राष्ट्रको ढुकुटीमा मनोमानी, १२ अर्ब हुर्रे
काठमाडौं, १ असोज । सरकारी निकायहरुले वार्षिक अर्बाै रकम प्रमाण तथा कागजात विना नै मनपरी खर्च गर्ने गरेका छन् । विधि र प्रक्रिया मिलाएर मात्र खर्च गर्नु पर्ने भएपनि सरकारी कर्मचारीमै डरलाग्दो आर्थिक अनुशासनहिनता पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले प्रमाण कागज विना नै ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुवाट ७ अर्ब ९२ करोड ९ लाख र जिल्ला विकास समितिहरुवाट ३ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कूल बेरुजुमा प्रमाण कागजात पेश नगरी गरिएको खर्चको अंश नै सवैभन्दा धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो बेरुजुको अंश कूल बेरुजुमा ३२ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल बेरुजु ३६ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु रकम २८ अर्ब ७५ करोड ९४ लाख र जिल्ला विकास समिति, विभिन्न प्रकारका समितिहरु र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु ७ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले बेरुजुलाई तीन बर्गमा विभाजित गर्ने गरेको छ । सो विभाजन अनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो रकम कूल बेरुजुको १० दशमलब २४ प्रतिशत हो । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको सरकारी निकायहरुवाट दिनै नपर्ने वा दिनै नहुने रकम भुक्तानी दिइएको हो । यस्तो रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्ने भएपनि बढी रकम लिने ब्यक्ति र असुल गर्नुपर्ने कार्यालयका अधिकारीको बेवास्ताको कारण असुल हुन सकेको छैन । यो रकम मध्ये सरकारी कार्यालयहरुले २ अर्ब ८७ करोड ८० लाख र जिल्ला विकास समितिले ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम कूल बेरुजुको ५१ दशमलब ३८ प्रतिशत हो । यसमध्ये अनियमित भएको ५ अर्ब ५१ करोड ७६ लाख, प्रमाण कागज पेश नभएको ११ अर्ब ८६ करोड ८८ लाख, जिम्मेवारी नसारेको ४ करोड ४० लाख र शोधभर्ना नलिएको ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । शोदभर्नामा सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ऋण र अनुदानमा संचालन गरेको आयोजनामा पहिला सरकारले खर्च गरिसकेको तर दातृ निकायवाट त्यस्तो रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेको देखिएको हो । सरकारले पेश्कीको रुपमा गएको ठूलो परिमाणको रकमको पनि हिसाव मिलाउन सकेको छैन । सो आर्थिक वर्षको पेश्की मात्रै १४ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये सरकारी कार्यालयहरुको १३ अर्ब १७ करोड ६० लाख र जिल्ला विकास समितिहरुको ८७ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कूल बेरुजुमा पेश्कीको अंश ३८ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ । पेश्की बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु ठेकेदारलाई मोविलाइजेसनको लागि दिइएको रकम रहेको छ । यस्तो मोविलाइजेसन पेश्की ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मोविलाइजेसनको नाममा ठेकेदारले सरकारी निकायहरुवाट रकम लिने तर काम नगर्ने गरेको कारण पेश्की बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सरकारी कार्यालयहरुले विदेशवाट सामान झिकाउनको लागि एलसी खोल्दा सामानको मूल्य भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ठूलो परिमाणको रकम पनि एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छाड्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सरकारी कार्यालयहरुले एलसी खोल्दा जम्मा गरेको तर सामानको भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको ३ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ एलसी खोलेकै बैंकमा बेवारिसे छोडेका हुन । पेश्की बेरुजुमध्ये कर्मचारीको पेश्की २० करोड ८३ लाख र संस्थागत पेश्की ६ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
विवाद कानुनको, गठबन्धन चुनावको
