अब सुरु भो लोकमानसिंहको अग्नि–परीक्षा
१९ कात्तिक । अर्थ समितिले आज बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि पनि कार्कीलाई सार्वभौम संसद्को एउटा समितिले बोलाइसकेको छ । तर त्यसबेला कार्की आउने बेला पत्रकारहरूलाई भित्रै पस्न दिइएन । तर, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कार्कीसँगको छलफलमा पत्रकारलाई सहजै प्रवेश दिने बताएका छन् । मंगलबार नै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कार्कीलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द कोई जेभीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको काठमाडौं टावरका विषयमा अनियमितता भएको र त्यसमा अख्तियारको समेत संलग्नता देखिएपछि लेखा समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बयानका लागि बोलाउन लागेको हो । राष्ट्रिय सभागृहको उत्तरतर्फ रहेको पुरानो बसपार्कमा ३० तल्ले अग्लो संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षाका विषयमा नेपाली सेना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायसँग सहमति नलिई काम सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । अख्तियारले पूर्वाग्रही किसिमले १० वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ समितिले त्यसबारे धारणा माग्न प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई समितिमा बोलाएको हो । चार दिनअघि बसेको समिति बैठकमा सभासद्हरूले अख्तियार निरंकुश बन्दै गएको, आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको र मनपरीतन्त्र फस्टाउन लागेको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए । कानुनतः जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकारी विद्युत विकास विभागको भए पनि अख्तियारले हस्तक्षेप गरी निर्माण प्रक्रियामा रहेको आयोजना खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अख्तियारको आलोचना भएको हो । सभासद्हरूले अति गरे अख्तियारलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि बल्ल प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्निपरीक्षा सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अख्तियार प्रमुख बनेपछि र त्यसयता कार्कीको चर्चा निकै चुलिएको छ । प्रमुख आयुक्त बनेको डेढ वर्षसम्म कार्कीले तीनवटा विश्वविद्यालय, विद्युत प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल आयल निगम तथा झोेले विद्यालयका केही कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि अझैसम्म ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई माफी दिँदै आएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यो सर्वसाधारणको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत सार्वजनिक रूपमै अख्तियारको अहिलेको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अख्तियार खुद्रा मसिनातिर अल्झेको र ठूला भ्रष्टाचारीप्रति आँखा चिम्लेको जनाएका छन् । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले समेत अख्तियारले जलविद्युत आयोजना खारेज गर्न आदेश दिएकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसले गर्दा पनि कार्कीको अबको दिन सहज नभएको आंकलन गर्न सकिन्छ । संसद्को महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले नै अख्तियार स्वच्छन्द हुँदै गएको र सरकार नै उसैले चलाउन खोजेको महसुस गरेपछि आगामी दिन कार्कीका लागि सहज नहुने देखिएको छ । दुईवटै समितिमा कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन पनि पछि हट्न नहुने आवाज उठेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्नि–परीक्षा सुरु भएको हो । कार्कीमाथि नेपाल पर्यटन बोर्डमा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलाले गरेको करिब ७० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष गणेश थापाले गरेको करिब ६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तले विभिन्न टेन्डर, सामान खरिदलगायतमा गरेको करिब ५० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन माओवादी लडाकूको नाममा गरेको करिब ४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारका कागजात ‘होल्ड’ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लागेको छ । साथै, अख्तियारका आयुक्त केशव बराललाई विभिन्न व्यक्तिसँग रकम बार्गेनिङ गरी असुलेको देख्दा पनि नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नगरेको, अख्तियारका विभिन्न अनुसन्धान अधिकृतले व्यापारी व्यवसायी, निजामती कर्मचारीलगायतसँग रकम असुल्दा पनि देखेको नदेखेझै गरी भ्रष्टाचारलाई झन्झन् प्रश्रय दिँदै आएकोमा कार्कीलाई नै जिम्मेवारी ठह¥याइएको छ ।
बीमा समितिले २ बर्षदेखिको भ्याट माग्यो, कम्पनी भन्छन्ः समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकारै छैन
विकास न्युज/काठमाडौं । १८ कात्तिक । बीमा समिति र बीमा कम्पनीविच मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को विषयलाई लिएर बिवाद सुरु भएको छ । समितिले कम्पनीहरुबाट उठाउने गरेको सेवा शुल्कको भ्याट तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समितिले उठाउने गरेको सेवा शुल्कमा भ्याट छुट दिन नहुने उल्लेख गरेर समितिको नाममा बेरुजु राखिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ र २०६९÷७० को लेखा परिक्षणमा यस्तो रकम बेरुजु देखिएपछि सो बेरुजु फछर्योट गर्न अर्थमन्त्रालयले ताकेका गरेको थियो । मन्त्रालयको ताकेतापछि समितिले कम्पनीहरुलाई आफूले बुझाएको सेवा शुल्कको थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न पत्राचार गरेकोमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकारै नभएको भन्दै कम्पनीहरुले तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले आफूले उठाएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कको रुपमा समितिमा वुझाउने गरेका छन् । यस्तो शुल्क कम्पनीले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कमा तिर्ने ब्यवस्था रहेको छ । यस्तो शुल्कमा पहिला नै भ्याट तिरिसकेकोले सेवा शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकममा पुन भ्याट तिर्दा एउटै शुल्कको दोहोरो भ्याट तिर्नु पर्ने भएको भन्दै कम्पनीले