सो रुम, एउटै कर्मचारी । आपसमा प्रतिस्पर्धी मानिएका ब्रान्डहरूको सामूहिक आउटलेट सञ्चालनमा आयो पहिलो पटक २०६९ असोज ११ गते जमलमा । हाल काठमाडौंको जमल र महाराजगञ्जमा तथा ललितपुरको कुमारीपाटी र नमस्ते सुपरमार्केट पुल्चोकमा जुत्ता घरका शाखा छन् । कम्पनीमा २० जना कर्मचारी रहेका छन् । तर नेपाली जुत्ता घरको व्यापार राम्रो छैन । नमस्ते सुपरमार्केटस्थित नेपाली जुत्ता घरका इन्चार्ज सनत दासले व्यापार निराशाजनक अवस्थामा रहेको बताए । उनी भन्छन्– ‘चार बजिसक्यो, बोहोनी (पहिलो बिक्री) नै भएको छैन, दिनभर पसल कुरेर बस्दै आएको छु ।’ कुमारीपाटीको आउटलेट इन्चार्ज नवीन शाहीले चाहिँ कारोबारबारे बोल्न अप्ठ्यारो माने । ‘धेरै बेचिन्छ भनौं भने त्यत्रो व्यापारको पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न आउँछ अनि थोरै बेचिन्छ भनौं भने व्यवसाय कसरी चलेको छ त भन्ने प्रश्न आउँछ,’ उनले भने । कुमारीपाटीको जुत्ता घर २०७० पुस २६ गते देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । महाराजगञ्चको नेपाली जुत्ता घर स्थापना २०७० भदौ २५ गते सुरु गरिएको हो । त्यसको उद्घाटन नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङले गरेका थिए । त्यहाँको इन्चार्जका रूपमा अभिषेक प्रधान खटिएका छन् । उनका अनुसार दैनिक कम्तीमा ६ जोर र बढीमा १८ जोरसम्म बिक्री हुन्छ । जमलस्थित नेपाली जुत्ता घरको आउटलेटमा पुग्दा त्यहाँ दुईजना ग्राहक थिए र उनीहरूले एक जोर बिएफ डियर हिल सुज र एक जोर टोम टेलर्सको पार्टी सुज खरिद गरे । उनीहरूले दुई जोर जुत्तालाई ९ हजार चार सय ९० रुपैंयाँ तिरे । अन्य स्थानको तुलनामा यस आउटलेटमा कारोबार राम्रो देखिन्छ । जमल आउटलेटका इन्चार्जका रुपमा योगेन्द्र न्यौपानेलाई खटाइएको छ । त्यहाँ उनीसहित अन्य दुईजना कर्मचारी काम गर्छन् । नेपाली जुत्ता घरमा संलग्न कम्पनीहरूको बिजनेस पोलिसीको अभावमा व्यापार नबढेको निष्कर्ष नमस्ते सुपरमार्केटस्थित नेपाली जुत्ता घरका इन्चार्ज सनत दास बताउँछन् । नेपाल छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाली जुत्ता घरका निर्देशक होमनाथ उपाध्यायले पनि नेपाली जुत्ता घर नाफामा नभएको, त्यसको व्यवस्थापन र प्रमोसन गर्न नसकिएको बताए । तर, आफूहरू निराश नभएको र छिट्टै जुत्ता घरलाई नाफा आर्जन हुनेगरी चलाउने योजना बन्दै गरेको उनले बताए । ‘हामी छिट्टै नाफामा पुग्छौं, अब प्रमोसनमा लाग्दैछौं, यो नमुना प्रयास हो, विकास र विस्तारको योजनामा छौं,’ उनले भने । उपाध्यायका अनुसार नेपाली जुत्ता घर कम्पनी प्रालिले राजधानीमा अझै तीनवटा आउटलेट थप्ने योजना बनाएको छ । अति व्यस्त मानिएका चाबहिल, बानेश्वर र पुरानो बसपार्कमा नयाँ आउटलेट स्थापना गर्ने तयारी कम्पनीको छ । ‘जुत्ता घरको साझेदारहरू सबैलाई आ–आफ्नै कम्पनीको प्रमोसनमा लाग्दैमा फुर्सद छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब सामूहिक योजना ल्याउँछौं, अनि व्यापार बढ्छ ।’ नेपाली जुत्ताघरमा नेपाली बजारमा ख्यातिप्राप्त एवं ब्रान्डेड जुत्ता कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको छ, जसमा शिखर, बिएफ डियर हिल, स्काई, कोसेली, क्रसरोड, लेदर विग्स, टाकुरा, सफ्टटच र शू ल्यान्डलगायतका प्रतिष्ठित ब्रान्डका जुत्ता चप्पलहरू पाइन्छन् । यो प्रयास नेपालमा नवीनतम र नमुना प्रयासको रूपमा रहेको छ । यस जुत्ता घरमा सबै ब्रान्डका स्पोर्टस्, क्याजुयल, पार्टी, अफिसियल, कलेज÷स्कुल र लेडिज सबै वर्ग, उमेर र समूहलाई हुने जुत्ता तथा चप्पलहरू बिक्री वितरणका लागि राखिएका छन् । जुत्ताघरको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाली ब्रान्डको पहिचान एवं नेपाली ब्रान्डको प्रवद्र्धन नै रहेको नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय बताउँछन् । नमस्ते सुपरमार्केटले नेपाली ब्रान्डका जुत्ता तथा चप्पललाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली जुत्ता घरको चेन स्टोर खोल्नलाई पहलकदमी लिएको बताइएको छ । नेपाल जुत्ता घरका निर्देशकसमेत रहेका उपाध्यायले सरकारले सरकारी पोसाकमा नेपाली कपडा नै प्रयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्न लागेको सन्दर्भमा छालाका जुत्ता पनि नेपाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने नीति पारित गर्नुपर्ने बताए ।