२८ भदौं/नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्रको विवाद छरप्रस्ट रुपमा बाहिर आएको छ । गत चैतमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेको वैधानिकतामा विवाद गर्दै पाण्डेस“ग पराजित भाष्करराज राजकर्णिकारको प्यानलबाट विजयी भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । बहिस्कार गर्नेहरूले कानुनी विवादको विषय उठाए पनि बैठकमा भाग लिने र वहिष्कार गर्नेको अनुहार चारमहिना अघिको चुनावी प्यानलमा भएको विभाजनस“ग ठ्याक्के मेल खानेगरि भएको छ । असन्तुष्ट पक्ष कानुनी विवादको निराकरण अदालतबाट खोज्नुभन्दा दबाबबाट अध्यक्षको राजीनामा गराउने बाटोमा लागेको देखिएको छ । शुक्रबार धुलिखेलमा भएको महासंघको कार्यसमितिको बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासहित करिब १५ जना सदस्यहरू बैठकस्थल पुगेर बहिस्कार गरेका छन् । एउटा पक्षले बहिस्कार गरे पनि ३७ जनाको उपस्थितिमा कार्यसमितिले १५ बु“दे निर्णय सर्वसहमत निर्णय भएको अध्यक्ष प्रदिपजंङ पाण्डेले बताउए । ‘२६ जना उपस्थिति भएमा कोरम पुग्छ । ३७ जनाको उपस्थितिमा हामीले सर्वसहमतिमा समसामययिक निर्णय गरेका छौं’–शनिबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाण्डेले भने । धुलिखेलमा सम्पन्न कार्यसमितिको चौथो बैठकले अञ्जन श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद शर्मालाई कार्यकारिणी सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो । मनोनीत दुवै सदस्यले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी बैठकमा सहभागी भएका थिए । महासंघका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका अनुसार झन्डै ३ महिना अघिको निर्णयअनुसार धुलिखेलमा कार्यसमितिको बैठक बसेको र महासंघको विधान दफा ३४ अनुसार कार्यकारिणी समेत मानोनित गरिएको जानकारी दिए । बैंठकले विशिष्ठ सदस्यमा पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाललाई मनोनयन गरेको छ भने पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठको सभापतित्वमा अनुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी महासंघको विद्यमान विधानलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको हु“दा सो कार्यका लागि पूर्व अध्यक्ष ढकालकै संयोजकत्वमा विधान संसोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको सदस्य भने संयोजकको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गर्नेछ । धुलिखेलमा बैंठकले हाल अध्यक्षको योग्यताको विषयमा देखिएको विवादको विषयमा पनि टुङ्गो लगाएको महासंघद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । ‘अध्यक्षलगायत कार्यसमितिको अन्य सदस्यहरूको योग्यताको प्रश्न उठेमा सोको निकास दिने एवं आवश्यकता अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समितिमा रहेको हु“दा आगामी दिनमा रितपूर्वक निर्वाचित अध्यक्षको बारेमा थप प्रश्न गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अध्यक्षको सम्बन्धमा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो विषयमा महासंघको कार्यक्रममा प्रश्न नउठाउन तथा प्रचार–प्रसार नगर्न सम्पूर्ण सदस्यलाई आब्हान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा महासंघको औपचारिक बैठकमा भागलिन आउ“दा औपचारिक रुपमा सहभागिता जनाएपछि मात्र बोल्न र बस्न पाइने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ । महासंघले स्वदेश तथा विदेशमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा महासंघको पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यले सहभागिता जनाउ“दा सम्बन्धित व्यक्तिको खर्चमा जानुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । हाल निर्माण तथा संसोधनको क्रममा रहेको श्रम सम्बन्धी ऐनहरू, औद्योगिक ऐन, विषेश आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत उद्योगस“ग सम्बन्धित विभिन्न ३३ वटा ऐन तर्जुमा तथा परिमार्जन गरी पुर्णता दिन सरकारस“ग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, व्यवसायीक फर्म दर्ता तथा नविकरण गर्दा महासंघको सिफारिस अनिवार्य गर्नका लागि सरकारस“ग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठक वहिस्कार गरेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले महासंघको अध्यक्ष प्रदीपजंङ पाण्डे नभएकोले उनको नेतृत्वमा बसेको बैठक आफू लगायत धेरै साथीहरूले बैठकमा सहभागि नभएको बताए । ‘महासंघको विधान अनुसार अब उहा“लाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्न सकिदैन । उहा“को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा म सहभागी हुन्न ।’ महासंघको अध्यक्षको लागि अब नया“ चुनाव हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अध्यक्ष पाण्डेले अदालतको विचारधिन विषयलाई लिएर विवाद गर्न नहुने तर्क गरे । उनले आफू सबैलाई समेटेर जान उदर रुपमा प्रस्तुत भएको, सामूहिक निर्णय पद्धतिमा अभ्यास गरिरहेको, आफू अध्यक्षमा चुनिएको ४ महिनामा १७ पटक पदाधिकारी बैंठन वसेको छ, ४ पटक कार्यसमितिको बैंठक भैसकेको र विशेष महाधिबेशन सम्पन्न भएको बताए । बैद्यको असहमति यता महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शुरज बैंद्यले भने महासंघको विधानको दफा ४४.