आनाकानी गरेका छन् । यस्तै भ्याट ऐन २०५२ ले बीमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकार नदिएको दाबी गरेका छन् । सो ऐनको दफा १५ बमोजिक दर्ता नभएको ब्यक्ति वा संस्थाले भ्याट उठाउन नपाइने ब्यवस्था गरेको र समितिले बीमा ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएकोले भ्याट उठाउने अधिकार समितिलाई नभएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यस्तै विल विजक जारी गरेर मात्रै भ्याट उठाउन पाइने कानुनी ब्यवस्था छ । तर समितिले बीमा शुल्क उठाउदा विज विजक नदिने गरेकोले समितिलाई भ्याट तिर्न अप्ठेरो हुने कम्पनीहरुको भनाइ छ । सेवा शुल्कमा लाग्ने भ्याट रकम ऐन अनुसार कर कट्टी गर्न पाइने नपाइने सम्बन्धमा पनि प्रष्ट हुन नसकिएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यस्तै भ्याट ऐनले एक वर्षभित्रमा भ्याट कट्टिगरिसक्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर समितिले अहिले तिर्न भनेको भ्याट रकम आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखिकै भ्याटसँग सम्बन्धित भएकोले हिसाव मिलान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यसरी समितिले भ्याट उठाउन नपाउने तर अर्थमन्त्रालयले उठाउन भने पछि समिति दाहोदो दबाबमा परेको छ । यसविषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई निर्णय लिने अधिकार भएकोले उनीसँग बसेर छलफल पछि टुङ्गो लाग्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनालले बताए ।
अख्तियारको निर्देशनप्रति आपत्ति, जलविद्यत् लाईसेन्स खारेज नगर्न माग
१६ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्न दिएको निर्देशन विपक्षमा अर्थ मन्त्रात्रलय, उर्जा मन्त्रालय र व्यवस्थामिका संसद्को अर्थसमिति उभिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्दै आयोगले पटक–पटक गरी १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुपतिपत्र खारेजी गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका र लगानीसमेत भइसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएर आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद अन्तरगतको अर्थ समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आलोचना गरेको छ । अख्तियारले दिएको त्यस्तो निर्देशन दिएको बारेमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । सभासद्हरुले आयोगको निर्देशनको विरोध गर्दा सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुले सभासद्हरुको भनाईप्रति सहमति जनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्नु जायज भएपनि काम सुरु भइसकेका र सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेकालाई समेत कारबाही गर्नु र खारेजीको लागि निर्देशन दिनु कानुनीरुपमा गलत भएको समितिले ठहर गरेको छ । नेपाली प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने ३७.५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेको भन्दै आयोगले केही समयपहिले अनुमतिपत्र खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आईतबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसद्हरुले उक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने सन्दर्भमा आयोगले दिएको निर्देशन गलत भएको तर्क गर्दै तत्काल निर्देशन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा काबेली नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेको आह्वानअनुसार न्यून बोलकबोल गर्ने बुटवल पावरले उक्त आयोजना प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए) गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा उक्त सम्झौता समयमै हुन सकेको थिएन । सुरुमा ३० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउन खोजिएको उक्त आयोजना पछि परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा संशोधन गरी ३७.५ मेगावाट बनाइएको थियो । कुल १० करोड २० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनामा बुटवल पावरको २२ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने सन् २०१३ नोभेम्बरमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच चार करोड डलर वित्तीय लगानी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यस्तै ३८ प्रतिशत आइएफसीले लगानी गर्नेछ । आयोजनाका लागि भनेर बुटबल पावरले नागरिकबाट केही सेयरसमेत उठाइसकेको छ । आयोजना अगाडि बढाउन जग्गा खरिदको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने २४ किलोमिटर पहँच मार्ग समेत निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म रु ५४ करोड खर्च भइसकेको र आगामी माघबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोगले स्थलगत अवस्था र प्रगतिको अध्ययन नै नगरी आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै सांसदहरु दीपक कुईंकेल, कमला पन्त, जनार्दन ढकाल, जगदीशनरसिंह केसी, विदुर सापकोटा, गोगाल दहित, विक्रम पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, चन्द्रकान्त भण्डारीले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । समितिको बैठकमा उपस्थित बुटवल पावरका कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ, लगानीकर्ता पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतले आयोगले आफूहरुको लगानी खतरामा पारिदिएको धारणा राखेका थिए । काबेली ‘ए’ जलविद्युत् लासेन्स खरेज हुँदैन– अर्थमन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १९ वर्षपछि विश्व बैंक लगानी गर्न आएको सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा सो आयोजना रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । विभिन्न बहाना निकालेर आयोजना रोकिए त्यसले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पुनः गलत जाने भन्दै उनले सबै खालका व्यवधान हटाउन सरकार तयार रहेको बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको आयोजनामा देखिएका बाधा तथा व्यवधान हटाएर सहज वातावरण बनाउन आयोगसँग पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको कथन थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रवद्र्धकको सुरक्षा गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको धारणा राखे ।