१ र ४६.३ अनुसार अध्यक्ष पाण्डेले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । बैद्यले शुक्रबार बेलुका महासंघमै एक्ले उपस्थिति भएर केही पत्रकारस“ग कुरा गर्दै ‘फैजदारी अभियोग लगायत विभिन्न ५ वटा कारणले गर्दा महासंघको अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यमा बस्न मिल्दैन ।’ उता संस्थापन पक्षले भने सार्क चेम्वर अफ कमर्शमा आफै अध्यक्ष हुने गरि गरिएको पूर्व निर्णय बदर गरिएपछि उनी प्रतिशोधमा उत्रेको दावी गरेको छ । महासंघको गत चैत ९ गते सम्पन्न बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणास“गै चुनावको सम्बन्धमा अत्यावश्यक निर्णय बाहेक अन्य निर्णय नगर्ने भनेकोमा तत्कालिन अध्यक्ष बैद्यले चैत २२ गते आफूलाई सार्क चेम्बरको अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको हु“दा हाल त्यसलाई फिर्ता गर्न बाध्य भएको पाण्डेले जानकारी दिए । महासंघले पूर्व अध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष प्रदिपकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षको सिफारिस गरेको छ ।
अस्पताल क्षेत्रमा ३ अर्ब लगानी, ११ अर्बको प्रतिफल
२७ भदौ । अस्पताल क्षेत्रले लगानीको दोब्बरभन्दा पनि बढी प्रतिफल प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । विभागले सन् २०१३ मा गरेको निजी अस्पतालहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले अस्पताल क्षेत्रको प्रतिफल दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । नेपालका निजी अस्पतालहरुमा ३ अर्ब ३९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लगानीले ११ अर्ब ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको पाइएको छ । यस्तो लगानीवाट ७ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिबृद्धि भएको पाइएको हो । नेपालमा अहिले निजी सामुदायिक र अन्य गरी ३ सय १ अस्पताल रहेका छन् । यसमध्ये निजी अस्पतालको संख्या २ सय १४, सामुदायिक अस्पतालको संख्या ५४ र अन्यको ३३ छ । सरकारी वाहेकका अस्पतालहरुमा काठमाडौं उपत्यकामा ६७ र उपत्यका वाहिर २ सय ३४ अस्पताल छन् । यी सबै अस्पतालमा गरी १९ हजार ८ सय ५६ बेड रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा २ हजार ६ सय ६३, मध्यमाञ्चलमा १० हजार ५ सय ५४, पश्चिमाञ्चलमा ४ हजार ७ सय ४१, मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ हजार ५ सय ३२ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा ३ सय ६६ बेड भएका अस्पतालहरु रहेका छन् । यस्तै भौगोलिक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा १ सय ७५ बेड, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार ४ सय २१ र तराइ क्षेत्रमा ९ हजार ४ सय २० बेड छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ६ हजार २४ र उपत्यका वाहिर १३ हजार ८ सय ३२ बेड छन् । यसमध्ये निजी अस्पतालको बेड संख्या १५ हजार २ सय ३, सामुदायिक अस्पतालको २ हजार ५ सय ७७ र अन्य अस्पतालको २ हजार ९९ रहेका छन् । जनसंख्या तराइमा बढी भएपनि निजी अस्पतालहरुको बढी उपस्थिति पहाडमा देखिएका छ । प्रतिवेदनले पहाडी क्षेत्रमा १ सय ४८, हिमाली क्षेत्रमा ९ र तराइमा १ सय ४४ अस्पताल भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकले २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि निजी अस्पतालको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको देखाएको छ । सो समयदेखि हालसम्म १ सय ९० निजी अस्पताल खुलेका छन् । यस्तै विसं २०४७ देखि २०६२ सम्ममा ९५ अस्पताल खुलेका थिए । त्यो भन्दा अगाडि नेपालमा अस्पतालको संख्या १६ थियो । अहिले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ६८, मध्यमाञ्चलमा १ सय ४३, पश्चिमाञ्चलमा ५९, मध्यपश्चिमाञ्चलमा २१ र सुदरपश्चिममा १० अस्पताल छन् । निजी अस्पतालहरुमा २४ हजार ३१ जना आवद्ध भएका छन् । यसमध्ये संचालक वा सक्रिय साझेदारको संख्या १ हजार ४ सय ५०, प्राविधिक १५ हजार ८ सय ९० र प्रशासनिक तहमा ६ हजार ६ सय ९१ जना आवद्ध भएका छन् । यसरी अवद्ध हुने मध्येमा महिलाको संख्या १२ हजार ४ सय १३ र पुरुषको संख्या ११ हजार ६ सय १८ रहेको छ । निजी, सामुदायिक र अन्य अस्पतालले यी कर्मचारीलाई तलब तथा ज्याला गरी वार्षिक ४ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने गरेको तथ्यांमा उल्लेख छ ।
